- देशको विकास या अविकासको विषयलाई जुनसुकै दृष्टिबाट विश्लेषण गरे पनि अपवाद छोड्ने हो भने त्यो अन्ततः आएर नेता मै ठोकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप, आन्तरिक द्वन्द्व, अर्थतन्त्रको सुस्तता सबैको अन्तर्यमा सामान्यतया नेतृत्वको कमजोरी नै निहित हुन्छ।
- राजनीतिक व्यवस्था र राज्यको संरचना आफैंमा विकासको साधक या बाधक नहुने रहेछ। चिनियाँ, सिंगापुरियन र अरबीयनहरु जसलाई आफ्नो देशको कडा या नरम तानाशाही व्यवस्थासँग कुनै सरोकार नै छैन। उनीहरूको जीवनस्तर उच्च र सुरक्षित छ। उनीहरू संसार घुमिरहेका अनि हर दृष्टिबाट समृद्ध जीवन बिताइरहेका हुन्छन्।
- आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरूले लोकतन्त्र नमान्नेलाई दानवीकरण गर्न खोज्नु ठीक होइन।
- नेपालको हकमा लोकतन्त्र बिनाको राज्यव्यवस्था परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। दशकौंको अभ्यासको परिणाम हुनुपर्छ, अनेकौं कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रलाई नेपालमा गहिरोसँग आत्मसात् गरिसकिएको छ।
- सन् १९६० यताका झन्डै ६० वर्ष संसारमा लोकतन्त्र नभएका र भएका दुवै प्रकृतिका दर्जनौं देशले काँचुली फेरेको अवधि हो।
- देशको सफलता र विफलताको दोष मूल रूपमा नेतृत्व कौशललाई नै जान्छ।
सफल नेतामा हुनुपर्ने आधारभूत गुणहरूचाहिँ के हुन् ?
(क) इमानदारी (इन्टेग्रिटी)
- विकासका दृष्टिबाट खेर गएको ६० वर्षको असफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण नेतृत्वमा इमानदारीको अभाव हो।
- राजनीतिको लत लागेका तर लेस पनि मानवता नभएका व्यक्ति असल राजनीतिज्ञ हुन सक्दैनन्। मानवताविहीन राजनीति पद, प्रतिष्ठा, स्वार्थकेन्द्रित र भ्रष्ट हुन्छ। इमानदार त्यो हो जो मौका पाउँदा पनि भ्रष्ट हुँदैन।
- लोकतन्त्रमा देश विकासको पहिलो आधार नेतृत्वको इमानदारी हो। गैरलोकतान्त्रिक देशमा पहिलो आधार इमानदारी नहुन सक्छ, किनभने तानाशाहहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो— भ्रष्ट हुँदाहुँदै देश बनाउने, जस्तो खाडी क्षेत्रका कैयौं राजपरिवार। दोस्रो— भ्रष्ट पनि हुने र देश पनि ध्वस्त पार्ने, जस्तै जिम्बाब्वेका राष्ट्रपति मुगाबे र अन्य कतिपय अफ्रिकी नेता।
(ख) क्षमता (कम्पिटेन्सी)
- इमानदारी भए पनि क्षमता भएन भने त्यो व्यक्तिले आमूल रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न असम्भव हुन्छ।
- उसो भए क्षमता भनेको हो के त ? क्षमता विभिन्न गुण दर्शाउने समुच्च शब्द हो। नेताको पहिलो क्षमता नेतृत्वका लागि तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान् व्यक्ति पहिचान गर्न सक्ने गुण हो। ‘विकासका लागि सही व्यक्ति सही ठाउँमा हुन जरुरी छ’ त्यसै भनिएको होइन।
- क्षमतावान् व्यक्तिको संलग्नताबिना देशको विकास सम्भव भएको छैन।
- क्षमतावान् नेताको अर्को विशेषता सम्भाव्य नेतृत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र भविष्यमा पनि राजनीतिलाई तुलनात्मक रूपमा सुसंस्कृत राख्न क्रमशः संस्थाहरू निर्माण गर्न सघाउनु पनि हो।
- नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने (घमण्ड र हठ बिनाको) आत्मविश्वासदेखि समूहमा काम गर्ने सीप, पूर्वाग्रहविहीनता, अध्ययन र लेखनको बानी, धैर्य, दृढता, लगनशीलता, निर्णय लिने क्षमता, साहस, समानुभूतिको भाव, सकारात्मक सोच, क्षमाशील स्वभाव, आत्मसमीक्षा गर्ने आँट, सधैं सिकिरहने चाहना आदि सबै क्षमतावान् नेतृत्वका गुण हुन्। सबै कुरामा निपुण कोही पनि हुँदैन तर सफल नेतृत्वका लागि क्षमताका यी अधिकांश अंश आवश्यक पर्छ।
- सामान्य सुझबुझ, विचार र दूरदृष्टि पनि क्षमताकै अंश हुन् ।
(ग) सामान्य सुझबुझ (कमन सेन्स)
- कहिलेकाहीँ हामी शिक्षाले दिने ज्ञानलाई क्षमता सम्झिन्छौं। तर सामान्य सुझबुझबिनाको क्षमता नेतृत्वमा कामै लाग्दैन। सामान्य सुझबुझयुक्त नेतृत्वको कति धेरै महत्व हुँदो रहेछ भने उसमा के गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारे गजबको चेत र मिहिन मूल्यांकन क्षमता हुने रहेछ। त्यही सामान्य सुझबुझ नै कैयौंका लागि विशिष्ट क्षमता बनिदिन्छ। जंगबहादुर राणाको क्षमता शिक्षामा होइन, सामान्य सुझबुझमा निहित थियो।
- त्यो शिक्षा होइन, सामान्य सुझबुझको परिणाम थियो। आजका हाम्रा नेताहरू शिक्षित छन्, दर्जनौंपटक विदेश जान्छन् तर केही पनि सिक्दैनन्।
- अधिकांश स्थितिमा नेतृत्व भनेको बृहत्तर हितको आदर्श नगुमाई गरिने सम्झौता, सन्तुलन र निर्णय पनि हो। त्यसका लागि नेतृत्व क्षमताका विविध पाटोलाई कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विवेकको आवश्यकता पर्छ। त्यो विवेकचाहिँ व्यक्तिको सुझबुझ हो।
(घ) विचार (आइडिओलजी)
- विचार नभईकन नेतृत्व हुन सक्दैन। नेतृत्वका लागि वैचारिक स्पष्टता अत्यावश्यक हुन्छ। यद्यपि, विचार वस्तुगत परिस्थितिबाट निर्माण भएको हुन्छ र जब वस्तुगत धरातल परिवर्तन हुन्छ, विचारमा परिमार्जन आउन सक्छ।
- जडसूत्रवादी सोच भएकाले मात्र विचारलाई अपरिवर्तनीय ठान्छन्। जसले विचारलाई अपरिवर्तनीय ठान्छन् ती आँखामा पट्टी लगाएका घोडा समान हुन्। तिनको एकोहोरो सोचले सुसंस्कृत समाजको निर्माणलाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छ।
- वैचारिक स्पष्टताले कहिले लचकता, कहिले कठोरता, कहिले सन्तुलन, कहिले दृढता र कहिले आमूल परिवर्तन खोज्छ। त्यसलाई नेतृत्वका अन्य गुणहरू इमानदारी, क्षमता, सुझबुझ र दूरदृष्टिले निर्देशित गर्नुपर्छ। नत्र वैचारिक स्पष्टतामात्र नेतृत्वका लागि पर्याप्त हुँदैन। नेपाल बिग्रिएको विचार नभएर होइन नेतृत्वका अन्य आधारभूत आचरण नभएर हो।
(ङ) दूरदृष्टि (भिजन)
- विचार र कार्ययोजनाको सम्मिश्रण दूरदृष्टि हो। सफल नेतामा त्यो नभई नहुने गुण हो।
- सिक्नका लागि चेतनाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, आँखाले देखेर पुग्दैन।
http://annapurnapost.com/news/112968
- राजतन्त्र हुँदा जेजस्ता प्रवृत्तिको विरोध गरिएको थियो, दलहरु तिनै प्रवृत्तिका संवाहक बन्न पुगेका छन् ।
- शासनको आसनमा जो बस्यो, राज्य उसैको विर्ता हो । नाम गणतन्त्र भए पनि संस्कारबाट राजतन्त्र गएको छैन । यस्तो प्रतीत हुन्छ, महाराजको बासस्थान नारायणहिटीबाट शीतल निवास सरेको हो, पदको नाम फेरिएको हो चलन, प्रचलन, शैली र संस्कार होइन । प्रश्न त उठिहाल्छ फेरि, तैपनि व्यवस्था बदल्न किन लागिपर्छन् मानिस, जबकि त्यहाँ शरीरमात्र फेरिने हुन् ।
- प्रणाली निर्धारण गर्दा शीर्षक नयाँ राखिए, तर पेटबोलीमा पुरानै हरफहरू दोहोर्याइए । महाराज हटाइयो, त्यस ठाउँमा राष्ट्रपति राखियो । राष्ट्रपतिलाई महाराजकै आनीबानी सुहाउँदा सुविधाले सज्जित गरियो । त्यसैको परिणाम हो, उनको हिँडाइ यात्रा भएन, सवारी भयो ।
- संसदीय प्रथा त्यसै पनि भारदारीतन्त्रकै सन्तान हो, यहाँ अरू विकृत बनाइएको छ ।
- यस प्रथाको उद्भव बेलायतमा भएको हो । त्यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् ‘हाउस अफ लर्डस्’ अर्थात् ठूलाठालुको सदन अहिले पनि प्रकारान्तरमा भारदारीसभा नै हो । ‘हाउस अफ लर्डस्’ नाम आफैंले यही जनाउँछ । तल्लो सदन प्रारम्भमा जमिनदारहरूका लागि गठन भएको थियो । त्यसमा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भित्र्याउने क्रममा त्यसले कालान्तरमा ‘हाउस अफ कमन्स’को रूप लिएको हो । संसदीय प्रथाले सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्नभन्दा प्रतिनिधिहरूलाई अभिजात्यतातर्फ उन्मुख गराउँछ ।
- भारतीय संविधान प्रकारान्तरमा बेलायती उपनिवेशकै विरासत हो । त्यहाँ बेलायती राजशाहीका प्रतिनिधि भाइसरायका ठाउँमा राष्ट्रपति राखिए, यहाँ अचेल संवैधानिक राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति भएजस्तै । बनाउने तरिकामात्र फरक तर देखासिकी राजाकै । उस्तै चाकडी, उस्तै साष्टांग दण्डवत् । उस्तै असंवेदनशीलता ।
- निश्चय नै संसदीय प्रथा बेलायतमा विकसित हुँदै गयो, तर भारतमा प्रदूषित । नेपालमा भने पछिल्लो समयमा नयाँ बनाउने नाममा अरु विकृत बनाइएको छ । यो शासकीय गुणले रहित र निर्मम छ । आवरणमा लोकतन्त्र राखिएको तर यसको आचरण पूरै अल्पतन्त्रको छ । शासनमा बस्नेले जतिसुकै फटाइँ गरे पनि ती दण्डित नहुने परिबन्द मिलाइएको छ ।
- दलहरूको कार्यशैली यथार्थमा विकृत सामन्ती व्यवस्थाजस्तो छ । देख्दा श्रेणीबद्ध, तर सञ्चालन तानाशाही प्रकृतिको छ । यसमा कुनै दल अपवाद छैन, लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्टका साइनबोर्ड मात्र फरक छन् । राजतन्त्र हुँदा जेजस्ता प्रवृत्तिको विरोध गरिएको थियो, दलहरू तिनै प्रवृत्तिका संवाहक बन्न पुगेका छन् ।
- सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश् उठ्न थालेका छन् । नेपालको सामाजिक बनोट र विशिष्ट भू-राजनीतिका कारण नेपालमा सङ्घीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचान (identity politics) का आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर एक थरी बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई करिब एक वर्षको स्थितिले प्रस्ट पारेको छ ।
- व्यवस्था नै खराब भएपछि त्यसलाई परिचालित गर्ने पात्रहरूमा निरपेक्ष शुद्धताको खोजी गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
- मार्क्सवादी चिन्तक जेम्स पेट्रासले पहिचनाको राजनीति र सङ्घीयताको कुरा गर्दा तीनवटा पक्षमा प्रकाश पारेका छन् । उनले जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजनले केन्द्रसितको सम्बन्ध कमजोर हुँदैजान्छ, असमान विकासका कारण क्षेत्रगत द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ । वर्गीय प्रश्न कमजोर हुन्छ र जातजातिगत तथा क्षेत्रीयतावाद हाबी हुन्छ र अन्ततः बाह्य शक्तिले सहजै प्रवेश गर्ने अवसर पाउँछ भन्ने उनको धारणा रहेको छ ।
- सङ्घीयताको अभ्याससँगै जनतामाथि करमाथि कर थोपरिएको छ । यो कर विकास र जनताका दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा प्रयोग नभएर नेता, कथित जनप्रतिनिधि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको सुखसुविधामा खर्च भएको छ । गाडी नै चल्ने स्थिति नभएको ठाउँमा समेत गाडीको बजेट छुट्याएर हिसाबकिताब मिलाइएको छ ।
- सरकारमा बसेकाहरू अति सुविधासम्पन्न जीवनको लालसाले छट्पटिएका देखिन्छन्, तलदेखि माथिसम्म महिनैपिच्छे गाडी फेर्ने सोखको वृद्धि भएको छ ।
- विकास, जनसरोकार , सुशासन र समृद्धिका कुरा कागजमा सीमित छन् र प्रदेशहरूले नामाङ्कनको विषय लडाइँको प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।
- सङ्घीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक बोझ, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पल्टन र उनीहरूको सुखसुविधामाथिको व्ययभार, कर्मचारीतन्त्रको बोझ मुलुकले धान्न सक्ने स्थिति छैन र जनताले व्यहोर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।
- सङ्घीयता दस बर्से जनयुद्धको नारा पनि थिएन, १९ दिने जनआन्दोलनको नारा पनि थिएन । यो निर्देशित योजनाले नेपाली समाजमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित छ । सङ्घीयताले महाशून्यतातर्फ मुलुकलाई डोर्याउँदै छ भन्ने कुरा छोटो समयमै प्रस्ट भएको छ ।
- विकासको सन्दर्भमा ज्ञान, सीप, क्षमता र चेतनास्तर अनिवार्य तत्व हो । त्यसैले युगले मानवीय आवश्यकताको पहिचान समेत फरक ढंगले गर्छ भन्ने कुरा इतिहासको अध्ययनले प्रष्ट गर्छ । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । यसले मानवीय चाहनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफूलाई प्रस्तुत गर्छ । पेटभर खान नहुने र आङ ढाक्न कठिन हुनेलाई भोक मेट्नु र जिउ ढाक्नु नै विकासको पूर्ण अर्थ हो । तर, कुनै विशिष्ट विश्व विधालयमा विधावारिधि गरिरहेको व्यक्तिको इच्छा तथा भावनामा विकासको पूर्णता असीमित हुन सक्छ ।
- भौगोलिक सुगमताको आधारमा वितरित सेवा सुविधाले सबै वर्ग र समुदायलाई एकत्रित गर्न नसकेकै परिणाममा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आयो ।
- संचालित विकासको वितरण प्रणाली दर्भिलो र न्यायपूर्ण नभएकै कारण धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो बन्दै गयो भन्दै मुलुकलाई संघीयतामा लगियो ।
- लोक कल्याणकारी अवधारणा फगत दृष्टिकोण र नारा मात्रै होइन, यसले सफल र कुशल कार्यान्वयनको परिकल्पनालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । यो बल र पहुँचको शासन पनि होइन ।
- नीति निर्माण र कार्यान्वनको जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमानदारी साँध्न नसक्नुले वर्तमान शासन पद्धति कता जान खोजेको हो पत्तो छैन ।
- सपना बेचेर कसैको हित र दिगो विकास हुँदैन । सपना बेच्नुभन्दा कुशल व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको व्यापार आजको आवश्यकता हो । समाजको निर्माण यसका विभिन्न अंग र अवयवले भएको हुन्छ ।
- हाम्रो समस्या सपना ( दृष्टिकोण) मा होइन, कुशल कार्यान्वयन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीमा हो । स्रोत साधन र क्षमता भएको ठाउँमा जनता आउने होइन । आम नागरिकको घरदैलोमा स्रोत साधन र क्षमता सहितको कुशल वितरण प्रणालीसँगै लोककल्याणकारी राज्यको उपस्थितिले न्यायको अनूभुति र सरकारको उपस्थितिलाई मूर्तता दिन्छ । अन्यथा स्थानीय सरकारको अर्थ हुँदैन ।
- निजामती सेवा व्यवसाय, दलगत राजनीतिबाट टाढा रही सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र तिनको सफल कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहने मान्यतामा हुन्छ । कानुन बमोजिम प्राप्त गोप्य मतदानको अधिकार बाहेक कर्मचारीमा राजनीतिक गन्ध र पहिचान हुनुहुन्न । तर कानुनले व्यवस्था गरेको ट्रेडयुनियनको हक र व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै निजामती कर्मचारीले ठूला राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनको स्पष्ट झल्को दिनेगरी ट्रेड युनियनहरू खडा गरेका छन् ।
- व्यक्तिगत लाभको लोभले कर्मचारीहरूमा दलगत युनियनप्रति मोह हटेको छैन ।
- कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक तटस्थताबाट विचलित भएको छ ।
- निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु नहुने र कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने साथै अनुशासन र आज्ञापालन गर्नुपर्ने जस्ता आचारण व्यवस्था गरेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै पेसागत मागका लागि सामाजिक सम्वाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न निजामतीका ट्रेड युनियन स्थापित भएका हुन् ।
- ट्रेड युनियनको कर्तव्य समस्त कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं सम्बद्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु हो । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
- ट्रेड युनियनको विकास र विस्तार औद्योगिक क्षेत्रबाट भए पनि समयक्रममा पेसागत हकहित रक्षाका लागि व्यस्थापकसँग सौदाबाजी गर्ने व्यवस्थित संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण भएको हो ।
- कर्मचारीको साझा हितका विषयमा वकालत गर्ने, माग राख्ने, बहस चलाउने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सहितको एकल ट्रेड युनियन भए पुग्छ । यस्तो युनियन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन हुनुहुँदैन । ट्रेड युनियन अधिकार पाएका निजामती कर्मचारीले मतदान गरी चयन गर्नसक्ने चारवर्षे कार्यकाल भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मात्र व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा हुनुपर्छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/16/1542334471932573.html
- कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनायकवाद होइन, बरु उहिल्यैको भारदारी प्रथा विकसित हुँदै आएको वर्तमान संसदीय प्रथाका तुलनामा धेरै नै उन्नत र लोकतान्त्रिक हो ।
- फ्रान्समा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ, यद्यपि त्यहाँको प्रणाली मिश्रित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वाचन त प्रत्यक्ष हुन्छ, तर राष्ट्रपति डेलिगेट भोटबाट निर्वाचित हुन्छन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष मतद्वारा नै चुनिन्छन् । यी अधिनायकवादी व्यवस्था होइनन्, नत नेपालका स्थानीय तहहरू नै अधिनायकवादी हुन् ।
- जनताको अभिमतबाट बनेका कुनै पनि आवधिक राजनीतिक संस्था अधिनायकवादी सिद्धान्तको अनुशरण गरेर बनेका हुँदैनन् । अधिनायकवाद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट आउँछ नै भन्ने छैन, बरु नेपालका सन्दर्भमा, इतिहास साक्षी छ, अधिनायकवाद दुईपटक ०१७ र ०५९ सालमा संसदीय प्रथाकै गर्भबाट जन्मेको हो ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/06/15/152902955770272785.html?author=1
- साँच्चै लोकतन्त्रकै बारेमा विमर्श गर्ने हो भने यस पद्धतिमा एउटै मान्छे दोहोर्याइ, तेहोर्याइ सत्तामा बसिरहन मिल्दैन, हुँदैन । नत दलको सत्तामा न राज्यको । न प्रदेशको न स्थानीयको । राज्यसत्ता एउटै, एकैथरी मान्छेले ओगटेर बसिरहन पाइँदैन । मानिस फेरिइरहनुपर्छ, नित्य नवीनता, नवज्ञान र नवजीवन लोकतन्त्रका आत्मगुणहरू हुन् ।
- जेलाई आज लोकतन्त्र भनिन्छ अथवा भनिँदै र भनाइँदैछ, त्यो केवल निर्वाचनद्वारा शासक चुन्ने अभ्यासमा सीमित भएको छ । खास–खास मान्छेले जसरी–तसरी चुनाव जित्ने, रजगज गर्ने कलकलाउँदो जवानीमा राजनीतिमा पसेको मान्छे नब्बे कट्दा पनि प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भएर मर्न खोज्ने । यही पट्यारलाग्दो प्रथालाई नै लोकतन्त्र हो भनेर चिनाइएको छ, गलत हो यो ।
- धेरै देश आज लोकतन्त्र भन्दाभन्दै आचरणमा चाहिंँ निर्वाचित तानाशाही (इलेक्टोरल डिक्टेटरसिप) बन्न पुगेका छन्, जहाँ राज्य सञ्चालकहरू शक्ति केन्द्रित गर्दै आफ्ना वरिपरि अभेद्य किल्ला खडा गरिरहेका छन् ।
- लोकतन्त्रको आत्मा हो, वाणी स्वतन्त्रता, यही स्वतन्त्रता अहिले अर्घेलो भइरहेको छ ।
- लोकतन्त्रमा सरकार बाँधिएको हुन्छ । यसमा सरकार कडा नियन्त्रण र अनुशासनमा रहनुपर्छ, ऊ आलोचना सहन र जवाफ दिन बाध्य हुन्छ । उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनतालाई पाइपाइको हिसाब बुझाउनुपर्छ । किनभने सरकारले आफ्नो होइन, जनताको धनको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदधारण गर्नेको स्वतन्त्रता नागरिकका हातमा बन्धक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नोकर हो, तलब खाने नोकर । नागरिक राज्यको मालिक हो, त्यसैले उसको वाणी स्वतन्त्रता निर्वाध हुन्छ ।
- लोकतन्त्रमा कुनै खास राजनीतिक वर्ग हुनुहुँदैन । एकथरीले शासन गरिरहने शेष अरूचाहिँ शासित भइरहने प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । वास्तवमा अरूले पालै नपाउने प्रथालाई रुढ, कर्मकाण्डी जडता भन्नुपर्नेमा लोकतन्त्र भनेर बदनाम गरिँदैछ ।
- नेतृत्वबाट चाहिएको त प्रवचन होइन, भिजन हो, राजसी प्रस्तुति होइन, कार्यसूची हो, आसपास लस्कर होइन, कार्यक्रमको कार्यान्वयन हो ।
- शासक र शासित एकैखाले मानिस नहुने प्रथा धेरै समय टिक्दैन । लोकतन्त्रमा शासितले शासकमा आफ्नो
- प्रतिविम्ब देख्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा शासित, शासितै रहिरहने हुँदैन । शासक शासितका स्थानमा तथा शासित शासक बन्ने मार्ग खुला हुनुपर्छ । हाम्रोमा वास्तवमा लोकतन्त्र नभएर चुनावी दंगल अर्थात् कुस्तीजस्तो मात्र भएर रहेको छ ।
- हिट्लरका सञ्चार मन्त्री गोयबल्स भन्ने गर्थे, एउटै असत्य बारम्बार भनियो भने त्यही सत्य प्रतीत हुनथाल्छ र मानिस त्यसैलाई सत्य हो भनेर पत्याउन थाल्छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल कह्नमेनले पनि आफ्नो पुस्तक ‘थिङकिङ फास्ट एन्ड स्लो’ मा भनेका छन्, ‘मिथ्या बारम्बार प्रचार गरियो भने मानिस त्यसैलाई पत्याउँछन् ।
- बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘चरम वामपन्थी (अर्थात् कम्युनिस्ट) र दक्षिणपन्थीहरू प्रकारान्तरमा एउटै हुन् ।’ किनभने यी दुबैको वैरी वाक् स्वतन्त्रता हो, नागरिकको सर्वोपरि उच्चता हो ।
- कम्युनिस्ट शब्द आफैंमा नराम्रो होइन, पञ्चायत जस्तै । नेपालमा पञ्चायत प्रयोग र आचरणले कलुषित भएको हो । शब्दका हिसाबले सुन्दर हो । पञ्च भलादमीको भेला भनेकै पञ्चायत हो । कम्युनिस्ट शब्दार्थका हिसाबले कम्युन अर्थात् समूहमा बस्ने, बाँडीचुँडी खाने, मिहिनेतीको सम्मान गर्ने पदावली हो ।
- लोकतन्त्रमा राष्ट्रको छाती धेरै फराकिलो हुन्छ, त्यहाँ सबैप्रति माया, ममता, स्नेह हुन्छ भनिएको छ ।
- प्रवृत्तिले नै मानिसको मनोभूमिमाथि शासन गरिरहेको हुन्छ ।
- शासकहरू कम्युनिस्ट हुन् कि फासिस्ट अथवा देखावटी लोकतान्त्रिक, आफ्नो स्वार्थ अनुसार रंग बदल्छन् । यी रंगविरंगी हुन्छन् ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/07/153628697750061848.html?author=1
- राज्य सञ्चालनमा प्राविधिकसँगै भावनात्मक विषय प्रशस्तै जोडिएका हुन्छन् । यसमा पारस्परिक सम्बन्धको अहम् र संवेदनशील भूमिका हुन्छ । यसैले शासनको गुणवत्ताको प्रदर्शन गर्छ ।
- अन्तरविरोधहरू व्यवस्थित हुनसकेनन् भने सहयोगीहरू नै बाधक बन्छन् । आफ्नो घरपरिवार, सल्लाहकार, मन्त्री, सहयोगीहरूबीच कसरी समन्वय गरिन्छ, व्यवस्थापकीय सीप के कस्तो छ, धेरै हदसम्म यसैमा कार्य प्रदर्शन निर्भर हुन्छ ।
- दबाब दिलाउने र मर्जी प्राप्त गर्ने अचुक मन्त्रचाहिँ प्रशंसा हो । हरेक निर्णयकर्ता अर्थात् अख्तियारी पाएको पात्र प्रशंसा नै चाहन्छ । प्रशंसा गरे मर्जी हुन्छ, नगरे के हुन्छ, यो समाज आफैं भुक्तभोगी छ ।
- योग्यता, क्षमता, पात्रता प्रशंसाको प्रकारले निर्धारण गर्छ । प्रशंसकहरूको एउटा विशेषता हुन्छ, एक प्रशंसक अर्को प्रशंसकको मित्र हुँदैन ।
- प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रहेका अथवा अख्तियार सुसम्पन्न व्यक्ति आफू पदच्युत हुन जन्मेकै होइन भन्ठान्छन्, त्यसैले उनीहरू सकेसम्म शुभचिन्तकहरूबाट टाढै बस्न रुचाउँछन् ।
- लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सर्वोपरि ठानिन्छ । सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । समतामूलक समाज र राज्य हुनु मानव अधिकारको पूर्ण पालना हो । समाजमा एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् ।
- संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक निर्धारण गरेको छ । मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता हकलाई व्यावहारिक गराउने दायित्व सरकारको हो । मौलिक हक उल्लंघन भए क्षतिपूर्ति समेत हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भए नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।
- नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सातवटा मौलिक हक थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । हालैको नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् ।
- जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडित, यातना विरुद्ध, निवारक नजरबन्द विरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका हक, यस्तै सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रमको हक पनि मौलिकमा पर्छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला विरुद्ध र संवैधानिक उपचारको हकसमेत मौलिक हक हुन् ।
- संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सरकारले समय त्यतिकै गुजारेर समयसीमा सकिन लाग्दामात्र विधेयक संसद्मा पेस गर्यो । त्यही कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन । अधिकांश विधेयक अन्तिम दिन अर्थात असोज २ गते पारित भए ।
- मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्नु सराहनीय भए पनि त्यसको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु निन्दनीय छ । यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता निम्तिने जोखिम छ । कानुन बनेसँगै राज्यका लागि थप दायित्व आएका छन् ।
- क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्नु उचित मानिन्छ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त बीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमश: कार्यान्वयन हो ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/25/15378419266427783.html?author=1
- पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा नेपालमा दुई खाले अतिवाद देखिएका छन् । एउटाले भौगर्भिक, भौगोलिक, जैविक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय जस्ता कुरालाई महत्त्वको ठान्दैन । पूर्वाधार विकास देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले जति नकारात्मक प्रभाव परे पनि यस्ता कुरा गौण ठान्नुपर्छ भन्छ ।
- अर्को अतिवादले प्रकृतिलाई चलाउनै हुँदैन, रुख काटेर विकास गर्न पाइँदैन, जलविद्युत् आयोजना भन्नासाथ वातावरणीय विनाश हो, देश विकासका नाममा विनाश भयो जस्ता तर्क अघि सार्ने गर्छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनैपर्छ भन्नेहरू र विमानस्थल निर्माणले वातावरण सखाप पार्छ भन्दै यसको विरोध गर्नेहरू अतिवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
- विकासका कारण वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको भर्पाइ किन जरुरी छ, भर्पाइ गर्ने तरिका के हो र कति समयसम्म भर्पाइ हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक खाका र योजना विकासका सबैखाले परियोजनाले विस्तृत अध्ययनका बेला बनाइसकेको हुनुपर्छ ।
- भौगर्भिक अध्ययनबिना पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउनु, सम्बन्धित सबै क्षेत्रका साँच्चिकै विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया नगरी सहमति दिनु, दिगो विकास र कम वातावरणीय प्रभावका लागि उपयुक्त प्रविधिमा ध्यान नदिनु, सम्बन्धित विषयका प्राविधिक बन्दोबस्त नगरी विकासका काम गर्नुजस्ता कुरा वातावरण र दिगोपनमा संवेदनहीनता हुन् ।
- कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएका तर सम्बन्धित विषयमा विद्वत्ता हासिल गरेका विज्ञ पहिचान गरी रोस्टर बनाउनुपर्छ र परेका बेला उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
- प्राविधिक र इन्जिनियार अनि वैज्ञानिकलाई गलत कामका लागि कहिल्यै दबाब दिनुहुँदैन ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/30/153827330321892515.html
