- गरिबी, स्वदेश भित्रै पर्याप्त रोजगारीको अभाव तथा कृषिजन्य उत्पादनमा खस्किँदो वातावरणलगायतका कारणहरुले नेपाली युवा जमात बैदेशिक रोजगारका निम्ति विदेशिने गरेको देखिन्छ। हाम्रो देशको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनको एक अहम् हिस्सा बैदेशिक रोजगार बनिसकेको कुरामा अब दुईमत नहोला।
- बैदेशिक रोजगारीकै योगदानको कारणले हाम्रो देशको गरिबी उल्लेख्य रुपमा घट्न थालेको छ। बिप्रेषणको अधिकतम् प्रवाहले गर्दा नै गाउँघरका अधिकांश परिवारमा स्वास्थ्य-शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सजिलै हुँदै गएको प्रष्ट रुपले देख्न सकिन्छ।
- मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा नेपाली युवा कामका लागि बिदेशिन बाध्य छन्। बर्षेनि साढे पाँच लाख जति युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा आधाभन्दा बढी रोजगारीका लागि बिदेशिन्छन्। यसका साथैं गत वर्ष बैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषणका रूपमा करीब सात खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम भित्रिएकोबाट पनि बैदेशिक रोजगारीका महत्व आफैं स्पष्ट हुन जान्छ।
- विश्व बजारको मानचित्रमा नेपाल एक सस्तो तथा अदक्ष कामदार उत्पादन गरी सप्लाई गर्ने देशको रुपमा परिचित रहेको छ। नेपाली कामदार जस्तो सुकै पनि जोखिमयुक्त काम गर्नका निम्ति तयार भएकै कारणले गर्दा खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिएकोसमेत देखिन्छ।
- देशकै एकमात्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा द्वारबाट दैनिक १५ सयका दरले नेपाली युवाहरू बैदेशिक रोजगारका निम्ति उड्ने गरेका छन् भने अर्को द्वारबाट तिनै कामदारका दैनिक ४ वटा लाश बाकसमा बन्द भएर आउने गरेको तथ्याङ्कले पनि बैदेशिक रोजगारी कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन।
- परदेशबाट घरायसी खर्चहरुको व्यवस्थापन गर्दा गर्दै बाँकी वर्षहरु बित्छन् र आधा दशकपछि नेपाल फर्किँदा के गर्ने भन्ने समस्या विकरालका रुपमा देखिएको हुन्छ।
संविधान तथा कानूनमा बैदेशिक रोजगार
- हाम्रो देशको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। बैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। यसका साथैं बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने कुरा संविधानको श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
- यसका साथैं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। ऐनले संविधानको श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिद्वारा निर्देशित तथा अधिकारको सूचीको विस्तार गर्दै सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी र बैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, रोजगार सूचना केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिका लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालिमको सञ्चालन, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको सामाजिक पुन: एकीकरण, बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ।
- बैदेशिक रोजगारीले मुलुकको आर्थिक स्तरलाई मजबुत बनाए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरे गम्भीर समस्या पर्ने देखिन्छ। हाम्रो देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीले योगदान दिए पनि त्यस अनुसारको यो क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन राज्य तथा अन्य सरोकारवालाहरूको ध्यान त्यतातर्फ जान सकेको देखिंदैन।
- शुरुवातदेखि नैं बैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक प्रभाव पार्नमा असफल रहेको देखिन्छ। यसको सकारात्मक प्रभाव ठगी, शोषण, मानव बेचबिखन जस्ता घटनाबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम स्वरुप राज्यको तर्फबाटै बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित हुनुपर्ने अपेक्षा गर्नेको संख्या बढ्दो छ।
- यसका सकरात्मक स्थिति नदेखेरै होला केही महिना अगाडि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथैं बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन, विदेशमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन, गन्तव्य मुलुकमा स्वास्थोपचार सम्भव नभएको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्तिको व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूलाई प्रभावकारी स्वास्थोपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। यसका साथैं बैदेशिक रोजगारीसँग विभिन्न ऐन, कानुनको समयानुकूल संशोधन तथा श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी र एजेन्टका क्रियाकलापको पनि अनुगमन र नियमन गर्न समेत भनेको छ।
व्यवस्थापनको बाटो
- बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले केही सकारात्मक प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। तीन वर्ष अघिदेखि फ्री भिसा तथा फ्री टिकटको व्यवस्था गरेता पनि पूर्ण रूपमा लागू नभएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको मलेसियाको सरकारसँग श्रम सम्बन्धी भएको सम्झौताले पनि यसले सबैमा सकारात्मक भाव बढेर गएको छ। यसका साथैं कतारसँग पनि शून्य लागतमा कामदार पठाउने छलफल भईरहेको तथा युएईसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको देखिन्छ। सँग-सँगै बैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र, गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा समेत बाहिर आएको छ।
- तीनै तहका सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि कामका लागि बिदेशिनु नेपाली युवाको बाध्यता हो। देशबाट परदेशमा गएका नेपाली युवाले भोग्नु पर्ने समस्यातर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले विप्रेषण पठाउने आफ्ना नागरिकका हितका निम्ति गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र श्रम सम्झौता भइसकेका मुलुकसँग पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउनु आवश्यक छ। यति काम गर्न सकियो भने नेपाली कामदारको सुरक्षा, मर्यादा तथा व्यवस्थापनमा ति देशले काम गर्ने छन्। सरकार–सरकारबीच मात्र कामदार नियुक्ति भए हालसम्म देखिएको निजी क्षेत्रहरुको शोषण पनि अन्त्य हुनेछ। यसका साथैं आफ्ना नागरिकलाई सीप सिकाएर मात्र बैदेशिक रोजगारका निम्ति पठाउने नियम बनाउने भए अधिकांश समस्या स्वत् समाधान हुने थिए।
- बैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेकोसमेत देखिन्छ। बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित मर्यदित बनाउनका निम्ति स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। बैदेशिक रोजगार व्यक्तिको स्वेच्छिक निर्णयको विषय भएकोले सके स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र त्यो नभए जानेर, बुझेर, सीप सिकेर मात्र बैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले बुझाउन पर्छ। त्यस्तै, बैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव बेचविखन, ओसारपसार तथा सबै प्रकारका शोषणजस्ता फौजदारी प्रकृतिका घटनालाई दण्डनीय कसुर बनाई त्यस्ता घटनाको छानबिन र अनुसन्धानको अधिकार स्थानीय प्रहरीको हुने गरी बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
- यसका साथैं बैदेशिक रोजगारका निम्ति जाने प्रत्येक व्यक्त्तिको बैंक खाता स्वदेशमै हुनुपर्ने तथा विदेशमा गई सकेपछि आफूलाई चाहेको रकम बाहेक सम्बन्धित कम्पनीले पनि स्वदेशमा रहेको सोही बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भयो भने गैरकानुनी रुपमा पैसा पठाउने र हुण्डीको समस्या एकैपटक समाधान हुने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ। जसको परिणाम बैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारहरु ठगिने धन्धाबाट पूर्ण रुपले जोगिएर व्यवस्थित हुनेछ।
