- कसैको चाहनामा सार्वजनिक पदमा गरिने नियुक्ति यो अवैज्ञानिक र अन्यायी छ, सुशासनको प्रमुख बाधक पनि हो।
- सपनाहीन बिहारमा सन् २००५ मा उदाएका नितिशले बिहारी जनतामा सपना भरे, आशा जगाए। उनको सफलताको एउटै अस्त्र तथा प्रस्थान विन्दु थियो- सुशासन।
- तयारी नगर्ने, चिन्तन-मनन नगर्ने विचारहीन राजनीतिको अब काम छैन।
- हामीकहाँ 'स्वविवेकीय अधिकार' प्रयोग गर्दा राजनीतिले 'विवेक' गुमाउँछ, 'स्व'ले मात्र काम गर्छ। स्व' को शाब्दिक अर्थ निजी, आफ्नो, आफ्नो वर्ग वा जातको र आफन्त हो। फलतः स्वविवेकीय अधिकार आफ्नो अधिकारमा झर्छ। यस्तो अवस्थामा पद्धतिले मात्र विवेक स्थापित गर्न सक्छ।
- नेपालले विगतमा गन्दै नगन्ने भुटान आज हामीलाई नगन्ने भइसक्यो।
- समुद्रसम्मको खर्चिलो पहुँच तथा अर्थतन्त्रको उच्च लागत हाम्रा कठिनाइ हुन्। त्यसैले, हाम्रो प्रस्थान विन्दु सुशासन नै हो।
- राजनीतिक नेतृत्वका लागि जनविश्वास जगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय सुशासनै हो। सुशासनको प्रस्थान विन्दु नै निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली स्थापना हो।
यसाे गराै ।
- सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्याय सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
- संवैधानिक अंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सबै राजनीतिक नियुक्तिका पद, संस्थानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत पद खुला प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट नियुक्ति गरौं।
- संवैधानिक पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता परीक्षण गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गरौं।
योग्यता परीक्षणको संयन्त्रः विषय विज्ञहरू सदस्य रहने योग्यता परीक्षण गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई दिऔं। हामीकहाँ निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको प्रतीकका रूपमा स्थापित एक मात्र सम्मानित संस्था हो यो। आयोगले स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा स्थापित गरेको मानक अनुकरणीय छ।
योग्यता परीक्षण पद्धतिः राजदूत र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति त लिखित परीक्षाबाट पनि गर्नुपर्ने हो। तर यो व्यावहारिक हुँदैन भने व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट छनोट गरौं। त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी, गभर्नर, सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्षका लागि पनि व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता व्यवस्था गरौं। संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोकेर अन्तर्वार्ता मात्र लिए पुग्छ।
- कार्यकारीको अधिकार संकुचन त हुँदैन? : हो, स्वेच्छाचारी अधिकार संकुचन हुन्छ। तर देशमा संस्थागत विकासको जग बसाली राजनीति निष्पक्ष, जनभावना अनुकूल हुन राजनीतिले यति त्याग त गर्नैपर्छ।
- डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए। तर कार्यकारी आदेशमा गठित उक्त वोर्ड सबल कानुनी आधार नहुँदा पछि राजनीतिक नेतृत्व आफैंले निष्क्रिय बनायो। त्यसैले, अब लोक सेवा आयोगकै संलग्नताको विकल्प देखिएन।
- अबदेखि सार्वजनिक पदमा निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न योग्यता परीक्षण विधि र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरिने छ।
- नियुक्तिको नियतिले निथ्रिएको सुशासनमा प्राण भर्न अबदेखि सार्वजनिक पदमा निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न योग्यता परीक्षण विधि र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनिय छ ।
https://www.setopati.com/opinion/216321
