- शासन सरल, सरस र सुलभ हुनैपर्छ । यसमा रहेका जटिलता, क्लिष्टता र द्विविधा अन्त्य गर्नु नयाँ नेपाल निर्माणको प्रमुख आधार हो । यद्यपि, अगुवा हुनुपर्ने प्रशासन आफैँ बाटो बिराएको अवस्थामा छ ।
- सुधारका लागि संगठनबाहिरको ‘इफोर्ट’को अपेक्षा गरियो । सुधार जहिले पनि भित्रबाटै हुनुपर्छ । यस्तो सुधार मात्र दिगो, टिकाउ, निरन्तर र भरोसायोग्य हुन्छ । प्रशासनले तयार पार्ने पत्र, टिप्पणी, मन्त्रिपरिषद्का प्रस्ताव सरल, बोधगम्य र सरस हुँदैनन् । भाषागत जटिलता र रकमी कार्यशैलीलाई निजामती सेवाको गहनाका रूपमा गर्व गरियो, जो आफैँमा गलत थियो ।
- निजामती सेवा आफैँमा अस्पष्ट छ । बुझ्न कठिन छ । सेवा प्रवेश गर्नेले प्रवेश गरेको दोस्रो दिनदेखि नै र सरुवा भएकाले हाजिर भएको भोलिपल्टैदेखि निजामती सेवाको खोइरो खन्न थाल्छन् । यसो भएन, त्यसो भएन भन्नेले मैले यो गरेँ, मेरो प्रयासमा यो काम भयो भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएन । बिहान १० बजे कार्यालय प्रवेश गरेको कर्मचारी गुनासा, समस्या र कुण्ठाका हजारौँ पोका बोकेर कार्यालय छिर्छ। त्यस्तो व्यक्तिबाट संगठनले के नयाँ अपेक्षा गर्नु ?
- निजामती सेवामा रहेका ९९ प्रतिशत मानिसलाई सोध्दा बिग्रियो, भत्कियो, खत्तम छ, केही हुनेवाला छैन, यस्तै हो भन्ने जवाफ आउँछ । यस्तो जवाफले निजामती सेवा, व्यक्ति, समाज र राष्ट्र मात्र होइन, भावी पुस्ताको भविष्यलाई समेत खराब गरिरहेको छ । पछिल्लो समय केही युवा सेवामा प्रवेश गरेका छन् उनीहरूबाट अब्बल सेवा र निजामती सेवामा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सेवामा रहेका बहुसंख्यक कर्मचारीको बिग्रियो, भत्कियो, गयो, अब केही हुँदैन, खत्तम छ भन्ने भावना र व्यवहारसँगै ती अपेक्षा गरिएका नयाँ पुस्ता पनि ओझेलमा परेका छन् ।
- हुन त समाजको प्रतिबिम्ब सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पर्छ, जसबाट निजामती सेवा पनि अछुतो हुन सक्दैन । यद्यपि समाजको अगुवाइ गर्ने र समाजलाई सकारात्मकतातर्फ अघि बढाउने सार्वजनिक प्रशासन र त्यसकै मियो निजामती सेवाबाट यस्तो अभिव्यक्ति, व्यवहार र संस्कार प्रदर्शन हुनुले नेपालको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको छ ।
- राजनीतिले सपना देख्छ र देख्नुपर्छ भने प्रशासनले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । नेतृत्वको सपनालाई साकार पार्ने अंग कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसमा पनि दैनिक प्रशासन र विकासको व्यवस्थापनमा संलग्न निजमती सेवाको अझ अहं भूमिका हुन्छ । नेपालको वर्तमान प्रशासनिक संस्कृतिबाट त्यसको अपेक्षा गर्नु बेकार हुने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रशासन र राजनीति दुवैले केही पहल, प्रयास र सुरुवात गर्नुपर्छ ।
राजनीतिले गर्नुपर्ने
- राजनीति दिशानिर्देश गर्ने र प्रशासन राजनीतिको त्यही स्प्रिटअनुसार चल्नुपर्ने अंग हो । नेपालमा त्यसविपरीत प्रशासनको खटनपटनमा राजनीति चलेजस्तो देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सपना नदेखी प्रशासनले त्यो पूरा गर्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वका सपना पनि असम्भवजस्ता लाग्न सक्छन् । तिनलाई सम्भव बनाउने काम प्रशासनको हो ।
- ऐतिहासिक निरन्तरता, सेवाको स्थायित्व र व्यावसायिकता प्रशासनका आधारभूत चरित्र हुन् । विषयको विज्ञता, व्यापक कार्यजालो र विगतको कार्यानुभव भएको प्रशासनको प्रमुख काम भने राजनीतिको सहयोगी बन्नु नै हो । यो स्वतन्त्र नेतृत्व लिने निकाय होइन । प्रशासनले यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु सुधारको पहिलो खुट्किलो हो ।
- राजनीति र प्रशासनको खिचातानीमा अल्झिएर मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । दुईपक्षीय खिचातानीका कारण नागरिकको समृद्धिको आकांक्षा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । प्रशासन या राजनीति को ठूलो भन्ने श्रेष्ठताको भुमरीमा नागरिकलाई पार्न पाइँदैन । सार्वभौम मुलकमा सर्वोच्च त्यस देशका नागरिक नै हुन् । नागरिकको सर्वोच्चता नस्विकारेसम्म मुलुकको विकास उन्नति र प्रगति हुँदैन ।
- यसका लागि राजनीतिले प्रशासनलाई आडभरोसा दिलाउने र प्रशासनले राजनीतिको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । प्रशासनले औपचारिक डिग्री लिएको र योग्यताका आधारमा लोकसेवा आयोगबाट छनोट भएर आएकाले आफूमा विज्ञता भएको घमन्ड गर्छ । मुलुक बनाउने योग्यताले भन्दा क्षमताले हो । त्यसैले त्यस्तो क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुपर्छ । क्षमता नभएको नेतृत्व आगामी निर्वाचनबाट सधैँका लागि पाखा लाग्छ ।
- यो वास्तविकता हृदयंगम गरी प्रशासनले दिशानिर्देश गर्ने होइन, राजनीतिले पहिल्याएको दिशामा हिँड्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशानलाई जिस्क्याएर, गिज्याएर वा बिथोलेर होइन, विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । प्रशासनलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुविधाभोगी र व्यक्तिगत फाइदामा रुमल्लिने प्रकृतिको हुन्छ । र, त्यो प्राप्तिका लागि प्रशासन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि पर्दैन ।
- त्यसको अन्त्यका लागि प्रशासनीक ललिपपमा भुल्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक, संगठनात्मक र देशको हितलाई ध्यान दिएर कर्मचारीका व्यक्तिगत आकांक्षामा लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । अधिकार पाए नेता भइन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको प्रशासनलाई व्यावसायिक नगराई राजनीतिले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा हुँदैनन् ।
प्रशासनले गर्नुपर्ने
- प्रशासनले आफ्नो फाइदा र स्वार्थका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्नु, ट्रेड युनियन वा शुभेच्छुक संस्थाका नाममा दलको आबद्धता खोज्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । व्यावसायिकता र प्रभावकारी सेवा वितरणका माध्यमबाट पहिचान कायम हुनुपर्ने प्रशासन राजनीतिको बुई चढेर साख्खै हुन खोज्ने चरित्रबाट बाहिर आउन खाजेको छैन ।
- प्रशासनले समाजमा रोलमोडल चरित्र देखाउन नसक्दा, मालपोत, यातायात र श्रम मात्र होइन, हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत समाजले भ्रष्टको नजरले हेर्न बाध्य भएको छ । जनताको अपेक्षामुताबिकको सरल, छरितो र गुणस्तरीय सेवा दिएर जनताको मन जित्नुपर्ने प्रशासन गाली खान बाध्य भएको छ ।
- यो अवस्था राजनीतिका कारण नभई प्रशासन स्वयंका कारण सिर्जित भएको हो । व्यक्तिगत फाइदाका लागि सेवा समूह गठन र विघटनदेखि, अवकाश उमेर, सेवा समूह परिवर्तन र ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा प्रशासन चुकेकै हो । विगतको प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको गल्तीको दोष भविष्यमा यो सेवा प्रवेश गर्ने सबैले समेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
- प्रशासनमा लागेका अधिकार र सुविधामुखीका आरोप, पेसागत दक्षता र व्यावसायिकतामार्फत पखाल्दै लानुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सुधार व्यक्ति आफूबाट, इकाइबाट, संगठनबाट र व्यापक प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती प्रशासनले गुनासो गर्नुको साटो सहजीकरण गर्ने, काम अल्झाउनुको साटो फुकाउने र राजनीतिको प्रतिस्पर्धी बन्नुको साटो सहयोगी बन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
अबको बाटो
- नयाँ नेपाल अक्षरमा होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट सीमारेखा कोर्ने, एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने र नागरिक हितलाई सधैँ प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन भइरहने, तर देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआउने हो भने नागरिकले जतिसुकै आन्दोलन र बलिदान गरे पनि केही अर्थ रहन्न । संसार विकास, उन्नति र प्रगतिको रफ्तारमा हुँइकिँदा हामी भने एक–अर्कालाई धारेहात लाएर गन्तव्यमा पुगिँदैन । नेपालको गन्तव्य सुख, समृद्धि र नागरिक सन्तुष्टि नै हो ।
- निष्कर्षको नाम हो निर्णय । कानुनी शासनमा कुनै निकाय, बोर्ड वा सञ्चालक समिति वा परिषद्ले भागबन्डा जान्दैन, चिन्दैन । केबल आ–आफ्नो स्वतन्त्र विचारमा आधारित निर्णयमात्र जान्दछ, चिन्दछ र निर्णय लिइन्छ । एकभन्दा बढी सदस्य बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढी हुन्छ। तापनि राज्यमा बोर्ड, समिति, परिषद्हरू गठन हुन्छन् । यसको कारण राम्रो नतिजा आओस् भनेर हो ।
- भागबन्डा र कानुनी शासन एकअर्काका शत्रु हुन् । जसलाई अंग्रेजीमा ‘स्वर्न इनिमी’ भनिन्छ । भागबन्डामा साँठगाँठ र मिलेमतोको खतरा हुन्छ र सम्भावना पनि हुन्छ । भागबन्डाले हाम्रो मान्छे खोज्छ । संयोगवश हाम्रो मान्छेभित्र राम्रो मान्छे पर्न पनि सक्छ । तर यसमा हाम्रो मान्छे नै प्राथमिकतामा पर्छ । भागबन्डामा कानुनको अगाडि सबै समान हुने मौलिक हक संविधानको पानाबाट बाहिर आउँदैन । यसमा आधार र कारण हुँदैन, देखाएपनि स्वार्थपूर्ण हुन्छ । भागबन्डामा स्वेच्छाचारीपन नदेखिए पनि लुकेको हुन्छ । पारदर्शी हुँदैन । त्यसैलेभागबन्डा दुषित प्रशासन (माल एडमिनिस्ट्रेसन)हो ।
- एक अर्को समान अधिकार र हैसियतमा एक अर्कोबीच खुला, पारदर्शी र तर्कपूर्ण आधारमा छलफलबाट सर्वसम्मत वा बहुमतको निष्कर्ष,सुशासन, संविधानवाद र कानुनी शासनको विशेषता हो ।
- सोमबार, १५ असोज २०७५, १० : २४ |
