स्थानीय तहको विकासमा कठिनाइ-कृष्णचन्द्र न्यौपाने

• राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ (धारा ५६ को ६ बमोजिम)।
• अहिलेको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिले आफू कार्यान्वयनको काममा भन्दा पनि जिल्लाभित्रका पालिकाहरूको विकासनिर्माणका कार्यमा समन्वय, सन्तुलनका साथै अन्तरपालिका, पालिका र प्रदेश तथा संघसँगको समन्वयका लागि कार्य गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पाएको छ।
• जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सांगठनिक संरचना तथा आवश्यक योग्य, दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यकताअनुसारका विज्ञ सेवा उपलब्ध हुने गरी प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
• चालू आव २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यको वित्तीय संघीयताअन्तर्गत दफा ३०७ मा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख हुनाले यसको आवश्यकता महसुस भएको प्रस्ट हुन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/168181

भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुसन्धान-तारानाथ अधिकारी/सुशीलप्रसाद आचार्य

• ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सीपीआई (करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स) को मापनमा नेपालको स्कोर हालसम्म ३४ भन्दा बढी नहुनुले विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परिरहेको अवस्था छ। यस कुरालाई बिश्व बैंकको गभर्नेन्स सूचकमा नेपालले प्राप्त गरको ऋणात्मक स्कोरले झन् पुष्टि गर्छ।
• विभिन्न निकायको प्रयास हुँदाहुँदै पनि शासकीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण आउन नसक्नुको मुख्य कारणमा भ्रष्टाचारका निरोधात्मक संयन्त्रको फितलोपना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोगमा उदासीनता, भ्रष्टाचारीका रणनीतिहरूको पहिचान गर्न नसक्नु र वित्तीय अनुसन्धानमा रहेका कमजोरी आदि रहेका छन्
भ्रष्टले लिने रणनीति : 
रहस्यमयीकरण : आफूलाई प्राप्त अधिकार र त्यसको अभ्याससँग सम्बन्धित प्रकृयालाई जटिल रहस्यमय र चुनौतीपूर्ण रूपमा चित्रण 
दूरी कायम गर्ने : पदाधिकारी र नागरिकबीच दूरी सिर्जना गर्ने। बिचौलियामार्फत मात्र पदाधिकारी र नागरिकबीचको सम्बन्ध स्थापित हुनसक्ने किसिमका कानुन, संस्था र प्रकृया तर्जुमा गर्ने।
कथा वाचन/मिथकहरूको सिर्जना गर्ने : भ्रष्टाचार नभई काम हुँदैन। सबै भ्रष्टाचारी छन्। तपाईंको पनि काम गर्नु छ भने यति पैसा खर्च गर्नु,
सामसुम पार्ने : कुनै निकायमा संगठित भ्रष्टाचारको विषय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण भएको खण्डमा आक्रोशित हुने जनमानसलाई थामथुम पार्न विभिन्न जाँचबुझ समिति, कार्यदल गठन गर्ने केहीलाई निलम्बन गर्ने, केहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कसैलाई सरुवा गर्ने आदि काम सामसुम रणनीतिअन्तर्गत पर्छन्। भ्रष्टाचारको वास्तविक कारण र पात्रसम्म नपुगी केही पदाधिकारीलाई सामान्य दोषी देखाई घटना सामसुम पार्ने रणनीति भ्रष्ट प्रणालीले अवलम्बन गरेको हुन्छ।
अत्याधिक राजनीतीकरण : ‘क’ भन्ने दलका मन्त्रीको कर्तुत बाहिरियो भने ‘क’ भन्ने दलका कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धी ‘ख’ दलको षडयन्त्र हो, माफियाले काम गर्न दिएनन्, विदेशी षडयन्त्र भयो जस्ता सतही कुरा गर्दै हिँड्ने। आफू सम्बन्ध दलका नेताको कर्तुतलाई स्वीकार नै नगर्ने। स्वीकार गरिहाले पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताको उपज हो, नेता त आफैंमा असल हुन भनी प्रचार प्रसार गर्ने।
लिलाम बढाबढ : जुन विभाग वा कार्यालयमा अत्यधिक गैरकानुनी आर्जन हुन्छ त्यहाँ जान इच्छुकहरूबीचको अघोषित बढाबढको अवस्था हो। सरुवा भई त्यस्तो विभाग वा कार्यालयमा गएपछि लगानीभन्दा धेरै गुणा गैरकानुनी आर्जनमा संलग्न हुने र त्यस्तो आर्जनलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रमा वितरण गरी आफूप्रति ठूला बडाको सहानुभूति प्राप्त गरिरहने।
सय मुसा खाएको बिरालो : एउटा निश्चित तल्लो पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म अवान्छित गतिविधि गरी अकुत आर्जन गर्ने र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने, सहसचिव वा सचिव भएपछि आदर्श भनाइ राख्दै आम मानिसमा भ्रम छर्ने रणनीति।
कस्मेटिक काम र सेलिब्रेटी व्यक्तित्व निर्माण : एउटा कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीले दर्जनौं जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने रहेछ भने केही दुईतीनवटा कस्मेटिक तथा टोकन सुधार गर्ने, त्यसलाई केही सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने र आफ्नो देवत्वकरण गर्ने, तर मुख्य कार्यसम्पादनमा त्यति ध्यान नपुर्‍याउने। अन्य मुख्य जिम्मेवारी पालना गर्दा व्यक्तिगत लाभको अधिकीकरण गर्ने। सामान्य एउटा कामलाई निकै ठूलो बनाई आफूलाई असल छवि भएको पदाधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
टिम मिलाउने : अमूक मन्त्रालय, अमूक विभाग वा कार्यालय जाने नेतृत्वले टिम मिलाउने भन्दै कर्मचारीहरूको हेरफेर गर्ने, आफू अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई मात्र स्थान दिई संगठित भ्रष्टाचारको संजाल विस्तार गर्ने रणनीति।
नायकत्व : कुनै पदाधिकारीले कुनै गैरकानुनी कार्य गरेबापत आफूले व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ नलिने तर मन्त्री वा मन्त्रीको दलका कार्यकर्ता वा अन्य कुनै व्यक्ति वा समूहलाई आर्थिक लाभ मिलाउने भ्रष्टाचारलाई नायकी भ्रष्टाचार भनिन्छ। आफू शक्तिमा रहिरहन यस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण : जग्गाको वास्तविक मूल्य र न्यूनतम मूल्यबीचको अन्तरबाट लाभ उठाउँदै अवैध आर्जन शुद्धीकरण गर्ने। परिवारका सदस्यको नाममा कुनै फर्म वा कम्पनी खडा गरी हुँदै नभएको फाइदाभन्दा ज्यादा फाइदा भएको देखाई कर दाखिला गर्ने र अवैध आर्जनको व्यवसायकरण गर्ने। छोराछोरीलाई विदेशतर्फ पलायन हुन प्रेरित गरी हुण्डिमार्फत कालो धनलाई सन्ततिको गन्तव्य मुलुकमा पुर्‍याउने। पुन: सन्ततिले आर्जन गरेको भनि बैंकिङ कारोबारमार्फत नेपाल भित्र्याउने आदि।
• भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै आर्थिक उपार्जन गर्नु हो। आर्थिक उपार्जन गरेको रकम शुद्धीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक उपार्जन गरेको रकम शुद्धीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि तिनीहरूले विभिन्न उपायको प्रयोग गर्छन्। जस्तै, ससाना डिपोजिटमा टुक्य्राउने, ठूलो रकम तस्करी गर्ने, नगद प्रधान रहने व्यापारमा लगानी गर्ने, न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरण गरी व्यापार एवं वाणिज्यमार्फत कालो धन सेतो बनाउने, नक्कली ऋण र साहूको सिर्जना गर्ने, विदेशमा राखेको कालो धन बैदेशिक लगानीको नाममा भित्र्याउने एवं घरेलु कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर चोख्याउने, घरजग्गामा न्यून वा अधिक थैली राखी आफ्नो खुद नाफा धेरै देखाउने, क्यासिनोबाट जितेको देखाउने, दाइजो वा बकसका मिथकीय विवरणहरू बनाउने, आर्जन नै नभएको कृषि आयको विवरण तयार गर्ने, आफू लुप्त भई कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, सहकारीको प्रयोग गरी लाभांश प्राप्तिको प्रमाण खडा गर्ने, आफन्त साथीभाइकोमा लुकाउने, हुण्डी आदिको माध्यमबाट विदेशमा भएका आफन्त र साथीभाइकोमा रकम पठाउने, गैरआवासीय नेपालीको माध्यमबाट विदेशमा पैसा पठाउने र भुक्तानी गराउने, सरकारको नियमन कम भएको क्षेत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्तै घरजग्गा खरिद सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने, अवास्तविक अशंबन्डा गर्ने लगायतका तरिका
• ससाना विशिष्टिकृत एकाइहरूलाई जनसांख्यिक अनुपातमा समुदायसम्म पुर्‍याउन सकियो भने सेवाप्रवाहमा देखापर्ने अनियमितता स्वत: कम भएर जान्छ। थोरै कर्मचारी राख्ने अनि एकै दिनमा हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने गरी सेवाप्रवाहको संरचना निर्माण गरिन्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामको जवाफदेही सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी हुने नभई नीतिगत तहका उच्च पदाधिकारी जवाफदेही हुन्छन्।
• संगठित भ्रष्टहरूको उद्देश्य सबै पदाधिकारी र संस्थालाई भ्रष्ट देखाई भ्रष्टाचारलाई समान्य अभ्यास जस्तो बनाउने अनि आफ्नो दुनो सोझाउने हुन्छ।
• भ्रष्टचारीले शुद्धीकरण गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान नै वित्तीय अनुसन्धान हो।
http://annapurnapost.com/news/168226
भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुसन्धान-२
वित्तीय अनुसन्धानका सन्दर्भमा ‘फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्स’ को मार्गदर्शन महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ। नेपालमा यसको प्रयोग न त नीति निर्माण तहमा गरिएको छ न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेको छ।

वित्तीय अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने केही उपाय

१. अनुसन्धान रणनीति : वित्तीय अनुसन्धान भनेको अपराध नियन्त्रणको समष्टिगत रणनीतिको भित्री पाटो हो। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा यसको अभावमा अनुसन्धान नै अपुरो हुनुका साथै अनुसन्धान अधिकृतसमेत अल्मलिने सम्भावना रहन्छ। 

२.समानान्तर अनुसन्धान : भ्रष्टाचार निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण एकअर्काका परिपूरक हुन्। प्रायः राज्यमा भ्रष्टाचार राज्यको सेवासुविधा लिएर बसेकाको मात्र अनुसन्धान हुने तर तिनीहरूले राज्यबाट चोरिएका सम्पत्ति (स्टोलन एसेटस) लाई माथि उल्लिखित विभिन्न उपाय अपनाएर व्यवस्थापन गरेको हुन सक्ने हुनाले कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध कसुर (प्रेडिकेट अफेन्स) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई समानान्तर रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. विभिन्न विधाका विशेषज्ञसम्मिलित कार्यदल निर्माण : विशेषगरी ठूला तथा जटिल खालका वित्तीय अनुसन्धान गर्दा विभिन्न विषयका विज्ञसम्मिलित अनुसन्धान टोली निर्माण गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यस्तो समूहमा विशिष्टीकृत वित्तीय विश्लेषक, फरेन्सिक विज्ञ, कर विशेषज्ञ, प्रहरी, सूचना प्राविधिक आदिको संलग्नता आवश्यक पर्छ। यस्तो समूह वा टोलीबाट जटिल खालको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था भएमा वित्तीय, बैंकिङ, व्यवसाय व्यावसायिक लेखा, कर तथा भन्सारका विवरण, वायर ट्रान्सफर आदिको सही विश्लेषण भएर एउटा ठोस नतिजामा पुग्न सकिन्छ। यस्तो समूह बनाएर अनुसन्धान गर्ने पद्धति निर्माण गर्न सकेमा अन्तरनिकाय समन्वय तथा सूचना आदानप्रदानमा समेत नसोचेको उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ।

४. सम्पत्ति जफत : वित्तीय अपराधीको प्रमुख उद्देश्य भनेको सम्पत्ति आर्जन गर्नु हो। वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अन्तिम उद्देश्य भनेकै स्टोलन एसेट्सलाई राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउनु हो। अपराधीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेपछि बिगो र बिगोबमोजिमको जरिमानाको रकम राज्यकोषमा आउन सकेन भने अनुसन्धानमा खोट रहेको मानिन्छ। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायले पहिलो दिनदेखि नै एसेट रिकभरीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। एसेट रिकभरीका लागि एउटा पूर्ण कार्यान्वयनको खाकासहितको योजना चाहिन्छ। हिजोआज त अपराधीले त्यस्तो धन विदेशमा समेत शुद्धीकरण गर्ने हुनाले यसका लागि मुद्दाको ज्ञान, राम्रो अनुसन्धान टोली, विदेशीसँगको सम्पर्क र समन्वय, विभिन्न अवरोधको पूर्वज्ञानसमेत हुनुपर्छ।

एसेट रिकभरीको सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको अपराधबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित गर्ने कार्य हो। अनुसन्धानकर्ताको टाउको दुखाइ भनेकै प्राप्त सम्पत्तिलाई अपराधसँग जोड्नु र अपराध भेटिने तर सम्पत्ति नभेटिने हो। यसमा वास्तविक धनी पत्ता लगाउने कुरा अझ अप्ठ्यारो कार्य हो। आजको युग भनेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको युग हो। लोकतन्त्र भन्नु नै सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको हकको रक्षा हो। त्यसैले कसैको सम्पत्ति रोक्का गर्नु र जफत गर्ने विषय एकदमै संवेदनशील विषय हो। तर समयमा सम्पत्ति रोक्का तथा जफत गर्न सकिएन भने एसेट रिकभरी हुन सक्दैन। वित्तीय अपराधमा एसेट रिकभरी एकदम महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। कतिपय अपराधी अदालतबाट दोषी ठहरे पनि एसेट रिकभरी नभएका धेरै उदाहरण नेपालमा रहेको छ। अभियोजनको समयमा अत्यधिक बिगो दाबी गर्ने तर चोरिएको सम्पत्ति नखोज्ने प्रवृत्ति प्रायः सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पाउँछौं। बिगोअनुसारको सम्पत्ति रोक्का राख्न नसक्नु आम समस्याका रूपमा रहेको छ। यसले कि त अनुसन्धान फितलो भएको वा वास्तविक धनी पत्ता लगाउन कठिन भएको कुराको संकेत गर्छ। नेपालमा मुद्दा फैसला गर्दा न्यायिक टिप्पणीको त्यति प्रचलन नभएकाले यसमा अनुसन्धान अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ भएको पनि हुन सक्छ।

५. वास्तविक धनीको पहिचान : वास्तविक धनी पत्ता लगाउने काम वित्तीय अनुसन्धानको सबैभन्दा जोखिम हो। अझ नेपालजस्तो सबै सूचना नपाइने र पाइने सूचना पनि गुणस्तरीय तथा समयमा प्राप्त नहुने देशमा वास्तविक धनी पत्ता लगाउनु असम्भव प्रायः छ। यसका लागि कम्पनी दर्ता, घरजग्गा तथा सवारी साधन दर्ता तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई सञ्चालन स्वीकृति दिँदा वास्तविक धनी घोषणा गर्ने व्यवस्था नभएबाट पनि यो कार्य अझ जटिल भएको छ। अझ ठूला र जटिल वित्तीय अपराधमा कर्पोरेट भेहिकल्सको प्रयोग गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने हुनाले वास्तविक धनी पत्ता लगाउने विषय अनुसन्धान अधिकृतको सीपमा भर पर्ने हुन्छ।

६. सूचनाको स्रोत : वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा सूचनाको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ। गुणस्तरीय र समयमा सूचना प्राप्त हुन नसकेमा अनुसन्धान गर्न सकिँदैन। त्यसैले राज्यमा सूचनाको सञ्जाल हुनुपर्छ। यस्तो सूचनामा सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहज पहुँच हुनुपर्छ। वित्तीय सूचनामा कम्पनी दर्ता, घरजग्गा तथा सवारी साधन दर्ता तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई सञ्चालन स्वीकृति, कर तथा अडिट रिपोर्ट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण र शंकास्पद कारोबार विवरणसम्बन्धी सूचनाको सबल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

७. वित्तीय सूचना एकाइसँगको सहकार्य : सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको वित्तीय जानकारी एकाइसँग सक्रिय सहयोगको आदानप्रदान हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। वित्तीय सूचना एकाइमा केवल नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी मात्र नभएर सबै क्षेत्र जस्तै– कर, प्रहरी आदि क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने। शंकास्पद कारोबार विवरणको विश्लेषण वित्तीय जानकारी एकाइले गर्ने भएकाले त्यहीं वित्तीय अनुसन्धानमा निपुण जनशक्तिको व्यवस्था भएमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वास्तविक शंकास्पद कारोबार विवरण जाने भएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी र मितव्ययी हुन्छ।

८. विशेष अनुसन्धान विधि : माथि नै भनि सकियो– सम्पत्तिको वास्तविक धनी पत्ता लगाउने कार्य कठिन हो। यो कुरा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सक्षमतामा निर्भर गर्छ। यसका लागि एकातिर दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ भने अर्कातर्फ विभिन्न नयाँ अनुसन्धान पद्धतिसमेतको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। भौतिक निगरानी (फिजिकल सर्भिलेन्स), कन्ट्रोल डेलिभरी, सूचना उपकरणमा निगरानी, अन्डरकभर अपरेसन, सम्पत्तिको रोक्का र जफत, शकांस्पद स्थानको छापामारीजस्ता अनुसन्धान पद्धतिको आवश्यकताअनुसार समयमै उपयोग गरेमा मात्र अनुसन्धानले पूर्णता पाउने सम्भावना अधिक रहन्छ।

९. तालिम : अनुसन्धान गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तालिम, मेन्टेनेन्स र नयाँ ज्ञान सीप दिलाउने तालिम बारम्बार दिनुपर्छ। यस्ता निकायका कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा तालिम दिइनुपर्छ। तालिम अभावमा अपराधी अघिअघि तथा अनुसन्धान गर्ने निकाय सधैं पछिपछि पर्ने हुन्छ। त्यसैले तालिमलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभिन्न अंगका रूपमा लिइनुपर्छ।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य : वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति एक देशवाट अर्को देशमा पु¥याउने प्रचलन बढ्दो छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभावमा चोरिएका धन राज्यमा फिर्ता ल्याउन असम्भव छ। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।। औपचारिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको आबद्धता र अनौपचारिक सहयोगमामा व्यक्तिगत र संस्थागत सम्पर्कको उपयोग आदि पर्छन्। नेपालजस्तो देशले अनौपचारिक सहयोग र सम्बन्धमा धेरै जोड दिन सकेको देखिँदैन तर अनौपचारिक सम्बन्ध र सहयोगबाट नसोचेको सफलता मिलेका प्रशस्त उदाहरण विश्वमा रहेको छन्।

अन्त्यमा,
भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा सम्पत्ति आर्जन एउटा प्रमुख उद्देश्यका रूपमा रहेको हुन्छ। अपराधबाट आर्जन गरेको धनलाई विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गर्ने तथा लुकाउने–छिपाउने क्रियाकलाप सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको छ। अझ विश्व अर्थतन्त्रमा ग्लोबल भिलेजको मान्यतासँगै अपराधीलाई त्यस्तो धन लुकाउने प्रशस्त अवसर उपलब्ध भएका छन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको संख्या र आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धिसँगै यसको जोखिम अझ बढ्दो छ। यिनै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राज्य र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले माथिका सुझाव आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता, स्थिरता र सुशासन कायम गर्ने एउटा र अन्तिम विकल्प भनेकै राज्यका सबै चोरिएका धनलाई राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउनु हो। यसका लागि एकीकृत वित्तीय अनुसन्धानसम्बन्धी क्षमता विकास र सम्बद्ध निकायबीचको समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आदि महत्वपूर्ण हुन्छन्।

http://annapurnapost.com/news/168693

सुशासनको कसीमा नेताको जीवनशैली- धर्मेन्द्र झा

• राज्यसंयन्त्रहरू दृढ भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिन गर्न सकिँदो रहेछ र टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने रहेछ ।
• राज्यले साँच्चै नेपालमा सदाचारयुक्त राजनीति चाहेको छ भने पहिलो चरणमा कम्तीमा ०४६ पछिका मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएकाको सम्पत्तिको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
• भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले एक ठाउँ उल्लेख गरेका छन्, राजनीति गर्नेहरूसँग कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । चिदम्बरमको यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण छ । पानको पसल त स्व–व्यवसायको एक सांकेतिक बिम्ब मात्र हो । यस बिम्बले व्यक्तिको उद्यमशीलता र स्वआर्जनको पक्षमा वकालत गर्छ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/52967/2020-10-13