गरिबी, असमानता र समृद्धिको सपना-उदय रानामगर

• सन् १९७० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको अभियानस्वरूप विश्वमा खुला अर्थव्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । यो आर्थिक मोडललाई नेपालले पनि सन् १९९० देखि अनुसरण गर्दै आएको छ । 
• समृद्धिका प्रमुख परिसूचकहरूमध्ये आर्थिक वृद्धि पनि एक हो, तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । विगत केही वर्षदेखि हालसम्मको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा सन् २०१४ मा ६, २०१५ मा ३.३, सन् २०१६ मा ०.४, सन् २०१७ मा ७.५ र सन् २०१८ मा आएर ५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ, तर छिमेकी राज्य भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा क्रमशः ६.७ र ६.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार आएको देखिए पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा कमजोर छ । 
• समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचक मानव विकास सूचाकांकमा नेपाल सन् २०१८ मा १८९ देशमध्ये १४९ औं स्थानमा छ, तर गत वर्ष नेपालको स्थान १४८ औं थियो । मानवविकास सूचकको गणना गर्न प्रयोग हुने महत्वपूर्ण सूचक औसत आयु पनि हो । नेपालीको औसत आयु सन् १९९० मा ५४.३ वर्ष रहेकोमा यस वर्ष ७०.६ वर्ष पुगेको छ भने अपेक्षित विद्यालयमा रहने औसत वर्ष ७.५ रहेकोमा यस वर्ष १२.२ पुगेको छ । जीएनआई परक्यापिटा अमेरिकी डलरमा १,१६८ रहेकोमा हाल २,४७१ पुगेको छ । यसरी सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचाकांक ०.३७८ बाट अहिले सुधार भएर ०.५७४ पुगेको देखिन्छ तर यो सूचक हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचाकांक सुधारोन्मुख नै छ ।
• केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै मात्र आर्थिक सर्वेक्षणको पारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस नतिजाका मुख्य तथ्यांकहरूलाई अवलोकन गर्दा नेपालमा सञ्चालित साना–ठूला प्रकारका आर्थिक केन्द्रको संख्या ९,२२,४४५ छ । यो संख्या प्रति १ हजार जनामा ३१.६ प्रतिष्ठान हुन जान्छ । अन्य देशको अवस्था हेर्दा जापानमा ५.८ मिलियन प्रतिष्ठान रहेको र त्यसमा ४५.४, इन्डोनेसियामा २६.७ मिलियन भएकोमा १०४.६, श्रीलंकामा १ मिलियन भएकोमा ५०.३ प्रतिष्ठान पर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका ती प्रतिष्ठानहरूमा ३४,०८,७४६ जनाले रोजगारी पाएका छन् भने त्यसमध्ये पुरुष २०,४४,९८९ र महिला १३,६३,७५७ छन् । 
• नेपालमा तेह्रौं योजनाको अन्त्यमा २१.६ प्रतिशत जनता गरिब रहेको देखिन्छ भने बहुआयामिक सूचकका आधारमा ४४.२ प्रतिशत गरिबी छ । त्यसमध्ये २०.८ प्रतिशत अतिगरिब छन् भने १७.४ प्रतिशत गरिबीको दृष्टिले जोखिममा छ । प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरलाई आधार मान्दा ५७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पर्छ । त्यसैगरी गरिबीको गहनता २.१२ र गरिबीको विषमता ६.१् छ । 
• राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबीको संख्या निर्धारण गर्दा क्यालोरीका आधारमा गर्ने गरेको र त्यसका लागि खाद्यान्नको बास्केटमा ४० वटा वस्तु राखेको छ । त्यसका लागि खाद्यतर्फ रु. ११,९२९ र अन्यतर्फ रु. ७,३३२ खर्र्च तोकिएको छ । देशमा विद्यमान असमानतालाई दर्साउने जिनी कोफिसेन्टको सूचकांक सहरी क्षेत्रमा ०.३५३, ग्रामीण क्षेत्रमा ०.३११ तथा समग्रमा ०.३२८ पुगेको छ । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल कायमै रहेको देखिन्छ । 
• नेपाली समाजमा आर्थिक असमानताका अन्य सूचकांकहरू अझै उच्च छन् । सामाजिक क्षेत्रतर्फ हेर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये २४.४ प्रतिशतको मात्र प्राथमिक शिक्षामा, २०.८ प्रतिशत माध्यमिक स्तरको शिक्षामा र १७.९ प्रतिशतको उच्च शिक्षामा पहुँच छ । गरिबीको रेखामुनिका १५.६ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारी अस्पतालको सेवामा पहुँच राख्छ भने १५.३ प्रतिशत जनताको कृषि केन्द्रहरूमा पहुँच रहेको देखिन्छ । 
• विगत करिब दुई दशकको अवधि हेर्ने हो भने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको छ । तर सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समूहहरूबीचको भिन्नता भने निकै ठूलो छ । सहरमा १५.५ प्रतिशत गरिबी छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २७.४ प्रतिशत गरिब जनता बसोबास गर्छन् । भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ४२.३, तराईमा २३.४ र पहाडी क्षेत्रमा २४.३ प्रतिशत गरिब जनताको बसोबास छ । 
• नेपालमा गरिबी सन् १९९० देखि २००४ सम्म ५.११ प्रतिशतले, २००४ देखि २०११ सम्म २.८ प्रतिशत र पछिल्लो वर्षमा १.४ प्रतिशतका दरले घट्दै आएको छ । 
• वि.सं. २०४९ देखि २०७५ सम्म आउँदा गरिबी घटेर २१.६ प्रतिशतमा आउनुलाई उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । त्यसको मूल कारण विप्रेषण बढ्नु, ज्यालादरमा वुद्धि हुनु, सहरीकरणको वृद्धि हुनु, साक्षरता बढ्नु, व्यावसायिक तरकारी खेती तथा आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनसख्या बढ्नु हो भनिन्छ । गरिब घट्नुको उपर्युक्त कारणमध्ये विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । 
• एक अध्ययनले विप्रेषण १० प्रतिशतले बढ्दा गरिब ३.५ प्रतिशतले घट्ने कुरा देखाएको हुँदा नेपालमा गरिब घट्नुमा अन्य पक्षभन्दा पनि विप्रेषणको योगदान बढी रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा विप्रेषणले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, किनकि कुल विप्रेषणको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । 
• गरिबी न्यूनीकरण र समन्यायिक वितरण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्य थप चुनौती बन्दै आएको छ ।
• भनिन्छ, समाजमा गरिबी सबैखाले समृद्धिको बाधक तत्व हो भने समृद्धि सबैखाले समस्याको साझा निदानको उपाय हो । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त मात्रामा नहुँदा सरकारी तथा दाता निकायबाट प्राप्त सहयोगबाट तत्काल गरिबी घटे पनि दिगो हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाको कारक तत्व भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र गैससमा बढ्दो अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता, दायित्वबिनाको अधिकार र योग्यताबिनाको आकांक्षा राख्ने प्रवृत्ति नै हो । 
• http://karobardaily.com/news/idea/11057

बेला बेला निजामती सेवा समूहमा आउने नोकझोकमा टिप्पणी

एक सेवाले अर्को सेवालाई आकर्षक वा अनाकर्षक देख्नुपुर्वा या होच्याउनु उल्याउनु पुर्व ...........

---------------------------------------------

१. प्रशासन सेवाका सबैलाई परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी खटिईने क्षेत्रमा काम गर्न वा परराष्ट्र सेवामा रुपान्तरण हुन मन लाग्छ कि लाग्दैन !

२. प्रशासन सेवाभित्रै राजश्व समूहमा जान वा राजश्व सम्बद्ध निकायमा पदस्थापना हुन किन प्राथमिकतामा पर्छ होला । 

३‍. जुन सेवा र शर्त स्विकार गरेर सेवा प्रवेश गरिएको हो, किन कोहि सोहि सेवामा आफुलाई सुरक्षित र गौरवान्वित महशुस गर्न सकिरहेको छैन?

४. सेवा सुविधामा र भूमिकामा विभेद भएकै कारण सेवा सेवा वा सेवा समूहबिच मनमुटाव भएको हैन र ?

५‍. विगतमा संसद सेवाका कर्मचारी वा हुलाक सेवाका कर्मचारी प्रशासन सेवामा न सबै रहरले गएका हुन न सबै बाध्यताले ।

६‍. जुनकुनै सेवाले समान तवरले वृत्ति विकासको अवसर किन पाईरहेको छैन?

७‍. प्रशासन सेवा सबैतिर जहाँकहि फिट र योग्य तर अन्य सेवाका कर्मचारी आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुको साथै प्रशासकिय वा व्यवस्थापकिय क्षमता राख्दैनन् र ?

८. नीति निर्माण र निर्णयमा प्रशासन समूहका कर्मचारीको सहज पहुँचका कारण प्रशासन सेवाले सधै प्राथमिकता र अाफु अनुकुल निर्णय गराईरहेको छैन र ?

९. सबै सेवा समूहले अन्ततोगत्वा गर्ने भनेकै पाएको जिम्मेवारीको पालना नै हो भने सेवा समूहबिच क्लास/वर्ग खडा गर्नु कत्तिको जायज छ?

र, अन्त्यमा.........

क्षणिक आवेग र कुण्ठाका आधारमा विष वमन वा आरिश गर्ने कुनै मनसाय राखिएको छैन । धन्यवाद ।