गरिबीको मापन र मिथ्यांक-रमेश घिमिरे

• अहिले गरिबी २१ प्रतिशत रहेको सरकारी अनुमान छ । ३० वर्षअघि गरिबी ४९ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिबीको तथ्यांक निकालिन्छ, तर सरकारले अहिलेसम्म कुन–कुन व्यक्ति गरिब हुन् भनेर परिचयपत्र दिन सकेको छैन ।

• सर्वेक्षणका आधारमा गरिबीको तथ्यांक निकालिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण लामो अन्तरालमा हुने हुँदा अन्य वर्षमा द्वितीय तथ्यांकका आधारमा गरिबीको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो जीवनस्तर सर्भे २०६८ सालमा सम्पन्न हुँदा गरिबी २५.२ प्रतिशत थियो । त्यसयताको तथ्यांक अन्य आर्थिक तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरेर अनुमान गरिएको हो ।

• तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण ७ हजार २० घरधुरीमा गरिएको थियो । सो सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको कुल घरधुरी ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ मा रहेको जनसंख्याको गरिबी अनुमान गरिएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक २०५३ सालमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दा गरिबको जनसंख्या ४२ प्रतिशत थियो । त्यसभन्दा पहिले २०४५ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा गरिबी ४९ प्रतिशत देखिएको थियो ।

• नेपालमा भने ०.५ डलरभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मान्ने गरिएको छ । नेपालको पर्चेचिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी) को आधारमा दैनिक ५३ रुपैयाँलाई मानिएको हो ।

• विकसित मुलुकमा जस्तो जवान भएका छोराछोरीले नेपालमा अभिभावकबाट स्वतन्त्र जीवनयापन गर्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुनै परिवारमा एक जनाको आम्दानीमा सबै जनाको हक हुन्छ भने कुनै परिवारमा हुँदैन । 

• पारिवारिक र सामाजिक संरचनाले पनि गरिबको गणना कसरी गर्ने भन्ने समस्या पर्छ । यस्ता समस्यालाई गरिबी मापनमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

• गरिब केलाई मान्ने भन्ने यकिन गर्न नै कठिन छ । गरिबको मापदण्ड निर्माण गरेपछि गणना गर्न कठिन छ । ठाउँ, परिवेश, देश र समयअनुसार गरिबीको मापदण्ड र मापन विधि फरक हुने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा अहिले कायम गरिबको तथ्यांक र विगतका तथ्यांकबीच तुलना गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यस्तै, नेपालको गरिबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्न पनि कठिन छ । 

• समग्रमा हेर्दा, सुखपूर्वक जीवनयापनबाट वञ्चित हुनु गरिबी हो । परम्परागत रूपमा हेर्दा सुख भनेको वस्तुहरूमाथिको अधिकार हो । त्यसैले जोसँग न्यूनतम थ्रेसहोल्डभन्दा माथिको उपभोग गर्ने क्षमता वा आयआर्जन छैन, त्यसलाई गरिब भनिन्छ । यस दृष्टिकोणले गरिबीलाई मौद्रिक रूपमा हेर्छ । 

• गरिबीलाई उपभोगका प्रकार विशेषका आधारमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कोही आवास, कोही खाद्य वा कोही स्वास्थ्यको गरिब हुन सक्छ । गरिबीका यी आयाम प्रत्यक्ष मापन गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कुपोषण वा साक्षरता दरबाट मापन गर्न सकिन्छ । 

• अझ वृहद रूपमा हेर्दा, सुखीपन समाजमा क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिगत क्षमतामा केन्द्रित हुन्छ । एउटा गरिबसँग प्रमुख क्षमताहरूको अभाव हुन्छ, अपर्याप्त आय हुन सक्छ वा खराब स्वास्थ्य अवस्थामा हुन सक्छ वा शक्तिहीन महसुस गरेको हुन सक्छ वा राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव हुन सक्छ । 

• मुख्यत: गरिबभन्दा तल भनिएको थे्रसहोल्डसँग कसैको व्यक्तिगत आय वा उपभोग तुलना गरेर गरिबी मापन गरिन्छ । व्यक्तिसँग पर्याप्त खाना, बास, स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षा छ ? भनेर हेरिन्छ । पोषण गरिबीको मापन बच्चाको शारीरिक विकास हेरेर गरिन्छ । शिक्षाको गरिबी कोही निरक्षर छ कि छैन भनेर हेरिन्छ वा उनीहरूले प्राप्त गरेको औपचारिक शिक्षाको आधारमा हेरिन्छ । 

• अमत्र्य सेनले सन् १९८७ मा मानिसहरूमा सुख समाजमा क्रियाकलाप गर्ने क्षमताबाट आउँछ भने । मानिसहरूसँग मुख्य क्षमताहरूको कमी भएपछि अपर्याप्त आर्जन वा शिक्षा वा कमजोर स्वास्थ्य वा असुरक्षा वा कमजोर आत्मविश्वास वा शक्तिहीनताको अनुभव वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता अधिकारबाट वञ्चितीकरण हुन्छ । यसरी हेर्दा गरिबी बहुआयामिक परिवेश हो । 

• गरिबको अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट र व्यवस्थित ढंगले सोच्न र नतिजामूलक कार्य गर्न विश्व बैंकले गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्यो । त्यसलाई अंगिकार गर्दै नेपालले २०५४ सालमा दसौं पञ्चवर्षीय योजनालाई पीआरएसपीकै रूपमा तयार गर्यो । 

• पीआरएसपीमार्फत राष्ट्रहरूले घरेलु गरिबी मापन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने क्रियाकलापको सञ्चालन र पहिचान गर्ने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको थियो । पीआरएसपी प्रक्रियालाई बलियो प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्दछ । विश्लेषणात्मक सीपहरू र प्राविधिक ज्ञान दिने कार्यमा गरिब मुलुकहरूलाई विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । 

• गरिबी निवारणको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिलाई पहिलेदेखि नै महत्व दिइँदै आएको छ । उच्च औसत आयले गरिबी कम गर्न पक्कै सहयोग गर्छ, यसले गरिबलाई सशक्तीकरण गर्न सहयोग हुन सक्छ वा जोखिमविरुद्ध उनीहरूलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्छ अथवा विशेष कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । 

• गरिबी असमनाता वा जोखिमयुक्तता (भलनेराबिलिटी) सँग सम्बन्धित हो तर फरक हो । असमनाता भनेको स्रोतको असमान वितरण हो । भलनेराबिलिटी भविष्यमा गरिबीमा पर्न सक्ने जोखिम हो । यदि मानिस अहिले गरिब छैन भने पनि खडेरी, कृषि मूल्यको ह्रास, वित्तीय संकटजस्ता पीडाहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ । त्यस्तो मानिस पछि गरिब बन्न सक्छ । जोखिमयुक्तता सुखीपनको एउटा मुख्य आयाम हो । यसले लगानी, उत्पादन प्रकरण, व्यवस्थापन रणनीतिको सन्दर्भमा प्रभाव पार्छ । 

• गरिबी मापन गर्न समय, मेहनत र पैसा लाग्छ । घरधूरीबाट प्रत्यक्ष तथ्यांक सर्भे गरेर मात्र यसको सही मापन हुन सक्दछ । गरिबी मापन गर्नुपर्ने चार उपयुक्त कारण छन् । रेभालियनले १९९८ मा भनेका छन्, एउटा विश्वासिलो गरिबी मापन गरिबको जीवन अवस्थामा नीति निर्माताको ध्यान आकर्षित गर्ने शक्तिशाली हतियार हुन सक्छ । गरिबहरू तथ्यांकीय रूपमा अदृश्य छन् भने गरिबलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ । यसर्थ गरिबी मापन आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा देखिनलाई आवश्यक पर्छन् । 

• दोस्रो कारण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तक्षेप गर्न हो । गरिब को हुन् भन्ने पहिचान नभई कसैले गरिबलाई सहयोग गर्न सक्दैन । गरिबी प्रोफाइलले क्षेत्र, ग्रामीण सहरी, तराई, पहाड भूगोलका आधारमा गरिबीको भिन्नता थाहा पाउन आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, सामुदायिक चरित्रहरू जस्तै : एउटा स्कुल भएको र अर्को नभएको समुदाय र घरधुरी चरित्रहरू जस्तै : घरमूलीको शिक्षा, घरधूरीको आकार पत्ता लगाउन गरिबी प्रोफाइल आवश्यक पर्छ । 

• गरिबी प्रोफाइल गरिब क्षेत्रलाई विकास स्रोत लक्षित गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोग हुन्छ । जस्तो कि कृषि क्षेत्रमा आर्जन सिर्जना क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने यसैबाट थाहा हुन्छ । गरिबी र शिक्षाको सम्बन्ध विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धि बढाउन शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राम्रो शिक्षितको राम्रो आय हुन्छ र उनीहरू गरिब हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

http://karobardaily.com/news/idea/12954

प्रश्न र समाधान : विद्युतीय शासन भन्नाले के बुझिन्छ ? -प्रकाश दाहाल

सरकारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्य नै विद्युतीय शासन हो ।

यसमा सरकारी क्रियाकलापमा वेभ तथा इन्टरनेटमा आधारित प्रविधि र कम्प्युटर, टेलिफोन, फ्याक्स, मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरणको उपयोगमार्फत सरकारको कार्य कुशलता अभिवृद्धि, सेवाको गुणस्तरमा सुदृढीकरण र शासनमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

विद्युतीय शासनले खासगरी सार्वजनिक सूचना तथा सेवाको प्रवाह र यीमाथिको नागरिक पहुँचलाई सहज एवं सुदृढ बनाउँछ र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको संलग्नता अभिवृद्धि गर्छ ।

विद्युतीय शासन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सरकार र बाहिरी जगतबीच अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो । यस्तो सम्बन्ध देहायअनुसार तीन प्रकारको हुने गर्छः

१. सरकार र नागरिकबीच(G2C): E-Citizenship, E-Regestration, E-Transportation,E-Health, E-Education, E-Feedbackआदि,

२. सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रबीच (G2B): E-Taxation, E-Licensing, E-Tenderingआदि, र

३. एउटा सरकारी निकाय र अर्को सरकारी निकायवा सरकारका तहबीच (G2G): E-Administration, E-supervision, E-reporting, E-Police, E-Courts  आदि ।

सन् १९९० को सुरुमा सुशासनको अवधारणा विकास भएसँगै सरकारलाई खुला र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन यसको कामकारबाहीमा पारदर्शिता जरुरी हुने ठानियो र विद्युतीय शासनलाई यसैको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइयो ।

९० को दशककै उत्तराद्र्धबाट सुरु भएको सूचना प्रविधि क्रान्तिले विद्युतीय शासनको परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गरिदियो । दूरसञ्चार, इन्टरनेट र प्रविधिको क्षेत्र तथा स्वरूपमा भएको तीव्र विकास तथा नवीनता, गुणस्तरमा आएको उन्नतता र मूल्यमा व्यापक कटौतीले गर्दा आज विद्युतीय शासन सबै मुलुकको लागि सहजै अवलम्बन गर्न सकिने विधि बनेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समयामा एसएमएस, एमएमएसजस्ता मोबाइल सेवाहरू र फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, भाइवर, इन्स्टाग्राम, इमो, विच्याटलगायत सयौँ सामाजिक सञ्जालले विद्युतीय शासनलाई थप सहज बनाइदिएका छन् ।

विद्युतीय शासनको महत्व

विद्युतीय शासनले सार्वजनिक क्षेत्रका काम कारबाहीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित तुल्याएर सरकारलाई खुला र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्दछ । यसै सन्दर्भको सेरफेरोमा रहेर यसको महत्वलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

-संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रणालीमा परिवर्तन
संगठन संरचना परम्परागत पिरामिड आकारबाट चेप्टो आकारमा रूपान्तरित हुन्छ र म्यानुअल कागजमा आधारित कार्यप्रणालीको अन्त्य भई भच्र्युअल (अनलाइन) सेवा प्रवाह प्रणालीको प्रयोग हुन्छ ।

-सरकार–नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्धको स्वरूपमा परिवर्तन
विगतको भौतिक उपस्थितिमा आधारित अन्तरसम्बन्धबाट अनलाइनमा आधारित भच्र्युअल सम्बन्धको विकास हुन्छ ।

-निर्णयका तहहरू र ‘रेड टेप’मा कटौती संगठनको आकार चेप्टो हुने हुँदा पदसोपान र निर्णयका तह घट्न गई शीघ्र निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ ।

-सूचना र सेवामाथिको नागरिक पहुँचमा वृद्धि : अनलाइन सेवाको विस्तारसँगै घरैमा बसीबसी सूचना तथा सेवा लिन सम्भव हुँदा सहजताका कारण तिनमाथि नागरिकको पहुँच वृद्धि हुन्छ ।

-सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ भने सोको लागतमा कटौती हुन्छ । र, कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुन्छ ।

-सार्वजनिक सेवाको उच्च उत्पादकत्व तथा उत्कृष्टता प्राप्त हुन्छ ।

-सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ,

-पारदर्शिताको प्रवद्र्धन भई भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

-सेवाप्रतिको नागरिक सन्तुष्टि र सरकारप्रतिको नागरिक विश्वसनीयता बढाउँछ ।

निचोडः

सुशासनका लागि सरकारका काम कारबाहीमा कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नागरिकको सहभागिता बढाउन र पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । यसका लागि विद्युतीय शासन अवलम्बन गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा संरचनाको निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्नमा विशेष ध्यान दिइनु पर्ने हुन्छ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/25/117839/

उद्योग दिवसको सान्दर्भिकता र विद्यमान औद्योगिक समस्या -कृष्ण रिजाल

• नेपालमा प्रथमपटक उद्योग परिषद्को स्थापना भएको मिति ९ मंसिर १९९२ लाई आधार मानी हरेक वर्ष ९ मंसिरलाई उद्योग दिवस मनाउने घोषणा गरिएको हो । उद्योग दिवसलाई केबल कर्मकाण्डी मात्रै बनाइँदै आएको छ । 

• उद्योग क्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी जटिलता छ । बौद्धिक सम्पत्ति, कालाबजारी, आयात–निर्यात व्यापारलगायत सम्बन्धी कानुन तीन–चार दशक पुराना छन् । भएका नीति र कानुनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले विभिन्न छुट दिएको छ, तर उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ, उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नीति र कानुनी सुधार आवश्यक छ ।

• अहिले उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सजिलो छ । त्यसैले कतिपय उद्योग छाडेर व्यापारमा पनि गइरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउनुपर्छ । उद्योग भनेको दीर्घकालीन रूपमा कर तिर्ने क्षेत्र पनि हो ।  

• उद्योग स्थापना, सञ्चालन र खारेजीसम्मका प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्छ । पूर्वाधारहरू स्थापना गर्नुपर्छ । यस्ता औद्योगिक प्रवर्द्धनका काम नगरेसम्म उद्योग दिवस बनाएर मात्रै केही हुँदैन ।

• अहिले उद्योग क्षेत्रमा मुख्य चारवटा समस्या छन् । यसमा विद्युत्, अस्थिर नीति, बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको अभाव र उच्च ब्याजदर अनि पूर्वाधार अभाव पर्दछन् । 

• उद्योगमा सरकारको नीति पनि अस्थिर छ । कहिले भ्याट फिर्ता सुविधा दिन्छ, कहिले सुविधा कटौती गरिदिन्छ । सरकारले कहिलेसम्म र के कस्ता छुट सुविधा दिने भनेर स्थिर नीति बनाउनुपर्छ ।  

• औद्योगिक पूर्वाधार अभाव त उद्योगको दीर्घ रोग नै हो । हामीसँग ठूला र पार्यप्त औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । खानीमूलक उद्योगमा खानीको उपयोगका बारेमा पनि केही समस्या छन् । 

• नेपालको इतिहास निर्माण भएदेखि नै देश औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन । छिटपुट आफ्नै हिसाबले उद्योग स्थापना हुने, नयाँ आउने पुरानो बन्द हुने क्रम पनि चलिरहेकै छ । तर, व्यापक रूपमा उद्योग स्थापना हुने चरणमा हाामी प्रवेश गरेका छैनौँ । औद्योगिकीकरणमा प्रवेशका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रा उत्पादनको लागत घटाउन तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निश्चित समयसम्मका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।

• पूर्वाधार निर्माण, भन्सार छुट, कर छुट, प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग, आत्मबल विकास, वित्तीय पहुँच बढाएर हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।  

• सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अद्यावधिक तथ्यांक हो । हाम्रो सरकारसँग उद्योगका बारेमा तथ्यांक छैन ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/25/117957/

डब्लुटिओ पुनर्संरचना कसरी ? -हु बेइजिया

• अहिले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको छ । वासिङ्टनले पनि डब्लुटिओको संरचनाको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । तर, डब्लुटिओको पुनर्संरचनाले अमेरिकाको एकपक्षीयवादलाई किमार्थ पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन ।

• गत शुक्रबार सम्पन्न डब्लुटिओ सम्मेलनमा चीनले पनि डब्लुटिओ पुनर्संरचनाका लागि प्रस्ताव ल्याउने योजनाबारे अवगत गरायो । अमेरिका, जापान र युरोपेली युनियन (इयू) ले पुनर्संरचनासम्बन्धी एउटा प्रस्तावमा सहमति गरेको मिडिया रिपोर्ट बाहिर आइरहँदा चीनले पनि व्यापार संगठनको पुनर्संरचनाबारे प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

• डब्लुटिओ पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि चीनले सधैँ सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, गर्ने भनिएको पुनर्संरचना अमेरिकाको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । यस्तो पुनर्संरचनाले डब्लुटिओका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

• अमेरिकाले आफ्नो व्यापार स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने, तर आफ्नो अर्थतन्त्रचाहिँ खुला नगर्ने हो भने यस्तो प्रयासलाई वास्तविक पुनर्संरचना भन्न सकिन्न । यसले अमेरिकी स्वार्थलाई मात्र प्रतिविम्बित गर्न सक्छ । डब्लुटिओका सदस्य मुलुकको संख्या एक सय ६० भन्दा बढी छ ।

• यी सबै सदस्यको हैसियत बराबरी छ । यद्यपि, फरक तहको विकास भएका सदस्य राष्ट्र हरेक मुद्दामा सहमत हुन कठिन छ । यसकारण, हरेक सदस्य राष्ट्रका चासोलाई समेट्ने गरी संगठनले सन्तुलित कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।

• विश्व अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन डब्लुटिओले सबै सदस्य राष्ट्रको साझा चासोलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूबीचको आर्थिक क्रियाकलाप थप बलियो बनाउनुपर्छ ।

• अमेरिकाको एकपक्षीयवादलाई बढावा दिने हतियार मात्र डब्लुटिओ बन्ने हो भने यसको अस्तित्वको कारण पनि छिटै समाप्त हुँदै जानेछ । डब्लुटिओ सदस्यमध्ये बहुसंख्यामा विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्र छन् ।

• यसर्थ, अमेरिकाले डब्लुटिओको पुनर्संरचना चाहेकै हो भने उसले विकासोन्मुख राष्ट्रको समर्थन लिन सक्नुपर्छ । संगठनले पनि विकासोन्मुख देशको अधिकार प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । आन्तरिक बजार बढेसँगै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पुनर्संरचनाको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

• अमेरिकी एकपक्षीयवादको वकालत गर्ने रूढिवादी संगठन डब्लुटिओ नबनोस् भन्ने चाहना विकासोन्मुख राष्ट्रको छ ।

• अन्य विकासोन्मुख मुलुकले झैँ चीनले पनि डब्लुटिओका हरेक कार्यलाई सहयोग गर्दै आएको छ । तर, चीनले एकपक्षीयवाद र व्यापार संरक्षणवादको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । यसर्थ, डब्लुटिओ पुनर्संरचना प्रक्रियामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक राष्ट्र चीनलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न ।

• वर्तमान विश्व व्यापार प्रणाली एकपक्षीयवाद र व्यापार संरक्षणवादको दबाबमा छ । यो दबाब डब्लुटिओमा पनि छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

• यद्यपि, विश्वमा आर्थिक अस्थिरता तथा अशान्ति छाउन नदिन डब्लुटिओले आफ्नो विवेक र क्षमताको सर्वोत्तम उपयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/25/117890/

‘लेभियथन’ प्रधानमन्त्री-अच्युत वाग्ले

• प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद सम्हालेको डेढ महिना नबित्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका आधा दर्जन राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे । भर्खरै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयेजनाहरू पनि आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने आदेश दिएका छन् ।

• जबकि यस्ता अयोजनाको सर्वेसर्वा प्राधिकार पाएको राष्ट्रिय लगानी बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा छ । सारमा उनले अहिले नै असरल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आकार र शासकीय अधिकारको(अति) प्रयोगका दृष्टिमा दानवीय वा ‘लेभियथन’ स्वरुप दिने अभिष्ट राखेका छन् ।

• बेलायती दार्शनिक थोमस हब्सले सन् १६५१ मा प्रकाशित कालजयी पुस्तकमार्फत राज्यको ‘लेभियथन’ चरित्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यो अवधारणा अनेकौं फरक कोणबाट अझै सनातन बौद्धिक बहसमा छ । उनले सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग गर्ने शासनलाई राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र लोकतन्त्र तीन वर्गमा बाँडे ।

• सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तका प्रणेता उनले बाह्रवटा शासकीय सूत्र पनि सिफारिस गरेका छन् । ‘लेभियथन’को विम्ब आफैंमा भयावह हो । बाइबलमा यसलाई अत्यन्तै शक्तिशाली समुद्री नागको रूपमा चित्रण गरिएको छ, वैदिक साहित्यमा इन्द्रले वध गरेको ‘वृत्र’ अथवा ‘अही’जस्तै ।

• खासगरी ‘सबैले सबैसँग’ युद्ध गरिरहेको हब्सको जीवनकालमा भावनात्मक राष्ट्रवादलाई उजागर गरेर सार्वभौमको रक्षाका लागि राज्य ‘लेभियथन’जस्तै शक्तिशाली हुनुपर्ने सैद्धान्तिक विकल्प उनले प्रस्ताव गरे । राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयको अधिकार, तीनमध्ये जुनसुकै चरित्रको सत्ता भए पनि, मुख्य शासकमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उनको (एउटा) दलिल हो ।

• भावनात्मक राष्ट्रवादमार्फत शासकीय अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अध्ययन सान्दर्भिकता अहिले अझै बढेको देखिंँदैछ । विश्वमा पुनरुदय भएजस्तो देखिएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद यही ‘लेभियथनको कृपा’ सिद्धान्तको वरिपरि घुमेको छ ।

• अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी, टर्कीका रिचेप एर्दोगान र नेपालका केपी ओली प्रकृतिका शासकका राज्यलाई ‘लेभियथन’ बनाउने र राज्यको सेवालाई जनतामा किस्ताबन्दीमा ‘कृपापूर्ण वितरण गर्ने’ सोच त्यसको उदाहरण हो ।

शासकीय औचित्य

• प्रधानमनत्री ओलीलाई मुलुकका प्रभावशाली सबै निकायआफ्नै कार्यालय मातहत ल्याएर भीमकाय बनाउने योजना अकारण दोहोरिएर आइरहेको छैन । यो केन्द्रीकरण गर्ने निर्णयको अभिष्ट प्रस्ट्याउने सबभन्दा निकट सैद्धान्तिक चस्मा सायद हब्सको ‘लेभियथन’ नै हो ।

• सकेसम्म धेरैवटा निर्णायक विभाग र निकायहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने कसरतको परोक्ष अर्थ के निस्किन्छ भने यी बाहेकका अन्य विभाग, निकाय वा कार्यालयहरू निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक नेतृत्व अन्तर्गत छैनन् । मानौं, गृह मन्त्रालयको मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान आदि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार बाहिर थिए ।

• अझै मन्त्रीहरूले यस्तो अर्थ पनि निकाल्न सक्छन् : प्रधानमन्त्रीले छानेका ती निकायहरू आफू अन्तर्गत राखिसकेपछि बाँकी सरकारी संरचनामा उनको चासो रहँदैन । अब त्यहाँ जे गर्ने पनि छुट छ ।

• यो कसरतको प्रतिरक्षामा सुशासन, अनुगमन र विकासमा प्रभावकारी परिणाम दिने तर्क अगाडि सार्न नसकिने होइन । तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा केन्द्रीकरणको यो अपरिपक्व कदम कुनै उद्देश्य–लक्षित देखिँंदैन । एक, प्रधानमन्त्री अहिले नै डेढ सयजति संरचना, समिति, विश्वविद्यालय वा संस्थाको (प्राय:) पदेन प्रमुख छन् ।

• तीमध्ये नब्बे प्रतिशतलाई प्रधानमन्त्रीको ‘लेभियथन’ छायाबाट बाहिर ल्याउनचाहिँ अपरिहार्य भएको लामो समय भइसक्यो । दैनिक प्रशासन नै राम्ररी चलाउन हम्मे परेका प्रधानमन्त्री जसले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नसकेका छैनन्, उनी थप बोझ धान्न सक्षम छन् भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन ।

• दोस्रो, प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेतलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्णयमा सघाउने संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन । तेस्रो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक हैसियतका निकाय (यद्यपि यसको एउटा भूमिका प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारकै हो) र छुट्टै ऐन वा गठन आदेशद्वारा अस्तित्वमा रहेका नियकाहरूको वैधानिक हैसियत पुन: परिभाषित नभई कार्यालयहरूको जिम्मेवारीमात्र सार्दा थप अराजकता बाहेक केही हात लाग्दैन ।

• र यो थप कसरत अनावश्यक किन हो भने राज्यको तत्काल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तीभन्दा जटिल विषय त्यत्तिकै थाँती छन् । चौथो, कुन संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ भनेर निरन्तर छामछुम गरिरहने प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, त्यसले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाकै खराब नियत देखाउँछ ।

• जस्तै– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दा कसलाई लगाउने वा नलगाउने निर्णय सबुद प्रमाणका आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा गरोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रत्यक्षत: प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरोस् अथवा ठूला अयोजनाहरूको ठेक्का बुढीगण्डकी गेझुवा कम्पनीलाई दिएको शैलीमा निरन्तर रहोस् भन्ने चाहना ती निकायहरूको छनोट प्राथमिकताले देखाउँछ ।

• यो अनावश्यक सक्रियता समकालीन विश्वका स्थापित शासकीय मान्यता र अभ्यास विपरीत छ । विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुल’का लेखक ई. एफ शुमाखरले भनेका छन् : ‘सधैं अपवादमा शासन गर्ने सरकार नै असल सरकार हो ।

• अपवादका विषयहरूको अपवाद बाहेक राज्यका मातहतका निकायहरूकलाई तिरस्कारबाट बचाउनु र प्रबद्र्धित गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यस्तो अपवादको प्रस्ट र पर्याप्त परिभाषा गरिनुपर्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन उद्देश्यका निकायहरू (क्वासी फर्मस) ले राज्यले चित्तबुझ्दो काम गरिहरेको छ वा छैन भन्ने द्विविधारहित ढंगले जानकारी पाउन् (सन् १९७३, पृ. १७२) ।’

• यस्ता निकायलाई थप जिम्मेवारी बहन गर्ने बनाउने सन्दर्भमा पनि शुमाखर प्रस्ट छन्, ‘जवाफदेहिताका नाममा धेरै मापदण्डहरू बनाइयो भने मातहतका प्रत्येक इकाइले कुनै प्रावधान पालना गरिरहेको हुँदैन, अपवादको शासनको अवधारणा ठट्टा बन्छ र यस्तो निकाय कसरी चलिरहको छ भन्ने नै निर्णयक आफैंलाई पक्का जानकारी हुँदैन’ (ऐ.) ।

• यही कारण हो, अहिले भइरहेका नेपाल सरकारका बहुसंख्यक निर्णयबारे निर्णायकहरूलाई नै ठ्याक्कै के भइरहेको छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘लेभियथन’को रूप दिने बलजफ्तीको औचित्य पुष्टि गर्न यसका अभियन्ता सक्दैनन् ।

सैद्धान्तिक असंगति

• हब्सको भावनात्मक राष्ट्रवाद नि:सृत ‘लेभियथन’ शासनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको घातक आकर्षण प्रस्टै छ । तर यस्तो राज्य अब असंगतिपूर्ण भइसकेको छ ।

• राष्ट्रवादलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने कसरत जुन गतिमा भएको छ, त्यसको विश्वव्यापी आलोचना पनि उत्तिकै कडा छ । थप तार्किक छ । गतसाता मात्रै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले दर्जनौं राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै अगाडि भने, ‘राष्ट्रभक्ति (प्याट्रियोटिजम) राष्ट्रवाद (न्यासनालिजम) को ठ्याक्कै विपरीत हो । राष्ट्रियताचाहिँ राष्ट्रभक्तिमाथिको विश्वासधात हो ।’

• उसो त हब्सको ‘लेभियथन’ सिद्धान्त जर्मनीमा नाजी प्रकृतिका अत्याचारी राज्य निर्माणको ऊर्जा बनेको आरोप आठ दशकअघि नै लागेको हो । कार्ल स्मिड्थ (पुस्तक : दी लेभियथन इन दी स्टेट थ्योरी अफ थोमस हब्स : मिनिङ एन्ड फेलियर अफ अ पोलिटिकल सिम्बोल, १९३८) मा जनताको साझेदारीपूर्ण सावभौमसत्ताको अवधारणा अगाडि राखे ।

• विशेषत: संघीय प्रणलीमाथिको अर्थराजनीतिक अध्ययन फराकिलो र गहिरो हुँदै जाँदा यो ‘लेभियथन’ सिद्धान्त विपरीत ‘स्वशासित’ राज्यहरूको स्थपित हुने क्रम बढेको छ ।

• अर्थशास्त्रीहरू ज्योफ्री ब्रनान र जेम्स बुकानन (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, नं. ८, १९७७) ले मूलत: कर संकलनमा प्रवृत्त ‘लेभियथन’ राज्य स्थापना गरेपछि तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने निष्कर्ष अघि सारे ।

• नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिको सुझबुझका लागि यी निष्कर्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, ओलीको ‘लेभियथन’ मार्ग सामान्य शासकीय अपेक्षाका दृष्टिले पनि सकारात्मक अभ्यास होइन । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनुपर्छ ।

• दोस्रो, मुलुकका महत्त्वपूर्ण अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकाय समेतलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चलाउन केन्द्रीकृत गरिनु नेपालले कार्यान्वयन प्रयास भइरहेको संघीयताको मर्म र आवश्यकता विपरीत हो ।

• तेस्रो, मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई यति बोझिलो बनाएर प्रभावकारी हुन असम्भव छ । त्यसमाथि यसले राजनीतिक आग्रहका साथ मात्र काम गर्‍यो भने त्यो शासनबाट अपेक्षित (आर्थिक) उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । र चौथो, अहिले सरकार कर असुलीमा भएको उपलब्धिलाई जसरी गौरवका साथ प्रचार गर्न उद्यत छ, त्यो नै ‘लेभियथन’ चरित्रको वास्तविक अनुहार हो ।

• के प्रस्ट छ भने यस्ता अनावश्यक र अर्थहीन काममा संघीय सरकारले समय खेर फाल्दा राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीमै ठूलो भ्वाँङ पर्दैछ । बढ्दो आयातमा आधारित राजस्व माथिको गौरवले अर्थतन्त्रको जगै भत्कने खतरा बढेको छ । र सिङ्गो समृद्धिको सपनालाई प्रधानमन्त्रीले अँगालेको ‘लेभियथन’ले नै निल्दैछ ।

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/19/154259460390166830.html