- निजामती सेवा दिवस -भदौ २२ गते
- २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गरिएको ।
हालसम्मका नारा :
- २०७५ : नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन
- २०७४ : निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र चुस्तता
- २०७३ : सेवामैत्री प्रशासन :संघीयतामा सुशासन
- २०७२ : निजामती सेवाको सपना :समृद्ध नेपालको रचना
- २०७१ : निजामती सेवाको मान्यता :अनुशासन, इमानदारी र नैतिकता
- २०७० : सुशासन र सदाचार :निजामती सेवाको आधार
- २०६९ : जनमुखी प्रशासन :अनुशासन र सुशासन
- २०६८ : जनतालाई सम्मान र सेवा :सुशासनलाई टेवा
- २०६७ : शिष्ट र नम्र व्यवहार :सेवाग्राहीको अधिकार
- २०६६ :जनताका लागि प्रशासन
- २०६५ :जनसेवा :हाम्रो प्रतिबद्धता
- २०६४ :पारदर्शी प्रशासन :लोकतान्त्रिक प्रशासन
- २०६३ :लोकतन्त्रको लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन
- २०६२ :सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन
- २०६१ :सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता
- परिस्थिति सुधार्न सजिलो भए पनि मनस्थिति सुधार्न सजिलो नहुँदा भ्रष्टाचारले झाँगिने अवसर पाएको हो ।
- भ्रष्टाचारको आयाम बढ्दै जाँदा रोक्ने निकायको क्रियाशीलतामा तेज देखिनुपर्ने हो । तर, लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उनकै निर्देशनमा गल्लीगल्लीमा “भूमिगत सम्पर्क कार्यालय” खोलेर उठनपठन मार्फत भ्रष्टाचारका केस “तामेल” गर्न उद्धत्त रहेबाट आयोगको नामै अख्तियार दुरुपयोग “अनुमोदन” आयोग भन्न थाले जनमानसले ।
- सरकारी स्तरवाट “मिसकल” दिएर लेनादेनामै घटना सामसुम हुन्छन् वा कारवाहीको दायरासम्म पुग्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
- आज नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु, विधिको शासनको खिल्ली उडाइनु र दण्डहीनता बढ्नुले नेपाललाई “सतिले सरापेको देश” भन्नेहरुलाई बल पुग्दै गएको छ । तलबले खानै नपुगेर भन्दा पनि दरिद्र मानसिकताका कारण भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी आएको हो ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै “इन्जेक्सन” वा “क्याप्सुल” को आविष्कार नभएकै कारण अख्तियारजस्ता निकायको भूमिकामा प्रभावकारिता खोजिएको हो । घुस लिँदालिँदै पक्राउ भन्ने समाचार अखबारमा धेरै पढीय, तर दिँदादिँदै पक्राउ किन पर्दैनन् ? हाम्रो कानुन घुस दिनेको हकमा मौन नै हो त ?
- ०४८ मा अख्तियारको स्थापना भयो, ०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आयो । ऐनले राज्यलाई हानी पुर्याउने र आफूलाई लाभ पुर्याउने काम गरेमा कसुर अनुसारको दण्ड हुने व्यवस्था गर्याे । तर, ऐनको प्रभावकारितामा भने आशातीत सफलता मिल्न सकेको देखिँदैन ।
- आज भ्रष्टाचारी “भीमकाय” र नियन्त्रण गर्ने निकाय “निरीह” देखिन पुग्दा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्थिति देखिएको हो । गर्न पनि कतिसम्म गर्न थालियो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति पाउन ठेक्कापट्टाका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने चोरबाटोको प्रवृत्ति हावी भयो ।
- भ्रष्टाचार आज केवल पैसामा मात्र सीमित रहेन । भ्रष्टाचारका कतिपय काण्ड हेर्दा ज्यानै लिनेसम्मका अपराधिक कृयाकलापसम्म पुगेको देखिन्छ । हत्यारा, अपराधी, बलत्कारी, भ्रष्ट आदिको पहुँच राजनीतिक नेतृत्वको “बेडरुम” सम्मै हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न ।
- नेपालले सन् २०११ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । त्यसमा उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुरुप कानुन कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढनुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी रहेको छ ।
- सदाचार शक्ति हो र भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने संस्कारसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सञ्चालन तथा कारवाही नै गर्ने निकायले स्थापित गर्न सक्दा मात्रै विनापरिश्रम आय आर्जन गर्न हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो ।
- निर्णयको अधिकारको मुहान भनेको सरकारको उपल्लो तह हो, जहाँवाट नीतिगतरुपमा ठूला–ठूला निर्णय लिने गरिन्छ ।
- https://www.onlinekhabar.com/2018/09/708765
- परम्परागत न्यायिक शैलीलाई त्यागेर २००८ सालपछि आधुनिक स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणातर्फ उन्मुख नेपालको न्याय पद्धतिमा संघीयता, संवैधानिक इजलास (संवैधानिक अदालत) तथा अनौठो स्थानीय (अर्धन्यायिक) समितिले प्रवेश पाएको छ ।
- न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ र भावी नेतृत्वले संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सात कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ती हुन्– न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण, मानव अधिकारको थप व्यवस्था, संघीयता कार्यान्वयन, न्यायिक संरचनात्मक संवैधानिक अवधारणाको सरलीकृत व्याख्या र अधिकार क्षेत्र, महाभियोग र मुलुकी ऐनको संहिताकरण । यी सबै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् । लेख तीन विषयमा मात्र छ ।
- अमेरिकी सिनेटको न्यायिक समितिबाट गरिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मनोनित उम्मेदवार माथिको सुनुवाइ प्रणालीमा आधारित नेपालको संसदीय सुनुवाइ न्यायिक स्वतन्त्रतामा बाधक हुँदै गएको छ ।
- अमेरिकी प्रणालीमा पनि सिनेटको सुनुवाइ प्रक्रिया विवादास्पद छ । राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीशका लागि मनोनित व्यक्तिलाई सिनेटको सल्लाह र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र स्वयं राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका पछाडि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको बलियो आधार छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिबाट चयन हुँदैन । नियुक्तिका लागि ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’को ‘सल्लाह र सहमति’ पनि चाहिंँदैन ।
- न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्ले निर्धारित संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धारा १२९ बमोजिम योग्य ठहर्याई राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अयोग्य तथा अस्वीकृत भनी ठहर गर्ने अधिकार संविधान र संघीय कानुनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएको छैन । सुनुवाइ समितिले पुन: विचारका लागि राय दिनसक्छ । राय नदिए पनि राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी बनाउने मनसायले मात्र प्रेरित देखिन्छ । ‘संसदीय सुनुवाइ कार्यविधि नियमावली’ संविधानको सर्वोच्चता र न्याय प्रणालीकै अवधारणा प्रतिकूल छ ।
- संघीयताबाट सिर्जित तहगत शक्ति विभाजनद्वारा सुशासन गर्ने जिम्मा पाएका ७ सय ६१ वटा सरकार र विधायिकी संयन्त्रलाई दलीय शासन पद्धति अन्तर्गत तोकिएको संवैधानिक सीमाभित्र काम गराउने अन्तिम जिम्मा न्यायालयलाई सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत सुम्पेका छन् । यो सीमालाई विधायिकाले सदैव आदर गर्नुपर्छ । हामीले विधायिकी वा दलीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता रोजेका छौं ।
- संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत संसद्ले संवैधानिक तथा न्यायिक सर्वोच्चता खोस्न पाउँदैन । महाअभियोगको गलत प्रयोगलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्छ ।
- न्यायपालिका निरीह एवं डरपोक हुनुका कारण : राजनीतिक अस्थिरताको लामो चरण, न्यायिक सुदृढीकरणमा बहसको अभाव, केही न्यायाधीशका आन्तरिक कमजोरी, राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको संवैधानिक ज्ञान एवं गम्भीरताको अभाव तथा कानुन व्यवसायीले आफैलाई भन्ने विद्वान शब्दको सही उपयोग गर्न नसक्नु, न्यायिक क्षेत्रमा व्यापारीकरण , साम्यवादी सत्तापक्ष र पौराणिक कमजोर प्रतिपक्षमा पनि लोकतान्त्रिक मान्यताको अभाव र व्यापारीकरण हावी हँुदै गएको देखिन्छ ।
- न्यायालय कमजोर हुँदा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा मानव अधिकार र देशको सुशासन कमजोर हुँदै गएको
- संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन भएन भने संघीयताले अराजकताको रूप लिन्छ
- नबुझेर र अन्धाधुन्ध प्रयोग गरियो भने महाअभियोगको यन्त्र संवैधानिक भष्मासुर हुनसक्छ । सुनुवाइ र महाअभियोगको अवधारणाबारे संसद्कै अगुवाइमा व्यापक संवाद सञ्चालन आवश्यक छ ।
- https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/27/153801594284618619.html
- सुशासन भन्नेबित्तिकै तीनवटा आयाम सँगै जोडिएर आउँछन्– राजनीतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम र जनविश्वासको आयाम। यी तीन आयाम सुशासनसित अन्तरसम्बन्धित मात्र छैनन्, यिनको उदार समन्वयले सुशासन निर्धारण गर्छ।
- सुशासन बोलेर कायम हुने विषय होइन, यो व्यवहारबाट निर्धारण हुन्छ। प्रमुख पक्ष अनुगमन हो। यहाँ सुशासन अनुगमनको व्यवस्था छैन। सुशासन ऐन मात्र छ।
- बंगलादेशमा पनि ‘स्टेट अफ दि गभर्नेन्स’ को सुशासन प्रतिवेदन तय गर्ने प्रचलन छ। त्यहाँ सरकारी निकायले नभई विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित प्राज्ञिक एकाइहरूले सुशासन प्रतिवेदन तय गर्छन्। राष्ट्रियस्तरमा भएका सुशासनसम्बन्धी गतिविधिको लेखाजोखाको प्रतिवेदन भनिन्छ उक्त दस्ताबेजलाई। त्यसको विश्वसनीयता छ। सरकारी काम–कारबाहीको मूल्यांकन एउटा स्वतन्त्र तथा प्राज्ञिक एकाइले गर्ने भएपछि त्यसलाई सबैले स्विकार्ने अवस्था हुन्छ। सरकार पनि त्यही दस्ताबेजको भावनाबमोजिम अघि बढ्छ। तर हाम्रोमा आफू राम्रो भन्ने प्रचलन हाबी छ। त्यसैले सुशासन गफको पुलिन्दा मात्र सिद्ध भयो।
- विश्वस्तरमा केही यस्ता निकाय छन्, जसले ‘वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ नामको प्रतिवेदन हरेक तेस्रो वर्षमा निकाल्छन्। उक्त प्रतिवेदनले विश्वकै हरेक मुलुकको सुशासनसम्बन्धी अवस्था देखाउँछ। सन् १९९६ मा सुरु भएको उक्त इन्डिकेटर सन् २०१६ सम्मको आइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विश्वका हरेक देशको सहभागितामूलक व्यवस्थाको अवस्था, नीतिनियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता र हिंसाको स्थितिबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ।
- नेपालले सन् १९९६ देखि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् सुशासन शब्दले बढी स्थान पाएको हो। नेपाल र थाइल्यान्ड मात्रै विश्वका यस्ता देश हुन्, जसले सुशासन ऐन ल्याएका छन्। ऐन ल्याइएपछि सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ गलत सावित भएको छ। ऐनले न भ्रष्टाचार कम गर्न सक्यो न सुशासन नै।
- वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटरका अनुसार सहभागितामूलक व्यवस्थाको अवस्था, नीतिनियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता र हिंसाको स्थितिको परिसूचकमा नेपालको नम्बर घट्दै गएको पाइन्छ। कुनै क्षेत्रमा केही घट्ने वा बढ्ने स्थिति नहुनु दुःखद् हो।
- यहाँ सार्वजनिक निकाय र ओहोदामा बसेको व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार अन्त्यको जिम्मा अख्तियारलाई थोपरेर भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। भाषण सुशासनको गर्ने तर सबै एकजुट भएर अख्तियारबाट जोगिनुपर्छ भनेर सल्लाह गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ।
- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हरेक सार्वजनिक संस्था र व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा मेरो पनि हो भनेर अपनत्व महसुस गर्दैन तबसम्म यसको उन्मूलन सम्भव छैन। यहाँ इमानदार भएर मात्र पुग्दैन, देखाउन पनि सक्नुपर्छ। निर्वाचन पद्धति र प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको त छैन ?
- समाज र कानुनको सम्बन्ध पनि नङ र मासुको जस्तो बनाउने कर्तव्य शासकको हो। सामाजिक मान्यताहरूको औपचारिक अभिव्यक्ति नै कानुन हो। चोर्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन भन्ने समाजले मानेको छ। त्यसैलाई ऐनमार्फत औपचारिक मान्यता दिइएको मात्र हो। समाजले नमानेको कुरा कानुनमा आयो भने के हुन्छ ? कानुन समाजभन्दा अगाडि छ भने त्यो लागू हुँदैन। यदि समाज कानुनभन्दा अगाडि छ भने त्यो देशमा क्रान्ति हुन्छ। समाज र कानुन सँगसँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। समाजले आन्तरिक कारण गर्न नसकेका विषय कानुनमार्फत् ल्याइए त्यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि लागू हुन सक्दैन।
- भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन दक्षिण एसियामै नेपालमा कडा छ। तर भ्रष्टाचार यहाँ नै व्याप्त छ। समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको भावना जागृत हुन सकेको छैन।
- मेक्सिकोमा केही समयअघि एकजना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कन्टेनरमा हालेर सहर परिक्रमा गराइएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत हेरिएको थियो। समाज अघि बढेर मेक्सिको प्रवृत्ति दोहोर्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति नै पैसामुखि छ।
अबको बाटो के त ?
- विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सक्षम सरकार भएको मुलुकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ४१ वर्षको समय दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यमा इमानदारी चाहिन्छ भनिएको हो। विश्वको कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक मानिने फिनल्यान्ड, डेनमार्कजस्ता मुलुकमा त शून्य सहनशीलता छैन भने हामीले भाषण गरेर त्यो हासिल हुन्छ ? पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर जनतामा लोकप्रिय हुन गरिने यस्ता नाराले दलीय व्यवस्थालाई मात्र बद्नाम बनाउँदैन, देशकै अस्तित्वमा प्रश्नसूचक चिह्न लाग्नेछ। राम्रो कार्यक्रम भन्दैमा इमानदारी र प्रतिबद्धता चाहियो, कसैले नपत्याउने खालको हुनु हुँदैन। जनताका मनोभावना जितेर मात्र सरकारको मापन हुँदैन, संसारले कामकारबाही नियालिरहेको हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको स्रोत केकति हो, क्षमता कति हो, समाजको अवस्था र सामाजिक परिवर्तनलाई हेरेर मात्र भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। आजै शून्य सहनशीलता आउँदैन। एक सय प्रतिशतबाट ९९ हुँदै कम गराउँदै ल्याउनुपर्यो। नीतिले मात्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्राप्त हुँदैन।
- चुनाव प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। चुनाव निकै खर्चिलो हुँदै गएको छ। चुनाव खर्चिलो भएपछि लगानीको कुरा उठ्छ। सुशासन स्थापित गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले लगानीको प्रतिफल खोज्न थालेपछि सुशासन कसरी स्थापित हुन्छ ?
- नागरिकलाई राज्य प्रणालीसँग जोडेर लैजान सक्नुपर्छ। राज्य वा सरकारले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट छ। सरकारले हामी दिने पक्ष हो, नागरिक लिने पक्ष हो भन्न थालेपछि नागरिकसँगको सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ ? लिने र दिनेबीचको अवधारणाले सरकार र नागरिकबीच असमान शक्ति सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ। लिने नागरिक हो, भिखारी होइन। राज्यबाट सुविधा पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। असमान शक्ति सम्बन्धले सुशासन स्थापित हुन सक्दैन।
- सुशासनको स्थापना रिले अनशनजस्तै हो। एउटाबाट अर्कोमा सर्दै जाने हो। ट्र्याक राम्रो हुनुपर्यो, खेलाडी राम्रो बनाउनुपर्यो। सुशासन आफैं स्थापित हुँदै जान्छ। एउटा मात्र राम्रो भएर हुँदैन, चल्दैन।
- निजामती भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड भनिन्छ । यो चुस्त–दुरुस्त नभएसम्म सरकारी कामकाजले गति लिँदैन । अहिले यो सामाजिक व्यवहारमा अटेरी, असक्षम र भ्रष्ट देखिन्छ । यो संयन्त्रलाई टालटुले मर्मत हैन, जगैदेखि फेर्नुपर्ने भएको छ ।
- कर्मचारीतन्त्रमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने मूल ध्येय बिर्सेजस्तो गरी हाजिर गरेको भरमा जागिर पकाउने प्रवृत्ति छ ।
- आफ्नो कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यदक्षताको आधारसमेत आफैं निर्धारण गर्ने हैसियत राख्छ । विडम्बना ।
- विगतमा केन्द्रीकृत योजना र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने माथिको आदेश र भनसुनमा चल्ने तहगत संरचनाको कर्मचारीतन्त्र विकासको मुख्य तगारो थियो । नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने, चाकडी, माथिको आदेश र आफ्नो मान्छेको वरिपरि मात्र सक्रिय रहने कर्मचारी संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जग पनि हो । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया परिमार्जन गरी जनउत्तरदायी सेवाप्रदायक कर्मचारी संयन्त्र बनाउने कार्यविधि नभएसम्म चाकरी र चुहावट रोक्न सकिँदैन ।
- त्यसो त निजामती सेवा बहुआयामिक र बहुरूपी छ । नीति र योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाउनेदेखि सरकारी सेवा प्रवाहका सबै जिम्मेबारी यसकै मातहत छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई क्षमतावान, उत्साहित र उत्प्रेरित बनाउने ऊर्जा थप्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हँुदैन । गैरजिम्मेवार र अराजक हुने छुट पनि दिन सकिँदैन ।
- तीनै तहमा कस्तो निजामती प्रशासन भयो भने छिटोछरितो र प्रभावकारी नीति, योजना र सेवा प्रवाह होला ? यो प्रशासन सुधारको बहसमा मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो । तर समग्र कर्मचारीतन्त्रको संघीय पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बहस उठेकै छैन ।
- समग्र निजामती सेवाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त मापदण्ड, सजाय र पुरस्कार व्यवस्था गर्ने र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको सोच नपुग्दा बेथिति निम्तिएको हो । सेवा दिए बापत पाउने सुविधाका सर्त, सजाय र पुरस्कारको मापदण्ड र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणका साझा आधार तयार गरी कर्मचारी छनोट, काम बाँडफाँड र परिचालन लगायतका सबै व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने उदारता देखाउने हो भने यो सजिलै सल्टिन्छ । तर यस्तो मापदण्ड बनाउँदा क्रमश: स्थानीय, प्रदेश र संघलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा जान पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । यो संघीयताको भावना र मर्म हो ।
- सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व फेरिनै नचाहने उपरी तहका बहालवाला कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी र बिचौलिया र दलालको घेराबन्दीमा छ । समृद्ध नेपाल बनाउन संरचना, संयन्त्र र विधिविधान के हुने भन्ने रणनीतिक निर्णय गर्ने जिम्मा प्रकारान्तले यिनकै हातमा हुन्छ । आफै फेरिन अटेर गर्ने यस्तो जमातबाट समृद्धिको सपना कसरी पुरा होला ?
x
