सबैलाई रोजगार-शरदचन्द वस्ती

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

https://ekantipur.com/bibidha/2020/11/28/16065312208311630.html

राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली एकता-उमेशप्रसाद मैनाली

• राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्छ, धर्मले हामीबीच पर्खाल खडा गर्छ, संस्कृतिले हामीलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्छ, तर देशको प्रेमले सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्छ । आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम मानिसको दोस्रो धर्म हो जसको अभिव्यक्ति राष्ट्रियताको भावनामा हुने गर्छ ।
• मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ, राष्ट्रियता बदल्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता संकुचित जातीय–सांस्कृतिक राष्ट्रियता होइन जसले कहिलेकाहीँ ‘राष्ट्रभित्रको राष्ट्र’ को परिकल्पना गर्न थाल्छ । नेपाली राष्ट्रियता यस्तो भावनात्मक एकता हो जसमा देशभित्रका भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित विविध ‘पेटी नेसनालिज्म’ हरू एउटै नेपाली ‘राष्ट्र’ को भावनामा एकीकृत भएका हुन्छन् । यो भनेको आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक आसक्ति हो ।
• फ्रेन्च विद्वान् अर्नेस्ट रेनम भन्छन्, ‘राष्ट्रको सार के हो भने, यसमा सबै व्यक्तिका धेरै साझा कुरा हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले धेरै कुरा बिर्सिएका हुन्छन् ।’
• ‘मौरीमा खील मात्र हुँदैन, मह पनि हुन्छ’ भन्ने आहान नै छ ।
• राष्ट्रियता भावना र यथार्थ दुवै हो । यो हाम्रो पहिचान हो, स्वाभिमान हो र गौरव हो । यसको भावनात्मक अभिव्यक्ति चिह्न (सिम्बोल), प्रतीक, गान, संगीत, उत्सव र संस्कृतिमा हुने गर्छ । यथार्थमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरण सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सामाजिक एकीकरण, साझा राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक सञ्चयनबाट हुने गर्छ । अहिले नेपाल भावनात्मक राष्ट्रियताको चरणमा छ ।
• ‘राम्रो कसिएको गाँठोलाई फुकाउन सकिन्न, लट्ठीको मुठोलाई भाँच्न सकिन्न’ भन्ने उखान छ ।
• हाम्रो राष्ट्रियता स्व–चेतन (सेल्फ कन्सस) हो, भारत र केन्या लगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । हाम्रो राष्ट्रियता आक्रामक राष्ट्रियता पनि होइन, जुन जर्मनी र जापानले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अवलम्बन गरेका थिए ।
• एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन् ।
• समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै काम सफल पार्छन् ।’ हामीलाई उत्तेजित हुनु छैन, गालीगलौजको दोहोरी खेल्नु छैन ।
• उग्र राष्ट्रवाद वा ‘जिंगोइज्म’ लामो समय टिक्दैनन् । अहिले रोमन साम्राज्य कहाँ छ ? शक्तिशाली स्पेनको अवस्था के छ ? गौरवशाली युनान कहाँ छ ? कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायत कुन साइजमा छ ?
• https://ekantipur.com/opinion/2020/06/19/159253231768757883.html?author=1

साखको संकट-उमेशप्रसाद मैनाली

• युनानी दार्शनिक अरस्तुले ‘जनताको जीवन र धनको रक्षाका लागि राज्य बन्छ र उनीहरूकै सुखका लागि राज्य जीवित रहन्छ’ भनेका थिए । राज्य र यसका जेजस्ता संस्थाहरू बने पनि यी सबैको साध्य भनेको जनताको हित नै हो । यी संस्थाहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन् र उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्न असफल भए भने औचित्यहीन हुन पुग्छन् ।
• सैद्धान्तिक भाष्यमा यसबाट राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता भंग भएको मानिन्छ भने, व्यावहारिक रूपमा सरकारको वैधानिकता गुम्छ र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सिद्धान्त, संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूबाट एउटा व्यवस्था बन्ने गर्छ । यसर्थ व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।
• अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेको भनाइ छ— सरकार ट्रस्ट हो र यसका अधिकारीहरू ट्रस्टी । यी दुवै जनताको हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् । सबै पदाधिकारी, चाहे निर्वाचित होऊन् वा नियुक्त, समाजका लागि हुन् । कोही ‘आइभोरी टावर’ मा बस्दैनन् ।
• सरकारलाई स्वनियन्त्रण गर्न, स्वसंयमित बनाउन, कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्रका संवेदनशील कार्यहरू स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ । तर, राज्य संयन्त्रभित्रका सबै संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
• हन्टिङ्टनको भनाइ छ, ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्तिपछि बढ्दो निराशाको क्रान्ति हुने गर्छ ।’
• व्यवस्थापिकाप्रति समाजको मागअनुरूप विधि निर्माण गर्नमा भन्दा ‘पोर्क ब्यारलिङ’ गर्नमा, आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउनमा र शासकीय काम गर्नमा बढी रुचि राख्ने गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
• सरकारको चौथो शाखा भनिने कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै जनताको प्रिय हुन सकेन । सरकारका तीनवटै अंगको सञ्चालन गर्ने हुनाले यस संस्थाको सरकार र व्यवस्थाको लोकप्रियता बढाउन अहं भूमिका हुन्छ । कर्मचारीहरू नै ‘सरजमिनका सरकार’ हुन् र उनीहरू नै ‘जनता र जनप्रतिनिधिबीचको मध्यस्थ भूमिका (बफर रोल)’ मा रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा सरकारलाई जनताले हेर्छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र जति कुशल, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन सक्यो, त्यति नै सरकारको लोकप्रियता बढ्न जान्छ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यसका मूल्यमान्यताको वितरण गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।
• कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनसँग लय मिलाउन सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि, प्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाअनुरूप यस संस्थालाई रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरू टाउको नभएको किला हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन भन्ने भनाइ छ । स्थायी वृत्ति सेवाका रूपमा सुरक्षा बढी हुँदा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व अभावमा यो संस्था बढी नै सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्दै गएको देखिन्छ । अझ पनि कर्मचारीहरूमा आफूलाई जनताभन्दा फरक सोच्ने हाकिमी शैली गएको छैन ।
• जनता र सार्वजनिक निकायहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुनुका कारणहरू पहिचान गरेर विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकेमा मात्र यी संस्थाहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा पनि सबभन्दा बढी वैधानिकताको खाँचो सरकारलाई हुनुपर्छ । 
• संस्थाहरू अप्रिय हुँदै जानुमा अर्को कारण हो— ‘मिम’ । अर्थात्, ब्लगर, बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले सिर्जना गरिदिने प्रतिमा (इमेज) । यी माध्यमहरूबाट लगातार नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरह्यो भने सरकारको छविमाथि गम्भीर असर पर्न जान्छ । 
• रुसमा उन्नाइसौं शताब्दीमा सरकारको नीतिको विरोधका नाममा युवाहरूको निरंकुश व्यक्तिवादका नामले चिनिने शून्यवाद (निहिलिज्म) को जन्म भएको थियो । सत्ता नस्विकार्ने, धर्म नमान्ने, पारिवारिक जीवनमा नबस्ने एक किसिमको ‘विनाशवाद’ थियो यो, जसलाई सबै युरोपेली सरकार मिलेर दमन गरे ।
• भीडको टाउको मात्र हुन्छ मस्तिष्क हुँदैन भनिन्छ, तर भीडको बुद्धि (विज्डम अफ क्राउड) बाट धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ ।
• हात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तबिनाको राजनीति, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन ।’ राजनीति सिद्धान्तहीन भयो वा सेवाभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुन गयो भने यसप्रति समाजको सोच नै नकारात्मक हुन जान्छ । अर्को कुरा, सरकार र दलबीचको भिन्नता नबुझ्ने, व्यवस्था र सरकारबीचको भिन्नता नबुझ्ने आलोचकहरूबाटै समस्या बढ्दै जान्छ ।
• सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, व्यावसायिकतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र र नैतिकतामा आधारित समाज भयो भने मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा दलगत राजनीति र शासकीय कामलाई पृथक् राख्ने नैतिक संहिता लागू गरिएको छ । यी यस्ता विषय हुन्, जुन सामान्यजस्ता लाग्छन्, तर गम्भीर अर्थ राख्छन् ।
• समर्सेट मौमले भनेका थिए, ‘पैसा छैटौं इन्द्रिय हो र योबिना अन्य पाँच इन्द्रिय चल्दैनन् ।’ अहिले यही छैटौं इन्द्रियले बढी काम गर्दै छ सबै संस्थामा । 
• सक्षम र निष्कपट, हार्दिक, उत्तरदायी, इमानदार, वफादार, सिद्धान्तनिष्ठ र यथार्थपरक हुनेजस्ता गुणहरूले विश्वसनीयता बढाउँछन् । यी गुणहरू बढाउन राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । नैतिक आचरण र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन जटिल छैन । यसले लामो समय चाहिँ लिन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जर्मनीको एकीकरण गर्ने बिस्मार्कको यो भनाइ हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ, ‘जनमत दृष्टिविहीन बलवान् दानवजस्तै हो जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ ।’ 
• कर्मचारीहरूमा नैतिक र अध्यात्मको अनुशिक्षण आवश्यक देखिएको छ ।
• जापानमा नयाँ भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई ‘डाउन टु अर्थ ट्रेनिङ’ नाममा पहिले एउटा प्रशिक्षण संस्था ‘निप्पन रिक्रुट सेन्टर’ मा पठाइन्छ जहाँ मानवीय मूल्यहरू सिकाइन्छन् । त्यहाँ चुरोट, मद्यपान, टेलिभिजन सबै प्रतिबन्धित हुन्छन् । बिहानको नास्तापछि कसैलाई गाई हेर्न, कसैलाई दुहुन लगाइन्छ, यसबाट उनीहरूलाई समूहमा कार्य गर्न सिकाइन्छ । त्यसपछि क्योटोमा रहेको ‘क्लिनिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन’ मा पठाइन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई बाथरुम सफा गर्ने काममा लगाइन्छ । यसबाट उनीहरूले विनयशीलता, शालीनता र नम्रता सिक्छन् । त्यसपछि ‘जेन टेम्पल’ अर्थात् अध्यात्म शिक्षाका लागि खटाइन्छ, जहाँ उनीहरूले धार्मिक प्रवचन सुन्ने, मन्दिर प्रांगण सफा गर्ने गर्छन् । यी सबै प्रशिक्षणको उद्देश्य उनीहरूलाई नैतिक आचरणमा बस्न प्रेरित गर्नु र मानवीय संवेदनशीलताप्रति सचेत गराउनु हो । थाइल्यान्डमा पनि नयाँ भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा भिक्षुहरूसँग राखेर आध्यात्मिक शिक्षा दिने गरिन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन नेपालका कर्मचारीलाई यस्तै प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ । 
• राजनीतिमा शुद्धीकरण र प्रशासनमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा जनतासँगको ‘मिसिङ लिंक’ फेरि भेट्टाउन सकिन्छ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/08/17/1597628521249281.html?author=1

रूपान्तरणको बाधक को ?-उमेशप्रसाद मैनाली

• विश्व तीव्र परिवर्तनको गतिसँगै अकल्पनीय जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको
• सकारात्मक रूपान्तरणका लागि नवीनतम औजार र विधिहरूको असीमित प्रवर्तन भइरहेको
• परिवर्तन र रूपान्तरणलाई पृथक् रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । रूपान्तरण यथास्थितिमा आएको फरकपन मात्र होइन । सुविचारित, आशययुक्त, सकारात्मक र तीव्र परिवर्तन भएको छ भने त्यो रूपान्तरण हो ।
• सानो र भ्रष्ट बन्दरगाहका रूपमा रहेको सिंगापुर ‘एसियन टाइगर’ को दर्जामा पुगेको 
• पश्चिमी युरोपको गरिब राष्ट्र आयरल्यान्ड युरोपको चौथो बढी गार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने देशमा विकसित भएको 
• सन् १९६० सम्म ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको मुलुक दक्षिण कोरिया अहिले विकसित देश मात्र होइन, कृषिमा आश्रितको संख्या ४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको 
• पूर्वसोभियत राष्ट्र इस्टोनिया केही ल्यान्डलाइन टेलिफोन भएको देशबाट अहिले सबभन्दा सफल ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ भएको मुलुक बनेको 
• तेल निर्यात गर्ने सामान्य दुबई अहिले विश्वव्यापार, लगानी, पर्यटन र नवीन अन्वेषणको केन्द्र बन्दै छ । 
• निजी क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय रूपान्तरण : अलिबाबा, उबर, गुगल, माइक्रोसफ्टले विश्वलाई नै प्रभावित गर्दै छन् । फेसबुकलाई अहिले कुनै पनि देशको सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली मानिँदै छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीको चमत्कारले समग्र समाजलाई नै रूपान्तरण गर्न सकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि स्विडेनको स्वास्थ्यसेवा, फिनल्यान्डको शिक्षा र सिंगापुरको आवास कार्यक्रम साँच्चै आकर्षक देखिएका छन् । 
• सिंगापुरका ली क्वान यू होऊन् वा फेसबुकका जुकरबर्ग वा माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स वा एप्पलका स्टिभ जब्स वा सर्बियाकी अन्ना बर्नाबिक, ती सबै ‘भिजनरी लिडर’ थिए र यो सम्भव भएको हो । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ— नेतृत्वले चमत्कार गर्न सक्छ ।
• दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले नयाँ नेपालको ‘म्यान्डेट’ दिएको थियो । यसलाई मूर्तरूप दिन अहिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिइएको छ । तर, दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको चौध वर्ष र संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघे पनि सुख र समृद्धि हासिल गर्नमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । यही गतिले २०७९ सालसम्म विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, २०८७ सालसम्म उच्चमध्यम आय भएको मुलुक र २१०० सालसम्म समुन्नत राष्ट्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य जनता झुक्याउने गफ मात्र हुनेछ ।
• राष्ट्रको रूपान्तरणका लागि ‘भिजनरी’ नेतृत्व र सुशासन अनिवार्य हुन्छ । अहिलेको दुरवस्थाका लागि नेतृत्व जिम्मेवार हो कि सुशासनका अन्य पात्र हुन्, बहसको विषय हुनुपर्छ । 
• तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई : हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर निकै सक्षम, इमानदार, लगनशील व्यक्तिको राम्रै उपस्थिति छ भने प्रशासन संयन्त्रचाहिँ मूलतः जनउत्तरदायी र परिणाममुखी हुनुसट्टा आदेशात्मक र प्रक्रियामुखी छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा राम्रै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने 
• के नेपालको कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त ‘डल’, ‘डम्ब’ र ‘डल्ट’ नै छ त ?
• राजनीतिक नेतृत्वले असफलताको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन लाञ्छित गरेको हो भने यस्तो ‘आक्षेप संस्कृति’ को अन्त गर्न कर्मचारीतन्त्र पनि अगाडि आउन हिम्मत गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको चरित्र नै ‘यथास्थितिवादी’ हो । स्थायित्व, समाजको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न यो संस्था उपयोगी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको मातहत काम गर्ने हुनाले करौंतीले जस्तै राजनीतिक नेतृत्वले जता काट् भन्छ, यो संस्थाले त्यतै काटिदिन्छ । आमूल वा तीव्र परिवर्तन गर्ने काम न यसको वैधानिक भूमिकाभित्र पर्छ न त क्षमताभित्र । अझ ‘बिग ब्याङ’ परिवर्तन गर्नमा कर्मचारीतन्त्रले प्रतिरोध नै गर्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रायोजक (चेन्ज स्पोन्सर) हो भने कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको वाहक (चेन्ज एजेन्ट) । त्यसैले साधनलाई दोष दिएर चालकले उन्मुक्ति पाउँदैन । नेपालको रूपान्तरणका लागि रूपान्तरकारी नेतृत्व (ट्रान्सफर्मेसनल लिडर) को आवश्यकता छ ।
• कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले र राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीले असफलताको दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुनु हो । राजनीतिक नेतृत्वले ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटिङ रड थ्यौरी’ बाट शिक्षा लिनुपर्छ, जसले सदैव जिम्मेवारी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । 
• राजनीतिक नेतृत्वका राजनीतिक नीतिहरूलाई विस्तृत कार्यक्रम, योजना र निर्णय निर्माणद्वारा सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । जनताको नजरमा दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने छ ।
• राष्ट्रको रूपान्तरणको काम ज्यादै जटिल र गहन हुनेहुँदा एकले अर्को पात्रलाई दोष दिनुभन्दा समाजमा विश्वासको पुनःस्थापना गर्नु नै पहिलो र मुख्य पूर्वसर्त हो । 
• नागरिकहरूको एकअर्काप्रति विश्वास र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास नै रूपान्तरणको शक्तिशाली चालक मानिन्छ । 
• जनताको विश्वास आर्जन गरेर उनीहरूको समर्थन र सहयोगबाट नागरिक पुँजी (सिभिक क्यापिटल) निर्माण गरेमा तीव्र रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । यसमा सबभन्दा महत्त्व राजनीतिक विश्वास (पलिटिकल ट्रस्ट) को हुन्छ ।
• सरकारप्रतिको विश्वासले नीति–स्वीकार्यता बढाउँछ, लागत घटाउँछ एवं कानुन र नियमको अनुपालन गर्न प्रेरित गर्छ ।
• कर्मचारी र नेताहरूको विश्वासमा त्यस बेला कमी आउँछ जब दलभित्रका आसेपासे (क्रोनिज) हरूबाट काम लिन थालिन्छ र स्थायी संस्थालाई उपेक्षा गरिन्छ । 
• नागरिकका लागि सरकार भनेको निर्वाचित र नियुक्त दुवै हुन् । यी दुई पक्षबीच पारस्परिक विश्वासबिना जतिसुकै राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
• कर्मचारीतन्त्र त सरकारको काट्ने धार हो, जसलाई बेलाबेला तिखारेर राम्रो काम लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण विकल्प छैन । यसलाई परिवर्तनअनुरूप काम गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन यसको विनिर्माण गर्न सकिन्छ । यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाएर वा जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/12/03/160700339169234018.html