संघीयतामा भाषिक मर्म र धर्म-यमबहादुर दुरा

• विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिएको भाषासँग नागरिकको अभिव्यक्तिको हक गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (धारा १९) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकको भाषिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ।
• ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजका रूपमा आत्मसात गरेको छ। संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्।’ धारा ३१(५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ। यसैगरी धारा ३२(१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ।
• भाषा मूलतः सांस्कृतिक वस्तु हो, जुन व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सिंगो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो। यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, समुदायको पहिचान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक चिन्तनधारा आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ। यस दृष्टिले भाषा सधैं गहन र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ।
• नेपालको भाषिक विविधतालाई संघीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास भएको छ। संविधानको धारा ७(२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अवसर दिएको छ।
• संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मसात गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ बाँकी देखिन्छ। अझै पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न। भाषिक मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय समस्याको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन। भाषाको नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षको समायोजन हुन बाँकी नै छ।
• हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ। एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लबज, शब्दचयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ। नेपालमा बोलिने अनेक भाषा स्थानीयपनको अपवाद बन्न सक्दैनन्। भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ।
• अघिल्लो जनगणनामा कतिपय भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ। मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अंगिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन्। यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अंकित हुन पुगेका छन्। यसो हुनु भाषिक विवधताका दृष्टिले राम्रै देखिन्छ, तर बहुधा भाषाविद्ले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय सार्वजनिक मञ्चमा दिएका छन्। भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्ट्याउन नसक्दा २०६८ सालको जनगणनामा भाषिका पनि भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ। यद्यपि, भाषा र भाषिकाबीचको वंशानुगत अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताबारे प्रस्ट पारिनुपर्ने पक्ष धेरै छन्।
• भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिँदा भाषिक समीकरणमा के असर पर्छ ? भाषा र भाषिकाबीचको भेद के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा के हो ? यस्ता सवालमा समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कस्तो राय दिन्छ ? यी तमाम प्रश्नलाई विवादको जरोका रूपमा रहन नदिई समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ।
• भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ। अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ। यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणनाअघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ। नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ। हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले मातृभाषाका रूपमा जनगणनामा अंकित गरे भन्ने सवाल उठे। आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ। मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ।
• समयको कुनै कालखण्डमा पुर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ का रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली विरासतका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्यांकीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन। यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो निरूपाय पनि छैन।
• २०७८ सालको प्रश्नावलीमा यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, जुन नितान्त सकारात्मक छ। प्रश्नावलीको भाषासम्बन्धी महलमा ‘पुर्खाको भाषा’, ‘मातृभाषा’ र ‘दोस्रो भाषा’ को व्यवस्था गरिएको छ। यसो गरिएमा अहिले आपूmले नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुख्र्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्यांक पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ।
• यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा ‘पुख्र्यौली भाषा’ अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ। जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुल्छ। यहाँनेर भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप), २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण र संवद्र्धनलाई उच्च स्थान दिएको प्रसंग स्मरणीय हुन आउँछ।
• जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो। जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन्। राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन्। अर्कातिर ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेड लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ। यो आँकडा राई समुदायको भाषा र जनसंख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। अब राई समुदायभित्र विद्यमान भाषिक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनको सही अभिलेखन गर्न आवश्यक छ।
• नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ। २०६८ सालको जनगणनामा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अंकित भएका छन्। अर्कातिर नेपाल पहिल्यैदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ। एकातिर विवाह तथा बाह्य दुनियाँसगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कातिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन्। यसले भाषिक बहसमा अर्को अजेन्डा थपिदिएको छ।
• संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्।’ यस आधारमा जनगणनामार्फत घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको श्रेणीमा पर्छन्। विश्वव्यापीकरणसँगै देशमा भित्रिएका विदेशी भाषाको अस्तित्व नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला, तर विवादास्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ।
• यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले ‘भाषा आयोग’ लाई भाषिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णायक स्थान दिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ७(३) मा भनिएको छ, ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।’ यस आधारमा भाषाबारे नसुल्झिएका समाधान गर्ने दिशामा भाषा आयोगको जिम्मेवारी गहन देखिन्छ। संविधानले चित्रण गरेको बहुभाषिक समाजको मर्मलाई आत्मसात गर्दै लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालिएमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जुन भाषिक सम्पदा जोगाउने दिशामा दरिलो कदम सावित हुनसक्छ। 
• भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त संवेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ। जनगणनामा सही भाषिक तथ्यांक कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ। सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधता जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। यसका लागि विगतमा भाषिक क्षेत्रमा भएका तमाम कमीकमजोरी सच्याउँदै रचनात्मक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक छ।
• http://annapurnapost.com/news/171307

कर्मचारी कि प्रशिक्षक ?-कौशिक नवराज

• प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण दिने कर्मचारी बिहान र बेलुका दुवै समय प्रशिक्षण केन्द्र धाउने, आफ्ना ज्ञानका साथै भनाइ राख्दै हेन्सआउटका रूपमा स्रोत सामग्री वितरण गर्दै आएका छन्। 
• बिहान–बेलुकाको ओभरटाइमले कर्मचारीलाई थकान महसुस भई कार्यालयका काममा ध्यान नदिने र फुर्सद हुनासाथ कम्प्युटरमा प्रशिक्षणका विषयवस्तु मात्रै ध्यान जाने हुँदा यसले सरकारी सेवा प्रवाह र प्रवाहित सेवाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने 
• कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर ज्ञान बेचेर, कुनै अनैतिक र कानुनले निषेध गरेको काम गरी आफ्नो परिवार र सन्ततिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न कुनै काम गर्नु के नै ठूलो अनि नौलो कुरा भयो ?
• कर्मचारीलाई हरेक विषयमा निरन्तर अपडेट र प्राज्ञिक अभ्यास गर्न दिइरहनुपर्छ। 
• प्राज्ञिक अभ्यास र अपडेट अनि पठनपाठनबाट विमुख गर्दा यसले समग्र सेवाको गुणस्तर खस्कने मात्रै होइन; कर्मचारीको मनोबल र उत्पेरणामा पनि असर पर्ने देखिन्छ। 
• कर्मचारीले प्राज्ञिक अभ्यास, बहस, छलफल अनि विचार आदानप्रदान गरिरहँदा यसले वैदेशिक मनोनयन र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने कर्मचारी पनि अन्य देशको सरह विज्ञ र उच्च मनोबल साथ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्न, बहस र छलफलमा नेपालको मान र सान उच्च पार्न सक्ने देखिन्छ।
• निजामती सेवा नियमावलीमै समय पालना र नैतिकता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। कतिपय प्रशिक्षक प्रशिक्षणका क्रममा निजामती सेवा प्रवाह कमजोर भयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् तर उनीहरू नै सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय समयमा पनि प्रशिक्षणकै सामग्री संकलन गरेर बस्ने गर्छन्। 
• नेपालमा उपसचिव भएपछि उपत्यका छाड्नै नहुने साथै काठमाडौंमा जसरी भए पनि घर बनाउनुपर्ने अनि बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमै पढाउनुपर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको देखिन्छ। 
• नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सबै सरकारी कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सरकारी स्कुलमा बालबालिका पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउने र यसरी पैसाकै लागि निजी इन्स्टिच्युटमा धाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने देखिन्छ।
• ऐनको मस्यौदामा सबै किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीले लोकसेवाको परीक्षा दिन नपाउने अनि परीक्षा दिनुपरेमा गैरनिजामती हुनुपर्ने अनि अर्को कुरा सेवाअवधि पनि नजोडिने यसका साथै बिदा र सोवापत पाउँदै आएको सुविधामा पनि व्यापक कटौती भएको अवस्था देखियो। 
• कर्मचारीले आन्तरिक परीक्षा दिन नपाउने, करियर विकासका लागि खुला परीक्षामा सहभागी भई आफ्नो वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयमा सहभागी हुन नपाई एउटै पदमा रिटायर्ड हुने अवस्था आउने हो र त्यस्ता विषय समेटेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो भने त्यसले समग्र कर्मचारीको वृत्ति मात्र होइन; देशकै वृत्ति विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनको लक्षमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।
• योग्यता र क्षमता देखाएर करियर वृत्ति विकास गर्न नपाउने भए यसले पक्कै पनि निजामती सेवामामा निराशा अनि सेवाप्रति वितृष्णा जन्माउने छ। 
• नेपाल प्रहरी र सैनिक सेवामा जस्तो ज्येष्ठताका आधारमा स्वतः बढुवा हुने अनि आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, शासित हुनुपर्ने अवस्थामा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। 
• सरकारी कर्मचारीले पनि ज्ञान र सीप बाँड्ने नाममा सरकारी सेवा र सुविधा दुरुपयोग गर्दै इन्स्टिच्युटमा धाउने, सरकारी गोप्य सूचना चुहाउने अनि सरकारी आलोचना मात्रै गर्ने गरेको यति मात्रै कतिपय इन्स्टिच्युटहरूमा यति लाख र उति लाख भनी ठेक्का नै लिएर पास गर्ने भनी कक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृत र मन्त्रालय र विभागको काम र आफ्नो जिम्मेवारीमा असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आफ्न ज्ञान र अनुभव सेयर गर्दै आफ्नो र प्रशिक्षार्थीको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रवाहित सेवा उच्च गुणस्तरको हुने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा कुनै विभेद नगरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका सवालमा जिम्मेवार भएर लागेमा मात्रै समग्र सरकारी सेवाप्रति आम नागरिकको बुझाइ सकारात्मक हुने देखिन्छ। 
• अबको कर्मचारीतन्त्र शासन गरेर सेवा दिने होइन कि सेवा दिँदै शासन गर्न सिकाउने सेवाग्राहीमैत्री र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्तिको हुन जरुरी देखिन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/171206

कसरी ठडियो दु:खको पहाड ?-खुसीलाल मण्डल

• गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट राज्यमाथि नियन्त्रण गरिसकेपछि काठमाडौं उपत्यका कब्जा गर्न नौ महिनासम्म नाकाबन्दी गरी नुन र कपासको आपूर्ति बन्द गराएका थिए ।
• शाह शासकले समथर भूमिका किसानको जग्गा हडपी जङ्गी र निजामती कर्मचारीलाई तलबका रूपमा दिन्थे । 
• भीमशमशेर जबराको समयमा रोजगारीका लागि असमदेखि मणिपुर, नागाल्यान्डसम्म पलायन भएका पहाडी समुदायलाई नेपालमा बसोबास गराउन मोरङको ४५ हजार विघा जंगल फँडानी गराइयो ।त्यसपछि नै समथर भूमिमा पहाडी समुदायको बसोबास बढ्दै गएको हो । २०१७ पुस १ गतेपछि कथित राष्ट्रवादको नाममा चुरे क्षेत्रको जंगल विनाश गराई भूमिहीन भनेर पहाडी समुदायलाई बसोबास गराउन थालियो । त्यसपछि कतिपय जिल्लामा समथर भूमिका मूलवासी नै अल्पसंख्यक बने ।
• जा महेन्द्रको शासनकालमा हजारौं विघा समथर भूमिको जंगल विनाश गराई सुकुमवासीका नाममा पर्वतेवासीलाई बाँडेर बस्ती बसाइयो । राणाशासन समाप्त भएको ६६ वर्ष भएको छ । 
• शाह र राणाकालमा जङ्गी सेवामा समथर भूमिवासीको प्रवेश निषेध थियो । समथर भूमिवासीका सन्तान लोकसेवा, न्यायसेवा, विदेश सेवामा प्रवेश पाउन नसक्ने नै हुन् कि नियोजित प्रपञ्च हो ? राणाकालमा दौरासुुरुवाल र टोपी शासन सत्ताको प्रतीक मानिन्थ्यो, आज पनि टोपी र धोतीको फरक किन भैरहेको छ ?
• मनुवादमा आधारित वर्णव्यवस्था हिन्दु समाजको सबभन्दा ठूलो विकृति हो । यसबाट समथर भूमिमात्र होइन, सम्पूर्ण हिन्दु समाज ग्रसित छन् । यसलाई नेपालको मुलुकी ऐनले पृष्ठपोषण गरेको थियो ।
• १८१६ को सुगौली सन्धिपछि एउटै गाउँ अथवा परिवारका सदस्य केही सीमापारि र सीमावारिको बसोबासी भए । सीमापारिका हाम्रै नातागोता कसरी समृद्ध हुँदै गए, हाम्रोतिरका कसरी गरिबीको चपेटामा पर्दै गए, यसको मूल्याङ्कन कसले गर्ने ?
• https://ekantipur.com/ampnews/2016-05-13/20160513084527.html

महालेखापरीक्षकको नियुक्ति र आजको आवश्यकता, मोहन सुबेदीको लेख

लेखा र लेखापरीक्षण दुवैको इतिहास उत्तिकै पुरानो रूपमा भेटिन्छ । प्राचीनकालदेखि नै ग्रिस, रोम, मेसोपोटामिया जस्ता मुलुकहरूमा लेखा राखी लेखापरीक्षण गर्ने गरेको इतिहास भेटिन्छन् । कौटिल्यको अर्थशास्त्र, हिन्दुपवित्र ग्रन्थ बेद लगायतमा समेत लेखापरीक्षण सम्बन्धी ब्याख्या प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन् । 

शुरूवातमा सरकारी ढुकुटीको परीक्षणसँग सम्बन्धित रहेको लेखापरीक्षण ब्यवसायिक कारोवारको बिस्तारसँगै अठारौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपश्चात ब्यवसायिक क्षेत्रमा समेत गरिन थालियो । नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै लेखापरीक्षणका अनौपचारिक अभ्यासहरू गरिदै आएको भएपनि नेपालको एकीकरण पश्चात तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले सरकारी तवरबाट वि.सं. १८२८ बैशाख ६ गतेदेखि राज्यको हिसावकिताव केन्द्रीय रूपमा जाँच गर्न कुमारी चौक अड्डाको स्थापना गरेपछिमात्र ब्यवस्थित रूपमा लेखापरीक्षण शुरू भएको हो ।

बि.सं. १९०३ र १९७३ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले कुमारी चोक अड्डालाई थप सक्रिय पार्ने कार्य गरेका थिए । कानुनी रूपमा बि.सं. २००४ सालमा आएको राज्यको मुल सरकारी कानुनको भाग ६, धारा ६२ मा उच्च अदालतको प्रमुख सरह रहने गरी एकाउन्टेन्ट जनरलको ब्यवस्था भएपश्चात सरकारी लेखापरीक्षणले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको थियो । नेपालको अन्तरीम संविधान २००७ को धारा ३३ र नेपालको संविधान २०१५ भाग ८, धारा ६१ लेसमेत अधिकारसहितको महालेखापरीक्षकको ब्यवस्था गर्‍यो ।

नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७५ ले राज्यको अधिकांश लगानी रहेको संस्थासहित सबै सरकारी क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्नेगरी सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सरह हुनेगरी महालेखापरीक्षकको ब्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान २०१९ को तेस्रो संशोधन २०३७ ले महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्ष निर्धारण गर्‍यो । नेपालको संविधान २०४७ र अन्तरीम संविधान २०६३ ले महालेखापरीक्षक सम्बन्धी ब्यवस्थामा खासै परिवर्तन नगरेपनि नेपालको संविधान २०७२ को भाग २२ को धारा २४० र २४१ मा थप अधिकारसहितको सक्रिय महालेखापरीक्षकको ब्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० (४) को ब्यवस्था अनुरूप महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने ब्यवस्था अनुरूप बिद्यमान महालेखापरीक्षक श्री भानुप्रसाद आचार्यले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिइसक्नु भएकोले आगामी महालेखापरीक्षक सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्ने समय भइसकेको छ । बिद्यमान संबैधानिक ब्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था छ । 

‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट ब्यवस्थापन, वाणिजयशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० बर्ष अनुभव प्राप्त गरेको ब्यक्ति’ महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि योग्य हुने ब्यवस्था छ ।

यसैगरी महालेखापरीक्षकमा नियुक्त हुने ब्यक्ति नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, पंैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने ब्यवस्था समेत संविधानको धारा २४० (६) ले गरेको छ । बिगतका महालेखापरीक्षकको नियुक्तिलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल सरकारअन्तर्गत ब्यूरोक्रेसीले सम्पादन गरेका आर्थिक कार्यहरूको समीक्षा र आर्थिक अनियमितताको जाँचबुझ गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख महालेखापरीक्षकमा सरकारी क्षेत्रकै पूर्व व्युरोक्र्याटसलाई नै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । 

लेखापरीक्षणका मुख्य सिद्घान्तहरू स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, ब्यवसायिक सक्षमता र उचित सतर्कता, इमान्दारिता, गोपनीयता लगायतका सिद्घान्तहरूको अंगिकार र परिपालनाका लागि एवं सरकारी लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा चुनौतीलाई समेत ख्याल गर्दै अब सो पदको लागि पूर्व व्युरोक्र्याटसको सट्टा लेखापरीक्षण क्षेत्रकै पेशागत दक्षता भएका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले समेत महालेखापरीक्षकको योग्यताको लागि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट र २० वर्षभन्दा बढी लेखापरीक्षण पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेकोले सो पदको लागि लेखापरीक्षण क्षेत्रकै पेशागत रूपमा दक्षता भएका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । 

महालेखापरीक्षको नियुक्तिको वातावरण तयार गर्ने नेपाल सरकार, सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद र नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति कार्यालयले समेत यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । लेखापरीक्षणका सिद्घान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नयाँ मान्यताहरू लागू गर्नुपर्ने चुनौतीलाई ख्याल गर्दै अव सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर भएर देशको भ्रष्टाचारको स्थितिलाई कम नगर्ने हो भने नयाँ संविधानपछिको आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता पूरा हुने छैन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा अडिटर जनरलको पदमा लेखा क्षेत्रकै प्रोफेशनलहरू नियुक्ति गरिने गरेकोले नेपालमा समेत सोही अनुसार गनुपर्ने आवाज सबै क्षेत्रबाट उठ्नु जरूरी छ ।

बिगतमा गरिएका नियुक्ति र अभ्यासहरूले देशको भ्रष्टाचारको तुलनात्मक बैदेशिक सूचकलाई सुधार गर्न नसकेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । ०६०।०६१ मा नेपाल भ्रष्टाचार कम हुने र्‍याङकिङ मा ९० औं स्थानमा थियो भने ०६९।०७० मा ११६ औंमा झरेको र हाल ०७२।०७३ सम्ममा यो अझ तल १३० औं स्थानमा पुग्न बाध्य भएको अवस्था छ । यसर्थ नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना बमोजिम संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन अब ‘अडिटर जनरल’ बिभागको पुनर्संरचना गर्नु र सोही अनुसारका पेशागत व्यक्ति नियुक्त गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ढिलाई गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ ।

नेपालले विश्व बैंकको सहयोगमा ‘इन्टरनेशनल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड’ (पेफा) लागु गर्न ‘पब्लिक एक्सपेन्डिचर एण्ड फाइनान्सिएल एकाउन्टिबिलिटी (पेफा) एसेसमेन्ट प्रोजेट’ संचालन गरी आ.ब. ०७५।०७६ बाट यसलाई लागू गर्ने औपचारिक योजना अगाडि सारिसकेको अवस्था छ । यी सबै चुनौतीलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारमा अवकाश प्राप्त तथा कार्यरत कर्मचारीमा कार्य संचालन ज्ञान भएपनि सो नयाँ लेखापद्घतिको लेखाको ज्ञान र लेखापरीक्षणका सिद्घान्तहरूको ज्ञान अभाब रहेकोले अडिटर जनरलमा पेशागत दक्षता भएको व्यक्ति नियुक्त गर्नुको बिकल्प नरहेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी लेखाक्षेत्रको नेपाल सरकारको नियमनकारी निकाय ‘आइक्यान’ले सन् २०१७ बाट नेपालका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्थाहरूलगायत सबै क्षेत्रमा पूर्णरूपमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड’ (आइएफआरएस) लागू गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनसमेत शुरू भइसककेकाले सो चुनौतीलाई पूरा गर्नका लागिसमेत पूर्व ब्यूरोक्र्याटस नियुक्ति गर्नुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रोफेशनल व्यक्ति नै गर्नु उपयुक्त हुने थप तर्क अगाडि सार्न सकिन्छ । 

विश्वका अन्य देशको अडिटर जनरलको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा परियोजना तथा राज्यका अंगहरूबाट हुने आयको लेखापरीक्षण गर्दा प्राप्त गरिएको आयको संकलन, सबै आयको संकलन भएको नभएको बारे यकिन गर्न, आय संकलनको सम्भावित क्षेत्र तथा आय संकलनमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विश्लेषण गर्ने गरेको तर नेपालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सो बारे मौन हुने गरेको पाइन्छ । तर आगामी दिनमा सरकारी लेखापरीक्षणका यी मान्यताहरूलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यको जवाफदेहिता र पारदर्शिता बृद्घिका लागि यस्ता आवश्यक विषयवस्तुहरू समेट्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको विद्यमान स्थिति र र्‍याङकिङमा सुधार ल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्घता भएको ब्यक्ति नियुक्त हुनु जरूरी छ ।

भारतको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ‘टुजी स्पेक्ट्रम’ कोयला आबन्टन, बोफोर्स लगागतका क्षेत्र र कारोवारमा भएका घोटालाबारे उल्लेख भएका र हुने गरेका कारणले त्यहाँको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको महत्व थप बढेको पाइएको उदाहरण उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसैगरी विश्वका अन्य देशको अडिटर जनरलका वार्षिक प्रतिवेदनमा परियोजना खर्चको गुणात्मक लेखा परीक्षण ‘क्वालिटी अडिट’ तथा कार्य सम्पादन लेखापरीक्षण ‘परफरमेन्स अडिट’ समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर भ्रष्टाचार कम गर्न प्रयास गरिन्छ, तर नेपालमा यसबारे बेला बेलामा चर्चा भएतापनि सम्बन्धित निकायमा नयाँ पेशागत क्षेत्रको ज्ञानको अभावको कारणले पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेकोले सोको शुरूवात गर्न पनि नेपालमा अडिटर जनरलमा पेशागत विज्ञता, दक्षता र अनुभव भएको व्यक्ति नियुक्त गर्न अत्यावश्यक छ । 

छिमेकी राष्ट्र भारतको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा विभिन्न ठूला ठूला घोटालाहरूको बारेमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ तर नेपालमा राजनैतिक रूपमा र संसदमा धमिजाकाण्ड, लाउडा प्रकरण र सुडान घोटालाबारे छानबिन भए तापनि महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उक्त कुराहरूको सन्दर्भमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसर्थ आगामी दिनमा यस्ता विषयवस्तु महालेखापरीक्षको सक्रिय कार्य दायराभित्र ल्याउनु जरूरी छ ।

यसैगरी विश्वका अन्य देशको अडिटर जनरलको वार्षिक प्रतिवेदनमा पेश्की हिसाबलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरि अध्ययन गर्ने क्रममा ६ महिनासम्मको लाई कार्य संचालन पेश्की, १२ महिनासम्मको पेश्की, १२ महिना पुरानो पेश्की र दुई वर्ष पुरानोलाई पुरानो पेश्कीमा विभाजन गरी एक वर्ष पुरानो उपर नियन्त्रण गर्न तथा दुई वर्ष पुरानोलाई बेरूजु भनी तत्काल असुल गर्न प्रतिवेदन दिने गरेको तर नेपालमा सबैलाई एउटै बेरूजु मान्ने गरिएकोले बेरूजु सामान्य प्राविधिक कार्य जस्तो बनिसकेको छ । 

अन्य मुलुक जस्तै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तयार गर्दा बेरूजुको प्रभावकारी वर्गीकरणसहित फछ्र्याैटको स्पष्ट सुझाव प्रदान गर्न सक्ने हो भने बेरूजु लगत कम गर्न सकिने अवस्था छ । अन्य देशहरूले गरेका यस्ता अभ्यासहरूमा तिर्नुपर्ने दायित्वलाई समेत अडिटर जनरलको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको पाइन्छ तर नेपालको प्रतिवेदन यसबारे मौन रहने गरेको छ । 

कर्मचारी संचयकोषले प्राप्त गरेको रकमको दायित्व, विभिन्न संस्थाले नेपाल सरकारको जमानीमा बिश्व बैंक तथा एशियाली बिकास बैंकबाट लिएको ऋणको दायित्वबारे प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेख हुँदैन । यस्ता विषयवस्तुहरूलाई आगामी महालेखापरीक्षकले समेट्नु जरूरी छ । 

विश्वमा चलिरहेको अभ्यासहरू हेर्दा अडिटर जनरलमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू लेखा क्षेत्रको सरकारको नियमनकारी निकायमा नेतृत्व गरिसकेका ब्यक्तिहरू हुने गरेकोले नेपालमा पनि सोही अनुसार आइक्यानमा नेतृत्व गरिसकेका, राज्यले विगतमा पव्लिक सेक्टर फाइनान्स सम्बन्धमा परामर्श र सहकार्यमा संलग्न गराएका ब्यबसायिक योग्यता प्राप्त ब्यक्तिहरू नै नियुक्तिका लागि उपयुक्त हुने भएकोले सोहीअनुसार गर्न महालेखापरीक्षको नियुक्तिको वातावरण तयार गर्ने नेपाल सरकार, सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद र नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति कार्यालयले समेत यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । 

विदेशीहरूले फिडाको पूर्व सर्तको रूपमा ‘आइएफआरएस’को कार्यान्वयनलाई लिने गरेकोले ‘आइएफआरएस’का विज्ञहरूमध्येबाट नै अडिटर जनरलमा नियुक्त गर्नु जरूरी भएको र हाल नेपाल सरकारको निकायहरूमा ‘आइएफआरएस’ विज्ञहरू नरहेकोलेसमेत ‘राइट म्यान इन राइट जब’को अवधारणालाई अगाल्दै ‘साउथ एसियन फेडरेसन’ या एकाउन्टेन्ट (साफा), कापा इन्टेरनेशनल फेडरेसन या एकाउन्टेन्ट (इफाक) लगायतका बैदेशिक लेखा र लेखापरीक्षण निकायहरूमा नेपालको तर्फबाट संलग्नता जनाई अनुभव हासिल गरेका प्रोफेसनल परसनहरू अडिटर जनरलमा नियुक्त गर्न सकेमा परिवर्तित अवस्थाको आवश्यकता र सरकारी आयब्ययको पारदर्सिता एवं मितब्ययितामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा सरकारी क्षेत्रको लेखापरीक्षणका जारी गरिएको लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ले महालेखापरीक्षकको बिभागलाई राज्यको साधनस्रोतमा कुनै आँच आउने भएमा जुनसुकै समयमा राष्ट्रपति समक्ष विशेष प्रतिवेदन पेश गर्न र सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेकोले सोही अनुरूप महालेखापरीक्षकको विभागलाई सक्रिय तुल्याउनु जरूरी छ । 

यसका साथै अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित ‘पेफा एसेसमेन्ट’ रिपोर्ट २०१४ र बिश्व बैंकद्वारा नेपालको सरकारी रिपोर्टिङ प्रणाली, स्ट्यान्डर्डहरूको पालना एवं आचारसंहिता सम्बन्धमा २०१५ जुनमा प्रकाशित रिपोर्ट नं. एसीएस १४३४३ मा समेत सुझावको रूपमा सरकारी खर्चप्रणाली र नियन्त्रण अभ्यासको पुर्नसंरचनाको खाँचोलाई औंल्याएका कारणले नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना बमोजिम संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन अब नयाँ ढंगबाट महालेखापरीक्षकको बिभागको पुनर्संरचना गर्नु र सोही अनुसार उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ढिलाई गर्न नहुने बेला आएको छ ।

(सुवेदी नेपाल लेखामान बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ)

https://www.casarokar.com/2016/06/mohan-subedi-blog.html

महालेखापरीक्षक कार्यालयका तीन लेखापरीक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा-सुवास भट्ट

काठमाडौं २०७६ फाल्गुण ३० शुक्रबार ०७:२७:००

सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयकै लेखापरीक्षक (अडिटर) नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई साताअघि महालेखाका एक लेखापरीक्षकसहित तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी कार्यालयका हरहिसाब हेरी अनियमितता औँल्याउने महालेखाका अडिटर आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन् ।

अख्तियारका अनुसार हुम्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी, कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कार्यालयमा निकासा भएको बजेटबाट प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता र रासनबापतको रकम हिनामिना गरिएको थियो । भदौ ०७१ देखि ०७२ भदौसम्मको भत्ता र रासन खर्च लेखी १५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । सोही अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गत कार्यरत नै नरहेका व्यक्ति ईश्वरी श्रीषको नामबाट रासन तथा स्थानीय भत्ता शीर्षकमा चार लाख दुई हजार खर्च लेखेको भेटिएको थियो । 

हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर कुँवर, लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक माधवचन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायक प्रहरी हवल्दार टंकबहादुर मल्ल तथा प्रहरी जवान सर्वराज खत्रीसमेतले मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लेखापरीक्षणका क्रममा सरकारी रकम हिनामिना भएको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षण गर्दा तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन लेखापालहरू भक्तबहादुर शाही र भवानीप्रसाद अधिकारीसहित संलग्न सबै प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । 

यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट डोर खटिएका निर्देशक प्रेमकुमार अधिकारी तथा लेखापरीक्षण अधिकारीहरू छत्रनाथ शर्मा गैरे र संगीता फुयाँलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासन भत्तासमेतको भरपाईमा जोडजम्मामा फरक पारी बढी खर्च लेखेको तथा प्रहरी कर्मचारीको रासन भत्ता शीर्षकमा स्वीकृत मान्यताभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी दरमा खर्च भुक्तानी लेखी सरकारी रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै त्यसप्रति आँचा चिम्लेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरूले ‘लेखापरीक्षण गर्दा निजी लाभका लागि बद्नियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्य लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९ को उपदफा १ बमोजिम सजाय माग गरेको छ । 

प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दसमेतले लेखापालहरूलाई दबाब दिई लाखौँ सरकारी रकम निकाल्न लगाई आफ्नो घर खर्च चलाउने साथै सिपाहीको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निकाली आफैँले खाइमासेको तथा लास ओसारेको भनी नक्कली बिल भरपाईको रकमसमेत लाखौँ खाएको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । 

 करोडौँ राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीको बदमासी लुकाउन सहयोगी 
गत जेठमा पनि अख्तियारले महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक अजयकुमार शाहविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैया बाराका तत्कालीन नायब सुब्बा मदनकुमार गुप्ताले नक्कली रसिद प्रयोग गरी २० कात्तिक ०७४ देखि २८ साउन ०७५ सम्ममा मालपोत कार्यालयको दुई करोड ५० लाख राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो घटनामा अख्तियारले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजराजेश्वर त्रिवेदी र लेखापाल युगलकिशोर ठाकुरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्‍यो । 

त्यस्तै, मालपोतको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालयमा रहनुपर्ने सक्कल कागजातबिनै करोडौँ हिनामिना भएको, नक्कली राजस्व रसिदको प्रयोग गरिएको तथा कार्यालयका सक्कल कागजात लुकाएको तथ्यलाई नदेखेझैँ गरी तथ्य लोप गरी र लेखापरीक्षण कानुन र सिद्धान्तविपरीत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले लेखापरीक्षकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्‍यो । 

अख्तियारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराका लेखापालद्वय प्रवीण गौतम र कमल खतिवडा तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय बबरमहलका निर्देशक अजयकुमार सापकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । 

 कोलेनिकाका लेखापाल  पनि भ्रष्टाचारमा 
दोहोरो तलबभत्ता निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत मंगलबार पूर्वडिआइजीसहित चारजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीका तत्कालीन समादेशक महेशविक्रम शाह, लेखापाल सइ दीपेन्द्र पनेरू तथा हवल्दार केशवसिंह ऐरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूमाथि केन्द्रबाट सरुवा भइसकेका एक सय तीनजना प्रहरीको दुई महिनाको तलब निकालेर अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको छ । 

भ्रष्टाचारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन लेखापाल संजिव विशंखेको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा कट्टी रकमसमेतको भरपाईमा सरुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको नाम उल्लेख गरी खर्च लेखेको तथा सरुवा तथा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीको पत्र नहेरी खर्च भुक्तानी लेखेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै भए गरेका तथ्य लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । 

लेखापरीक्षक नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु गम्भीर विषय हो
विष्णुप्रसाद रिजाल, प्रवक्ता
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने हो । लेखापरीक्षणसम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्थामा टेकेर महालेखाका लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने हो । अख्तियारले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसमा केही बोल्न मिलेन । तर, विषयचाहिँ गम्भीर हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/38587/2020-03-13