- जति पनि मन्त्री हुने व्यवस्थालाई संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर सीमित गर्यो । अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा लेखियो । यो हाम्रो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष पनि हो ।
- मन्त्रीको सन्दर्भमा प्रदेशमा कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने लेखियो । तर प्रदेशको सन्दर्भमा इक्वल फुटिङ्ग नियम लागू गरियो ।
- सामान्य विश्लेषणमा साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने करिब ६० प्रतिशत कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । काम तथा जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासन संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, कर्मचारी, आदि ) र वित्तीय स्रोत साधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
- राज्यका कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन हो ।
- प्रशासनिक निकायहरू अनुशासित, जनमुखी, उत्तरदायी, लगनशील, परिणाममुखी हुन सकेन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्दैन । मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुँदासमेत नेपालको प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन सकेन भन्ने आमगुनासो छ । साँच्चिकै नेपालको प्रशासन संयन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान र उत्पादनशील छैन ।
आयोग र समिति | मन्त्रालय संख्या | कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्र | कार्यान्वयन अवस्था |
वि.सं ०४८ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको
अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग | मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ बनाउने | कर्मचारीको संख्या ७७ हजार गराउने लगायतको सिफारिस गरेको | अधिकांश सिफारिसको कार्यान्वयन नै भएन |
०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार
सुझाव समिति | मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक
संरचनापश्चात् बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतको सिफारिस |
|
|
०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति | संघमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने लगायत सिफारिस | प्रदेश मन्त्रालयमा संगठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीको दरबन्दी
संख्या समेत निर्धारण गरेको | साँच्चिकै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने डा.
खनालको प्रतिवेदन लागू गर्नुको विकल्प छैन । |
डा. डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग | आयोगले संघीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट झारेर १६ वटा
बनाउने लगायतको सिफारिस गरेको | केन्द्रीयस्तरका विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू, कर्मचारी संख्या आदि अत्यधिक
रूपले कटौती गर्ने सिफारिस गरेको |
|
- कर्मचारी प्रशासन, कानुन तर्जुमा, स्रोत स्राधनको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गा प्राप्ति लगायतमा प्रदेशले अपेक्षित रूपमा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
- प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशविनाको संघीयताको कल्पना नै हुन सक्दैन । जब प्रदेशसँग समन्वय गर्न सकिँदैन ।
- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कामलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले हेर्ने गरी खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाउँदा पनि हुन्छ ।
- संविधानले प्रदेशलाई कम राजस्व अधिकार दिएको छ । अन्य भूमिका पनि खासै धेरै छैन । प्रदेशको अधिकारका बारेमा एकपटक सरकारीस्तरबाट नै बहस पैरवी गर्नु जरुरी छ । संघले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने गरी सुधार हुन जरुरी छ ।
- तीनै तहका सरकारका संगठन संरचनाहरू पुनरावलोकन आवश्यक छ । विशेष गरी संघमा बढी संगठन संरचना राखिएको छ ।
- स्थानीय र प्रदेशमा धेरै विषयमा नीतिगत अस्पष्टता छ ।
- समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो संघीयता हाम्रो आफ्नै विशेषता र मौलितकतामा छ । सरकारीस्तरबाट (क्याबिनेट) संघीयता अध्ययन केन्द्र निर्माण गरी यसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ ।
- https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899684
