- बजारमा एफोर साइजको फोटोकपी पेपर प्रतिरिम ३५० देखि ४५० रुपैयाँमा पाइन्छ । तर अधिकांश सार्वजनिक निकायमा सोझै खरिद अन्तर्गत ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा किनिन्छ । बिलको भुक्तानी सहजै हुन्छ र लेखापरीक्षणले पनि मान्यता दिन्छ ।
- सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गर्दा भित्ते घडीलाई १ रुपैयाँ, टाबेललाई ५ रुपैयाँ, थर्मसलाई ७ रुपैयाँ मूल्य कायम गरी कार्यालयको हकदार हुन सप्लायर्सहरू लालायित हुन्छन् । त्यस्ता मूल्यलाई सार्वजनिक निकायले सहजै स्वीकार गर्छ । पछि माग र आपूर्तिमा घम्साघम्सी भई अन्य काम, सुविधा दिइन्छ ।
- साना र मझौला प्रकृतिका निर्माण खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा सामान्यतया ४५–४८ प्रतिशतसम्म न्यून मूल्य उल्लेख गरी बोलपत्रदाता खरिद सम्झौता गर्न राजी देखिन्छन् । मोबिलाइजेसन लिँदा होस् या हरेक पटकको बिल भुक्तानीमा, सबैपटक कमिसन बुझाएकै हुन्छन् । ढिलो–चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छन् । यसरी कस्तो गुणस्तरको काम होला ? तोकिएको गुणस्तरकै बन्यो भने त्यति न्यून मूल्यमा खरिद सम्झौता गरी कमिसन बुझाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीले नाफा गर्छन् भने हाम्रो लागत अनुमान गर्ने पद्धति कति विश्वसनीय ?
- ठूला निर्माण खरिद वा ठूला परामर्श खरिदका लागि बोलपत्र, आशयपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्रदाताको कार्य अनुभव, टर्नओभर, कार्यविशेष क्षमता लगायतका आधारमा केही सीमित बोलपत्रदाता सधैं योग्य हुँदै आएका छन्, चाहे ती असल हुन् या तोकिएको गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने भनी आलोचित भएकै किन नहुन् ।
- सार्वजनिक खरिदको मुख्य उद्देश्य संस्थागत वा निकायगत आवश्यकता परिपूर्ति गरी तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नु हो । त्यसका लागि तोकिएको गुणस्तरमा उपयुक्त परिमाण, निर्धारित मूल्यमा तोकिएको समय र स्थानमा सम्झौता मुताबिक कार्य हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक खरिद राज्यको कल्याणकारी अवधारणाबाट निर्देशित भई जनताबाट उठेको करको सञ्चित कोषबाट सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले यसमा पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धा, बिना भेदभाव मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कानुन परिपालना गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
- बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद सम्झौताका सर्त पूरा नभएर सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदनमा (खरिद कारबाही २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भए) निकाय प्रमुखले समयभित्र निर्णय नदिए वा निजको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको ०.१५ प्रतिशत बराबरको नगद रकम वा जमानत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले खरिद प्रक्रियामा कानुनी सहजता, चित्त नबुझ्ने पक्षलाई छिटो निकास दिन्छ र खरिद प्रक्रियालाई लम्बिन दिँदैन ।
- यस्तो कानुनी बाटो नरोजी खरिद प्रक्रिया अवरोध गर्न, लम्ब्याइदिन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायमा उजुरी दर्ता गराउने र कारबाही चलाउने प्रक्रियाले बढावा पाउँदै गएको छ । खबरदारी गर्ने आधिकारिक र कानुनी मान्यताका निकाय भए पनि तिनले निवेदक सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिमा गएको छ कि छैन, विचार गरी समन्वय गर्ने हो भने खरिद कारबाहीका धेरै विलम्बता रोकिने थियो । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा खरिद प्रक्रिया चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकारमा जानुपर्छ ।
- सार्वजनिक निकायले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अुनमान भएको मालसामान सोझै खरिद गर्न सक्छ । एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी सो सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने तथा प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए–नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रक्रिया र कागज मिलाएर दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा समान खरिद गर्ने गरिएको भेटिन्छ ।
- बजार मूल्यमा आफ्नो नाफा, सार्वजनिक निकायमा बुझाउनुपर्ने कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडी बिजक जारी गर्ने सप्लायर्सले खरिद मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म मात्र नाफा आर्जन गर्नुपर्ने हो ? कानुनी प्रावधान के छ ? त्यसको हेक्का राखेको पाइन्न । कारबाही पनि भएको पाइन्न । कमिसन स्टोर, लेखा, कार्यालय प्रमुखदेखि लेखापरीक्षण सम्मका लागि दामासाहीले छुट्याएर राख्ने चलन सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ । नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ४ सय रुपैयाँको फोटोकपी रिमलाई ६ सय ५० रुपैयाँ भुक्तान के आधारमा उचित ठहरिन्छ ? पटक–पटक, टुक्रा पारी–पारी एकै वस्तु सोझै खरिद गरिँदा के आधारमा जायज र असल नियतको हुनसक्छ ?
- एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको उद्देश्य जनसहभागिता बढाउने, अपनत्व महसुस गराउने, मितव्ययिता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गने हो । तर राजनीतिक पहुँचमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाउने र ठेकेदारी प्रथामार्फत काम गराउने संस्कार बढेको छ ।
- केही वर्षयता प्रचलनमा आएको इ–प्रोकुरमेन्टले केही सहजता ल्याएको छ । तथापि हरेक बोलपत्रमा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भ्याट, प्यान दर्ता तथा नवीकरण, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभवका पत्रहरू लगायत कागजपत्र स्क्यान गरी पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार एवं विकल्प आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनी, बोलपत्रदाताको योग्यता, वैधता, क्षमता पहिचान गरेर रोष्टर निर्माण गरी वेबसाइटमा राखी दिए प्रक्रिया केही सरलीकृत हुनसक्छ ।
- परामर्श सेवा खरिद गर्दा परामर्शदाता छनोटमा मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसै अनुरुप परामर्शदाताले जनशक्तिको वैयत्तिक विवरण पेस गर्छन् । तर ती विवरण सही छन् कि छैनन् ? तिनमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति छ या छैन ? बुझ्ने प्रचलन छैन । प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिक र त्यसको मूल्यांकनको आधार एकै तथा पूर्ण वस्तुनिष्ठ नहँुदा बेला–बेला व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने गरेको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ।
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको समन्वय, सहयोग एवं माध्यमका रूपमा अहम् भूमिका खेल्ने निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । तर कार्यालयले सार्वजनिक निकाय वा बोलपत्रदाताले बेलामौकामा परेका समस्या निराकरणका लागि गरेका पत्राचार, सल्लाह, निर्देशन मागमा स्पष्ट र छरितो ढंगबाट निर्णय दिन नसकेको देखिन्छ । निवेदनउपर एकातिर ढिलो जवाफ आउँछ भने अर्कोतिर ‘ऐन कानुनको व्यवस्था मुताबिक गर्नुहुन’ भनी लेखिएको हुन्छ ।
- कानुन परिपालना, असल नियत, प्रक्रियाको सही लेखाजोखाबाट मात्र सार्वजनिक वित्तको सही प्रयोग र उपादेयता हुन्छ । तर रकमी स्वार्थ, कमिसनको खेल, छुट्याइएको प्रतिशत, गलत नियतलाई न कानुनले छेकेको छ, नत अनुगमनले देखेको न लेखापरीक्षणले असुल–उपर गरेको देखिन्छ । सम्झौता मुताबिक काम नसकी वर्षौंसम्म ठेक्का समातिरहने, म्याद थपिरहने, कारबाही वहन गर्नु नपर्ने संस्कार बढ्दै गएकाले कानुनी, संस्थागत, निकायगत सुधारमा ढिला भइरहेको छ ।
- सामाजिक परिवर्तन लामो प्रक्रिया हो । कतिपय अवस्थामा शताब्दी नै लाग्न सक्छ । जसरी आज महिलाले पुरुष सरहको सामाजिक भूमिका खोजिरहेका छन्, हाम्रोजस्तो समाजमा त्यो परिवर्तन सजिलै प्राप्त हुने देखिँंदैन । यद्यपि कुनै–कुनै अभियान क्रान्तिजस्ता हुन्छन् । छोटो समयमा प्रशस्त विचार–विमर्श हुन्छन् र चुरोमै पुग्छन् ।
- महिलाले आफूमाथि भएका गलत व्यवहारलाई प्रतिवाद गरिरहँदा यसले महिलाको सशक्तीकरणलाई बल पुर्याउँछ ।
- महिलाको तितो अनुभवलाई प्रमाण चाहिन्छ भन्दै विषय बंग्याउने प्रयास हुनसक्छ । मिटु अभियान कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको धरातलमा उभिएको छ । मिटुले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा बहस निम्ताएको छ । महिलालाई हेर्ने असमान सामाजिक संरचनाको परिभाषा बदल्न दबाब हुनसक्छ, यो अभियान ।
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/31/1540951232951896.html
परिवर्तनकारी कानून
- नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेका आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनले राज्यको राजनीतिक र आर्थिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउनेछ । संभवतः नेपालको संविधानलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा यस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयनले सिर्जना गर्ने सामाजिक र मानवीय सुरक्षा तथा गरीबी निवारणको उद्देश्य एउटा कारण हुनुपर्दछ । यस प्रयोजनको लागि संघीय संसदले शिक्षा सम्बन्धी हक, आवास सम्बन्धी हक, उपभोक्ता संरक्षणको हक, खाद्यान्नको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक तथा वातावरण सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, दलित समुदायलाई भूमिमा पहुँचको हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक र अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐन जारी गर्नुका साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गरेको छ । यस्ता ऐनले नेपाली राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका दीर्घकालीन मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै जारी गरिएका ऐनहरू मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अपुग भएमा सर्वोच्च अदालत मार्फत पुनरावलोकन वा संघीय संसदले संशोधन गरी परिमार्जन गर्ने ढोका पनि खुला भएको छ । यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयन नेपाली समाजलाई थप समतामूलक बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
- संघीय संसदको पछिल्लो बैठकबाट मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि १५ वटा कानून पारित भएका छन् । यी कानूनले संघीय मन्त्रालय र विभाग मात्र होइन प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व स्थापना गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, आवास, खाद्य जस्ता आधारभूत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्ता हकको प्रचलनमा समस्या आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई उजुरी सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ । सरकारले यी नयाँ कानूनको प्रचारप्रसार गरेर मात्र पुग्दैन बरु यस्ता कानूनको अर्थ र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाबारे क्षमता विकास अभियान सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । मौलिक हक सम्बन्धी यी कानूनहरूको कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने दुरुपयोगलाई रोक्न सेवाग्राही र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गराउन पनि जरूरी छ ।
चुनौती र अवसर
- संघीय संसदबाट जारी भएका नयाँ कानूनहरूले न्यायिक क्षेत्रमा पनि चुनौती र अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । यी कानूनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएका छन् । न्यायिक समितिका निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हुँदा जिल्ला तहमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूले आर्थिक, सामाजिक हकहरूको अर्थ र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाका बारेमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, यस्ता कानूनहरू मौलिक हककै विस्तारित रूप भएकाले कानूनको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती वा विमुखीकरण विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा वा नीतिगत समस्या भएमा सार्वजनिक सरोकारका रूपमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ ।
- स्वाभाविक रूपमा नयाँ कानूनहरूले मुद्दाको संख्या मात्र होइन उपचारको तरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउने छन् । नागरिक र राजनीतिक हकहरूको कार्यान्वयनमा अदालतले विभिन्न आदेश दिने गरे पनि आर्थिक–सामाजिक हकमा अदालतले अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनको क्रमिक प्रगति तथा प्रगतिशीलताको मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायका कागज, तथ्याङ्क तथा विवरणहरू अध्ययन गर्नुपर्ने र निर्देशनात्मक प्रकृतिका आदेशहरू दिनुपर्ने हुन्छ ।
- हाम्रो न्यायिक प्रणाली यस्ता अधिकारको कार्यान्वयनमा अभ्यस्त छैन । यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयनका लागि कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै प्रान्तीय र स्थानीय तहमा पनि आर्थिक, सामाजिक अधिकारको न्यायिक मान्यताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । अदालत र अन्य न्यायिक क्षेत्रले यस सम्बन्धमा आफ्नो क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई यस्ता कानूनले सिर्जना गरेको हक प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती र अवसरको सिर्जना भएको छ ।
- केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा यस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न परिचयपत्र मात्र नभई धेरै कागजात तथा रेकर्डहरू तयार पार्नुपर्ने भएकोले ती सामग्रीहरू उत्पादन र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको तत्काल विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बनिसकेपछि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु वा कुनै प्राविधिक वा नीतिगत समस्याले अधिकारको प्रचलनमा अवरोध आउनु पनि त्यस्तो मौलिक हकको उल्लंघन भएको मानिने हुँदा राज्यले तत्काल कार्यान्वयनको पहल थाल्नु आवश्यक छ ।
- आर्थिक, सामाजिक हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यले प्रशस्तै लगानी गर्नुपर्दछ । जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनका लागि खर्च जुटाउने सम्बन्धमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । यसका लागि मूलतः संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको होइन तर अब आफ्नो बजेटमा यदि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले माग गरे बमोजिम बजेट छुट्याउन सकिएन भने स्वयम् बजेटकै पुनरावलोकन गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा अघि छुट्याइएको बजेट रकम भन्दा कम गरिएमा पुनरागमन गरिएको मानी अदालतले त्यस्तो कार्यलाई निषेध गर्न सक्दछ । यस अर्थमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले नेपालको आगामी बजेटको स्वरुपलाई बाध्यात्मक रूपमा परिवर्तन गरेको छ ।
- बजेट निर्माता अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यस विषयमा पहल शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रान्तीय र स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रमुखहरूले तत्काल यस्ता ऐनहरूले बजेटमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन–विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।
- नेपालको परम्परागत नागरिक समाजमा पनि यस्ता कानूनहरूको अर्थ र कार्यान्वयनको तरिका तथा पैरवीमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यस क्षेत्रमा आलोचनात्मक सोच भन्दा अध्ययन अनुसन्धानपछि गरिने सकारात्मक पहलको खाँचो हुन्छ । सेवाग्राहीको हक मात्र होइन संघीय संरचनामा राज्यको दायित्वको पहिचान हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ नमिल्ने हुँदा दातृ निकायहरू पनि सहयोगका लागि अग्रसर हुने छैनन् । यस प्रसङ्गमा सामाजिक संस्थाहरूलाई नयाँ नीति मार्फत सञ्चालन गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
अरूका लागि उदाहरण
- आर्थिक सामाजिक हक कसले प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने सम्बन्धमा संविधानमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ पारिएका जस्ता केही वाक्यांशहरू उल्लेख गरिएको छ । नयाँ कानूनमा यस्ता शब्दहरू नियममा वा नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा संविधानले आर्थिक रूपले विपन्न को हुन् भन्ने विषयमा संघीय कानूनको परिकल्पना गरेको छ ।
- आर्थिक, सामाजिक अधिकार हुनेखानेलाई होइन बरु गरीबीको रेखामुनि रहेका, सबैभन्दा विपन्नलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउने तथा गरीबीबाट निकाल्ने प्रयोजनको लागि उपयोग गरिनुपर्दछ । करीब २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीकै कारण नागरिक र राजनीतिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ नयाँ कानूनले प्रदान गर्ने हकको सीमा र त्यसको दुरुपयोगको संभावनालाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिनुपर्दछ । यस्तो कार्य संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय व्यवस्थापिका भित्रबाट थालनी हुनुपर्दछ ।
- दक्षिणएशियामा मात्र होइन संसारमा धेरै कम राष्ट्रहरूले आर्थिक, सामाजिक हकलाई मौलिक हक बनाएका छन् । त्यसमा पनि निकै थोरै राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाएका छन् । हामीले संवैधानिक र कानूनी रूपमा इतिहास रचेका छौं । अब प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा हामीले स्थापना गरेका मूल्य, मान्यता र प्रक्रिया अन्य देशका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्दछ भने हाम्रो गरीबी सम्बोधनको उपाय र समतामूलक समृद्धिको बाटो पनि ।
http://nepalihimal.com/article/16252
