- ‘विकसित सहर त्यो होइन, जहाँका गरिब पनि कार चढ्छन्: विकसित सहर त्यो हो, जहाँका धनी पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्’, कोलम्बियाको राजधानी सहर बोगोटाका पूर्वमेयर तथा सहरी विकासका मुर्धन्य अभियन्ता इनरिक पेनलोसाको यो भनाइले सार्वजनिक यातायातको उच्च महत्त्व दर्शाउँछ। सुदृढ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थाले आमरूपमा यातायात सेवा किफायती हुने मात्र नभएर समाजका धनी–गरिब सबैलाई सुलभ र सहज आवतजावतको अवसर प्रदान गर्ने हुँदा कुनै समाजमा लोकतन्त्र कति समतामूलक छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा सार्वजनिक यातायातको अवस्थालाई लिइन्छ।
- विकल्पहीन निम्नवर्गीय नागरिक असुविधाजनक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यस हिसाबले पनि हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत मान्न सकिने अवस्था छैन। सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि जनचासो निरन्तर रूपमा प्रकट भइरहे पनि राज्यले सार्थक भूमिका निभाउन सकेको छैन।
- नेपालमा केही वर्षअघिसम्म विभिन्न यातायात समितिहरूका नाममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्थ्यो। सवारी धनीले समितिलाई पटके शुल्क तिरेर उनीहरूको तालिकामा यातायात सञ्चालन गर्थे। कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा समिति बोलवाला हुन्थे। राज्यको भूमिका शून्यप्रायः हुन्थ्यो। त्यसैलाई सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट भन्ने गरियो।
- दुई वर्षअघि वर्तमान सरकार भर्खरभर्खर सत्तामा आएका बेला सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयले राष्ट्रिय तरंग सिर्जना गरेको थियो तर त्यो अभियान चुरो कुरोमा प्रवेशै नगरी सेलायो। समितिहरूका नाम देखावटी कम्पनीमा फेरिनुबाहेक पद्धति, सेवाको गुणस्तर तथा नियामक निकायको भूमिकामा केही परिवर्तन देखिएन। तामझामका साथ घोषणा गरिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारको मुद्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ मात्र बन्न पुग्यो।
सञ्चालन पद्धतिमा स्पष्टता- सार्वजनिक यातायात दुईवटा शब्दबाट बनेको छ। ‘सार्वजनिक’ शब्दले यसको सामाजिक दायित्वको उजागर गर्छ भने ‘यातायात’ शब्दले यसको व्यावसायिक पाटो दर्शाउँछ।
- सार्वजनिक शब्दले विपन्न, असक्तलगायत समाजका सबै तप्काले सहज सेवा पाउनुपर्ने कुरा दर्शाउँछ। अर्थात् प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थाका लागि सामाजिक सेवा र व्यावसायिकताको उचित सन्तुलन आवश्यक पर्छ, जसका लगि राज्यको प्रभावकारी नियमन जरुरी हुन्छ।
- संसारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विभिन्न विकल्प देखिन्छन्। विभिन्न देशमा निजी क्षेत्रमार्फत पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीदेखि राज्यले आफैं यातायात सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धाविहीन प्रणालीसम्मका विविधता पाइन्छ। पूर्ण बजारकेन्द्रित प्रणाली अँगालेका नेपालजस्ता देशमा सेवास्तर कमजोर रहेको पाइन्छ भने पूर्णरूपमा सरकारले यातायात सञ्चालन गरिरहेका देशहरूमा राज्यलाई ठूलो व्ययभार थपिएको छ। उन्नत किसिमको सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका देशहरूमध्ये अधिकांशले यी दुवै प्रणालीको मध्यमार्गी स्वरूपको सीमित प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अँगालेको देखिन्छ, जहाँ सीमित संख्यामा छनोट भएका निजी सेवाप्रदायकहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छन् भने गुणस्तर कायम गराउन राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपालका लागि पनि सीमित प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति उपर्यक्त देखिन्छ। यदाकदा सार्वजनिक बहसहरूमा सरकारले नै यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठ्ने गर्छन् तर नेपालमा सार्वजनिक निकायसँग यथेष्ट लगानी क्षमता नभएको तथा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले आफैं आमरूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने उत्तम विकल्प हुँदैन। सार्वजनिक कम्पनी या सहकारीलाई सेवाप्रदायकका रूपमा अपनाउनैपर्दा पनि तिनीहरूको प्रभावकारी नियमन अनिवार्य छ।
स्वामित्व तथा सेवाप्रदायक- सार्वजनिक यातायात भरपर्दो बनाउन यसभित्रको आर्थिक पाटो सबल हुनैपर्छ। यसका लागि सवारी साधनहरूको स्वामित्वले अहम् भूमिका खेल्छ। हाल सबैजसो सार्वजनिक बसहरूको स्वामित्व व्यक्तिगत र अत्यधिक छरिएको अवस्थामा छ। प्रायः एकजना व्यक्तिसँग एउटा सवारीको स्वामित्व छ। यसले गर्दा सवारीधनीहरू हरेक सवारीसाधनको सञ्चालनबाट मुनाफा चाहन्छन्। यसको सट्टा धेरैवटा सवारीको एकीकृत स्वामित्व हुँदा समग्रतामा मुनाफा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट एउटै रुटका सवारीसाधनबीच यात्रुका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन भने पिक आवरमा हुने अधिक यात्रु संख्याबाट हुने मुनाफाले अफ–पिक आवरमा हुनसक्ने घाटा परिपूर्ति हुन्छ। यसबाट समयतालिका तथा क्षमताअनुसार यात्रु बोक्ने नियम कार्यान्वयन सहज हुन्छ। राज्यको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत बहुस्वामित्वमा जानैपर्छ। त्यसैले अबदेखि नयाँ सार्वजनिक सवारीका साधन संस्थाका नाममा मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्छ।
- व्यक्तिको स्वामित्वसहित सञ्चालनमा रहेका हालका सवारीसाधनहरू पनि संस्थागत स्वामित्वमा जाने गरी नीतिनियम तर्जुमा गरिनुपर्छ। हाल समितिहरूबाट रूपान्तरित कम्पनीहरूले सवारीसाधनका आधारमा व्यक्तिहरूको सेयर कायम गर्न नसक्दा तिनीहरू देखावटी कम्पनीमा सीमित छन् भने सवारीधनीहरू पटके शुल्क तिरेर कम्पनीका नामबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन पहिला समितिहरूले सञ्चालन गर्ने पद्धतिसँग हुबहु मिल्छ। वैज्ञानिक सवारी मूल्यांकन संयन्त्रको व्यवस्था गरिदिँदा मात्र पनि धेरै सुधार सम्भव देखिन्छ।
रुट इजाजत र सञ्चालन प्रणाली- हामीकहाँ सेवाप्रदायकलाई जारी गरिएको रुट इजाजत स्थायीजस्तै नवीकरण गर्दै लगिन्छ। यसले नयाँ सोच र प्रविधियुक्त सेवाप्रदायकलाई बजार प्रवेशमा रोक्छ। सुदृढ यातायात व्यवस्था भएका देशमा रुट इजाजत टेन्डरबाट प्रतिस्पर्धा गराएर दिइन्छ। हरेक रुटमा छुट्टाछुट्टै सेवाप्रदायकका लागि या फाइदाजनक र कम फाइदाजनक रुटहरूको प्याकेजिङ गरेर बोलपत्र आह्वान गरिन्छ र सेवाप्रदायकहरूबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आर्थिक प्रस्ताव मागिन्छ। उनीहरूबीच राज्यलाई तिर्न कबोल गरेको रोयल्टीको बढाबढ वा सरकारसँग माग गरिएको अनुदानको घटाघट वा उपभोक्तासँग असुलिने भाडादरको घटाघटका आधारमा तिनीहरूको छनोट गरिन्छ। अर्थात् गुणस्तरीय सेवाका लागि लाभ र जोखिम राज्य र सेवाप्रदायकहरूले संयुक्तरूपमा बहन गर्छन्। तर सेवाप्रदायकले तोकिएको मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन नगरे उसको रुट परमिट खारेज हुन्छ। यसरी छनोट भएको सेवाप्रदायकले मात्र यातायात सञ्चालन गर्ने हुँदा सवारी साधानबीचको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुन्छ, फलस्वरूप सेवाको गुणस्तर कायम राख्न सकिन्छ। हामीकहाँ पनि यसखालको व्यवस्थाविना सुधार गर्न सकिँदैन।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग- सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर सार्वजनिक यातायातलाई छरितो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जस्तै– हरेक सवारीमा जीपीएस प्रविधि जडान गरेर त्यसको स्थान र गति थाहा पाउन सकिन्छ। यसलाई यात्रु सूचना प्रणालीका माध्यमबाट बसस्टपहरूमा सवारी कति समयमा आइपुग्छ भन्ने जानकारी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई मोबाइल एप्समार्फत प्रसारण गरेमा यात्रुहरू घरबाटै सुविचारित यात्रा योजनासाथ निस्कन सक्छन्। यसले सवारीहरूको उच्च गति नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउँछ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगबाट भाडा लेनदेनको असहजता अन्त्यका साथै आम्दानीमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यीबाहेक अन्य स्मार्ट पद्धतिको क्रमिक प्रयोगबाट सार्वजनिक यातायातलाई थप आकर्षक र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।
संस्थागत संरचना- अहिले नेपालमा यातायात क्षेत्रको संस्थागत संरचनामा ठूलो खाडल छ। नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी यातायात विभाग र यसको तालुकदार मन्त्रालयको थियो। तर सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नेबाहेक कुनै भूमिका यातायात विभागले निभाउन सकेन। कानुनले निर्दिष्ट गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रावधानसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिइए पनि यसको संस्थागत अक्षमताले ठूलो भूमिका खेलेको छ। यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन वा ज्ञान हुनुपर्ने गरी विषयगत कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा विभागका गतिविधि विषयकेन्द्रित हुन सकेनन्।
- नयाँ संविधानमा यातायात क्षेत्र तीनै तहका सरकारहरूको अधिकारमा समाविष्ट छ। केन्द्र सरकारमा राष्ट्रिय यातायात नीतिनियम तर्जुमा गर्ने दायित्व रहेको छ भने यातायात सेवा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँग छ। तर हालसम्म प्रदेशहरूमा सवारी दर्ता र कर संकलनबाहेक कुनै पनि नियामक निकायहरूको व्यवस्था छैन। हालै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापनालाई अगाडि बढाएको छ, तर केन्द्रीय नीतिगत व्यवस्थाविना यसले गर्ने कार्यमै अन्योल छ। राष्ट्रिय स्तरका नीतिनियम तर्जुमाबाट धेरैखाले समस्या निराकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सोअनुरूपको प्रभावकारी संस्थागत संरचना संघसँग छैन।
- यस्तो परिदृश्यमा प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सशक्त र प्रभावकारी संस्थागत संरचनाको विकास अनिवार्य छ। यसका लागि प्रदेशहरूसमेतको संलग्नतामा केन्द्रीय स्तरमा यातायात क्षेत्रबारेको अधिकारसम्पन्न नीतिगत नियामक निकायको व्यवस्था हुन जरुरी छ। यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थासहित यस्तो निकायले विज्ञहरूको संलग्नतामा अवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै तीनै तहका मूलभूत यातायात व्यवस्थाको नियमन गर्नुपर्छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि यातायात क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्षम संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले केन्द्रीय संरचनासँगको समन्वयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकोस्।
- यसरी सार्वजनिक यातायातका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढेमा हाम्रा सडकमा अवश्य पनि सुविधाजनक तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर यी सबैका लागि राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्मातामा स्पष्ट भिजन र तीव्र इच्छाशक्ति अनिवार्य छ।
- http://annapurnapost.com/news/169935
