- केही अघिसम्म पनि ‘व्यापार अपार’ भन्दै निजामती सेवा, विश्वविद्यालय सेवा वा सरकारी कुनै नोकरीमा धेरैको आँखा लाग्ने गरेको थिएन । आकर्षण अन्यत्रै थियो । जब नेपालमा विक्रम संवत् २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो, शिक्षासँगै जनचेतना बढ्दै गयो अनि मात्र सरकारी जागिरतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
- जबसम्म सरकारी जागिर पर्याप्त थियो, तबसम्म पढेकाहरूलाई कुनै समस्या थिएन । जुनसुकै जातिका भए पनि, रोजी–खोजी जागिर खाएकै थिए । पढेकाहरू कथित दलित होऊन् या जनजाति वा मधेसी, योग्यताबमोजिम पियनदेखि हाकिमसम्म, वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म, वकिलदेखि प्रधान्यायाधीशसम्म पुगेकै थिए । जसले लाहुर, व्यापार, जमिनदारी आदि लक्ष्य राखे ती भने सरकारी पदमा पुग्न सकेनन् ।
- पढेर जागिर खाने नै लक्ष्य बनाएका ब्राह्मण क्षेत्रीहरूमात्रै सरकारी सेवामा छन् भनेर ईष्र्या गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । विश्वको कनै पनि मुलुकमा मानविकी पढेर इञ्जिनियर र वाणिज्यशास्त्र पढेर चिकित्सक बनेको पाइएको छैन । त्यस्तै हो, नेपालमा पनि जसले जे इच्छा राखे, त्यही बने ।
- शिक्षितहरूले फैलाएको चेतनाका आधारमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूको प्रतिफल अहिले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा समावेशीकरणको अनिवार्यता गराइएको छ । विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट सरकारी सेवामा आरम्भ गरिएको आरक्षण अद्यापि विद्यमान छ ।
- नेपालको संविधान २०७२ ले त विभिन्न समुदायलाई अति सुरक्षित बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- समावेशिता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, विविध आयाम बोकेको नेपालका लागि सुन्दर पक्ष नै हो । यसलाई अझ पुष्टि गर्न संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर पनि धारा १८ (३) बाट विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न समुदाय तथा लिङ्ग किटानीसहित समावेशी बनाइएको छ र यसले देशको मुहार फेर्न सहयोग पु¥याएको छ । महिला, कथित दलित आदिले विभिन्न सरकारी निकायको नेतृत्व गरेका समाचारहरू प्रकाशित हुँदा राष्ट्रको समुन्नति चाहनेहरूका लागि हर्षको विषय बन्ने गरेको छ ।
- तर, यो आरक्षणको सुविधाले लक्षित वर्गलाई फाइदा पुर्यायो कि उही हुनेखाने वर्गकै हालिमुहाली कायम छ भन्नेतर्फ सोच पुग्न सकेको देखिँदैन । राजधानीमा महल भएकै जनजातिलाई यो सुविधा आवश्यक छ कि छैन ? सहर बजारको निजी विद्यालयमा पढेकै महिला वा कथित दलित वा अन्यले आरक्षण सुविधा प्राप्त गरिरहेको भए संविधानको आसय पूरा भयो कि भएन ? जो आर्थिक, सामाजिक रूपमा पिछडिएको छ, त्यसलाई लक्षित कानुन बन्नुपर्ने हो तर यहाँ त जन्मका आधारमा भेदभाव हुन पुगेको छ ।
- आरक्षणको नीतिमा राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो सोच्न जरुरी देखिन्छ । कुनै परिवारको एकजनाले एकपटक आरक्षणको सुविधा पाइसकेपछि अर्कोपटक नपाउने व्यवस्था गर्नैपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रले समयको कुनै अन्तराल पार गरिसकेपछि सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्न सक्नैपर्दछ ।
- आरक्षण जातका आधारमा होइन, पिछडापन, आर्थिक हैसियत अर्थात् विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्दछ । यो सधैँका लागि नभई सबै समुदायलाई समान अवसर प्राप्त नहुँदासम्मका लागि मात्र हुनुपर्दछ । दुर्गम गाउँको गरिब ब्राह्मण, क्षेत्री वा दशनामीले खुलामा मात्रै र राजधानीको महलमा बस्ने कुनै समुदायले भने आरक्षणमा जागिर पाउने नीति सर्वथा गलत छ ।
