सुशासन र सदाचारका हिसाबले सरकार असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संविधानको कसीमा यो सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण तर संविधानको मर्मविपरीतका कामका विषय यहाँ उठाउन खोजिएको छ।
झुट बोल्नु सपथविपरीत
सपथ खानेले सत्य र निष्ठाका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रण गर्छन्। देशहितसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयमा बाहेक सत्तामा बस्ने जोकोहीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत जनतासामु झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विवादमा संसदीय समितिमा उभिएर आफ्नो बचाउ गर्दै महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेर रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए। त्यसलगत्तै महालेखा परीक्षकले आधिकारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरे।
सामान्य मानिसले त झुट बोल्नु हुँदैन भने पद र गोपनीयताको सपथ खाएकोे मन्त्रीजस्तो राज्यको उच्च पदासीन सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले झुट बोल्नु सपथविपरीत हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् मन्त्री अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर। पद्धतिसामु व्यक्ति केही होइन भन्ने सिद्धान्तको हेक्का छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न सक्छन्।
मन्त्री उत्तरदायी छैनन्
हाम्रो संघीय कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा आधारित छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, कतिपय मन्त्रीले यसअघि पनि गलत तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिएर ठाडै झुट बोल्ने गरेका छन्। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बोलेको बोलीले गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो। यस विषयमा गृहमन्त्रीले कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएनन्।
शक्तिसन्तुलन खलबलियो
माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा चौधरीलाई अदालतको आदेश उल्लंघन हुनेगरी कारागारबाट संसद् भवनमा लगेर सपथग्रहण गराइयो। यस घटनाले भर्खरै आएको संविधान घाइते भएको छ। संविधानअनुसार देशका प्रमुख खम्बा मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई मरक्क मर्काइएको छ। तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबलिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थामाथि गहिरो चोट पुर्याइएको छ। तल उल्लिखित केही बुँदाले यसको थप पुष्टि गर्छ।
१. न्यायिक हिरासतमा रहेको थुनुवा अपराधी होइन तर मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि अदालतको आदेशमा थुनिएको व्यक्ति हो। कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएपनि अदालतको आदेशले न्यायिक हिरासतमा राख्न पठाइएको थुनुवाको हैसियत अन्य बन्दीजस्तो होइन। अदालतको आफ्नो कारागार नहुने भएकै कारण चौधरीजस्ता थुनुवालाई सरकारी कारागारमा राखिएको हो।
यस्तो थुनुवालाई अदालतको आदेशबिना सपथ ग्रहण गर्ने÷गराउने कृयाले अदालतको आदेशपालनामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा चुकेका छन्। न्यायपालिका सत्तारुढ दल र संसद्को पेलाइमा परेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायपालिकाले अहिलेसम्म चुँसम्म नबोल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि उत्पन्न भएको खतराको संकेत होइन र ?
२. संसद् कानुन निर्माण गर्ने मूल थलो हो। सार्वभौभ जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाका हैसियतले सरकारी कामकारबाहीको नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले थुनामा राखेको त्यस्तो व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा सपथ दिलाउनु संसद्कै अपमान हो। अदालतको मानमर्दन गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूले चौधरीलाई सपथ गराएको भन्ने सभामुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट उनी पनि प्रधानमन्त्रीका लाचार छाया रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। सभामुखको यस्तो व्यवहार कायम रहिरहे सदनको गरिमा धान्न उनी कति सक्षम होलान् ? प्रतिपक्षको साथ र सहयोग लिएर चलाउनुपर्ने सदन कसरी सुचारु हुन सक्ला?
दक्षिण एसियाली मुलुकमा जुनसुकै दल हुन् सत्तामा पुगेपछि जनतासँग टाढिने र सत्ताको मातमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो पेलेर जाने अपसंस्कृति बढेको परिपे्रक्ष्यमा सभामुखको भूमिका कति र कुन हदसम्म भरोसायोग्य होला ? लोकतन्त्रको भविष्य कसरी उज्ज्वल होला ?
३. प्रधानमन्त्री संविधानको दायराभित्र रहेर मुलुक हाँक्ने कार्यकारी प्रमुख हुन्। चौधरी उनकै सरकारअन्तर्गत रहेको कारागारमा अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका व्यक्ति हुन्। चौधरीको थुनाको आधार र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन्, उनले आफू अनभिज्ञ छु भन्न पनि पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट थुनुवा चौधरीलाई सपथ गराउन लागेको भन्ने सभामुख महराको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले संसद्को गरिमामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर्छ।
न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखसमक्ष सपथग्रहण गराउन लगेको विषय पछि मात्र प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा आएको भन्ने विषय गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिभित्र पर्छ। यी र यस्ता गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रमाणित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट सभामुखको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र भएको छैन कारागारका हाकिमसम्मलाई पनि कारबाही नगरेका कारण उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशको खिल्लीसमेत उडाएका छन्।
माथिका विवेचनाबाट के सिद्ध हुन्छ भने रेशम चौधरी सपथप्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त थिलथिलो भएको छ। कानुनी राज्यप्रणालीमा आएको यो भूकम्पले हाम्रो शासन पद्धतिमाथि गहिरो चोट पुर्याएको छ।
अन्त्यमा, संवैधानिक निकायमा सत्तारुढ दल र सरकारको नकारात्मक प्रभाव देखापर्न थालेको छ। लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरी त्यसले अभ्यास गर्दै आएको कामलाई संकुचित बनाइँदैछ भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकलाई वाइडबडी विमानप्रकरणमा झुटो बोलेर पर्यटनमन्त्रीले संसद्अन्तर्गतको बैठकबाट विवादमा तान्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका बीच हिमचिम बढ्दै गएको भन्ने आसयसहित आउने गरेका खबर लोकतन्त्रको सुखद् भविष्यका द्योतक हुन सक्दैनन्।
यो सरकारको पालामा निर्वाचन हुने अवस्था नभएकाले निर्वाचन आयोग सरकारी छायामा परेको छ/छैन भन्नेतर्फ टीकाटिप्पणी गर्नु परेन। न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया परे/नपरेको भन्ने कुरा यसपटकको संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस माननीय न्याधाधीशको प्रस्तुति र समितिका माननीय सांसदहरूका बीच भएका सवालजवाफबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको छाया संवैधानिक निकायलगायत यत्रतत्र सर्वत्र पर्न थालिसकेको छ। लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजको काँधमा आइसकेको छ।
