Thursday, October 22

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्नुका कारण-डा. शोभाकर पराजुली

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्नु व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको मुख्य धर्म हो । 
सरकार, कर्मचारी वा जनताले व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थमा मग्न भइरहेको गलत कुराको आत्मसात् गरेर सत्यको बाटोमा हिँड्नु वर्तमान समयको आवश्यकता भइसकेको छ । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सूचना क्षेत्रमा हुने कार्यको प्रभाव समाजमा लामो समयसम्म रहन्छ । शिक्षामा भइरहेको नीतिगत परिवर्तनले केही सकारात्मक संकेत ल्याए पनि धेरै नकारात्मक पक्ष छन् ।
सरकारले नै शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्न चाहेको कुराको प्रमाण सरकारको नीतिले प्रमाणित गरिरहेको छ । 
शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको अनुपात, शिक्षामा हुने बजेट र विकास बजेटको अनुपात, शिक्षकको तलब र अन्य कर्मचारीको तलबको अनुपातलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण स्पष्ट हुन्छन् ।
सरकारले गर्ने नियमित कार्य नगर्नु र कुनै नियमित कार्य गरेमा पोल–पोलमा विज्ञापन गर्नुले सरकारप्रति नकारात्मक सोच हुन पुगेको कुरा सरकारमा बस्ने व्यक्तिमा पुग्नु आवश्यक छ । 
यातायात विकासका लागि सडक मुख्य आधार हो । नेपालका मेधावी विद्यार्थीको सोच सडक विभागमा कार्य गर्नु रहेको हुन्छ । अधिकांश सिभिल इन्जिनियरहरूको पहिलो रोजाइ सडक विभाग नै हुने गरेको छ । तर, नेपालको सडकको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने लाज लाग्ने स्थिति छ ।
नेपालमा अन्य क्षेत्रको विकासको तुलना गर्ने हो भन्ने सूचना क्षेत्रमा विकास राम्रो भएको देखिन्छ । 

कृषि प्रधान देश : अपहेलित कृषक, उपेक्षामा सिँचाइ !-कृष्णहरी बाँस्कोटा

  • कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो ।
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ ।
नेपालमा सिँचाइको विकास
  • नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्र नहरबाट भएको हो । सो नहर विक्रम संवत् १९७९ सालमा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात २००० सालमा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भई यस कार्यले संस्थागतरूप धारण गर्‍यो ।

  • हाल नेपालमा सिँचाइ नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा सिँचाइ नीति २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ ।

  • सिँचाइ विभाग छुट्टै रहने वा कृषि मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले पनि समन्वयमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ ।

  • भविष्यमा पानीको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ ।
  • कल्भर्ट, पुल र सडकको बहुउपयोगका लागि सिँचाइ विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुनुपर्छ । दशौं र अन्त्यमा, सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित पाइला हुनेछ ।
  • https://lokaantar.com/story/115234/2020/8/11/krishnahari-baskota#

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको समीक्षा-तारानाथ दाहाल

  • वि.स २०६३ सालबाट सुरु भएको यो विषयको बहस र विभिन्न पहलहरू अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले असार १५ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।
  • ३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले ३ वटा प्रमुख कारण दिएको छ । एक–संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो–राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरणगरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न, तेस्रो– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रसारक जनताकै लगानीमा जनताद्वारै नियन्त्रित र जनताकै निम्ति कार्य गर्ने सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । यो गैर नाफामुखी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दवावबाट स्वतन्त्र, राज्यबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप मुक्त भई आमजनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने यसको विशेषता हो ।
  • सर्वव्यापक पहुँच (युनिभर्सालिटी), बहुलवादी/विविधायुक्त सामाग्री (डाइभर्सिटी), स्वतन्त्र (Independence in editorial, Funding and governance) र विशिष्ठता एवं र्सिजनात्मकता (Distinctiveness and innovative) यी चार प्रमुख मूल्यहरू कुनैपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको न्यूनतम आधार हो र हुनुपर्छ ।
  • https://lokaantar.com/story/115638/2020/8/16/article-by-taranath-dahal#

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन : गडबडी र बेरुजु कसरी कम गर्ने ?-गोपीनाथ मैनाली

  • आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको आम्दानी (राजस्व तथा अन्य प्राप्ति), विनियोजन, खर्च व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका समस्त क्रियाकलाप पर्दछन्, जुन संविधान, कानून, स्थापित विधि र मान्य सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।
  • बजेट कार्यक्रम पारित नभई खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिँदैन । समयमा नै बजेट पारित होस् भन्ने आशयले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना सभामा बजेट पेश गर्ने मिति कानूनबाट नै निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रूपमा आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर गत आर्थिक वर्ष झण्डै ३ दर्जन पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३९ पालिकाले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । तोकिएको मितिमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र विधिको आशयको पूर्णतः विपरीत हो । समयमा बजेट पेश नगर्दा के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान नै छैन ।
  • स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै वित्तीय प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन भएपनि संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीति, लेखा ढाँचा तथा खर्च वर्गीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
  • सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखांकन कार्यका लागि विभिन्न ७ किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखांकन, विनियोजन खर्चको लेखांकन, कार्यसञ्चालन कोष लेखांकन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार भई लागू गरिएका छन् ।
  • सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक रुपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको लाभहरू स्थानीय नागरिकमा वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछ । त्यहाँका आयव्यय, हरहिसाब, योजना कार्यक्रम, सम्पत्ति सबैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो ।
  • स्थानीय तहले गर्ने खर्च कार्यको राष्ट्रिय मानक बनिनसकेकाले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालू खर्चको अनुपात निर्धारण भएको छैन । पालिकाहरू साधारण प्रकृतिको खर्चमा उत्साहित छन्, यही प्रवृत्ति रहेमा खर्च दायित्व र प्रतिवद्धता सामथ्र्य र सीमाभन्दा माथि जाने सम्भावना छ ।
  • धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमबीच उपयुक्त आवद्धता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
  • क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण नभइसकेकाले संघबाट पठाइएका अनुदान पनि खर्च हुनसकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र करीब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी संघमै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
  • https://lokaantar.com/story/116011/2020/8/20/gopinath-mainali#

सूचनाको हकको १३ वर्ष : सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध !- आदित्य दाहाल

  • २०६४ भदौ ३ गतेबाट यो ऐन लागू भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात् साउन ५, २०६४ मा तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो ।
  • जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहज रूपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।
  • सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो ।
  • सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई मागेको सूचना तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
  • सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सूचना अधिकारीहरू नै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यसलाई तोडमोड गरेर पर्याप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्नेतर्फ बढी लागेका छन् ।
  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । ​
  • सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन–तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु नै हो ।
  • सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा हुनुपर्ने सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन । सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभइ सुशासनको कल्पना पनि सकिँदैन । सुसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सुसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।
  • नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।
  • https://lokaantar.com/story/115930/2020/8/19/article-by-aditya-dahal