विस्तारित सामाजिक पुँजीवाद-डा. स्वर्णिम वाग्ले

• कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९) ले सामाजिक उद्यमशीलतालाई एउटा अपरिहार्यतामा रुपान्तरण गरेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र सर्वव्यापी बनाउँदै जबर्जस्त रुपमा नयाँ प्रचलनहरु भित्र्याइरहेको छ । समाजिक असमानताहरु र असुरक्षालाई अझै चर्काएको छ ।
• अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र भएको ठाउँमा कुशल र गतिशील निजी क्षेत्रको सह-अस्तित्व हुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रको फोहोरी अभ्यासमा निजी क्षेत्रको ऐश्वर्य/वैभव कायम हुन सक्दैन । सबै राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरुले कुशल निजी क्षेत्रको सह-अस्तित्वका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने सोचलाई अंगीकार गर्नुपर्छ ।
• सेयरधनी केन्द्रित आर्थिक दृष्टिकोणबाट अघि बढेर अब क्रमशः सरोकारवालाकेन्द्रित सामाजिक पुँजीवादको क्रमशः उदय हुँदैछ । सन् १९७६ का नोबेल पुरस्कार बिजेता मिल्टन फ्रिडमनले व्यवसायको एकमात्र सामाजिक उद्देश्य/उत्तरदायित्व भनेको नाफा कमाउनु हो भनेका छन् । तर फ्रिडमनको यो दृष्टिकोणलाई पछिल्लो डेढ-दुई दशकमा चुनौती दिइएको छ ।
• हितकारी अर्थतन्त्रको अवधारणा लागू गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्नुका अतिरिक्त कर्पोरेट व्यवहार र आचरण सामाजिक र पर्यावरणप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।
• न्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार, सन् २१०० सम्म हाम्रा दुई तिहाई हिमनदीको स्रोत समाप्त भैसकेको हुनेछ । यस्तो असरसँग जुझ्न नेपालको मात्र एकल प्रयासले हुँदैन । यसका लागि भारत, बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रुपमा सहकार्य गरी तापमान वृद्धिगर्ने कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्न सकिन्छ । यस्ता अल्पकालीन जलवायु प्रदुषक न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, हरित र नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
• कोभिड-१९ ले समाजमा विद्यमान असमानताको ‘फल्ट लाइन’लाई अझै चिरा पारेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी वित्तिय समावेशीताका जुम्ल्याहा एजेण्डामा ध्यान दिनुपर्छ- वित्तिय समावेशीकरण र सर्वव्यायी समाजिक सुरक्षा । वित्तिय समावेशीता अभिवृद्धिको सम्बन्धमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंक यसको अद्भुत उदाहरण हो । सन् १९७० को मध्यतिर जतिबेला प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले समूहहरुबीच आपसमा अनुगमन गरिने लघुवित्त कार्यक्रम लागू गर्दै थिए, त्यतिबेला प्रविधि प्रारम्भिक चरणमा थियो । प्रविधिको रुपान्तरणले कम लागतमा इन्टरनेट पहुँच एसिया प्रशान्त क्षेत्र चार अर्ब जनसंख्यामा पुर्‍याउने सामर्थ्य र उपाय अहिले हामीसँग छ । इन्टरनेटको सरल र सहजरुपमा सर्वव्यापी पहुँचमार्फत् वित्तिय समावेशीता अभिवृद्धिमा हामी मुखरित हुनुपर्छ । किनकी वित्तिय समावेशीता सबैखाले असमानताविरुद्ध लड्न आधारभूत आवश्यकता हो । 
• सामाजिक सुरक्षालाई सर्वव्यापी बनाउने भनेको आधारभूत आम्दानी, रोजगारी सुनिश्चितताका स्कीमहरु लागू गर्नुपर्छ । कोभिड-१९ ले कर्पोरेटहरुलाई सेयरधनीमात्रको नाफा नभइ समाज र पर्यावरणप्रति हितकारी व्यवसाय साथै प्रभावकारी लगानीलाई प्रोत्साहनको पक्षलाई निकै पेचिलो बनाएको छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/198

खै नागरिक बडापत्र ? -नमस्कार शाह

• पहिलो पटक १९९१ जुलाई २२ मा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले देशबासीलाई पु-याउने सेवाको गुणस्तर बढाउन, सेवाग्राहीको आवश्यकता र इच्छाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नागरिक बडापत्रको सुरुआत गरेका हुन् ।
• नागरिक बडापत्रको आधारभूत उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नागरिकलाई सशक्त बनाउनु हो । नागरिक बडापत्रलाई असल शासनकै एक अभियानका रूपमा पनि लिइन्छ ।
• प्रारम्भमा ६ वटा सिद्घान्तले नागरिक बडापत्रको सुरुवात गरेको पाइन्छ, पहिलो सेवाको गुणस्तर, दोस्रो विकल्प प्रस्तुत, तेस्रो गुणस्तर कायम हुन नसके के चाहेको थियो र के काम गरियो; चौथो मूल्यको पहिचान, पाँचौँ उत्तरदायित्व, छैटौँ पारदर्शिताका रूपमा ।
• यिनै सिद्धान्तबाट प्रेरित हुँदै धेरै देशहरूले नागरिक बडापत्र राख्न सुरु गरेको पाइन्छ । बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेनले सन् १९९२ मा, मलेसिया, पोर्चुगलले सन् १९९३ मा, जमैकाले १९९४ मा, क्यानडाले सन् १९९५ मा, भारतले सन् १९९७ मा नागरिक बडापत्र लागू गरेका थिए । नेपालमा ‘सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका, २०५६’ लागू गरी नागरिक बडापत्र सुरु गरेको पाइन्छ ।
• सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०६२, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ लगायतका नीति, निर्देशिकाहरूले नागरिक बडापत्रलाई नेपालमा अनिवार्य गरिदिएका हुन् ।
• सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ ले नागरिक बडापत्रको परिभाषा स्पष्ट पार्दै ‘सेवाका किसिम, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने समयावधि, सेवा प्रवाहको सर्त र कार्यविधि, सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा उपचारका विधि खुलाई सेवाग्राहीको जानकारीका लागि सेवा प्रदायक निकायमा टाँगिएको सार्वजनिक सूचनालाई नागरिक बडापत्र जनाउँछ” भनेको छ ।
• केवल औपचारिकतामा सिमित भएको नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारबाट नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्न जरुरी छ । सेवा दिने र सेवाग्राही जनताबीच समय–समयमा नागरिक बडापत्र सम्बन्धमा अन्तक्रिया हुनुपर्छ ।
• बढी जनसरोकार हुने कार्यालयमा बोल्ने, श्रव्य नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै अटोमेटिक बोलिरहने वा जुन सेवा थिचियो सोका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी दिने मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• नागरिक बडापत्र हरेक सरकारी कार्यालयको सुशासनको पहिलो आधार स्तम्भ हो, सेवाग्राहीहरूको सूचनाको हकको प्रत्याभूति हो । यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि असल बडापत्र तयार पारी उपयुक्त स्थानमा राख्नुका साथै यसबारे कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई जानकारी दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा, यो हात्तीको देखाउने दाँतसिवाय अरू केही हुनेछैन ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/526

समावेशीकरणको यो ढाँचाले धनी-गरिबको खाडल पुर्‍यो त ?-श्याम मैनाली

• विश्व परिवेश नै समावेशीकरणमय बनेको छ । सबै समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई उन्‍नत र सबल वर्गको हाराहारीमा पुर्‍याउने असल लक्ष्यका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढिराखेको अवस्था छ ।
• समावेशीकरणले यथार्थतामा समानता बनाउने लक्ष्य राख्छ । यसले लक्षित समूह, समाज, व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने विषय अत्यन्त जटिल हुन्‍छ । यस नीतिको दुरुपयोग हुन पुग्दा समाज अझै पछाडि पर्नेमा द्विविधा छैन ।
• समावेशीकरण समानताको गन्तव्यतर्फ उन्मुख असमान व्यवहार हो । किनकि यसमा समाजमा हुने खाने र हुँदा खाने दुई वर्गको उपस्थिति रहन्‍छ र यस्तो हुनेखानेहरूले कमजोर वर्गलाई लामो समयदेखि शोषण गरिराखेका हुन्‍छन् । त्यसैले धनी र सबल पक्षको भागमा रहेको स्रोत-साधनको केही हिस्सा गरिब र कमजोर वर्गलाई प्रदान गरी अघि बढाउने गरिएको हुन्‍छ ।
• सबैलाई समान बनाउने विषय प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तविपरीत हुन्‍छ । यसमा आफ्नो हिस्साको योगदान गर्ने वर्गको सहमति हुनैपर्छ । राज्यले जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजाँदा यसबाट समाजमा विग्रह आमन्त्रण हुन पुग्छ । त्यसैले आफ्नो हिस्सा कटौती गर्न सहमति प्रदान गर्ने पक्ष सो स्रोत-साधनको सदुपयोग भएकामा विश्वस्त हुनुपर्छ । दोस्रो हो, यस नीति तथा कार्यक्रम आवधिक हुनुपर्छ । यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्ट हुनैपर्छ । त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धिलाई राज्यले पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । अनन्तकालसम्म आफ्नो हिस्साको योगदान गरिरहन कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले यसमा आवधिक रूपमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।
• एउटै परिवारमा सबै हिसाबले समान रहेकाहरूका बीच विविधता र असमानता पाइन्‍छ । समावेशीकरणले शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र मानसिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसँग यी दुवैमा कमजोर अवस्था रहेकालाई प्रतिस्पर्धा गराउन लागिपर्छ जुन सम्भव छैन ।
• हाम्रो समावेशी सिध्दान्तले आर्थिक पक्षलाई गौण मानी जनजाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायका आधारमा मात्र सामान्यीकरण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यो प्रत्युत्पादक हुने स्थिति प्रस्ट छ । त्यसैले यसका नकारात्मक प्रभावका रूपमा गुणस्तरयुक्त जनशक्ति विदेश पलायन हुने, देशभित्र आरक्षण प्रदान गरिएको क्षेत्र विशेषगरी सरकारी सेवामा क्षत्री बाहुनहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
• सामाजिक समावेशीकरणको आधारभूत सिध्दान्त प्रतिकूल समावेशीकरण नीति नेपालमा सञ्चालित भई यसको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । तसर्थ आर्थिक पक्षलाई महत्व दिई यो नीति कार्यान्वयन गरिँदा मात्र सबै वर्गका बीच समझदारी भई उत्पादक ठहरिने भएकाले यो नीतिमा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/3755

भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा नियुक्ति-विश्‍व कुइकेल

• संसारभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमनको लागि गरिने विभिन्न अभ्यासमध्ये एक प्रभावकारी माध्यमको रूपमा ‘अम्बुड्सम्यान’ को परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । जसको लागि विभिन्न नाम दिइन्छ । स्वीकार्य परिभाषाहरूको आधारमा अम्बुड्सम्यानलाई संविधान वा व्यवस्थापिका वा संसद्को कारबाहीबाट स्थापित हुने निकायको रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय सार्वजनिक अधिकारीले नेतृत्व गर्ने निकायको रूपमा बुझिन्छ । यसले सरकारी निकाय, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्धको गुनासो ग्रहण गर्ने, सोउपर स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गर्ने, सुधारका लागि सुझाव गर्ने र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका काम गर्ने गर्छ ।
• सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित गुनासोसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै निकायले अम्बुड्सम्यानको काम गरेको भन्न सकिन्छ । तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै प्रमुख निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
• मित्रराष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने लोकपाल र लोक आयुक्तजस्ता निकायहरू रहेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण आयोग नामक निकाय रहेको पाइन्छ । जापानमा भने भ्रष्टाचारलाई पनि अरू अपराधसँग नै जोडेर प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत नै अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गरिन्छ । दक्षिण कोरियाले नागरिक अधिकार र भ्रष्टाचारलाई सँगै जोडेर हेर्ने निकायको रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र नागरिक अधिकारसम्बन्धी आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
• सन् २०१९ को लागि यस सूचकको आधारमा हेर्ने हो भने डेनमार्क कुल १०० मध्ये ८७ अङ्कसहित प्रथम स्थानमा रहेको देखिन्छ । यसैगरी अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र नेपाल क्रमशः ७७, ७३, ५९, ४१, ४१ र ३४ अङ्कसहित क्रमशः १२, २०, ३९, ८०, ८० र ११३ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
• नेपालको सन्दर्भमा, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न जुन परिषद् र सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो संसारकै उत्कृष्टमध्येको होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सचिवालयले आफ्नो तवरबाट सम्भावित नामहरूको तयारी गर्ने गरेको छ । त्यसमाथि पनि नियुक्ति अगाडि हुने संसदीय समितिको सुनुवाइको विशिष्ट विधि निर्धारण गरिएको छ । गुनासो सङ्कलन, सवाल जवाफ, कार्ययोजना माग गर्ने अभ्यास छ । यसबाट नियुक्त हुने पदाधिकारीको योग्यता र क्षमता परख हुने गर्छ । तथापि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सचिवालयलाई मूल्याङ्कन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र मूल्याङ्कन केन्द्रले सम्भावित नामहरूको सूची तयार गर्ने, आकाङ्क्षा ग्रहण गर्ने, सूची अध्यावधिक गर्ने एवं निजको बारेमा विभिन्न स्रोतबाट सूचनाहरू ग्रहण गरी सोको निरन्तर विश्लेषण गर्ने एवं योग्यतमहरूको सूची तयार गरी परिषद्मा छलफलका लागि पठाउनेजस्तो व्यवस्थाहरू थप गर्नसमेत सकिन्छ ।
• https://gorkhapatraonline.com/opinion/2021-01-04-29583?fbclid=IwAR3m1ry5J3efK2lzl0JXp189as7J9TIRYWogqNS-iLUTamXzY_BxGN96wUM