- विकास केलाई भन्ने? यसका मानक र सूचक के हुन्? विकास प्राप्त गर्ने कसरी? यी अहिलेको नेपालका पेचिला प्रश्न हुन्।
- स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचनका बेला विकासको बहस आश्चार्यजनक रूपमा विकृत बन्यो। मानवीय क्षमतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने विकासको बहसलाई उडन्ते परियोजनाका हावादारी सपनाले ढाकिदिए, हेर्दाहेर्दै।
- स्थानीय सरकारको मर्म भनेको स्थानीय नागरिकका लागि आधारभूत सेवाको प्रवाह हो। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सेवाप्रवाहको परिधिभित्रै नागरिकका लागि चाहिने आधारभूत स्थानीय पूर्वाधारजस्तै, बाटाघाटा, ढल, बत्ती, पानी, फोहरमैला व्यवस्थापन पनि पर्छन्।
- स्थानीय सरकारले आफूसँग भएका स्रोत, सम्पदा (जस्तै, पुस्तकालय, म्युजियम, आदि) को संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई चालु हालतमा राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको अर्को जिम्मेवारी भनेको आर्थिक तथा मानवीय सुरक्षा हो, जसमा रोजगारी प्रवर्द्धन पनि पर्छ।
- स्थानीय सरकारले अर्बौं खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार बनाउने होइन। यसको निर्माण, सुरक्षा र सञ्चालन गर्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग हुन्न। आफ्नो क्षमताबाहिरका परियोजनामा गरिने यस्तो लगानीले भ्रष्टाचार, अनियममितता र अव्यवस्था निम्त्याउँछ। यो नै कालान्तरमा द्वन्द्वको कारक बन्छ।
- करदाताको पैसा लहडका योजनामा खर्च गर्नु हुन्न। कर तिर्ने कुराको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने करदाताले आफूले तिरेको करबापत् राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ।
- स्थानीय सरकार नाफामूखी भएर लगानी गर्दै हिँड्ने संस्था होइन।
- स्थानीय सरकार नेपालका लागि आशाका दीयो हुन्। मिडियामा आउने अधिकांश नकारात्मक समाचारले कैंयन् स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा काम ओझेलमा परेका छन्। तर यथार्थ के हो भने धेरै स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेर जनताको मन जितिरहेका छन्। राम्रो काम गरिरहेका स्थानीय सरकारले जनताको साथ सहयोग पनि पाइरहेका छन्।
- नेपालको संघीय प्रणालीको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको हो।
- स्थानीय सरकार आफूसँग भएको स्रोतसाधन आफूले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्षम छन्। यद्यपी, प्राथमिकता कसरी तोक्ने भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारले अनुशासित हुन जरुरी छ। योजनाको प्राथमिकीकरणमा आधारभूत अनुशासन कायम नभए यसले वित्तीय अराजकताको भयावह अवस्था निम्त्याउने मात्र होइन, स्थानीय तहबाट हुनु पर्ने सेवा प्रवाहलाई थप धराशायी बनाउने छ।
https://setopati.com/opinion/169423
