अधिकारको दुरुपयोग-श्यामप्रसाद मैनाली

• संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भएकाले यो जनताबाट निर्मित संविधान हो।
• संविधानका मूलभूत विषयमा जनतालाई सोध्ने साहस भने संविधानसभाले गर्न सकेन। जनताले दिएका सुझावका आधारमा पनि संविधान बनेको छैन। सबैको साझा दस्ताबेजका रूपमा यस संविधानलाई सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकारेका छैनन्।
• यो संविधान द्वन्द्वरत पक्ष र संसद्वादी दलबीचको समझदारीका आधारमा तयार भएको हो। द्वन्द्वरत पक्षका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी समझदारीका आधारमा तयार भएको संविधानले जनताका इच्छा र आकांक्षा समेट्न सक्दैन।
• सिद्धान्ततः संविधान लोकतान्त्रिक र संविधानवादका आधारमा तयार भएको प्रतीत हुन्छ। प्रस्तावना अध्ययन गर्दा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति राम्ररी भएको छ। मौलिक हकको व्यवस्था हेर्दा सबै प्रकारका अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न सहजै पाउने, सरकार र राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ।
• संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा तिलस्मी ढंगले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरियो। यसको घोषणा पनि आश्चर्य तवरले भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री संसद्मा यो विषय पाठ गर्ने क्रममा अकस्मात बिरामी परी प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने दस्ताबेज सभामुखले स्वयं वाचन गरी पारित गरिएको हो।
• संघीयताले नेपालको भूभागलाई तराई र बाँकी अन्य क्षेत्रका बीच मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्ने काम भयो।
• ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाका अनुसन्धान प्रक्रियानै प्रभावित गर्ने गरी सरकार प्रमुखका अभिव्यक्ति पटकपटक आउने, व्यापारीको महलमा दलको मुख्यालय राख्ने, सोही व्यापारीलाई दरबारमार्गस्थित भवन जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिने, एक हिमालको रोयल्टीसमेत उठाउन पाउने गरी वकस दिने, सरकार प्रमुखको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रयोग नगरी यतीकै जहाज प्रयोग गर्ने, देशभित्र यती र ओम्नी समूहलाई अनियमित तरिकाले व्यवसाय गर्न छुट दिनेजस्ता गैरकानुनी र प्रस्ट स्वार्थ गाँसिएका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा पटकपटक निर्णय लिइरहने अवस्थामा नेपालीले यी क्रियाकलापलाई राष्ट्रियताको भावनाबाट सम्पादन गरिएका असल कार्यका रूपमा ग्रहण गरिदिनुपर्ने यस्तै क्रियाकलापमा सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त छन्।
• जिम्मेवार सवैधानिक निकायलगायतमा सक्षम व्यक्तिलाई स्वीकार नगरी आशयमुखीको खोजी गर्दै जिम्मेवारी प्रदान गरी आफूअनुकूल काम गराउन तल्लीनरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
• राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका तीनवटै दलहरूमा गरी करिब ४० लाख कार्यकर्ता छन्। यो वर्गले सबै प्रकारका सुविधा प्राप्त गरिराखेका छन्।
• भुटानमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्न पाइँदैन। साथै स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। दुई कार्यकालसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। शासन सञ्चालनमा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। दुई दलहरू मात्र छन्। संसद्मा पक्षविपक्षका हिसाबले नभई अल्फाबेटका आधारमा स्थानको व्यवस्था गरिन्छ। कुनै एकपटक आपराधिक अभिलेख कायम भएको व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
• http://annapurnapost.com/news/169565

विशेष अदालतको औचित्य र यथार्थ-अशोककुमार क्षेत्री

• स्थापनाको १८ वर्षसम्म मूलतः भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेरी न्यायको मन प्रयोग गर्ने विशेष अदालतको आफ्नो भवन छैन। यसका नाममा छुट्ट्याइएको कुनै जग्गासम्म छैन। यसको आफ्नै बैठक हल र नियमावली पनि छैन। २०५९ सालदेखि विशेष अदालत ऐन, २०५९ बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्को २०६१ पुस १२ को निर्णयले बबरमहलस्थित वनपरिसरको एउटा भवनको भागमा रहेको तत्कालीन विशेष अदालतको जनशक्ति (तेरिज दरबन्दी) र पूर्वाधार आजपर्यन्त उस्तै छ।भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सरकारको सोच, रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो।
• सरकार आफैंले आवश्यक महसुस गरी छिटोछरितो र विशेष ढंगले कार्य सम्पन्न गर्ने–गराउने प्रयोजनबाट स्थापित विशेष अदालतको भौतिक, मानवीय र प्रोत्साहनको अवधारणा र प्रकृति प्रारम्भदेखि नै उस्तै अस्थायी, अस्थिर र संकुचित हुँदै जानुले विशेष अदालतको मर्म, भावना र व्यवहारमाथि नै एउटा सारभूत प्रश्न जन्मिएको छ।
• कुनै पनि कार्यालयको मुहार भनेको झट्ट देखिने यसको पूर्वाधार नै हो। आधारभूत पूर्वाधार, प्रोत्साहन र आत्मसम्मानबाट सिञ्चित जनशक्तिबाट मात्र उल्लिखित अपेक्षा र सेवा प्रवाह सम्भव छ।
• ‘विशेष’ नामबाटै यसको अस्थायी प्रकृति स्पष्ट हुन्छ। निःसन्देह, विशेष अदालतको गठन र विघटन विशुद्ध सरकारको तजविजी विषय हो।
• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका लागि विशेष अदालत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
• सेवाप्रवाहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पूर्वाधारसँग हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित छ। उँचो साध्य हासिल गर्नका निमित्त उम्दा साधनको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ।
• हालका वर्षहरूमा अख्तियारबाट दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू क्रमशः बढेर आएका छन्। गत वर्ष इतिहासमै सर्वाधिक ४५० थान मुद्दा दर्ता भयो।
• ओझेलमा परेको विशेष अदालतका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने विभागका साथै उल्लिखित मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयसमेतको पूर्वाधार विकासमा राज्यको विशेष नजर पुगोस्, यो जरुरी छ।
• http://annapurnapost.com/news/169570

लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र ?-डा. राजकुमार राई

• लोकतन्त्रमा राज्यले बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र मानवअधिकारजस्ता मूल्यहरूको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
• नेपालमा लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने र आवधिक निर्वाचन गर्ने भन्ने मात्र बुझिएको छ । निर्वाचनलाई सबै किसिमका रोग निको पार्ने अचुक औषधिको रूपमा लिइएको छ ।
• अहिले १२ जोडी श्रीमान्–श्रीमती संघ र प्रदेशमा सांसद छन् । तीमध्ये एउटा जोडीका श्रीमान् प्रत्यक्षबाट निर्वाचन जित्न नसकेकाबाहेक सबै श्रीमान्हरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र श्रीमतीहरू समानुपातिक कोटाबाट आएका हुन् ।
• लोकतन्त्र भनेको असल आचरण हो, नैतिकता हो । तर, नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीति फोहोरी र भ्रष्ट छ । राजनीतिलाई धनवाद र डनवादको प्रभावले खाइसकेको छ ।
• राजनीतिमा अलिकता पनि नैतिकता भएन भने जनताले नेतालाई जतिसुकै गाली, विरोध गरे पनि उनीहरूलाई नछुने रहेछ ।
• राजनीतिमा अलिकता पनि नैतिकता भएन भने जनताले नेतालाई जतिसुकै गाली, विरोध गरे पनि उनीहरूलाई नछुने रहेछ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54264/2020-11-05

स्विट्जरल्यान्ड–सिंगापुरको गफ छाडौँ, बंगलादेशबाट सिकौँ-डा. समीर खतिवडा

• कृषिबाट औद्योगीकरणमा रूपान्तरण हुनुलाई नै एसियाली देशहरूमा विकास भनेर बुझिए पनि विकास निर्यातमा भर पर्ने ‘ग्रोथ मोडेल’ हो ।
• विश्वव्यापी मूल्य शृंखला वर्णन गर्ने अवधारणालाई चाहिँ ‘स्माइल कर्ब’ भनिन्छ । नेपाल अहिलेसम्म ‘स्माइल कर्ब’को कुनै बिन्दुमै भेटिँदैन । यसको मतलब हामी विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिएकै छैनौँ ।
• २०१८ मा बंगलादेशको जिडिपी वृद्धिदर विश्वमै तीव्रतमको सूचीमा पर्ने गरी ८ प्रतिशत रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२१ मा बंगलादेशले प्रतिव्यक्ति आयमा भारतलाई उछिन्नेवाला छ । भाषणमा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपनाको व्यापार गरिने नेपालका लागि यो ‘वेकअप कल’ हो ।
• फिलिपिन्सको सूचना प्रविधि क्षेत्र (बिपिओ-Business Process Outsourcing) नेपालका लागि गतिलो उदाहरण हुन सक्छ । सन् २००० मा नगण्य रहेको बिपिओ क्षेत्र एकाएक यसरी वृद्धि भयो कि फिलिपिन्सको निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेर जिडिपीमा ७.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै अहिले राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । युवाका लागि जागिरको अभाव रहेको मुलुकका लागि सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै १० लाख युवालाई रोजगारी त्यो पनि तीनदेखि सात गुणासम्म बढी पारिश्रमिक दिएको ‘बिपिओ’ अनुकरणलायक छ । 
• नीतिले नवप्रवर्तन र टेक्नोलोजी एडप्सनलाई सघाउनुपर्छ ।
• मानव संसाधन नै विकासमा निर्णायक भएकाले हामीले कामदारमा लगानी नबढाई हुन्न । शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक), सीप विकास र तालिममा प्रशस्त लगानी नगरी उच्च मूल्यका सेवा क्षेत्र निर्माण हुन सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिले सेवामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
• अल्पकालका लागि बंगलादेश र कम्बोडियाबाट सिक्न सकिन्छ, मध्यकालका लागि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट । दीर्घकालका लागि थाइल्यान्ड र भियतनाम हाम्रा लागि उदाहरण हुन सक्छन् । आउँदो ५–१० वर्षसम्म हामीले बंगलादेशले जे ग¥यो, त्यसैलाई पछ्याए पुग्छ । 
• सुरुवातमा सानो पाइला चालौँ, तर ठूलो उद्देश्य राखेर बोल्ड कदम हुनुपर्छ । भविष्यमा हासिल गर्नुपर्ने भनेको रोजगारी सिर्जना र द्रूत आर्थिक वृद्धि नै हो ।
• जे गर्न सकिन्छ, त्यसैमा प्रयास गरौँ, ठूला गफ गरेर समय बर्बाद नगरौँ । एक–एक पैसा जोड्दै गए एक रुपैयाँ हुन्छ, एक–एक रुपैयाँ जोड्दै गए हजार । धनी हुने सपना देखेर पुग्दैन, दुःख नगरी धनी भइँदैन ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54185/2020-11-04

नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ सामान्यीकरण कसरी ?- सुदर्शन पौडेल

• देशको अनुत्पादक क्षेत्रको ऋणको भारलाई कम गर्दै आन्तरिक स्रोत–साधनको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने । 
• सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रत्यायोजित सेवाको विशिष्टीकरण र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने । 
• अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र सुचारु गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने । 
• आन्तरिक कृषि उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गरी खाद्यान्न आयात रोक्नु वा कम गर्नु आवश्यक छ । भड्किलो जीवनशैलीका सेवालाई निर्मम करको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
• कोभिडका कारण क्षतविक्षत् भएका अत्यावश्यकीय सेवाका पूर्वाधारलाई पुनः सुचारु गर्न मर्मत–सम्भार र नयाँ निर्माणसमेत आवश्यक पर्न सक्छ ।
• कोभिडपश्चात्को अवस्थामा बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न मानव श्रमशक्तिको अधिकतम प्रयोग हुने क्षेत्र, जस्तै– कृषि, लघु उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनुपर्छ ।
• देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी हो । कोभिडपश्चात्को अवस्थामा सफल आर्थिक पुनस्र्थापना र नयाँ सामान्यीकरणमा अर्थमन्त्रीले नयाँ आयाम दिन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54472/2020-11-08

कानुनी शासनको अपेक्षा-वीरेन्द्रप्रसाद यादव

• कानुनले गर्न नभनेको काम गर्नु अपराध हो। व्यक्तिको हकाधिकारका विरुद्धमा कानुनविपरीतको काम गर्नु देवानी अपराध हो भने राज्य तथा समाजविरुद्धको अपराध गर्नु फौजदारी अपराध हो। सामान्यतया अंश लेनदेन करार जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धित विवादहरू देवानी प्रकृतिका अपराध हुन्। यसमा जसलाई मर्का परेको छ, उसैले न्यायका लागि अग्रसर हुनुपर्छ भने हत्या, बलात्कार, चोरी, डाका, अपहरणलगायतका अपराध सरकार र समाजविरुद्धको अपराध भएकाले यिनलाई फौजदारी प्रकृतिको अपराध मानिन्छ।
• अपराध हुनुले मात्र सजायकोे सवाल उत्पन्न हुँदैन। अपराधमा अभियुक्तको संलग्नता र उसका कार्यका गम्भीरताका आधारमा सजाय गर्ने वा नगर्ने गर्ने भनी कति गर्ने सवाल उत्पन्न हुन्छ। सजाय गरिसकेपछि पनि अपराधीलाई कैदमा राख्ने वा आर्थिक भार दिई कैदमुक्त गर्ने वा सजाय निलम्बन गर्ने वा सजाय माफी गर्ने वा अपराधीलाई समाजीकरण गर्ने वा खुला कारागारमा राख्ने सवाल उत्पन्न हुन्छ।
• अहिलेको हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले उपरोक्त सबै विकल्प खुला राखेको छ, जुन मानव अधिकारमैत्री, विधिको शासनको पिल्लर तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमुताबिक छ। फौजदारी तथा देवानी अपराधका अनुसन्धान र मुद्दा दायरीकैै भिन्नता रहेकोमा देवानी अपराधमा मर्का पर्ने व्यक्ति हदम्यादभित्र उजुर गरेन भने विलम्बको सिद्धान्त लगाई उसलाई न्याय पाउँदैन। यसर्थ देवानी अपराधमा आफ्नो अधिकारप्रति आफैं सजग रहनैपर्छ। सुतेर बस्नेलाई कानुनले सहयोग गर्दैन तर फौजदारी अपराधमा राज्यको दायित्व हुन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/169566

सार्वजनिक खपतको अभिव्यक्ति र राजनीतिक भ्रष्टाचार-श्याम मैनाली

• नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले भ्रष्टाचारलाई दैनिकीका रूपमा लिँदै गएका छन्, सचेत नेपाली यसका साक्षी हुन् ।
• शासन र शक्तिमा बस्नेहरू भ्रष्ट हुने र निरपेक्ष शासन र शक्तिले निरपेक्ष भ्रष्टाचार आमन्त्रण गर्न पुग्छ भनिन्छ । यस अर्थमा राजनीतिक भ्रष्टाचारमा शासकहरू मूल प्रवाहीकरण हुनु सामान्य हुँदै गएको छ ।
• जो शक्तिशाली छ र जसले लामो समय शासन गरेको छ, उसैबाट भ्रष्टाचार बढी भएको छ । लोकतान्त्रिक देशहरूभन्दा तानाशाहीतन्त्र भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । गरिब देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । पुस्ट्याइँका लागि सोमालिया, सिरिया र दक्षिण सुडान गरिब छन्, भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा त्यहीँ छ ।
• अत्यधिक गरिबीका कारण आम निर्वाचनमा स्रोत–साधन सम्पन्न व्यक्तिहरू विजयी हुने र यस्ता निर्वाचनमा ठूलो धनराशी खर्च भई यसलाई लगानीको रूपमा लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।
• सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देशमा स्रोत–साधनमा पहुँच कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, उच्चस्तरको समझदारी भएको अवस्था देखिँदै छ ।
• विश्वका ८७० मिलियन (८७ करोड) जनसंख्याले भोकमरीको सामना गर्नुपरेको र सबै मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारको राशी यस्ता जनसंख्यालाई खुवाउन पुग्नेभन्दा ८० गुणा बढी भएको आकलन छ । विकासोन्मुख देशहरूको मात्र ८.४४ खर्ब डलर अर्थात् उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता रकमको दश गुणा भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भइराखेको छ । विश्वको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54536/2020-11-09