कानूनत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नभए पनि विधि मिचेर/ प्रक्रिया मिलाएर राज्यस्रोतको दोहन गरिरहँदा यसबारे नागरिक उदासीन र मूकदर्शक देखिन्छन् । बेथिति र बेइमानीप्रति प्रतिक्रियाविहीन नबसी खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ।
हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी परिपक्व, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निम्न विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छः• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रभावलाई निस्तेज गर्नेछ, निर्वाचन मितव्ययी हुनेछ, दल र नेताहरूलाई जवाफदेही पनि बनाउनेछ। जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको बन्द सूची प्रणाली अपनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ।
• स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिः आज धेरैको लागि राजनीति पेशा /जीविकाको माध्यम र कतिपयका लागि त व्यवसाय जस्तै बनेको छ। राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न कम्तीमा १०/१५ वर्ष वा देश विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नपुग्दासम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा ‘स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि’ को अवधारणा अनुसार काम गर्ने संवैधानिक /कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिए राजनीति ‘कमाई खाने भाँडो’ को साटो ‘देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम’ मा रूपान्तरण हुँदै जानेछ।
• भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदमः भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक तथा नैतिक अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने राष्ट्रिय मनोविज्ञान भत्काउन प्रथमत: भ्रष्टाचारीलाई संवैधानिक रूपमै देशद्रोही घोषणा गर्ने, न्यूनतम जन्मकैद र जति ठूलो पद उही अनुपातमा थप सजाय हुने र निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त अनि शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो’ र भ्रष्टाचारको मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा हेर्ने छुट्टै अदालत संवैधानिक रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• दल/नेतालाई जवाफदेही बनाउने विधिः राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र / प्रतिबद्धतापत्र अनुसार विजयी दलले काम नगरेको अवस्थामा सोही घोषणापत्रलाई आधार बनाई नागरिकले उक्त दल र दलका नेता विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गर्न सक्ने (राइट टु कोर्ट) संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो भएमा जनतालाई दिग्भ्रमित पारी चुनाव जित्ने दलको दर्ता खारेज वा केही समयसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने जस्ता कानूनी सजाय हुन सक्नेछ, जसले दल र तिनका नेतालाई जवाफदेही बनाउनेछ । (तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने दललाई खारेज गर्ने व्यवस्था त अहिले छदै छ।)
• ‘वर्ष पार्टी पुरस्कार’ को व्यवस्थाः दलको वर्षभरिका गतिविधि, नेताहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति, पारदर्शिता, जनपक्षीय कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक र स्वच्छ छवि आदिलाई मूल्याङ्कनको मानक बनाएर ‘वर्षको उत्कृष्ट दल’ को उपाधि र पुरस्कार दिने व्यवस्थाको थालनी हुनु आवश्यक छ । यसले दल र तिनका नेतालाई नैतिक दबाब पुग्नुका साथै राम्रो गर्ने प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ। यसले राम्रो काम गरिरहेका तर विविध कारणले ओझेलमा परेका /पारिएका दलहरूलाई लोकप्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
लोकतन्त्र बलियो, परिपक्व हुँदै जान नागरिक चेतना र तदनुरुपको खबरदारी अनिवार्य छ । विगतमा अन्धस्वार्थ र द्रव्यमोहमा परेर सांसदहरूले भूतपूर्व भएपछि पेन्सन खान पाउने कानून संसद्बाट पारित गरेकै हुन्, जसलाई अदालतमा चुनौती दिएपछि खारेज गरियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकारले लाद्न खोजेको विवादास्पद गुठी विधेयक अन्तत: जनबलको दबाबमा फिर्ता भएकै हो। यसको अर्थ, जनता जागे विकतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
-हिमालकाे पाठक समीक्षा स्तम्भमा प्रकाशित् ।
