निजामतीको त्रुटिपूर्ण बनावट-हृदयेश त्रिपाठी

• अहिलको संविधानका पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क र अडान होलान् तर यो संविधानलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणका रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुई शताब्दीदेखि निरूपण नभएको विषयलाई यसले टुंगो लगाएको छ।
• सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो। जसका कारण राज्यका तीनै तहका निकायको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसको मार र भारमा संविधान पर्नु स्वाभाविक हो। 
• कर्मचारी प्रशासनको सही व्यवस्थापन नभएसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन।
• संविधानका दुइटा पक्ष हुन्छन्— वस्तुगत र आदर्शवादी। संसारको सबै संविधान पढ्ने हो भने त्यो देशमा कुनै पनि समस्या नभएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता फरक हुन्छ। ती देश कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त भएकै हुन्छन्।
• संविधान कार्यान्वयन जटिलता देखिनुमा संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरूले पूर्णता नपाउनु पनि एक हो।
• हामीले खोजेको संघीयता भौगोलिक पुनर्संरचना हो कि राज्यको पुनर्र्संरचनार?  हामीले राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा भौगोलिक पुनर्संरचनामा बढी जोड दियौं। राज्य पुनर्संरचनाको विषयले छलफलको ठाउँ नै पाएन।
• समायोजनका बेलामा संघमा कर्मचारी थुपारेर ४९ हजार पुर्‍याइयो। अझै पनि संघमै कर्मचारी थुप्रिने प्रवृत्ति कायमै छ। समायोजनमा गएका कर्मचारीमा आफूलाई जबर्जस्त पठाइयो भन्ने मनोभाव देखिन्छ।
• साउथ अफ्रिका, इथोपिया र नाइजेरियाले कर्मचारी समायोजन गर्दा अपनाएको विधि हामीले अवलम्बन गर्न सकेको भए समस्या नै आउँदैनथ्यो। उनीहरूले सुरुमा कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाए, त्यसपछि प्रदेश अनि अन्तिममा मात्रै केन्द्रमा। तर हामीकहाँ उल्टो विधि अपनाइयो। पहिला संघमा कर्मचारी थुपारियो। अनि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बलजफ्ती कर्मचारी पठाउने काम भयो। यो हाम्रो गल्ती हो।
• निजामती सेवा ऐन संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शक कानुन हो।
• पञ्चायतकालमा प्रशासन सेवामार्फत पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन खोज्यो। अन्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएन। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ। हाम्रो निजामतिमा प्रशासन सेवाको बाहुल्य छ। प्राविधिकको संख्या कम छ। इन्जिनियरिङ, वनसेवा, कृषिमा प्राविधिकको संख्या कम भएकाले सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमका साथै बजेट व्यवस्थापन गर्न, खर्च गर्न र विकासलाई अगाडि बढाउन अप्ठेरो पारेको छ। यसले विकास खर्चका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ। यसकारण कर्मचारी सेवाको बनावट र वितरण दुवै त्रुटिपूर्ण छन्।
• अहिले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु निरूपण कुन निकायले गर्ने भन्ने हो। 
• http://annapurnapost.com/news/166962