जातीय र लैंगिक आरक्षण बन्द गरौं-सूर्यनाथ उपाध्याय

• जातियताको सम्बन्धमा- शब्द सुन्दा मीठो लाग्छ, समावेशीकरण । तर, यो अत्यन्तै खोटयुक्त र वाहियात अवधारणा हो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको कसैले पनि जातीय समावेशीकरणको नीतिलाई समर्थन गर्न सक्दैन । यस्तो नीति राज्यले अख्तियार गर्नु भनेको जातीयतालाई वैधानिकता र प्रोत्साहन गर्नु हो ।
• समानुपातिक-समावेशी समावेशीकरण त व्यवहारिकरुपमा असम्भव नै छ ।
• हामीले हाम्रो समाजको चरित्र बुझ्नुपर्छ ।
• अहिलेको व्यवस्था हेर्नुभयो भने सरकारी जागिरमा ४५ प्रतिशत जातजातिलाई आरक्षण छ । त्यसबाट बाँकी रहेको स्थानमा मात्रै बाहुन क्षेत्रीले भिड्न पाउँछन् । यो कहाँसम्म उचित हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो आरक्षण नीतिले राज्य संयन्त्रहरुलाई कमजोर र निकम्मा बनाउँदै लैजान्छ । किनकि आरक्षणबाट आउनेहरुको क्षमता कमजोर हुन्छ । आरक्षणले प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएर क्षमतावानलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ । कर्णालीको भोको बाहुनको छोराले नपाउने र काठमाडौंमा तीनवटा घर भएको मारवाडीको छोराले पाउने आरक्षणले कसरी देश हित हुन्छ ?
• असक्षमलाई टपक्क टिपेर ल्याएर कुर्सीमा राख्दैमा कुनै पनि जातिको सबलिकरण हुने होइन । 
• सगरमाथा चढ्न आरोहीहरुको टोली जाँदै छ । अब समावेशीकरणको सिद्दान्त अनुसार उक्त टोलीमा यति जना बाहुन, यति जना क्षेत्री र यति जना मधेसी हुनैपर्छ भनेर अडान लिने हो भने के होला ? के सगरमाथा चढ्न सक्छन् उनीहरुले ? राज्यसञ्चालन पनि यस्तै हो ।
• आरक्षणको नीतिले सही र राम्रो नतिजा दिएको उदाहरण संसारमा कतै पनि छैन । हाम्रै छिमेकी भारतको अनुभव पनि मीठो छैन । जातीयता र आरक्षणको नीतिले गर्दा नै भारत उँभो लाग्न नसकेको हो । चाइनामा त्यस्तो केही छैन । त्यसैले निरन्तर माथि उठिरहेको छ । अमेरिका समृद्ध भएको आरक्षणले होइन कानूनी शासनले गर्दा हो ।
• https://www.onlinekhabar.com/2015/12/360235