अराजक शब्दहरु: 10/10/20

Saturday, October 10

संकट, स्वार्थ र सामाजिक उत्तरदायित्व-उमेशप्रसाद मैनाली

‘जुन वस्तु जति सुक्ष्म हुन्छ, उसको बल पनि त्यति नै बढी हुन्छ।’-खप्तड बाबा
मानवीय सम्बन्धको उपज हो समाज, जब यो सम्बन्ध संकीर्ण, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक हुन्छ तब मानव सभ्यतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। त्यसैले मानवजातिको अस्तित्वका लागि विश्वग्रामको सोचाइमा काम गर्नुपर्छ।
भनिन्छ व्यापारमा नैतिकता भएन भने, कर्मचारीमा निष्पक्षता रहेन भने, राजनेतामा दूरदर्शिता र शिक्षकमा ज्ञान भएन भने सबै बिग्रिन्छ।
महाभारतमा यक्ष प्रश्नको सन्दर्भ छ। यक्षको एक प्रश्न कालोभन्दा पनि कालो के हुन्छ ? भनेर सोध्दा युधिष्ठिरले जबाफ दिन्छन् ‘कलंक’। हो कालो धोएर सफा गर्न सकिन्छ कलंक जीवनभर रहन्छ। चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘लोभभन्दा बढी दुर्गुण के हुन सक्छ, निन्दाभन्दा बढी पाप के हुन्छ ? ’
शुक्र नीतिमा भनिएको छ कि ‘यी ६ चीज सधैं रहँदैनन् (यौवन र रूप, जीवन, मन, छाया, लक्ष्मी र सत्ता।’
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो।
सरकारले सामान्य अवस्थामा साधारणरूपमा शासन गर्नुपर्छ भने युद्घको स्थितिमा असाधारण तरिकाले शासन गर्नुपर्छ
सरकारले मुख्यरूपमा क्षणिक आशा जगाउने (ब्लोविङ बवल), लालापापा बाँड्ने ( डिस्ट्रिब्युटिङ गुड्डिज्), भविष्य बुन्ने (विभिङ फ्युचर) र दमकल शैली (फाइटिङ फायर) मा काम गर्छ। यसमध्ये अहिलेको काम भनेको दमकल शैलीमा गर्ने हो। यसरी संकटमा काम गर्दा नैतिक निर्णयमा भने ज्यादै ध्यान दिनुपर्छ। यसमा परम्परागत निर्णय निर्माण जहाँ विवेकशील निर्णय (र्‍यासनल डिसिजन) गरिन्छ, भन्दा साहसिलो र भावनात्मक निर्णय (गट् डिसिजन) गर्नु आवश्यक हुन्छ।
निर्णय गर्दा नैतिक आशय र व्यवहार देखिनुपर्छ। यस्तो निर्णय भयो भने विरोध गर्नेले पनि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। नैतिक निर्णय गर्दा अन्ततः सबैको समर्थन पाइन्छ यसलाई पुष्टि गर्न कानुनी व्यवस्था देखाएर बहस गर्नु नै पर्दैन। यही हो सरकारको नैतिक उत्तरदायित्व जुन कानुनी उत्तरदायित्वभन्दा माथि हुन्छ।
पयोगिता मूल्य वा उपयोगितावादको आधारमा कुनै निर्णय सही मान्न सकिए पनि नैतिक मूल्यको कसीमा सही नहुन सक्छ। त्यसैले ‘इमोसनल डग एन्ड र्‍यासनल टेल’ भन्ने गरिन्छ।
अंग्रेजी उखान छ, ‘चाँडो हिँड्नु छ भने एक्लै हिँड, टाढा पुग्नु छ भने सँगै हिँड।’ सरकारको दृष्टि दीर्घकालीन छ भने सबैलाई साथ लिएर हिँड्नु फलदायी हुन्छ।
गैरसरकारी संस्थाको सचेतना जगाउन, राहत दिन हुनुपर्ने सक्रियता यसपटक कोरोनामा देखिएन। पाँच वर्षअघिको महाभूकम्पको बेला यी संस्थाको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिएको थियो। यसपटक गैरसरकारी संस्थाको सामाजिक जवाफदेहिता देखिएन।
कर्मचारीहरु संस्थामा व्यक्तिहरू सेवाको सुरक्षाले होइन कि सार्वजनिक सेवाको मूल्यले आकर्षित भएका हुन्छन्। ती मूल्य हुन्, ‘नागरिकको सेवा गर्ने, समाजलाई राम्रो र सुरक्षित तुल्याउने तथा लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने। यस्तो सेवा पारि श्रमिक लिएर गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो।
संकटको स्थिति कर्मचारीतन्त्रको रोगको रूपमा रहेको ‘रुल, रुटिन र रेडटेप’ मा काम गर्ने नभई युद्घस्तरमा आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गरेर संस्थाको गरिमा जोगाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने उनीहरूप्रति कर्मचारी संवेदनशील छन्, कर्मचारीलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने प्रतिकूल परिणाम नभोगी जतिसुकै अप्रिय लाग्ने परामर्श दिने अधिकार उनीहरूलाई छ। यसो हुन सक्यो भने दुवै वर्गबीच सम्बन्ध राम्रो हुन्छ।
सबै संस्था र व्यक्तिहरूले अन्तिम रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने नागरिक, राष्ट्र र समाजप्रति हो। सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने तहगत केन्द्रहरू पनि छन्। त्यस्तै उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने औपचारिक, अनौपचारिक, आन्तरिक र बाह्य संयन्त्र छन्।
सबभन्दा माथिको उत्तरदायित्व भनेको आफ्नै अन्तरात्माप्रतिको हो। कानुनले सीमित दण्ड दिन्छ, अन्तरात्माले अपराधी मानेपछि जीवनभर सजाय दिन्छ अशान्तिको।
http://annapurnapost.com/news/153744

गणतन्त्रको एक युग-उमेशप्रसाद मैनाली

ईश्वरको सृष्टिमा न्याय र समानताको दृष्टिमा कोही पनि अरूभन्दा निकृष्ट छैन, त्यसैले कानुनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने मान्यता नै गणतन्त्र स्थापनाको प्रेरकतत्त्व हो।
राजाहरूको शासकीय कुशलता त विरासतमा नै प्राप्त हुन्छ, तर त्यो ‘हृदयविहीन कुशलता (सोललेस् इफिसियन्सी)’ ले जनकल्याण गर्दैन भन्ने मान्यताले नै गणतन्त्रको मागलाई प्रेरित गरेको हो।
कुनै पनि सरकारको स्वरूप वा राजनीतिक व्यवस्था साधन मात्र हो र साध्य बृहत्तर मानवीय हित हो। साध्यलाई गौण मानेर साधनलाई प्रमुख मान्ने हो भने यसको विकल्प पनि जनताले खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। जनता परिवर्तनकामी हुन्छन्, तर यो आकांक्षामा कुठाराघात भएको महसुस भयो भने जनता ज्यादै निर्दयी हुने गरेको इतिहास छ।
अहिले १३५ देशले औपचारिक रूपमा गणतन्त्र लेख्ने गरेका छन्। यसमा सैनिक शासनलगायत विविध भेषका तानाशाही सरकार भएका देशहरूसमेत पर्छन्। वंशानुगत राजा नहुनुलाई गणतन्त्र भनिए पनि यो गणतन्त्रवाद अनुकूल हुँदैन।
गणतन्त्रवादको विचारधारा रोमन गणतन्त्रको संस्थापक लुसियस् जुनियस र रोमुलसले विकसित गरेको मानिन्छ। गणतन्त्रवाद समाज र राज्यको शासन गर्ने यस्तो विचारधारा हो, जहाँ राज्य प्रमुख सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने गर्छ, राज्यप्रमुख वंशानुगत नभई निर्वाचनद्वारा नियुक्त हुन्छ।
उपयोगितावादका प्रवर्तक जर्मी बेन्थमले ‘यो दुष्ट दुनियाँलाई गणतन्त्रको आवरणमा सुधार गर्न सकिन्छ’ भनेका छन्। तर, धेरै देशमा गणतन्त्रलाई विविध बहानामा अन्त्य गरिएको इतिहास पनि छ।
भिक्टर ह्युगोको तर्क छ, ‘समाज आफैं गणतान्त्रिक छ, कुनै व्यक्ति अरूभन्दा माथि देखिन थाल्यो भने समाजले नै उसलाई तल झारिदिन्छ।’
‘जनरेसन वाई’ र ‘मिल्लेनियल जनरेसन’ मा पर्ने युवाहरू ‘डरलाग्दो चयनकर्ता (टेरिवल चुजर)’ हुन्छन् भनिन्छ। यिनीहरू न सामान्य कामबाट सन्तुष्ट हुन्छन् न त सामान्य सुधारलाई राम्रो भन्छन्। उनीहरूले चाहेको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन हो, जसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका पात्रहरूदेखि समाजका सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी हुन्छ।
हाम्रो गणतन्त्र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हो। हुन त गणतन्त्रमा ‘लोकतान्त्रिक’ वा ‘जनतान्त्रिक’ कुनै विशेषणको आवश्यकता नै हुँदैन। यो ल्याटिन शब्द ‘रेस् रिपब्लिका’ बाट आएको यसको अर्थ नै सार्वजनिक वस्तु वा सार्वजनिक कार्य भन्ने हुन्छ। उत्तर कोरियाले ‘डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक आफ कोरिया’ भनेर देशको राष्ट्रिय नाम राख्नु र दक्षिण कोरियाले देशको नाम ‘गणतन्त्र कोरिया’ मात्र राखेको छ। तर, कुन कोरिया गणतन्त्रवाद र लोकतन्त्रको आदर्शको नजिक छ बुझ्न सकिन्छ। नेपालको संविधानका प्रावधान हेर्दा यसले साँच्चै उत्कृष्ट गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
संस्थाहरू, प्रक्रिया र प्रणालीको समष्टिबाटै एउटा ‘रिजिम’ को निर्माण हुन्छ, जसले जनतामा खुसी र समृद्धिको वितरण गर्छ। नेपालमा देखिएको कमजोरी के छ भने १२ वर्षसम्म पनि संस्था र प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेनन्।
संविधानलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने यसभित्र पर्याप्त ‘सेफ्टी भल्भ’ छन्। संविधानलाई राजनीतिक धर्मका रूपमा स्वीकार गरेर, यसको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकेमा मात्र यसका लाभ वितरण हुन सक्छन्।
विड्रो विल्सनको तर्क छ, ‘राजतन्त्रमा भन्दा लोकतन्त्रमा प्रशासनिक व्यवस्थापन कठिन हुने गर्छ, राजतन्त्रमा एक विचार नै एक आदेश (कमान्ड) हुने गर्छ, तर जनता सार्वभौम भएको व्यवस्थामा दर्जनौं फरक खालका आदेश हुने गर्छन्’।
सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासकहरूले राजनीतिक नेतृत्वले ‘सोसल कमान्ड’ का रूपमा दिएको आदेश, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर, लोकतन्त्रमा बहुउत्तरदायित्व केन्द्रहरूप्रति कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्छ।
अहिलेका कर्मचारीले सरकारको आदेश मात्र पालना गरेर पुग्दैन, उनीहरू जनताप्रति, राष्ट्रप्रति, संविधान र कानुनप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ। यी यस्ता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण हुन्, जसले गर्दा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ढिलो ‘डेलिभरी’ हुने गर्छ।
राजा (सत्ताधारी) को पक्ष लिनेलाई दुनियाँले द्वेष गर्छन्, जनताका हित गर्नेलाई सत्ताधारीले राम्रो मान्दैनन्, दुवैथरीको चित्त बुझाएर काम गर्न सक्ने कर्मचारी (कार्यकर्ता) पाउन पनि कठिन छ ।
विश्व खुसीको प्रतिवेदन (वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट) २०२० मा नेपालको स्थिति पाकिस्तान र भुटानपछि तेस्रोमा छ। सार्कका बाँकी देशहरू नेपालभन्दा निकै पछि परेका छन्। विधिको शासनसम्बन्धी ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालको सार्क देशहरूमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा सन्तोष गर्ने स्थिति छैन।
मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ मा नेपाल सार्कमा छैटौं स्थानमा पर्नु, बहुआयामिक गरिबी ३४ प्रतिशत देखिनु, विश्वमा नेपालको स्थान १४७ औं पर्नु राम्रो मान्न सकिँदैन। सुशासन सूचकांकका सबै सूचकमा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा नेपालको स्थानमा सुधार भए पनि अन्य छिमेकी देशसँगको तुलनामा राम्रो गर्न सकिएको देखिँदैन।
अमेरिकी संविधानका मसौदाकार थोमस जेफर्सनका यी भनाइले यसको पुष्टि गर्छ, ‘जनताको भावना र आचरणले नै गणतन्त्रलाई प्रबलरूपमा संरक्षण गर्छ, यसमा देखिने ह्रास यस्तो घुन कीरा हो, जसले चाँडै संविधान र कानुनको आत्मा नै खाइदिन्छ।’
http://annapurnapost.com/news/156896

शक्तिको द्वन्द्वमा संघीयता-उमेशप्रसाद मैनाली

संघीयता राजनीतिक शक्ति बाँडफाँट गर्ने विशेष व्यवस्था हो। स्थानीय स्वायत्तता, राष्ट्रियता र पहिचानको बहसले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ को विचारधारा विकास हुँदै गयो। यही वैचारिक आन्दोलनले संघीयताको जन्म भएको मानिन्छ।
केन्द्रीय सरकारमा भन्दा जनताको भावनात्मक लगाव स्थानीय सरकारसंँग हुन्छ किनकि यसले जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ भन्ने मान्यता छ। लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुन सक्छ र जाति, जनजाति, धार्मिक र सांस्कृतिक एकरूपता सानो क्षेत्रमा मात्र हुन सक्छ। यी दुई पक्ष नै संघीयताका लागि बलिया आधार हुन्।
अभ्यास गरेको छोटो अवधिमा तीन तहका सरकारहरूबीच सहकार्य, समन्वय र सहकारिताको जग बसाल्नुपर्नेमा एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दै गएको छ।
जटिल प्रक्रिया र सञ्जालीकृत शासनमा काम गर्नुपर्ने यो व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘अधीनस्थ एकाइ (सब्सिडायरी युनिट)’ को रूपमा व्यवहार गर्नु र अन्य तहका सरकारले ‘राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापु (आइसोलेटेड आइल्यान्ड)’ का रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्नुले संघीयताको सुखद भविष्य देखाउँदैन।
केन्द्रबाट समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा भने संघीय सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरी सरुवा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दादेखि नै अव्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्न खोजियो, जसको असर सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा पछिसम्म पर्ने छ। संघमा कार्यरत कर्मचारी तत्कालीन सेवासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल सरकार र ती कर्मचारीबीच त्यो ऐनअन्तर्गत वृत्ति विकास र अन्य सुविधा दिने गरी भएको एक प्रकारको करारका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसविपरीत हुने गरी पेस भएको समायोजन ऐनको विधेयकमाथि व्यापक छलफल भई कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको थियो। यसमा सरुवा र वृत्ति विकासका प्रावधान समेटिएका थिए। यो ऐन कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या सिर्जना हुने थिएन।
मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भयो र समायोजन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गरी केही कठोर प्रावधान राखियो। समायोजन भएपछि सदाका लागि हुने गरी उनीहरूलाई सरुवा गर्ने प्रावधान हटाइयो। समस्या यहींबाट सुरु भएको देखिन्छ। पछि समायोजन गर्दा सबैभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्न गए। यसबाट शाखा अधिकृतमा त्यही वर्ष लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकाहरू मात्र बलिको बोको हुन पुगे। एउटा ऐनको प्रावधानअन्तर्गत प्रवेश गर्नेलाई अन्यत्र समायोजन गर्नु र सरुवाको प्रावधान नै नराख्नु अन्यायपूर्ण थियो। हाल सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व फेरिएकाले यी अन्याय भएकालाई केही न्याय दिन खोजिएको देखिन्छ, जुन उपयुक्त मान्न सकिए पनि प्रक्रिया भने गलत देखियो।
तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता रहने संवैधानिक प्रावधान छ।
तीनै तहका सरकार व्यवस्थाका साझेदार नभई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्नु शुभसंकेत पक्कै होइन। यो स्थिति सिर्जना हुनुका केही सैद्धान्तिक र संवैधानिक प्रावधान कारकका रूपमा देखिएका छन्।
इलिजावेथ प्राइस फोलेले ‘संघीयता राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षाका लागि शक्तिको विभाजनसँग सरोकार राख्छ’ भनेका छन्।
इलिजावेथ प्राइस फोलेले ‘संघीयता राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षाका लागि शक्तिको विभाजनसँग सरोकार राख्छ’ भनेका छन्।
जहाँ शक्तिको कुरा हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ किनकि शक्ति सजिलोसँग कसैले छाड्न चाहँदैनन्। त्यसैले संघीय राजनीति सामान्य सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ।
संघको ‘इम्पायर बिल्डिङ’ गर्न संघमातहतका संगठन विस्तार क्रमशः हुँंदै गएको देखिन्छ। ‘शक्तिको अन्तर नै द्वन्द्वको कारण हो र द्वन्द्वले मानिसलाई शक्तिको अन्तरबारे सम्पूर्ण रूपमा सचेत गराउँछ’ पिटर कोलम्यानले आफ्नो किताब ‘मेकिङ कन्फ्लिक्ट वर्क’ मा व्यक्त गरेका यी भनाइ यहाँं सान्दर्भिक छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत अन्य सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सार्वजनिक सेवाका लागि कानुन निर्माण गर्न सक्छन्। यस सम्बन्धमा भने संघ सरकारको नै शतप्रतिशत गल्ती छ।
हाम्रो संघीयताको ‘मोडालिटी’ न त ‘लेयर केक मोडालिटी’ हो न ‘मार्बल केक मोडालिटी’ नै हो। हाम्रो संघीयता ‘फेडलालिज्म एज् फ्याकेड’ को नजिक छ, जसले प्रदेशहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्छ। संविधानले तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्त मान्नु, संविधानमा नै अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नु, स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासनिक संगठन र सार्वजनिक सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार धारा २८५ ले दिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारमा संघको हस्तक्षेपबारे बोल्नु अधिकारका लड्नु हो भने क्षेत्राधिकारबाहिरका कुरामा बखेडा झिक्नु असहयोग गर्नु हो।
स्थानीय स्वायत्तता र राष्ट्रिय एकता संघीयताको मूल मन्त्र हो भने स्वशासन र साझा शासन यसको सूत्र हो। हाम्रो संघीयता ‘सोभरेन्टी एसोसिएसन’ होइन, सञ्जालीकृत शासन र सहकार्यमा काम गर्न सकेमा मात्र संघीयताको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
http://annapurnapost.com/news/167193

राजदूत नियुक्ति, विदेशी अभ्यास र नेपाल-डा. राजेन्द्र चापागाई

प्राचीनकालमा जब राजा नै संविधानभन्दा माथि हुन्थे, देश, सरकार राजाकै स्वविवेकमा अडिन्थ्यो। ती राजाको दूतलाई राजदूत भनिन्थ्यो। अहिले सरकारको दूत, सरकार जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा राजदूत मुलुकको दूत अथवा जनताको दूत।
राजदूत एक व्यक्ति मात्र हैन, सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधि हो, मुलुकको ऐना हो। नेपालीको मुहार हो, आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय छाया हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको छवि, राष्ट्रको गौरव, नेपाल र नेपालीको शिर माथि उठाउने क्रेन हो, सिलेक्टिभ ब्रेन हो।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि मात्र विदेश मामिला हेर्ने विभाग गठन गरिएको पाइन्छ। सन् १७६९ मा पृथ्वीनारायणले स्थापना गरेको जैसीकोठा नै विदेश मामला हेर्ने पहिलो संस्था मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई पहिलो परराष्ट्रमन्त्री मान्न सकिन्छ। विदेश मामिला स्वयं राजा र पछि राणाकालमा राणा शासकले हेर्दथे। राजदूतको औपचारिक व्यवस्था थिएन।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालामा पहिलोपटक सन् १९३४ अप्रिल ६ अर्थात् विसं १९९० चैत २४ गते बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरियो। जुद्धशमशेरका छोरा बहादुरशमशेर विदेशका लागि पहिलो नेपाली राजदूत हुन्।
अंग्रेज उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले दिल्लीमा १९४७ मा राजदूतवास खोलेको थियो। भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत सिंहशमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो। दोस्रो राजदूत सन् १९५१ मा विजयशमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो। जो अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा र वर्तमानमा राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेरका पिता हुन्।
सन् १८१६ मा नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग भए पनि त्यसपछिका १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन।
विसं २००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनसँगै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा विस्तार भयो। अहिले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ भने ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्।
पठाइने मुलुकको दूत भए पनि आफ्नो मुलुक र सेवारत रहने मुलुकको जिम्मेवारी लिनपर्ने द्वैध प्रकृतिको पद हो– राजदूत।
औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्ति गर्न थालेको ८६ वर्षको अवधिमा सयौंपटक राजदूत नियुक्ति गरिएको छ। नियुक्ति हुनेमा कूटनीतिक सेवाका भन्दा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति करिब दोब्बर छन्। दोहोरिनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ। चारपटकसम्म चार छुट्टाछुट्टै देश (रूस, भारत, इजिप्ट र बेलायत) का लागि राजदूत बन्ने व्यक्ति हुन्– झरेन्द्रनारायण सिंह, तीनपटक हुने यदुनाथ खनाल, पदमबहादुर खत्री, डा. भेषबहादुर थापालगायतका छन् भने दुईपटक हुने दुई दर्जनभन्दा बढी छन्।
प्रधानमन्त्री भइसकेर पनि अमेरिकाका लागि राजदूत हुने व्यक्ति हुने मातृकाप्रसाद कोइराला। मन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री बनेर पछि राजदूत बन्ने हालसम्म १५ जना छन् भने उच्च संवैधानिक पदमा बसेर पनि पछि राजदूत हुने पाँचजना छन्। राजदूत भएपछि मन्त्री हुने पनि एक दर्जनभन्दा बढी छन्। नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाह हुन्। उनी परराष्ट्रको सहसचिव हुँदा २०४५ सालमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएकी थिइन्। कार्यकाल पूरा हुन एक वर्ष बाँकी हँुदै २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई फिर्ता बोलाएर चक्रप्रसाद बास्तोलालाई राजदूत नियुक्ति गरेका थिए।
राजदूत एक अर्थमा विदेशमन्त्री हो। त्यसैले आधुनिक विश्व राजनीति, भूराजनीति, आन्तरिक राजनीति, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र स्थानीय सस्थासँगको कुनै विवाद कूटनीतिक किसिमले सुल्झाउन सक्ने क्षमता र चातुर्य आवश्यक हुन्छ।
ख्याल गरियोस्, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्त घोकेको तर अभ्यास गर्ने सीप र चातुर्य नभएको व्यक्ति पनि सफल राजदूत हुन सक्दैन। ‘कूटनीति एउटा कला हो, विज्ञान होइन।’
http://annapurnapost.com/news/168063

निजामती सेवा, दिवस र पुरस्कार-तीर्थराज आचार्य

निजामती प्रशासनलाई देशभित्र जनताका हित र कल्याणकारी कार्य गर्ने संस्थागत सेवा भनिन्छ।
सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र लोककल्याणकारी कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्नु निजामती सेवाको प्रमुख दायित्व हो।
सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाअन्तर्गत निजामती सेवाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ। निजामती सेवाको सुरुआत चीनबाट भएको पाइन्छ।
प्राचीन चीनले ईशापूर्व २०६–२२० को समयमा सरकारी कामकाजका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइन्छ।
बेलायतले सन् १८५५ मा यस प्रथामा परिवर्तन ल्याई सहायक तहका कर्मचारी भर्ना गर्न परीक्षा प्रणालीको सुरुआत गर्‍यो। त्यसपछि सन् १८७० देखि निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीको नियुक्तिका लागि परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
नेपालमा निजामती प्रशासनको सुधारको पहिलो प्रयास २००९ सालमा एनएम बुच आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भएको मान्न सकिन्छ। २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सर्वप्रथम २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन २०१३ र निजामती सेवा नियमावली २०१३ जारी गर्‍यो। यो ऐन तथा नियमावली नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमा पहिलो पाइला थियो।
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भपछि ऐनमा संशोधन गरियो र २०२१ चैत ९ गते निजामती सेवा नियमावली २०२१ जारी भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा २०५० जेठ ४ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ र २०५० असार २८ गते निजामती सेवा नियमावली २०५० जारी भयो।
नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन २०१३ घोषणा गरेको दिनको सम्झनास्वरूप २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो।
प्रत्येक वर्ष नयाँनयाँ नाराका साथ मनाइँदै आएको यो दिवसले १७ वर्ष पूरा गरिसकेको छ।
हाल सरकारसँग संघमा करिब ५० हजार, प्रदेशमा करिब २२ हजार र स्थानीय तहमा करिब ६७ हजार कर्मचारी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सरकारले सर्वोत्कृष्ट १, उत्कृष्ट १० र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरी ४१ जनालाई क्रमशः २ लाख, १ लाख र ५० हजार प्रतिव्यक्तिका दरले पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ।
निजामती सेवा पुरस्कार सीमित कोटा र नगदमा दिइने भएकाले पनि आफन्तले पाऊन् भन्ने निर्णयकर्तामा लोभीपापी मन भएको पाइन्छ।
यस्तो पुरस्कार नगदमा नभई सबै तह र तप्काका कर्मचारीलाई समानरूपको निजामती सेवा पदक र प्रशंसापत्र दिइनुपर्छ। यसो गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च भई कार्य सम्पादनमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
http://annapurnapost.com/news/167471

सामाजिक परिवेश र दण्डहीनता-श्यामप्रसाद मैनाली

न्याय प्रशासनमा न्यायिक क्याडरबाट आउने र न्यायका अभ्यासकर्तामध्ये विश्वकै न्याय प्रशासनको अवस्था अध्ययन गर्दा अभ्यासकर्ताबाट न्याय सुलभ हुने देखिएकाले न्याय सेवाको नेतृत्व तहमा उच्च चरित्र भएका, राजनीतिक प्रभावबाट पृथक् पहिचान बनाउन सकेकालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने चलन छ।
न्यायपालिकालाई अनुत्पादक संस्थाका रूपमा धारणा बनाउने प्रवृत्ति कार्यपालिकामा देखिँदा न्याय क्षेत्र कमजोर भई दण्डहीनताको अवस्था देखिन्छ।
सर्वसाधारण जनताले भ्रष्टाचारी र अपराधीप्रति निरुत्साहित गरिने व्यवहारलाई सरकार र समाजले प्रोत्साहित गर्ने संस्कारको विकास हुँदा कानुनी शासन स्थापना गर्न सहज हुन्छ।
धेरैजसो समाजमा विशेषगरी हिन्दु संस्कारयुक्त समाजमा उपहारलाई संस्कार र सभ्यताका रूपमा लिइँदै गर्दा कानुनी शासन नकारात्मक रूपमा प्राभावित बनिराखेको छ।
प्रायः विकासोन्मुख समाजमा सामाजिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषय प्रभावित भइराखेका छन्, यस प्रवृत्तिबाट समग्र समाज नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्छ। यस स्थितिमा शासनमा रहनेहरूका लागि भ्रष्टाचारजन्य अपराध स्वीकार गर्ने शैली र संस्कारको विकास हुन्छ।
यातनाविरुद्धको कानुन खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन र पीडकबाट यातनामा परेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्थासमेत राम्ररी गर्न सकेको छैन।
http://annapurnapost.com/news/167750

नेपाल बनाउन कस्तो शिक्षा चाहिन्छ ?-डा. हरिप्रसाद लम्साल

मुलुक विकासका लागि मध्यम र उच्चस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ । के नेपालमा विगतमा ल्याइएका विकास मोडलले शिक्षालाई निर्देशित गर्न सके त ? प्राविधिक शिक्षा (सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य) कुन सिद्धान्त वा दर्शनबाट निर्देशित छन् त ?
मुलुकका लागि जनशक्ति मागको अनुमान गर्न सर्वप्रथम विकासका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यसमध्ये पनि खुला बजारको सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटै प्रकृतिको कामका लागि धेरै मन्त्रालय र निकायहरू संलग्न हुनु हो ।
निकायपिच्छेका नीति, कानुनी व्यवस्था, संरचना र कार्यक्रम
दातृ निकायहरू फरकफरक क्लबका रूपमा आफू अनुकूलका कार्यक्रम विकास गर्ने कार्यमा तल्लीन
सरकारी प्रयास एकीकृत स्वरूपका बन्न सकेनन्
हरेक निकायका विभागिय मन्त्रीले आफ्नो विभागको विस्तार गर्ने चाहना मानवीय स्वभावअन्तर्गत नै पर्छ । यसबाट एकीकृत स्वरूप बन्न कठिन हुन्छ ।
अहिलेको जस्तो सम्बन्धन दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याउनै हुँदैन ।
कार्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन आदिमा संघ र प्रदेशले आवश्यक मानक बनाउन सक्नेछन् । कार्यान्वयन र जवाफदेहितामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाको सामाजिक मान्यता र हैसियतमा वृद्धि गर्न साधारण र व्यावसायिक शिक्षाका बीचमा समकक्षता गर्ने पद्धति र संयन्त्र (राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप) बनाउनुपर्छ ।
बैले बुझ्नुपर्ने पक्ष भनेको के हो भने पूर्वाधार र जलविद्युत्ले उत्पादन र रोजगारीमा सहजीकरण गर्न सक्छन् तर यी आफैले न्यून मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । उत्पादन वृद्धि, व्यावसायीकरण, आयआर्जनमा सुधार र रोजगारीमा विविधतासहितको अवसर दिगो विकासको पूर्वसर्त हो जुन प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमबाट सम्भव छ ।
न्यून मध्यम आय भएका र अति न्यून आय भएका वर्ग दुवैका लागि शिक्षा र रोजगारी सँगसँगै आवश्यक हुन्छ जुन प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ यस किसिमको शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ ।
https://ekantipur.com/bibidha/2018/01/26/20180126070224.html?author=1

‘डिग्रोथ’ को दुरूह बाटो -उज्ज्वल प्रसाई

संसारभरका हजारभन्दा बढी व्यक्ति एवं संस्थाको हस्ताक्षरसहित करिब पाँच महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको एक अनौठो खुलापत्रको आह्वान थियो, ‘अब आर्थिक वृद्धि होइन, यो अवधारणा खारेज गर्न (डिग्रोथ) तिर लागौं ।’
प्राकृतिक स्रोतको दोहनमार्फत हासिल गरिने आर्थिक वृद्धि विनाशकारी भएको ठहर गर्दै, ‘डिग्रोथ’ को आह्वान गरिएको सो पत्र एकाध वैकल्पिक पत्रिकामा बाहेक अन्यत्र प्रकाशित भएन । ‘डिग्रोथ’ अभियान चल्न थालेको केही वर्ष बितिसके पनि यो अवधारणा विमर्शको सीमान्तमै छ ।
‘डिग्रोथ’ अभियन्ताहरूले यथास्थिति बदल्न पाँच उपाय सुझाएका
पहिलो, आर्थिक व्यवस्थाको केन्द्रमा वृद्धि होइन, जीवन हुनुपर्ने । फोसिल फ्युल उत्पादन र सैन्यशक्तिमा लगानी तुरुन्तै बन्द गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यावरणमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
दोस्रो, असल जीवनका लागि अत्यावश्यक कामको पहिचान गर्ने । मूलतः काम गर्न नसक्ने र अवसरबाट वञ्चितका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संकटका बेलासमेत जोखिमपूर्ण काम गरेकाहरूको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्ने र श्रमको उचित बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
तेस्रो, ‘युनिभर्सल बेसिक सर्भिस’ र ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’ जस्ता प्रावधानको कार्यान्वयन गरेर अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाको पहुँच सबैमा विस्तार गर्ने । खाना, नाना, छाना र इज्जतिलो जीवनको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने । साथै, न्यूनतम र अधिक आयको लोकतान्त्रिक व्याख्या गरिनुपर्ने ।
चौथो, ठूला व्यापारिक घराना एवं मल्टिनेसनल कर्पोरेटहरूको दबदबा अन्त्य हुनुपर्ने । पर्यावरणीय आन्दोलन तथा नारीवादी विमर्शले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्दै समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने ।
पाँचौं, पुनर्वितरण एवं न्यायका लागि भिन्न पुस्ताबीच, भिन्न मुलुकहरूबीच र भिन्न समूहहरूबीच सहकार्यका मञ्चहरू बन्नुपर्ने ।
आर्थिक वृद्धिको उदारवादी खाका बोकेका राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवी होऊन् वा पुँजीवाद हुर्काउँदै समाजवादतर्फ जाने मार्क्सवादी ब्लुप्रिन्ट छापिरहेका वामपन्थी, दुवै थरीले ‘डिग्रोथ’ को आह्वानलाई फजुल ठहर्‍याउने सम्भावना प्रबल छ ।
प्रचलनमा रहेका दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र मध्यपन्थी सबैलाई एउटै धरातलमा उभ्याइदिने विचारधारा पनि विकास नै हो । पुँजीवाद, उपभोक्तावाद, नवउदारवाद असाध्यै सरलीकृत एवं प्रश्न गर्नै नपर्ने सामान्य ज्ञानका रूपमा आम मान्छेका दिमागमा छापिदिएको पनि विकासले नै हो ।
धनी मुलुक बन्ने आम चेष्टालाई सम्बोधन गर्दै हरेक दिन अखबारमा प्रकाशित हुने अर्थशास्त्रीय निबन्धहरू त्यही ढिपीयुक्त शास्त्रार्थ हुन् ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशन गरेको खबर अनुसार, पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने नियति भोगिरहेका जनता काठमाडौंमै छन्, दुर्गम क्षेत्रको कुरै गर्नुपरेन ।
काठमाडौंबाहिरका सहरमा भएका निजी अस्पतालहरू गरिब र निम्न मध्यम वर्गका लागि होइनन् । निजी अस्पतालको सेवा लिने निम्न मध्यम वर्ग र गरिब परिवार प्रायः ऋणमा डुबेका हुन्छन् ।
वर्तमान सरकारले देखाएका सबै वायुपंखी सपना साकार नै भएछन् भने बरु समस्याका अरू आयाम थपिनेछन्, असमान वितरणका अन्य रूप सतहमा देखिनेछन् तर हाम्रा समस्या हल हुनेछैनन् । कारण, आर्थिक वृद्धि र विकासका यी योजनाहरूको प्राथमिकतामा बृहत्तर जनताको हित, न्याय, पुनर्वितरण र पर्यावरणमा हुने क्षतिका सवालहरू छैनन् । सामान्य औपचारिकता पूरा गर्न कतै फुटनोट मात्र बनेर यी सवालहरू थन्किएका छन् ।
विद्यमान व्यवस्थाप्रति शंका उब्जन थालेका नेपाली युवाहरूका लागि वैकल्पिक विमर्शको विन्दु बन्न सक्छ— ‘डिग्रोथ’ को आह्वान । यद्यपि माथि भनिएका पाँच बुँदालाई सार्वकालिक सत्य वा बदल्नै नहुने ब्लुप्रिन्ट मानेर होइन, ती व्याख्यालाई हाम्रा विशिष्ट यथार्थसँग संवाद गराउँदै नयाँ गोरेटो खोज्न सकिन्छ । यस अभियानसँग मिल्दाजुल्दा अनेक खोज, अध्ययन र अभ्यासहरू भइरहेका छन्, जसको खोजी गर्न सकिन्छ । ‘विकल्प’ शब्दकै फुर्माइसी भइरहेका बेला साँचो विकल्प पत्ता लगाउन विमर्शका स्थापित मानकहरूमाथि नै प्रश्न उठाउने आँट गर्नुपर्छ । मौजुदा राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान वा स्थापित बौद्धिकहरूले यस्ता प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्का छ । सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालले समेत यस्ता विषयलाई हलुकै उडाइदिन सक्छन् । सञ्जालमा क्रान्ति सुरु गरेर, विद्युतीय पर्दाका उत्ताल तरंगहरूमा क्रान्तिको उभार हेरेर, केही क्षणमै पटाक्षेप गरिदिने चलन चलेको बेला छ । त्यसैले बाटो अप्ठ्यारो छ, चुनौती ठूलो छ । सजिलो बाटो त ‘कन्फर्मिस्ट’ लाई मात्रै उपलब्ध हुन्छ ।
https://ekantipur.com/opinion/2020/10/08/160216578807087664.html

मानिस खुसी हुने शैक्षिक दर्शन-डा. हरिप्रसाद लम्साल

जब व्यक्ति सुखमा रहन्छ आफन्त सबै जनासँगै हुन्छन् अझ कति त अगाडि नै हुन्छन् । तर दुःख एक्लै व्यहोर्नु पर्छ । आफ्नो भागमा परेको दुख बाँडिदैन् । दुःखको अनुभव बाँड्ने भ्रममात्र हो ।
नुन मिठो हुँदैन त्यही भएर यसमा कहिल्यै कीरा पर्दैन । तर गुलियो मिठाइमा छिट्टै कीरा देखिन्छन् । यसबाट के पाठ लिन सकिन्छ भने सत्य मिठो नहुन पनि सक्छ । दर्दनाक हुन्छ । जीवन झुठ सत्य हो भने मृत्यु दर्दनाक सत्य हो । यसैबाट थाहा हुन्छ सत्यको वास्तविकता ।
कति मानिससँग सुख सुविधा छैन, तर उनीहरु खुसीमा बाँचेका हुनसक्छन् । अनावश्यक महत्वाकाँक्षा नराखेका पनि हुनसक्छन् । वास्तविकतालाइ स्वीकार गरेर बसेका पनि हुनसक्छन् । सुख मूलतः भौतिक पक्षसँग सम्बन्धित छ भने खुसी मानिसको मानसिक र आत्मिक संसारको विषय हो ।
रोन्डा ब्यार्नेको ‘द सेक्रेट, द पावर’ पुस्तक अनुसार हरेक व्यक्तिसँग अथाह क्षमता छ । सोच्ने शत्ति छ । सहन गर्ने क्षमता पनि छ र काम गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । तर यस्तो क्षमता सुषुप्त अवस्थामा रहेको हुनसक्छ । सुषुप्त अवस्थामा रहेको क्षमतालाई के कसरी जगाउन सकिन्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । फेरी सबै व्यक्तिलाई एउटै उपायबाट जगाउन सकिन्छ भन्ने पनि छैन ।
सिनेमामा जस्तो ९० प्रतिशतभन्दा बढी समय ‘भिलेन’को राज र अन्तमा १० प्रतिशत समयलाई ‘हिरो’का भागमा परेको र त्यही हिरोको १० प्रतिशत समयलाई उपलब्धीमूलक मान्ने संस्कारमा परिवर्तन चाहिन्छ ।
हरेक व्यक्तिसँग स्वस्थिति र परिस्थिति दुई वटा छन् । स्वस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा रहन्छ जसलाई बदल्न पनि सकिन्छ । तर परिस्थिति भनेको पर स्थिति वा अरुको स्थिति हो जसलाई बदल्न सजिलो छैन ।
https://edupatra.com/news/educational-philosophy-that-makes-people-happy/