मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि सुरु भएको छ । संघीयता प्रवेशको सुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ ।
यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिलकुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन्, तर संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । स्वयम् सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो भन्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । यस आलेखमा राजस्वलाई थाती राखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका केही पक्षबारे चर्चा गरिएको छ । निश्चय नै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनले संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ ।
संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोत र साधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका हैनन् । पच्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने जस्ता प्रयासहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुस्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिव लगायतका वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।
संघीयताले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई घिसारेर जनताका घरदैलासम्म पुर्याएको छ । घरदैलोनजिकको सरकारले गरेका काम जनताले देख्छन्; टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर काम गराउन सक्छन् । सानोतिनो कामका लागि हजारौँ/लाखौँ खर्च गरेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य संघीयताले गरेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सबभन्दा पहिला सांगठनिक संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्छ । हाल संघीय स्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ छ, जबकि १५ भन्दा बढी चाहिँदैन । मन्त्रालयको संख्या घटाउन नसके पनि बढाउनु हुँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, संघीय स्तरमा करिब ६० विभाग अनावश्यक छन् । यी विभागका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गएका छन् ।
प्रदेशस्तरमा हाल सात मन्त्रालय छन् । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या नबढाए पनि त्यस्ता प्रयासहरू भएका छन् । संविधानतः प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ, जसअनुसार वाग्मती प्रदेशले २२, प्रदेश २ ले २१ र प्रदेश १ ले १८ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्छन् । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाका आधारमा १० जनाभन्दा बढी नहुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसले खर्च व्यवस्थापनमा धेरै मद्दत गर्छ । संघीय संसद्देखि प्रदेशका संसदीय समितिहरूसम्म पनि निश्चित मापदण्ड जरुरी छ । धेरै समिति बनाइनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कतिपय समितिका कार्यक्षेत्रहरू दोहोरिएका छन्, आवश्यक समन्वय छैन ।
प्रदेशहरूले अहिले धमाधम नयाँ संरचना खडा गर्दै छन् । संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्न कार्यालय तथा निकायहरूको जरुरी पनि छ । जतिसुकै अधिकार भए पनि काम गर्न कार्यालय, कर्मचारी, कानुन र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा सातै प्रदेशमा मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित ६७६ निकाय गठन गरिएका थिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, २०७६ असारसम्ममा सात प्रदेशमा करिब १,१०० निकाय छन्, जसको संख्या हाल १,५०० होला ।
संस्थागत संरचनाकै अनुपातमा प्रशासनिक खर्च पनि बढ्छ । संविधानतः कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गए पनि संघीय सरकारले सांगठनिक संरचनामा खासै कमी नगर्ने, प्रदेशले पनि धमाधम कार्यालयहरू खोल्ने प्रवृत्ति पक्कै राम्रो हैन । सांगठनिक संरचना निर्माण लगायतमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय जरुरी छ । यसका लागि संघ र प्रदेश मात्र हैन, स्थानीय तहलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको पनि सांगठनिक संरचनाको स्पष्ट आधार जरुरी छ ।
नेपालको संघीयता सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ । कतिपय संघीय कार्यालयबाट प्रदेशले पनि समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्छ । प्रदेशका कार्यालयहरूलाई पनि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो– जिल्ला–जिल्लामा संघीय सरकारका लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू छन् । प्रदेशले यस्ता कार्यालय खोल्न जरुरी छैन, प्रत्येक जिल्लामा रहेका संघीय लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाटै राम्रोसँग काम हुन सक्छ । भइरहेको पनि छ । तर, एक–दुई प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा यसको संगठन विस्तार पनि गरिसकेका छन्, जबकि त्योभन्दा समन्वयका आधारमा काम गर्ने परिपाटी बस्नु जरुरी छ ।
पछिल्लोपटक संघीय सरकारसँग समानान्तर हुने गरी प्रदेशमा पनि विभिन्न निकाय खोलिएका छन्, खुल्ने क्रममा छन् । जस्तो– प्रदेश लोकसेवा आयोग । केही प्रदेशमा करिब दुई वर्षदेखि आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । सबै कानुनी र संस्थागत व्यवस्था तयार हुँदा सुरुका दुई–चार वर्ष प्रदेशका आयोगका लागि राम्रै होला, तर यसपछि यी कामविहीन अवस्थामा नपुग्लान् भन्न सकिन्न । प्रत्येक प्रदेशमा अलग–अलग लोकसेवा आयोगभन्दा एउटै लोकसेवा आयोगमार्फत समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाउनेबारे बहस हुनु जरुरी छ ।
संवैधानिक मान्यताप्राप्त लोकसेवा आयोग छँदै छ । यही आयोगलाई चुस्त बनाउने हो भने प्रत्येक प्रदेशका लोकसेवा आयोगमा हुने ठूलो धनराशिको बचत हुन सक्छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकामा पनि छलफल जरुरी छ । खर्चमा व्यवस्थापन प्रदेश योजना आयोगमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीयताको मर्मअनुसार संघीय योजना आयोग बनाउनुपर्छ । यस आयोगमा उपाध्यक्ष संघीय सरकार र सदस्यहरू प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका एक–एक जना हुने व्यवस्था गरे सहकारिता मोडलको नेपालको संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । यस विधिले प्रदेशका योजना आयोगमा हुने ठूलो खर्च बचत हुन्छ भने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र द्विविधाको समेत अन्त्य हुन्छ । कामको भार लगायतका आधारमा सदस्यहरूले प्रदेश तथा संघमा रही आवश्यक समन्वय गर्छन् भने, आयोग सचिवालयमा कर्मचारी तथा विज्ञ टोलीले काम गर्छन् । यस्तै व्यवस्था लगानी बोर्डमा पनि आवश्यक छ । अहिले प्रदेशहरूले धमाधम यस्तै संरचनाहरू खोल्दै छन् । योजना आयोगकै मोडलमा लगानी बोर्ड लगायतका निकायहरूको संरचनाबारे छलफल जरुरी छ । संघ र प्रदेशले समन्वयमै संस्थागत संरचना बनाई अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको संघीयता कसिलो हुन्छ । खर्च व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्छ भने जनताले पनि सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा पुनरवलोकन जरुरी छ । तीन तहका सरकारको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्दा कुल १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन थियो र करिब ५० हजार कर्मचारी संघका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । कुल समायोजित करिब १ लाख कर्मचारीमा ४० हजार संघमा राखिएका छन् । अहिले सिंहदरबारका आधाभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन छन् भने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनको कमी छ । अनावश्यक रूपमा संघमा धेरै कर्मचारी थुपारिएका छन् । साँच्चिकै संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइहाल्नुपर्छ ।
खर्च व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक आयोगहरूको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसै त आवश्यकताभन्दा पनि धेरै आयोगको व्यवस्था छ, जबकि त्यति आवश्यक पर्दैन । आयोगमा पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा तीन जनासम्म बनाउनुपर्छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूमा बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि संस्थानभित्रकै विषयविज्ञहरूलाई अवसर दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । हरेक निकाय/संस्थानमा कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तिहरू अवसर नपाएर बसेका छन् । बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू संस्थानको हित गर्नभन्दा पनि प्रायः आफ्नो दुनो सोझ्याउनतर्फ लाग्छन् । कुलमानजस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनमा सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानलाई साँच्चिकै उत्पादन र रोजगारीमूलक बनाउने हो भने यस विकल्पमा जानुपर्छ । यसले संघीयताको खर्च व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।
सवारी साधन, बैठकभत्ता लगायतमा पालिकाहरू धेरै खर्चिलो भएको आमगुनासो रहेकाले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षबाहेकलाई बैठकभत्ताबाहेक अन्य सुविधा दिन नहुने व्यवस्था जरुरी छ । सवारी साधन लगायतमा स्पष्ट मापदण्डसमेत आवश्यक छ । स्थानीय तहको सुशासन निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेका प्रदेशहरूले यससम्बन्धी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा सुधारका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म राखिने सल्लाहकार/विज्ञ समूहको स्पष्ट विधि आवश्यक छ । जस्तो– प्रधानमन्त्रीलाई योजना तर्जुमा, विकास–निर्माण र वित्त लगायतमा सल्लाह दिने निकाय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि अलग्गै विकास सल्लाहकार र आर्थिक सल्लाहकार जरुरी छैनन् ।
त्यस्तै कानुनी विषयमा सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ता छँदै छन् । यस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ । भनसुन र तोकका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने चलनबाट स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । खास अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विभिन्न तहका सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता वित्तीय जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन लगायतमा प्रदेशले संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधा जनशक्ति (संरचनासहित) प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । धेरै प्रहरी प्रशासन संघीय स्तरमा राख्नाले खर्च मात्र बढाएको छ । परराष्ट्र, रक्षा, संसद्, अदालत लगायत राज्यको हरेक निकायका संस्थागत संरचनाको औचित्यबारे पुनः गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।
अन्तमा, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सके सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा निकै सुधार आउँछ । एउटै योजनामा तीन तहकै सरकारको बजेट पार्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । खास परिस्थितिबाहेक संघ प्रदेशभन्दा तल नजाने (अन्तरप्रादेशिक) र प्रदेश पालिका (अन्तरपालिका) भन्दा तल नजाने विधिको अवलम्बन जरुरी छ । यसले जथाभावी भइरहेको खर्चमा व्यापक सुधार गर्छ ।
https://ekantipur.com/opinion/2020/10/21/160324578696874537.html
