Tuesday, April 13

सुशासनमा युवा एजेन्डा-भुवन न्यौपाने

  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गर्दै आए पनि उसले सार्वजनिक गर्दै आएका यस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु राज्यका प्रमुख प्राथमिकतामा पर्न भने सकेका छैनन्। यस वर्षको उक्त रिपोर्टका अनुसार नेपाल जम्मा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ।
  • सरकारले तय गरेको बजेट र योजनाबद्ध खाका समृद्ध मुलुक निर्माणको महाअभियान सुशासनविना असम्भवप्राय नै हुन्छ।
  • देशले अग्रगामी संवैधानिक व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको नवीन स्वरूप संघीय संरचनाको अवलम्बनका साथै योजना र बजेट कार्यक्रमको परिकल्पना गर्न खोजे पनि केही भ्रष्ट राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अपारदर्शिताका साथै गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकको सुशासनको नीति अवलम्बनमा चुनौती थपिँदै छ।
  • सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताका साथै उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न र गराउनुका लागि युवाहरूले नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयनमा सुशासनको विचार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
  • सहभागितामूलक र बहुस्तरीय विकासको अवधारणाअनुरूप वार्षिक रूपमा तय गरिने योजना, आयव्ययको बजेट, कार्यक्रमको कार्यप्रगति अनुगमन र मूल्यांकनका साथै स्रोतबारेमा युवाहरूले सधैं चनाखो भएर जनचासोका विषयमा उभिनु संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार र दायित्वसमेत हो।
  • संविधानको परिकल्पना र नागरिकको चाहना साथै अबको प्रमुख एजेन्डा भनेको नै संकल्पसहितको सुशासन हो। मुलुक समृद्धिको बलियो जग नै सुशासन हो।
  • भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुमा युवाहरू एकताबद्ध रूपमा मिलेर काम गरेमा भ्रष्टाचारीको मौलाउँदो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्छन्।
  • सुशासनका सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहने देशहरूको विगतदेखिकै कानुनी शासनको प्रतिबद्धता र अभ्यास नै आजको नतिजा हो। समृद्विको आधारशिला नै सुशासनको जग हो।
  • राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, आर्थिक अनुशासन र नीतिगत सुधारका लागि युवाहरूले नै एउटा जोडदार एजेन्डाका रूपमा सुशासनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ।
  • नैतिक नागरिक, सभ्य समाज, प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक शुद्धीकरण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न–गराउन साथै भावी दिनमा सुशासनको सूचकांक भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ।
  • http://annapurnapost.com/news/178014