भाषाले भड्‌काउँदैन, जोड्‌छ -डा. लोकबहादुर लोप्चन

• भाषाले मानवीय भाव, विचार र संवेदनाको मात्र सम्प्रेषण गर्दैन, भाषा त सिङ्गो जातिकै संस्कृतिको संवाहक पनि हो । यो कुनै जाति वा समुदायको जीवन्तताको परिचायक समेत हो ।
• मातृभाषाले मानिसको मनलाई छुन्छ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाले दिमागमा मात्र प्रभाव पार्छ ।
• डोजरे विकासको एकछत्र राज चलेको छ, स्थानीय तहमा, भाषा संस्कृति र शिक्षाजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् वा तिरोहित छन् । निष्कर्षत: सत्ता र सडक वा जनताको मानसिकता अझै संघीय हुन सकेको पाइँदैन । साथै नेतादेखि विज्ञ र नागरिकसम्मको सोच, चिन्तन र व्यवहार संघीयताको मर्मअनुरूप विनिर्मित हुन सकेको देखिँदैन ।
• एक जना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा भाषा मर्दै जानेछ । राउटे, तिलुङ भाषाहरू मर्ने पालो कुरिरहेछन् । यस अर्थमा, हामी केवल अब हुने भाषिक मृत्युमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न समय र श्रम खर्चिरहनेछौँ । त्यतिबेला अबेर भइसकेको हुनेछ । परिणामत: हाम्रा अमूल्य भाषाले मृत्युवरण गरिसकेका हुनेछन् ।
• स्थानीय तहहरू भाषासम्बन्धी सही मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा फसिरहेछन् छन् । शिक्षामा एकल माध्यम भाषा लगाइरहेछन्, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिरहेछन् । भाषालाई माध्यम नभई विषयको पठनपाठन गर्ने एउटा पुरातन/कर्मकाण्डी काममै चित्त बुझाइरहेछन् ।
• https://ekagaj.com/article/thought/10030

मैले भोगेको र सोचेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय -शारदाप्रसाद त्रिताल

यस्तो होस् प्रधानमन्त्री कार्यालय

• प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नीति बहसको केन्द्र बनोस् । म सोच्‍ने गर्छु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनेको देशका महत्वपूर्ण नीति र कानुनहरूका सम्बन्धमा बहस चलाउने केन्द्रीय निकाय बनोस् । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य नीति वा कानुनको निर्माण गर्नुअघि विषयवस्तु उल्लेख गरेर खुला बहस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक ठानियोस् । मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संयोजन गरोस् ।
• प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सम्बन्धित विषयका घघडान विद्वान् हुन् । उनीहरूले बोलेपछि सबैले ताली मारून् । अन्य विषय विज्ञहरूले प्राविधिक पक्षमा आफ्नो राय दिऊन् । व्यापक छलफल होस् । आमसञ्‍चारका माध्यमहरूले व्यापक प्रचारप्रसार गरून् । सरकारले गर्न खोजेको कामका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताले थाहा पाऊन् । जनप्रिय नीति तथा कानुन बनोस् । माफिया तथा स्वार्थ समूहहरू नीति र कानुन बनाउँदा मुख्य पात्र बन्‍न नसकून् । सरकारप्रति जनताले खुसी व्यक्त गरून् ।
• प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विकास निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलापको उच्च अनुगमन (सुपर मनिटरिङ) निकाय बनोस् । सबै निकायले आफ्नो कामका सम्बन्धमा गरेका निरीक्षण तथा अनुगमनका प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउने व्यवस्था होस् । त्यहाँ रहेका सम्बन्धित शाखा महाशाखाहरूले ती प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरून् । देखिएका कमी-कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागून् ।
• सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति विज्ञहरूसँग बहसमा संलग्‍न होस् । सम्बन्धित निकायहरूले कारणसहितको स्पष्टीकरण दिऊन् र काम कारबाहीमा सुधार होस् । सबै योजना-आयोजना तोकिएको संख्या, लागत, गुणस्तर र समयमा सम्पन्‍न हुन् । यस्तो अनुभवलाई आगामी योजना-आयोजना तयार गर्दा पृष्ठपोषणका रूपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् । यस किसिमको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका रहोस् ।
• प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघटको थलो बनोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघट हुने थलो बन्‍न सकेमा मात्र देशको शासन र विकास निर्माणको काममा सफलता पाउँछ भन्‍ने सोच भइदियोस् । सबैभन्दा उम्दा सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरू काम गर्ने थलो बनोस् । विश्‍वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरू छलफलका लागि धाउने थलो बनोस् । विभिन्‍न अनुसन्धानमा संलग्‍न संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउन मरिहत्ते गरून् ।
• प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुशासनको आस्थाको केन्द्र बनोस् । देशको शासनका हरेक पक्षमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नमुना संस्था हुन सकोस् । शासन सञ्‍चालनका विविध पक्षमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पाउन सकियोस् ।
• जनताका आवश्यकता र तिनको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा तत्काल जानकारी प्राप्त होस् र कुनै समस्या देखिएमा सुधार गर्न सकियोस् । सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन सकोस् ।
• भ्रष्टाचारका कुरा उठ्नासाथ त्यसबारे तत्काल छानबिन भइहाल्ने व्यवस्था होस् । आमसञ्चारका माध्यममा उठाइएका विषयमा तत्काल सम्बोधन होस् । भ्रष्टाचार भएको आशंका देखिएमा अख्तियारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था होस् । संसदीय समिति लगायत संवैधानिक निकायका अध्ययन प्रतिवेदनउपर व्यापक छलफल होस् र सच्याउनुपर्ने कुराहरू यथासमयमा सच्याइयोस् ।
• प्रधानमन्त्रीको कार्यालय शासकीय सुधारको केन्द्रीय निकाय बनोस् । शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकारी तथा अन्य क्षेत्रसँग समन्वयात्मक ढंगले सम्बन्ध कायम भएको होस् । सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान जाओस् । सरकार बाहेकका संघसंस्थाहरूले गर्न सक्ने काम सरकारले नगरोस् । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र काम कारबाहीको नियमन गरी प्रभावकारिता ल्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय केन्द्रित हुन सकोस् ।
• https://ekagaj.com/article/thought/9692

‘आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’ -उमेशप्रसाद मैनाली

• अनावश्यक सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा विशेषज्ञता मार्ने काम हाम्रो कार्यकालमा रोकिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा परिवर्तन गरिएको बाहेक अरु कसलाई सेवा परिवर्तनको परिवर्तनको परामर्श दिइएको छैन ।
• आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवको दिन २०७५ आषाढ १ गते लोक सेवा आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरिएको छ ।
• समस्या एवं चुनौतीहरु
• आयोगको परामर्शलाई ‘झंझट’ र ‘बोझ’ को रुपमा लिने गरिएको छ । परामर्श नै नलिने वा लिएकोमा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरिएको छ । अधिकांश परामर्शको अनादर गरिएको छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्यांकन भएको छ ।
• अझ पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने कार्य रोकिएको छैन । संगठित संस्थाहरु मध्ये अझ पनि एक दर्जन जति संस्थाहरु लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरा भित्र आउन सकेका छैनन् । सीमित प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, सीमित खुला प्रतियोगिता, ज्यालादारी, अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकूलका पदपूर्तिका अभ्यास गर्नका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून आयोगको परामर्शमा निर्माण गर्न चाहेको देखिएन ।
• सार्वजनिक संस्थाहरुको पाठयक्रम अनुपयुक्त छ । यसलाई परिमार्जन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । लोक सेवा आयोग ऐन जारी भएपछि यो जिम्मेवारी आयोगमा आउने निश्चित छ ।निजामती सेवाको अप्राविधिक तर्फको पाठयक्रम करिव परिमार्जन भए पनि प्राविधिक तर्फ नयाँ पाठयक्रम निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
• कुनै पनि परीक्षण विधि पूर्ण मानिएका छैनन् । पूर्णतातिर लैजाने खालका परीक्षण विधि कमशः भित्र्याउन निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।
• संगठित संस्थाहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा एकरुपता ल्याउने र योग्यता प्रणाली अनुरुप बनाउन दिइएको परामर्शमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिट जारी भएको स्थिति छ । अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै योग्यता प्रणाली नभत्किने व्यवस्था गर्न सक्न् पर्दछ । संगठित संस्थाहरु, सुरक्षा निकायहरु र निजामती सेवा भित्र पनि सेवा प्रवेश गरिसकेकाहरुले अवकाश हुने दिन सम्म पनि खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने कानूनी व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र आन्तरिक प्रतियोगिता जस्ता बढुवाका द्वारहरु हुँदा हुँदै नवप्रवेश हुन चाहने युवाहरुलाई भन्दा फरक उमेर र अन्य योग्यता तोकिनु कति जायज छा वहस राबै संग हुन जरुरी छ । बरावरको योग्यता र उमेर नराख्न परामर्श दिंदा ती संस्थाका कर्मचारीहरु अदालती प्रक्रियामा जाने क्रम जारी छ । यसबाट आयोगले चाहेको योग्यता प्रणाली लागु गर्न कठिन भएको छ ।
• सबै संस्थाहरु धेरथोर अपूर्ण नै हुन्छन, तर नेतृत्वले नै संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सक्दछन् । त्यसैले नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भन्‍ने गरिन्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/9610

‘सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ’-प्राध्यापक कृष्ण खनाल

• प्रदेशको अवस्था शून्यबाट सुरु गरेकाले कमजोर छ । तसर्थ उसले आफूमा भएका सबै अधिकार उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगको छैन । अधिकार उपयोग गर्न त्यहाँ पूर्वाधार तयार छैन । संघीय सरकारले पूर्वाधार जुटाउनतिर त्यति चासो दिएको छैन । संविधानमा उल्लिखित विषय कसैले दुरुपयोग गर्‍यो, कसैले उपयोग गर्न सकेन भन्दैमा संविधानका प्रावधानको औचित्य सकिँदैन ।
• संघीयता भनेको विकास गर्दै जाने कुरा हो । एकै पटक परिपक्व अवस्थामा आउने, तयारी अवस्थामा आउने कुरा होइन । लामो अभ्यास हो, त्यो अभ्यास संगतपूर्ण तरिकाबाट विकसित भयो भने केही समयको अन्तरालमा त्यसले गति देखाउन सक्छ । होइन सधैँभरि असंगतिपूर्ण व्यवहार भयो भने यस्तै खालको अवस्था रहन्छ ।
• सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ ।https://ekagaj.com/article/thought-interview/10296