Tuesday, March 19

स्थानीय तहहरूलाई यसरी गरियो ८८ अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँट - भागवत भट्टराई

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।

आयोगले यो अनुदान मुख्यतया तीन आधारमा उपलब्ध गराउँछ।

· पहिलो आधार-पालिकाको जनसंख्या हो।

· यसलाई आयोगले न्यूनतम आवश्यकता शीर्षक दिएको छ। सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ। यस आधारमा कुल २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ।६ वटा महानगरपालिकाका साथै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई समान, सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। आयोगले दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पालिकालाई समान रकम सिफारिस गरेको हो। दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई पनि समान रकम सिफारिस गरिएको छ। यो सबभन्दा कम अनुदान हो।

· दस हजारभन्दा थोरै जनसंख्या भएका पालिकालाई दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ४८ वटा पालिका छन्। दस हजारभन्दा बढी र दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिकालाई भने प्रति १० हजार जनसंख्याका आधारमा २५ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान बढाइएको छ।

· समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र हो।

· सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने क्रममा मानव विकास सूचाकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्‍यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायत हेरिएको हुन्छ।

· ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदानमध्ये ६५ प्रतिशत रकम यही आधारमा विभाजन गरिएको छ।

· सूत्रको आधारमा सबभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौंलाई ५९ करोड १९ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरिएको हो।

· सबभन्दा कम भने रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। यसले जम्मा तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

· तेस्रो आधार कार्यसम्पादन हो।

· स्थानीय तहको काम प्रोत्साहन गर्न र नीति-नियम कार्यान्वयन गराउन कार्यसम्पादनका आधारमा पनि अनुदान सिफारिस गरिन्छ। यस्तो अनुदान तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी गराएको छ।कार्यसम्पादन मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य काम लगायतका आधारमा गरिएको छ।

· ऐनअनुसार तोकिएको समयमा काम गर्ने, बजेटको सही विनियोजन तथा खर्च गर्न सक्ने, बेरूजु कम गर्ने, सामाजिक सूचकहरूमा काम गर्न सकेको आधारमा अंक दिइन्छ ।

· तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँलाई ७५३ पालिकामा विभाजन गर्दा सबभन्दा थोरै २६ लाख रूपैयाँ र धेरै ७० लाख रूपैयाँ भागमा परेको छ। उत्कृष्ट काम गर्नेले धेरै र कमजोर काम गर्नेले थोरै पाउने हो।

· आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै ६१.८१ अंक पाएको थियो। त्यसैले यो पालिकाले ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको हो।

· चितवनको भरतपुर महानगर र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ६८ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्। यी पालिकाले क्रमशः ५६.२९ र ५५.४४ अंक पाएका थिए।

· त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादनको आधारमा ६६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्।

· कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कम अंक, ५.९९ सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले पाएको थियो। यसले जम्मा २६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

कसलाई कति अनुदान?

· जनसंख्या, सूत्र र कार्यसम्पादनको आधार जोडेर ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गर्दा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम अनुदान पाउने पालिका यस प्रकार छन्।

 

सबभन्दा धेरै अनुदान पाउने पालिकाहरू

पालिका

रकम रूपैयाँमा

काठमाडौं महानगरपालिका

६७ करोड ४८ लाख

पोखरा महानगरपालिका

४६ करोड ५१ लाख

ललितपुर महानगरपालिका

३७ करोड ७५ लाख

भरतपुर महानगरपालिका

३४ करोड २४ लाख

वीरगञ्ज महानगरपालिका

३२ करोड ६६ लाख

विराटनगर महानगरपालिका

३१ करोड ४४ लाख

सबभन्दा थोरै अनुदान पाउने पालिकाहरू

अदानचुली गाउँपालिकाहुम्ला

६ करोड ८६ लाख

मेन्छयायम गाउँपालिकातेह्रथुम

६ करोड ८७ लाख

आमछोदिङ्मो गाउँपालिकारसुवा

६ करोड ८८ लाख

चंखेली गाउँपालिकाहुम्ला

६ करोड ८८ लाख

चामे गाउँपालिकामनाङ

६ करोड ८९ लाख



https://www.setopati.com/kinmel/economy/325165

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८०

Wednesday, March 13

रोजगारी सिर्जनामा समाज र सरकारले के गर्न सक्छन् ?

रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुनुका विभिन्न कारण –
१. नेपालको मात्र होइन, विश्वकै निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । तर नेपालमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हामी व्यापार–व्यवसाय नाफाकै लागि गर्छौं । देशको कानुन र मर्यादाभित्र रही व्यापार–व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन चाहन्छौं । जब नाफा हुन्छ, तब रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । नाफा कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्न सक्छौं । देशमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुन्छ ।
२. नाफा राम्रो शब्द र कानुनमा बसेर गरिने नाफालाई समाज र सरकारले प्रशंसा र आत्मसात गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा नाफा भनेको खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । 
३. कुनै व्यक्तिको रहरले मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । ‘बिजनेस सेन्स’ पनि आवश्यक हुन्छ । कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको सेवा गर्ने, कर बढी तिर्ने वा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । राजनीति गर्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो सोच राख्छन् । 
४. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६/७ प्रतिशतमा पुगिसक्यो । यसको कारण थाहा नपाई र समाधान नगरी रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा ल्याएको खण्डमा पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने, कसरी आकर्षित गर्ने, बढीभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल दिनका लागि नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो किसिमको नीति बनाउन सक्यो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उद्योगतर्फ लैजान सक्छौं । उद्योगलाई आकर्षित गर्न सक्यौं भने लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ, सोहीअनुसार लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । 
५. भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अन्तर्निहित समस्या हुन्छन् । यद्यपि अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रले धेरै विकास गरेका उदाहरण विश्वमा छन् । हरेक समस्यालाई पहिचान गर्दै त्यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । हरेक व्यवसायीले एउटा उद्योग राख्न सबै पक्षबारे (३६० डिग्री) सोच्छ, म पनि सोच्छु । सुरुमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै छ कि छैन, त्यो हेर्छौं । तर अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौं । हाम्रो उच्च लागत अर्थव्यवस्था छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ लागतका धेरै कारक छन् ।
६. आधारभूत कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहका भन्सार समर्थन छैन । कतै एक तहको त कतै शून्य छ । स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको संरक्षण हुनुपर्छ । यसलाई पक्का गर्न सकेको अवस्थामा धेरै उद्योग आउँछन् । तयारी वस्तुको आयातलाई महँगो बनाउने र कच्चा पदार्थ आयातमा सस्तो पार्ने हो । कतै तयारी वस्तुको भन्सार कम छ ।
७. अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सस्तोमा कसरी ल्याउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सक्छौं । नेपालका लागि ढुवानी नै मुख्य ठूलो लागतका कारक हुन् । म अध्यक्ष हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा भारतको रेललाई नेपालको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) सम्म ल्याउने काम गर्‍यौं । त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म यातायातको लागत घट्यो । यस्तो लागत अझै घटाउन जरुरी छ । यातायातको दक्षता चीनमा एकदमै बढी छ । भारतको पर्याप्त छैन । प्रतिकिलोमिटर प्रतिटनको दक्षता हाम्रो लागत धेरै बढी छ । लागत घटाउने ठाउँ धेरै छन् । कच्चा पदार्थको यातायात लागत, लजिस्टिक लागत र समय घटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ ।
८. मुख्य त उद्योगका लागि जग्गा चाहिन्छ । जग्गा प्राप्तिसँगै वातावरण मूल्यांकनलगायत अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छन् । भौतिक संरचना, बाटो, बिजुली उद्योगको आधारभूत आवश्यकता हुन् । अन्य मुलुकमा धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले नै भौतिक संरचना बनाइदिन्छ । नेपालमा भने कुरामा मात्र सीमित छौं । उद्योगका लागि आवश्यक बाटोघाटो आफैं बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बिजुली जडान अर्को समस्या हो । उद्योगका लागि सहुलियतमा जग्गा र आवश्यक संरचना सहुलियत गर्न सक्यौं भने लागत अझै घट्छ । नेपालमा व्यापार लागत उच्च भएकाले यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न अवधारणा आइसकेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अझै कमजोर छ । कानुनी समस्या धेरै छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतालगायतका कानुनी समस्या पनि छन् । यदि कुनै उद्योगीले जग्गा किनेर नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छ भने सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । 
९. उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय समस्या पनि आउँछन् । नेपालमा नाफा गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भएकै कारण स्थानीय समस्या आइरहेका हुन् । सडकमा सानो दुर्घटना हुँदा समग्र उद्योगको गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ । उद्योग, कलकारखानाले गर्दा कोलाहल बढेको जस्ता कारण देखाई यो क्षेत्रलाई सधै उच्च लागत व्यवस्थामा राखिएको छ । उद्योग राख्न ठूलो चुनौती छ । सहजै जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समस्या समाधान भए पनि ‘इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स’ लिन धेरै समय लाग्छ । सरकारको ढिलासुस्तीले अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । जग्गा पाए पनि क्लियरेन्स भएन भने त्यो जग्गा के गर्ने ? कि क्लियरेन्स लिएपछि जग्गा किन्नुपर्‍यो । तर, त्यस्तो हुँदैन । क्लियरेन्स लिन लामो समय लाग्दा उद्योगीहरू हतोत्साही हुन्छन् । किनभने उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि समय नै पैसा हो । 
१०. सरकारले औद्योगिक मेसिन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत दर वा न्यूनतम शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगको मेसिन ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याज हो । बैंकबाट ६० देखि ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्नुपर्छ । बैंकको नीति व्यापार र छोटो अवधिका लागि लिने ऋणका लागि सहज छ । किनभने एनपीए दर कम छ । ठूलो उद्योगमा जोखिम बढी हुन्छ । बैंकको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ । उच्च ब्याजदर लागत बढी हुनुको अर्को कारण हो ।
११. सरकारको नीति र स्थानीय समस्या समाधान गरेर उद्योगले उत्पादन थाल्छन् । तर उद्योगको लागत यतिमै सकिँदैन । तुलनात्मक रूपमा यसलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । हाम्रो बिजुली सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्थ्यो । जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेका छौं, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिन सक्यौं भने ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ । किनभने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आउने पैसा उस्तै हुन्छ । विडम्बना हाम्रो मानसिकता नै छैन । सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्न तयार भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई दिन चाहँदैनौं । यो अर्को चुनौतीको विषय हो । प्राधिकरण उद्योग तथा उपभोक्तालाई सेवा दिन बनेको सरकारी संस्था हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा बिजुली दिनैपर्छ ।
१२. श्रमसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार तोकिएको हुन्छ । भारतमा माइनिङमा काम गर्ने कामदारको जोखिम बढी हुने भएकाले न्यूनतम तलब धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्योगमा कामदारलाई सोहीअनुसार तलब तोकिएको हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा राखिएको उद्योगका कामदारको तलब अर्कै हुन्छ । जस्तैः काठमाडौंमा बस्ने कामदारलाई २० हजार तलब तोकिएको छ भने ती कामदारलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । त्यही तलब हुम्लामा बस्ने कामदारलाई दिने हो भने प्रशस्त हुन्छ । एउटै न्यूनतम तलब देशभर लागू हुने हो भने अनुत्पादकता भयो । न्याय पनि भएन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून छ । विदेशमा भने नेपाली कामदारकै माग धेरै छ । नेपाली काम गरिरहेका ती मुलुकको उत्पादकता बढी छ । तर, ती नेपाली स्वदेशमा काम गर्न चाहँदैनन् । नेपालमा काम गर्न नचाहनुका विविध कारण होलान् । त्यसमध्ये श्रम सम्मान, अपर्याप्त श्रमसम्बन्धी कानुन र काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुनु पनि हो । मुख्य विषय हाम्रो उत्पादकता नै कम छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
१३. लागत बढ्नुको अर्को कारक कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय कर छन् । जसमा अझै स्पष्टता छैन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयौं । तर प्रदेश र स्थानीय तहले उद्योगलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन, सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रदेशभित्र उद्योग भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जस्तैः गुजरातले आफ्नोमा उद्योग ल्याएको खण्डमा जग्गा निःशुल्क दिने वा स्थानीय कर नलिने घोषणा गर्छ । उद्योगीलाई आकर्षित गर्न यस्ता विविध योजनाहरू ल्याउँछन् । उद्योग सञ्चालनमा आई उत्पादन सुरु भएपछि स्थानीय समस्याका साथै विविध करको समस्या समाधान भयो ।
अब मुलुकको पूर्वाधारको अवस्था हेरौं । कलकत्ताबाट भैरहवासम्म ल्याउनुभन्दा बढी लागत भैरहवाबाट काठमाडौं पुर्‍याउन लाग्छ । राजमार्गको बाटो खत्तम छ । यातायातको लागत बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको यातायात क्षेत्रमा ‘कार्टेल’ पनि छ । त्यसैले यातायातको लागत अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासमा देशभरको यातायात लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
व्यापार गर्दा यातायातको लागत कम लाग्छ । सिधै काठमाडौं वा मुख्य बजारमा जाने भएकाले लागत घटेको हो । विभिन्न ठाउँबाट कच्चा पदार्थ उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । फेरि उत्पादन गरेर विभिन्न बजारमा पुर्‍याइन्छ । त्यसैले उद्योगीहरूका लागि यातायात लागत महँगो हुन जान्छ । यातायातमा उद्योगका लागि धेरै बेफाइदा छन् । तपाई सिमेन्ट, स्टिल वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ भने सरकारका सबै निकायले गुणस्तरदेखि सबै अनुगमन गर्छ । तर, आयातको व्यापार गर्नुहुन्छ भने आयात गरिएको वस्तुमा कसैले केही अनुगमन गर्दैन । बेफाइदाजति सबै नै उद्योगका लागि थुपारिएजस्तो देखिन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर उत्पादन गरी गुणस्ततीय वस्तु बजारमा पठाउँछौं । तर, उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै उपभोक्तालाई नेपालमा बनेको भन्दै प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिनुपर्छ नत्र कसैले किन्दैन । मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भावनात्मक मात्र हो । स्थानीय, कानुनीलगायत समस्या पार गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजारमा सामान पठाउन सक्नुपर्छ ।
उद्योगीहरूले बजारमा उधारोमा सामान दिइरहेका हुन्छन् । अहिले बजारमा असुरक्षित ऋण बढ्दो छ । भयानक रूप लिन थालेको छ । यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ । उद्योग स्थापना गर्नेको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । बजारमा सामान पठाए पनि पैसा उठेको हुँदैन । यस्तो पैसा उठाउन हामीकहाँ पर्याप्त कानुन बनेको छैन । उद्योगीहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । यीबाहेक लागतका अन्य धेरै कारक छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उद्योग–व्यवसाय गर्न नेपालमा लागत उच्च रहेको औंल्याइसकेको छ । त्यो लागत कम गर्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध छ । हामीले बाहिरको अवस्था धेरै हेरिसक्यौं, अब देशभित्रै हेर्न जरुरी छ । हामी विदेशी मुलुकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लालयित हुन्छौं । तर, ती सम्झौताले देशको उद्योगलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचसमेत राखेका हुँदैनौं । अब नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको समर्थन दिनैपर्छ ।
खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ । राजमार्ग, ड्राइपोर्ट क्षेत्रमा युद्धमै गएजसरी पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणघाट, पोखरा– मुग्लिनलगायत राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । राजमार्गको दुरवस्थाले पनि लागत बढ्दो छ । राजमार्ग हाम्रो देशको जीवनरेखा हो । श्रम ऐनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादकतामा आधारित श्रम ऐन, कानुन निर्माण हुनुपर्छ । उत्पादकता हुँदैन भने रोजगारी दिइराख्न सकिँदैन, त्यसैले हटाउन सक्ने कानुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व भएन भने उद्योगले उत्पादन लागत घटाउन सक्दैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पहिचान गर्नुपर्छ । भुटानले निर्यातको आधा मूल्यमा आफ्ना उद्योगलाई बिजुली दिएको छ । अरू लागतलाई घटाउन ‘अफसेट’ गर्छ । उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू बनाउनुपर्छ । राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको विभिन्न १४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ । लगानीमैत्री कानुन आउनुपर्छ । हामीले उपभोक्तामैत्री कानुन ल्याइरहेका छौं । वास्तवमा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन र उद्योगलाई पनि मर्न दिनु हुँदैन । यी दुवैलाई सन्तुलन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन गुणस्तरहीन भए उद्योगीले जरिवाना मात्र होइन, जेल नै जानुपर्छ । म काठमाडौंमा छु तर कारखाना नेपालगन्जमा छ । त्यहाँका कामदारले केही गलत काम गरे भने म जेल जानुपर्छ, त्यसैले सन्तुलन हुनुपर्छ ।
उद्योगी र नाफा गर्ने व्यक्ति देशको मेरुदण्ड हो । त्यसैले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो देशलाई बनाउने भनेको उद्यमीले नै हो । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेपछि मात्रै देश बन्छ । उद्यमीलाई सहुलियत र मर्यादित कानुन बनाई सुविधा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । नाफालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेकै कारण उद्यमी/व्यवसायी धेरै पटक हतोत्साहित भएका छन् । उद्योगीको हकमा निर्णय गर्न मन्त्रीले पनि खुट्टा कमाउने अवस्था छ । किनकि उद्योगीले नाफा कमाउँछन्, मेरो राजनीतिक भविष्य नै सकिन्छ भन्ने विचार हुन्छ । सकारात्मक स्वार्थ नभएसम्म यो देश बन्दैन ।
उद्योगी र उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म देशमा लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि नयाँ उद्योग आउँदैन । उद्योग नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । उद्योग–व्यवसायीले देशको कानुनभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउन पाउनुपर्छ ।
– गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)
Published on: 28 February 2024 | Kantipur

Tuesday, July 11

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २-चैतन्य मिश्र

नेपाल कति बन्यो वा कति बिग्रियो?

यो प्रश्न रोचक त छँदैछ, बहुआयामिक पनि छ। योसँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ — नेपाल कसले बिगार्‍यो वा बनायो?

अनि त्यसले फेरि अर्को प्रश्न जन्माउँछ — के नेपाल कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ? नेपाल बनाउने वा बिगार्ने कुनै व्यक्ति वा दलले हो वा अरू क-कसले हो? साथै देश तुरून्तै बन्न वा बिग्रिन सक्छ? कि बन्ने वा बिग्रिने क्रियाको ऐतिहासिक शृंखला हुन्छ?

यी बृहत् र बहुआयामिक प्रश्नहरूको उत्तर तत्कालको नेपाललाई हेरेर मात्र भेटिँदैन। नेपालभित्र मात्र खोजेर पनि भेटिँदैन। कुनै व्यक्ति वा दलमा केन्द्रित भएर त झनै भेटिँदैन। अंग र अंश-अंश भेटिन्छ, पूर्णांग र मर्म भेटिँदैन।

यो लेखमा म आफैंले पनि यी प्रश्नहरूको सोझो उत्तर खोज्न धेरै प्रयत्न गरेको छैन। तर यी प्रश्नहरूलाई कसरी साँघुरो घेराबाट नहेरेर अलिक बृहत् दृष्टिबाट समेत हेरिनुपर्छ भन्ने केही अवधारणाहरू अघि सारेको छु। त्यसपछि कुनै पनि मुलुकको उन्नति र अवनतिका शृंखला र प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरेको छु। अनि नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी विश्लेषण गर्ने, त्यसबारे पनि केही चर्चा गरेको छु।

देशलाई हेर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिको जीवनलाई कसरी बुझ्ने, त्यहाँबाट सुरू गरौं।

एक किसिमले हेर्दा व्यक्तिको जीवन र देशको इतिहासबीच धेरै सादृश्यहरू छन्।

सरलीकृत रूपमा मानिसको जीवन दुइटा पत्रले बनेको हुन्छ।

एउटा, तात्कालिक र स्थानिक।

अर्को, दीर्घकालीन र व्यापक।

तात्कालिक र स्थानिक भनेका हामीले अहिले र यही स्थानमा स्वचालित रूपमा झैं गर्ने व्यवहार, सोच आदि हुन्। हामी खान्छौं, काममा जान्छौं, परिवार सिर्जना गर्छौं, बिरामी हुन्छौं, निको पनि हुन्छौं। यी यावत कर्महरू हाम्रो जीवनमा भइरहने र गरिरहने प्रत्यक्ष घटनाहरू हुन्। हामीले यो दैनिकीलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं। यी कर्महरूको कर्ता भएर अगाडि सर्छौं। यी दैनिकी पूरा गर्न आवश्यक सबै चिजबिजको जोहो गर्छौं।

यी यस्ता नियमित तालिकाबद्ध कामहरू हुन् जुन नगरी हामी रहन सक्दैनौं। यी सबैलाई हामी अवास्तविक पनि मान्दैनौं। केही शास्त्रहरूमा भनिनेजस्तो भ्रम वा छल पनि होइनन् यी।

हाम्रो निजी जीवनमा धेर-थोर अर्थ राख्ने सरकार, सरकारी नीति तथा नियमहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, चुनाव लगायत घटना, परिपाटी आदि छन्। यी पनि वास्तविक सत्य नै हुन्।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यमहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा छन्। तिनीहरूले हामीलाई खबर दिइरहेका हुन्छन्। अझ भनौं, हरेक दिन बृहत् परिवतर्नहरू भइरहेजसरी समाचार सम्प्रेषण गर्छन्। ती सबै हाम्रो जीवनमा कति सान्दर्भिक छन्? अझ दीर्घकालीन हिसाबले कति सान्दर्भिक छन्, त्यसमा हामी धेरै विचार गर्दैनौं।

अहिलेको समय त कस्तो भएको छ भने, सबैले आफ्नो कुरा भन्नैपर्ने र सबै घटनाहरूमा प्रतिक्रिया पाउनैपर्ने, जनाउनै पर्ने! त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। यसले सामाजिक मनोविज्ञानलाई, अर्थात् आफू र अरूहरूबीचको सम्बन्धलाई वर्तमान र स्थान विशेषमा मात्र आधारित र केन्द्रित बनाएको छ। मानौं, यहाँ र अहिलेबाहेक अरू केही सत्य छँदै छैन।

हामी सबै वर्तमान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कसी हो भन्ने विश्वास गर्छौं र त्यसै गर्न हामीलाई भनिएको पनि छ। एउटा पाटोबाट हेर्दा यो ठीक पनि हो।

रसियाली चर्चित लेखक लियो टोल्सटोय आफ्नो कथा 'द इम्पेरर्स थ्री क्वेस्चन्स' मा भन्छन् — वर्तमान नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। साथै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको आफूसँग तत्काल सँगै रहेको व्यक्ति नै हो।

स्थानिक विशिष्टताहरूले मानिसको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छन्। हामीले जीवन बाँच्ने भनेको तत्कालीन समय र स्थानिक परिवेशमा नै हो। तर हामी कस्तो जीवन बाँच्छौं, कस्तो सामाजिक परिवेश र सम्बन्धमा गाँसिएर बाँच्छौं, कस्तो आस, त्रास र कल्पनामा बाँच्छौं, हाम्रो सोचाइको चरित्र र सीमा कसरी बाँधिएको हुन्छ आदिको प्रकृति कसरी निर्माण हुन्छ?

धेरै पहिले नजाऔं, तीन-चार पुस्ताअघिका हाम्रा बाजे-बज्यैको जीवनचर्या र हाम्रो जीवनचर्या किन फरक छ? वर्तमानमै पनि जुम्ला, काठमाडौं अनि टोकियो र दोहाको मानिसहरूको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला र पुरूषको पनि निकै फरक फरक किन छ? दलित र गैरदलितबीचको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला भनेकै के हो र दलित भनेकै के हो, स्थान र कालबीच फरक किन हुन्छ? महिला सबै स्थान र कालमा एकै किसिमका हुँदैनन्। नेपालभित्र पनि वा काठमाडौंभित्र पनि हालको बज्यै महिला र नातिनी महिलामा धेरै फरक देख्न सकिन्छ। उता दलित प्रवर्ग स्थानविशेष र कालविशेषमा मात्रै प्रकट हुन्छ र अरू स्थान र कालमा लोप हुन्छ। अनि महिला र दलित मात्रै छुट्टै हुने र परिवर्तन हुने होइन, सबै मानिसहरू लगायत सारा प्राणीले स्थान र काल गुणाअनुसारको चरित्र ग्रहण गर्छन्। अर्थात् यो ब्रह्माण्ड लगायत मानिसहरू स्थान र कालअनुसारका किन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहम् महत्त्वको छ।

यी प्रश्न सोध्यौं भने मात्र हामी बल्ल बृहत् र दीर्घकालीन संरचना तथा ऐतिहासिकताबारे सोच्न थाल्छौं। आफ्नै स्थानिकता र वर्तमान व्यापक संरचना र लामो उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक शृंखला अन्तर्गत कसरी निर्माण हुने रहेछ भन्नेबारे मनन गर्न थाल्छौं।

यी प्रश्नहरू हामीले किन पनि सोध्नुपर्छ भने संसारका मानिसहरू सबै एउटै किसिमले सोच्दैनन्। सबै एकै किसिमले व्यवहार गर्दैनन्। हामी एक किसिमको काम गर्छौं, अमेरिकनहरू अर्कै खालको काम गर्छन्। एकै ठाउँमा पनि इतिहास फेरिँदै गएपछि काम, सोचाइ आदि यावत गुणहरू फेरिँदै जान्छन्।

जस्तै, यही भौगोलिक स्थानमा मेरा पुर्खाले जे काम गर्थे म त्योभन्दा फरक काम गर्छु। खानपिनदेखि बसोबाससम्म मेरा पुर्खाहरूको र मेरो जीवनमा झन्डै आकाश-पातालको फरक छ।

मेरा पुर्खा र मैले वा अमेरिकन र अफ्रिकनहरूले गर्ने काम, सोच, कल्पना, इच्छा-आकांक्षा, भय-त्रास आदिहरूमा हाल रहेको विशिष्टताको सिर्जना कसरी र कहिले भयो? त्यसको जरो कहाँ हो? हामीले गरिरहेका यी सबै कामकुरा हाम्रो इच्छा र पूर्ण स्वतन्त्रतामै गरिएको हो कि होइन? इच्छा नितान्त व्यक्तिगत, स्वस्फूर्त, स्वैच्छिक हुन्छ वा ऐतिहासिक-सामाजिक हिसाबले निर्मित हुन्छ? अर्थात् इच्छाका पछाडि बृहत् संरचनात्मक र ऐतिहासिक कारण छन्? हामी केमा विश्वास गर्ने, केमा नगर्ने, के काम गर्ने, के नगर्ने भन्नका लागि पूर्ण स्वतन्त्र छौं कि अरू कोहीले वा केहीले हाम्रा इच्छा र हाम्रा काम निर्धारित गरिरहेको छ? के सबै काम हामी रोजेर, छानेर नै गर्छौं? वा परिस्थिति अर्थात् काल वा स्थान वा समाजबाट हामी निर्देशित हुन्छौं? हाम्रो हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा के हो? वा केहीले इच्छा गरेजस्तो वा भनेजस्तो हामी हरेक कुरामा पूर्णतया स्वतन्त्र छौं?

अन्य समाज र हाम्रो समाजको तुलना गरेर, हाम्रै पुर्खा र हाम्रो तुलना गरेर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जरा के हो र त्यसको सीमा के हो भन्ने सोचेर, खोजेर त्यसको जराको नजिक पुग्न सकियो भने दीर्घकालीन र बृहत्तर संरचनाको प्रकृतिसम्म पुगिन्छ।

कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई दीर्घकालीन र बृहत् रूपमा देख्न र बुझ्नका लागि अलि टाढा र माथिबाट हेर्न जरूरी हुन्छ। किनभने, धेरै नजिकबाट हेर्दा स्थिति र समस्या प्रस्ट देखिँदैन। साह्रै नजिकको हेराइले भ्रम सिर्जना गर्छ। इनारको पिँधमा उभिएर मुन्टो माथि फर्काएर हेर्ने मानिसले देख्ने सानो टुक्रा आकाश वास्तविक आकाश होइन। र, विपरीत पृष्ठभूमिबिनाको कुनै पनि वस्तु, गुण आदिको सही आकलन गर्न सकिँदैन।

कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई नजिकबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ तर टाढा वा माथिबाट हेर्न पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ। जसरी नजिकबाट हेरेन भने ठेस लाग्न सक्छ, माथि वा परबाट हेरेन भने वास्तविक स्थितिको भेउ पाउन सकिँदैन। आफूलाई बुझ्न आफैंलाई परबाट, माथिबाट हेर्नै पर्छ।

माथि भनिएजस्तो इनारभित्र उभिएको मान्छेले सीमित आकाश मात्र देख्छ। नितान्त स्थानिक र नितान्त तात्कालिक हुनु आकाशको त्यही अत्यन्त सानो टुक्रालाई सम्पूर्ण आकाश ठान्नु हो। आकाशमा उड्ने चिलले माथिबाट धेरै कुरा बढी देख्छ। व्यापक सोच राख्न सक्छ। र, त्यो व्यापकतालाई अँगालेर निर्णय गर्न सक्छ।

यसरी हेर्नु किन पनि जरूरी छ भने, तत्कालवाद र स्थानिकवादले कुनै पनि गहन र बहुआयामिक प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर दिन सक्दैन। हाम्रा भावी योजना तथा नीतिहरूको आकलन वा निर्धारणमा पनि तत्कालवाद वा स्थानिकवादले धेरै सहयोग गर्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन र बृहत् स्तरमा बुझ्न तत्कालवाद र स्थानिकवादभन्दा बाहिर निस्किएर हेर्नुपर्छ। हाम्रो दैनिकी जसरी बनेको छ, जसरी त्यसको सिर्जना भएको छ, त्यसको जरोसम्म पुग्न पर र माथिबाट र ऐतिहासिकतालाई यथेष्ट प्रशय दिएर हेर्नैपर्छ।

हरेक तत्काल विशिष्ट हुन्छ तर हरेक तत्काल इतिहासको अटुट शृंखलाको विन्दु पनि हो। हरेक स्थानविशेष विशिष्ट हुन्छ तर हरेक स्थान विश्व-व्यवस्थाको एउटा कडी पनि हो। सारांशमा हरेक स्थान-समय विश्व-ऐतिहासिक स्थान र समय हो। आफैंलाई, अरूलाई, नेपाललाई वा अन्य कोही-केहीलाई सही रूपले चिन्न र कार्यक्रमिक दिशा निर्माण गर्न उपयुक्त किसिमको विश्व-ऐतिहासिक चेत अपरिहार्य हुन्छ। नत्र विशाल आँधीमा उडिरहेको काग बन्ने सम्भावना उच्च बन्छ।

समग्रमा दुइटा तथ्य बुझ्नु ठीक हुन्छ — हामीले र अरूले बनाएको र भोगिरहेको संरचनाको विहंगम बनावट र त्यसको उत्पत्ति भएयताको उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक बहाव।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं।

सन् १९७२ मा चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री जाओ इनलाईलाई एक फ्रेन्च पत्रकारले सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा के प्रभाव पार्‍यो भनेर सोधेका थिए।

जाओले उत्तर दिए — अहिल्यै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न धेरै हतारो हुन्छ!

कुनै घटना भएको झन्डै दुई सय वर्षपछाडि त्यसको प्रभावबारे सोध्दा पनि जाओले पूर्णांगी उत्तर दिन अलि चाँडै हुने बताए।

यसको अर्थ, कुनै पनि घटना वा अवस्थाले पार्ने प्रभाव तात्कालिक मात्र हुँदैन। स्थानिक मात्र हुँदैन। समाजमा त्यसले पार्ने प्रभाव व्यापक हुन्छ र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा जाँच्ने-बुझ्ने गर्नुपर्छ। त्यसलाई लामो समयसम्म पछ्याउनुपर्छ। कारण र प्रभावका भिन्न भिन्न चरणहरू केलाएर हेरिनुपर्छ। कारणको कारणको कारण र प्रभावको प्रभावको प्रभाव समेत बुझ्नुपर्छ।

यसलाई म महाभारतबाट उदाहरण लिएर अघि बढाउन चाहन्छु।

दुर्योधन र द्रौपदीबीच भएको सानो तात्कालिक घटनाबाट सुरू भएको विवाद विशालतम युद्धसम्म पुग्यो। त्यसको प्रभाव युद्धसम्म मात्र पनि रहेन। महाभारत युद्ध कथाको अहिले पनि यो उपमहाद्वीपको राजनीतिमा प्रभाव देख्न सकिन्छ। राजनीतिज्ञहरूले महाभारत उद्धृत गर्छन्। त्यसका उदाहरण दिन्छन्। कुनै पनि कुरा जटिल छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी यो त 'महाभारत रहेछ' पनि भन्छौं।

अब इतिहासको आकलनतिर फर्कौं।

फ्रान्सेली इतिहासविद फर्नान्ड ब्राडलले समयलाई चारवटा आपसमा जेलिएका खण्डहरूमा बाँडेका छन्।

पहिलो, ऋषिमुनिहरूको अर्थात् चिरञ्जीवीहरूको समय। यसको सुरूआत र अन्त अथाह लम्बाइको हुन्छ। अर्थात् यो चिरकालको कल्पनाको द्योतक हो। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली युगको ऐतिहासिक विभाजन यसको उदाहरणमध्ये हो।

दोस्रो, संरचनात्मक समय अर्थात् कुनै विशिष्ट संरचना हाबी भएको लामो तर सीमित अवधि। एउटा सिंगो युग, विश्व-ऐतिहासिक काल। कार्ल मार्क्सको सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद आदि यसका उदाहरण हुन्।

तेस्रो, एउटा युग र अर्को भ्रूणबाट वयस्क बन्दै गरेको युगबीचको सन्धिकाल। यो सन्धिकाल वहुधा लामै हुन्छ। उदाहरणका लागि, सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद क्रमैसँग आउने ऐतिहासिक कालहरू हुन् भनेर स्वीकार गर्ने हो भने पनि ती वादहरूमा आधारित समाजहरू एउटा सकिने र अर्को हाबी भइहाल्ने हुँदैन। एउटाबाट अर्कोमा पुग्न लामो सन्धिकाल अथवा दुई किसिमको समाज एकआपसमा खप्टिएर रहिरहने अवधि लामो हुन्छ। एउटा चुनाव जितेर वा क्रान्ति नै गरेर तत्कालै सामन्तवादबाट पुँजीवाद र पुँजीवादबाट समाजवाद अनि साम्यवादतिरको यात्रा तय भइहाल्ने महाअल्पदृष्टि यो सन्धिकालको अवधारणाले सकार्दैन।

चौथो, माथि लामो चर्चा गरेजस्तै हामीले दैनिक बिताउने तात्कालिक समय। नितान्त वर्तमान। हामी यसलाई वर्तमानवाद पनि भन्न सक्छौं। अर्थात् वर्तमान आफैंमा पूर्ण छ। वर्तमान आदि र अन्त्य दुवै हो। माथि भन्न खोजेझैं यो दृष्टिकोण नितान्त गैर-ऐतिहासिक छ।

अब स्थानिक, अझ व्यक्तिगत पाटोलाई हेर्ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले चिर्न खोजौं।

नितान्त व्यक्तिगत गुण वा प्रकृतिमा चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग इत्यादि हुन्छ कि हुँदैन? वा यी गुण, प्रकृति, चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग आदि मूलतः समाज र इतिहासजनित हुन्?

यी विशिष्ट अवस्था व्यक्तिविशेष मार्फत प्रकट हुन्छन् तर यिनको जरा विशिष्ट समाज र इतिहासको नाभीमा गएर जोडिन्छ। वास्तवमा सामाजिक शास्त्रको ठूलो मर्म र चेत नै यही हो कि नितान्त व्यक्तिगत केही हुँदैन। हामी सबै र हामी हरेकका सारा गुण-दोष, कर्म-कुकर्म, मित्रभाव-वैरभाव, जाँगर-आलस्य आदि सबैमा इतिहास र समाजको विशिष्ट चरित्रको व्यापक र गहिरो छाप परेको हुन्छ। सीमित दायराभित्र व्यक्ति आफैं पूर्ण छ र आफैं कर्ता पनि हो। तर व्यक्ति र व्यक्तिको गुण, अवस्था आदि स्वनिर्मित हुँदैनन्। तिनको निर्माण ऐतिहासिक र सामाजिक किसिमले हुन्छ।

माथि नै भनियो, व्यक्तिको प्रकृति वा अरू प्रकृतिहरू समाज अर्थात् परिवार, समुदाय, वर्ण, जात, लिंग र अन्ततोगत्वा विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवृत्तिकै उपज हुन्।

फेरि एकपटक समाजशास्त्री चार्ल्स राइट मिल्सतिर फर्कौं।

उनी सोध्छन्, 'कुनै व्यक्ति बेरोजगार छ वा अन्य समस्यामा फसेको छ भने त्यो के कारणले हो? त्यो व्यक्तिको आफ्नै कारणले हो वा अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट, राष्ट्रिय र विश्वतहको उत्पादन शक्तिमा विद्यमान असमानता, ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने विद्यालयहरूमा आएको स्खलन आदिले हो? अर्कोतिर कोही व्यक्ति सम्पन्न छ भने त्यो सम्पन्नताको वाहक त्यो व्यक्ति आफैं मात्रै हो वा ऐतिहासिक वा नवीन विश्व-व्यवस्था अन्तर्गत बदलिँदो समाज हो?'

यहाँ काल मार्क्सको यो उक्ति पनि मननीय छ — बदलिँदो समाजले नवीन मानवको सिर्जना गर्छ।

समाज बदलिने तर व्यक्ति भने पुरानै रहनु असम्भव छ र स्वभावतः नवीन मानवका गुण, इच्छा-आकांक्षा, आस-त्रास आदि सबै नवीन हुने नै भए।

चार्ल्स राइट मिल्स थप्छन्, 'समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भनेको सोचको त्यस्तो कोण हो जसले इतिहास र समाजको बहाव र व्यक्तिको आत्मकथाबीच सन्धि गराउँछ। अर्थात् कुनै पनि देश वा वंश वा वर्गको इतिहासमा एउटा व्यक्ति कसरी भित्र छिर्छ र व्यक्ति र समाज, वर्ग, देश आदिको सन्धि कसरी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो।'

यति कुरा भनिसकेपछि, अब कुनै पनि देशको उन्नति वा अवनतिको प्रश्नमा प्रवेश गरौं।

समाजशास्त्री तथा इतिहासविद इमानुअल वालरस्टिनले रोचक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखेका छन्।

वालरस्टिन अमेरिकामा पढे। विद्यावारिधि गरेपछि काम गर्ने क्रममा अफ्रिकी देशहरू पुगे। अरू ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि छुट्टाछुट्टै देशको विकास नहुनुमा छुट्टाछुट्टै कारणहरू दर्शाइएको पढे। केही कालसम्म उनी त्यसकै पछि लागे। र, फलानो देश नबन्नुमा फलानो कारण छ भन्दै देशविशेषका छुट्टाछुट्टै कारणहरू पस्किन थाले।

काम गर्दै जाँदा पछि उनलाई खुल्यो — छुट्टाछुट्टै देशहरूको विकास हुनु वा नहुनुका छुट्टाछुट्टै कारणहरू हुँदैनन्। आन्तरिक कारण मात्र पनि हुँदैन। कुनै पनि देश आफ्नो आन्तरिक कारणले मात्र विकास हुने वा नहुने भन्ने पनि होइन। यसमा बृहत् र दीर्घकालीन कारण हुन्छ। संसारभरि र अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने तथ्यले अन्य देशलाई पनि प्रभाव पार्छ। इतिहासको यो दौडमा देशहरू सिंगो विश्वका अंगहरू न हुन्! संसारमा विकास नभएका धेरै देशहरू छन्। ती धेरै देशहरूको विकास किन भएन भनेर सुरूमै प्रत्येक देशका लागि विशिष्ट कारण खोज्नु जायज होइन। सुरूमा सबैको वा क्षेत्र वा समूहविशेषको अविकासका समग्र कारणहरू खोज्नुपर्छ अनि मात्र विशिष्ट कारणहरू खोजिनुपर्छ।

यसरी समाजशास्त्री वालरस्टिनले विशिष्ट र आन्तरिक कारणभन्दा पहिले समग्र विश्व-ऐतिहासिक कारणमा जोड दिएका छन्। र, बाह्य र आन्तरिक कारण छुट्टाछुट्टै नभएर एकआपसमा उनिएका हुन्छन्।

विश्वका सबै ठाउँका सबै मान्छे र सबै प्रणाली एकै सूत्रमा, विश्व-पुँजीवादको सूत्रमा उनिएका छन्। तर योभित्र विविधता छ, उबडखावड छ, उतारचढाव छ। तैपनि श्रम, संरचना र लगानीका हिसाबले सबै एउटै मालामा उनिएका छन्। त्यसैले कुनै पनि देशको विकासलाई बृहत् र दीर्घकालीन खाकामा राखेर आकलन गर्नुपर्छ। विस्तारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर आफ्नो मुलुक सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।

आफ्नो मुलुक भनेपछि अब नेपालको कुरा गरौं।

नेपाललाई हामीले कसरी बुझ्ने? नेपालको विकासलाई कसरी बुझ्ने? नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी आकलन गर्ने?

सुरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं।

नेपाल अलग र स्वतन्त्र, आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न सक्ने, सार्वभौम मुलुक भनेर बुझ्ने हो कि वर्तमान विश्व-व्यवस्थाको एउटा अंग भनेर बुझ्ने? वा कुनै अर्को किसिमले बुझ्ने?

पारम्परिक किसिमले सार्वभौम भनेको आफ्नै छुट्टै अर्थतन्त्र, आफ्नै विकासको प्रक्रिया, आफ्नै वर्ग, राजनीति आदि भएको र यो प्रक्रियालाई आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने प्राधिकार हो। तर आजका दिनमा के नेपाल वा कुनै पनि मुलुकले यी सबै अधिकार एक्लै नै उपभोग र पुनर्उत्पादन गर्न सक्छ? कि अरूसँग जोडिएर, अरूको साथ लिएर हामीले गर्न सक्ने कामको निर्धारण हुन्छ?

यसको सही जवाफ हामीले खोजेर लागू गर्नुपर्छ।

हरेक देश विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह र संरचनाको एउटा अंग हो। वैश्विक संरचनाको जगमा टेकेर कुनै पनि देश उभिएको र हुर्केको हुन्छ। यो वैश्विक संरचनामा टेकेर नेपाल बन्ने र बिग्रिने क्रम धेरै अगाडिदेखि चलेको हो। संसारका अरू राज्यजस्तै नेपाल पनि कहिले सानो हुने त कहिले ठूलो हुने र कहिले बिग्रिने र कहिले बन्ने क्रम चलिरहेकै हो। खासगरी दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सुधार र बिगारको प्रक्रिया चलिरह्यो।

यो विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवाह भनेको मूलतः के हो? अनि नेपाल यो संरचनाको अंग हो भन्नुको मूल आसय के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, विदेश नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्धि-सम्झौता आदि यसका भाग हुन्। तर यी संरचनाको मूल तत्व भने होइनन्।

हालको यो संरचनाको मेरूदण्ड पुँजीवाद हो। पुँजीवाद हाल विश्वव्यापी छ। भनेको, छुट्टाछुट्टै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै पुँजीवाद छैन, विश्व पुँजीवाद विश्वराष्ट्रमै एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकको पुँजीवाद त्यो विश्व-पुँजीवादका केही किसिमले विशिष्ट तर अधिकांशतः एकीकृत अंग हुन्।

विश्व-पुँजीवादभित्र प्रशस्त र झन् झन् बढ्दै गरेको असमानता छ।

उदाहरणका लागि, नेपालको सिकर्मी र अमेरिकाको सिकर्मीले गर्ने काम उही हो। तर ज्यालामा आकाश-जमिनको अन्तर छ। किन छ? किनकि यस्तै प्रणालीहरूबाट नाफा र पुँजी छिटोछिटो बढाउन सकिन्छ। हामीले पहिले सिकाएको जस्तो मुलुक-मुलकुपिच्छे छुट्टाछुट्टै वर्गीय संरचना पनि छैन। वर्ग पनि विश्वतहमा एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकका वर्गीय संरचना विश्व-वर्गीय संरचनाका अंग हुन्।

पुँजीवादी विश्व-संरचनाभित्र देश नै वर्ग पनि हो। देशले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तो कि नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरू निम्नस्तरका कामदारको वर्ग र देश हो।

विश्व-पुँजीवादमा उल्लेख्य उतारचढाव पनि छ। कहिले अर्थतन्त्र अलि सुक्छ कहिले फुक्छ। फुकेका बेला हाम्रा मान्छेहरूले विदेशमा अलि बढी काम पाउँछन्। विप्रेषण (रेमिटेन्स) को मात्रा अलि बढ्छ। सुकेका बेला काम सुक्छ र विप्रेषण घट्छ।

विश्व-पुँजीवादको संरचना चलायमान पनि छ। पुँजीवादको केन्द्रमा, मध्य भागमा र सीमान्तमा रहेका मुलुकहरूबीच यही फेरबदल भइरहन्छ। ५० वर्षअघि जापानबाहेक पूर्वी एसियाका सबै जसो मुलुकहरू विश्व-पुँजीवादको पुच्छरको श्रेणीमा थिए। अहिले कोही केन्द्रमै पुगिसके भने कुनै मध्य भागमा छन् वा त्यहाँ चढ्दै छन्।

विश्व-पुँजीवादको सबभन्दा मुख्य अंग बन्द-व्यापार, आयात-निर्यात, पुँजीको वैध र अवैध प्रवाह, अप्रशोधित वस्तुहरूको निकासी, मुलुकभित्रको स्रोतमाथि अन्य मुलुकको हैकम, जस्तो भारतले नेपालको बिजुली र नदीहरूमाथि जमाउँदै गरेको एकाधिकार आदि हुन्। यो प्रक्रिया चक्र कहिल्यै नथामिने गरी झन् झन् छिटो, चौबीसै घन्टा र ३६५ दिन नै घुमिरहन्छ। हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक सबलता र अधिकांश भाग यो बाटोबाट चुहिँदै जान्छ।

श्रम बेचविखन पनि हाम्रो बगेर जाने स्रोतमध्ये एक हो। हाल नबेचे आम्दानी हुँदैन। झन्डै ६० प्रतिशत परिवारहरूले विप्रेषणबाट लाभ पाउँछन्। यो नभए अहिले घर-व्यवहार गर्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो। तर सोचौं, यसबाट मुख्य फाइदा कसलाई भइरहेको छ? हाम्रा र हाम्राजस्ता अरू श्रमिकहरूको कामले नाफा र पुँजी कहाँ लगातार केन्द्रित भइरहेको छ? अर्थात् विश्व-पुँजीवादको पुच्छरमा बसेर हामीले, हाम्रा श्रमिकले विश्व-पुँजीवादको केन्द्र र मध्य भागमा रहेका मुलुक र वर्गको हित गरिरहेका छन्।

यदि त्यस्तो काम यहीँ पाइने बन्दोबस्त गर्न थालियो भने ज्याला, खर्च, बचत लगायत नाफा वा पुँजी अधिकांशतः यहीँ एक हातबाट अर्को हातमा जान्थ्यो। र, काम अझ राम्रो हुन थालेमा विदेशी पुँजी र श्रमिक समेत यहीँ केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्थ्यो। विश्व-पुँजीवादको श्रेणीमा नेपाल अलि माथि उक्लिन्थ्यो वा नेपालीहरू अलि बढी सम्पन्न हुन्थे!

विश्व-पुँजीवाद अमर छैन। तर यो रहुन्जेल कुनै काल्पनिक वादको पछि लाग्नु चिलले कान लग्यो भनेर चिलको पछिपछि दौडिनेभन्दा पृथक छैन। यो रहुन्जेल यसैमा श्रेष्ठता हासिल गर्न खोज्नु र सक्नु बुद्धिमानी हो।

आधुनिक नेपालको जन्म पृथ्वीनारायण शाहसँगै भएको हो। गोरखामा उनको शासनकाल चलिरहेका बेला पूरा नेपालमा परिवर्तनले धार समातेको थियो। त्यो बेला संसारमा पनि अत्यन्त व्यापक र दूरगामी ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदै थियो।

आधुनिक नेपालको जन्म र त्यो विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवर्तन एकापसमा जेलिएको थियो। अथवा भनौं, आधुनिक नेपालको जन्म नितान्त आन्तरिक नभएर त्यस बेला विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तहमा उर्लिरहेको ऐतिहासिक छालको एउटा विशिष्ट उपज थियो। यो परिवर्तनको सुरूको लहर सन् १५०० भन्दा अगाडि नै उर्लेको थियो। इतिहासको त्यो कालखण्डलाई आन्द्रे गन्डर फ्र्यांकले 'द एसियन एज' नाम दिएका छन्।

द एसियन एज (एसियाली युग) किन भनिएको भने सन् १७०० सम्मै विश्वभरिमा, अरू कुनै पनि क्षेत्र वा महादेशहरूमध्ये एसिया समृद्ध थियो। चीन र भारत आर्थिक हिसाबमा बलिया देश थिए।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंगस मेडिसनले पाँच सय वर्षको लामो कालखण्डमा (सन् १५०० यता) विश्व-अर्थतन्त्रमा कसरी र कति परिवर्तन भयो भनेर ऐतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्। सन् १५०० मा चीन र भारतको अर्थतन्त्र विश्वमै पहिलो र दोस्रो नम्बरमा थिए। सन् २०१५ को डलरको मूल्यमा समायोजन गरेर भन्नुपर्दा चीन र भारत दुवै सन् १५०० मा सय अर्ब डलरका अर्थतन्त्र थिए। तेस्रोमा फ्रान्स थियो भने चौथो र पाँचौंमा क्रमशः इटाली र जर्मनी थिए। बेलायत दसौंमा थियो। त्यो बेला एक किसिमले अमेरिका भन्ने देश नै थिएन।

अर्थतन्त्र र व्यापारको मूल आधार कृषि रहुन्जेल, औपनिवेशिक संरचना सुरू नहुँदासम्म र पछिल्लोपटक विश्वव्यापी असर राख्ने युरोप केन्द्रित औद्योगिक क्रान्ति सुरू हुनुअघिसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको वर्चश्व थियो। सन् १८२० सम्म पनि विश्वमा चीन पहिलो र भारत दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थिए। बेलायत तेस्रो र फ्रान्स चौथो ठूला अर्थतन्त्र थिए। सन् १८९० मा आएर मात्र अमेरिका पहिलो अर्थतन्त्र बन्यो। चीन, भारत र बेलायत क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा झरे। पहिलोपटक जापान पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदायो।

अहिले आएर फेरि विश्व-ऐतिहासिक चक्र घुम्दै गरेको देखिन्छ। चीनको पुनरोदयको समय आएको छ। भारत पनि अघि बढ्दै छ। औद्योगिकीकरण र प्रविधिको पूर्ण लाभ चीन र भारतले उठाउन थालेका छन्। त्यसमा दक्ष जनशक्ति मिसिँदा यी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर विश्वभरिमै तीव्र बनेको छ। यी दुवै अर्थतन्त्र थप वर्चश्वशाली हुने क्रममा छन्। यसको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ, परिरहेको छ। यो प्रभाव झन् झन् सघन बन्नेछ। यो सघनताबाट कसरी फाइदा लिने, बेफाइदा कसरी नबोक्ने, वर्तमान विश्व-ऐतिहासिक अवधिको, स्थानको र समयको प्रश्न यति मात्र हो।

योभन्दा निकै अघि यस्तो प्रश्न उठाउनु नाजायज हुन्थ्यो। यो विश्व-ऐतिहासिक क्षणमा भने यो प्रश्न नउठाउनु पूर्णतया नाजायज हुन्छ। अहिले नउक्लिने हो भने नेपालका लागि भर्‍याङले कुरेर बस्दैन। त्यस अवस्थामा अहिलेको नेपाल खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्—  कुनै पनि अवस्था तात्कालिक वा स्थानिक मात्र हुँदैन। यसको दीर्घकालीन र व्यापक प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हाम्रा छिमेकी देशहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीलाई पर्छ। हामी पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्छौं, हामी पनि सम्पन्नतातर्फ अघि बढ्न सक्छौं। सँगै, यो आत्मसात गर्नु आवश्यक छ कि त्यसबाट हामीलाई घातक नोक्सानी समेत हुन सक्छ।

एसियाको पुनर्उत्थान र समृद्धि भएका बेला नेपाल एक्लै तन्नम राज्य भएर टिकिरहन सक्दैन। कि उँभो लाग्छ कि अहिलेको भन्दा छिमेकी र अन्यमाथि धेरै बढी आश्रित भएर जाने वा नामेट हुनेसम्मको दिशातर्फ अघि बढ्छ।

नेपालमा हाल देखिन थालेको भारत, चीन, अमेरिका आदिको 'कूटनीतिक' चापाचाप त्यसको द्योतक हो। यो चापाचापले भविष्यमा अझै च्याप्दै लग्ने निश्चित छ। अहिलेको राजनीतिको मुख्य चुनौती यही हो। अर्कातिर यहाँका नालायक सरकार र दलहरूमार्फत यो भार थामिने सम्भावना झन् झन् क्षीण हुँदै गएको छ।

वा, एसिया तन्नम भएका बेला नेपाल मात्र धनी बन्न सक्ने थिएन।

विश्व र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा जतिखेर चीन र भारत हाबी थिए, त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका र वरिपरि मल्लकाल (सन् १२०१-१७७९) थियो। नेपालको इतिहासमा मल्लकालको सम्पन्नता, श्रमको मिहिन विभाजन, कौशल, सार्वजनिक वैभव- कुलो, सडक, धारा, ढल, मन्दिर, पाटीपौवाको नवप्रवर्तन र व्यवस्थापनको चर्चा हाल समेत छ। त्यो बेला नेपाल धनी थियो। राज्यसँग अतिरिक्त आम्दानी थियो। जनतामा शिक्षा, सीप र कौशल थियो। काठमाडौं उपत्यकाका अरनिको चीन गएकाले नेपालको इतिहासमा उनको चर्चा छ। गौरवगाथा छ। किम्बदन्ती जस्तो गरेर स्कुलमा पढाइने इतिहासमा भनेजस्तो अरनिको एक्ला होइनन्। अरनिकोको जस्तो कौशल र नेतृत्व उत्पादन गर्ने काठमाडौंमा कारखाना नै थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने पक्कै छैन। सयौंमध्येका एक हुनुपर्छ अरनिको।

त्यही बेलाको त्यो आम्दानी खर्चेर आज नेपालको वैभवका रूपमा स्थापित मठ-मन्दिर र दरबारहरू बनेका थिए। काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन दरबार क्षेत्र त्यही बेला बनेका हुन्। कला र संस्कृतिको विकास त्यही बेला भएको हो।

मल्लकालीन वैभवको सिर्जना राज्यको अतिरिक्त आम्दानीले मात्र सम्भव भएको भने होइन। पक्कै पनि निजी क्षेत्र नवप्रवर्तनकारी र बलियो थियो। त्यस्तै, कला, संस्कृतिको उत्थान र वैभव निर्माणमा मानिस चाहिन्छ। त्यो सपना देख्ने मानिस चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मानिस चाहिन्छ, त्यो बनाउने कालिगढ र मिस्त्री चाहिन्छ। अनि सीप र कौशल चाहिन्छ। यो सबै नेपालभित्रै स्थानिक रूपमा एकाएक सिर्जना हुने होइन।

सोच्न लायक यो पनि छ कि, यस्तो न योभन्दा लगत्तै पहिले थियो, न लगत्तै पछि नै भयो।

यो यसकारण पनि सम्भव भएको हुनुपर्छ कि मल्लकालमा नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। यद्यपि हाम्रा इतिहासकारहरूको ध्यान यसपट्टि छँदै छैन भने हुन्छ। त्यो बेलाका नेपाल र भारतका राजा-रजौटाहरूबीच बिहेवारीको निकै कसिलो सम्बन्ध थियो। त्यसले दुई देशबीच आउजाउ, भरथेग र आर्थिक लेनदेन बढाउने नै भयो। युद्धका क्रममा पनि मल्लकालदेखि नै नेपाल र भारतका राजाहरूबीच आपसी सहयोग र भरथेगको सम्बन्ध देखिन्छ। अझ मुख्यतः उत्पादन र बन्द-व्यापारको सम्बन्ध निकै व्यापक र कसिलो थियो।

नेपाल र भारतका विभिन्न राजा-रजौटाहरूबीच मल्लकालमा मात्र होइन, त्योभन्दा अघि लिच्छविकाल र मल्लकालपछिको शाहकालमा पनि बिहेवारी, आउजाउ, आर्थिक-व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले त एउटा खास समय यस्तो थियो, जति बेला नेपालले दुई छिमेकी; भारत र चीनबीच व्यापारिक पुलको पनि काम गर्थ्यो। चीन, भारत र नेपाल झन्डै एउटै अर्थतन्त्रका अंश-अंश थिए।

सन् १८९० ताका अमेरिका विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दासम्म विश्वशक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। पश्चिमी राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी औपनिवेशिक दबदबा र त्यहाँ मौलाएको औद्योगिकीकरण र प्रविधिको विकासअन्तर्गत समेत भारत र चीनमा बढ्दो आन्तरिक कलहले एसियालाई बिस्तारै पछि पार्दै लग्यो।

सन् १९५० सम्म आइपुग्दा चीन र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) संसारभरिको जिडिपीको क्रमशः ४.५ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। जाहेर छ, विश्वको यो क्षेत्रभित्र दुई सय वर्षमा आर्थिक अवनति अत्यन्तै गहिरिएको थियो। मानौं, यो क्षेत्र दुई शताब्दी लामो भिरबाट खस्दै खस्दै थियो।

भारतमा विशाल मुगल साम्राज्यको क्रमशः पतन, बेलायती उपनिवेशको उदय र चीनसँग बेलायत र पश्चिमा देशहरूको युद्धले दुवै मुलुकलाई थप कमजोर बनायो। त्यो बेला विश्वमै पश्चिमा औपनिवेशीकरण जसरी फैलिँदै गयो, त्यो एउटा भीषण चक्रवातको समय थियो।

यो सम्झिन लायक छ कि 'इस्ट इन्डिया कम्पनी' कुनै लातलुते वा सामान्य कम्पनी थिएन। यो त्यो बेलाको संसारभरिको ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यो आजकालको निजी कम्पनीजस्तो नभएर मुख्यतया बेलायतको सरकारबाट सञ्चालित पनि थियो। र, यो एउटा फुट्टा कम्पनी मात्र थिएन।

त्यो चक्रवातले संसारभर हुन्डरी ल्यायो र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो। राज्यहरू बन्ने र टुक्रिने प्रक्रिया चलिरह्यो। भारत पाँच सयभन्दा बढी राज्यमा टुक्रियो। चीन तहसनहस भयो। राजा र शासकहरू बदलिरहे। दुई सय वर्षसम्म संसारभरको शासन र राज्यहरूको संरचनामा फेरबदल भइरह्यो। नेपालको एकीकरण हुनु पनि यही विश्वव्यापी र क्षेत्रव्यापी प्रक्रियाको परिणाम भनेर बुझ्नुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाह त्यही हुन्डरीको समयमा उदाएका थिए र महत्त्वपूर्ण किसिमले त्यसैका परिणाम थिए।

एकचोटि नेपालको हालको नक्सामा आँखा लगाऔं। नेपाल किन पूर्व-पश्चिम फैलिएको र उत्तर-दक्षिणमा साँघुरो छ? किन नेपाल मूलतः पहाडी इलाकामा छ? यो मुलुक किन उत्तरपट्टि सोलुखुम्बु-ताप्लेजुङबाट सुरू भएर समुद्रसम्म छुनेगरी दक्षिणमा कोलकाता र सुन्दरवनसम्म पुगेन? सन् १८१६ मा गुमेको मध्य र सुदूरपश्चिमको तराई पछि फेरि किन, के कारणले फर्कियो? 'चुच्चे नक्सा' किन गुम भयो, हराएरै बस्यो र अहिले कमसेकम फेरि किन र के बुताले मुलुकको नक्सामा हुलिएको छ?

उता, हालै आएर दिल्लीको संसदमा सबै छिमेकीहरूको समेत इलाका हडपेको भारतको नक्सा किन टाँगिएको छ? नेपालका हालका प्रधानमन्त्रीले दिल्ली पुग्दा समेत त्यसबारे किन चुँसम्म गरेनन्? फर्केर आएपछि पनि त्यसबारे बलियो प्रतिक्रिया नदिई बरू त्वम् शरणम् गर्दैछन्? पहिले एक जना 'आन्तरिक नै प्रधान हो' को मिथ्या गीत गाउने प्रधानमन्त्रीले कसरी पछि अलि बढी सांसारिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि 'सन्चो त उहीँ नै (अर्थात् दिल्लीमा) रहेछ' भनेर जप्न थाले, यो शिक्षाप्रद छ।

जाहेर छ, मुलुकको विस्तार, संकुचन आदि विश्व र क्षेत्रका प्रमुख र त्यसमाथि हाम्रो सन्दर्भमा शक्तिशाली छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको प्रकृतिबाट निर्माण हुन्छ। अर्को शब्दमा, नेपालको जन्म र पुनर्जन्म नै ५००-२०० वर्षअघि विश्व-व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, खासगरी औपनिवेशिक र त्यसपछि विश्व लगायत क्षेत्रीय राजनीति, वैश्विक र क्षेत्रीय सामरिकताका सम्भावनाहरू आदिसँग गाँसिएको थियो र छ।

यसरी पृथ्वीनारायण शाह विशिष्ट विश्व-ऐतिहासिक परिस्थिति उपज हुन्। नेपाल आफैं त्यस्तै हो। र, हामी हरेक व्यक्ति पनि त्यस्तै हौं। त्यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाह र हामी परिस्थितिका दास हौं भन्ने लाग्दैन। के चाहिँ अर्थ लाग्छ भने, धारणा, इच्छा, मेहनत आदिले मात्रै कार्यसिद्धि हुँदैन। वैचारिक खाका, उदाहरणार्थ- मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वैज्ञानिक समाजवाद आदिले मात्र इच्छित कार्य सम्पन्न हुँदैन। सतहको संरचनागत खाका, उदाहरणार्थ- लोकतान्त्रिक संविधान मात्रले पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन। विश्व-ऐतिहासिक र यससँग गाँसिएको क्षेत्रीय-ऐतिहासिकलाई समेट्ने गरी राजनीतिक कार्यक्रम वा विधि निर्माण गर्दै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। यसैगरी उतारचढावसहितको र परिवर्तनशील भविष्यको मूर्त र मिहिन खाका व्यावसायिक श्रेष्ठताका साथ लागू गर्दा र क्रमशः गर्दै र सिक्दै जाँदा मात्र कार्यसिद्धि हुन सक्छ।

अर्थात् कर्तामा इच्छाशक्ति र मेहनत अत्यावश्यक छ। तर संरचनाको ऐतिहासिक बहाव र विन्दुको पहिचानबिना कर्ताले कार्यसिद्धि प्राप्त गर्दैन। बरू वरिपरिको समग्र परिस्थिति आकलन गर्दै र आफूलाई त्यो परिस्थितिअनुकूल तुल्याउँदै सो परिस्थितिबाट के फाइदा लिन सकिन्छ र के हानिबाट बच्न सकिन्छ भनेर निर्क्यौल गर्न सक्ने प्रौढ निर्णयकर्ताको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेमा कामयाब हुन सकिन्छ।

इतिहास र संरचनाको प्रवाह ट्याप्प पक्डिन सक्दा मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ। बदलिँदो विश्व-संरचना र विश्व-इतिहास (र बदलिँदो क्षेत्रीय संरचना र इतिहास) पक्डिने भनेको आफ्नै मुलुकको इतिहास र संरचना पक्डिने भनेको पनि हो। विश्व, क्षेत्र र मुलुकको इतिहास र संरचना छुट्टाछुट्टै छैनन्; ती बेग्लै ग्रह र ब्रह्माण्डमा अवस्थित छैनन्। ती वास्तवमा एकाकार छन्। हो, ती तीनबीच प्रस्टता, असमानता, भेद र फुट छ। तर फेरि पनि यो विन्दुमा विश्व एकीकृत पनि छ। त्यसैले असमानता, भेद र फुट समेतको आकलन आवश्यक छ।

कुनै पनि व्यक्तिका विशिष्ट गुण हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहका पनि आफ्नै विशिष्ट गुणहरू थिए। उनी हिम्मतिला थिए। महत्वाकांक्षी थिए। इतिहास र समाजको विशिष्ट अवस्थामा हुर्किँदा, रहँदा, बस्दा यी चरित्रहरूको मलजल हुन्छ र यिनले फस्टाउने मौका पाउँछन्। मानव चरित्रको निर्माण 'जीन' वा 'डिएनए' ले होइन, इतिहास र समाजको प्रवाह र प्रकृतिले गर्ने हो।

पृथ्वीनारायण शाहका सपना थिए र राज्य विस्तार गर्नतिर लागे। तर यही कालखण्डमा संसारका अरू देशहरूमा पनि महान र चर्चित कर्ताहरूको जन्म भएको छ। र, धेरै मुलुकमा पृथकीकरण र एकीकरणको काम अघि बढेको छ। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको उदयलाई पनि त्यही बृहत् प्रक्रियाको अंशका रूपमा लिनुपर्छ। कतिपय ठाउँहरूमा एकीकरण भएन, बरू एकपछि अर्कोचोटि टुक्रिँदै जाने स्थिति बन्यो। त्यो पनि विश्वव्यापी प्रक्रियाको पाटो रह्यो।

सन् १९५० आसपासमा फेरि एसियामा केही मुख्य घटना भए जसले हामीलाई पनि प्रभावित गर्‍यो। बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसले विश्व-औपनिवेशिक व्यवस्था अन्त्यको सुरूआत गरायो। अर्कोतिर चीनमा कम्युनिस्ट शासन उदय भयो। चीनले तिब्बत आफ्नो हो भन्न थाल्यो र भारतले केही समयपछि सिक्किम आफूमा विलय गरायो। ती घटनाहरूले पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारे।

भारत स्वतन्त्र भएको केही समयमा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भयो। राणा शासनको अन्त्य हुनुअघि नेपालले भारतसँग, खास गरेर जनगणतन्त्र चीनको विरूद्ध शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो। सम्झिनलायक छ कि, भारतले सन् १९४९ र १९५० को दुई वर्षभित्र नेपालसँग मात्र नभएर भुटान र सिक्किमसँग पनि सन्धि गर्‍यो। त्यो सन्धि लगायत अन्य सन्धिसँग वास्तवमा नगाँसिएको तर गाँसिएको भनिएको भिसाबिनाको सीमा वारपार गर्न सक्ने नियमले नेपाललाई थोपरेको बन्देजले यो मुलुकलाई भार परेको पर्‍यै छ।

चीनमा कम्युनिस्टहरू हाबी भएपछि यसले दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसिया सबै लपेट्छ भन्ने डर भारतलाई र अझ धेरै अमेरिकालाई थियो। तिब्बतलाई चीनमा मिसाएपछि राणाहरू पनि झस्किए सायद। चीनमा कम्युनिस्ट शासन विस्तार हुन नदिन र त्यो जोखिमबाट जोगिन जे-जे गर्नुपर्थ्यो, भारतले अमेरिकासँग मिलेमतोमा गर्‍यो। त्यही प्रक्रियाको उपज हो सन् १९५० को सन्धि। भारतले हामीसँग गरेको सन्धिले हाम्रो सीमादेखि नक्सासम्म प्रभाव पर्‍यो। विदेश नीति, व्यापार सुरक्षा, नीति, गोरखा सेना भर्ती, रोटी र बेटीको (रोजगार र बिहे) सम्बन्ध, राजनीतिक, जनसांख्यिक प्रकृति लगायत हाम्रो समाजका सबैजसो आयामलाई नयाँ आकार दियो। त्यही आकार र संरचनाको अस्तित्व हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि छ।

उता चीनलाई दुःख दिइरहने अमेरिकाको नीति सन् १९७४ को मुस्ताङमा खम्पा काण्डसँगै झन् प्रस्ट भयो। हाल चलिरहेको अमेरिका र चीनबीचको विशाल र बहुआयामिक द्वन्द्वमा नेपाल जानीनजानी हुलिन सक्ने सम्भावना अब धेरै बढेको छ। यो द्वन्द्वको दौरान भारतले च्याँखे थापिरहने र नेपालले स्वाधीन निर्णय गर्न झन् झन् गाह्रो पर्दै जाने पनि यथेष्ट सम्भावना छ।

विश्व रंगमञ्च र हाम्रै छिमेकमा भएका घटना र तिनले हामीमाथि लामो समयसम्म पारेको यी प्रभावहरू हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, कुनै पनि देश किन बन्यो वा बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर देशभित्रै स्थानिक र तात्कालिक कारणहरू मात्र खोजेर भेटिँदैन। नेपालको अविकासको मूल कारण नेपालभित्र मात्र अटाएको छैन।

'राजा र राणाले शासन गरेको मुलुक', 'पहाडी मुलुक', 'सञ्चार यातायात कठिन भएको मुलुक', 'भूपरिवेष्ठित मुलुक', 'कृषिप्रधान मुलुक', 'धेरै जनसंख्या भएको मुलुक', 'जातपात मान्ने मुलुक', 'धेरै जातिहरू भएको मुलुक', 'हिन्दु मुलुक', 'साक्षरता कम भएको मुलुक', 'भाग्यवादी मुलुक' आदि व्याख्याहरू कि त पूरै गलत छन्, कि तिनले नेपालको अल्पविकासको नाडी छाम्न सक्दैनन्। हालको विश्व-व्यवस्थाभित्र अरू मुलुकसँग सिकेर, उनीहरूको प्रतियोगी बनेर, सल्लाह र वार्ता गरेर, तेस्रो मुलुकको आड लिएर र आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग लडेर र नागरिकहरूलाई यही गुण र व्यवहारहरू दिगो तवरले ग्रहण गर्न सक्ने तुल्याएर देश बनाउन सकिन्छ। दिगो बन्दोबस्तीभित्र विधिमा आधारित दह्रो शासन, लोकतन्त्र, समानता लगायत उत्पादन, उत्पादकत्व, सही वितरणको परिपाटी आदि पर्छन् नै। र, नेपालको भविष्यको विकासको सन्दर्भ पनि देशभित्र मात्र खोजेर भेटिने छैन। कुनै पनि देश आफ्नो एक्लो बलबुतामा मात्र उक्सिने वा खस्किने हुँदैन।

'ओरिजिन अफ डिक्टेटरसिप एन्ड डेमोक्रेसी' भन्ने किताबमा ब्यारिङटन मूरले लेखेका छन्, 'सीमान्त मुलुकहरूको प्रजातन्त्र आउने र जाने कुरा भनेको त्यही देशभित्रको भन्दा बाहिरको, विशेषगरी छेउछाउको मुलुकको कारणले हुन्छ।'

प्रजातन्त्र र राजनीति मात्र त्यस्तो होइन, अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै हो।

अहिलेको परिदृश्यमा हेर्दा चीन र भारत अगाडि बढे भने नेपाल पनि अगाडि बढ्ने बलियो आधार खडा हुन्छ भन्न सकिन्छ। यसबीच हाम्रा इतिहास र संरचनाजन्य गुणहरू विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। अरूको विकास हुँदा हाम्रो स्वतः विकास भइहाल्छ नि भनेर केही नगरी हात बाँधेर बस्यौं भने आशा गरेको नतिजा निस्किँदैन। यो अर्को सत्य त हुँदै हो।

यहाँ यो दोहोर्‍याउनु उपयुक्त होला कि हाल चालु विश्व-ऐतिहासिक युगमा 'आन्तरिक' र 'बाह्य' छुट्टाछुट्टै छैनन्। आन्तरिकको निर्माणमा बाह्य वा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा वैश्विकको व्यापक र गहिरो प्रभाव रहन्छ। त्यसै गरी मुलुकको राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना र नीतिले बाह्यमा प्रभाव जमाउँछ। कति प्रभाव जमाउँछ, त्यो चाहिँ तत् क्षेत्रहरूमा मुलुक कति शक्तिशाली छ, सोअनुसार हुन्छ।

अहिलेको नेपालमा खास गरेर चीन र भारतको पुनरोदयबाट हामीले कसरी लाभ लिने भन्ने फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न र बुझ्न जरूरी छ। समृद्धि र सम्पन्नताका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, यसमा हामी कहाँ, कसरी जोडिने, कसरी हाम्रो भाग सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। हालका लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। यसलाई नै अर्जुनदृष्टि दिएर हामीले हाम्रा अरू सबै कामहरू पुनर्गठित गर्नुपर्छ।

हाम्रोमा विदेशसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिका बारेमा उत्ताउलोपन छ। विदेशीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने चलन छ। विदेश नीतिका बारेमा, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा सन्तुलित धारणा र व्यवहार बनाउन नसक्ने हो भने फेरि पनि हामीले मार खान्छौं। 

यो सबैको अर्थ सबै मुलुकले सधैंजसो नेपालको हित गर्छन् भन्ने लाग्दैन। खास गरेर छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाललाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन अहितहरूबारे गम्भीर भएर पाइला चाल्नुपर्छ। छिमेकी जति सम्पन्न र शक्तिशाली भयो, उसले हामीबाट अझ बढी खोज्छ। दिन सक्ने दिऔं, नसक्ने नदिऔं। दिँदा के लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नछोडौं।

देश कति सप्रियो वा बिग्रियो भन्ने आन्तरिक र विशिष्ट कारणले मात्र नभएर बाह्य र दीर्घकालीन कारणहरूले पनि निर्धारण गर्छन्। त्यसैले हामीले एसिया र विशेष गरी चीन र भारतमा भइरहेका परिवर्तनहरूलाई राम्ररी पर्गेल्नुपर्छ। दुवै मुलुकको आर्थिक पुनरोदयबाट लाभ लिनुपर्छ।

यी बृहत् र दीर्घकालीन परिवर्तनहरूलाई नबुझी, तिनको प्रभावलाई नठम्याई कुनै एक व्यक्ति वा दलले देश बनाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। पदलाभ, शक्तिलाभ अनि व्यक्तिगत लाभ हाबी भएको हालको किसिमको व्यवस्था र नेतृत्व व्यवस्थाले कोल्टे नफेरी मुलुक हितको बाटोमा हिँड्ला भनेर विश्वास गर्ने पनि ठाउँ छैन।

देश एकदिन कोही एक जना 'हिरो' जन्मिएर सुधार्न सक्ने वा अर्को एक जना 'भिलेन' ले ध्वस्त पार्न सक्ने इन्टिटी (एकाइ) होइन। देशको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने गरी राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय विशिष्टता अटाउने विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह पक्डिने मिहिन खाकामा हामीले काम नगरून्जेल कुनै एक दल वा व्यक्तिको बलबुतामा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।
https://www.setopati.com/cover-story/setopati-debate/306562

Tuesday, May 9

के भारतलाई पछ्याउँदै भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनु सही हुन्छ?- रूप खड्का


केही समययता व्यापारी साथीहरू मलाई भन्ने गर्छन्, 'नेपालमा पनि अब भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनुपर्यो।'

भारतले सन् २०१७ जुलाई १ देखि जिएसटी लागू गरेपछि नेपालमा पनि यही कर लगाउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुरू भएको हो।

म यो सुनेर छक्क पर्छु।

भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो भने जिएसटी भनेको 'गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स' अर्थात्, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर। नाम फरक भए पनि यी दुई कर प्रणालीबीच कुनै भिन्नता छैन। करको आधार, गणना गर्ने तरिका, संकलन प्रक्रिया लगायत सबै हिसाबले दुवै एउटै हुन्।

यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित छन्। कानुनले छुट दिएकाबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छन्। दुवै करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि नै हो।

सरकारलाई कर बुझाउने तरिका पनि समान छ। करदाताले आफ्नो खरिदमा कर तिर्छ। बिक्रीमा असुल गर्छ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउँछ।


एकै खालको कर भए पनि देशअनुसार कसैले भ्याट त कसैले जिएसटी नाम दिएका हुन्।

युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धका लागि राजस्व संकलन गर्न बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाइएको थियो। यसले अर्थतन्त्रको लागत बढायो। जर्मन व्यापारी विलियम साइमन्सले सन् १९१९ मा सुधारिएको बिक्रीकरका रूपमा भ्याट लगाउने सुझाव दिए।


फ्रान्सले सन् १९५४ मा विश्वमै प्रथमपटक भ्याट लागू गरेको थियो। सन् १९६० दशकतिर यसलाई युरोपको साझा करका रूपमा लागू गरियो। त्यसको सफल कार्यान्वयनपछि संसारभर फैलियो।

विश्वमा भ्याट लगाउने करिब १८० देश छन्। तीमध्ये सन् १९८६ मा न्यूजिल्यान्डले जिएसटीका नामले भ्याट लागू गर्यो। यसलाई विश्वकै सबभन्दा राम्रो भ्याट प्रणाली मानिन्छ। क्यानडाले पनि १९९१ मा जिएसटीकै नामले लगायो। त्यस्तै, सिंगापुरले सन् १९९४ मा, वेलिजले १९९६, अष्ट्र्रेलियाले २०००, माल्दिभ्सले २०११ र मलेसियाले सन् २०१५ मा जिएसटीकै नाममा भ्याट लागू गर्यो। हङकङमा पनि भ्याटलाई जिएसटीका नामले लगाउने कुरा चलेको थियो। अझै लागू गरिएको छैन।

यसबीच भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यसको हावा चलेको हो।

भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा भ्याटको नामले एउटै कर लगाउनुपर्छ भनेर सन् १९७६ मा एलके झा अध्यक्षताको अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले सुझाव दिएको थियो। यस्तै सझाव सन् १९९१ मा राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगले पनि दियो।

यही क्रममा सन् २००४ मा विजय केलकर अध्यक्षताको कार्यदलले जिएसटीका नामले भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो।

भारतले भ्याटको सट्टा जिएसटी किन रोज्यो होला भन्नेमा कुनै ठूलो रहस्य छैन। जिएसटी लगाउनुअघि भारतका विभिन्न राज्यले भ्याट लगाएका थिए। यही नाममा नयाँ कर लगाउँदा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखेर यसलाई जिएसटी भनिएको हुन सक्छ।

भारतले जिएसटी भन्यो भन्दैमा हामीकहाँ पनि त्यही कर लगाउनुपर्यो भनी माग गर्नुको कुनै तुक छैन।

एउटा भ्रम के हुन सक्छ भने, भारतमा अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भन्सार महसुल, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्रीकर, प्रदेश स्तरको भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, जुवाचिठ्ठा कर र मनोरञ्जन कर तथा स्थानीय तहको चुंगीकर, प्रवेश शुल्क लगायत १७ थरीका कर र २३ थरीका शुल्कको सट्टा एउटै जिएसटी लागू गरिएको थियो। नेपालमा पनि विभिन्न करको सट्टा एउटै जिएसटी लगाएपछि कर प्रणाली सरल हुन सक्छ भन्ने धेरैको धारणा होला।

यसरी विभिन्न करको सट्टा एउटै लगाउँदा जिएसटी नै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। भ्याट पनि भन्न सकिन्छ।

वास्तवमा कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन भनेरै विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने अभियान सन् १९७० दशकदेखि विश्वभर चलेको हो। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले सन् १९७६ मा विभिन्न आठवटा वस्तुगत करको सट्टा एउटा भ्याट लगाएको थियो।

नेपालमा पनि २०५४ सालमा साविकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा भ्याट लगाइएको थियो। भ्याट लगाउँदा पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो। त्यसैले, कर प्रणाली सरल बनाउने विषयमा नेपाल भारतभन्दा एक कदम अगाडि छ। अहिले आएर भारतको सिको गर्नु आवश्यक छैन।

भारतको मात्र के कुरा, कर सुधारका दृष्टिले हामी दक्षिण एसियामै कुनै मुलुकभन्दा पछाडि छैनौं। सन् १९९० दशकमा नेपालमा लागू गरिएको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमै सफल कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ। यसैको परिणाम हालसम्म राजस्व संकलनमा देखिँदै आएको छ।

यति हुँदाहुँदै वस्तु तथा सेवामा छुट्टाछुट्टै नामले अनेक कर तथा शुल्क लगाउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ।

केही वर्षयता शिक्षा सेवा शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, पूर्वाधार कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, सडक मर्मत सुधार दस्तुर लगायतका झिनामसिना कर लगाउन थालिएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा यसले अवरोध ल्याउँछ। व्यापारको लागत पनि बढाउँछ। यो आर्थिक विकासको निम्ति राम्रो होइन।

यी अनेकथरी कर वा शुल्कको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउनु राम्रो हो। यस सन्दर्भमा यी करलाई अन्त:शुल्कमा समाहित गर्नुपर्छ। भारतमा जस्तो अन्त:शुल्कलाई पनि जिएसटी वा भ्याटमा गाभ्ने नीति लिनु हुँदैन। कुनै वस्तु तथा सेवामा बढी कर लगाउनुपरे अन्त:शुल्कलाई भ्याटको सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लागू गर्नुपर्छ। अनगिन्ती वस्तुमा लागेको अन्त:शुल्क खारेज गरिनुपर्छ।

यसको कारण के भने, यी दुई कर छुट्टाछुट्टै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगाइन्छन्। भ्याटको उद्देश्य मुलुकको विकासका लागि राजस्व संकलन गर्नु हो। अन्त:शुल्कको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने, सम्बन्धित उपभोक्ताबाहेक अन्यलाई असुविधा सिर्जना गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने हो।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा जिएसटी लगाउनुपर्छ भन्ने मागमा अरू कुनै कारण छ?

भ्याटमा छुट संख्या बढाउन र बहुदर लागू गर्न जिएसटी माग भएको हुन सक्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ। यो आधारहिन तर्क हो। भ्याटजस्तै जिएसटीमा पनि छुट हुनु हुँदैन वा छुट संख्या सीमित हुनुपर्छ। भ्याटजस्तै जिएसटी पनि एकल दरकै हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, न्यूजिल्यान्डको जिएसटीमा १५ प्रतिशतको एकल दर छ। वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चाँदी तथा प्लाटिनम र गैरमुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुलाई मात्र कर छुट दिइएको छ। यसले पनि जिएसटी बहुदरले लगाइने र छुट धेरै हुने तर्क आधारहिन छ।

अर्कातिर, भ्याट लगाउने कतिपय देशले पनि बहुदर लागू गरेका छन् भने कतिले भ्याटअन्तर्गत पनि विभिन्न छुट दिएका छन्।

यसरी भ्याटको बहुदर कायम गर्दा र छुट धेरै दिँदा त्यसले कर प्रणाली जटिल बनाउँछ। कर छल्न सहज हुन्छ। भ्याट कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। राजस्व घट्छ। जिएसटीका सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।

नेपालमा भ्याट तर्जुमा गर्दा निकै ठूलो गृहकार्य भएको थियो। व्यापक रूपले सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। तत्कालीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपासँग दलगत रूपमा र संसदका सबै सदस्यका लागि विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। त्यही भएर भ्याट ऐनको विधेयक कुनै व्यवधानविना संसदबाट स्वीकृत भएको थियो। यो कर प्रणालीको राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै विरोध भएन।

भारतमा पनि वस्तुगत कर प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न करको सट्टा विस्तृत आधार, उचित थ्रेसहोल्ड र एकल दरको भ्याट लगाउनुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को उत्तरार्द्धदेखि महशुस हुँदै आएको थियो। त्यस क्रममा भ्याट लगाउन बिक्रीकरमा दिइएका विभिन्न छुट घटाउँदै जाने, करका दरको संख्या कम गर्दै जाने, कर प्रशासनलाई भ्याटबारे प्रशिक्षण दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकसित गर्ने र भ्याटबारे सरोकारवालालाई बुझाउँदै जाने लामो यात्रा तय भयो। भारतको केन्दीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्र्रिय दाताहरूको खरबौं डलर खर्च भयो।

भारतमा लागू गरिएको जिएसटीलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.४ देखि २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा सही रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन।

जिएसटीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन गठन भएको काउन्सिलले कुल वस्तु तथा सेवामध्ये ७ प्रतिशतलाई करको दायराबाहिर राख्यो। करको स्तरीय दर १८ प्रतिशत, उच्च दर २८ र न्यून दर ५ र १२ प्रतिशत कायम गरियो। जिएसटीमा दर्ता हुने प्रयोजनका लागि कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) २० लाख भारू तोकियो। केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि भने थ्रेसहोल्ड १० लाख भारू मात्र तोकिएको थियो।

वार्षिक ५० लाख भारूसम्म कारोबार गर्नेले सामान्य भ्याटको सट्टा कारोबारको एक प्रतिशत कर तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरियो। यसरी काउन्सिलको अन्तिम निर्णयअनुसार विश्वमै सबभन्दा नराम्रो भ्याटका रूपमा भारतको जिएसटी देखापर्यो।

यस किसिमको जिएसटीबाट भारतीय अर्थतन्त्रले आशातीत फाइदा पाउन सकेको छैन। कार्यान्वयनमा विविध समस्या देखिएका छन्।

कर कार्यान्वयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिएसटी लागू गरिएको पहिलो ११ महिनामा विभिन्न परिपत्रका माध्यमले चार सय परिवर्तन गरिएका थिए। करसम्बन्धी कानुन समितिमा १८० मुद्दा पेस भएका थिए। यसका दरमा विभिन्न समयमा परिवर्तन गरिएको छ। सुरूमा केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि कायम १० लाख भारूको सानो थ्रेसहोल्डले समस्या सिर्जना गरेकाले छोटो समयमै २० लाख भारू कायम गरियो।

उसो भए नेपालको भ्याटमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त?

नेपालको भ्याटमा सुरूको तर्जुमा राम्रो भए पनि केही वर्षयता विसंगति भित्रिएका छन्।

छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाइएको छ। सुरक्षा लगायत विभिन्न संस्थालाई भ्याट छुट दिइएको छ। वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। स्वैच्छाले दर्ता हुने साना करदाताले पनि चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्कामा भाग लिन २० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच हजारभन्दा माथिको खरिदमा भ्याट बिजक हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

यी व्यवस्था राम्रो भ्याट तर्जुमाका दृष्टिले उपयुक्त होइनन्। यसले भ्याट कार्यान्वयन कमजोर बनाएको छ। यस्ता प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ।

करकट्टी तथा कर फिर्ता भ्याटका प्रमुख दुई तत्व हुन्। करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित खरिद वा पैठारीमा तिरेको सम्पूर्ण कर सहज रूपमा तुरुन्त कटाउन पाउनुपर्छ। निकासीमा तिरेको कर तुरुन्त फिर्ता दिइनुपर्छ। स्थानीय बिक्रीका हकमा करदाता लगातार तीन महिनासम्म करकट्टीको अवस्थामा रहे बढी भएको करकट्टी रकम सहज तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ।

सिद्धान्तबाट जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ, यो करको कार्यान्वयन उति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले, भ्याटका मूल्य-मान्यता तथा असल अन्तर्राष्ट्र्रिय अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। भ्याटमा अरू विचलन आउन दिनु हुँदैन।

न्यूनतम छुट, एकल दर, उचित थ्रेसहोल्ड, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था र सरल प्रक्रिया भ्याटका सुनौला नियम हुन्। भ्याट सुधारका सन्दर्भमा विज्ञहरूले यिनै मूल्य-मान्यताका आधारमा सुझाव दिने गर्छन्।

म अहिले पूर्वी अफ्रिकी कम्युनिटीका सदस्यहरू केन्या, बुरुन्डी, तान्जेनिया, युगान्डा, रूआन्डा र दक्षिण सुडानका लागि 'हार्मोनाइज्ड' कर प्रणाली लागू गराउने काम गर्दैछु। यसै सन्दर्भमा त्यहाँका नीति-निर्मातालाई कर छुटको संख्या घटाउने, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था लागू गर्ने, एकल दरलाई निरन्तरता दिने, प्रक्रिया सहज बनाउनेजस्ता विषयमा सहमति गराउन खोजिरहेको छु।

नेपालको भ्याटलाई सफल बनाउन पनि यी कुरा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यसमा सुधार गर्नुपर्ने बेला जिएसटीको हावा पछ्याउनु बेमौसमी हो।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २५, २०७५, १४:००:००

कर सुविधाका नाममा बर्सेनि गुम्छ अर्बौं राजस्व, न अभिलेख राखिन्छ न सार्वजनिक गरिन्छ-रूप खड्का

राज्यले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर सुविधाका कारण राजस्व गुम्ने अवस्था आउँछ। यसलाई कर खर्च भनिन्छ।

प्रचलित कानुनअन्तर्गत दिइने कर सुविधामा कर छुट (ट्याक्स इक्जेम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिडे), कर भत्ता (ट्याक्स एलाउन्स), आधारभूत छुट (बेसिक एलाउन्स), करका दरमा कटौती (रिबेट), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) लगायत छन्।

कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानले कुनै सम्पत्ति, आय वा वस्तु तथा सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा करको दायरा बाहिर रहन्छ। कुनै कम्पनी वा व्यक्तिको कर दायित्व पूर्ण वा आंशिक रूपमा घट्ने वा पर सर्ने हुन्छ। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाउँछ।

करको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खर्च गर्न राजस्व जुटाउने हो। तर कहिलेकाहीँ सरकारले करको माध्यमबाट संकलन गरेको राजस्व खर्च गरेर कुनै सार्वजनिक उद्देश्य हासिल गर्नुको सट्टा करसम्बन्धी सुविधा दिएर उक्त उद्देश्य हासिल गर्न खोज्छ। त्यसैले यसलाई समान उद्देश्य हासिल गर्न गरिने प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको विकल्पका रूपमा पनि लिइन्छ।

राजस्व संकलन र प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चझैं कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउँछ। यो सुशासनको हिसाबले पनि राम्रो हो। त्यसैले यसको प्रयोग विश्वभर बढ्दै गएको छ। यस्तो अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ।

कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास


कर खर्च आकलन राजस्व त्याग (रेभेन्यू फरगन), राजस्व प्राप्ति (रेभेन्यू गेन) वा व्यय सम (आउटले इक्विभ्यालेन्ट) विधिद्वारा गरिन्छ।

राजस्व त्याग विधिअनुसार कुनै कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूबाट एकपटकमा कति राजस्व गुम्छ भनेर गणना गरिन्छ। यस किसिमको कर सुविधाका कारण करदाताको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले राजस्वमा पर्न सक्ने असरको लेखाजोखा गरिँदैन।


राजस्व प्राप्ति विधिअनुसार कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि त्यसबाट कति राजस्व संकलन हुन सक्ला भनेर आकलन गरिन्छ। यसमा कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि करदाताको व्यवहारमा आउने परिवर्तन र त्यसबाट राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने असरको पनि गणना गरिन्छ।

व्यय सम विधिअनुसार कुनै करदातालाई दिइने कर सुविधाद्वारा प्राप्त हुन सक्ने लाभ बराबरको रकम आकलन गरिन्छ।

कर खर्च सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा हरेक वर्ष कर सुविधाको सूची तयार गरिन्छ। त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरिन्छ। सक्षमता तथा समानतामा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिन्छ। र, यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर हरेक वर्ष बजेटको अनुसूचीका रूपमा वा बजेटसँगै छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा वा बजेटसँग आबद्ध नगरी छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा संसदमा पेस गरिन्छ।

कर खर्चसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसदमा विस्तृत रूपमा छलफल भई मतदान हुन्छ। यसको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुन्छ। यसबाट वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने, पारदर्शिता कायम हुने, सार्वजनिक रकम सक्षम तथा समन्यायिक हिसाबले खर्च भएको सुनिश्चित हुने र संसदको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक रकम खर्च गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको पालना हुन्छ।

कर खर्च आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले गरेका हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र ट्रेजरीका सहायक सचिव रहेका सुरीले कर सुविधाको विस्तार र दुरूपयोग भएको अनुभव गरेका थिए। त्यसबाट सिर्जना हुने विकृति तथा विसंगति र राजस्व संकलनमा पर्ने नकारात्मक असरबारे उनि चिन्तित थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा पारदर्शी बनाउन कर सुविधा आकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका थिए।

उनले कर सुविधा भनेको लाभग्राहीलाई सोझै अनुदान दिएसरह मान्नुपर्छ र बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए। कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई राजस्वसम्बन्धी प्रस्तावभन्दा खर्चसम्बन्धी प्रस्तावका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यस सन्दर्भमा कर खर्चलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गराई मूल्यांकनसमेत हुने व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारले सन् १९६८ देखि कर खर्चसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्न थाल्यो। सन् १९७४ मा त्यहाँको कंग्रेसले यस्तो कर खर्च बर्सेनि संघीय बजेटको अंगका रूपमा समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरायो।

त्यस क्रममा हरेक वर्ष वार्षिक बजेटसँगै कर सुविधाको सूची र त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बस्यो। यो अभ्यास विश्वभर फैलिँदै गयो।

हाल अर्जेन्टिना, इजराइल, इथियोपिया, केन्या, घाना, जर्जिया, जर्मनी, जिम्बावे, ताइवान, ताजिकिस्तान, पेरु, पपुवा न्यूगिनी, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल, भारत, मंगोलिया, मलावी, मोरोक्को, मोल्डोभा, मौरिसस, लाट्भिया लगायत ५० भन्दा बढी मुलुकले कर खर्च आकलन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा कर सुविधासम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था

नेपालमा आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत विभिन्न कर सुविधाहरू दिइएका छन्। आर्थिक ऐनद्वारा पनि विभिन्न कर सुविधा दिने व्यवस्था छ।

कतिपय कर सुविधाहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंक ऐनमा पनि समावेश गरिएका छन्।

यसका साथै लुम्बिनी विकास कोष ऐन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, बिपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल ऐन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन र विदेशी राज्य तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐनमा पनि केही कर सुविधा समावेश गरिएका छन्।

नेपालमा कर सुविधा विभिन्न रूपमा दिइएका छन्। उदाहरणका लागि, आयकर सुविधा कर छुट्टी, कर छुट, दरमा कटौती, कर दायित्व पर सार्ने तथा कर कट्टी प्रमुख छन्। भन्सार महसुलअन्तर्गत पनि महसुल माफी, महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट वा महसुल १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था छ। सौविध्य छुटअन्तर्गत भारत, अन्य सार्क मुलुक तथा तिब्बत (चीन) बाट पैठारी भएका सामान, कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तुहरू, वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाले पैठारी गर्ने वस्तुहरूका साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत पैठारी हुने सामानमा पैठारी महसुल छुट हुने व्यवस्था छ।

मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई छुट दिनुका साथै विभिन्न संस्थाहरूको पैठारी वा खरिदमा कर छुट दिने प्रचलन छ। यसैगरी अन्तःशुल्कअन्तर्गत पनि विभिन्न किसिमका छुट दिइएका छन्।

नेपालमा कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था

माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालमा विभिन्न कानुनअन्तर्गत विभिन्न किसिमका कर सुविधा दिइँदै आएको भए पनि त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधाको छिटपुट वा खण्डीकृत रूपमा मात्र अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सबै किसिमका कर सुविधाको अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ। यसको विवरण भन्सार विभागमा पनि छ। पैठारी गरिने वस्तुमा दिएका कर सुविधाको अभिलेख भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीअन्तर्गत राखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न करका सन्दर्भमा करदाताले पेस गरेका विवरणअनुसार अभिलेख राख्ने गरिएको छ।

तर सबै किसिमका कर सुविधाको एकीकृत रूपमा विस्तृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधा सामान्यतया अर्थ मन्त्रलायबाट दिइने भए पनि यस मन्त्रालयको सहमति लिएर अन्य मन्त्रालयले पनि कर सुविधा दिने गरेका छन्। तर ती मन्त्रालयहरूले कर सुविधाको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छैनन्।

कर सुविधाबाट गुमेको राजस्वको व्यवस्थित तथा नियमित आकलन गर्नेे प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन। कर खर्चको आकलन नै नभएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने त कुरै भएन।

कर खर्चबारे निगरानी राख्ने निकायहरू (ओभरसाइट एजेन्सिज) को पनि यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ असार ३१ गते छुट दिने व्यवस्था नियन्त्रण गर्दै जान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार राजस्व छुट लेखांकन गर्न र छुटको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी महालेखा परीक्षक विभागले लेखापरीक्षण क्रममा भन्सार विभागको आसिकुडा तथा आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक लगायत विभिन्न स्रोतबाट संकलित सूचनाअनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षको कर खर्च आकलन गरेर आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कर खर्चको मात्रा २३ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ थियो। उक्त रकम २०७२/७३ मा ५८ अर्ब ३१ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ थियो। कर सुविधा पाएका कतिपय करदाताले कर खर्चको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था नभएका कारण उक्त विभागको तथ्यांकमा आधारित महालेखा परीक्षक विभागको कर खर्चको अनुमान वास्तविक कर खर्चको रकमभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसैगरी महालेखा परीक्षकको विभागले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा कर खर्चको विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।

उदाहरणका लागि, विभागको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७० मा राजस्व छुटको उद्देश्यअनुरूप उपलब्धि हासिल भए-नभएको विश्लेषण, विद्यमान राजस्व छुट प्रणालीको पुनरावलोकन, छुटका कारण गुमेको राजस्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्ने असल अभ्यासको अनुसरण गर्न जरूरी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो।

विसं २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयले मेरो नेतृत्वमा बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (डिएफआइडी) को सहयोगमा गराएको कर छुटसम्बन्धी अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा कर खर्च रकम ८१ अर्ब ५८ करोड भएकोमा उक्त रकम २०७५/७६ मा १ खर्ब ३० करोड हुने अनुमान गरेको थियो भने कुल कर खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत जति हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भविष्यको मार्गचित्र

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको सट्टा कहिलेकाहीँ कर खर्च (सुविधा) पनि प्रयोग गरिन्छ। कर खर्चबाट खोजिएको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको सही मूल्यांकन गरिनुपर्छ। त्यसको उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्छ। त्यसको लाभ–लागतको गणना गरिनुपर्छ। त्यसको परिमाण आकलन गरिनुपर्छ। त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। त्यसमाथि संसदमा मतदान हुनुपर्छ।

त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ र त्यसको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्छ।

यस किसिमको व्यवस्था भएन भने कर खर्च (सुविधा) दुरूपयोग हुन सक्छ र त्यसबाट वान्छित उद्देश्य हासिल नहुन सक्छ। यसै त कर सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कतिपय अन्तर्निहित सीमा छन्। यसले करको आधार संकुचन गरी राजस्व संकलन घटाउँछ। त्यसबाट बजेट घाटा बढ्ने वा सार्वजनिक खर्चमा ह्रास आउने वा दुवै हुन सक्छ। वित्तीय असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। कर खर्चले सरकारको प्रत्यक्ष खर्च प्रतिस्थापन गर्ने तर यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश नगरिए सरकारको आकार सही रूपमा प्रतिविम्बित नहुने हुन्छ।

कर सुविधाका अप्रत्यक्ष लागतहरू पनि छन्।

कर सुविधा लिने-दिने सन्दर्भमा मिलोमतो हुने, घूस लिनेदिने प्रवृत्ति बढ्ने, कसैले नाजायज लाभ उठाउने, पारदर्शी क्रियाकलापमा ह्रास आउने र स्वच्छ तथा स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासमा आँच आउन सक्छ। कर सुविधा दबाब समूहबाट पनि प्रेरित हुन सक्छ। कर सुविधाले बिचौलिया सिर्जना गर्न र कूत खाने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिङ) पनि बढाउन सक्छ।

वास्तवमा दबाब समूहका कारण कर छुटको विस्तार र घोर दुरूपयोग भएको सहन नसकेर नै प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले कर खर्च (सुविधा) लाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गरेका हुन्। यसो भए हरेक कर सुविधाको विवरण तयार गरेर त्यसबाट गुम्ने राजस्व आकलन गर्नुपर्ने, यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने, संसदमा पेस गर्नुपर्ने, त्यसबारे संसदमा बहस हुने, त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने, त्यो सार्वजनिक हुने हुँदा मुलुकको बृहत् उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक सुविधा मात्र स्वीकृत हुने, त्यसले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने तथा सुशासन कायम गराउने अपेक्षा गरिन्छ।

कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको अभावमा नेपालमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारी वा बिचौलियाको मिलोमतोमा कर सुविधा दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो स्थिति समाप्त गर्न कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर बजेटसँगै संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यस किसिमको सुझाव सार्वजनिक लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको विभागले पनि दिएको पाइन्छ। कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने र सुशासन कायम गराउने हुँदा यो व्यवस्थालाई सकेसम्म छिटो लागू गरिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८, १५:५४:००
https://www.setopati.com/opinion/245937