Thursday, January 21

प्रदीप गिरिलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ? -केशव आचार्य

  • २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्‍यो । मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अध्यक्ष थिए । शिक्षाको राष्ट्रियकरण त्यही समयमा भएको हो । मोहम्मद मोहसिन, सुरेशराज शर्मा लगायत भएर राष्ट्रिय शिक्षा योजना ल्याएका हुन् । २०३१ सालमा वीरेन्द्र आइसकेपछि उनले विकासको मूल फुटाउने, २०४० सालसम्ममा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेजस्ता नारा दिएका थिए ।
  • हर्क गुरुङ २९ वर्षको उमेरमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गर्दा गुरुङलाई योजना आयोगमा ल्याएपछि उनले चार विकास क्षेत्र बनाएर विकेन्द्रीकरणको योजना लागू गरे । पूर्वमा धनकुटा, मध्यमा हेटौंडा, पश्चिममा पोखरा र सुदूरपश्चिममा सुर्खेत केन्द्र तोकिए ।
  • नेपालको रेडियो सगरमाथा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो । हामी ४४ प्रतिशत वन जङ्गल क्षेत्र भयो भन्‍छौं, त्यसमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान छ । समुदायले वनको रक्षा गर्न भन्‍ने मान्यता क्रमशः अन्य देशहरूमा पनि अबलम्बन गरियो ।
  • तदर्थवाद र अतिराजनीतिकरणले प्रशासन कमजोर भयो, हाम्रा संस्था कमजोर भए । आर्थिक सुधार रोकिएपछि व्यवसायीहरू राजनीतिमा पसेर आफ्‍नो अनुकूलको निर्णय गराउनेतिर लागे । त्यसले प्रणाली बिग्रियो । राजनीति प्रतिबध्द भएन र सच्चिन सकेन भने हामी अझै कमजोर हुँदै जान्‍छौं ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/4211

Monday, January 18

कानूनको शासनमा अमेरिकी अनुभव र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन-बाबुराम खत्री

अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ। करीब २३१ बर्ष पुरानो र यति संक्षिप्त संविधान भईकन पनि यति धेरै सफल र दीगो संविधानको रुपमा स्थापित छ।
अमेरिकी कानूनी प्रणाली वा समाजले सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुबै रुपमा कानूनको शासन (Rule of Law) लाई यथार्थ तथा व्यवहारिक रुपमा आत्मसाथ गरेको छ। कानूनको शासनका आधारहरुमा न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिता (Justiciability, Reasonability and Farsightedness) लाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अबलम्बन गरिएको छ।
अमेरिकाको उन्नति एवं सफलताको कारण नै कानूनको शासन (Rule of Law) लाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्नु हो भन्दा फरक पर्दैन।
कुनैपनि शासन व्यवस्थाको पद्धतिको जग बसाउनेदेखि लिएर समुन्नत, सभ्य र विकसीत समाज निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार नै न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शितामा आधारित कानूनको शासन हो।
नेपालको सन्दर्भमा कानूनको शासन (Rule of Law) को अवस्थालाई हेर्दा यसका अनेकौं आयामहरु अगाडि आउँछन। तथापि यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भ चाहिं राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृतिसँग सम्बन्धित र सिमित रहेको छ। नेपालमा साँचो अर्थमा, कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व नै स्थापित हुन सकेन। त्यसैले हरेक एक दुई दशकमा आन्दोलन हुन्छ, राजनैतिक परिवर्तनपनि हुन्छ, संविधानपनि बन्छ तर स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धि चाहिं कहिल्यै भेटिंदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको लागि सिफारिस गरेको हालैको घटनाक्रमलाई नै हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन गर्ने भन्ने बिषय हल्का र आफ्नो स्वार्थको लागि सहज ढंगले प्रयोग गर्न मिल्ने बिषय होईन। तर २०४६ सालदेखि हालसम्मको अवधीमा जतिपनि प्रधानमन्त्रीहरु भए कुर्सी हल्लिँदा संसद विघटन गरे। त्यसरी संसद विघटन गर्दा संविधानको भावना उपर प्रहार मात्र गरेनन कि नितान्त आफ्नो स्वार्थको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जग बस्दै गरेको राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति उपर नै प्रहार गरे। जस्को मूल्य नेपाल र नेपाली जनताले संधैभरि पीडादायी ढंगले चुकाउन बाध्य भए। देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेर ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको सम्मको गम्भिर अवस्था समेत यसैको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीले आफैंलाई जन्माउने जननी संसदको विघटन गर्ने कार्य संवेदनशिल र गम्भिर हो किनभने संसद वा प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्था हो। यही संस्थाबाट जनहित वा जनभावनाको सारभूत उद्देश्य पूरा हुने हो। कुनै गम्भिर कारण वा परिस्थिति उत्पन्न नभई तथा संविधानको अक्षरस पालना बेगर प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भन्दैमा त्यस्तो विघटन मान्य हुन सक्दैन। 


प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम छ कि छैन? यो प्रश्नको जबाफ बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधान हेर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लेखित धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा क्रमशः उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ३ मा दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलि उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; र उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। संक्षेपमा, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न वा हुनका लागिः कुनै एक दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउन नसकेको; दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको वा यसरी प्रधानमन्त्री चयन भएपनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको; प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको तर निजले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा निजलेपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यसरी हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसम्म पुग्नका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण (Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। एकैपटक उपधारा ७ लाई टेकेर विघटन गर्ने स्वेच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिंदैन। यो व्यवस्थाको संरचना हेर्दा, सरकार बन्न सक्ने सबै विकल्पहरुको प्रयोग गर्दा समेत सफल हुन नसकेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने देखिन्छ र योअन्य विकल्प विहिन अवस्था उत्पन्न भएपछि अनिवार्य रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। साथै, संविधान वा कानून बमोजिम गरिने जुनसुकै काम कारवाहीले न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिताको परीक्षण समेत सफलतापूर्वक पार गर्नुपर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य समेत यस प्रावधानले आत्मसाथ गरेको छ। 

अर्कोतर्फ, नेपालको बर्तमान शासन पद्धति West Ministerial System संग सन्निकट छ, तसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्कपनि सुनिन्छ तर त्यस्तो तर्क तर्कसंगत छैन। किनकि, कुनैपनि कानूनी व्याख्यामा मूलतः तीनवटा प्रकृया अघि आउँछन जुन प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः पहिलो, विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text), दोस्रो, पूर्व अभ्यास (Previous Practice) र तेस्रो, प्रचलित परम्परा (Custom) हुन। यदि प्राथमिकताको पहिलो क्रममा रहेको विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text) बाट सो विवादको समाधान निकाल्न वा प्रष्ट हुन सकिएन भने मात्र क्रमशः पूर्व अभ्यास र प्रचलित परम्परा हेरी ब्याख्या गरी समाधान खोज्ने हो। कानून ब्याख्याको यही सिद्धान्तको आधारमा हाल उत्पन्न यो विवादलाई हेर्दा, प्रथमतः संविधानको सम्बन्धित व्यवस्था वा प्रावधान नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान वा व्यवस्थाको शाब्दिक ब्याख्या (Textual Interpretation) बाटै प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक अधिकार नरहेको तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एकै दलले बहुमत प्राप्त गरी सोही दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने अवस्था भनेको उपधारा ७ को अवस्थामा मात्र हो जसका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। साथै, यो निर्णय वा कदम देश र जनताको कुन हित वा अधिकारको पक्षपोणण गर्छ त्यो समेत स्पष्ट र तार्किक ढंगले पुष्टि गदै सार्वजनिक नीति (Public Policy) को आधार परीक्षामा समेत सफल हुन अनिवार्य छ। जे पायो त्यही बेतुकका र झिना मसिना आधार कारण देखाउँदैमा देश र जनताको हक हितमा दीर्घकालीन असर पर्ने र गैरसंवैधानिक काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। नैतिकता, सदाचार र देश तथा जनताको हितमा नहुने कुनैपनि तर्क वा आधार कारणहरु न्यायका दृष्टिले वा सार्वजनिक हितका दृष्टिले मान्य हुन सक्दैन। तसर्थ, जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको छ, त्यो आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भन्ने कुरा कहींकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा कानून व्याख्याको प्रचलित मान्यता विपरीत हुने गरी प्रचलित परम्पराको आधार भन्दै पुरानो भैसकेको West Ministerial System को जिकिर यहाँ सान्दर्भिक वा मान्य हुन सक्दैन।

बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको प्रमूख रहने व्यवस्था छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, प्रधानमन्त्री नै प्रमूख कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो। कार्यकारिणी अधिकार प्राप्तिको हिसाबले नेपालकै जस्तै समान अवस्था र प्रकृतिमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमाको सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरुमा फैसला गरेको छ। ती मध्ये Youngstown Sheet & Tube v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) भएको मुद्दामा Justice Jackson को राय तथा सो फैसला यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। जस अनुसार प्रमूख कार्यकारिको हैसियतले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी काम कारवाहीलाई मूलतः निम्न तीनवटा परीक्षण क्षेत्रमा विभाजन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथमतः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कंग्रेसबाट अधिकार प्राप्त भएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। दोस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीका बारेमा कंग्रेस मौन रहेको र त्यस्तो काम कारवाहीबाट अरु निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। यस्तै बिषयमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड एम= निक्शनको वाटरगेट काण्डसँग सम्बन्धित बहुचर्चित United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974)] भएको मुद्दामा “ संघीय अदालतको क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी राष्ट्रपतिले आफ्नो बिशेषाधिकारको जिकिर लिन नपाउने फैसला भएको छ। तेस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही कंग्रेसको समर्थन विपरीत छ र त्यस्तो काम कारवाहीमा राष्ट्रपतिको अधिकार सिमित छ भने अवैधानिक र अमान्य हुन्छ। प्रमूख कार्यकारिको हैसियतमाअधिकार प्रयोगका हिसाबले नेपालका प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति करीब समान र उस्तै सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ। तसर्थ, नेपालका प्रधानमन्त्रीको अधिकारको प्रयोग कर्तव्यको पालनामा यी अमेरिकी अभ्यास पक्कैपनि मार्ग निर्देशक हुनुपर्ने हो। सोही बमोजिम बिश्लेषण गर्दा, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम उल्लेखित तीन मध्ये तेस्रो परीक्षण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीको उल्लेखित कदम संविधानले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रष्ट छ।

अब कानूनी सिद्धान्त वा उल्लेखित व्यवस्थालाई नेता तथा राजनीतिज्ञहरुको व्यवहार एवं प्रवृत्तिसँग समेत जोडेर हेरौं। ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको व्यवहार, प्रवृत्ति र जिम्मेवारी पक्षको चित्रण गर्दा के भेटिन्छ भने यो संकट वा अवस्था आजै मात्र वा एकै पटकमात्र आएको होईन। यो विगत ३० औं बर्ष देखिको यिनै पात्रहरुबाट पटक पटक दोहोरिंदै आएको घटनाक्रम हो। यो एक प्रवृत्ति वा परम्परा झैं भैसकेको छ। संविधान वा कानूनको मूल उद्देश्य नै यसलाई सबैले ईमान्दारीताका साथ पालना गर्नुपर्दछ जसको आधारमा मात्रै सभ्य समाजको निर्माण सफल हुन्छ। तसर्थ, कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो देश वा समाजमा रहेको उसको भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी वा कर्तव्यको अनिवार्य र निशर्त परिपालना गर्नुपर्दछ। हो, जिम्मेवार हुनु त्यत्ति सजिलो छैन जति गैरजिम्मेवार हुनुमा छ। चाहे जुनसुकै देश वा समाज होस वा राजनीति होस या प्रशासन वा व्यवस्थापन वा घरपरिवार सबै क्षेत्रमा यो कुरा समान हिसाबले लागु हुन्छ।

अझ राजनीतिमा आफ्नो पदीय मर्यादा र कर्तव्यबाट चुकेर गरिने गैरजिम्मेवारी काम कारवाहीको मूल्य त व्यापक र दीर्घकालीन हुन्छ। नेपालको राजनीति र शासन प्रणालीमा भएका अनवरत गैरजिम्मेवारीको परिणाम समग्र देश र जनताले चीरकाल देखि नै भोगी रहेका छन। राज्यका नेतृत्व गर्ने नेता तथा शासक वर्ग नै जब शासन व्यवस्था वा पद्धति निर्माण गर्नमा प्रतिबद्ध हुनु भन्दा तोड्न, भत्काउन र अस्थिरता सिर्जना गर्नमा उद्धत रहन्छन् भने राम्रो अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन। यही सेरोफेरोमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, यो संविधान जारी भएपछि एकै दलको करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा राजनैतिक स्थिरता लगायत धेरै कुरामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका अनुरुप निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा पार्टी भित्रको द्वन्द्व वा कलह वा काम गर्न बाधा उत्पन्न भयो भन्ने जस्ता अवस्थाले संविधानमै नभएको व्यवस्थाको जिकिर गर्दै गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनैतिक वा संवैधानिक आधार र औचित्य कदापि पुष्टि हुन सक्दैन। यस घटनाले संविधान, कानूनको शासन र जग बस्दै गरेको शासन ब्यवस्था माथि नै प्रहार भएको छ। त्यसैगरी, यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई संधै घेराबन्दीमा पारी आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि “हलो अड्काउने गोरु पिट्ने रणनीतिमा चल्ने अर्का पक्षपनि उत्तिकै जिम्मेवार होलान्। यथार्थमा, यी दुबै पक्षका बिचार, व्यवहार र कदम सही छैनन्। तर स्मरण रहोस, को कति गुणी वा दोषी भन्ने कुरा जनताका लागि गौण बिषय हुन। अर्कातर्फ, यसबाट फाईदा लिन तयार भएर बसेका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सोच्नु जरुरी छ कि यस्तै खेलमा धेरै कालखण्ड बितिसक्यो अनि यस्ता विकृतिमा मतियार कहिलेसम्म भईरहने हो। तसर्थ, प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका गुटका वा बिरोधी गुटका तथा अन्य सबै दलका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि केही सामुहिक प्रश्न छ “ तपाईंहरुले जिम्मेवार हुन कहिले सिक्ने? अनि, संधै अस्थिर र अन्यौल सिर्जना गरी देश र जनतालाई कति पुस्तासम्म बर्बादी तर्फ धकेलिरहने?” साथै, अर्को चुनौती यो पनि छ कि “फेसबुक र ट्वीटरको प्रयोग गर्ने, विदेशमा बनेको आईफोन वा एन्ड्रोईड मोबाईल फोन चलाउने, ल्यापटप, गाडी र अरु सरसामानहरु पनि त्यस्तै प्रयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता वर्गले कम्तिमा आफुहरुले प्रयोग गरी रहेका ती उपभोग्य बस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने देशहरुमा के कस्तो राजनैतिक प्रणाली छ? तिनले के कस्तो सिद्धान्त वा मान्यतामा रहेर व्यवहार गर्छन? के कारण तिनिहरु अगाडि बढे तर हामी किन पछि प¥यौं? भन्ने जस्ता बिषयमा अलिकतिपनि चिन्तन गरी जिम्मेवारी बोध गर्न सिक्नु पर्दैन?” 

अन्त्यमा, संविधान र कानून निर्जिव संरचना वा संयन्त्र हुन्। तिनलाई सजीव बनाउने भनेको तिनको अक्षरश र ईमान्दारीपूर्वक परिपालना गरेर नै हो जसबाट सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। संविधानमा सबै कुरा अटाउँदैनन्। नेता हुन वा जनता या त शासक हुन वा शासित सबैको मन मनस्थितिमा “हामी संविधान र कानून पालना गर्ने असल नागरिक बन्नु पर्छ” भन्ने मान्यता अटाउनुपर्छ। यही मान्यताले नै सभ्यता, समृद्धि र विकास दिन्छ। अमेरिका र यूरोपियन देशहरुको अनुभवले यस्तै देखाउछ। तर जब संविधान र कानूनलाई अरुमाथि शासन गर्ने निजी संयन्त्र वा हतियार मात्रै ठानी आफु अनुकूल भए ठिक अन्यथा वेठिक भन्ने खराब मानसिकता राखेर त्यसै बमोजिम व्यवहार गरिन्छ तब सम्म कानूनको शासन (Rule of Law) स्थापना हुन सक्दैन। परिणामतः न्याय, नैतिकता, तार्किकता, दूरदर्शितामा आधारित कानूनी राज्यको परिकल्पना कहीं कदापि पूरा हुन सक्दैन। संविधान, कानून वा शासन व्यवस्था मात्र फेरिएर हुँदैन मानसिकता र व्यवहारपनि सँगसँगै फेर्न सक्नुपर्छ।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/433511-1610534950.html?click_from=category

संवैधानिक परिषद् दलमुक्त, आयोग निजामतीमुक्त-प्रणव भट्टराई / दिपेश घिमिरे

  • अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल कति भ्रष्ट छ भन्ने यथार्थ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनजस्ता संस्थाको सूचकांकले देखाउँछ । सन् २००४ देखिको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचार प्रत्येक वर्ष बढिरहने मुलुकमध्ये पर्छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण छन् ।
  • पहिलो, राज्य तथा राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई गरिने संरक्षण हो । 
  • दोस्रो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि गठन भएका निकायको कमजोर र प्रभावहीन कार्यसम्पादन हो । 
  • तेस्रो कारण कानुनभित्रका छिद्र र फितलो कार्यान्वयन हो ।
  • नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुध्दिकरण विभाग लगायत करिब डेढ दर्जन निकायहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न छन् । भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत छ । तर देशमा भ्रष्टाचारको गति दिनदिनै बढ्दो छ । धेरै संस्था तथा संरचना गठन गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
  • सुशासन राज्यको चासो, राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई हेर्ने निरपेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोणको अभावमा अख्तियार जस्तो दक्षिण एसियामै शक्तिशाली मानिएको संवैधानिक निकाय राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार बनिरहेको छ ।
  • इतिहास हेर्ने हो भने अख्तियारको सफलता औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन् । अधिकार र कानुनका हिसाबले दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली निकाय कसरी शिथिल र निष्प्रभावी बन्न पुग्यो ? अब यसबारे घनीभूत बहस आवश्यक छ ।
  • अहिले राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरूसँग दुइटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा यथास्थितिको निरन्तरता, जसमा नेपाललाई थप भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा चिनाइरहने । र आफू त्यही भ्रष्ट मुलुकको निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति भएकामा गौरव गर्दै आत्मरतिमा रमाइरहने ।
  • दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्नेबारे विहंगम अध्ययन गरी आवश्यक संरचना तथा नीतिगत सुधारका लागि पहल गरी नेपाललाई भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने । यदि दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि तत्कालै केही सुधारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
  • पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना । यसका लागि अख्तियारका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गरिनुपर्छ । यतिबेला कार्य प्रकृति र जनशक्तिको गुणस्तरको कारणले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दाको निरूपणमा प्रभाव पारेको छ ।
  • अहिले निजामती कर्मचारीलाई नै अख्तियारको काममा लगाउने व्यवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनको काममा असर पारिरहने देखिन्छ । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । एउटै पृष्ठभूमिको जागिर भएकाले ‘सहानुभूति’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को भावना कर्मचारीमा रहने गर्छ ।
  • बर्सेनि अख्तियारमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुने क्रमले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य निकायमा आर्थिक अपचलनमा संलग्नहरू पनि अख्तियारमा सरुवा भएर जाने र आफ्ना मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । यसर्थ तत्काल अख्तियार सेवाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि लोकसेवा आयोगबाट अख्तियार सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी लिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ ।
  • दोस्रो, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अख्तियारलाई दिइएको ‘ओम्बुड्सम्यान, इन्भेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटर’ अधिकार संसारमा यस्ता कमै निकायलाई दिइएको पाइन्छ । कानुनी हैसियत र अधिकार हेर्ने हो भने अख्तियार अहिले पनि दक्षिण एसियामा यी तीन अधिकार पाउने एक मात्र संवैधानिक निकाय हो ।
  • तर पछिल्लो समय यस्ता निकायमा ‘राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई’ नियुक्ति गर्ने राजनीतिक लेनदेनका कारण अख्तियार जस्तो शक्तिशाली निकायको चीरहरण भएको छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्लाई गैरराजनीतिक बनाउनु आवश्यक छ ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बंगलादेशको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । बंगलादेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र आयुक्तको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय गैरराजनीतिक छनोट समितिको ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, हाई कोर्टको न्यायाधीश सदस्य, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महालेखापरीक्षक सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । गैरराजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान भएको कारणले यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बंगलादेशको अनुभवमा कम छ ।
  • संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलाई गैरराजनीतिक समितिको सिफारिसबाट गर्ने प्रावधान जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ दलीय प्रभाव र राजनीतिकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले जबसम्म यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नेतर्फ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म निहित स्वार्थबाट प्रेरित भ्रष्टाचारको सिकार नेपाली लोकतन्त्र भइरहनेछ ।
  • तेस्रो, भ्रष्टाचारमैत्री कानुनी प्रावधानको सुधार तथा परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० भ्रष्टाचारमैत्री छ । शक्तिमा हुँदा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको कुशल प्रयोग गरी आर्जित सम्पत्ति प्रत्यक्ष घुस वा अनियमितता नगरी आर्जित गरेको हुन सक्छ । तर वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनले बढीमा दुई वर्ष कैद, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको रकम जफत तथा त्यति नै बरावरको बिगो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलव राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरी जति नै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुँदैन ।
  • ऐनको दफा २४ ले संवैधानिक निकाय र विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले भ्रष्टचार गरेमा थप तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ऐनले घुस लिएको प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको ठहरिएमा बढीमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय ज्यादै कम छ । यो कानुनी प्रावधानलाई परिर्वतन गरी बढी कठोर बनाउन जरुरी छ ।
  • चौथो, सबै प्रकारका भष्टाचार, घुस, अनियमितता वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई ‘जघन्य कसुरका’ रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको आवश्यक परिमार्जन आवश्यक छ । यस परिमार्जनमा भ्रष्टाचारका बदलिँदा तौरतरिकालाई समेत समेटिनु पर्छ । यसैगरी विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्यबाट सिर्जितसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
  • नेपालको करिब तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवलाई हेर्दा के देखिन्छ भने बलियो कानुन र निकाय मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी र सफल नहुने रहेछ । राज्य तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरीकन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी बन्नै सक्दैन ।
  • यतिबेला आफ्ना दलका नेतालाई अख्तियारले कारबाही गर्दा अख्तियार पूर्वाग्रही भयो भनेर सर्वत्र आलोचना गर्ने र अरू दलका नेतालाई कारबाही गर्दा खुसी हुने राजनीतिक संस्कार झाँगिदै गएको छ । भ्रष्टाचारलाई एउटा अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अपराधका रूपमा हेर्ने निरपेक्ष दृष्टिकोणको विकास हुँदैन, तबसम्म यसको नियन्त्रणको काम हुन सक्दैन ।
  • यसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र यस्ता निकायले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव देखिन्छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thought-interview/1101

कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस् -डा. कमल लामिछाने

  • विकास र समृध्दिमा अगाडि बढेका जति पनि मुलुक छन्, ती सबैले शिक्षामा अग्रगामी छलाङ मारेकै कारण त्यो सम्भव भएको हो ।
  • २०२७ सालमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्य सार्वजनिक गरियो । तीनमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन ।
  • चितवन, कास्की, स्याङ्जा, कपिलवस्तु र नवलपरासीका विद्यालयमा हाम्रो टिमले गरेको अनुसन्धानले सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालकको दाँजोमा बालिकाहरूको संख्या बढी देखाएको थियो । ५८ प्रतिशत बालिकाहरू र ४२ प्रतिशत बालकहरूले पढ्ने गरेका थिए । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, बालबालिकाबीचको विभेद घट्दै गएछ र विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुन थालेछ । तर वास्तविकता के देखियो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूले सामुदायिकमा पठाउने रहेछन् ।
  • महिला-पुरुषबीचको विभेदका कारण छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने गरेको थाहा पाइयो । निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयहरूका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल प्रस्ट देखिएको छ ।
  • राजनीतिक दलमा आबध्द केही विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका बाबजुद विश्‍वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तहलाई हटाएर उच्च माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत राख्नु सकारात्मक कदम थियो । सरकारको यो निर्णय पछिल्लो १५ वर्षका बीचमा भएका राम्रा काममध्येको एउटा सराहनीय कदम भएको महसुस हुन्छ । किनभने हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अवस्थाबाट अलग राख्‍न सक्दैनौँ । 
  • भनिरहनु परोइन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा बलिया भएकाहरूले थप अर्थ आर्जन गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइदिँदा गरिब जनताको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा जस्तो हुन गएको छ । यो समाजवादउन्मुख भनिएको र शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकारिएको हाम्रो संविधानप्रतिकै भद्दा मजाक हो । 
  • शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु होइन । तर हाम्रा विद्यालय र विश्‍वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामी फगत प्रमाणपत्रधारीको उत्पादन गर्छौं जहाँ दक्षता, क्षमता, सीप र उद्यमशीलतामा सम्झौता गरिएको छ । 
  • हामी शिक्षाका प्रमाणपत्रधारीलाई गरिखान होइन, बोलिखान सिकाइन्छ । निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरेकाहरू आफ्नो सपनाको खोजीमा विकसित देशमा गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका बहुसंख्यक उत्पादनहरू जोसँग तुलनात्मक रूपमा सीप र दक्षता कम छ, उनीहरू या त नेपालमै राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थ र अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेका छन् या परिवारको पालनपोषण नेपालमै गर्न नसकेर खाडीमा सीप र श्रम बेचिरहेका छन् । यी हाम्रो विगत ३० वर्षको वा भन्ने हो भने पञ्‍चायत कालदेखिकै गरिखाने व्यावहारिक शिक्षा नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्नुका परिणाम हुन् । 
  • कुनै पनि देशको विकासमा अनुसन्धानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ । दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न अनुसन्धानले दिएका निचोडहरूलाई कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि विश्‍वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र नै बन्नुपर्छ ।
  • नेपाल सरकारको सकारात्मक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबध्दता र त्यसलाई साकार पार्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय देखिएको छ । दातृ संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि नेपालमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो । त्यस्तो आर्थिक सहयोगमा उनीहरूका केही सर्तहरूसमेत मान्नुपर्ने हुन्थ्यो र छ ।
  • हामीसँग अहिले भएका नीति नराम्रा छैनन् । नराम्रा त हाम्रा नियत हुन् । जसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यान्वयनको तहमा चुक्ने गरेका छन् । यसका बाबजुद जसरी मातृशिशु मृत्यृदर घटाउन नेपाल सफल भएको छ, त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय नगएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सफल भएका छौँ । 
  • समाज कल्याण परिषद्को सक्रियतासँगै दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण, बौध्दिक अनि शारीरिक अपाङ्गतालाई हेर्नेगरी मूलतः चार ओटा मुख्य गैरसरकारी संस्था खोलिए । ती संस्थाले अपाङ्ग बालबालिका तथा नागरिकको पुनःस्थापनासँगै शिक्षामा अग्रणी भूमिका निभाएका छन् ।
  • संवैधानिक मौलिक हकको व्यापारीकरणकै लागि शिक्षा जस्तो सेवामुखी क्षेत्र वास्तवमा व्यापारको केन्द्र बन्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी बढ्नुपर्ने राज्यको थियो तर त्यसलाई व्यापारीहरूले उछिनेका छन् ।
०४६ सालपछिको अवस्थालाई संक्षेपीकरण गर्दा :
  • खुला राजनीतिक व्यवस्थाको आरम्भसँगै विश्‍वविद्यालयको संख्यामा वृध्दि र प्रमाणपत्र तहको खारेजी एउटा उल्लेखनीय कदम मान्‍न सकिन्छ । 
  • प्राथामिक तहमा तुलनात्मक लैंगिक समानता, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै साक्षरता दरमा भएको वृध्दि उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । 
  • निजी विद्यालय तथा उच्च मावि स्थापनामा बाढी नै आएको छ, जसले गरिब र धनी बीचको दूरी फराकिलो मात्रै बनाएको छैन, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थासमेत ओरालो लागेको छ । 
  • निजी विद्यालय स्थापनामा खुकुला प्रावधान र राज्यको शून्य आर्थिक सहयोगका कारण उनीहरूलाई जथाभावी नीति तर्जुमा गर्ने र शूल्क असुल गर्ने छुट हुँदा अभिभावकको काँधमा सबै जिम्मेवारी थोपरिएको छ । 
  • सेवामुखी हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चरम व्यापारीकरण र नाफामुखी व्यवस्थामा बदलिँदा त्यसले नेपालको नयाँ संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ । 
  • नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर देखिँदा विश्‍वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र अझैसम्म बन्न नसक्नु, राजनीतिको दुष्चक्रबाट घेरिनु, संस्थाहरू झन्डैझन्डै ध्वस्त जस्तै देखिनु, माटो सुहाउँदो नीतिको सट्टा दाताप्रवाही नीति हाबी हुनु, यी र यस्ता पक्षसहित सीमान्तीकृतसहित सबैका लागि उच्चशिक्षामा पहुँच सुनिश्‍चित गर्न सुधार नगरी नहुने क्षेत्र हुन् । 
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1642

Friday, January 15

भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर-दिपेश घिमिरे

  • सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएको पञ्चायतकालिन समाजमा सामाजिक पुँजीकै बलमा टोल-छिमेक तथा आफ्नो समुदायमा आवश्यक पर्ने काम हुन्थ्यो । समुदायकै मानिसहरू मिलेर हरेक वर्षको खेती अगाडि कुलो मर्मतसम्भार गर्ने, सफा गर्ने, बर्खा सकिएसँगै भलबाढीले भत्काएका-बिगारेका बाटोघाटो मर्मतसम्भार गर्ने, पाटीपौवा, पुलपुलेसा मर्मतसम्भारका काम हुन्थ्यो । गाउँ पञ्‍चायतको भूमिका खासै हुँदैनथ्यो । बजेट आउँदैनथ्यो । स्थानीयले जनश्रमदान गर्थे ।
  • गाउँ विकास समितिबाट बजेट आउन थाल्यो । अनि यस्ता कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, अध्यक्ष-उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन गर्न थालियो । अनि यस्ता समितिका पदाधिकारीहरू अलिअलि काम गर्ने र बाँकी पैसा आफैंले लिन थाले । बिस्तारै भ्रष्टाचार, अनियमितता गाउँ पस्यो । 
  • नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नाम दिइए पनि पञ्‍चायत एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो ।
  • पञ्‍चायती शासनको सुरुआतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । महेन्द्रले शासन लिएलगत्तै देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०१७ फागुन २७ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए ।
  • २०२३ माघमा पञ्‍चायती संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि थापाले तत्काल पञ्‍चायत सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तीन वटा नीतिगत निर्णय गरेका थिए । पहिलो, राष्ट्रिय पञ्‍चायत सदस्यलाई विभिन्‍न सामग्रीहरूको आयात-निर्यात गर्न इजाजतपत्र दिए । दोस्रो, राष्ट्रिय पञ्‍चायतका सदस्यहरूले विदेश भ्रमण नै नगरे पनि वार्षिक रूपमा दुई सय डलर साट्न मिल्ने व्यवस्था गरे । तेस्रो, जंगल फडानी गर्न मिल्ने गरी वन ऐनलाई खुकुलो बनाए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०२५ ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीमाथि क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक दोहन भएको उल्लेख छ ।
  • पञ्‍चायतकालीन एक हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा उल्लेख भएअनुसार, २०३८ सालमा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा वाचको फ्याक्ट्री खोल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसको आधा सेयर माग गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा कम्पनी खोलेन (पेज १२) ।
  • जनमतसंग्रहमा पञ्‍चायतलाई विजयी गराउन करिब तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक थियो । यसका लागि तत्कालीन शासकले तस्कर भारतीय नागरिक चोथमाल जाटियाबाट उक्त पैसा लिएका थिए । जाटियाले उक्त पैसा दिन तीनवटा सर्त राखेका थिए । पहिलो– उनलाई नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने, दोस्रो– उनलाई काठमाडौँमा कपडा कारखाना खोल्ने लाइसेन्स दिइनुपर्ने र तेस्रो ऊसँग भएको सर्पको छाला निर्बाध रूपमा विदेश लैजान दिइनुपर्ने । नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तकको पेज ४३ मा लेख्छन्— तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जाटियाको तीनवटै सर्तलाई स्वीकारेर उनीबाट पैसा लिएका थिए । त्यसपछि थापाले जाटियालाई पाँच लाख थान सर्पको छाला विदेश लैजान अनुमति दिएका थिए ।
  • २०२९ मा बोइङ खरिदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषय २०३५ सालमा उजागर भएको थियो । अमेरिकी अदालत नै कमिसनको खेल भएको प्रमाणसहित छानबीन गर्न नेपाललाई पठाएको थियो । 
  • ४ वैशाख २०५९ मा प्रतिनिधिसभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अदुअआ, महाभियोग र विशेष अदालतसम्बन्धी गरी चार वटा ऐन एकै पटक पास गर्‍यो । यी ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अत्यन्तै धेरै अधिकार दिएर शक्तिशाली बनायो । सामान्यतया २०५९ अघि राजनीतिककर्मीभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनको भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले यो संशोधनसँगै संसद्का कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद्का नीति निर्णय र अदालतका न्यायिक कारबाहीबाहेकका सबै अंग वा निकायबाट हुने वा भएका कामको छानबिन गर्ने अधिकार पायो ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित राजनीतिक ‘कू’ गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा संस्थागत तवरमै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । माघ १९ को शाहीघोषणापछि अत्यन्तै अपारदर्शिता तबरबाट राज्य सञ्‍चालन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य र शासनकर्ताको सम्पत्तिको सीमारेखा नछुट्टिने राणाकालीन शासनको पुनरावृत्ति गरेका थियो ।
  • कालोको अर्थ अपारदर्शिता हो । अपारदर्शितामा भ्रष्टाचार अनियमितता तथा राज्यकोषको दोहन बढ्ने नै हो ।
  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उज्यालो अर्थात् पारदर्शी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो पारदर्शी शासन अवधिमा पनि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । केन्द्रमा हुनै भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गयो । शक्ति, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि डरलाग्दो गरी विकेन्द्रीकरण गरिदियो । यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीदेखि सामुदायिक वनका अधिकारीसम्मै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका देख्‍न सकिन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पद धारण नै नगरेका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्‍न हुँदै गएका छन् ।
  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र राजनीतिक दलदेखि अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू समेतको सहकार्यमा राज्यको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ‘राज्य कब्जा’को अवस्था सिर्जना भएको छ । यो झन् डरलाग्दो तवरमा अगाडि बढिरहेको छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1913

पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष -डा. शंकर शर्मा

  • पञ्चायतमा नागरिक स्वतन्त्रता विकास निर्माण तथा सरकारले गर्ने काममा नागरिक सहभागिताको गुञ्जायस थिएन । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएकाले सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यी सबै कारणले गर्दा राज्यको भूमिका धेरै थियो । यद्यपि पञ्चायत कालमा केही भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, वनफडानीमार्फत कृषियोग्य जमिनको विस्तार लगायतका काम भएका थिए । लाइसेन्स राज र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएकाले बजारको भूमिका धेरै थिएन ।
  • २०४१/४२ सालदेखि नै नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट सपोर्ट’ नामक सहयोग लिएर राज्यको भूमिका कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रतिबध्दता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पञ्चायतकै उत्तराध्र्दतिर केही विदेशी बैंक नेपाल पनि भित्रिए तर, नेपालमा सोचेअनुसारको व्यवसाय नपाएपछि कतिपय त सेयर बेचेर पनि बाहिरिए ।
  • सापेक्ष रूपमा लगानी बढ्न थालेको २०४७ पछि हो । निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको र सुधारका काम अघि बढाएकामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि वृध्दि भयो । खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि पर्यटन, वायु सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो ।
  • हामीकहाँ राम्रा र दक्ष कर्मचारी नभएका होइनन्, तर उनीहरू ऐन–कानुनले बाँधिएका छन् त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ‘थ्रेट’ उनीहरूमा हरदम देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई ऊर्जा पनि दिन सकेन, उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढाउन पनि सकेन र जवाफदेही पनि बनाउन सकेन ।
  • २०४७ देखि २०५६ सालसम्मका कतिपय सुधारको लाभ मुलुकले त्यसपछिको कालखण्डमा लिएको छ । त्यी सुधारहरूमध्ये ‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’मध्येका एक हो– पासपोर्ट रिफर्म । २०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेसँगै असुरक्षा र बेरोजगारीले २०५६ पछि ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबाट मुलुकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न थालेसँगै अर्थतन्त्रको विस्तार उपभोगमा आधारित हुन थाल्यो ।
  • खासगरी तल्लो तहका सरकार सेवा प्रवाहमा चुस्त र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । पछिल्लो दश वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ भने विकास (पुँजीगत) खर्च २०४७ यता कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा उस्तै अवस्थामा छ । हाम्रो एउटा गल्ती के भयो भने संविधानमा पहिला अधिकार दिएर स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण भयो ।
  • अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार स्थानीय सरकारको संख्या कम हुनुपर्नेमा संख्या पनि अत्यधिक बढ्यो । यसले गर्दा यो व्यवस्था खर्चिलो र व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने देखियो । अर्कोतर्फ, संघीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अधिकार प्रत्यायोजनमा अलिक अनिच्छा पनि देखिन्छ ।
  • सरकार परिवर्तन भइरहने भएपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, कानुन मजबुत बनाए । आफू जोगिने उपाय ऐनमार्फत नै खोजे । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्ने, अर्कोतर्फ उनीहरूले कानुनी रूपमै आफूलाई दह्रो बनाए । सुशासन र जवाफदेहिता भएन ।
  • रेमिट्यान्स वृध्दि र औद्योगिक क्षेत्रको वृध्दिबीच नकारात्मक सह–सम्बन्ध (नेगेटिभ कोरिलेसन) र सेवा क्षेत्रको विस्तार र रेमिट्यान्सबीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) देखिन्छ । त्यसको अर्थ गरिबी निवारण र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई गति दिने रेमिट्यान्स नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
  • रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।
  • रेमिट्यान्सले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक ठीकठाक देखिने र ठूलो समस्या नहुने भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको जवाफदेहिता भएन । विकासमा ध्यान पुग्न सकेन ।
  • द्रुत मार्ग, सीपयुक्त जनशक्ति विकास, अन्तर निकाय समन्वय, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हामीले बीसौं वर्ष अघि सुरु गरेका थियौँ, ती कामहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई महत्वपूर्ण पक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो जोडबल ऊर्जाको विकास र सम्भावना पनि भएको साथै विद्युत् लोड कटौती व्यापक भएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक र आन्तरिक लगानी पनि ऊर्जामा आकर्षित भयो । सशस्त्र हिंसारत माओवादी मूलधारमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा लगानी बढेको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यसका सबै सम्बध्द पक्षहरूको विकास वायु सेवा, पर्यटकीय गन्तव्य, विमानस्थल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा हामी निकै पछाडि रह्यौं ।
  • सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकाले तीव्र छलाङ मार्दा पनि हामीले ठूलो फड्को मार्न सकेनौँ ।
  • राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण, बिचौलियाको जगजगी, समन्वय, सुशासन तथा जवाफदेहिताको कमी र राजनीतिक नेतृत्वले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेका कारण अहिले आर्थिक विकासको परिदृश्य उत्साहजनक देखिँदैन ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1436

हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु -डा. विमल कोइराला

  • पञ्चायत कालमा कर्मचारीतन्त्र त्यति विकसित थिएन । राणाकालीन कर्मचारीतन्त्रकै ‘लिगेसी’ बोकेको थियो । राणा शासनपछि मात्रै कर्मचारीतन्त्र संस्थागत र विकसित प्रक्रियामा लागेको हो । ठूला किसिमका खरिद र नीतिगत निर्णय दरबारबाटै हुने हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो कर्मचारीतन्त्रमा थिएन ।
  • २०३५ मा पनि उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्‍यो भने एसएलसीदेखिकै अंक जोडिन्थ्यो, किनभने अधिकांश चारपासेको बाहुल्य थियो । मैले काम गर्दासम्म सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि चारपासे थिए । सचिवहरू पूरा शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरू पनि थिए । उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउने र कसलाई बढुवा गर्नुछ, उसको योग्यताअनुरूप संशोधन गरिन्थ्यो ।
  • पहिला शाखा अधिकृत उपसचिवसँग, उपसचिव सहसचिवसँग र सहसचिव सचिवसँग बोल्न डराउँथे । अरु जे भए पनि पञ्चायतकालभरि अनुशासन, ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाब चाहिँ राम्रै थियो ।
  • हुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै कर्मचारीतन्त्र वैचारिक विभाजन भयो । पहिला कर्मचारीलाई एउटा युनियन दिनुपर्छ, जुन सबै कर्मचारीको साझा हुन्छ त्यसले सामूहिक सौदाबाजी गर्छ भन्ने धारणा थियो । 
  • मन्त्री र कर्मचारीहरूमा दुई किसिमको सम्बन्ध देखियो, पहिलो काम गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध । अर्को राजनीतिक आस्था र कर्मचारीको सम्बन्ध । राजनीतिक आस्थाका कारण मन्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्नेहरूले फाइदा लिए ।
  • सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीलाई बहकियाइ वा बहुलठ्ठीपनमा चलाउनु हुँदैन ।
  • खतरनाक पक्ष के देखिएको छ भने शासन संयन्त्रमा बिचौलिया-दलाल हाबी भएका छन् । हिजोसम्मका सामान्य मानिस दलाली र बिचौलिया बन्दै रातारात ‘व्यवसायी’ बनेका छन् । यो राजनीतिक तहलाई प्रभावित पार्दै नीतिगत निर्णयका नाममा ठेक्कापट्टामा विकृति झांगिएको छ । बिचौलियाहरूले राजनीतिक दल, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावमा पारेर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा प्रशासनको भूमिका चाहिँ कमजोर भएको छ ।
  • मूल समस्या राजनीतिमै छ । चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनाव महँगो भएपछि असल मानिस आउन सक्दैनन् । त्यसपछि गुण्डा, डन र पैसावालहरूको हातमा राजनीति पुग्छ । तिनले शासन चलाउन थालेपछि अराजकता हाबी हुनु कुन नौलो विषय भयो र ?
  • प्रशासकहरू सरकारी कामकाजमा निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्नेमा कमजोर भएका छन् । प्रशासन संयन्त्रले केही विकृति रोक्न सक्छ । तर विकृति रोक्न खोज्दा कर्मचारीहरू दण्डित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
  • प्रशासन आफैँले नतिजामुखी सुधार गर्न सक्छ । आफूभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ । तर ठूलै सुधारका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीति भनेको मुहान हो । जहाँबाट सम्पूर्ण नीति-निर्णय निःसृत हुन्छ, प्रशासन भनेको एउटा चिम हो । मुहान भनेको विद्युत् गृह हो । एउटा चिम झिक्दा कोठा अँध्यारो हुन सक्छ । प्रशासन भनेको मूल होइन ।
  • राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा खन्याएर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा शासकीय व्यवस्थाको सुधार पनि त्यस्तै हो । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाटै तमाम नागरिकले अनुभूत गर्ने, पत्यार सिर्जना गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । यतिखेर सरकारसँग नागरिकको पत्यार टुटेको छ, त्यो पत्यार जोड्ने काम प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रशासनले त केही छिटपुटका काम गर्न सक्छ ।
  • जबसम्म कर्मचारीतन्त्रका नियुक्ति-बढुवामा सदाचार पद्धति कायम हुँदैन, तबसम्म अन्यौल र अस्थिरताकै अवस्था रहन्छ । सरकारले बफादार खोज्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्यले होइन कि काम गर्न सक्ने पात्रहरू खोज्नुपर्छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/764