Sunday, May 17

सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण र प्रभावकारिता-डा. सोमलाल सुवेदी

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सर्वाधिक महत्तवको विषय हो। राज्यशक्ति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादनमूलक र जवाफदेही सवल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनबिना कुनै पनि तहको शासक सफल हुँदैन। कोभिड—१९ को विश्वव्यापी सर्वक्षेत्रीय सन्त्रास र र असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सबै सरकारको कार्यशैली तथा मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको अवाश्यकता देखिएको छ ।
भनिन्छ, देखिन्छ र भोगिएको पनि छ, सरकार नयाँ संरचना र खर्च दायित्त्व बढाउन सिपालु हुन्छ। संगठन खारेज गर्न एवं खर्च दायित्व घटाउन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा राणाकालीन सोच र संगठनका लुप्त अवशेष खोेज्दा नपाइने हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनका ठूला–ठूला आदर्श र बखान कानै दुख्ने गरी सुन्न पाइए पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र व्यवहारमा पञ्चायतकालीन सोच, व्यवहार र संरचनालाई ढाकछोप र थपथाप गरी संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ।
रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र आयवृद्घि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको विद्यमान अवस्था एवं कोभिड–१९ को अकल्पनीय असर सम्बोधन गर्न सर्वाजनिक वित्त, सेवाप्रवाह, विकास योजना र सक्षमताका लागि खर्चको प्रभावकारिता तथा न्यूनीकरण समयका आवश्यकता र बाध्यता दुवै हुन्। नेपालमा सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरकारी खर्चको अनुपात २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो। आव ०७४/०७५ मा यो अनुपात २४ दशमलव ५७ प्रतिशत हुन आएको थियो। नयाँनयाँ खर्चका क्षेत्र र अनपेक्षित अवस्थाका कारण चालु खर्च बढिरहेको र यसले निरन्तरता पाउने अवस्था छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहमा भएको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा भयावह स्थिति देखिन सक्छ। यसै सिलसिलामा खर्च न्यूनीकरणका उपाय बुँदागत रूपमा यस लेखमा प्रकाश पारिनेछ।
संगठन पुनर्संरचना
राजनीतिक परिवर्तनसँगै संगठन संरचना बोझिलो हुँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयन र तहगत स्वायत्ताताको उपयोग गरिरहेका सरकारहरू आआफ्नो संगठन संरचनागत साम्राज्य बढाउन प्रतिस्पर्धामा छन्। वर्तमान अवस्थामा तीनै तहको संगठन, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नु परमावश्येक छ। यसको सुरुवात् कार्यकारी निकायहरूबाट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हालमा संघीय मन्त्रालयहरू घटाई १६ वटा कायम गर्नुपर्छ। यसैगरी विगतको अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम विभागहरू २७ वटा कायम गरी खारेजीमा पर्न जाने विभागहरूको जनशक्ति आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरेर मात्र विद्यमान जनशक्तिको सदुपयोग हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले सिर्जना गरेका समिति, प्रतिष्ठान र आयोगहरू पुनरावलोकन गरी समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र संगठन संरचना चुस्त/दुरुस्त बनाउन जरुरी छ।
निजी सचिवालय र सल्लाहकार व्यवस्थापन
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनाबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा सबै तहमा निजी सचिवालय र सल्लाहकारहरूको समानान्तर सञ्जाल र प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। कुनै योग्यता परीक्षण नगरी जवाफदेही बन्न नपर्ने तरिकाले काम गराउँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा परेको असर छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तापनि यी दुई तत्तवको पालिका तहदेखि सिंहदरबारसँगको प्रभाव पहुँच र दबाबलाई कम खर्चिलो र जिम्मेवार बनाउनु नितान्त जरुरी छ। सल्लाहकार र निजी सचिवालयमा राखिने व्यक्तिहरू क्षमता, योग्यता र अनुभवभन्दा पनि नियुक्ति गर्ने/गराउने अधिकारीसमक्ष ‘तपाईंले जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई सत्य मान्छु’ भन्ने खालका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन शासन व्यवस्था प्रादुर्भाव हुँदादेखिकै हो। यस्तो क्रोनी समूहबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा पद्घतिगत योगदान कमै भएको अनुभवले देखाउँछ।
२० वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा एक सचिवले ‘हामी सचिवहरू मन्त्रीको स्वकीय सचिवको सचिवका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छौं’ भनेका थिए। यो प्रवृत्तिामा कति सुधार आएको छ ? अथावा औपचारिक प्रणाली र संगठनसँगको व्यवहारमा कति कार्यमैत्री हुन सकेको छ ? त्यसको आंकलन गरी व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ। यसक्षेत्रमा सुधार गरी खर्च घटाउने हो भने मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको निजी सचिवालयमा औपचारिक रूपमा संगठनभित्रकै कर्मचारी राख्नु उपयोगी हुन्छ। यसैगरी मन्त्रीको पहिलो सल्लाहकार सचिव नै हुने भएकाले सल्लाहकारहरूमा भन्दा पद्घति र संगठन सुधारमा ध्यान पुर्‍याउन उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि पालिकादेखि उच्च तहसम्म कार्य वैशिष्ट्यका आधारमा नभईनहुने वा संगठनभित्र नभएको विज्ञमात्र लिन सक्ने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नु फलदायी हुनेछ।
सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, केन्द्र, समिति र बोर्ड
नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा संघीयता कार्यान्वयनले पनि छुन नसकेको क्षेत्र सार्वजनिक संस्थान, समिति, कोष र प्रतिष्ठान आदि हुन्। यस्ता निकायहरू र पटके अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पद्घतिभन्दा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीप्रति जवाफदेही हुने चलन छ। यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र संविधानको कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक, सेवामूलक, मितव्ययी, निक्षेपण गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने पहिचान गरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन समेतका आधारमा सञ्चालन, निक्षेपण र खारेजी गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ।
विधायकी मितव्ययिता
कानुन बनाउने काम संघीय संसद्, प्रदेशसभा र पालिका सभासद्ले गरिरहेका छन्। मितव्ययिता र प्रभावकारिता मनन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु युक्तिसंगत हुनेछ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले तत्काललाई कम खर्चिला विधायिकाहरूको अभ्यासमा जानु प्रासंगिक हुन्छ। यसैले संसदीय समितिहरूको संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशका माननीय सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएका निजीसचिव हटाउने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिलाई दामासायी र कुनै सीमा तोेकेर योजना र आवश्यकताले होइन पदले पैसा वितरण गर्ने पद्घति खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
बजेट तथा योजना प्रणाली
हाम्रो बजेट प्रणालीमा योजनाको प्राविधिक तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्नुका अतिरिक्त बजेट विनियोजन गरेर प्राविधिक तयारीलगायत कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन सबै तहमा देखिन्छ। यसले गर्दा हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या बढ्ने र अधुरा आयोजनाको संख्या पनि बढिरहने क्रम जारी छ। अझ तीनै तहमा ‘पहिला पैसा अनि काम’ पद्घतिले योजना सम्पन्न गर्नेभन्दा सरकारी बजेटमा योजना समावेश गर्ने (सरकार फसाउने) होड छ। अर्कोतर्फ बजेट विनियोजनमा नपरेका र ‘अवन्डा’ राखिएको बजेटबाट आर्थिक वर्षभरी नै बीचबीचमा आयोजना थपिने र पहुँच हुनेले वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म करिब एकदर्जन ठाउँबाट योजना लिनसक्ने भएकाले कोभिड—१९ को असर न्यूनीकरण गर्न तहगत र विषय क्षेत्रगत प्राथमिकता, कार्यक्रम र आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी तर्जुमा गरी कार्यावन्यन गर्नु अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भमा पध्रौं योजना परिमार्जन गरी विद्यामान परिवेशअनुकूल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु फलदायी हुनेछ।
खर्चको मापदण्ड र आर्थिक अनुशासन
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षता, खर्चको विश्वसनियता र दिगो प्रतिफलको संयोजन अत्यावश्यक हुन्छ। चालु खर्चको मापदण्ड र विकास आयोजनाको लागत अनुमान जति यथार्थपरक बनाउन सकियो त्यति बजेट वास्तविक हुन गई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रा खर्चका मापदण्ड र आर्थिक अनुशासनलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट मापन गर्न सकिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को जम्मा ६ हजार ६ सय ४४ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ। यो बेरुजु समेत गरी अध्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उक्त कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चालु खर्च र वित्ताीय खर्च यथार्थ राजस्व असुलीभन्दा ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी हुन आएको छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थात आयातमा निर्भर राजस्वमा कोभिड–१९ ले गम्भीर धक्का दिने सम्भावना एकातिर छ भने तिनै तहका ७ सय ६१ सरकारहरूको खर्चमा न्यूनीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्घि गर्दै कोरोनाले पारेका असरका लागि राहत, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार सुधार, उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारीमा वृद्घि गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खर्च एवं चालु खर्चमा अधिक मितव्ययिता अवलम्बन गरी प्रभावकारिता बढाउन नितान्त जरुरी छ।
यसका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले चालु खर्च न्यून गर्ने र दक्षता बढाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु खर्च न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन र इन्धन खर्च घटाउन विशेष ध्यान दिने, मासिक पारि श्रमिक तथा भत्ताा लिने पदाधिकारीले बैठक भत्ताा नलिने, दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बहुसीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन बढाउँदै जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ताा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गर्ने, अब उपरान्त नगद सामाजिक सुरक्षा भत्ताा नबढाउने र यसको सट्टा सेवा प्रदान गर्ने, कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले नगद वितरण नगर्ने, संगठन संरचना सबै तहमा छरितो बनाउने, आर्थिक सहायता (नगद) सिधै वितरण नगर्ने र अब उपरान्त राज्यकोषबाट कसैलाई पनि विदेशमा उपचार नगराउने, सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने, नेपालले सहभागिता जनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म राजदूतहरूलाई नै प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसैगरी २०५७ सालदेखिका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन पुनरावलोकन र एकीकृत गराई कार्यान्वयन गरेमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
उपसंहार
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सक्षमताले मुलुकको शासकीय दक्षता देखाउँछ। सार्वजनिक खर्चको विश्वसनियता र नतिजालाई निरन्तरता दिन सरकारका सबै तहमा सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्ताीय जवाफदेहीलाई प्रभावकारी बनाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई व्यवहारिक, स्वायत्ता र जिम्मेवार बनाउन ढिला भइसकेको छ। सरकारको तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीलाई लोकतन्त्रको शास्वत मूल्य र मान्यताअनुरूप क्रियाशील बनाई सार्वजनिक खर्चलाई यथार्थपरक बनाउन नितान्त जरुरी छ। यसैगरी चालु खर्च न्यूनीकरण गरी सोको बचत समेतलाई ध्यानमा राखेर कोभिड—१९ बाट परेको र पर्नै जाने असर सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी कार्य गर्नु/गराउनु आवश्यक छ। पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा र पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्नेगरी योजना छनौट स्वीकृति कार्यान्वयन गर्ने र सम्पत्तिा व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी राजस्व परिचालनमा विशेष प्रयत्न गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ।
http://annapurnapost.com/news/155895

प्रशासनको रूपान्तरण किन ?-उमेशप्रसाद मैनाली




प्रशासन राज्य जतिकै पुरानो मानिन्छ। राज्यलाई सरल परिभाषामा कानुनका लागि संगठित समाज भनिन्छ भने कानुनको व्यवस्थित कार्यान्वयन नै प्रशासन हो। कानुन आफैं कार्यान्वयन हुँदैन, राज्यका अन्य नीतिहरू स्वतः लागू हुँदैनन्। यसका लागि एक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। यसैको अर्को नाम हो, ‘प्रशासन।’ यो संस्था राज्य सञ्चालनमा अपरिहार्य मानिए पनि यसको स्वरूप, ढाँचा र ढंगमा (डिजाइन एन्ड डेलिभरी) मा भने समरूपता छैन। ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा यसको शक्ति र स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्राचीन एथेन्समा व्यावसायिक प्रशासन सेवा थिएन। त्यहाँ चुनाव वा चिट्ठाको माध्यमबाट भर्ना गरिएकाहरूबाट प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो। गणतन्त्र रोममा कुलिन वर्गलाई यस काममा लगाइन्थ्यो।








फ्रान्समा ऐतिहासिक फ्रेन्च क्रान्ति अघिसम्म राज्य, चर्च र सेनाका उच्च पदहरूमा कुलिन वर्गको कब्जा थियो। उनीहरूलाई ‘सेकेन्ड स्टेट्’ भनिन्थ्यो र ठूला पदहरू यिनीहरू लिलाममा किन्ने गर्थे। केही देशमा विभिन्न पेसाबाट अवकाश भएकालाई स्वयंसेवकका रूपमा प्रशासनिक काममा लगाइन्थ्यो। बेलायतमा अठारौं शताब्दीसम्म पनि यस्तै व्यस्था थियो। चीन र भारतमा पनि लामो समय यस्तै प्रणाली कायम रह्यो। नेपालमा पनि किराँत कालमा ‘थुम’ प्रशासनदेखि लिच्छवीकालको ‘पाञ्चाली’ सम्म कुलिन वर्गीयहरूबाट प्रशासन चलाइन्थ्यो। पञ्च, सामन्त आदिले प्रशासनिक नेतृत्व लिन्थे।
अठारौं शताब्दीदेखि मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित सेवाका रूपमा विकास गरिएको हो। प्रशासन राजनीतिक साध्यका लागि एक साधन हो, यो सामाजिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने माध्यम मात्र हो भन्ने मान्यताले यसलाई फरक-फरक ढाँचा र आकारमा निर्माण गर्न थालियो। राजनीतिक प्रणालीअनुरूप परम्परागत निरंकुश प्रणाली, कम्युनिस्ट व्यवस्थाको पार्टी प्रतिबद्धदेखि योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रणालीहरू स्थापित भएका देखिन्छन्। निरंकुश प्रणालीमा प्रशासनिक संयन्त्र एक करौंतीजस्तै हुन्छ शासकले जता चलायो उतै काटिदिन्छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थामा ‘रेड एन्ड एक्सपर्ट’ ले प्रशासन चलाएका हुन्छन्, जहाँ राज्य कर्मचारीतन्त्रको समानान्तर रूपमा पार्टी कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको हुन्छ। रूसको ‘नोमेनक्लाटुरा’ यसको उदाहरण हो। यसका अतिरिक्त समाजको मनोविज्ञानअनुरूप प्रशासनको शैली र स्वरूप बन्न पुगेको उदाहरण देखिन्छन्।
जुनसुकै मोडेलको प्रशासन भए पनि निर्वाह गर्नुपर्ने वैध भूमिका भने समान छन्। सामान्यतः यसले नीति कार्यान्वयनद्वारा निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिन्छ, राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणमा शासकीय निरन्तरता दिन्छ। नागरिकले अनुभूत गर्ने पहिलो सरकार भनेको अग्रपंक्तिका कार्यालयहरू हुन्। यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूले राज्यका तर्फबाट वितरण हुनुपर्ने सेवा विनाहैरानी निष्पक्षरूपमा प्रदान गरेमा मात्र राज्यसँगको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन्छ र सरकारको वैधानिकता पनि सुदृढ हुन्छ। यी महत्वपूर्ण भूमिकाले नै प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सर्जमिनको सरकार’ भनिन्छ। यी औपचारिक भूमिकाबाहेक प्रशासकहरू कानुन कार्यान्वयनको कार्य (आइटपुट फंक्सन) मा मात्र होइन, एक हदसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्। सीमित भूमिकामा सामाजिक स्वार्थहरूको संकलन, अभिलेखीकरण र समष्टीकरणसम्बन्धी (इनपुट फंक्सन) मा समेत संलग्न हुने गरेका छन्। त्यसैले कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहभन्दा बढी भूमिका खेल्छन् भन्ने गरिन्छ।
फरक भूमिकाका रूपमा यसले राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरू समाजमा वितरण गरेर यसलाई वैधानिकता दिन मद्दत गर्दछ। तानाशाही व्यवस्थामा शासकको, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा दलको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र सरकारविना पनि चल्न सक्छ, तर सरकार योबेगर सञ्चालन हुन सक्दैन। राज्यका तीन अंगहरू सञ्चालन गर्ने नै कर्मचारीहरू हुन्। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो विभाग (फोर्थ ब्रान्च) वा चौथो बाहु (फोर्थ आर्म) समेत भन्ने गरिन्छ। बेलायती राजनीतिज्ञ जोसेफ च्याम्बर्लिनले प्रशासकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका यी उक्तिहरू मननयोग्य छन्, ‘तपाईंहरू हामीविना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईंहरूविना हामी काम गर्न सक्दैनौं।’ संविधानले जतिसुकै स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि वास्तविक रूपमा यसको अभ्यास गराउने भनेको प्रशासनिक संयन्त्रले नै हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सरिक गराउने, नागरिकहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको ‘बफर रोल’ पनि प्रशासकहरूले नै निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रशासनलाई ‘सजीव संविधान (लिभिङ कन्स्टिच्युसन)’ र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अनिर्वाचित सिनेट (नन् इलेक्टेड सिनेट)’ भन्ने गरिन्छ।
प्रशासनको रूपान्तरण किन ?
नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्ने क्रममै छ। पुरानो एकात्मक राज्यबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण र लोकतन्त्रको उत्कृष्ट स्वरूप मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको संक्रमण जटिल कार्य मानिन्छ। यसका मूल्यमान्यता साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्न उच्च प्रशासकहरूको प्रतिबद्धता र क्षमताबेगर सम्भव हुन सक्दैन। पुरानो संस्कृतिबाट मुक्त हुन नसकेको हाम्रो प्रशासनले यो गहन चुनौती सामना गर्ने क्षमता राख्दैन। त्यसैले यस संस्थाको रूपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्ने संस्था बनाउन ढिलो भइसकेको छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधारका प्रयास विगतमा भएकै हुन्। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तनबाट आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइले परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य संयन्त्रमा तदनुरूप परिवर्तन गरिएन। त्यसैले परिवर्तनका लाभहरू अझ पनि नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गर्नु ज्यादै ठूलो परिवर्तन हो। यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र तयार पार्न सामान्य कर्मकाण्डी सुधारबाट सम्भव हुँदैन। दार्शनिक जे कृष्णमूर्तिका यी भनाइ मननयोग्य छन्, ‘चुनौती आफैंमा सर्वथा नयाँ हुन्छ, तर हामी यसको सामना अतीतको भाषामा गर्न खोज्छौं, जुन अधुरो र अपर्याप्त हुन्छ। हामी काँडे तारले घेरिएको चौरको एक कुनाबाट अर्को कुना पुग्छौं र परिवर्तित भयौं भन्छौं, तर त्यही काँडे तारभित्र घूमिरहेका हुन्छौं।’ हाम्रो अहिलेसम्मको प्रशासन सुधार यस्तै भएको छ। आवरणमा गरिएको सुधारले संस्थामा तात्विक अन्तर आउँदैन। यसका लागि आचरण र आधारहरूमै आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि परिवर्तन होइन, उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रशासनको समग्र रूपान्तरण अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि वातावरण पनि अनुकूल देखिन्छ। बृहत् रूपान्तरणका लागि तरलीकृत र अस्तव्यस्तता चाहिन्छ, जसले संस्था, समाज र व्यक्तिहरूलाई अवसर, छनोट व्यापक स्तरमा दिन्छ भन्ने मान्यता छ। अहिले नेपालको अवस्था करिब यस्तै देखिन्छ।
प्रवर्तक नेतृत्व
नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भनिन्छ। नेतृत्वको नवीन प्रवर्तन र सोचका कारण कैयन् संस्था उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा स्थापित भएका छन्। यस्ता उदाहरण निजी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। कोकाकोला, पेप्सी, गुगल, एप्पल, अलिबाबाजस्ता कम्पनी यसमा नेतृत्व लिनेहरूकै कमालले चम्किएका हुन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि यस्ता प्रवर्तनीय काम नेतृत्वबाट भएका कैयन् उदाहरण छन्। स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘संस्थालाई दोष दिन सजिलो हुन्छ किनकि सबै संस्था धेरथोर अपूर्ण हुन्छन्। तर मानव जातिको कल्याण गर्ने ती हुन्, जो संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सफल हुन्छन्।’ प्रवर्तक नेतृत्व अरूले हिँडेको बाटो हिँड्दैन, आफैं नयाँ बाटो निर्माण गर्छ। परिवर्तनको स्वयं सिर्जना गरेर संस्थाको प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछन्। उनीहरू कल्पनाशील हुन्छन् र आफ्ना विचार विनिमय गरेर संस्थालाई नयाँ रूप दिन्छन्। उनीहरू आफ्ना सहायकहरूलाई प्रोत्साहित गरेर नेतृत्वका गुणहरू विकास गर्न सहयोग गर्दछन्। आफ्नो रूपान्तरणको यात्रामा जनतालाई समावेश गरेर उनीहरूको ‘संवेगात्मक लगानी (इमोसनल इनभेस्टमेन्ट)’ गराउन सफल हुन्छन्। प्रशासनको रूपान्तरणका लागि यस्तै नेतृत्वको खोजी हुन आवश्यक छ।
सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैका केही विशेष तत्वहरू भए पनि यस यात्रामा जनतालाई साथ लिने र उनीहरूको संवेगात्मक लगानी गराउन सकेमा सरकारी संस्थाहरूमा नसोचेको परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि पूर्व अनुभव एक हदसम्म मात्र उपयोगी हुन सक्छ। अनुभवबाट एक प्रतिमा, पूर्वाग्रह, धारणा बन्न सक्छ, जसबाट मुक्त हुन नसके नयाँ विचारको जन्म नै हुन सक्दैन। त्यसैले सिर्जनशील नेतृत्वले यसरी काम सुरु गर्दछ कि उसमा यसको कुनै अनुभव नै छैन। अनुभवबारे मार्क ट्वेनका यी भनाइलाई मूल मन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ, ‘हामीले अनुभवबाट त्यसमा अन्तरनिहित बुद्धि मात्र लिनुपर्छ र त्यहीं रोकिनुपर्छ, त्यस्तो बिरालोजस्तो हुनुपर्छ, जो एकपटक तातो चुलोमा बस्यो र फेरि तातो चिसो चुलोमा कहिले पनि बसेन।’ रूपान्तरणका शिल्पकारहरूले माथिका शिक्षा ग्रहण गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निम्न परिवर्तन देखिने गरी सुधार गर्नुपर्छ-
‘ब्युरोक्रेसी’ होइन ‘एधोक्रेसी’
सरकारी संगठन जड, यान्त्रिक र अवैज्ञानिक भयो, जसको कारण कार्यात्मक हुन सकेन। निर्णयका लागि तह बढी भयो र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि तह कम भयो भनिन्छ। औपचारिक संरचनामा कार्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धमा दोहोरोपन, अस्पष्टताले अनैतिक आचरणलाई बढाएको देखिन्छ। एकात्मक ढाँचाको संरचना र एकल सांस्कृतिक मनोविज्ञान छाड्न नसकेको सरकारी संगठनहरूले अहिलेको बहुलवादी समाजको शासन गर्न सक्दैन। त्यसमाथि पनि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा एक मात्र आदेश (कमान्ड) मा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आदेश दिने केन्द्रहरू धेरै हुन्छन्।
त्यसैले अबका सरकारी संगठनहरू बढी लचिलो, बहुल सांस्कृतिक, बहुसंगठन र सरोकारवालाहरू समेट्ने सञ्जालीकृत हुन आवश्यक छ। यस्ता संगठनहरू सन् १९६८ मा वारेन बेनिसले अगाडि ल्याएको ‘एधोक्रेसी’ मा आधारित गराउने प्रयास गरिनु पर्छ। लचिलो, अनुकूलन गर्न सक्ने, अनौपचारिक कार्यशैली भएका संगठनलाई उनले ‘एधोक्रेसी’ भनेका छन्, जुन ‘ब्युरोक्रेसी’ का खराबीबाट मुक्त हुन्छ। बढी अग्रपंक्तिका कार्यालयहरू र कम पृष्ठ भागका कार्यालयहरू, बढी गरम हातहरू कम चिसा हातहरू संगठन निर्माणका सूत्र हुनुपर्छ।
‘आदेश र शासन’ होइन ‘सल्लाह र सेवा’
सर ई ब्लन्टका यी भनाइ सान्दर्भिक छन्, ‘पहिलेका प्रशासक आदेश दिन्थे अहिलेकाले सल्लाह दिनुपर्छ, पहिले प्रशासकहरू शासन गरेर सेवा दिन्थे अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ’। तानाशाही व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रशासनमा फरक नै यही हो। सर्वसत्तावादी सरकारका लागि सार्वजनिक सेवा सरकारको निगाहमा जनताले पाउने हुन्, लोकतन्त्रमा यो नागरिक अधिकार हो। तर, अहिलेसम्म पनि हामी जनताको सेवक हौं भन्ने भावना प्रशासकहरूमा आएको देखिँदैन। जनताको सेवक हुनुको अर्थ हरेक व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि काम गर्नु भने कदापि होइन। स्वार्थहरूको सामूहीकरण गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। व्यक्तिगतरूपमा त व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ।
सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त (पब्लिक च्वाइस् थ्योरी) अनुसार व्यक्ति आफ्ना लाभ र उपयोगिता बढाउन चाहन्छ। ‘प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी’ अनुसार जनताका प्रतिनिधिहरू (एजेन्ट) उसको मालिक अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर प्रशासकहरूलाई के समस्या छ भने उनीहरूको बहुमालिक (मल्टिपल प्रिन्सिपल) छन्। ती सबैप्रति उत्तरदायी हुँदै यसमा द्विविधा भएमा यसको माथिल्लो सोपानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने राणाकालीन जर्नेलहरू र पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशहरूले जनहितमा प्रशस्त काम गरेका उदाहरण छन्। यी उपलब्धिहरू शासकीय आदेशमा गरिएका थिए। के संघीय लोकतन्त्रमा यस्तो शैली सम्भव छ ?   कदापि छैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व हरेक राज्यका संस्थाहरूमा हुनुपर्छ भन्ने सोचाइमा रूपान्तरणको खाका बनाइनु पर्छ।
जनताद्वारा प्रशासन
लोकतन्त्र जनताका लागि जनताको र जनताद्वारा शासन भन्ने सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकनले दिएका हुन्। उनीभन्दा धेरै अगाडि अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति कि प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित वा दूर चयन (रिमोट च्वाइस) बाट हुनुपर्छ भनेका थिए। यसको परिणामस्वरूप अहिलेसम्म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कैयन् काउन्टीहरूमा सरकारी पदका लागि चुनाव हुने गरेको छ। तर नेपाललगायतका अधिकांश देशहरूमा जनताका लागि जनताको भए पनि जनताद्वारा शासन हुन सकेको देखिँदैन।
त्यसैले सरकारी संगठनहरूमा जनताको स्वामित्व बढाउने प्रयास भइरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुबाट एक नयाँ सिद्धान्तले प्रभाव पार्दै छ- त्यो हो ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’। सरकारी संस्थाहरूमा र यसका प्रक्रियामा सेवाग्राही नागरिकहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको निचोड रहेको छ। यसका मुख्य विशेषता के छ भने सार्वजनिक सेवाको उत्पादनमा नै नागरिक संलग्नता रहन्छ, जसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ।
त्यस्तै सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘को-कन्स्ट्रक्सन अफ पलिसी’ का रूपमा सरोकारवाला नागरिक प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्। नेपालमा यसको आंशिक प्रयोग भइसकेको छ। सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक वन आदि यसतर्फका राम्रा कदम हुन्। अब सम्भव भएसम्मका सार्वजनिक सेवा वितरणका काममा ‘सहउत्पादन’ को यो अवधारणा लागू गर्न सक्नुपर्छ। परामर्श समिति, नीति समुदाय, नागरिक कचहरी जुनसुकै नाममा पनि जनताको स्वामित्व गराउन सकिन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर हुन्छ। यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ। यति महत्तवपूर्ण संस्था अहिले जनप्रिय हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ। परम्परागत शैलीको प्रशासन कायमै रहँदा नागरिक र प्रशासनकबीचको सम्पर्क रेखा टुटेको स्थिति छ। यसलाई पुनस्र्थापित गरेर जनताको मन जित्न सक्नु प्रशासनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। लोकतन्त्रको खुलापनमा जनताका आकांक्षा चुलिँदो छ। यसलाई सन्तुष्ट गराउन सामान्य सेवा प्रदायनले सम्भव हुँदैन। राजनीतिले असाधारण फट्को मारेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहले पनि त्यही लय समाउन असाधारण प्रबन्ध गर्न सक्नु पर्छ। त्यसैका लागि प्रशासनको रूपान्तरण जरुरी भइसकेको छ।

Monday, May 11

४० हजार कर्मचारी कटौती गरौँ, अनावश्यक कार्यालय खारेज गरौँ- डा. डिल्लीराज खनाल

काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 
आयोगले दर्जनौँ समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले कोष खारेज गर्नुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो । हजारौँ सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोना सङ्कटको कारण सरकारको आम्दानी घट्ने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउन सक्छ । 
विकराल अनावश्यक खर्च 
पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक खर्चको अवस्था विकराल छ । हरेक वर्ष अन्धाधुन्ध खर्चको अवस्था झाँगिदै गइरहेको छ । कुनै क्षेत्रभन्दा पनि हाम्रो बजेटको सिङ्गो क्षेत्रको अवस्था नै भयावह छ ।  खर्चकेन्द्रित मानसिकता बढ्दै गएको छ । खर्च कति हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्ने र छुट्याउने तर त्यसको प्रतिफलबारे नसोच्ने । उपलब्धिमा आधारित अर्थात् ‘पर्फमेन्स बेस्ड बजेटरी सिस्टम’को बारेमा नेपालमा कसैले सोचेन ।
लगानी गरेपछि त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भनेर निश्चित आधार बनाएर मात्रै बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । साधारण खर्चको कुरै छोडौँ । हाम्रा आयोजनाहरुको प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । अनावश्यक रुपमा खर्च बढाउने चलन हरेक वर्ष घट्दै जानुपर्ने थियो । तर विडम्बना, हरेक वर्ष सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा खासै उपलब्धि भएको छैन । 
डरलाग्दो चालु खर्च 
हाम्रो चालु खर्चको अवस्था डरलाग्दो छ । यहाँ जिडिपीको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा बर्सेनि चालु खर्च भइरहेको छ । यो संसारका कमै देशमा मात्र हुन्छ होला । चालु खर्चको लागि कयौँ मापदण्ड हुनुपर्थ्यो । चाहिने ठाउँमा मात्र खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएको छैन । कसैलाई मन लाग्यो भने खर्चको प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिने चलनले चालु खर्चको अवस्था भयावह बनेको छ । यसले फलानो काममा बजेट दिने, यो कारणले नदिने र खर्च गरेपछि यस्तो परिमाण आउँछ भन्ने सामान्य मापदण्ड पनि बनेको छैन ।
बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँका हजारौँ गाडी किनिएको छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि पनि लाखौँ रुपैयाँ पर्ने टेबल कुर्सीले कोठा सजिसजाउ बनाइएको छ ।  हजारौँ कर्मचारी अनावश्यक रुपमा पालिएको छ । एक जना कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा १० जनासम्म राखिएको छ । यसरी चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।  
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाऔँ
ठूलो पुनर्संरचनामा जाने हो भने हामीले केन्द्रमा जम्मा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएका थियौँ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय हुने र त्यहाँबाट पनि काम हुने भएपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिन्न भनेर हामीले बताएका थियौँ । 
यस्तै अनावश्यक विभागहरु पनि छन् । हामीले अध्ययन गर्दा ७० वटाजति विभाग थिए । तिनलाई ३० वटामा झार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि केन्द्रमा ७० वटा विभाग किन चाहिन्छ ?
विभिन्न समितिका नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यस्ता समितिको काम छैन । हामीले अध्ययन गर्दा झण्डै तीन सय समिति थिए । अधिकांशको खासै काम थिएन । काम लाग्ने केही समिति छन् भने प्रदेशमा पठाउने नत्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर समिति खारेज भएका छैनन् । नयाँ नयाँ समिति थपिएका छन् । 
कोषको खर्चको अवस्था उस्तै डरलाग्दो छ । बजेटमा फलानो कोष बनाइने छ भनिन्छ अनि बनाइन्छ । त्यसको लागि कानुन पनि बनाउन नपर्ने । पछि उनीहरुले गर्ने खर्चको खासै छानबिन या अध्ययन भएको मैले थाहा पाएको छैन । कामबिनाका कोषमा मान्छे थुपार्ने र जागिर दिने काम भइरहेको छ । 
थुप्रै सरकारी संस्थालाई खारेज र एकीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा ४० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ ।  कर्मचारी कटौती नगरे अरु कुरामा सरकारले चुस्त भएर काम गर्ने हो भने वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने हाम्रो निष्कर्ष थियो । 
संस्थानमा सरकार डुब्दै 
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले गरेको लगानी डुब्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्छ तर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । एकआधा संस्थानबाहेक अरु संस्थानले सरकारलाई दायित्व थप्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् । 
सुरक्षा भत्तामा सुधारको खाँचो
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उत्तिकै विकृत्ति छन् । ठोस हिसाबले, दोहोरोपन नआउने ढङ्गले र एकीकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । एकै जनाले अनेकौँ भत्ता पाउने अवस्था छ । मरेका मान्छे र हुँदै नभएका मान्छेका नाममा पनि भत्ता गइरहेको छ । अर्को, भत्ता भनेको निम्न आय भएका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएकाहरुले पाउने हो । तर यहाँ करोडपतिले पनि राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन् । बरु निर्वाह नचल्नेले पाएका छैनन् होला । धनीमानीले भत्ता छुटाउँदैनन् । आवश्यक परेकाहरुलाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था भएमा करोडौंँ रुपैयाँ बचत हुन्छ । 
बेला यही नै हो
कुनै पनि सङ्कटले पाठ सिकाउँछ । खर्च कटौती गर्न सरकारलाई कोरोना भाइरसले पाठ सिकाइरहेको छ । विदेशबाट अब रेमिट्यान्सको ठाउँमा बेरोजगार युवा आउँदैछन् । उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिनु छ । कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदैछ । सरकारलाई आउने राजस्वमा ठूलो गिरावट हुनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च कटौतीको अवसर आएको छ ।
कर्मचारी कटौती नगरीकनै पनि हामीले चुस्त ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गर्न सके ४ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देश आत्मनिर्भर बन्ने र हजारौँलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । 
(अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
https://ujyaaloonline.com/story/36900/2020/5/10/corona-lockdown-government-needs-reforms

Friday, May 24

PSC guide

लोक सेवा पढ्न सुरु गर्दा ‘सेभेन सी’लाई आधार बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। यो जुन तहको भए पनि, वस्तुगत वा विषयगत जे भए पनि यही सुत्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
कन्टेन्ट: कन्टेन्ट भनेको पाठ्क्रम हो। पाठ्यक्रममा के–के विषयवस्तु पढ्नुपर्छ, त्यसभित्र कस्ता प्रश्न सोधिन्छ; वस्तुगत, विषयगतलाई ख्याल गर्दै कन्टेन्ट ओरेन्टेन्ड भएर गहिराइसम्म जानुपर्छ।
कन्सेप्ट: कन्टेन्ट थाहा भएपछि यसमा रहेका विषयवस्तुको अर्थ के हो ? परिभाषा के हो ? यसको सुरुवात कसरी भयो ? रिभोलुसन कसरी भयो ? त्यसका आयाम के–के हुन् ? थाहा पाउनुपर्छ।
कोर: कुनै पनि विषयवस्तु पढेपछि यसको मुख्य तत्व के हो भन्ने जान्न जरुरी छ। जुनसुकै विषयमा मियो के हो ? त्यसलाई थाहा पाउनुपर्छ। कोर कुरा थाहा पाइयो भने बढाउने, घटाउने आफ्नै हातमा हुन्छ।
कभरेज: हामीले जुन विषय पढ्छौं त्यसका विषेशता के–के हुन्, सिद्धान्त नीति, सांगठानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था जस्ता अनेक दायरा हुन सक्छन्। पढिरहेको विषयले कुन–कुन क्षेत्र ओगट्छ, त्यो थाहा पाउन जरुरी छ। धेरै आयाम, प्रकार, प्रकारमा भिन्नता हुन्छन्। ती थाहा पाउनुपर्छ। परीक्षामा सोधिएका प्रश्न पाठ्यक्रमअनुसार नै आउने हुन्। पाठ्यक्रम बाहिरबाट आउँछ भन्ने होइन।
कन्टेक्ट्स: यसको अर्थ समय–सन्दर्भ हो। जुन विषय छ, त्यो विषयको अहिलेको अवस्था के हो ? आजको इस्यु के हो ? यस्ता कुरा पाठ्यक्रममा हुँदैनन्। आफूलाई बलियो गरी उभ्याउन वर्तमान अवस्थाबारे पनि जानकार भइरहनुपर्छ। जस्तैः निजामती सेवा पढ्यौं भने ग्लोबलाइजेसनमा निजामती, समावेशीमा निजामती सेवा, निजामती सेवा र इ–गभर्नेसन, निजामती सेवा र अन्य सेवाजस्ता विषय हेर्नुपर्छ। आफ्नो मुलुको सन्दर्भमा मात्र होइन कि, विश्व परिवेशलाई नै केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ।
कमेन्ट: सबै विषयवस्तु पढिसकेपछि विद्यार्थी आफैंले त्यो विषयलाई केलाउन जान्नुपर्छ। आफैं विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। समस्या, चुनौती, कमजोरी पक्ष, बलियो पक्षजस्ता कुरा सांगोपांगो केलाउन जान्नुपर्छ। सैद्धान्तिक, व्यावहारिक पक्षमा पनि अभ्यास गरिरहनुपर्छ। सम्भावनाका कुरा नियाल्नुपर्छ। विषयगत सन्दर्भमा कमेन्ट धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो।
कन्क्लुजन: यी सबै भएपछि विषयवस्तुको सार के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। विषयवस्तुको गुदीबारे पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। समस्या थाहा पाइयो तर अब समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? निष्कर्षमा लाग्नुपर्छ। सकारात्मक सोच राखी फोहोरलाई मोहरमा लैजानुपर्छ। समस्या होइन समाधान देख्न सक्नुपर्छ। कमजोरीलाई सबल पक्षमा लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। चुनौतीलाई अवसरमा ढालेर हेर्न सक्नुपर्छ। अबको समाधान या बाटो यो हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ।
फ्रेस स्टार्ट : अध्ययन गर्न सुरु गर्दा फ्रेस स्टार्टलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ।
फर्ट स्टार्ट (एफ) : फर्ट स्टार्ट भनेको पढ्न सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमात्र होइन। पढ्न सुरु गर्दा नयाँ शैली र नवीनतम तरिकाबाट पढ्नुपर्छ भन्ने हो। नयाँ सन्दर्भ र नयाँ विधिबाट अघि बढ्ने हो। चल्तीको नयाँ शैली के छ त्यसलाई पछ्याउने।
रुटिन स्टार्ट (आर): जहिले पनि योजनाबद्ध हिसाबले जानुपर्छ। रुटिन बनाएर पढ्नुपर्छ। समय छ र पाठ्यक्रम हेरेर त्यसअनुरूप योजनाबद्ध हिसाबले जानुपर्छ। जटिल विषयलाई धेरै समय दिने, कतिपय कुरालाई समूहमा पढ्ने गर्नुपर्छ।
स्पेसिफिक स्टार्ट (ई): कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा साझा विषयलाई जहिले पनि घोकिरहनुपर्दैन। एकचोटि पढेपछि जता पनि काम लाग्छ। जस्तैः सामान्य ज्ञान पढियो भने खरिदार, सुब्बा, अधिकृत जता पनि काम लाग्छ। साझा कुरालाई एकपटक अध्ययन गर्ने र मुख्य विषयलाई विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ।
होलिस्टिक स्टार्ट (एच): एक–एक टपिक पढिसकेपछि सबै विषयवस्तुलाई समेटेर जानुपर्छ। साझा कुरालाई एकातिर र स्पेसिफिक कुरालाई एकातिर राखेर हेर्नुपर्छ। सबै विषयलाई एकैपटक हेर्दा कति सकिन्छ आफैं जाँच्नुपर्छ।
वस्तुगत : वस्तुगत प्रश्नको तयारी गर्दा कुनै कुरा नछुटुन्, कुनै पनि नदोहोरिऊन् भन्ने सुत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। कसैले पनि सबै कुरा जानेको हुँदैन। लोक सेवाले त्यस्तो खोजेको पनि हुँदैन। त्यसैले ‘लेस इन अल’मा ध्यान दिनुपर्छ। अर्थात् सबै विषयमा थोरै–थोरै जानेको हुनैपर्छ। जस्तैः विश्वको भूगोलबाट पाँच प्रश्न आउँछ भने ब्रह्मान्ड नै जान्न सकिँदैन। मुख्य कुरालाई छान्न सक्नुपर्छ। कोर्स धेरै छ भनेर आत्तिनु हुँदैन।
वैकल्पिक विषयवस्तुमा तीन ‘अ’लाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। यो सुत्र नै सबै होइन तर अध्ययनको आधारचाहिँ हो। अघिको– सुरुमा कस्तो थियो ? जस्तो कि, विश्वमा पहिलो र नेपालमा पहिलो थाहा पाउने। अहिलेको– अहिले कस्तो छ ? अन्तिम को ? अन्तिम अवस्था के छ थाहा पाउने। अद्वितीय– बीचमा कस्तो भयो ? बीचमा के–के भयो। सामान्य थाहा पाउने।
समसामयिक विषयलाई अलि बढी फोकस गर्ने । इतिहासका विषयवस्तुलाई हेर्ने। युनिक कुरा, आइक्युका कुरा थाहा पाउने। पढेर मात्र पनि हुँदैन। एक विधिसम्मत भाँतीका हिसाबले पढ्नुपर्छ। सम्झने हिसाबले पढ्नुपर्छ। त्यसरी मात्र परीक्षामा राम्राे गर्न सकिन्छ।
विषयगत : विषयगत प्रश्नको तयारी गर्दा ‘सेभेन सी’लाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर पढ्ने हो। विषयको अर्थ के हो ? कसरी परिभाषित गरिएको छ ? आयाम के–के छन् ? आरम्भ कसरी भयो ? अहिले त्यसका दायरा के कति छन् ? अहिलेको अवस्था के हो ? त्यसमा कमी–कमजोरी के छन् ? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छ ? माटोमोटी यही परिवेशमा विषयगत विषयलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। जहिले पनि मौलिकपनलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। सिलसिलेबार तरिकाले आफ्नै शैलीमा उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
गतिलो लेखका लागि ‘सेभेन एस’ अपनाउनुपर्छ।
स्टक्चर: छोटो वा लामो उत्तर लेख्दा दायाँ–बायाँ मार्जिन छोड्ने, राम्रो शीर्षक राख्ने, सब टाइटल राख्ने, प्याराफ्रेज गर्ने, बुलेटमा राख्ने।
स्टार्ट: लेखको सुरुवात राम्रो हुनुपर्छ। जर्नालिस्टिक तरिकाबाट, सुरुवातमा मुख्य कुरा लेख्ने गर्नुपर्छ। फस्र्ट इम्प्रेसन राम्रो हुनुपर्छ। यो कुरा पढ्ने बेलामै ध्यान दिनुपर्छ।
स्टाइलः लेखमा विभिन्न स्टाइल प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैः बुलेट राख्द सफा र आकर्षक देखिन्छ। राम्रा अक्षर र शुद्धता त हुनैपर्‍यो ।
स्टाटेजी : प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भएकाले केही स्टाटेजी पनि अपनाउनुपर्छ। जानकारीलाई बक्समा राख्ने, विभिन्न चित्र, ग्राफ बनाउने, कहिलेकाहीँ जार्गन, फ्रेजहरूलाई प्रयोग गर्ने। हाइलाइट गर्ने। लेख पनि एक किसिमको फेसन नै हो। ढाँचा मिलाएर लेख्नुपर्छ।
स्कोप: प्रश्नमा स्कोप लुकेको हुन्छ। प्रश्नमा के लुकेको छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। जस्तैः नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? भन्ने प्रश्नमा अहिले पत्रकारितामा प्रभावकारिता छैन र यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने स्कोप लुकेको छ। हामीले जानेकै स्कोप होइन मागेको स्कोप दिनुपर्छ।
साइज: साइज भनेको प्रश्नको उत्तर कति लेख्ने भन्ने हो। दिएको समयभित्र अंकभारका आधारमा प्रश्नको उत्तरको साइज हुुनुपर्छ। थोरै अंकलाई धेरै, धेरै अंकलाई थोरै लेखेर हुँदैन।
स्ट्रन्थ : लेख आशावादी हुनुपर्छ। एक्टिभभन्दा पेसिभ भ्वाइस हुनुपर्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा बौद्धिक एप्रोज हुुनुपर्छ। सकारात्मक निष्कर्ष दिनुपर्छ। तर जे जस्ता सिद्धान्त भए पनि पौडी खेल्न आफैं पोखरीमा हाम फाल्नुपर्छ।

Wednesday, January 9

लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल-प्रा. कृष्ण पोखरेल

मुलुक संघीय शासनमा गएको र प्रदेशैपिच्छे प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था भएकाले यस ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु त अपेक्षित नै हो । 
लोकसेवा आयोगका बहालवाला सदस्य अशोककुमार झाको चिन्तायुक्त टिप्पणी, जसमा भनिएको थियो– ‘यो विडम्बना नै हो कि संघीय गणतान्त्रिक परिवेशमा पनि लोकसेवा आयोग आफ्नो स्वायत्त संवैधानिक हैसियत जोगाउन संघर्षरत छ । यसलाई कार्यकारिणीको प्रभुत्वबाट उद्धार गर्न जे सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् ।’
मुलुकका अन्य अधिकांश सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो गरिमा र साख गुमाएका वेला पनि जनताको विश्वास जित्न सफल इनेगिनेका सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो, लोकसेवा आयोग । 
आफ्नो वृत्तिको प्रारम्भ र अन्त्य नै लोकसेवा आयोगमा गर्ने आधा दर्जनभन्दा कम कर्मचारी हुन्छन् भने बाँकी सबै नेपाल सरकारबाट समय–समयमा सरुवा भई आउने–जाने निजामती कर्मचारी नै हुन् । 
यो अवस्थामा आयोगको गरिमा र साख बचाइराख्ने भनेकै  यसले  वर्षौं लगाएर बनाएका एवं विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रिया हुन्, जसले यसको गोपनीयता, तटस्थता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रत्याभूत गर्छन् । होइन भने भागबन्डामा नियुक्त हुने त्यस्तै पदाधिकारी अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा चाहिंँ विवादित हुन्छन् भने यहाँचाहिँ किन मर्यादित हुन्छन् र अन्यत्र दागी वा गन्हाएका मानिने तिनै निजामती कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगमा आउनासाथ कसरी अचानक दूधले नुहाएजस्ता हुन्छन् ? प्रश्न उठ्छ, यससँग त्यस्तो कुन जादुको छडी छ र यो चमत्कार सम्भव हुन्छ ? वस्तुतः यसले समयको अन्तरालमा विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रियामै त्यो बल निहित छ, जसको अक्षरशः पालनले यसको विश्वसनीयता कायम छ ।
पुरानो ऐनमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यो प्रावधान हटाइएको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको यो प्रावधानको सम्बन्ध आयोगको कार्यकुशलता र स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । आयोगमा बसेर काम सिकेको कर्मचारी आयोगको कार्यकुशलताको मेरुदण्ड हुन्छ । आयोगको कुनै संवेदनशील काम गरिरहेको त्यस्तो कर्मचारी हठात् सरुवा हुनु भनेको भइरहेको काममा बाधा पुग्नु र उसको कार्यतालिका बिग्रनु हो । आयोगको संज्ञानबेगर कुनै कर्मचारीको सरुवा हुनु भनेको आयोगको स्वायत्ततामा आँच पु-याउनु हो । फेरि त्यस्ता कर्मचारीको अनुभव र संस्थागत स्मृति नयाँ आउने कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने अवस्थाबाट समेत आयोग वञ्चित हुन्छ । 
अहिले प्रचलनमा रहेको पुरानो ऐनको दफा ८ मा स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधानअन्तर्गत नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याएका विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विशेष व्यवस्था राख्नुको सम्बन्ध आयोगको कामको गोपनीयतासँग जोडिएको छ ।
वस्तुतः यस शीर्षकअन्तर्गतको रकम आयोगले दक्ष विज्ञलाई प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र सीप परीक्षणको काम लगाएबापत खर्च गर्छ । फेरि यसो गर्दा कामको शीघ्रताका लागि आयोगले समय–समयमा निर्णय गरेर पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको हुन्छ । कुन काम कुन विज्ञलाई  लगाइयो, त्यो नितान्त गोप्य राख्नुपर्ने विषय हो । यदि यो विषय सार्वजनिक भयो भने काम गर्नेलाई त दबाब पर्छ नै, स्वयं आयोगको गोपनीयता र विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर असर पर्छ । परिणामस्वरूप यो खर्चका लागि अब आयोगले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको निगाहमा बस्नुपर्ने हुन्छ र कुन दक्ष विज्ञलाई के काम लगाइयो, त्यो पनि असमयमै सार्वजनिक हुने खतरा हुन्छ । 
पुरानो ऐनको दफा २१ मा थप सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधानको प्रयोजन कार्यालय समयबाहेक आयोगका सदस्य, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्दा आयोगले निर्णय गरेर थप सुविधामार्फत आयोगको कामलाई तीव्रता दिने कुरासँग जोडिएको छ ।  आयोगको काम छिटो छरितो गर्न साँझ–बिहान वा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत कर्मचारीलाई काम लगाउने र आफूले निर्धारित गरेबमोजिमको कार्यतालिकाअनुसार समयमै काम  फत्ते गर्न यो प्रावधान राखिएको हो । 
कर्मचारीतन्त्रभित्र निजामती सेवामा कार्यरत वा सिफारिस भएका नयाँ कर्मचारी आयोगमा सरुवा वा पोष्टिङ भयो भने तिम्रो कुनै सोर्स थिएन र आयोगमा फ्याँकियौ भनेर टिप्पणी हुने गर्छ । यस्तो हतोत्साही हुनुपर्ने परिवेशमा  पुरस्कारको व्यवस्थाले पनि ठूलो प्रोत्साहन र उत्प्रेरक भूमिका खेल्छ । यसबाट आयोगका कर्मचारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने र तिनको कार्यकुशलतामा समेत असर पर्ने निश्चितै छ ।
हेर्दा सानातिनाजस्ता लाग्ने पुरानो ऐनमा भएका यी प्रावधानमाथिको यस्ता छेडछाड, लापरबाही वा चुकको सोझो सम्बन्ध आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । वस्तुतः यसबाट आयोग कार्यकारिणीको प्रभुत्व वा निगाहमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन समय क्रममा साह्रै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । 

सरकारी सिफारिसको भारी-विशाल भारद्वाज

  • सिफारिसको सेवा लिँदा लाग्ने केही सय रुपैयाँसँगै त्यसका लागि सेवाग्राहीले लगाउनुपर्ने समयलगायत समग्र लागतमा ध्यान जानुपर्छ ।
  • स्थानीय निकायमा हटाउन मिल्ने सेवा धेरै हुन सक्छन् । तिनलाई खोजी–खोजी हटाएर सेवाग्राहीलाई राहत दिनुपर्छ । यसले सम्बन्धित निकायको सञ्चालन खर्चको बोझसमेत घटाउँछ ।
  • नेपालमा सिफारिसको प्रचलन व्यवस्थित तथा एकीकृत लगत व्यवस्थापनको अभावलाई पूरा गर्न आएको हो । सूचना प्रविधि अभावमा व्यक्तिगत र अन्य विवरणमा स्थानीय स्तरबाट जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने सोचसँंगै विभिन्न सिफारिस लिने व्यवस्था बनाइयो, जुन हालसम्म छ । यस्ता कागजी प्रक्रिया शुल्क लिई सञ्चालन गर्नेगरी स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरियो । तर त्यसलाई परिमार्जन र नयाँ प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने विषय छायामा परेको छ ।
  • स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने विवरणलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रणालीमा राख्न र सबैले चाहेको बेला हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको व्यक्तिको विवरण अन्य निकायले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट विभिन्न सेवाका लागि चाहिने सिफारिस र प्रमाणपत्र जुटाउन व्यक्तिलाई स्थानीय तह धाउने तथा शुल्क तिर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिन सकिन्छ । विद्युतीय रूपमा उपलब्ध निर्वाचन परिचयपत्र, नागरिकता, जग्गाधनीको लगतजस्ता विवरण प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटी–छरितो र सहज बन्न सक्छ ।
  • सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तर अरू सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न नदिनु भनेको जनताको सेवा र सार्वजनिक खर्चप्रति संवेदनशील नहुनु हो । शुल्क लियो भन्नुभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु आम जनताको वास्तविक समस्यातर्फको सम्बोधन हुनसक्छ । यस्तो एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्रको व्यवस्था जग्गा व्यवस्थापन, पारिवारिक तथा ठेगानाको लगत व्यवस्थापनमा लागू गर्ने हो भने करिब आधा सिफारिस चाहिँदैन ।
  • स्थानीय तहको खर्च, जनताको हैरानी तथा सेवाको लागतसमेत घट्छ । तर यसका लागि नागरिकले व्यक्तिगत घटना लगायत केही विषय घटेको निश्चित समय अवधिमा अनिवार्य जानकारी गराउने र त्यसलाई स्थानीय तहले एकीकृत प्रणाली प्रविष्ठ गरी निस्सा दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
  • सेवा दिने नागरिक एउटै भएकाले सबै तहका लागि व्यक्तिसँंग सम्बन्धित आधारभूत विवरण एकीकृत गर्ने प्रणाली निर्माण व्यवस्थापन संघले र त्यसको उपयोग सबै तह र निकायले गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी संयन्त्र निर्माण गर्न केही लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नागरिकले तिर्ने सेवा शुल्क र व्यहोर्ने झन्झटको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । यो शान्ति सुरक्षा र तथ्याङ्क प्राप्तिको हिसाबले अधिक लाभप्रद हुन्छ ।
  • कहीं कतै उल्लेख नभएको सिफारिस मागेर जनतालाई झन्झट र लागत दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा मागिएको कागज बनाइदिएर स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयहरूले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका पनि हुन सक्छन् । कसैले माग्यो भनेकै भरमा सिफारिस बनाइदिने प्रचलनले अनावश्यक कागजको चाप बढ्ने मात्र होइन, जनता र स्थानीय तहलाई भारसमेत बढ्छ ।
  • अर्कोतर्फ कुनै निकायलाई चाहिने विवरण त्यही निकायले सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी आफै लिने व्यवस्था आवश्यक भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई राहत मिल्छ । अर्कोतर्फ कागज मिलाइदिन आउने दबाब र त्यस्तो कागजबाट हुने किर्ते कारोबारसमेत दुरुत्साहित हुन्छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/11/153663267089352464.html?author=1

समायोजनको सकस - विशाल भारद्वाज

निजामती सेवामा करीब एक दशकको अनुभवले भन्छ, हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको खस्कँदो गुणस्तर र जनतामा उर्लंदो आकांक्षाबीच कत्ति पनि तालमेल छैन । धेरै खालका कमजोरी व्याप्त निजामती सेवाले राजनीतिक आश्वासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञहरूकै हो । तर, जो प्रभावित हुने हो उसलाई थाहै नदिई कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानून ल्याइनुले कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ ।
कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार पनि हो । यसमा आउने विचलनले राज्य संयन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ ।
मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई सुदृढ नबनाउने हो भने नेतृत्वले दिने गरेको परिवर्तनको आश्वासन सधैं उधारो नै रहनेछ । 
आधारभूत चरित्र
तीव्र राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद जनताले सुधारको अनुभूति गर्न नपाएको यथार्थ हो । राजनीतिक तहबाट कर्मचारीले सहयोग नगरेको, परिवर्तन र जनआकांक्षालाई आत्मसात् गर्न नसकेको जस्ता कारणले मुलुकको रूपान्तरण हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जुन आंशिक सत्य हो । सँगै यो पनि सत्य हो कि, राजनीतिक तहबाट असीमित आश्वासन, कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण, अस्तव्यस्त स्रोत परिचालन र दण्डहीनताका माझ् संसारको कुनै कर्मचारीतन्त्रले जनअपेक्षा पूर्ति गर्न सक्दैन ।
लामो समयको संक्रमणकाल र तीव्र राजनीतिक परिवर्तनमाझ् कर्मचारीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण नेपालको निजामती सेवालाई संक्रमण व्यवस्थापनमा अब्बल नै मान्नुपर्छ । तर, अझै पनि संक्रमणकालीन चरित्रको वर्चस्व रहिरहनु भने उचित होइन । कानून भन्दा संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूको प्रयोग धेरै गर्नुपर्ने, निश्चित शासकीय पद्धति र प्रणालीभन्दा राजनीतिक निर्णयको आधारमा चल्नुपर्ने, कानूनलाई महत्व नदिने जस्ता संक्रमणकालीन अभ्यास अद्यापि कायमै छ । राजनीतीकरण झङ्गिएकै छ, दण्डहीनता घटेको छैन । यसमाथि अस्वाभाविक र मनगढन्ते राजनीतिक आश्वासनको चाङमा निजामती सेवा थिचिएको छ । प्रणालीमाथि व्यक्ति हावी हुने संस्कृतिले नेपालको निजामती सेवा कसरी व्यावसायिक हुनसकोस् ! कैयौं पटक राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताबाट कर्मचारी कुटिंदा कानूनी प्रक्रियामा नगई मिलाउनतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा उत्पन्न असुरक्षा अनुभूतिका कारण जिम्मेवारीबाट तर्कने स्वभाव विकास भएको देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक ‘दादागिरी’ लाई प्रोत्साहन पुगेको छ ।
राजनीतीकरण मात्र समस्याको कारण चाहिं होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने क्षेत्रको कार्यसम्पादन हेर्दा पनि निजामती सेवाको कार्यक्षमताको स्तर प्रष्ट हुन्छ । राजनीति संरक्षित निजामती कर्मचारी तथा दलालबीचको अदृश्य सम्बन्धले प्रशासन सुधारको प्रयास निष्प्रभावी देखिन्छ ।
यद्यपि नेपालको निजामती सेवाप्रति आकर्षण भने कायम नै छ । यसको मुख्य आकर्षण वृत्ति–विकास, पेन्सन र सेवा–सुरक्षा नै हो । त्यही सुरक्षा अर्थात् जागिर हत्तपत्त जाँदैन भन्ने भावनाले दण्डहीनता बढाएको मान्ने पनि कम छैनन् । 
अस्पष्ट अध्यादेश
प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी र स्रोत पुगे पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सीमित कर्मचारीबाट अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन । त्यसमाथि दुर्गम र विशेष गरी प्रदेश–२ का भारतसँग सीमा नाका जोडिएका स्थानीय तहमा कर्मचारी निकै कम छन् ।
अनुकूल कार्य वातावरण नभएको क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्नु स्वाभाविक हो । तर, आवश्यक भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी पुग्नै पर्छ  ।
अर्कोतिर कोही कर्मचारी सधैं असहज लागेका ठाउँमा खटिनुपर्ने कोहीले भने रोजेको र सुविधाजनक ठाउँ पाइरहने अवस्थाले राजनीतिज्ञ वा उच्च प्रशासकलाई रिझएर जागिर खानुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ आएको छ । यो अध्यादेशको स्वीकार्यता न्यून देखिएको छ । कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् र, आधिकारिक ट्रेड यूनियन समेतले अध्यादेशमा तत्काल सुधारको माग राखेको छ । अध्यादेशका प्रावधानहरूले उच्च प्रशासकको आम कर्मचारीप्रति संवेदनहीन मनोवृत्ति र कर्मचारीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोच छर्लङ्ग पारेको छ । कर्मचारी समायोजनको आवश्यकतामा दुईमत नहोला तर; मूल विषय सुधार, सुशासन र समृद्धि हो जसबाट समायोजन अध्यादेश विचलित हुनुहुँदैन ।
‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ निजामती सेवा ऐनमा भएका वृत्ति–विकासका अवसरलाई संकुचित पार्ने गरी आएको छ । स्थानीय वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भोलिका दिनमा संघीय वा अन्य तहका सेवाका पदहरूमा आउने बाटो रहन्छ भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा गठनको कानून नबनेकोले पत्याउन सहज छैन । प्रदेशको माथिल्लो पद र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट तोकिने व्यवस्था भएबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनयन्त्र निर्माणको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
अहिलेसम्म न त प्रदेश सेवा गठन भएको छ न स्थानीय नै । समायोजन गरेर पठाउने भनिएको सेवा र त्यसको शर्त तय नहुँदै कर्मचारी समायोजन गर्दा उनीहरूको सेवासुरक्षा, नियन्त्रण, अनुशासन र परिचालन कसरी हुने स्पष्टता छैन । अर्कोतर्फ हिजो कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका उदाहरण छन्, जुन दोहोरिने सम्भावना छ । समायोजन भइहाले पनि दुर्गमका स्थानीय तह कसैले पनि नरोज्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्था आएमा ती स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाह कसरी सुनिश्चित होला भन्ने अन्योल कायमै छ । संघले तयार गरेको संगठन र पद वर्गीकरणमा प्रदेशको चित्त नबुझेमा के हुने स्पष्ट छैन ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कुनै पनि कर्मचारीले व्यावसायिक सेवा र सुरक्षाको सुनिश्चिततासँगै उपल्लो पदमा पुगेर अवकाश हुने सपना देखेको हुन्छ । विगतको कानूनी प्रावधान र अभ्यासलाई हेर्दा विशेष कारण बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले त्यो अवसर प्राप्त गरेकै छ । तर अहिले जारी भएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो पदका कर्मचारी समायोजन भएर जानु नपर्ने, संघमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूले मात्र बढुवाको लागि अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले हाल जुन पदमा समायोजन भएको हो सेवा अवधिभर त्यही पदमा रही अवकाश पाउने अवस्था छ । वृत्ति–विकासको अवसर प्राप्त भए पनि दरबन्दी र कार्यक्षेत्रको सीमितताको कारणले गर्दा त्यो अवसर पाउनु भन्दा अघि नै निवृत्त हुने सम्भावना छ ।
सम्भावित प्रभाव
समायोजन अध्यादेशले राजनीतिक नेतृत्वमा र प्रशासनिक नेतृत्वको आम कर्मचारीप्रति गहिरो अविश्वास र ईख समेत पैदा भएको देखाएको छ । अध्यादेश ल्याउँदा कर्मचारीसँग छलफल नगरेर कानून तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त पालना नगर्नु त्यसकै उदाहरण हो । यो अध्यादेश अनुसार पेलेरै कर्मचारी समायोजन गरिए समग्र प्रणालीगत उत्पादनमा ह्रास हुनेछ भने समायोजन विफल भए दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ । जसरी पनि घाटा लाग्ने गरी अध्यादेश आउनु दुःखद हो । 
अध्यादेश कार्यान्वयन गरिंदा पर्ने प्रभाव
  • ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच सफल पार्न खटिनुपर्ने कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रनु पक्कै राम्रो होइन । ५८ वर्षसम्मको योजना बनाएर आएको व्यक्तिलाई भविष्यको चिन्ताले सताउनु समग्र सेवा उपभोगकर्ता र राजनीतिज्ञका लागि समेत सुखद होइन । समायोजन अध्यादेश र यसका अस्पष्ट व्यवस्था अन्योलको मुख्य स्रोत भएको छ । अन्योलले लागत बढाउँछ । केही समयदेखि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन भने सिंहदरबारमा पनि कर्मचारीहरू काममा लाग्न सकिरहेका छैनन् ।
  • अहिले कर्मचारीको संख्या अपर्याप्त छ । समायोजनमा छनोटको अवसर दिंदा स्वाभाविक रूपमा सुगम र सुविधा भएको स्थानीय तह वा प्रदेशमा चाप पर्नेछ । अहिले दुर्गममा खटिएका कर्मचारी सुगमतर्फ आउने छन् । सेवासम्बन्धी ऐन आइनसकेको र प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको हुँदा दुर्गममा रिक्त दरबन्दीहरू तत्काल पूरा हुने देखिन्न जसले लामो समयसम्म सेवा अवरोध हुने देखिन्छ ।
  • एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबीचमा संघ, प्रदेश वा स्थानीयको नाममा विभेद सृजना हुनेछ । बढुवा भएर माथिल्लो पदमा पुग्ने क्षमता भएको कर्मचारी त्यही पदमा खुम्चनुपर्नेछ भने बढुवा हुन नसक्ने सँगैको साथी संघको सचिव हुने अवस्था आउनेछ ।
  • कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । हिजो राजनीतिज्ञहरूबाट कुटाई खाँदा कानूनी उपचारमा नगई मेलमिलापको नाममा कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भएकै हो । अहिले पूँजीगत खर्च कम हुनुको एउटा मुख्य कारण ‘परेको वेला कसैले हेर्दैन किन जोखिम लिने’ भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति भएको उदाहरण हाम्रासामु छ ।
  • समायोजन अध्यादेश जसरी ल्याइयो त्यो अवस्थाले आम कर्मचारीमाझ् भोलि ‘पेन्सन पाइँदैन’ भन्ने कानून पनि आउने हो कि भन्ने जस्तो आशंका जन्माएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई संरक्षणमुखी बनाउँछ र परिणामस्वरुप प्रशासन सुधारका नीतिलाई नकार्ने र परिवर्तनमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ ।
  • समायोजन भई नै हाले पनि यसले नतिजा राम्रो ल्याउने देखिंदैन । संघले मलाई पेलेर अन्यत्र पठायो भन्ने भावना विकास भयो भने संघ र अन्य दुई तहबीचको सहकार्यात्मक सम्बन्धमा निश्चित रूपले प्रभाव पर्नेछ, चाहे हीनताबोधले होस् वा ईखले । २५–३० वर्ष उमेरका अधिकृत र ३०–३५ वर्षका उपसचिव धेरै छन् जो आफ्नो जीवन यसै सेवामा समर्पण गर्न आएका हुन् । उनीहरूको वृत्ति–विकासमा अवरोध पुग्दा ३० वर्षे सेवा अवधिभर उनीहरूले उत्साहप्रद व्यवहार देखाउलान् ?
  • अध्यादेशको प्रावधानले संघको कर्मचारी जहाँ गए पनि प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता हुने अवस्थाले यो प्रणालीले भोलिको दिनमा जटिलता ल्याउनेछ । स्थानीय तह गठनदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय जटिल रहेको छ, जुन हालको समायोजन अध्यादेशले समाधान गर्न सकेको देखिंदैन । जान्ने र अनुभवी जति संघमा र भर्खरका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने अवस्थाले क्षमता र अनुभवको वितरण राम्रो हुने देखिंदैन । पछि गएर संघका कर्मचारीहरू स्थानीय सवालसँग जानकार हुनै छाड्ने अवस्था आई संवेदनहीन हुन सक्छन् ।
  • नेपालमा ‍औपचारिक समन्वय प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ । हिजो शाखा कार्यालय हुँदा त काम गराउन सहज थिएन भने अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच समन्वय झन् जटिल हुनेछ । संघीय जिम्मेवारीमा पर्ने तर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गरिदिनुपर्ने वा एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीबाट समग्र देशको प्रगतिको विश्लेषण गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुने छैन । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ज्ञान, सीप, क्षमता, भावना र विकास संस्कारले जोड्ने भनेको अब कर्मचारीतन्त्रले नै हो । संघ बुझेको कर्मचारी प्रदेशमा, प्रदेश बुझेको कर्मचारी संघमा चाहिन्छ । तर प्रत्येक तहको एकाङ्गी कर्मचारीतन्त्रले पृथकीकृत हुने, समन्वयमा कमी आउने देखिन्छ ।
  • स्थानीयस्तरमा काम गरेको तथा प्रदेशको व्यवस्थापनमा सहभागी कर्मचारीले नै हो संघको कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने । विगतमा जस्तै स्थानीयस्तरमा काम नगरेका सचिवहरूको कार्यसम्पादन राम्रो भएन भन्ने गुनासोलाई ध्यान दिने हो भने त विविध भूगोल र परिवेश बुझेको कर्मचारी नै राम्रो हुनुपर्ने हो तर, हालको अध्यादेशले एउटा तहमा काम गरेको व्यक्तिलाई अर्कोमा प्रवेश निषेध गर्ने देखिन्छ ।
अबको बाटो
संघीयताको कार्यान्वयनको बेलामा कर्मचारी समायोजन नै सकसको विषय बन्नु किमार्थ उचित होइन । समायोजन भनेको कर्मचारीको शारीरिक उपस्थिति मात्र नभएर उसको मनोबल, क्रियाशीलता र सृजनशीलताको उपस्थिति पनि हो । कार्यान्वयनलाई सही दिशातिर लैजाने हो भने योग्यता, क्षमता र अनुभवको न्यायोचित वितरण हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ ।
तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएको अवस्थामा नयाँ कानून बनाई कानूनबमोजिम पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरूलाई तत्तत् निकायमा मात्र सरुवा, बढुवा साथै अवसरको ढोका खुला गरिदिने तर, विद्यमान कर्मचारीहरूको लागि नयाँ भर्ना बन्द गरी समायोजन गर्दै जाने र निश्चित अवधि सेवा गरेपछि जहाँ पनि सरुवा हुने, वृत्ति–विकासका लागि सबैलाई समान अवसर दिने कानून बनाई समायोजन शुरू गर्नु उचित हुन्छ ।
समायोजन निजामती सेवाबाट कुन सेवामा हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । तीन वटै तहका सेवाको गठन भएपछि मात्र समायोजनको समय आउँछ । तत्कालका लागि संघीय मन्त्रालय र कार्यालयको आकार व्यापक कटौती गरी कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि साविककै सेवासुविधा र वृत्ति–विकासका अवसर कायम राख्दै प्रदेशमा पठाउने गरी समायोजन गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरैले इच्छा देखाउने छन् ।
हाल भएका कर्मचारीले आंशिक आवश्यकता मात्र पूर्ति गर्ने हुँदा प्रदेश लोकसेवा गठनतर्फ पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरुवा र बढुवा समायोजनको विषयभन्दा सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
जसरी कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान्न भन्न पाउँदैन सरकारले पनि गुपचुप कानून बनाउन र कर्मचारीको आत्मसम्मानमा आँच आउने काम गर्नुहुँदैन । तर, ‘कर्मचारी विवेकशून्य हुन्छन्’ भन्ने मान्यता राखेर ल्याइने विभेदयुक्त कानून कार्यान्वयनबाट आखिरमा दुःख जनताले नै पाउने छन् । तसर्थ अबको बाटो भनेको निश्चितता, जिम्मेवार र उच्च उत्पादकत्व भएको कर्मचारीतन्त्र निर्माणको हुनुपर्छ ।