Wednesday, December 5

सामाजिक सुरक्षामा नर्दिक नमुना-डोरनाथ अर्याल

  • संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव संरक्षक रहेको दिगो विकास समाधान सञ्जालको प्रतिवेदनअनुसार संसारमा धेरै खुसी हुनेमा नर्दिक देशहरू अर्थात् डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र स्वीडेन सधैं अग्रस्थानमा छन् ।
  • सञ्जालको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार फिनल्यान्ड सबैभन्दा बढी खुसी हुुने देश हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार खुसीको सूचकहरूमा सामाजिक सुरक्षा, आय, औसत आयु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचाररहित समाज, विश्वास र उदारता आदि पर्छन् ।
  • यस वर्षको प्रतिवेदनमा बसाइँसराइलाई समेटिएको छ । हामी विकास र खुसीको सूचकांकमा पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सधैंआफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको भविष्यको स्वास्थ्य र शिक्षाको चिन्ता लिनु हो । भविष्यको जोहो गर्दागर्दै फुर्सद हुँदैन र पैसा पनि कहिल्यै पुग्दैन ।
  • अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार देशले आम्दानी गर्न खर्च गर्नुपर्छ । खर्च भएपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । खर्च गर्नुभन्दा पनि भविष्यका लागि भन्दै जग्गाजमिन खरिद, बैंक ब्यालेन्स बढाउने कुरामा धेरै व्यक्तिको ध्यान गएको देखिन्छ । सत्तरीदेखि असी प्रतिशत कमाइ सन्ततिका लागि कमाएर आफू मरेर जाने चलन छ ।
  • डेनमार्कको एक प्रतिवेदनअनुसार साठी प्रतिशत मानिसले रकम सञ्चय गरेर राख्दैनन् । आफ्नो कमाइ मन फुकाएर खर्च गर्छन् । घुमफिर गर्छन् । समाज सेवामा खर्च गर्छन् । नर्दिक देशका कर्मचारी, नेता तथा अन्य सबै जनता बिदा मनाउँछन् । अनिवार्य बिदा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बिदाको दिन परिवारका सदस्यहरूसँग रमाइलो गर्छन् । त्यस दिन कुनै बैठक, सार्वजनिक समारोह तथा अन्य कार्यक्रम विरलै हुन्छन् । कार्यालय समय अघिपछि पनि काम गर्दैनन् ।
  • खुसीका विभिन्न सूचक भए पनि मेरो बुझाइमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा हो । भविष्यको चिन्ता नभएपछि खर्च बढ्ने भयो । अनि आय, आयु बढ्ने, भ्रष्टाचार नहुने आदि स्वत: हुने भयो । यी देशमा भ्रष्टाचार अत्यन्त न्यून अर्थात् शून्यतुल्य छ । जनता इमानदारीसाथ, निष्फिक्री भएर राज्यलाई कर तिर्छन् । त्यही करको रकमबाट राज्यले भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । अनि भविष्यलाई भन्दै किन थुपार्दै राख्नुपर्‍यो !
  • सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापछि नै नर्दिक देशहरूले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । डेनमार्कले सन् १८९१ मा वृद्धावस्थामा आर्थिक सहयोग दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । आइसल्यान्डले सन् १९०९, स्वीडेनले सन् १९१३, नर्वेले सन् १९३६ र फिनल्यान्डले सन् १९३९ बाट वृद्ध भत्ता, बिमा आदि व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सुरु गरे । त्यसपछि यी देशले व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरे ।
  • नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हो । सबै व्यक्ति समुदायको हित हुने हुनाले यसको कार्यान्वयनमा सबैको साथ हुने देखिन्छ । योगदानमा पक्कै व्यापक सहभागिता हुन्छ । आम्दानी धेरै हुनेलाई कठिन हुने भएन, थोरै हुनेलाई यसले बढी फाइदा दिन्छ । जस्तो– दुर्घटना हुँदा, गम्भीर रोग लाग्दा वा अशक्त हुँदा जति लगानी गरे पनि प्राय: सबैले समान सुविधा पाउने प्रावधान हुन्छ ।
  • सधैं निवृत्तिभरणवाला सरकारी जागिरको पछि लाग्ने, लोक सेवाको तयारी गरेर बसिरहने युवायुवती पनि उद्योगधन्दा तथा अन्य निजी संस्था र अनौपचारिक क्षेत्रतिर विस्तारै आकर्षित हुनेछन् । सरकारी जागिरको मुख्य आकर्षण भनेको निवृत्तिभरण हो । योभन्दा बढी र भरपर्दो सुविधा अन्य निजी क्षेत्रमा काम गरे पनि आउने भएपछि सरकारी सेवाकै पछि लाग्ने जनशक्ति कम हुन्छ ।
  • यसबाट स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न र नेपालको व्यापार, लगानी र पर्यटनमा समेत टेवा पुग्छ । सक्षम जनशक्ति आउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि लाभ हुन्छ । सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने वा निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई पनि स्वैच्छिक रूपमा निश्चित रकम तोकेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारी वा त्यही रकमलाई कोषको रकम मानी वा अन्य कुनै तरिकाले एकसाथ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा लान सकिन्छ । नर्दिक देशहरूमा जस्तै समानताका आधारमा घरमा काम गर्ने कामदारलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनुपर्छ ।
  • योगदान गरिसकेपछि सरकारबाट दिइने सुविधा सरल, छिटो, निष्पक्ष, सुरक्षित र भरपर्दो गराउने संस्थागत र प्रशासनिक व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । लगानी गरेका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन झन्झटिलो हुनु हुँदैन । प्राय: नर्दिक देशहरूमा पारिश्रमिक दिँदा करका रूपमा रकम काटिन्छ र त्यही रकमबाटै सामाजिक सेवा प्रदान गरिन्छ ।
  • यी देशमा व्यक्तिगत नम्बर पेस गर्नासाथ सुविधा लिन कठिन छैन । नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग पनि यो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई आबद्ध गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित संस्थाले सरकारलाई आनाकानी गरे कर्मचारी आफू स्वयंले सम्बन्धित संस्थामार्फत आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराई आफू आबद्ध हुन र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्र काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
  • डेनमार्कमा लागू गरिएको व्यवस्था हाम्रोमा जस्तै योगदानमा आधारित हो । यहाँ काम गर्नासाथ करमार्फत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ । डेनमार्कमा सीपीआर नम्बर अर्थात् व्यक्तिगत नम्बर नभएसम्म उपचार गर्न वा कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन । कसैले यो व्यक्तिगत परिचयपत्र नभई काम गरे वा काममा लगाए दुवै पक्षलाई निकै ठूलो जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • यस परिचयपत्रलाई हेल्थ कार्ड वा पहेंलो कार्डका रूपमा पनि चिनिन्छ । अन्य नर्दिक देशमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था छ । समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई साकार पार्न जनतालाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । जनता खुसी भए स्वस्थ पनि हुन्छन् । स्वस्थ जनशक्ति राज्यको खुसी हो र सरकारको दायित्व कमी हुनु पनि हो ।
  • https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/12/03/154380284176892482.html

को हुन्, महिला ?-उषाकिरण तिम्सेना

  • मान्छे सक्षम वा असक्षम कस्तो बन्छ, उसको लिंगले होइन, उस/उनलाई दिइने अवसरले निर्धारण गर्ने हो । तर कस्तो र कुन अवसर, बहसको अर्को विषय हो ।
  • ‘महिलाले पुरुषले भन्दा अतिरिक्त श्रम गर्नुपर्छ । गर्भवती हुने, बच्चा जन्माउले, दूध चुसाउने जस्ता काम उक्त श्रमभित्र पर्छ र त्यस काम महिलाले मात्र गर्नुपर्ने कुरा भने विशिष्ट हो ।’ त्यही विशिष्ट विषयलाई पितृसत्तावादले ‘आइमाईको थाङ्ने काम’ भनेर बुझ्छ । 
  • यता उग्र महिलावादीहरूले बच्चा जन्माउनुपरेको, दूध चुसाउनुपरेको कारण वा प्रकृतिले नै महिलालाई ठगेको भन्नेजस्ता कुरा गर्छन् । प्राकृतिक जिम्मेवारीका कारण महिला पछि परेका हुन् भनियो भने त्यसले निष्कर्ष दिँदैन ।
  • यता बच्चाको सरसफाइ, खानपान र हेरविचारको विषय सामाजिक कुरा हो । ती काम महिला वा पुरुष जसले निर्वाह गरे पनि हुन्छ । बराबर जिम्मेवारी बाँड्दा पनि हुन्छ । तर कुनै पनि कामले व्यावसायिकता हासिल नगरेको हाम्रोजस्तो समाजमा घरायसी कामलाई महिलाको निजी कामका रूपमा बुझिन्छ । महिला–पुरुषको शारीरिक भिन्नता प्राकृतिक हो । अन्य भिन्नता भने समाजले निर्माण गर्ने हो । तिनै भिन्नताले महिलाको सामाजिक स्तर निर्धारण गरेको हुन्छ ।
  • आजको मानव समाजले कम्तीमा दस हजार वर्ष गुजारेको छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको महिला–पुरुष बीचको असमानतालाई लिंगीय हो भनेर बुझे समाजका अन्य विभेद र शोषक–शासित पनि जन्मजातै हुन् भन्ने निचोडतिर पुगिन्छ । त्यसो मान्ने हो भने महिला माथिको विभेद सामाजिक परिवर्तनको विषय हुन सक्दैन ।
  • बच्चा जन्माउनु उत्पादन र पुनर्उत्पादनको कुरा हो । त्यो शरीर संरचनासँग जोडिन्छ । स्त्री जातिका केही प्राकृतिक जिम्मेवारी तुलनात्मक रूपमा धेरै र सम्वेदनशील भएको सत्य हो । त्यो अनिर्वाय र विकल्परहित हो । 
  • जैविक विशेषताका आधारमै महिलामाथि पुरुष हावी भएको देखिन्छ । महिलाले बच्चा हुर्काउने र घरायसी काम एकैसाथ गरिरहेका हुन्छन्, तर ती कामलाई ‘काम’ ठानिँदैन । आजको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा प्रत्यक्ष नाफा आर्जनका लागि गरिने कामलाई मात्र उत्पादन ठानिन्छ ।
  • खास कुरा के हो भने प्रणालीको ‘भालेकरण’ जैविकता होइन, त्यो त मात्र सत्ताभ्यास हो ।’ 
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/28/154337585544517851.html

सरकारी कार्यालय ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ -सुनिल सापकाेटा

  • सुशासन र सदाचार कायम गर्न हरेक दिन कर्मचारीले लिने सपथको बेहोरा – म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु।
  • असोज १६ गते सरकारका मुख्यसचिवको निर्णयबमोजिम जनतालाई सुशासन दिलाउन र प्रशासन संयन्त्रलाई भ्रष्टारमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्न हरेक दिन कर्मचारीले सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो।
  • सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काठमाडौं र ललितपुरका १५ वटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सात सयभन्दा बढी सेवाग्राहीले कर्मचारीमा भ्रष्ट मनोवृति कायमै रहेको बताए। उनीहरूसँग कर्मचारीको कार्यशैली र सेवा प्रवाहबारे सोधिएको थियो।
  • विभिन्न १५ वटा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सेवा लिन पुगेका ७ सय १५ सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्दा ५ सय ४ जना अर्थात् ७० प्रतिशतले कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्र आफ्नो काम गराएको बताए। सेवाग्राहीका अनुसार घुस खानेमा सबैभन्दा अघि नापी कार्यालयका कर्मचारी छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र मालपोतका कर्मचारी पनि घुस लिने मामिलामा अग्रस्थानमै रहेको पाइएको छ।
  • नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा सेवा लिन पुगेका ४५ मध्ये ३८ जना अर्थात् ८४ प्रतिशतले सेवा लिन कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको बताए। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सेवा लिन पुगेका ७० मध्ये ५४, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा सेवा लिन पुगेका ५० मध्ये ३८, मालपोत कार्यालय चाबहिलमा सेवा लिन पुगेका ५० मध्ये ३६, मालपोत कार्यालय कलंकीमा सेवा लिन पुगेका ४५ मध्ये ३७ र मालपोत कार्यालय मनमैजुमा सेवा लिन पुगेका ३५ मध्ये १९ जनाले काम गराउँदा कर्मचरीलाई घुस दिएको बताए।
  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले मुलुक र जनताप्रति समर्पणको भाव नरहेसम्म प्रतिज्ञा र सपथ लिएर मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुने बताए। उनले कर्मचारी नियुक्त हुँदाका बखत नै सपथ लिएकाले दिनदिनै सपथ रट्नुनपर्ने बताए। उनले लेखेर र प्रतिज्ञा गरेर मात्र घुसखोरी नरोकिने बताउँदै भने, ‘सपथ भनेको दाल भात खाएजस्तो हो र प्रत्येक दिन खानका लागि। पहिला कर्मचारीको आचरण सुधार्नुपर्छ। मुलुक र जनताप्रति समर्पणको भावना हुनुपर्छ। अनि मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्छ।’
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालायमा बिचौलियालाई सहज पहुँच नदिन निर्णय गरेर सम्बधित कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरे पनि ती कार्यालयमा रहेका फाइल बिचौलियाले पल्टाएर हेरिरहेको देखिन्छ। अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा विचौलियाको बिगबिगी छ। 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/63608/