- संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको काम अडिट गर्ने थलो हो। सुशासनको सुनिश्चिततासँगै सरकार र यसका संयन्त्र जनताका कामबाट विमुख नहोऊन् भनेर निगरानी राख्नु संसद्को कर्तव्य हुन्छ। यसलाई विस्तृत र सूक्ष्म ढंगले निगरानी गर्न विषयगत समितिहरू गठन भएका छन्। सरकारको कार्यप्रणालीको संसद्को निरन्तर निगरानीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्छ।
- संसदीय समितिले छानबिनको दायरामा ल्याएका मुद्दाहरूमा सरकारले छुट्टै अनुसन्धान/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरेको छ। यस्ता प्रतिवेदनको निहित उद्देश्य संसदीय समितिका छानबिनलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु र सरकारको स्वार्थ रक्षा गर्नु रहेको प्रस्ट हुन्छ। संसदीय समितिले कुनै मुद्दालाई छानबिनको दायरामा ल्याएपछि सरकार अग्रसर भएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय या मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट यस्ता छानबिन/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरिएको छ। सरकारको अध्ययन र संसदीय समितिको छानबिनमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरू उद्घाटित भएका छन्। संसदीय समितिका छानबिनमा सरकारी अध्ययनका यस्ता प्रतिवेदनहरूको कुनै अर्थ छैन।
- सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय समितिले तथ्यहीन भएर, बिनाअनुसन्धान, होडबाजीमा निर्देशन दिने प्रवृत्ति सुरु गरेको भनेर खुलेआम सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छन्। अझै एक विभागीय मन्त्रीले त केही समयअघि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न नसकिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे। जुन सार्वभौम संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य विपरीत हो। तर पनि संसदीय समितिहरूले संसद्मा यसलाई बहसको मुद्दाका रूपमा प्रवेश गराउन नसक्नु विडम्बना हो। संसद्को स्वतन्त्रता खुम्चिनु र संसद्को निर्देशन पालना नहुनु भनेको जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमा संकुचन आउनु हो।
- संसदीय समितिहरूले अध्ययन र छानबिनका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई निर्देशन दिँदा परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। केही अपरिपक्वता र निर्देशनको होडबाजी तथा समितिहरूबीच कार्यविभाजनको विवाद विगतमा पनि देखिएकै हो। जनप्रतिनिधिहरूले सधैं ध्यानमा राख्नुपर्ने के हो भने जनताको आवाज प्रतिबिम्बित गर्ने, उनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने संसद्भन्दा महत्वपूर्ण थलो अर्को छैन। संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सरकारका कामको निरन्तर अनुगमन, संविधान र जनभावनाअनुरूपका विधेयकहरू निर्माणमा परिपक्वतासाथ अघि बढून्, जसले सार्वभौम संसद्को गरिमा अझै उचाइमा राख्न मद्दत पुर्याओस्।
- लोकतन्त्रीकरण मूलतः वैयक्तिक, सामाजिक एवं बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाहरूसँग पारस्परिक रूपमा सहज तादात्म्य राख्न राज्यद्वारा अनुप्रेरित, जनताद्वारा अनुमोदित एवं अवलम्बित व्यावहारिक कार्य प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । यसको मूल उद्देश्य सामान्य अवस्थामा सर्वजन हिताय हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । बहुजन हिताय (अधिक जनताको हित हुने) को मान्यताले अल्पसंख्यकको उपेक्षा हुने हुँदा त्यसलाई पनि सम्मानजनक सुनुवाइ गर्दै समाजमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सहज अवस्थाको निर्माण गर्नु लोकतन्त्रीकरणको उद्देश्य रहेको बुझिन्छ।
- लोकतन्त्रको बाह्यरूप राजनीतिक प्रणालीसँग गाँसिएको देखिए तापनि यसमा वैयक्तिक स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अनिवार्यतः हुनैपर्ने सार्वभौम मान्यता रहँदै आएको छ । समाजको स्वाभाविक सुव्यवस्थापनका लागि एवं उध्र्वगामी गतिशीलताका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय भनेको राज्य हो, सरकार हो । राज्यले त्यसकै निम्ति अनुमोदित नीति, नियम वा राष्ट्रिय संहिताहरू (कानुन, संविधान) को निर्माण गर्छ । राज्यका अंगहरू स्वयंले तिनको पालना गर्दै नागरिकलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्छन् । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय संहिताहरूको परिमार्जन वा संशोधन भइरहन्छ । संहिताहरू मूलतः सापेक्षिक रहन्छन्, तिनका निर्माताहरूको बौद्धिकता, परिकल्पना र दार्शनिकताका प्रभाव र सामथ्र्यमा तिनको चिरस्थायी उपादेयता प्रतिविम्बित हुन्छ।
- लोकतान्त्रिक सरकारले देशमा लोकतान्त्रिक निकाय वा संरचनाहरूको संस्थापन गर्दै समस्त समाजलाई लोकतन्त्रीकरणतर्फ अग्रसर गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ । यसकै लागि त्यसको आवश्यकता परेको हो । व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्रीकरण भनेको लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यता वा आदर्शहरूलाई सामाजिक हिसाबले आत्मसात् गरिनु हो भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएको अनि परम्परागत रूपमा सामन्तवादी कानुनद्वारा प्रभावित समाजमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया लामो समयसम्म जारी रहिरहन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया २००७ सालको जनक्रान्तिपछि नै प्रारम्भ भएको हो । स्थिर सरकारको आरम्भ त्यसबेला हुन नसकेको हुँदा नेपाली समाज लोकतन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन सकेन ।
- २०१६ सालमा बनेको जननिर्वाचित सरकारद्वारा थालिएको अल्पसमयमा सामन्ती परम्पराका केही महत्वपूर्ण निशानहरू, जस्तै बिर्ता, राज्य रजौटा, जमिनदारी प्रथा आदि भत्काई वर्गीय विभेदलाई साँघुर्याउने प्रयास थालिएको थियो र प्रशासनिक संरचनाका केही आधारहरू केही निर्माण गरेको थियो । त्यस अल्पकालमा राज्य तहबाट सामाजिक लोकतन्त्रीकरणको प्रारम्भ भएको थियो तर परम्परागत सामन्तवादी संस्कारद्वारा निर्देशित दरबार र त्यसकै प्रभावको स्वीकारोक्तिमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहयोजनमा निर्वाचित सरकार विस्थापित भयो ।
- ०३६ सालपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भयमिश्रित उपयोग सहरी तथा शिक्षित समाजमा अंशतः भयो र त्यसको प्रभावले चेतनागत सचेतना विस्तारमा सहयोग पुर्याउने काम गर्यो । राजनीतिक दलहरूको संघर्ष तथा त्यही सचेतना विस्तारणको प्रभावको पृष्ठभूमिमा ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो । जनआन्दोलनको सफलताले राज्य प्रणालीको वैचारिक एवं नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्यायो । राजनीतिक रूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म संरचनागत परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका निकायहरू स्थापना गरिए । राजनीतिक तहबाट बहुदलीयताको अभ्यासका खातिर स्थापित संरचनाहरू देशलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न पूर्वाधारका रूपमा रहेका थिए।
- तीमार्फत आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो दलीय उपस्थिति देखाए । जनप्रतिनिधिहरूको सरोकार जनताका विकास निर्माणतर्फका आकांक्षाहरूमा अगुवाइ गर्ने भएकाले त्यसतर्फ न्यूनाधिक अग्रसरता पनि उनीहरूले देखाए । तर बहुदलीय राज्य प्रणालीलाई बलियो पार्न जनताका बाह्य आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका अतिरिक्त सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको स्तरलाई पनि बलियो पार्दै जान त्यसअनुसारका कामहरू गर्दै जानुपथ्र्यो, राजनीतिक दलहरू यहीँनेर चुके । आमजनतामा बहुदल आएपछि विकास हुन्छ र विकास भएपछि सुख पाइन्छ, दुःख गर्नुपर्दैन, बहुदल आएपछि त अब दुःखका दिन गए भन्ने नै थियो सर्वसाधारण जनतामा । भनिएको पनि त्यही थियो।
- राजनीतिक दलहरूका बीच दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो । नेतृत्वको ध्यान देशको राजनीतिक र संरचनागत प्रजातन्त्रीकरणमा मात्र केन्द्रित भयो । यसको समानान्तर तहमा खासगरी सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ राजनीतिक अग्रसरता हुन सकेन।
- सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको सामान्य अर्थ राजनीतिक बाहेकका संघसंस्था वा गतिविधिहरूमा आमजनताका अधिकार, भूमिका वा सरोकारमा बढोत्तरी गर्दै तीबाट प्राप्त हुने फाइदा, गौरवको प्रत्याभूति, भावनात्मक सन्तुष्टि, वैचारिक स्तरमा वृद्धि, सामाजिक दायित्वप्रति सजगीकरण र सहभागिता, राष्ट्रिय दायित्व वहनप्रति गौरवानुभूति, प्रजातन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यताहरूको अभिमुखीकरण आदि पक्षहरूलाई राज्यस्तरबाट त्यति महत्व दिइएन।
- समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने कार्यको नेतृत्व लिने भनेको प्रथमतः सरकारले नै हो । संविधानतः राजनीतिक संघसंस्थाहरूको भूमिका फेरिएको छ । संरचनाहरू फेरिएका छन् । तुलनात्मक हिसाबले बढी समावेशी पनि देखिएको छ । सतहमा देखिने राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी असन्तुष्टिहरू पहिलेझै देखिएका छैनन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा राजनीतिक समझदारीमा हुने कुरा हो।
- राजनीतिक लोकतन्त्रीकरणका लागि संविधानतः संरचनागत प्रयासको थालनी भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पर्छ । त्यसले समानुपातिक हिसाबले विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुधारको गतिलाई अघि बढाउँछ । यो राजनीतिक सहभागितामूलक हुन्छ । फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ, यस निम्ति नेतृत्व गर्नेहरू फेरिइरहन्छन् । यो एउटा निरन्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
- समाजमा उपेक्षित, अवहेलित, उत्पीडित, शोषित, तिरस्कृत समुदायलाई यथास्थितिबाट माथि उठाएर सामाजिक मूलधारमा ल्याउनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ । यसनिम्ति मिहिन ढंगले काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिनसक्छ । राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक तीनै हिसाबले उच्च माध्यम र निम्न वर्गीय विभाजन नेपाली समाजमा अझै व्याप्त नै छ।
- राजनीतिमा समावेशी पद्धतिले सकारात्मक संकेत दिएको छ सहभागिताका हिसाबले । तर त्यो आफ्नो वर्गको समग्र सामाजिक उत्थानका लागि केही प्रतिनिधिहरूको नीतिगत तहमा भएको सहभागिता समुदायगत लोकतन्त्रीकरणका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यो तत्कालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम मात्र हो । सम्बद्ध समुदाय भित्रैबाट निर्मित सामाजिक संस्थाहरूको उल्लेख्य सक्रियताबेगर त्यसले लोकतन्त्र आफ्नो लागि पनि रहेछ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैन । निम्न वर्गभित्रको पनि निम्न–निम्न वर्ग सबै जाति समुदायमा सबैभन्दा उपेक्षित छ । निम्न माध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम–निम्न, मध्यम–मध्यम अनि मध्यम वर्गमा सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्या क्रमशः कमकम हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ तर त्यसको गति एकदमै मन्द छ । अधिकतम वर्गीय विभेदीकरण, वञ्चितीकरणमा पिल्सिएका जनतालाई राजनीतिक लोकतन्त्रीकरण कुइराको काग बराबर हुन्छ । त्यस समाज र वर्गको लोकतन्त्रीकरण गर्न २÷४ सिट छुट्याएर वा चुनाव जिताएर पुग्ने होइन, स्थायी सामाजिक संस्थाहरूलाई तिनको जिम्मा दिइनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समावेशी सिटमा २–४ जनालाई रोजगारी दिनु भनेको प्रोत्साहन मात्र हो, स्थायी समाधान होइन । त्यसले दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
- सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण देशव्यापी रूपमा गरेर विनाहस्तक्षेप काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिने हो भने लोकतन्त्रले जगसम्म पुगेर चिरस्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । राष्ट्रिय स्तरमै सामाजिक लोकतन्त्रीकरणतर्फ लाग्न राज्यले सचेतता अपनाउनै पर्छ । निम्न वर्ग वा पिछडिएका जनताले उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेसम्म देशले लोकतन्त्रको सार्थकता पनि अनुभूत गर्न सक्दैन । सामाजिक लोकतन्त्रीकरण नै सामाजिक परिवर्तनको मूल आधार हो।
- सामाजिक लोकतन्त्र सतहमा देखिने विषय होइन । यसले आमजनतामा वैयक्तिक जीवनपद्धतिको परिस्कृतीकरण गराउँछ । यसले मानव जीवनपद्धतिलाई परिस्कृत गराउँदै उसका चैतन्य एवं व्यवहारहरूलाई क्रमशः नवीनतातर्फ नित्य उन्मुख गराउँदै संस्कृतीकरणको प्रारम्भ गराउँछ । अन्ततः सांस्कृतिक समाजले जीवनदायी सभ्यताको निर्माण गर्छ । अनि सामाजिक तहमा देखिने अँध्यारा दृश्यहरू मेटिएर जानेछन् । यस्तो समाज निर्माणतर्फको अग्रसरता नै लोकतन्त्रीकरणतर्फको यात्रा हो ।
- समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई चुनाव, जनप्रतिनिधित्व, भौतिक विकास वा अन्य केही तात्कालिक सेवामूलक कार्यहरूतर्फको सक्रियताभन्दा माथि राखेर आमजनताको सांस्कृतिक विकास गर्नका लागि अपरिहार्य दायित्वका रूपमा लिइनु जरुरी देखिएको छ । भौतिक विकासको उपलब्धताले समाजको बाहिरी दृश्यलाई सुन्दर बनाउँछ, सही हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रीकरणका माध्यमबाट गरिने सांस्कृतिक परिवर्तनले मानिसको हृदयलाई नै सुन्दर बनाउँछ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62210/
- मुलुकले आफ्नो स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता सामान्य कामका निम्ति विदेशीको मुख ताकिरहनु पर्दैन । विदेशीसँग ठूला आयोजनाका निम्ति आग्रह गर्न सकिन्छ । सकेसम्म आफ्नै बलबुतामा यस्ता काम भए भने मात्र नेपाल र नेपालीको इज्जत हुन्छ।
- आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग भने कनिका छराइमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा मुलुकको अर्बौं खर्च भइरहेको छ । यसका निम्ति नागरिकको योगदान पनि हेरेको भए सायद यो दीगो हुने थियो । विकास निर्माणका निम्ति आन्तरिक स्रोत जुट्नै नसक्ने अवस्था छ । साधारण खर्च बेपत्तासँग बढेको छ । सर्वसाधारणले खाई नखाई तिरेको करको रकम भने हुनेखानेकै पोल्टामा कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको छ । चाहे त्यो वृद्धभत्ताका नाममा होस् वा अन्य कुनै । हेर्दा सामान्य रकम हुन्छ । ससानो रकम जम्मा गरेरै ठूलो हुने हो । यस्तो कामले सरकारमा बस्ने वा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने दलको लोकप्रियता बढ्न सक्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनले ढुकुटी खोक्रो हुँदा पनि भरलाग्दो काम नहुने अवस्था आउँछ।
- यसै पनि सित्तैमा किन दिने ? वृद्धभत्ता वा अन्य कुनै पनि नामको भत्ताका निम्ति योगदानमा आधारित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । काम गर्न सक्ने उमेरमा तिनीहरूबाट निश्चित रकम उठाउन र कोषमा राख्न सकिन्छ । बुढ्यौली लागेपछि तोकिएको उमेरदेखि भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उपचारका निम्ति पनि बिमा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसो भयो भने कसैले पनि राज्यले केही दिएन भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । काम गर्न सक्ने बेलामा राज्यलाई दिनु र थला परेका बेला राज्यबाट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
- खानपान, औषधिमुलो र जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मानिसको उमेर बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको जनसंख्या बिस्तारै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्ने बढी हुने अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै छ । जापानमा ६०–७० वर्षको उमेरलाई मध्यजीवनजस्तो मान्न थालिसकेका छन् । यसअर्थमा उनीहरूका निम्ति समेत रोजगारीको व्यवस्था गरी जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रक्रिया त्यहाँको समाज र सरकारले अवलम्बन गरिसकेका छन् । सामान्यतः विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन लिइरहेका यस्ता व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यसो गर्दा पक्कै पनि सत्तारूढ दललाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्न सक्दैन।
- यसै पनि हाम्रो मुलुकको एउटा ठूलो जनसंख्या भारतीय, बेलायतीलगायतका सुरक्षा निकायमा कार्यरत छ । तिनले त्यहाँ सेवा गरेबापत नियमित रूपमा निवृत्तिभरणको सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, तिनलाई स्वदेशमा समेत यहाँको वृद्धभत्ता प्राप्त भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले विदेशी पेन्सन पाइरहेकालाई वृद्धभत्ता नदिने प्रावधान राखेकामा अहिले त्यसलाई एकाएक कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । गत असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याएपछि विदेशी सरकार र संघसंस्थामा काम गरेर पेन्सन पाइरहेकाले पनि वृद्धभत्ता पाउने गराइएको छ।
- वृद्धभत्ताको व्यवस्था सरकारले अघिसारेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी वा विदेशी जस्तोसुकै पेन्सन र अन्य सुविधा पाइरहेकाहरूलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्थामा रोक लाग्नुपर्छ । तर, यहाँ त रोक लागिसकेको विषयलाई समेत पुनः प्रचलनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन वृद्धभत्ताका रूपमा मात्र होइन, कार्यकर्तालाई पोस्न, पहुँचवालाहरूलाई स्वास्थोपचार गर्न र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार आदिका नाममा समेत भइरहेको छ । राष्ट्रले दिने पुरस्कार, तक्मा, पद आदिको पनि यसैगरी दुरुपयोग भएको छ । आफ्नो चाकरीमा आउनेलाई जसरी पनि लाभान्वित गर्ने परिपाटी अहिले मुलुकमा विद्यमान छ।
- गुणका आधारमा निर्णय गर्ने, पद पाउनैपर्ने व्यावसायिक व्यक्तिले मात्र पाउने र अनाहकमा राज्य ढुकुटीबाट खर्च नहुने परिपाटी नबनेसम्म ससाना कामका निम्ति पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राज्य ढुकुटी भने फजुल खर्चमा रित्तिइरहन्छ । आठानाको कुखुराका लागि बारानाको मसला खर्च गर्नेजस्तो प्रवृत्ति अहिले छ।
- राज्यले सीमान्त वर्गका निम्ति गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, सुविधा पाइरहेकै व्यक्तिकहाँ राज्यको सुविधा पुगिरहेको छ । पहुँचवालाले नै मुलुकमा नीतिगत अनियमितता गराउन सक्छन् । त्यसमा पनि अहिलेको वृद्धभत्तालगायतका सुविधाको दुरुपयोग चरम छ । कैँयन् व्यक्ति बितिसक्दा पनि तिनका नाममा वृद्धभत्ता खाइरहेका घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62212/
- मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो । यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता हुने वस्तुको अनुसूची थियो । छुटका व्यवस्थाहरु पनि त्यसमै हुन्थे ।
- कतिपय उद्योग व्यवसाय स्थापना, उत्पादन लगायतमा लागत बढी परेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, बाँच्न नै नसक्ने, उत्पादित वस्तु महंगो भएर बिक्री नै नहुने हुन सक्छ भनेर यस्तो कर छुट र भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । कपडा, वनस्पति घ्यु, तेल लगायतमा यस्तो भ्याट फिर्ताको व्यवस्था थियो । मोबाइल फोनको प्रयोग बढ्दै गएपछि चोरी पैठारीबाट धेरै मोबाइल भित्रिन थाले । उठ्न सक्ने कर पनि नउठ्ने देखेपछि यसमा पनि भ्याट फिर्ताको व्यवस्था भयो । मोबाइलको खरिदमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू भयो ।
- त्यतिबेला के विश्वास गरिएको थियो भने यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र राज्यले पनि त्यसबाट फाइदा पाउँछ । उत्पादन बढ्दा प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले समेत लाभ पाउँछन् । तर, त्यो विश्वास अनुरुपको वातावरण यहाँ बनेन । जे–जे अपेक्षा गरेर भ्याट फिर्ता हामीले गर्यौं, त्यो अनुरुपको नतिजा आएन ।
- नेपालमा सुति कपडाको आयात बढी भयो, त्यसलाई कम गर्न नेपालभित्रैका उद्योगलाई सशक्त पार्नुपर्छ भनेर भ्याट फिर्ता दिइँदै आएको थियो ।
- तर, लामो समयमसम्म पनि आयात घट्ने र आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अवस्था सिर्जना भएन । हामी आयातले नै थिचिई रहियौं । भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामी पहिलेका प्रशासकहरु लामो समयदेखि निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।
- अहिलेका प्रशासकहरुले पनि उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरे होलान्, पहिले हामीले गर्न नसकेको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाउने काम भएको छ । यसबाट कपडा उद्योगीलाई पक्कै मार परेको छ तर, यसलाई भ्याटको मूल सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
- भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय समग्र भ्याटको सिद्धान्तमा मेल खान्छ । उपभोगमा आधारित एकीकृत कर प्रणाली हो, भ्याट । हामी भ्याटमा बहुदरमा गएनौं, तत्काल जाँदैनौं पनि होला । १३ प्रतिशत कर लगाउँछौं । यो निकै वैज्ञानिक कर प्रणाली भएकाले यसमा पनि फिर्ताको व्यवस्था जरुरी थिएन ।
- खास उद्देश्य राखेर भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिए पनि यो व्यवस्थाले सरकार र उपभोक्तालाई लाभ मिलेन । उद्योगी– व्यवसायी मात्र मोटाए । यसकारण भ्याटको सिद्धान्त विपरित लगाइएको कर फिर्ताको व्यवस्था वर्तमान सरकारले हटाउने वैज्ञानिक निर्णय लिएकै हो ।
- यस्तो निर्णय गरेर सरकार त्यतिकै बस्न मिल्छ त ? पक्कै पनि मिल्दैन । अब सरकारले यो व्यवस्था हटाउँदा मारमा परेका स्वदेशी उद्योगलाई गैरकर सुविधाहरु दिनसक्छ, दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योग, लगानी र उत्पादनलाई अनेक तवरबाट प्रवर्द्धन–संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
- नेपाल विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य राष्ट्र हो । हाम्रा उत्पादनहरुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भने ‘एन्टी डम्पिङ’ कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । बाहिरबाट आउने कमसल उत्पादनलाई रोकेर यहाँका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । जस्तासुकै गुणस्तरहीन वस्तु पनि नेपाल ल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्छौं । प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न अरु पनि धेरै उपायहरु छन् ।
- नेपालमा पर्याप्त कपडा उत्पादन हुँदैन । उद्योगहरुलाई सरकारले नगद अनुदान दिन पनि सम्भव हुँदैन । तर, उद्योगका लागि मेसिनरी ल्याउँदा भन्सार छुट, निकासीमा विभिन्न सहुलियतका व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ । उनीहरुका उत्पादनलाई सेना, प्रहरी लगायत सरकारी उपभोक्ता खोजिदिन सकिन्छ । उद्योगीहरुले पाउने आय कर छुटको व्यवस्था अझ खुकुलो पार्न सकिन्छ । उद्योगधन्दा संरक्षण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर नलगाइने कानुनी प्रवन्धहरु पनि गर्न सकिन्छ ।
- उद्योगीहरुले विजुलीको महसुलमा सहुलियत लगायतका विकल्पहरुको कुरा उठाएका छन् । कर छुटभन्दा बाहिरका यस्ता व्यवस्थाहरुतर्फ सरकार लाग्न सक्छ, जसबाट उद्योगहरु नमरोस् ।
- हामीले भ्याटलाई राजश्वको मूल स्रोतका रुपमा अपनायौं । यसैलाई वस्तु तथा सेवाको सिंगल ट्याक्स बनायौं । आय करको आधार पनि यही नै हो । यसले नै राजश्व प्रणालीको बलियो जग तयार गर्छ । यसले कर छली नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्छ । त्यसैले अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक अन्यत्र कम कर लगाउने कुरा सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुन्छ । राज्यले भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाका कारण मौलाएका विकृतिलाई पनि हेर्दै अरु तवरबाट सोच्न सक्छ ।
- जे व्यवस्था अपनाए पनि त्यसबाट उपभोक्ताले केही न केही लाभ पाउने ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ । सरकारको राजश्वमा पनि योगदान पुग्नुपर्छ । सुविधा लिने तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नहुने, राज्यको ढुकुटीमा पनि कुनै योगदान नपुग्ने अवस्था कायम रहन हुँदैन । अब उद्योगीलाई सुविधा दिएपछि त्यसको उद्देश्य पुरा हुनसक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
- हामीले यत्रो वर्ष अभ्यास गर्दा पनि भ्याट फिर्ताले अपेक्षित प्रतिफल दिएन । अब स्वदेशी उत्पादन बढ्ने, उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने र उचित राजश्व पनि प्राप्त हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
https://www.onlinekhabar.com/2018/11/720405
- नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विधतासहितको जुन इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय चरित्र हो, सबै नेपालीले आ–आफ्नो अनुहार यो सरकारमा देखेर राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनुपर्थ्याे ।
- अब नेपाली जनताको एउटै चाहना र आवश्यकता भनेको अत्यन्त पिछडिएको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई गुणात्मक ढंगले रूपान्तरण गर्ने र नेपाललाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउने हो ।
- अब पुरानो चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिस्ट ढाँचाले हुँदै हुँदैन ।
- परम्परागत सोपान क्रममा आधारित जुन नोकरशाही ढाँचा हो, त्यसलाई बदलेर कार्यसम्पादनमुखी, परिणाममुखी नयाँ कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कुनै पनि प्रयत्न गरिएन ।
- समाजको मनोविज्ञान नबदलिईकन विकास–समृद्धि हुँदैन । परम्परागत जुन संस्कृति र संस्कार हुन्छ, त्यसलाई पनि युगसापेक्ष ढंगले हामीले बदल्न सक्नुपर्छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/18/115380/
- राज्य चलाउने प्रमुख स्रोत कर नै हो । राज्यको खर्च र निजी खर्चबीच रेखाङ्कन गर्न सक्दा सुशासनको जग बस्छ । राज्यस्रोतको दोहन घट्छ ।
- करले बाध्य भन्ने शब्दलाई जनाउँछ । यो अङ्ग्रेजी ट्याक्सबाट आएको हो र सो ट्याक्स पनि ल्याटिनको ट्याक्सोबाट आएको हो । त्यसले बाध्यात्मक रूपमा तिरिने वित्तीय दायित्व नै बुझाउँछ । व्यक्ति वा संस्थाबाट आयको केही अंश राज्य सञ्चालनका लागि वहन गरिने दायित्व कर हो । कर कानुनी आधारमा तिरिन्छ र नतिर्नु गैरकानुनी हो । तर, करलाई स्वेच्छिक जनसहभागिता बनाउँदै करको स्रोत र सङ्कलनदेखि खर्च प्रणालीसम्म पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
- आयकर ऐन २०५८ ले आयकरलाई असाध्य वैज्ञानिक बनाएको छ । आयसित सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय, रोजगारी र पारिश्रमिकबाट हुने आय करदाता स्वयम्ले घोषणा गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । यसले करसित असुली शब्दको प्रयोग गर्नु पनि जरुरी छैन । कर सङ्कलनले नै काफी अर्थ दिन्छ ।
- आयकरसँगै भन्सार पनि कानुनी रूपमा पारदर्शी छ तर कार्यान्वयन फितलो ।
- कर दिवस मनाइरहँदा २०५४ सालवरपर सम्झनुपर्ने हुन्छ । राज्यको कर प्रणाली वैज्ञानिक थिएन । बिक्री कर, होटल कर र मनोरञ्जन कर प्रयोगमा थिए । त्यसमा वैज्ञानिक आधार कम थिए । आयकर पनि अधिकारीले बयानका आधारमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कर सङ्कलन गरिन्थ्यो । कर छल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ र त्यतिखेर त झनै व्यापक थियो । भ्याटको कार्यान्वयनपछि अलि सुधार आयो तर अझै यात्रा पूरा भएको छैन ।
- चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार राज्यकै ढुुकुटीले बनाए । जनश्रमदान पनि निःशुल्क र अति न्यून ज्यालामा लगाए तर तयार भएपछि फेरि राज्यलाई नै बेचेर भाइहरूमा पैसा बाँडे । राणा, शाहका वरपर र उनका बिर्ताद्वारा जमिनमा स्वामित्व भएकाहरूकै लामो समयसम्म शासन र अर्थतन्त्रमा स्वामित्व हुँदै आएको छ । जनताको करबाट परदर्शी रूपमा अर्को सिंहदरबार बन्न सकेको छैन ।
- राष्ट्रिय ढुकुटीमा सीमितको रजाइले नयाँ वर्ग सिर्जनाजस्तै गरेको छ । केही अपवाद हुन सक्ला तर अधिकांश प्रवृत्ति यही हो । भन्सार र राजस्वका सामान्य कर्मचारीहरू रवाफले सीमा नाघेको समाजले देखिरहेको छ । सुधारको डण्डा एकातिर चलाएरमात्र हुँदैन ।
- ‘कर, डर र भर’ ले काम गर्नुपर्छ । कर तिर्नु दायित्व हो भन्ने कुराका लागि मैले तिरेको कर चाणक्यको मर्मअनुरूपजस्तै खर्च हुन सकोस् । राजस्वमारा कुनै पनि व्यक्तिले छाती फुलाएर हिँड्न नसकोस् अनि सरकारी निवासमा राजनीतिक दलका भोजभतेर नहून् ।
- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नुभएझैँ अहिले पनि कर तिर्नमा भन्दा छल्नका लागि बढी सचेतता देखिन्छ । करको दायरामा एकपटक पसेको मानिस कालको मुखमा पुगेको महसुस नगरोस् । अहिले कतिपय प्रवृत्ति त्यस्तै छ । करभन्दा पर बसेको शान वृहत् छ भने करभित्र बसेको मानिसको हण्डर भनिसाध्य छैन ।
- सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका कर्मचारीले वर्षौं भइसक्यो एक प्रतिशत कर बुझाएको । अर्बौ रुपियाँ ढुकुटीमा बसेको छ तर त्यसको उपयोग ऐन, नियम, कार्यविधिभन्दा भन्दै वर्षाौँ बितिसकेको छ ।
- बेथितिका कुरा गरिरहँदा कर प्रशासनमा सुधार फिटिक्कै भएको छैन भन्ने पनि होइन । कर प्रशासनमा सुधारका प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेका छन् । कानुन, काइदा र प्रद्धति पनि लागू हुँदै छन् तर सूचना प्रविधिको जुन युगमा दुनियाँ पुगेको छ, त्यसअनुरूपको सुधार अपेक्षित छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/62209x
- ‘फ्रि स्पिच’ अर्थात् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। संवैधानिक कानुनमा यसलाई संविधानवादको अनिवार्य सर्तका रुपमा लिइन्छ।
- संविधानले नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका अधिकार एवं सहुलियत प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यस्ता अधिकार वा सहुलियतहरुको प्रकृति फरक–फरक हुन सक्छन्।
- राज्यले वहन गर्ने उत्तरदायित्व (अब्लिगेसन) का दृष्टिकोणले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको स्वभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। राज्यको सकारात्मक दायित्व जसमा राज्यको सहभागिता र साधन–स्रोत आवश्यक ठानिन्छ। त्यस्ता कोटिका अधिकारहरु सकारात्मक प्रकृतिका अधिकार हुन्। यसको दृष्टान्त समानताको अधिकार र समावेशिताको अधिकार हुन्।
- अधिकारको प्रचलनका लागि राज्यको कुनै लगानी वा साधन–स्रोतको आवश्यकता नपर्ने प्रकृतिका अधिकारहरुलाई नकारात्मक स्वभावका अधिकार मानिन्छ। जसको कार्यान्वयन वा प्रचलनका लागि राज्यले त्यस्ता अधिकारको सम्मान गरे मात्र पुग्छ। त्यस्ता अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकाले यी अधिकारले सिर्जना गर्ने राज्यको दायित्वलाई नकारात्मक दायित्व भनिएको हो। सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण हुने सामग्रीहरु र राज्यको कुनै स्थानमा हुने नागरिक सभा वा विरोध सम्बन्धी अधिकारले राज्यलाई नकारात्मक दायित्व सुम्पेको हुन्छ।
- यस अर्थमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, आवतजावत तथा घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता, सरकारका काम–कारबाहीबारे आलोचना र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता आदि नागरिकलाई प्राप्त नकारात्मक प्रकृतिका अधिकार हुन्। जसको प्रचलनका लागि राज्यसँग हस्तक्षेप गर्न नपाउने दायित्व अर्थात् ‘नेगेटिभ ड्युटी’ रहेको हुन्छ।
- नेपालको संविधानले सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी ६ वटा आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। ती स्वतन्त्रताहरूमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता पर्छन्। नागरिक शासन व्यवस्थामा यी स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारशिला वा स्वतन्त्रताहरूको जननीका रूपमा लिइन्छ।
- यी स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिबिना कुनै पनि शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रेस स्वतन्त्रताबाट र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सकिँदैन।
- प्रेस स्वतन्त्रता आजको विश्वका मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता हो। यसको अभावमा व्यक्तिका अन्य अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरुको खासै अर्थ रहँदैन। आफू बसेको राज्यमा यी स्वतन्त्रताहरुको निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यी अधिकारहरुमा राज्यले स्वेच्छाचारी बन्देज लगाउन नसकोस् भन्ने अभिप्रायले नागरिकहरुले आफ्ना संविधान र कानुनहरु मार्फत यस्ता अधिकारहरुको प्रत्याभूति गराएका हुन्छन्।
- पछिल्ला दशकमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ। यसका पछाडि कैयौं कारण छन्।
- उत्तरदायी सरकारको स्थापनाका लागि होस् वा खुला एवं न्यायोचित समाजको स्थापनाका लागि, प्रेसको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका अधिकार (नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार) का साथै तेस्रो र चौथो पुस्ताका अधिकारहरु जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, आवास, विद्युुत् आदिको संरक्षण र संवद्र्धनमा समेत प्रेसको भूमिका अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
- विश्वका धेरै मुलुकमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको छ। केही थोरै मुलुकहरुमा मात्र यसलाई छुट्टै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाहरु अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ।
- सूचनाको हकको स्वतन्त्रतालाई कानुनबाट प्रत्याभूत गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र स्विडेन हो। यसले सन् १७६६ मा नै यस सम्बन्धी कानुन अवलम्बन गरेको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लामो इतिहास बोकेको अर्को देश कोलम्बिया हो। जसको सन् १८८८ को राजनीतिक तथा नगरपालिकाको संगठन सम्बन्धी संहिताले व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाट नियन्त्रित वा सरकारलाई प्राप्त कुनै पनि दस्तावेजहरु माग्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका (सन् १९६७), अस्ट्रेलिया (१९८२), क्यानाडा र न्यूजिल्यान्ड (१९८२) सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लामो इतिहास बोकेका मुलुकहरु हुन्।
- प्रेस तथा आम सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई सूचनाको हकको रुपमा संविधानमै प्रत्याभूत गर्ने मुलुकहरुमा स्विडेन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कोलम्बिया, इस्टोनिया, हंगेरी, लिथुनिया, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, रोमानिया, युक्रेन, नेपाल आदि पर्छन्।
- सामान्य कानुनबाट प्रत्याभूत गर्ने मुलुकहरुमा एसियामा– हङकङ, भारत, जापान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्ड, मध्यपूर्वमा इजरायल, अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका, अमेरिकामा वेलिज, जमैका, मेक्सिको, पेरु, ट्रिनिदाद र टोव्यागो र युरोपमा अल्वानिया, बोस्निया–हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, गणतन्त्र चेक, इस्टोनिया, जर्जिया, लातभिया, लिथुवानिया, मोल्दोभा, स्लोभाकिया, संयुक्त अधिराज्य आदि पर्छन्।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नेपाल
- विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा आम सञ्चारको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको स्वतन्त्रतालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा संविधानमै सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रमा नेपाल अग्रणी मानिन्छ।
- माथि उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा पनि यस सम्बन्धी स्वतन्त्रताको छुुट्टै व्यवस्था नगरी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको छ।
- तर, नेपाल त्यस्तो मुलुकको श्रेणीमा पर्छ, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७(२)(क), सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) का साथै सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) लाई छुट्टै संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसार उल्लिखित तीन वटै स्वतन्त्रता मौलिक हक हुन्। यी स्वतन्त्रतालाई संविधानमा उच्च स्थान दिनुको पछाडि खास राजनीतिक तथा दार्शनिक उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ।
- विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको चीरहरण पटक पटक हुने गरेका सन्दर्भमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै स्पष्टताका साथ यी स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ।
- संवैधानिक दर्शनको हिसाबले हेर्दा संविधानवादको अभिन्न अंगका रुपमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधान निर्माताहरुले मान्यता दिन खोजेको देखिन्छ।
- संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था प्रशासकीय आदेशबाट अन्यथा हुन सक्ने अवस्था रहँदैन।
- संविधानबाट प्रत्याभूत अधिकारको उपभोगमा बन्देजहरु लगाउँदा केही निश्चित सर्तहरुको पालना अनिवार्य रुपमा गरिएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि– १) त्यस्ता बन्देजहरु उचित र तर्कसंगत हुनुपर्छ। २) अवलम्बन गर्न खोजिएको बन्देज लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउने खालको हुनुपर्छ। ३) त्यस्ता बन्देजहरु समानुपातिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनपर्छ। ४) त्यस्ता बन्देजहरु कानुनको अख्तियारी अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ। ५) त्यस्ता बन्देजहरु लगाउनुपूर्व औपचारिक रुपमै संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको हुनुपर्छ आदि।
- सामान्य अवस्थामा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष प्रकारका अधिकारहरुको उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा बन्देज स्वीकार्य नहुने अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हो। जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ४ ले समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ।
- अन्त्यमा, विधिको शासनका खास मान्यताहरु हुन्छन्, त्यसको अनुसरण गर्नु राज्य सञ्चालकहरुको परम कर्तव्य हो। कारण, विधिको पालना गर्नु भनेको कानुन मान्नु मात्र नभई राज्यमा कस्तो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने विषय पनि एकसाथ अगाडि आउने कुरा हो। एउटा राज्यमा उच्च कानुनी मूल्य र मान्यता स्थापना गर्न जति समय र समर्पणको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न सामान्य घटना वा परिवेश पनि पर्याप्त हुन सक्छ।
http://nepallive.com/story/27590
- राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई सेवा वितरण गर्ने निजामती सेवा अहिले पनि पुरानै पारा र परम्पराबाटै चल्दै आएको छ।
- पछिल्लो दशक निजामती सेवाको रुपान्तरण र पुनःसंरचना गर्ने मुद्दा कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन।
चुनौतीका चाङमा निजामती सेवा
- अहिले प्रतिभावान् विधार्थीको प्राथमिकतामा निजामती सेवा पर्दैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावले देशबाट नै प्रतिभाको पलायन भैराखेको छ। श्रम बजारमा उपलब्ध उत्कृष्ट जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नखोज्नुका कारणको सम्बन्धमा समीक्षा हुन आवश्यक छ।
- निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमता पनि खासै सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवाको प्रवेशसम्म योग्यता प्रणालीमा आधारित होला तर सेवामा प्रवेश गरेपछिका सरुवा, बढुवा र अन्य अवसर भनसुन र पहुँचमा नै आधारित छ। काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको बीचमा कुनै भेद छैन।
- मुलुकको समग्र प्रशासन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मूलभुत जिम्मेवारी पाएको निजामती सेवाप्रतिको जनविश्वास र जन-आस्था जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन।
- नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई बढि जोड दिने, अधिकार खोज्ने तर उत्तरदायित्वबाट पन्छिने, काम नगर्ने तर बढि सेवा सुविधाको दाबी गर्ने, सेवाग्राहीलाई वास्ता नगरी शासकीय तुजुक देखाउने, अधिकारको केन्द्रीकरण गर्न रुचाउने, गोपनियतामा रमाउने लगायतका आरोप निजामती सेवालाई लाग्दै आएको छ। विकासको सुस्त गति, मौलाउदो संस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक साँस्कृतिक विचलन र कमजोर सुशासनका कारण पनि कर्मचारीतन्त्र विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहिएको छ।
- २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् निजामती सेवाको सम्बन्धमा गरिने सबैभन्दा गम्भीर टीप्पणी भनेको यसको राजनीतिकरण हो। पञ्चायतकालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुलाई राजाको सिन्दूर लगाउनु भनिन्थ्यो। सरकारी कर्मचारी राजाप्रति बफादार हुन्थे। २०४६ सालयता यो बफादारिता राजनीतिक दलतर्फ सर्यो।
- राजनैतिक झुकाव वा आस्थानै कुनै अवसर प्राप्तिको लागी योग्यता वा अयोग्यता बन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप त्यही विन्दुबाट शुरु हुन्छ। कर्मचारीको हक हितको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भनी सुरु गरिएको ट्रेड युनियन अभ्यासले विकृत रुप धारण गरेको छ।
- ट्रेड युनियनका नेताहरु कर्मचारीतन्त्रको पदसोपान भन्दा बाहिर छन्। समानान्तर शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छन्।
- निजामती प्रशासनले राजनीतिबाट नै वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले राजनैतिक नेतृत्वप्रति एक हदसम्मको प्रतिवद्धता आवश्यक छ। निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिक चरित्र गुमाएको छ। मुलुक संघीयतामा गई तीन तहको सरकारको गठन भैसकेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा पठाउन खोज्दा समेत खटाउन नसक्नु भनेको निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिकता गुमाएको प्रमाण हो।
निजामती सेवा किन यस्तो भयो?
- निजामती सेवाको सुदृढीकरण र सबलीकरण प्राथमिकतामा परेको छैन । निजामती सेवाको सुधारको लागि थुप्रै आयोग र कार्यदलहरु त बने, तर तिनले दिएको प्रतिवेदन केवल परीक्षामा पढ्ने सामग्रीमा मात्र सीमित रहे।
- प्रशासन सुधारको नाममा सधैं संरचनागत सुधारमा जोड दिइयो तर कार्यात्मक सुधारमा कसैको ध्यान गएन। न त संरचनागत सुधार नै हुन सक्यो।आमूल परिवर्तनको प्रयास नहुँदा यथास्थितिमा चलिरहेको निजामती सेवाले राणाकालदेखिकै विरासतमा पाएका चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावादलगायतका धेरै परम्परा र प्रवृतिलाई पनि सँगै लिएर हिड्यो, हिँडिरहेकै छ। राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायिक निजामती सेवाभन्दा राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध निजामती सेवाको अपेक्षा राख्यो। लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरताको मारमा निजामती सेवा पनि पर्यो।
- सरकार बन्ने र ढल्ने खेल हुँदा कहिले मन्त्रालयहरु टुक्रिए कहिले जोडिए। कहिले एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव राखिए, त कहिले झिकिए। यसरी नीतिगत अस्थिरताको मारमा पनि निजामती सेवा पर्यो। कुनै पनि कुरा अनुमानयोग्य भएन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्ति गर्न कानून नै संशोधन गरिए। लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशको क्रममा भर्ना प्रक्रियामा अपेक्षित रुपमा निश्पक्षता कायम गरेको भएतापनि सेवा प्रवेश पछिको अवसरमा योग्यता प्रणाली कायम हुन सकेन। यी सबै कारणको योगफल स्वरुप अहिले निजामती सेवा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो सो अनुसार हुन सकेको छैन।
अबको निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्छ?
- निजामती सेवामा एकातर्फ समस्या छन् भने अर्कोतर्फ यो सेवाप्रति नागरिकको आकांक्षा पनि बदलिएको छ। मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासन पनि सहभागितामूलक र समावेशी हुनुपर्ने, प्रदत्त उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने, आम-जनताको लागि सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेजस्ता विषय उठेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनमा पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र प्रभावकारिताको खोजी भएको छ। निजामती सेवा अबको आवश्यकता हो।
- अह्राएको सम्म गर्ने, निगरानी गर्ने निकायले बारम्बार निर्देशन दिएपछि वा ताकेता गरेपछि वा डन्डा चलाएपछि मात्र ब्युँझने कर्मचारीतन्त्रले अबको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। हाजिर गरेपछि जागिर पाकेको ठान्ने र काम गर्न अतिरिक्त लाभ खोज्ने अल्छी निजामती सेवाले 'समाजवाद उन्मुख' राज्यको सार्वजनिक प्रशासन सम्हाल्न सक्दैन।
- अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेकका विचारमा कमजोर कार्यक्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ। यसले आफ्नै सिर्जनामा केही गर्दैन। माथिको आदेशबाट मात्र यो सञ्चालित हुने भएकोले यसले केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनमा मात्र जोड दिन्छ। त्यसैले संघीयताको सफल कार्यन्वयन गर्न गाँउमा कर्मचारी पठाएर मात्र हुँदैन, ती कर्मचारी दक्ष र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ।
- लामो समयसम्म राजनीतिले निजामती सेवालाई गिजोल्यो। निजामती सेवालाई साँच्चिकै व्यवसायिक बनाउने हो भने अब राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट सीमा रेखा कोरिनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीलाई कार्यकर्तामा रुपान्तरण गरे। अब दलपिच्छेका ट्रेड युनियन बन्द गरी एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सक्षम र प्रतिभाशाली व्यक्तिको आगमनले मात्र निजामती सेवाले गति पाउन सक्छ। यसका लागि हरेक तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा कायम राखी विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्छ।
- अबको निजामती सेवामा मुलुकको विविधता पनि झल्कनुपर्छ। सामाजिक विविधता मुलुकको वास्तविकता हो। सामाजिक र साँस्कृतिक विविधता राज्यका सम्पदा र सबलता हुन्। एकै जाति र भाषीको बाहुल्यता रहेको निजामती प्रशासनले समावेशी नेपालको नारालाई मूर्तरुप दिन सक्दैन। संविधानले नै संघीयता र समावेशिताको नारालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ। तर, समावेशिताको नाममा योग्यता प्रणालीमा सम्झौता गरिनु हुँदैन। समावेशिता र योग्यताबीच उचित सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ।
अन्त्यमा,
- राज्यले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने भनेको निजामती कर्मचारीमार्फत् नै हो। संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट किन नहोस्, राज्यको पुनःसंरचना जतिसुकै वैज्ञानिक किन नहोस्, अनि मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन नै किन नहोस् निजामती कर्मचारीले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी भएन भने नागरिकले परिवर्तनको अनुभुति गर्न सक्दैनन् र राज्यप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ।
- ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अब मुलुकको निजामती सेवाको पनि पुनःसंरचना र रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।
http://nepallive.com/story/31985
- पछिल्लो समय सरकारी सेवामा आकर्षण बढ्दो छ । मुलुकभरका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लोक सेवा परीक्षामा दरखास्त दिने उम्मेदवारको भीडले पनि यो पुष्टि गर्छ ।
- नेपालमा लोक सेवा आयोग एउटा विश्वासिलो संस्थाको रूपमा रहेको छ । सक्षम मान्छेहरूको लागि लोक सेवा आयोग सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न एउटा निर्विकल्प माध्यम बनेको छ । लोक सेवा आयोगप्रतिको विश्वास नेपालमा अत्याधिक छ ।
- निजामती सेवा भनेको बृहत सेवा हो । देशभित्रै पनि सबै जिल्लामा गएर जहाँ पनि काम गर्न पाइने अवसर भएको स्थायी सेवा हो यो ।
- ५८ वर्ष नपुगेसम्म जागिर खान पाइने कसैले नहटाउने असाध्यै सुरक्षा भएको सेवा हो । अलिकति राम्रो गर्छु भन्नेलाई करियर डेभलपमेन्टको अवसर छ । देश विदेश घुम्न जान पाउने अवसर छ । अझ परराष्ट्र सेवामै जागिर भयो भने अझ बढी अपरच्युनिटी होला । त्यसले गर्दा यो एट्रयाक्टिभ नै हो ।
- तलब सुविधाहरू प्राइभेट सेक्टर तथा अरु संस्थाको भन्दा केही कम छ । तर, निरन्तर छ । त्यो तलब सुविधा कहीँबाट हड्पिने, कहीँबाट नपाइएला कि भन्ने कहीँ डर छैन । अर्को सोसल सेक्युरिटी छ । जागिर छोडेपछि पनि पेन्सन पाइन्छ । कर्मचारीको मृत्युपछि परिवारलेसम्म पनि पेन्सन पाउने सुन्दर किसिमको सेवा छ यो । वास्तवमा यो सहज किसिमको सेवा हो । धेरै जटिलताहरु छैनन् निजामती सेवामा । खाली अलिकति राम्रो काम गर्ने, अलिकति क्रिएटिभ भएको, अलिकति डेडिकेटेड भएर जनसेवा गर्छु भन्नेका लागि यसमा अवसर छ । त्यसैले यसप्रतिको क्रेज बढेको हो ।
- पहिलो कुरा त म लेखनमा आइटी भन्ने गर्छु । इन्फरमेसन प्लस टेक्निक चाहिन्छ । अर्को हो, लेखाइमा टेक्निक । यसमा प्रश्नको नम्बर अनुसार लेखाई हुनुपर्छ । टाइम अनुसारको लेखाई हुनुपर्छ । लोक सेवा परीक्षामा लेखाइको टेक्निक आवश्यक पर्छ । अर्काे कुरा, लेख्दा लामो प्याराग्राफ लेख्यो भने पनि एट्रयाक्टिभ देखिँदैन ।
- परीक्षार्थीमा विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । कुनै समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ ।
- कतिपय प्रश्नहरू ओपन किसिमका हुन्छन् । धेरै लेख्न सकिने किसिमका नेपालको विपद् व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्दै भन्यो भने धेरै लेख्न सकिन्छ । तर, कतिपय एकदमै क्लोज किसिमको प्रश्नहरू हुन्छन् । नेपालको विकास प्रक्रिया नै ठिक छैन भन्ने भनाई छ, तपाईँको धारणा के छ ? एकदमै क्लोज भयो नि त्यहाँनिर । त्यसैले ओपन र क्लोज किसिमका प्रश्नहरूमा कसरी लेख्नेबारे टेक्निक हुन्छ । त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ ।
- कहिलेकाहीँ समावेशीकरणलाई पनि एब्सल्युट रूपबाट हेर्नु हुँदैन । एउटा निश्चित तहमा आइसकेपछि यो पछाडि परेको पनि भन्न नमिल्ला । अरुसँग पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ । सधै समावेशी लाभ मात्रै प्राप्त गर्न खोज्यो भने कम्पिटेन्सी कमजोर हुन्छ ।
- उमेर बढ्दैमा राम्रो सेवा दिने भन्ने हुँदैन ।
- संसारभरि नै राज्यले निरन्तर ढंगबाट सधै पेन्सन दिन सक्दो रहेनछ । धेरै बर्डन हुन्छ, त्यसैले कन्ट्रिब्युटरी फन्ट तयार गर्नुपर्छ र जागिर खाएको प्रत्येक मान्छेले महिनैपिच्छेको तलब लिँदा केही अंश त्यसमा कटौती गर्दै लग्यो भने पछि त्यही कन्ट्रिव्युटेड फन्डबाट नै पेन्सन प्राप्त हुन्छ र राज्यले छुट्टै खर्च गर्नु पर्दैन । अहिले पेन्सनको अंक धेरै नै बढीसकेको अवस्था छ । राज्यलाई धान्न धेरै गाह्रो भयो । त्यसैले यो राम्रो विषय हो । यो धेरै देशहरूले फलो गरेको विषय हो । त्यो अवलम्बन गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
- आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि अहिले ३० प्रतिशत प्रस्ताव आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा म २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने ठान्छु । आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पनि ३० प्रतिशत राख्न जरुरी छैन । कर्मचारीलाई पढाउने होइन, काम लगाउने गर्नुपर्छ त्यसको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित प्रमोसन सिस्टम नै सबैभन्दा राम्रो किसिमको व्यवस्था हो ।
- मेरिटमा पछाडि पर्नेहरूले नरोजेको ठाउँमा पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो स्वभाविक हो । यो निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था होइन । लोक सेवा आयोगको आफ्नो कार्यविधि छ । लोक सेवा आयोगको ऐन/नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय हो ।
- निजामती सेवाको लिमिटेसन छ । आकार सानो छ । रोजगारीको क्षेत्र धेरै बढाउनुपर्ने जरुरी छ । निजामती सेवा पूर्ण रोजगारीको क्षेत्र होइन । यो सरकारलाई केही कर्मचारी आवश्यक परेकाले लिएको मात्रै हो । जतिले एप्रोच गर्नुहुन्छ सबै सक्नुहुन्न ।
- एउटा प्लेटफर्म हो लोक सेवा भनेको । त्यसले धेरै एभिन्युजहरू क्रिएट गर्छ । अरु धेरै ठाउँमा पनि अवसरहरू पाइरहेका हुन्छन् । एउटातिर पढ्यो अर्कोतिर नाम निस्केको पनि हुन्छ । तर, यहाँले भनेको जस्तो सबैले अवसर पाउँदैनन् । सबैले अवसर नपाउँदा फ्रस्टेसन पनि हुन्छ । फ्रस्टेसन भएको मान्छेले यो त ‘लक सेवा’ रहेछ भन्ने भएको हुन सक्छ । त्यसैले १० प्रतिशत त लक हुन्छ जेमा पनि, ९० प्रतिशत आफ्नो कर्ममा नै भर पर्छ होला ।
- लोक सेवा आयोगमा सबै प्रश्नको उत्तर जान्नुपर्ने हुन्छ । सानो भनेर कुनै विषयलाई हेर्नु हुँदैन । सबैलाई इक्वाइल भ्यालु दिनुपर्छ । जस्तोसुकै सानो टपिकबाट पनि प्रश्न सोध्न सक्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
- अर्को लोकसेवा आयोगमा लेख्ने टाइमको लिमिटेसन हुन्छ । थोरै समयमा धेरै र महत्वपूर्ण कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण कुरालाई नदोहोर्याउने र नछुटाउने दुइटै तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । अलिकति कन्सेप्टेबल कुराहरू बुझ्ने र कन्सेप्ट बुझेपछि नेपालसँग कम्पियर गरेर लेख्ने परीक्षार्थी पास हुन्छन् । लेख्ने स्टाइलहरू नहुँदाखेरी समस्या हुन्छ । त्यो बुझिसकेपछि सजिलो छ ।
- परीक्षार्थी स्तर घटेको छैन, बरु बढेको छ । लोक सेवा आयोगमा के हुन्छ भने सुरुमा जब कोर्स डिजाइन हुन्छ सुरुका वर्षमा सजिलो प्रश्न आइरहेको हुन्छ । जति त्यही कोर्स रहीरहन्छ पछि त्यो कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ । किनभन्दा यो प्रश्न अघिल्लो वर्ष नै आइसकेको छ भन्ने हुन्छ । अनि अलि अप्ठ्यारो । लोक सेवाको क्वेसन्स बैकमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मैले बनाएको क्वेसन्स अलिकति बलियो हुन्छ कि भन्ने पनि कसै कसैलाई लाग्छ । बजारमा आएका प्रश्नभन्दा फरक बनाउने होड पनि चल्छ । त्यसले गर्दा लोक सेवा आयोगका प्रश्नहरू अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदै गइराखेको हो जस्तो लाग्छ ।
- विगतमा सहसचिवलाई सोध्ने लेबलको प्रश्न अहिले अफिसरलाई नै सोध्ने गरिएको छ । यस्तै, अफिसरलाई सोधिने प्रश्न खरिदारलाई नै सोध्ने गरिएको छ । यहाँ त खरिदारको उम्मेदवार पनि डिग्री पास गरेको छ । लोक सेवा आयोगले त्यो हेरेको पनि हुन सक्छ । अहिले योग्यता बढिरहेको छ, त्यसैले प्रश्न पनि योग्य नै दिउँ भन्ने हुन सक्छ । तर, जुन लेबलको परीक्षा दिनुपर्ने हो । त्यहि लेबलको प्रश्न भए राम्रो हुन्छ । त्यस्तो गर्दा लोक सेवा आयोगलाई समस्या छ । एसएलसी गर्दा खरिदार भइन्छ । एसएलसी लेबलको सय प्रश्न दियो भने सय ओटै मिलाइदिन्छन् । अनि परीक्षार्थीको टेस्ट कसरी गर्ने ? त्यसले गर्दा लोक सेवालाई अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रश्न बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
- यो बेला भनेको असाध्यै अवसर भएको समय हो । किनकि नेपालको निजामती सेवाको आकार बढ्दै छ । हिजो ८६ हजार रहेको निजामती सेवा अब एक लाख २३ हजार जति हुँदैछ । त्यसैले निजामती सेवामा अब २० देखि २५ हजार कर्मचारीहरू नयाँ भर्ना हुन्छन् । यो तीन वर्षभित्रमा २५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्छ । अहिले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा धेरै कर्मचारीको खाँचो छ ।
- नेपालको लोक सेवा आयोग र अरु देशको छनोट प्रक्रियामा कम्पियर त गर्न सकिन्छ । तर, देशको अवस्था अनुसार पनि फरक हुन्छ । बेलायतमा गृह मन्त्रालयलाई कर्मचारी चाहियो भने उसले आफै पनि भर्ना गर्न सक्छ । लोक सेवा आयोगलाई पनि भन्न सक्छ । हाम्रोमा आफ्नै निकायले छनोट गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । त्यसो भयो भने फेयर हुँदैन । त्यसैले हामीले अहिले लोक सेवा आयोग जिन्दावाद नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।
- लोक सेवा आयोगले जे गरिरहेको छ, राम्रै गरिरहेको छ । अब लोक सेवा आयोगको छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । किनभने लोक सेवा आयोगले सिलेबस नै बनाउँदा पनि भोलि गएर त्यो जब रिलेटेड हो कि होइन, त्यो विषय पढेको मान्छेले राम्रो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर । जस्तोः अफिसरमा एप्टिच्युट टेस्ट भन्ने छ, एउटा धर्कोसँग अर्को धर्को मिलेको छ की छैन भन्ने । निजामती सेवाको अफिसर भएपछि कहाँनिर काम लाग्छ त्यो । मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन । जब त्यो विषय काम लाग्दैन भने त्यसको टेस्ट गरिराख्नु पर्ने के जरुरी छ ।
- अहिले नै हेर्ने हो भने धेरै किसिमका विषयवस्तुहरु राखिदिएको छ, जुन आवश्यक छैनन् । त्यसै कारणले निजामती सेवामा सम्बन्धित पदमा गएर उसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसैसँग रिलेटेड कोर्स डिजाइन गर्नुपर्छ, लोक सेवा आयोगले ।
- उपसचिव पदको कापी सहसचिवलाई जाँच्न दिइराखेको हुन्छ । सबै सहसचिव पढेर अपडेट छैनन् नि । सबैले बुझिराखेका छैनन् नि । सहसचिव भन्दैमा उ जान्ने छैन नि । त्यसैले पोजिसन होइन । उसँग कति कम्पिटेन्सी छ भन्ने आधारमा कापी जाँच्न दिनुपर्यो । नत्र अन्याय हुन्छ परीक्षार्थीहरूलाई । यद्यपि, रोस्टर हेर्छ, उसको अनुभव हेर्छ । त्यो गरेको छ । तर पोजिसन पनि गरिराख्नुको अर्थ त्यो त्यति राम्रो होइन । त्यस्तो पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- बाहिरका एक्सपोर्ट ल्याउँदा पनि उसको पृष्ठभूमि, व्यवहारलगायत पक्षबारे ध्यान दिएर एक्सपोर्ट छनोट गर्नुपर्छ इन्टरभ्युमा । त्यो सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को मार्किङको सिलसिलामा पनि ३० भन्दा कम ६० भन्दा बढी दिन नपाइने भनिराखेको हुन्छ । यो बिचको बाटो अवलम्वन गरिराखेको हुन्छ । एक्स्ट्रा अडिनरी छ भने बढी अंक पनि दिनुपर्यो नि । त्यस्ता पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आजभोलि विश्वमा एसएसमेन्ट सेन्ट्रल मेथोडोलोजी भनिएको छ । त्यसले मान्छेको समग्र व्यवहारको टेस्ट गर्छ । जस्तोः मैले इन्टरभ्यु दिए भने विगतमा मेरो कामको पर्फमेन्स, कारवाही, पुरस्कारलगायतको टेस्ट हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यो सिस्टम छैन ।
http://www.prasashan.com/2018/08/12/78046/?fbclid=IwAR3uREX8oVmHmUJOzdP_M3hRE3DF_lSBIvyOmuf_awL-AxqM340cQkpwE2o
- नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
- संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुज्रिरहेको समयले सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्वतः काम गरिरहेको ठान्नु हास्यास्पद छ।
- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई समान रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा किमार्थ ढिलाइ गर्न हुँदैन। निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आयोग गठन गर्ने र आयोगले काम आरम्भ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
- लामो समयसम्म ‘संवैधानिक आयोग’ गठन नहुनुले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ।
- संवैधानिक आयोगहरु सरकारको ‘वाच डग’ भएकाले यस्को गठनमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप पुष्टि हुँदै गएको छ।
- जनसंख्यालाई आरक्षणको आधार मान्दा सबै जातीय, वर्गीय समुदायको हित हुने बुझाइले कुल जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्थाको प्रस्ताव आउने गरेको हो।
- संविधानमा अन्य आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ। दलित, महिला आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै तोकिए पनि मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका आयोगमा तोकिएको छैन। न त राष्ट्रिय आयोगको दर्जा नै दिइएको छ। संविधानमा प्रस्तावित १३ वटा आयोगमा थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छैन। बाँकी सबै आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ।
- आयोगहरुले सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि सुनुवाई शून्य बराबरको छ।
- आयोगको गठन नगर्ने, आयोगका प्रतिवेदनमाथि सरकारले छलफल नगर्ने र सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संविधानमा मात्र आयोगको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित समुदायको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने कल्पना गर्न मिल्दैन।
- तत्काल आयोगहरुको गठन तथा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा मात्र आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुनेछ र संविधान समेत कार्यान्वयन भएको मानिनेछ।
- गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनले नै सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतलाई ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता दिलायो। तर गान्धीको अहिंसाको प्रयोग कुनै समय विश्वका लागि मजाकका विषय बनेको थियो। ब्रिटिश महाराज जर्ज पञ्चमले समेत अहिंसात्मक क्रान्ति भएको इतिहास नै छैन् भनेका थिए। तर पछि उनै महाराजले बकिंघम प्यालेसमा उनै गान्धीसँग वार्ता गर्नु परेको थियो।
- गान्धीले भनेका छन्– जोसँग नैतिक बल नै छैन्, उसले सत्यलाई आत्मसात् नै गर्न सक्दैन।
- ज्ञान, ध्यान, साधना (कर्म), विवेकसँगै संयमता र उच्च बौद्धिक चेतनाले मात्र व्यक्तिमा नैतिक बल जागृत गराउँछ। नैतिक बल आर्जनका लागि मानिसमा सरलता, लगनशील, श्रम, मानवता र अहिंसात्मक भावना हुनुपर्छ।
- गान्धीले एकसरो धोती लगाउने प्रेरणाबाट लिएको रोचक प्रसंग छ। सन् १९२२ मा गान्धी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन तमिलनाडुको मदुराइ पुग्दा त्यहाँका गरिब किसान महिलाहरु आधासरो कपडा मात्र लगाएर पानी बोक्दै गरेको दृश्य देखे। भोलिपल्ट कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको हैसियतमा भाग लिँदा एउटा धोतीको पहिरनमा मात्र उपस्थित भएका थिए। त्यस क्रममा उनले भनेका थिए– देश गरिबीबाट आक्रान्त छ भने मैले कसरी टाइसुट लगाउन सक्छु? त्यसपछि गान्धीले शरीरमा झकिझकाउ पहिरन लगाएनन्। बरु आफूले लगाउने धोती पनि आफैं चर्खा चलाएर बुनेको खादीबाट लगाएर जीवन निर्वाह गरे।
- संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारले कर लगाउन पाउने व्यवस्था र अधिकार छ। संविधानका अनुसूचीहरूमा नै कसले कुन कर उठाउने निर्धारण गरिएको छ। साझा सूचीका कर दुई वटा सरकार मिलेर उठाउने र बाँडफाँट गर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छ।
- संवैधानिक व्यवस्थामा प्रत्येक तहका सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यसमा केन्द्रले केही गर्न सक्दैन ।
- दोहोरो कर नलाग्ने, करमाथि कर पनि नलाग्ने र एउटा सरकारले लगाएको करमा समान प्रकृति र नामको कर अर्को तहले नलगाउने जस्ता विषय कानूनमै स्पष्ट छ ।
- खासगरी तल्ला तहहरूमा करका विषयमा अन्योल रहेकाले पनि समस्या आएका हुन सक्छन् ।
- करका विवादसम्बन्धी विषयमा वित्त परिषद्को बैठक राखेर छलफल गरी समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।
- करका यस्ता विषय अलिक राजनीतिक पनि हो । तसर्थ राजनीतिक तहमा पनि केही सुसुचित गर्नु जरुरी छ । आखिर भार पर्ने त जनतालाई नै हो नि ! सबै जनप्रतिनिधि जनताबाटै निर्वाचित भएर आउनु भएको हो ।
- धेरै कर लगाइयो भने त्यसबाट जनताले विद्रोह गर्ने सम्भावना हुन्छ । धेरै मुलुकहरूमा करकाविरुद्धमा आन्दोलन भएका छन् । चाहे त्यो ‘बोस्टर्न टी पार्टी’ मा चियामा कर लगाइएको विरुद्धमा भएको विद्रोह होस् वा युद्धका समयमा भियतनाममा अमेरिकाले लगाएको करका विरुद्धमा होस् वा रोममा कृषिमा लगाइएका करका विरुद्धमा जनताले गरेका आन्दोलन नै किन नहोस्।
- म यहाँ दुई वटा उदाहरण दिन चाहन्छु । इजिप्टमा कर लगाउँदा आर्थिक गतिविधिका आधारमा कर लगाइएको इतिहास छ । नाइल नदी, जुन ११ वटा अफ्रिकी मुलुक हुँदै बग्छ, त्यो नदीले नदी ‘बेसिन’ मा गरेको आर्थिक गतिविधिहरूका आधारमा कर लगाइएको थियो । त्यो कर नदीमा कति पानी आउँछ भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्थ्यो, हरेक वर्ष । सुक्खा याममा नदीको बहाव घट्छ र त्यसले कृषिमा दिने उत्पादकत्व पनि घट्छ त्यसकारण किसानलाई कर पनि कम लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । नदीको बहाव बढ्यो भने कर पनि बढी लगाइन्थ्यो । त्यहाँ उत्पादनका आधारमा कर निर्धारण गरिन्थ्यो ।
- कर लगाउनुअघि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । जसबाट कर असुल गर्ने हो उ कर तिर्न सक्षम छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । तसर्थ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबैले हामी कर लगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, कसलाई हामी कर लगाइराखेका छौं, यसको भार कसलाई पर्छ, यो जनताले थेग्न सक्ने खालको छ कि छैन लगायतका विषय पनि हेर्नुपर्छ । यी विषयमा राजनीतिक तहमा पनि छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ।
- संघीयताको महत्वपूर्ण र धेरै जटिल विषय वित्तीय पाटो हो । वित्तीय संघीयता पूर्ण नभएसम्म राजनीतिक संघीयताले मात्र पूर्णता पाउँदैन । राजनीतिक संघीयतासँगै वित्तीय संघीयतालाई पनि कसरी सहज रुपमा अवतरण गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
- वित्तीय संघीयतामा जाँदा सुरुवाती चरणमा बहसहरू हुन्छन् । केही अस्पष्टता हुने, अन्योल हुने, यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ कि, यो क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन सकिन्छ कि जस्ता कुरा हुन्छ।
- अन्ततः वित्तीय संघीयताको यो बहस प्रशासनीक र सरकारमात्र होइन राजनीतिक तहमा पनि हुनुपर्छ र सरकारलाई उपयुक्त बाटो दिनुपर्छ।
http://nepallive.com/story/30157
- ठूल्ठूला शासकीय परिवर्तन भएपछि चुनौती र अवसर सँगसँगै आएका हुन्छन्। मूल रूपमा तिनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। तर, राजनीतिक नेतृत्वका केही बाध्यता र सीमाहरू हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरू त्यसमा चुक्छन्। अनि त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रमा थोपरेर आफू चोखिन खोज्छन्। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन।
- पञ्चायतकालमा दोष कर्मचारीलाइ लगाउने चलन थिएन।
- पञ्चायतको अन्त्य भएपछि कर्मचारीतन्त्रले एक्कासी नयाँ राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा आफूलाई दीक्षित गर्नुपर्ने चुनौती खेप्यो। २०४६ को जन-आन्दोलनपछि २०४७ सालमा अन्तरिम सरकार हुँदा र २०४८ सालमा गिरिजाबाबुको निर्वाचित सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने प्रचलन र प्रवृत्ति सुरु भयो।
- २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि गिरिजाबाबुले केही अति-उत्साही तर अपरिपक्व सल्लाहकारहरूको भर परेर ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई अवकाश दिइयो।
- संभवतः उहाँको नियत कर्मचारीतन्त्रमा नवीन सोच, क्षमता र चरित्र भएका नयाँ पुस्तालाई भित्र्याउनु थियो होला। तर, प्रक्रिया नपुर्याउँदा (खासगरी पञ्चायतकालीन अप्रजातान्त्रिक प्रावधान मात्रै टेकेर पर्याप्त आधार र प्रमाण नखुलाइएकाले) सर्वोच्चले निर्णय उल्टाइदियो। निजामति कर्मचारीबाट जागिर खोसिएकाहरू ठूलो संख्यामा पुनर्बहाली भएर आए। यसबाट के पाठ सिक्नु जरुरी छ भने राजनीतिक व्यवस्था बदलिएकै आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर गर्नु सहज छैन, आवश्यक पनि छैन।
- बरु, जस्तो कि त्यसबेला गणेशमानले भनेका थिए ‘कर्मचारीको रि-ओरिन्टेसन’ आवश्यक छ। उनीहरूलाई नयाँ प्रणाली, ढाँचा, मूल्य-मान्यता र शासनशैलीमा समायोजित, अभ्यस्त र दीक्षित गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो भनेर फेरि कर्मचारीतन्त्रलाई ‘पोलिटिकल्ली इन्डक्ट्रिनेट’ गरी कर्मारीचन्त्रको राजनीतिकरण गर्ने भनेको चाँहि होइन। यसमा झुक्किनु हुँदैन।
- समस्या र चुनौतीको बहुपक्षीय आयामलाई उपेक्षा गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति सरासर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी र गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हो।
- संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारको 'मेसिनरी'ले सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसकेको साँचो हो। अथवा, एक अर्थमा नचाहेको पनि हुन सक्छ। किनभने कर्मचारीतन्त्रको पनि आफ्नो वर्गीय स्वार्थ हुन्छ, वृत्ति विकास र सुरक्षाको स्वार्थ। त्यसको सुरक्षा देखेन भने कर्मचारीतन्त्र जतिसुकै प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डा भएपनि त्यसलाई साथ नदिने जोखिम रहिरहन्छ। यो जोखिम व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व कुशलसिद्ध भएन भने सरकार सफल हुँदैन। वृत्तिको सुरक्षा र विकासको चिन्ता मात्रै नहुन पनि सक्छ।
- सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी मूल्यांकन गर्दा क्षमतावान र सत्चरित्र भएका कर्मचारीको भावनामा ठेस पुग्छ। नैतिकहीन हौसिने मौका आँउछ।
- कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व स्वयंले पनि आचारण सुधार्नुपर्छ। सीप तिखार्नुपर्छ। योग्यता बढाउनुपर्छ। राजकाजमा सिपालु हुनुपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीले भित्रैबाट आदर गर्छन्। कर्मचारीन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध पारस्पारिक विश्वास र सहयोगमा अडेको हुन्छ। नेतृत्वले विश्वास गर्यो भने कर्मचारीले पनि सहयोग गर्छन्।
- सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, र राजनीतिक दलका नेताले के सोचिरहेका हुन्छन् भने कर्मचारीलाई निर्देशन दिने हो। र, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो। तर, निर्देशनले मात्रै पुग्दैन। सोच विचार नगरी, कानुनी प्रावधानको हेक्का नराखी, स्रोत साधनको उपलब्धताको आँकलन नगरी दिइएका निर्देशनले काम गर्दैनन् ।
- कार्यान्वयन तहका अरु समस्याका बारेमा 'ब्रिफिङ' नै नलिई हठात् निर्देशन दिनु सामन्ति सोच र संस्कार हो। हैकमवादी ठालु प्रवृत्ति हो। पदीय अहम् र अभिमानको अभिव्यक्ति हो।
- स्वभाविक हो, आदेश, निर्देशन हुनुपर्छ। तर, त्यसका लागि तीन वटा पूर्वशर्तहरूको हेक्का हुनुपर्छ। अनि मात्रै निर्देशन सार्थक र परिणाममुखी हुन्छ। कार्यादेश, स्रोत-साधन र जवाफदेहिता।
- कार्यादेश सर्वप्रथम कानुन अनुसार भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई भरथेग गर्ने नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद् वा अरु सक्षम निकायबाट त्यस्ता निर्णय गरिन्छ। त्यो नभई कर्मचारीले निर्देशन पालना गर्न मान्दैनन्। हिच्किचाउँछन्। तसर्थ कार्यादेश चाहिन्छ, त्यो सकभर सुस्पष्ट, सरल र दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ। जसले गर्दा लागू गर्न सहज हुन्छ।
- दाेस्राे आवश्यक विषय स्रोत साधन पनि हो। यसलाई पैसा मात्रै सम्झनु हुँदैन। जनशक्ति, सूचना, ज्ञान र प्रविधि, भौतिक उपकरण हुन्। न्यूनतम आवश्यकीय साधन सुविधा दिनैपर्छ। कर्मचारीलाई यस भन्दा बढी स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनी सुरुमै आश्वस्त पार्नुपर्छ। स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई पूवानुमेय बनाउनुपर्छ।
- तेस्राे कुरा, जवाफदेहिता हो। आफूले गरेका कामको प्रक्रिया र परिणाम दुबैप्रति जवाफ दिन पर्ने र दिन सक्ने अवस्थाको उपस्थिति नै जवाफदेहिता हो। राम्रा नराम्रा परिणामको जस-अपजस बोक्नुपर्छ। निर्देशनसँगै जस-अपजसको भागीदार पनि पदाधिकारी बन्नुपर्छ।
- यी तीन विषयलाई निर्देशित गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ले हो। यो उत्प्रेरक तत्व हो। मैले यो काम राम्ररी गरें भने मलाई के हुन्छ? भन्ने अपेक्षा कर्माचारीको मनमा हरदम रहिरहन्छ। अहिलेको कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई त्यसै कुराले मलजल गरिरहेको छ। त्यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन भनी यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा दण्ड र पुरस्कारको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। सहज र वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रणाली अहिले प्रचलनमा छ। यो प्रचलन राम्रो पनि हो। पर्फमेन्स कक्ट्रयाक्ट भयो भने कार्य सम्पादन मूल्यांकन सही र सार्थक हुन्छ। अन्यथा कागजी औपचारिकतामा सीमित रहन्छ। प्रायशः कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तै देखिन्छ। यसलाई सुधार्नुपर्छ।
- निर्देशनको सट्टा अब जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसको पालना र कार्यान्वयन स्वतः कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व बन्छ। अलग्गै निर्देशन दिइरहनु पर्दैन। तर, त्यो निर्णय प्रक्रियामा निर्देशन दिने पनि संलग्न हुनुपर्छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तोकिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा उसको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्छ। यस कार्यलाई सहकार्यात्मक निर्णय भनिन्छ। यसको सौन्दर्य के भने निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने दुबै पक्षको जवाफदेहिता एउटै धागोमा उनिएको हुन्छ। कोही उम्कन पाउँदैनन्। जवाफदेहिताको स्वरुप, प्रकृति, मात्रा, र स्तर फरक-फरक हुन्छन्। जिम्मेवारी सबैको प्रष्टसँग तोकिएको हुन्छ। अबको परिपाटी यही रुपमा हुनुपर्छ- निर्देशनलाई निर्णयबाट प्रतिस्थापन गर्ने। निर्णयलाई नै निर्देशनको कलेबर प्रदान गर्ने। अनि मात्रै निर्देशनको गरिमा रहन्छ, अवमूल्यन हुनुहुँदैन। अहिले अवमूल्यन भइरहेको अवस्था छ।
- संघीयताको सफल व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा प्रमुख कारण ‘म्यान्डेट’ हो। थिति बनाउने र बसाल्ने ऐन नियमले हो। त्यसले 'लिगल म्यान्डेट' दिन्छ। त्यसका लागि संसद र मन्त्रिपरिषद् जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यति भएको देखिँदैन। कानुन बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न, गराउन संस्था बलियो हुनुपर्छ। यिनको व्यवस्थापकीय नेतृत्व संयुक्त हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार होला तर त्यसलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले हो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुबैले नीति निर्माणको उच्च तहमा बसेर सहकार्य नगरी नीति कार्यान्वयनमा संयुक्त स्वामित्व उपस्थित हुँदैन। अहिले त्यो स्थिति छैन। परस्पर ‘व्लेम गेम’ चलिरहेको छ।
- संस्था बलियो बनाउने जनशक्तिले हो। जनशक्ति सक्षम हुनुपर्छ। उत्प्रेरित पनि हुनुपर्छ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा असक्षम कर्मचारी भएजस्तो मलाई लाग्दैन। सुशिक्षित युवापुस्ताले निजामति कर्मचारीमा प्रवेश गरेका छन्। तर, उत्प्रेरणाको चाँहि समस्या हुन सक्छ। समस्याको पहिचान र निदान हुनुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कर्मचारी उत्प्रेरित नभएका हुन पनि सक्छन्। सक्षमताको भरपुर उपयोग नभएको अवस्थाको 'ख्याल' गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो।
- अर्को प्रश्न संघीयताको स्वामित्वसँग जोडिएको छ। संघीयताको विरासत बोक्ने निकाय कर्मचारीतन्त्रभन्दा संसद र सरकार हो। तर, संघीयता त साधन मात्रै हो। साध्य त लोकतन्त्र हो। सुशासन हो। समन्यायिक समुन्नति हो, जसलाई हामी ‘समृद्धि’भन्ने गरेका छौं।
- तर, संविधान बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीयता व्यवस्थापनमा गम्भीर र संवेदनशील देखिएको खै त? संघ र प्रदेशबीचको सहज सम्बन्ध कायम गर्न संविधानले विभिन्न संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ। ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ एउटा त्यस्तै संयन्त्र हो। तर खै त्यसको बैठक बसेको? वित्त आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन। संविधानको धारा २३५ बमोजिम बन्नुपर्ने ‘अन्तर सरकार समन्वय’ गर्ने कानुन निर्माणको पहलसम्म पनि भएको छैन।
- कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा बुझेर कानुनबाट निर्देशित हुँदै कार्य गर्ने हो। तर क्षेत्राधिकार र कार्याधिकार प्रष्ट नभई कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दैन।
- लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्देशन र नियन्त्रणबाट मात्र कर्मचारीसँग काम लिन खोजिन्छ भने त्यो गलत हुन्छ। जागिर खाएपछि जे गर भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने जबर्जस्तीबाट कर्मचारीतन्त्र सञ्चालित हुन सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र मर्यादित र अनुशासित हुनपर्छ तर त्यो पारस्पारिक रुपमा विश्वसनीय र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ।
- राजनीतिक नेतृत्व स्वभावैले बढी लोकप्रियतावादी हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले कानुन न्याय र विवेक प्रयोग गरेर सल्लाह दिन पाउनुपर्छ। मन्त्रीले हठात् ल्याएको एजेन्डामा सहयोग गरेन भनेर कर्मचारीको मानमर्दन गर्न पाइँदैन।
- कर्मचारीको पेशागत हकहितका लागि एउटा मात्रै आधिकारकि ट्रेड युनियन भए पुग्छ। ऐनले पनि त्यही भनेको छ। तर व्यवहारमा त्यो भएन। राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी युनियन खारेज गरिदिए हुन्छ। तर त्यसो गर्न राजनीतिक दल मान्दैनन्। मनाउनुपर्छ, उनीहरुलाई, मान्नुपर्छ उनीहरूले।
- दलको राजनीतिक गतिविधिमा कर्मचारीले भाग लिनु भनेको चरम शासकीय अराजकता र विश्रृंखलता हो। यस्तो गर्ने गराउने सबैबाट कर्मचारीतन्त्रको मर्यादा अनुशासनमा स्खलन ल्याउने काम भएको छ।
- कर्मचारीका केही पदीय सीमा हुन्छन्, सेवा, शर्त आचारसंहिताका कुरा हुन्छन्। त्यसको पालना र सम्मान उनीहरूले गर्नैपर्छ। आफ्नो विचार मिल्ने कर्मचारीलाई निवास र मन्त्रालयमा व्यक्तिगत भेटघाट गरी निर्देशन दिने र संगठित हुन आह्वान गर्ने, अनि बाहिर आएर राजनीतिक तटस्थताको उपदेश दिने दाहोरो प्रवृति राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुहुँदैन। कर्मचारीलाई कार्यालयको कामका सिलसिलामा बाहेक भरसक भेट्न हुँदैन।
- कर्मचारीमा पनि राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त, विचार र नीतिको ज्ञान हुन्छ, हुनुपर्छ। वैचारिक तहमा राजनीतिक सचेतना अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको युगीन पहिचान हो। तर त्यसलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहको रूप दिएर उसले आफ्नो कार्यसम्पादनमा प्रतिबिम्वित गर्न भने दिनुहुँदैन। कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्दा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि आग्रह, पूवाग्रह वा दुराग्रह कर्मचारीले राख्न हुँदैन। किनभने उ सबैको हो। सचेत मतदाताको विवेक उसले मतदानका बखत प्रयोग गर्न सक्छ तर त्यसको पनि मर्यादा हुन्छ।
- मर्यादा र अनुशासन समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जाने विषय हुन्। पञ्चायतकालमा मन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरेसंगै सचिव, सहसचिवहरु ‘दर्शन गर्न’ जाने परम्परा थियो। ‘धनुष्टंकार’ नामाकरण अभिवादनको स्वीकार्य प्रतीक थियो। तर त्यो प्रवृति अहिले न राजनीतिक कार्यकारी न कर्मचारी, कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। अहम् र आत्मरतिका केही नगण्य अपवाद अहिले पनि भेटिएलान्। तर ती तुच्छ हुन्। यस अर्थमा पञ्चायतकालीन अनुशासनमा जडता र दासताको अंश बढी थियो भने अहिले राजनीतिक निकटताका कारण उत्पन्न मर्यादाहीनताको अंश बढी देखिएको छ। यी दुवै स्वीकार्य होइनन्।
- कर्मचारीतन्त्रको सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। सुधार भनेको एउटा यस्तो क्रमिकता हो, जसमा कहिल्यै पूर्णविराम लाग्दैन। निरन्तरको परिष्कार र परिमार्जन नै सुधार हो।
- कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने तीन वटा कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ- प्रणाली, प्रक्रिया र प्रवृत्ति। प्रणालीभित्र शासकीय स्वरुप, सांगठनिक संरचना, ऐन-कानुन र नीति नियम एवं निर्देशनका आचरसंहिता र त्यसको कार्यान्वयन जस्ता संरचनात्मक 'हार्डवेयर' पर्दछन्।
- जनताबाट प्राप्त जनादेश, चुनावमा पाएको मतादेश र संसदबाट निर्मित कानुनले दिएको कानुनी कार्यादेशका आधारमा कार्यपालिकाले यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्ने हो।
- दोस्रो र तेस्रो सुधार भने सरकारले असल नियत र मनसायले जहिले पनि गर्न सक्छ। प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकारले जनतालाई सोधिरहनु पर्दैन।
- अहिले कर्मचारीतन्त्रमा प्रक्रियागत जटिलता र त्यसले उत्पन्न गर्ने बिलम्व अत्यन्तै आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। हाम्रो निर्णय र प्रक्रिया अत्यन्तै बोझिलो र चिरकालसम्म अल्झिरहने खालको छ। त्यसमा सुधार वा परिवर्तन आवश्यक छ। यो काम सरकारले जहिले पनि गर्न सक्छ।
- लोभी, मोही, भ्रष्ट, अन्यायी, दूराचारी, इर्ष्यालु, प्रतिशोधी, छुल्याहा, चाप्लुसी र चाकडीको प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई एकाध अपवादबाहेक नराम्ररी गाँजेको छ भन्ने आम सेवाग्राहीको धारणा छ। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नल्याई कर्मचारीतन्त्रको छवि, प्रतिष्ठा र साख उठ्दैन।
- राजनीतिक नेतृत्व स्वयं आफू उदाहरण वा अनुकरणीय प्रतीक बन्दै अगाडि नआएसम्म कर्मचारीतन्त्रले पत्याउनेवाला छैन। त्यसैले यो प्रवृत्तिगत सुधारको आरम्भ राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हुन अपरिहार्य रहेको छ। मुहान सफा नभई जल सफा हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न अत्यन्त जरुरी छ।
- भ्रष्टाचार मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो जसले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ । बजारलाई अव्यवस्थित बनाएको छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको छ, जीवनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । साथै, सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच अवरुद्ध गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक संस्था र सामाजिक सेवाहरूमा लगानी हुने स्रोत अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोजेको छ । यसले मुख्य गरेर महिला, गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले असहाय वर्गलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्य संयन्त्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध खडा गर्नुको साथै दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रबाट पाउने सहयोगमा विचलन ल्याउन खोजेको छ ।
- भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभावका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीतिहरू जारी भएको पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति संसदीय समितिहरूको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेको छ तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रगति देखिएको छैन ।
- एक तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुरूप भ्रष्टाचारका कारण हरेक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादन (एम.डी.जी.) को पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण हुने गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वको तेस्रो ठूलो व्यवसाय हो, जुन वार्षिक पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ । विगतको दुई दशकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी संवादमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि ती नकारात्मक परिणामका बढ्दो चेतनाको परिणाम हो ।
- सन् २०१५ पछिका वर्षमा भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोले विश्वव्यापी रूपमा यसको चिन्ता र चासो बढ्दो छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव ८८७ का साथ १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । यो हेर्दा अब भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता तथा अन्यायको भूमरीमा लैजाने देखिएको छ ।
- भ्रष्टाचारकै कारणले मुलुकमा दिनहुँ गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध हुन गएको छ । वास्तवमा दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरूपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सहीरूपमा सदुपयोग गर्न नसक्नुमा भ्रष्टाचारले नै उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।
- भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालको संलग्नता रहेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि नेपालले प्रतिबद्धता देखाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि (युएनसीएसी) लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ र नेपाल पनि यसको एक सक्रिय सदस्य राष्ट्र हो । यो अभिसन्धि भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संयन्त्र पनि हो । जसले पक्ष राष्ट्रलाई आफ्ना राज्यमा लागू गराउन सक्ने र गराउनु पर्ने मापदण्ड, उपाय र नियमहरू उपलब्ध गराउँछ । युएनसीएसी समीक्षा प्रक्रियाले राष्ट्रियस्तरमा बहुुसरोकारवाला संलग्नतालार्ई प्रोत्साहित गराउँछन् तर वास्तविकतामा यसले नागरिक समाज र संसद् सदस्यजस्ता सरोकारवालाको सहभागिता पनि बढाएको छ । साथै, भ्रष्टाचार विरुद्ध संसद्हरूको विश्वव्यापी सङ्गठन (गोपेक) लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई रोक्न देहायका कदम चाल्न सकेमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ:
- सामाजिक र सास्ंकृतिक मूल्यमान्यतामा सुधार : अनुचित कार्य गर्नलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गरी जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र धनीको प्रतिष्ठा हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै सांस्कृतिक रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू मितव्ययी तरिकाले मनाउने तथा तडकभडकलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य गर्नुपर्ने ।
- सकारात्मक मानसिकताको विकास एवं सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति : सावर्जनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमा देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधा समेतमा सकारात्मक मानसिकताको विकास गर्नुका साथै भविष्यका सन्ततीको सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण राज्यको तर्फबाट सिर्जना गर्ने ।
- सदाचार पद्धतिको अनुशरण तथा शिक्षामा जोड : राज्यको हरेक क्षेत्रमा सादा जीवन उच्च विचारको भावनामा अभिवृिद्ध गर्न, नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको सामाजिक सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा विद्यालय स्तरदेखि नै नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई उच्च नैतिक चरित्र भएको असल नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने ।
- विकास व्यवस्थापन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार वा पारदर्शिता : विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साही गर्ने । थालनी भएका आयोजना समयमा नै कार्य सम्पादन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने, कार्य सम्पादनस्तर अनुरूप नै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, उपयुक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड दिई पारदर्शी बनाई विकास र आर्थिक गतिविधिलाई शिघ्र चलायमान बनाउनुपर्ने ।
- न्यायिक निष्पक्षको प्रत्याभूति : न्यायिक उपचार छिटो छरितो पारदर्शी बनाई फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निगरानी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नियमित गर्न एवं न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा कुनै पनि हालतमा गिरावट आउन नदिने गरी कार्य हुनुपर्ने ।
- राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास : राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने कार्य अभिवृद्धि गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने कार्यका लागि नीतिगत तथा कानुनी रूपमा सबै दललाई प्रतिबद्ध बनाउने, जनउत्तरदायित्वसहित भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति बनाउने अभियान चलाउने ।
- प्रभावकारी प्रशासन तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता : भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति कानुन बनाउने, लागू गर्ने र कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्नेहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श राख्न तथा यससम्बन्धी निर्णयमा प्रभावकारिता ल्याउने अभिप्रायले कार्य गर्नुपर्ने ।
- सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ तर सोच र प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । यसैले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशिलताको नीति अख्तियार गरेर मात्र होइन व्यावहारिक जीवनमा उतार्नका लागि राज्यका सम्बन्धित पक्षबाट पहल हुनुपर्ने अवस्था छ, जुन आजको मूल आवश्यकता हो ।
http://gorkhapatraonline.com/news/62212
