भ्रष्टाचारको सुरक्षित माध्यम बिचौलिया-शिवराम न्याैपाने

• सुशासन ऐन तथा नियमवलीमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं जिम्मेवारीका साथै नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालन विधिसमेतको व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पदमा रहने कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाहका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं अनुशासनको व्यवस्थासमेत भएको छ।
• कार्यालयमा उपलब्ध सुविधालाई गुमराहमा राखी सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सम्पर्कमा जान बाध्य गराउने कार्यमा कार्यालयका कर्मचारीका साथै बिचौलियासमेतको भूमिका रहेको पाइएको छ। कानुनतः बिचौलियाहरू सार्वजनिक कार्यको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छैन।
• बिचौलियाहरूको सहभागिताले कार्यसम्पादनमा केही सहजता आउने भए पनि कर्मचारीका साथै बिचौलियाहरूसमेतको लुकेको स्वार्थ हासिल गर्न बिचौलियाको माध्यम सहज र सुरक्षित भएको छ। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपरेसनसमेत कमजोर हुने कारण भ्रष्टाचार समस्या क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, कानुन, पद्धति, परम्परा वा अन्य कुनै पनि आधारले सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको गैरउपस्थितिलाई स्विकारेको छैन। सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न बहानामा गैरआर्जन गर्ने निहित स्वार्थका साथ बिचौलियाहरू सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा उपस्थित हुने गरेका हुन्छन्। सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाहको पद्धतिका साथै कर्मचारीबारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी सेवाग्राहीलाई आफूसमक्ष आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति भएका बिचौलियाबाट कर्मचारीले समेत लाभ लिने गरेकाले बिचौलियाको उपस्थिति मजबुत भएको छ। फलस्वरूप सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सेवाग्राहीलाई कार्यालयको सहायता कक्षमा पुग्नै नदिने, कार्यप्रक्रिया वा कार्यालयबारेमा अन्योलपूर्ण र भ्रामक सूचना दिने कार्य बिचौलियाबाट हुने गरेको गुनासा रहेका छन्।
• सार्वजनिक सेवालाई भष्टाचाररहित गराउनेतर्फ सरकारको प्रयास निरन्तर रहेको छ। विद्युतीय सेवा पद्धति, सेवा प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोकन प्रणालीबाट सेवा वितरण, गुनासाको तत्काल सम्बोधन, निगरानी निकायहरूको निरन्तर निगरानी, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिलगायतका सकारात्मक प्रयास हुँदै आएका छन्।
• भष्टाचारविरुद्धको निगरानी एवं कारबाही बढेका सन्दर्भमा बिचौलियाको कार्यालयमा हुने उपस्थिति साथै कार्यप्रक्रियामा हुने संलग्नताले घुस लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीका लागि सजिलो र सुरक्षित माध्यम भएको छ।
• http://annapurnapost.com/news/163852

लोकतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र-डा. रामचन्द्र अधिकारी

• तानाशाहीभन्दा लोकतन्त्र हजार गुणा राम्रो हो। तर अहिले हामीकहाँ चलिरहेको लोकतन्त्र सच्चा लोकतन्त्रको मर्म, भावना र आदर्शअनुरूप चलेको छैन।  
• ‘द फ्रिडम एप्ल्याइड द रेस्पोन्सिविलिटी’, ‘स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी थपिन्छ’ भन्ने हामीले कहिल्यै महसुस गरेनौं। 
• जब असजिलो अवस्था आउँछ आत्तिने र सत्ताको आज्ञा शिरोपर गर्ने स्वार्थी मुर्खहरूको स्वभाव हो।
• हिन्दुराष्ट्र पुनः स्थापनाको सम्भावना के छ ? २०६३ मा अन्तरिम संविधानमा राखिएको धर्म निरपेक्षताले २०७२ मा घोषित नयाँ संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा धर्मनिरपेक्षता लाद्नमा मुख्य भूमिका निभाएका सीमित नेताबाहेक अहिले देश विदेशमा रहेका नेतागण युवा बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक प्राध्यापक, पत्रकार, महिलाहरू सबै सकारात्मक रूपमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उत्सुक देखिन्छन्। 
• चन्द्रसूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एउटा देशको झण्डा मात्र नभएर यो नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिको प्रतीक पनि हो। वैदिक वाङ्मय अनुसार ह भनेको सूर्य र इन्दु भनेको चन्द्रमा हो। 
• धर्म कुनै देशमा सीमित हुने विषय होइन। यो विश्वव्यापी भावना र आस्थाको विषय हो। 
• धार्मिक आस्था र भावनाको कुरा सार्वकालिक र सार्वदेशिक हुन्छ। यसको कुनै सीमा हुँदैन। सनातन धर्म संस्कृति पनि विश्वव्यापी साझा भावना र आस्था हो। 

http://annapurnapost.com/news/164974

रामराज्य अर्थात् वर्ण व्यवस्थासहितको आदर्श राज्य-रक्षाराम हरिजन

• एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्यका सरकार प्रमुखले कुनै एक धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यो बहसकै विषय हो । 
• गान्धीले ‘हरिजन’ नामक एक पत्रिकामा सन् १९३६ अगस्ट १५ मा प्रकाशित ‘वर्ण बनाम जाति’ नामक लेखमार्फत जातिप्रथाको बचाउ गरेका छन् । उनी वेद र मनुस्मृतिमा उल्लेखित वर्ण व्यवस्थालाई हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाको मुटु मान्छन् । गान्धीले जाति व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने अम्बेडकरको भनाइमा असहमति जनाएका छन् । 
• वेदलाई तर्कातीत मानिन्छ, वेदको कुनै पनि शब्दमाथि प्रश्नचिह्न लगाउन बन्देज छ । यसकारण आदर्श समाजको नमुना रूपमा (चतुर्वर्णय) वर्ण व्यवस्था पनि तर्कातीत मानिन्छ र त्यसमाथि प्रश्नचिह्न उठाउन सकिँदैन ।
• मनुवादी आदर्श समाजको केही कठोर नियम थिए । चतुर्वण्र्यको नियमलाई भगवान्ले बनाएको नियमको रूपमा हेरिन्छ । 
• पहिलो नियम, समाज चार भागमा विभक्त हुनुपर्छ– ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र । 
• दोस्रो नियम, यी चार वर्णमा सामाजिक समानता हुनुहुँदैन । 
• तेस्रो नियम, पेसा तथा जीविकाको साधनसँग सम्बन्धित । ब्राह्मणको पेसा पढ्नु, पढाउनु तथा धार्मिक संस्कार गर्नु थियो । क्षत्रीयको पेसा राज्यको लागि लड्नु, मर्नु र मार्नु थियो । वैश्यको पेसा थियो, व्यापार । शूद्रको पेसा यी तीन वर्णको सेवा गर्नु थियो । चारवटा वर्णका व्यक्तिलाई आफ्नो मात्रै पेसा गर्ने अधिकार थियो । 
• चौथो नियम शिक्षासँग सम्बन्धित थियो । वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यलाई मात्रै शिक्षाको अधिकार थियो । शूद्र र सबै जातिका महिलालाई शिक्षित हुन निषेधित थियो । 
• पाँचौँ नियम, जीवनलाई चार हिस्सामा बाँडिएको थियो– ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम र सन्न्यासाश्रम । यस नियमबाट शूद्र र महिलालाई सबै आश्रम निषेधित थियो । 
• छैटौँ नियम, सजातीय विवाह थियो । प्रत्येक वर्णका व्यक्तिले आफ्नो वर्णका महिला–पुरुषसँग मात्रै विवाह गर्न सक्थे । अपितु, अब समाज अनेकौँ जातमा विभक्त भएर सजातीय विवाह मात्र गर्न सक्छन् । 
• सातौँ नियम, आदर्श समाजले ‘जन्मवाद’लाई ग्रहण गर्छ । ‘कर्म’को सिद्धान्तलाई सर्वदा निरोध गर्दछ । 
• वर्ण व्यवस्थामा आधारित आदर्श समाजका उपरोक्त नियमहरूको परिपालना गर्नु नै ‘रामराज्य’ हो । हिन्दू धर्मको महाकाव्य ‘रामायण’मा यही आदर्श समाजलाई रामराज्य भनिएको छ । 
• नेपालको संविधानले सबै समानता, स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर, अहिले पनि मानिसको मस्तिष्कमा नेपालको संविधान वा कानुनले पूर्णतया शासन गर्न सकेको छैन । समाजको वास्तविक सञ्चालन मनुस्मृतिले नै गर्दै आएको छ । 
• गौतम बुद्धका अनुसार यो रामराज्यको व्यवस्था नियतवश थोरै व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्माण गरिएको सामाजिक व्यवस्था हो । कमजोरलाई दबाउने र उनीहरूको शोषण गर्ने यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हो । र, सबैभन्दा खराब र सबैभन्दा ठूलो कुरा यो व्यवस्था भगवान्द्वारा रचित सामाजिक व्यवस्था मानिएकाले यसमा कुनै सुधार गर्न सकिँदैन, गर्न दिइँदैन । 
• डा. अम्बेडकरले जाति व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न दुईवटा विकल्प दिएका छन् । 
• एउटा असमानतामा आधारित धार्मिक ग्रन्थलाई संशोधन गर्नुपर्छ, किनकि वेद वा मनुस्मृति धार्मिक ग्रन्थभन्दा बढी तत्कालीन व्यवस्थाको ऐन नियमको संहिता (कोडिफिकेसन) हो । संहिता वा कानुन समयानुसार परिवर्तनशील हुन्छ र परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । 
• अर्काे विकल्प, असमानतामा आधारित संहिता वा ग्रन्थको समूल नष्ट गर्नुपर्छ र समयसुहाउँदो धर्मग्रन्थको रचना गर्नुपर्छ । 
• अतः संविधानमा धर्मनिरपेक्षता तथा स्वतन्त्रता लेख्दैमा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुन सक्दैन । आजको मुख्य आवश्यकता रामराज्यको होइन, समतामूलक समाजको हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49528/2020-08-19

योग्यहरूको असक्षम सेवा-शंकरप्रसाद अधिकारी

नेपालको निजामती सेवालाई 'योग्यहरूको असक्षम सेवा' भनेर चिनिन्छ। कर्मचारी योग्य छन्, तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन। अर्थात, व्यक्तिगत क्षमता संस्थागत कुशलतामा रूपान्तरण हुन पाउँदैन।तर समस्या संस्थागत क्षमताको मात्र होइन, व्यक्तिगत दक्षताको पनि हो। सेवाको विशिष्टीकरण नहुनु पनि अदक्षताको एउटा प्रमुख कारण हो। यो लेख प्रशासन सेवा अन्तर्गतका राजस्व र लेखा समूहको विशिष्टीकरणका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित छ।निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कार्य प्रकृतिका आधारमा दस वटा सेवाहरू गठन गरेको छ। यीमध्ये संगठन र कर्मचारी संख्याका आधारमा सबभन्दा ठूलो आकार प्रशासन सेवाको छ। विशिष्ट प्रकृतिको काममा विशिष्ट योग्यता र अनुभव चाहिने सन्दर्भमा सेवाभित्र पनि समूह गठन गरिएको हुन्छ। इञ्जिनियरिङ लगायत अन्य कतिपय सेवामा त उपसमूह पनि छन्। प्रशासन सेवा अन्तर्गत हाल सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह छन्।

सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत विविध किसिमका संगठन तथा कार्य जिम्मेवारी पर्छ। जुनसुकै विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति उक्त समूहको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था औचित्यपूर्ण नै छ। तर राजस्व जस्तो विशिष्ट कार्य प्रकृतिको समूहमा जुनसुकै शैक्षिक योग्यताको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था स्वयं विरोधाभाषपूर्ण छ।राजस्व समूहका अधिकांश पदहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छन्। त्यसमध्ये अधिकृत र उपसचिवको अधिकांश दरबन्दी आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत पर्छन्। कर प्रशासनमा कर अधिकृत पदको जिम्मेवारी कानुनतः र व्यवहारतः महत्वपूर्ण हुन्छ। कर अधिकृतको अधिकार मूलतः कानुनमै उल्लिखित हुन्छ, कार्यालय प्रमुखले प्रत्यायोजन गर्नु पर्दैन।सामान्य प्रशासन समूहमा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत काम गर्छ। प्रमुख मालपोत अधिकृतको प्रत्यायोजित अधिकार मालपोत अधिकृतले प्रयोग गर्छ।उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतबाट प्रत्यायोजित अधिकार तृतीय श्रेणीको अधिकृतले प्रयोग गर्छ। अन्य कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुखको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग शाखा अधिकृतले गर्छ। तर राजस्व प्रशासनका कर अधिकृत वा भन्सार अधिकृतले मूलतः कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्छन्।कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने कर अधिकृत सामान्य प्रशासन समूहका अन्य अधिकृतभन्दा बढी जिम्मेवारीपूर्ण पद हो भन्ने अर्थ होइन। कर प्रशासनमा प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरू कर अधिकृतले गरेको काममा पूर्णतः निर्भर भई निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन्।कर परीक्षण वा अनुसन्धान क्रममा कर अधिकृतले विस्तृतमा हेरेको करदाताको लेखा वा हिसाब-किताब माथिल्लो अधिकृतले एक-एक गरी हेर्न सम्भव र व्यवाहारिक दुवै हुँदैन। कर अधिकृत वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न सक्षम वा इमानदार छैन भने माथिल्लो हाकिमले सुधार गर्न सक्ने अवस्था कम रहन्छ। यस्तो कार्य प्रकृतिको सन्दर्भमा कर अधिकृतको जिम्मेवारी र योग्यता बढी संवेदनशील हुन आउँछ।

असंगत शैक्षिक योग्यताः

राजस्व समूहको खुला प्रतियोगितामा जुनसुकै विषयको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सेवा विशिष्टीकरणको उद्देश्यमाथि नै तुषारापात गरेको छ।उदाहरणका लागि कर अधिकृतको कार्य प्रकृति हेरौं।मूलत: कर अधिकृतले कर अनुसन्धान र कर परीक्षण (ट्याक्स अडिट) गर्छ। करदाताले स्वयं कर निर्धारण गरी बुझाएको कर विवरणको शुद्धता, खर्च कट्टीको अवस्था, विभिन्न उपायले कर छली गरे-नगरेको जस्ता विषयको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व कर अधिकृतको हुन्छ।बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै कर योजनामार्फत करको दायित्व कम गरेको अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्था पत्ता लगाउन कर अधिकृतमा करका अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र असल अभ्यासको अद्यावधिक जानकारी हुनुपर्छ। कर दाताले पेश गरेको लेखा र वित्तीय विवरणको रौं-चिरा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता कर अधिकृतमा हुनुपर्छ।वर्षौंसम्मको अभ्यास र अनुभवले स्वयं करदाताहरू पनि करको विषयमा पोख्त भइसकेका हुन्छन्। विशिष्ट ज्ञान र सीपयुक्त कर अधिकृतले मात्र सक्षम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले चलाखीपूर्ण रूपमा दुरूस्त राखेका नाफा-नोक्सान खाता एवं वासलात लगायत वित्तीय प्रतिवेदनको दक्षतापूर्ण ढंगले सुक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्छ।अनुभवी करदाता र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले राखेको लेखा र कर विवरण परीक्षण गर्न हामीले जुनसुकै विषयको स्नातक (राजनीतिशास्त्र, विज्ञान, गणित, नेपाली, अंग्रेजी, जनप्रशासन आदि) लाई कर अधिकृतको नियुक्ति पत्र थमाएर पठाउने व्यवस्था गरेका छौं।यी विषयमा स्नातक गरी लोकसेवा उत्तीर्ण हुने व्यक्ति आफैंमा अयोग्य होइनन्। तर एक विषय र विधामा अब्बल हुँदैमा सबै विषय र क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छ भन्ने मान्यता नै गलत छ। किनकी राजस्व शाखा अधिकृतको वर्तमान पाठ्यक्रमले कर अधिकृतले व्यवहारमा गर्ने कामसँग निकै कम तादात्म्य राख्छ। पाठ्यक्रममा मूलतः अर्थतन्त्र र राजस्व सम्बन्धी नितान्त सैद्धान्तिक र अवधारणात्मक विषय मात्र राखिएको छ। विश्वविद्यालयमा लेखा विषय अध्ययन नगरी राजस्व समूहको अधिकृत उत्तीर्ण हुने व्यक्तिमा करको जटिल र भिन्न प्राविधिक कामप्रति अभिरूची तथा अन्तर्निहित योग्यता नहुनु स्वभाविकै हो। राजस्व समूह गठनका बावजुद पनि कर प्रशासनको दक्षता अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको यो प्रमुख कारण हो। र, यसप्रति नीति-निर्माता बेखबर र मौन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।भन्सारभन्दा कर प्रशासन तुलनात्मक रूपमा बढी प्राविधिक छ। भन्सार प्रशासनमा पेशागत इमानदारीको भूमिका धेरै हुन्छ। तर कर प्रशासनमा इमानदारीले मात्र पुग्दैन, दक्षता पनि त्यत्तिकै जरूरी हुन्छ। जत्ति नै इमानदार भए पनि करदाताले राखेको लेखाको विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने ज्ञान तथा क्षमता छैन भने राजस्व जोखिम नियन्त्रण सम्भव छैन।जुन मात्रामा नेपालको कर प्रणाली तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ मानिन्छ, सो अनुपातमा जनशक्तिको दक्षता र क्षमता छैन। कर अधिकृतले गर्ने पुनः कर परीक्षण तथ्यपूर्ण हुनु पर्छ। नभए करदाता कर अधिकृतको पुनः करनिर्धारणको आदेशविरूद्ध अदालतमा जान्छ। यो महालेखाले खर्चको लेखापरीक्षण गरे जस्तो सजिलो विषय होइन। कर अधिकृतका धेरैजसो निर्णय अदालतबाट बदर हुनुका कारणमध्ये कर अधिकृतको अदक्षता पनि एक हो।सेवा विशिष्टीकरणको महत्व नबुझी राजस्व समूह खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति राजनीति र प्रशासनमा अहिले पनि छ। राजस्व समूह खारेज गराउने आकांक्षा बेला कुबेला बौरिन्छ। राजस्व समूहको विशिष्टता नबुझेर हो वा असंगत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखी राजस्व समूह खारेजी गर्न नसकिएको रिस फेर्न खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन।कर प्रणालीको विशिष्टताका बारेमा एउटा जानकारको हैसियतले मलाई यी विचार आएका हुन्। अन्यथा, मलाई कुनै सेवा वा समूहप्रति मोह देखाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन।अब लेखा समूहबारे चर्चा गरौं।प्रशासन सेवामा सबभन्दा पुरानो समूह लेखा हो। लेखा समूह गठनको कारण सेवा विशिष्ट हुनु त हुँदै हो, खर्च प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य पनि हो। महालेखा नियन्त्रकबाट प्रशासित लेखा समूह स्वयंले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्वपूर्ण औजारको रूपमा पनि काम गर्छ भन्ने मान्यता हो।लेखा समूहमा रहने लेखा अधिकृतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा जनप्रशासनमध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण राखिएको छ। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा पनि उपर्युक्त बमोजिमको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह राखिएको छ।कर प्रशासनभन्दा केही कम विशिष्ट जस्तो देखिए पनि सबभन्दा पहिले औचित्य स्थापित भई गठित लेखा समूहको विशिष्टता पनि न्यूनांकन गर्न सकिँदैन। यो समूह पनि शैक्षिक योग्यताको विषयले प्रताडित छ।साविकमा वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापनबाहेक अन्य शैक्षिक योग्यताको व्यक्ति यो समूहमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ। नितान्त लेखापालन र आर्थिक प्रशासनको काम गर्ने लेखा समूहको कार्य प्रकृतिसँग अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र र जनप्रशासनको साइनो कताबाट पर्छ, बुझ्न सकिँदैन। अंकसँग खेल्नेवित्तिकै लेखापालनसँग साइनो लाग्छ भन्ने सोच्नु तर्क संगत छैन।राजस्व र सार्वजनिक खर्चको आकार बर्सेनि बढ्दैछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुल खर्च वार्षिक २० खर्ब नजिक पुग्दैछ। सार्वजनिक खर्च क्षमता तथा सोको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामु छ। बर्सेनि बेरूजु बढ्दो छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा लेखापालनका नवीनतम पद्धति र मापदण्ड लागू गरी सार्वजनिक लेखापालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने छ।त्यसका लागि दक्ष लेखापाल र लेखापरीक्षक चाहिन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका यति धेरै चुनौती तथा बढ्दो खर्चका बीच पनि निजामती सेवामा एक जनासम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व्यवस्था छैन। फेरि सरकारी सेवाको न्यून तलबमा सिए जस्तो दक्ष जनशक्ति ल्याउनै गाह्रो, ल्याई हाले पनि टिकाउनै असम्भव। महालेखापरीक्षक कार्यालय आफैंले पढ्न पठाएर सिए बनेकाहरूलाई त संस्थामा टिकाउन सकेन।यी बग्रेल्ती चुनौतीबीच लेखाको आधारभूत ज्ञान नभएका जनशक्ति लेखा समूहमा हुलेर हामी कस्तो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परिकल्पना गर्दैछौं? लेखा समूह गठनको उद्देश्य र परिकल्पना लेखा विषय अध्ययन नगरेका व्यक्तिलाई लेखापाल र लेखा अधिकृत बनाउने निश्चय पनि थिएन। होइन, सबै ज्ञान अनुभवबाट मात्र आर्जन हुने भए विश्वविद्यालयमा यति धेरै अध्ययनका विधा किन राख्नु पर्थ्यो र!

असंगत पाठ्यक्रमः

राजस्व र लेखा समूहमा विशिष्टीकरणको मान्यता खण्डित हुनुको अर्को कारण हो- लोक सेवा आयोगले बनाएको उपसचिवको सामान्य प्रकृतिको सतही पाठ्यक्रम।विशिष्टीकरणको उद्देश्यले गठित समूह पाठ्यक्रमको सामन्यीकरणले ध्वस्त भएको छ। राजस्व समूहको उपसचिवले आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, भन्सार, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, पोष्ट क्लियरेन्स अडिट, तथा कम्पनीका वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित जटिल तथा व्यावहारिक मुद्दाको रौं-चिरा विश्लेषण गर्ने क्षमता माग गर्छ। त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको गहन विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ।लेखा समूहको उपसचिवले पनि आफ्नै खालको विशिष्टता माग गर्छ। तर विशिष्टिकृत भनिएका यी समूहको उपसचिवको पाठ्यक्रम देख्दा हाँसो सँगै दु:ख पनि लाग्छ। हामीले ज्ञानको विशिष्टीकरणको आवश्यकतालाई किन यति धेरै सामान्यीकरण गर्न खोज्छौं?नेपाली प्रशासकहरूलाई विषयगत ज्ञानको अभाव विदेशी गोष्ठी, सेमिनार र प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिँदा बढी नै अनुभूति हुन्छ। सायद नेपालका कर्मचारी आफ्नो विषयबाहेक अरू सबै जान्दछन् जस्तो भएको छ। यो अतिशयोक्ति होइन, यथार्थ हो। यसमा कर्मचारी दोषी छैनन्। हाम्रो सरूवा र पदोन्नति प्रणाली, परीक्षा पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली दोषी छ।उदाहरणका लागि, कर योजना (ट्याक्स प्लानिङ) वा अन्तर्राष्ट्रिय करारोपण (इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन्) सम्बन्धी सेमिनारमा गएको राजस्वको उपसचिव यी दुई विषयबाहेक अरू सबै जान्दछ।'ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन्' विशेषतायुक्त कर्मचारी सायद नेपालबाहेक अरू कहीँका हुँदैनन्। ऊसले के मात्र पढेको हुँदैनः संवैधानिक व्यवस्थादेखि विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक विकास हुँदै दीगो विकाससम्म। राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धदेखि सांगठनिक व्यवहारसम्म।यी सबै विषयको सामान्य ज्ञान त शाखा अधिकृत उत्तीर्ण गर्दै भइसकेको हुन्छ। लेखा वा राजस्वको उपसचिव हुन पुनः ती नै विषय किन जान्नु पर्ने? के यी विषय उसको कार्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम लाग्ने हुन्? के उसको कार्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम लाग्ने अरू कुनै विषय छैनन्?लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम विशिष्टीकरणको मान्यताबाट विमुख भयो। राजस्व र लेखा समूहको उपसचिव आफ्नो विषयमा खारिएको विज्ञ हुनु पर्ने हो तर त्यस्ता कर्मचारी अपवादमा मात्र पाइन्छन्।पहिलो, शाखा अधिकृत तहको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामै हामी चुक्यौं।दोस्रो, लोक सेवाको उपसचिव तहको पाठ्यक्रममा विशिष्टीकरण गर्न जानेनौं, चाहेनौं।डा. रूप खड्का जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर विशेषज्ञ त्यत्तिकै बन्दैन। राजस्व र लेखा समूहमा विशिष्ट ज्ञान र सीप विकास हुने अवस्था र अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा राजस्व र लेखा समूह पनि सामान्यज्ञ (जनरलिस्ट) हरूको भीड जस्तो भएको छ।निजामती सेवाको पदोन्नति प्रणाली र लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीले हरेक अधिकृत र उपसचिवमा सचिवको भूत सवार गराई दिन्छ। ठीक छ, एउटा उपसचिव सचिव हुन पाउने अधिकार राख्छ, धेरै त सचिव हुने क्षमता पनि राख्छन्। तर पहिले तिनलाई राजस्व वा लेखाको सक्षम उपसचिव पनि त बनाउनु पर्ला नि! कि यो देश दक्ष सचिवले मात्र चल्ने हो?सबै उपसचिवलाई सचिव नै बनाउने मान्यता लोक सेवाको पाठ्यक्रमले राख्नु भएन। राजस्व वा लेखाको दक्ष उपसचिव हुन के कस्तो ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभव चाहिएला? लोक सेवा आयोगले यो किन विचार गर्दैन? प्रशासन र व्यवस्थापन विषयमा जाँच पास गरेको शाखा अधिकृतलाई पुन: तिनै विषयको ज्ञाता बनाएर राजस्व र लेखाको कस्तो उपसचिव बनाउन खोजेको हो? आफ्नो काममा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने सिद्धान्त र अवधारणा घोकाएर प्रशासकहरूको पेशागत दक्षता र सीप विकास हुँदैन, बरू मर्छ।राजस्व समूहको आजको एउटा उपसचिव जुनसुकै पदबाट सेवा निवृत्त हुँदा कर विज्ञ भएको राम्रो कि सामान्यज्ञ (जनरलिस्ट)? पचास वर्ष वरिपरिको उमेरमा कुनै विशेषज्ञता बिना सेवा निवृत्त हुने एउटा टपरटुइँया सचिवले भन्दा विशिष्ट विज्ञता भएको सहसचिव वा उपसचिवमै सेवा निवृत्त हुनेले संगठनमा कम योगदान गर्दैन।सबैले सचिव हुने आकांक्षा राख्ने, तर विषय विज्ञ हुने आकांक्षा कसैले राखेनन्। यसले गर्दा विशिष्टीकरणको लाभबाट संगठन वञ्चित हुने अवस्था छ। तर न सचिव हुने न त विषय विज्ञ हुने नियति धेरैले भोग्नु पर्ने अवस्था छ।निजामती सेवामा 'भर्टिकल' र 'होरिजन्टल' दुवै वृत्ति विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। 'भर्टिकल' वृत्ति विकासले सबभन्दा माथिसम्मको पदोन्नतिलाई जनाउँछ। 'होरिजन्टल' ले विशेषज्ञताका आधारमा सरकारी सेवा बाहिर बजारमा बिक्न सक्ने क्षमता बुझाउँछ।यस्तो विषय विज्ञ कर्मचारी बजारमा बिक्ने हुँदा सचिव नभएकामा असन्तोष पनि गर्दैन। तर हामीले पचास वर्ष नपुग्दै कुनै विज्ञता बिना सचिवबाट अवकाश हुने प्रणाली निर्माण गर्‍यौं।राजस्व र लेखा समूहमा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा परिमार्जन जरूरी छ। यसका लागि प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को अनुसूची-४ मा संशोधन गर्नु पर्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अग्रसरता लिनु पर्छ। यी निकायले अग्रसरता नलिएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले चासो राख्नु पर्दछ।म अर्थ सचिव रहँदा शैक्षिक योग्यता परिमार्जनको प्रयास सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेवास्ताले सफल हुन सकेन। त्यस्तै, लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको राजस्व र लेखा समूहको उपसचिवको पाठ्यक्रम पूर्णत: विशिष्टिकरण गर्नु पर्छ। विशिष्ट ज्ञान र सीप भएको अधिकृत मात्र उक्त समूहको उपसचिव हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन जरूरी छ। समूह गठनले मात्र विशिष्टीकरणको लाभ प्राप्त हुँदैन, अन्य पद्धति र प्रणालीले विशिष्टीकरणलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ।नेपालको राजनीति र प्रशासन जरूरी विषय र महत्वपूर्ण विषयको द्वन्द्व (अर्जेन्सी भर्सेस् इम्पोर्टेन्स्) मा रूमलिएको छ। नेतृत्वमा रहनेहरू जरूरी विषयमा काम गर्दागर्दै महत्वपूर्ण विषयमा प्रवेश नै गर्दैनन्। अर्थ मन्त्रालय त बाह्रै महिना जरूरी विषयमै हराएर सुधारको क्षेत्रमा सोच्ने फुर्सद नपाए जस्तो देखिन्छ।प्रशासनिक तहको अग्रसरताले मात्र पनि निर्णयमा पुर्‍याउन सकिने यस्ता सामान्य तर महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सुधारमा प्रशासकहरूको ध्यान कहिले जाला?(लेखक अधिकारी पूर्व अर्थसचिव हुन्।)

सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण र प्रभावकारिता-डा. सोमलाल सुवेदी

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सर्वाधिक महत्तवको विषय हो। राज्यशक्ति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादनमूलक र जवाफदेही सवल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनबिना कुनै पनि तहको शासक सफल हुँदैन। कोभिड—१९ को विश्वव्यापी सर्वक्षेत्रीय सन्त्रास र र असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सबै सरकारको कार्यशैली तथा मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको अवाश्यकता देखिएको छ ।

भनिन्छ, देखिन्छ र भोगिएको पनि छ, सरकार नयाँ संरचना र खर्च दायित्त्व बढाउन सिपालु हुन्छ। संगठन खारेज गर्न एवं खर्च दायित्व घटाउन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा राणाकालीन सोच र संगठनका लुप्त अवशेष खोेज्दा नपाइने हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनका ठूला–ठूला आदर्श र बखान कानै दुख्ने गरी सुन्न पाइए पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र व्यवहारमा पञ्चायतकालीन सोच, व्यवहार र संरचनालाई ढाकछोप र थपथाप गरी संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ।

रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र आयवृद्घि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको विद्यमान अवस्था एवं कोभिड–१९ को अकल्पनीय असर सम्बोधन गर्न सर्वाजनिक वित्त, सेवाप्रवाह, विकास योजना र सक्षमताका लागि खर्चको प्रभावकारिता तथा न्यूनीकरण समयका आवश्यकता र बाध्यता दुवै हुन्। नेपालमा सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरकारी खर्चको अनुपात २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो। आव ०७४/०७५ मा यो अनुपात २४ दशमलव ५७ प्रतिशत हुन आएको थियो। नयाँनयाँ खर्चका क्षेत्र र अनपेक्षित अवस्थाका कारण चालु खर्च बढिरहेको र यसले निरन्तरता पाउने अवस्था छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहमा भएको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा भयावह स्थिति देखिन सक्छ। यसै सिलसिलामा खर्च न्यूनीकरणका उपाय बुँदागत रूपमा यस लेखमा प्रकाश पारिनेछ।

संगठन पुनर्संरचना

राजनीतिक परिवर्तनसँगै संगठन संरचना बोझिलो हुँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयन र तहगत स्वायत्ताताको उपयोग गरिरहेका सरकारहरू आआफ्नो संगठन संरचनागत साम्राज्य बढाउन प्रतिस्पर्धामा छन्। वर्तमान अवस्थामा तीनै तहको संगठन, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नु परमावश्येक छ। यसको सुरुवात् कार्यकारी निकायहरूबाट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हालमा संघीय मन्त्रालयहरू घटाई १६ वटा कायम गर्नुपर्छ। यसैगरी विगतको अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम विभागहरू २७ वटा कायम गरी खारेजीमा पर्न जाने विभागहरूको जनशक्ति आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरेर मात्र विद्यमान जनशक्तिको सदुपयोग हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले सिर्जना गरेका समिति, प्रतिष्ठान र आयोगहरू पुनरावलोकन गरी समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र संगठन संरचना चुस्त/दुरुस्त बनाउन जरुरी छ।

निजी सचिवालय र सल्लाहकार व्यवस्थापन

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनाबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा सबै तहमा निजी सचिवालय र सल्लाहकारहरूको समानान्तर सञ्जाल र प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। कुनै योग्यता परीक्षण नगरी जवाफदेही बन्न नपर्ने तरिकाले काम गराउँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा परेको असर छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तापनि यी दुई तत्तवको पालिका तहदेखि सिंहदरबारसँगको प्रभाव पहुँच र दबाबलाई कम खर्चिलो र जिम्मेवार बनाउनु नितान्त जरुरी छ। सल्लाहकार र निजी सचिवालयमा राखिने व्यक्तिहरू क्षमता, योग्यता र अनुभवभन्दा पनि नियुक्ति गर्ने/गराउने अधिकारीसमक्ष ‘तपाईंले जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई सत्य मान्छु’ भन्ने खालका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन शासन व्यवस्था प्रादुर्भाव हुँदादेखिकै हो। यस्तो क्रोनी समूहबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा पद्घतिगत योगदान कमै भएको अनुभवले देखाउँछ।

२० वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा एक सचिवले ‘हामी सचिवहरू मन्त्रीको स्वकीय सचिवको सचिवका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छौं’ भनेका थिए। यो प्रवृत्तिामा कति सुधार आएको छ ? अथावा औपचारिक प्रणाली र संगठनसँगको व्यवहारमा कति कार्यमैत्री हुन सकेको छ ? त्यसको आंकलन गरी व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ। यसक्षेत्रमा सुधार गरी खर्च घटाउने हो भने मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको निजी सचिवालयमा औपचारिक रूपमा संगठनभित्रकै कर्मचारी राख्नु उपयोगी हुन्छ। यसैगरी मन्त्रीको पहिलो सल्लाहकार सचिव नै हुने भएकाले सल्लाहकारहरूमा भन्दा पद्घति र संगठन सुधारमा ध्यान पुर्‍याउन उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि पालिकादेखि उच्च तहसम्म कार्य वैशिष्ट्यका आधारमा नभईनहुने वा संगठनभित्र नभएको विज्ञमात्र लिन सक्ने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नु फलदायी हुनेछ।

सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, केन्द्र, समिति र बोर्ड

नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा संघीयता कार्यान्वयनले पनि छुन नसकेको क्षेत्र सार्वजनिक संस्थान, समिति, कोष र प्रतिष्ठान आदि हुन्। यस्ता निकायहरू र पटके अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पद्घतिभन्दा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीप्रति जवाफदेही हुने चलन छ। यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र संविधानको कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक, सेवामूलक, मितव्ययी, निक्षेपण गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने पहिचान गरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन समेतका आधारमा सञ्चालन, निक्षेपण र खारेजी गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ।

विधायकी मितव्ययिता

कानुन बनाउने काम संघीय संसद्, प्रदेशसभा र पालिका सभासद्ले गरिरहेका छन्। मितव्ययिता र प्रभावकारिता मनन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु युक्तिसंगत हुनेछ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले तत्काललाई कम खर्चिला विधायिकाहरूको अभ्यासमा जानु प्रासंगिक हुन्छ। यसैले संसदीय समितिहरूको संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशका माननीय सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएका निजीसचिव हटाउने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिलाई दामासायी र कुनै सीमा तोेकेर योजना र आवश्यकताले होइन पदले पैसा वितरण गर्ने पद्घति खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

बजेट तथा योजना प्रणाली

हाम्रो बजेट प्रणालीमा योजनाको प्राविधिक तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्नुका अतिरिक्त बजेट विनियोजन गरेर प्राविधिक तयारीलगायत कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन सबै तहमा देखिन्छ। यसले गर्दा हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या बढ्ने र अधुरा आयोजनाको संख्या पनि बढिरहने क्रम जारी छ। अझ तीनै तहमा ‘पहिला पैसा अनि काम’ पद्घतिले योजना सम्पन्न गर्नेभन्दा सरकारी बजेटमा योजना समावेश गर्ने (सरकार फसाउने) होड छ। अर्कोतर्फ बजेट विनियोजनमा नपरेका र ‘अवन्डा’ राखिएको बजेटबाट आर्थिक वर्षभरी नै बीचबीचमा आयोजना थपिने र पहुँच हुनेले वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म करिब एकदर्जन ठाउँबाट योजना लिनसक्ने भएकाले कोभिड—१९ को असर न्यूनीकरण गर्न तहगत र विषय क्षेत्रगत प्राथमिकता, कार्यक्रम र आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी तर्जुमा गरी कार्यावन्यन गर्नु अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भमा पध्रौं योजना परिमार्जन गरी विद्यामान परिवेशअनुकूल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु फलदायी हुनेछ।

खर्चको मापदण्ड र आर्थिक अनुशासन

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षता, खर्चको विश्वसनियता र दिगो प्रतिफलको संयोजन अत्यावश्यक हुन्छ। चालु खर्चको मापदण्ड र विकास आयोजनाको लागत अनुमान जति यथार्थपरक बनाउन सकियो त्यति बजेट वास्तविक हुन गई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रा खर्चका मापदण्ड र आर्थिक अनुशासनलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट मापन गर्न सकिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को जम्मा ६ हजार ६ सय ४४ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ। यो बेरुजु समेत गरी अध्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उक्त कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चालु खर्च र वित्ताीय खर्च यथार्थ राजस्व असुलीभन्दा ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी हुन आएको छ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थात आयातमा निर्भर राजस्वमा कोभिड–१९ ले गम्भीर धक्का दिने सम्भावना एकातिर छ भने तिनै तहका ७ सय ६१ सरकारहरूको खर्चमा न्यूनीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्घि गर्दै कोरोनाले पारेका असरका लागि राहत, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार सुधार, उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारीमा वृद्घि गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खर्च एवं चालु खर्चमा अधिक मितव्ययिता अवलम्बन गरी प्रभावकारिता बढाउन नितान्त जरुरी छ।

यसका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले चालु खर्च न्यून गर्ने र दक्षता बढाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु खर्च न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन र इन्धन खर्च घटाउन विशेष ध्यान दिने, मासिक पारि श्रमिक तथा भत्ताा लिने पदाधिकारीले बैठक भत्ताा नलिने, दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बहुसीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन बढाउँदै जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ताा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गर्ने, अब उपरान्त नगद सामाजिक सुरक्षा भत्ताा नबढाउने र यसको सट्टा सेवा प्रदान गर्ने, कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले नगद वितरण नगर्ने, संगठन संरचना सबै तहमा छरितो बनाउने, आर्थिक सहायता (नगद) सिधै वितरण नगर्ने र अब उपरान्त राज्यकोषबाट कसैलाई पनि विदेशमा उपचार नगराउने, सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने, नेपालले सहभागिता जनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म राजदूतहरूलाई नै प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसैगरी २०५७ सालदेखिका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन पुनरावलोकन र एकीकृत गराई कार्यान्वयन गरेमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

उपसंहार

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सक्षमताले मुलुकको शासकीय दक्षता देखाउँछ। सार्वजनिक खर्चको विश्वसनियता र नतिजालाई निरन्तरता दिन सरकारका सबै तहमा सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्ताीय जवाफदेहीलाई प्रभावकारी बनाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई व्यवहारिक, स्वायत्ता र जिम्मेवार बनाउन ढिला भइसकेको छ। सरकारको तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीलाई लोकतन्त्रको शास्वत मूल्य र मान्यताअनुरूप क्रियाशील बनाई सार्वजनिक खर्चलाई यथार्थपरक बनाउन नितान्त जरुरी छ। यसैगरी चालु खर्च न्यूनीकरण गरी सोको बचत समेतलाई ध्यानमा राखेर कोभिड—१९ बाट परेको र पर्नै जाने असर सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी कार्य गर्नु/गराउनु आवश्यक छ। पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा र पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्नेगरी योजना छनौट स्वीकृति कार्यान्वयन गर्ने र सम्पत्तिा व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी राजस्व परिचालनमा विशेष प्रयत्न गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ।
http://annapurnapost.com/news/155895

प्रशासनको रूपान्तरण किन ?-उमेशप्रसाद मैनाली

प्रशासन राज्य जतिकै पुरानो मानिन्छ। राज्यलाई सरल परिभाषामा कानुनका लागि संगठित समाज भनिन्छ भने कानुनको व्यवस्थित कार्यान्वयन नै प्रशासन हो। कानुन आफैं कार्यान्वयन हुँदैन, राज्यका अन्य नीतिहरू स्वतः लागू हुँदैनन्। यसका लागि एक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। यसैको अर्को नाम हो, ‘प्रशासन।’ यो संस्था राज्य सञ्चालनमा अपरिहार्य मानिए पनि यसको स्वरूप, ढाँचा र ढंगमा (डिजाइन एन्ड डेलिभरी) मा भने समरूपता छैन। ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा यसको शक्ति र स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्राचीन एथेन्समा व्यावसायिक प्रशासन सेवा थिएन। त्यहाँ चुनाव वा चिट्ठाको माध्यमबाट भर्ना गरिएकाहरूबाट प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो। गणतन्त्र रोममा कुलिन वर्गलाई यस काममा लगाइन्थ्यो।

फ्रान्समा ऐतिहासिक फ्रेन्च क्रान्ति अघिसम्म राज्य, चर्च र सेनाका उच्च पदहरूमा कुलिन वर्गको कब्जा थियो। उनीहरूलाई ‘सेकेन्ड स्टेट्’ भनिन्थ्यो र ठूला पदहरू यिनीहरू लिलाममा किन्ने गर्थे। केही देशमा विभिन्न पेसाबाट अवकाश भएकालाई स्वयंसेवकका रूपमा प्रशासनिक काममा लगाइन्थ्यो। बेलायतमा अठारौं शताब्दीसम्म पनि यस्तै व्यस्था थियो। चीन र भारतमा पनि लामो समय यस्तै प्रणाली कायम रह्यो। नेपालमा पनि किराँत कालमा ‘थुम’ प्रशासनदेखि लिच्छवीकालको ‘पाञ्चाली’ सम्म कुलिन वर्गीयहरूबाट प्रशासन चलाइन्थ्यो। पञ्च, सामन्त आदिले प्रशासनिक नेतृत्व लिन्थे।

अठारौं शताब्दीदेखि मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित सेवाका रूपमा विकास गरिएको हो। प्रशासन राजनीतिक साध्यका लागि एक साधन हो, यो सामाजिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने माध्यम मात्र हो भन्ने मान्यताले यसलाई फरक-फरक ढाँचा र आकारमा निर्माण गर्न थालियो। राजनीतिक प्रणालीअनुरूप परम्परागत निरंकुश प्रणाली, कम्युनिस्ट व्यवस्थाको पार्टी प्रतिबद्धदेखि योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रणालीहरू स्थापित भएका देखिन्छन्। निरंकुश प्रणालीमा प्रशासनिक संयन्त्र एक करौंतीजस्तै हुन्छ शासकले जता चलायो उतै काटिदिन्छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थामा ‘रेड एन्ड एक्सपर्ट’ ले प्रशासन चलाएका हुन्छन्, जहाँ राज्य कर्मचारीतन्त्रको समानान्तर रूपमा पार्टी कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको हुन्छ। रूसको ‘नोमेनक्लाटुरा’ यसको उदाहरण हो। यसका अतिरिक्त समाजको मनोविज्ञानअनुरूप प्रशासनको शैली र स्वरूप बन्न पुगेको उदाहरण देखिन्छन्।

जुनसुकै मोडेलको प्रशासन भए पनि निर्वाह गर्नुपर्ने वैध भूमिका भने समान छन्। सामान्यतः यसले नीति कार्यान्वयनद्वारा निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिन्छ, राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणमा शासकीय निरन्तरता दिन्छ। नागरिकले अनुभूत गर्ने पहिलो सरकार भनेको अग्रपंक्तिका कार्यालयहरू हुन्। यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूले राज्यका तर्फबाट वितरण हुनुपर्ने सेवा विनाहैरानी निष्पक्षरूपमा प्रदान गरेमा मात्र राज्यसँगको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन्छ र सरकारको वैधानिकता पनि सुदृढ हुन्छ। यी महत्वपूर्ण भूमिकाले नै प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सर्जमिनको सरकार’ भनिन्छ। यी औपचारिक भूमिकाबाहेक प्रशासकहरू कानुन कार्यान्वयनको कार्य (आइटपुट फंक्सन) मा मात्र होइन, एक हदसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्। सीमित भूमिकामा सामाजिक स्वार्थहरूको संकलन, अभिलेखीकरण र समष्टीकरणसम्बन्धी (इनपुट फंक्सन) मा समेत संलग्न हुने गरेका छन्। त्यसैले कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहभन्दा बढी भूमिका खेल्छन् भन्ने गरिन्छ।

फरक भूमिकाका रूपमा यसले राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरू समाजमा वितरण गरेर यसलाई वैधानिकता दिन मद्दत गर्दछ। तानाशाही व्यवस्थामा शासकको, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा दलको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र सरकारविना पनि चल्न सक्छ, तर सरकार योबेगर सञ्चालन हुन सक्दैन। राज्यका तीन अंगहरू सञ्चालन गर्ने नै कर्मचारीहरू हुन्। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो विभाग (फोर्थ ब्रान्च) वा चौथो बाहु (फोर्थ आर्म) समेत भन्ने गरिन्छ। बेलायती राजनीतिज्ञ जोसेफ च्याम्बर्लिनले प्रशासकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका यी उक्तिहरू मननयोग्य छन्, ‘तपाईंहरू हामीविना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईंहरूविना हामी काम गर्न सक्दैनौं।’ संविधानले जतिसुकै स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि वास्तविक रूपमा यसको अभ्यास गराउने भनेको प्रशासनिक संयन्त्रले नै हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सरिक गराउने, नागरिकहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको ‘बफर रोल’ पनि प्रशासकहरूले नै निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रशासनलाई ‘सजीव संविधान (लिभिङ कन्स्टिच्युसन)’ र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अनिर्वाचित सिनेट (नन् इलेक्टेड सिनेट)’ भन्ने गरिन्छ।

प्रशासनको रूपान्तरण किन ?

नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्ने क्रममै छ। पुरानो एकात्मक राज्यबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण र लोकतन्त्रको उत्कृष्ट स्वरूप मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको संक्रमण जटिल कार्य मानिन्छ। यसका मूल्यमान्यता साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्न उच्च प्रशासकहरूको प्रतिबद्धता र क्षमताबेगर सम्भव हुन सक्दैन। पुरानो संस्कृतिबाट मुक्त हुन नसकेको हाम्रो प्रशासनले यो गहन चुनौती सामना गर्ने क्षमता राख्दैन। त्यसैले यस संस्थाको रूपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्ने संस्था बनाउन ढिलो भइसकेको छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधारका प्रयास विगतमा भएकै हुन्। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तनबाट आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइले परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य संयन्त्रमा तदनुरूप परिवर्तन गरिएन। त्यसैले परिवर्तनका लाभहरू अझ पनि नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गर्नु ज्यादै ठूलो परिवर्तन हो। यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र तयार पार्न सामान्य कर्मकाण्डी सुधारबाट सम्भव हुँदैन। दार्शनिक जे कृष्णमूर्तिका यी भनाइ मननयोग्य छन्, ‘चुनौती आफैंमा सर्वथा नयाँ हुन्छ, तर हामी यसको सामना अतीतको भाषामा गर्न खोज्छौं, जुन अधुरो र अपर्याप्त हुन्छ। हामी काँडे तारले घेरिएको चौरको एक कुनाबाट अर्को कुना पुग्छौं र परिवर्तित भयौं भन्छौं, तर त्यही काँडे तारभित्र घूमिरहेका हुन्छौं।’ हाम्रो अहिलेसम्मको प्रशासन सुधार यस्तै भएको छ। आवरणमा गरिएको सुधारले संस्थामा तात्विक अन्तर आउँदैन। यसका लागि आचरण र आधारहरूमै आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि परिवर्तन होइन, उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रशासनको समग्र रूपान्तरण अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि वातावरण पनि अनुकूल देखिन्छ। बृहत् रूपान्तरणका लागि तरलीकृत र अस्तव्यस्तता चाहिन्छ, जसले संस्था, समाज र व्यक्तिहरूलाई अवसर, छनोट व्यापक स्तरमा दिन्छ भन्ने मान्यता छ। अहिले नेपालको अवस्था करिब यस्तै देखिन्छ।

प्रवर्तक नेतृत्व

नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भनिन्छ। नेतृत्वको नवीन प्रवर्तन र सोचका कारण कैयन् संस्था उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा स्थापित भएका छन्। यस्ता उदाहरण निजी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। कोकाकोला, पेप्सी, गुगल, एप्पल, अलिबाबाजस्ता कम्पनी यसमा नेतृत्व लिनेहरूकै कमालले चम्किएका हुन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि यस्ता प्रवर्तनीय काम नेतृत्वबाट भएका कैयन् उदाहरण छन्। स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘संस्थालाई दोष दिन सजिलो हुन्छ किनकि सबै संस्था धेरथोर अपूर्ण हुन्छन्। तर मानव जातिको कल्याण गर्ने ती हुन्, जो संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सफल हुन्छन्।’ प्रवर्तक नेतृत्व अरूले हिँडेको बाटो हिँड्दैन, आफैं नयाँ बाटो निर्माण गर्छ। परिवर्तनको स्वयं सिर्जना गरेर संस्थाको प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछन्। उनीहरू कल्पनाशील हुन्छन् र आफ्ना विचार विनिमय गरेर संस्थालाई नयाँ रूप दिन्छन्। उनीहरू आफ्ना सहायकहरूलाई प्रोत्साहित गरेर नेतृत्वका गुणहरू विकास गर्न सहयोग गर्दछन्। आफ्नो रूपान्तरणको यात्रामा जनतालाई समावेश गरेर उनीहरूको ‘संवेगात्मक लगानी (इमोसनल इनभेस्टमेन्ट)’ गराउन सफल हुन्छन्। प्रशासनको रूपान्तरणका लागि यस्तै नेतृत्वको खोजी हुन आवश्यक छ।

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैका केही विशेष तत्वहरू भए पनि यस यात्रामा जनतालाई साथ लिने र उनीहरूको संवेगात्मक लगानी गराउन सकेमा सरकारी संस्थाहरूमा नसोचेको परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि पूर्व अनुभव एक हदसम्म मात्र उपयोगी हुन सक्छ। अनुभवबाट एक प्रतिमा, पूर्वाग्रह, धारणा बन्न सक्छ, जसबाट मुक्त हुन नसके नयाँ विचारको जन्म नै हुन सक्दैन। त्यसैले सिर्जनशील नेतृत्वले यसरी काम सुरु गर्दछ कि उसमा यसको कुनै अनुभव नै छैन। अनुभवबारे मार्क ट्वेनका यी भनाइलाई मूल मन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ, ‘हामीले अनुभवबाट त्यसमा अन्तरनिहित बुद्धि मात्र लिनुपर्छ र त्यहीं रोकिनुपर्छ, त्यस्तो बिरालोजस्तो हुनुपर्छ, जो एकपटक तातो चुलोमा बस्यो र फेरि तातो चिसो चुलोमा कहिले पनि बसेन।’ रूपान्तरणका शिल्पकारहरूले माथिका शिक्षा ग्रहण गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निम्न परिवर्तन देखिने गरी सुधार गर्नुपर्छ-

‘ब्युरोक्रेसी’ होइन ‘एधोक्रेसी’

सरकारी संगठन जड, यान्त्रिक र अवैज्ञानिक भयो, जसको कारण कार्यात्मक हुन सकेन। निर्णयका लागि तह बढी भयो र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि तह कम भयो भनिन्छ। औपचारिक संरचनामा कार्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धमा दोहोरोपन, अस्पष्टताले अनैतिक आचरणलाई बढाएको देखिन्छ। एकात्मक ढाँचाको संरचना र एकल सांस्कृतिक मनोविज्ञान छाड्न नसकेको सरकारी संगठनहरूले अहिलेको बहुलवादी समाजको शासन गर्न सक्दैन। त्यसमाथि पनि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा एक मात्र आदेश (कमान्ड) मा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आदेश दिने केन्द्रहरू धेरै हुन्छन्।

त्यसैले अबका सरकारी संगठनहरू बढी लचिलो, बहुल सांस्कृतिक, बहुसंगठन र सरोकारवालाहरू समेट्ने सञ्जालीकृत हुन आवश्यक छ। यस्ता संगठनहरू सन् १९६८ मा वारेन बेनिसले अगाडि ल्याएको ‘एधोक्रेसी’ मा आधारित गराउने प्रयास गरिनु पर्छ। लचिलो, अनुकूलन गर्न सक्ने, अनौपचारिक कार्यशैली भएका संगठनलाई उनले ‘एधोक्रेसी’ भनेका छन्, जुन ‘ब्युरोक्रेसी’ का खराबीबाट मुक्त हुन्छ। बढी अग्रपंक्तिका कार्यालयहरू र कम पृष्ठ भागका कार्यालयहरू, बढी गरम हातहरू कम चिसा हातहरू संगठन निर्माणका सूत्र हुनुपर्छ।

‘आदेश र शासन’ होइन ‘सल्लाह र सेवा’

सर ई ब्लन्टका यी भनाइ सान्दर्भिक छन्, ‘पहिलेका प्रशासक आदेश दिन्थे अहिलेकाले सल्लाह दिनुपर्छ, पहिले प्रशासकहरू शासन गरेर सेवा दिन्थे अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ’। तानाशाही व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रशासनमा फरक नै यही हो। सर्वसत्तावादी सरकारका लागि सार्वजनिक सेवा सरकारको निगाहमा जनताले पाउने हुन्, लोकतन्त्रमा यो नागरिक अधिकार हो। तर, अहिलेसम्म पनि हामी जनताको सेवक हौं भन्ने भावना प्रशासकहरूमा आएको देखिँदैन। जनताको सेवक हुनुको अर्थ हरेक व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि काम गर्नु भने कदापि होइन। स्वार्थहरूको सामूहीकरण गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। व्यक्तिगतरूपमा त व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ।

सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त (पब्लिक च्वाइस् थ्योरी) अनुसार व्यक्ति आफ्ना लाभ र उपयोगिता बढाउन चाहन्छ। ‘प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी’ अनुसार जनताका प्रतिनिधिहरू (एजेन्ट) उसको मालिक अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर प्रशासकहरूलाई के समस्या छ भने उनीहरूको बहुमालिक (मल्टिपल प्रिन्सिपल) छन्। ती सबैप्रति उत्तरदायी हुँदै यसमा द्विविधा भएमा यसको माथिल्लो सोपानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने राणाकालीन जर्नेलहरू र पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशहरूले जनहितमा प्रशस्त काम गरेका उदाहरण छन्। यी उपलब्धिहरू शासकीय आदेशमा गरिएका थिए। के संघीय लोकतन्त्रमा यस्तो शैली सम्भव छ ?   कदापि छैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व हरेक राज्यका संस्थाहरूमा हुनुपर्छ भन्ने सोचाइमा रूपान्तरणको खाका बनाइनु पर्छ।

जनताद्वारा प्रशासन

लोकतन्त्र जनताका लागि जनताको र जनताद्वारा शासन भन्ने सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकनले दिएका हुन्। उनीभन्दा धेरै अगाडि अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति कि प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित वा दूर चयन (रिमोट च्वाइस) बाट हुनुपर्छ भनेका थिए। यसको परिणामस्वरूप अहिलेसम्म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कैयन् काउन्टीहरूमा सरकारी पदका लागि चुनाव हुने गरेको छ। तर नेपाललगायतका अधिकांश देशहरूमा जनताका लागि जनताको भए पनि जनताद्वारा शासन हुन सकेको देखिँदैन।

त्यसैले सरकारी संगठनहरूमा जनताको स्वामित्व बढाउने प्रयास भइरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुबाट एक नयाँ सिद्धान्तले प्रभाव पार्दै छ- त्यो हो ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’। सरकारी संस्थाहरूमा र यसका प्रक्रियामा सेवाग्राही नागरिकहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको निचोड रहेको छ। यसका मुख्य विशेषता के छ भने सार्वजनिक सेवाको उत्पादनमा नै नागरिक संलग्नता रहन्छ, जसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ।

त्यस्तै सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘को-कन्स्ट्रक्सन अफ पलिसी’ का रूपमा सरोकारवाला नागरिक प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्। नेपालमा यसको आंशिक प्रयोग भइसकेको छ। सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक वन आदि यसतर्फका राम्रा कदम हुन्। अब सम्भव भएसम्मका सार्वजनिक सेवा वितरणका काममा ‘सहउत्पादन’ को यो अवधारणा लागू गर्न सक्नुपर्छ। परामर्श समिति, नीति समुदाय, नागरिक कचहरी जुनसुकै नाममा पनि जनताको स्वामित्व गराउन सकिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासन यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर हुन्छ। यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ। यति महत्तवपूर्ण संस्था अहिले जनप्रिय हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ। परम्परागत शैलीको प्रशासन कायमै रहँदा नागरिक र प्रशासनकबीचको सम्पर्क रेखा टुटेको स्थिति छ। यसलाई पुनस्र्थापित गरेर जनताको मन जित्न सक्नु प्रशासनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। लोकतन्त्रको खुलापनमा जनताका आकांक्षा चुलिँदो छ। यसलाई सन्तुष्ट गराउन सामान्य सेवा प्रदायनले सम्भव हुँदैन। राजनीतिले असाधारण फट्को मारेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहले पनि त्यही लय समाउन असाधारण प्रबन्ध गर्न सक्नु पर्छ। त्यसैका लागि प्रशासनको रूपान्तरण जरुरी भइसकेको छ।

http://annapurnapost.com/news/155626

४० हजार कर्मचारी कटौती गरौँ, अनावश्यक कार्यालय खारेज गरौँ- डा. डिल्लीराज खनाल

काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 

आयोगले दर्जनौँ समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले कोष खारेज गर्नुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो । हजारौँ सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोना सङ्कटको कारण सरकारको आम्दानी घट्ने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउन सक्छ । 

विकराल अनावश्यक खर्च 

पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक खर्चको अवस्था विकराल छ । हरेक वर्ष अन्धाधुन्ध खर्चको अवस्था झाँगिदै गइरहेको छ । कुनै क्षेत्रभन्दा पनि हाम्रो बजेटको सिङ्गो क्षेत्रको अवस्था नै भयावह छ ।  खर्चकेन्द्रित मानसिकता बढ्दै गएको छ । खर्च कति हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्ने र छुट्याउने तर त्यसको प्रतिफलबारे नसोच्ने । उपलब्धिमा आधारित अर्थात् ‘पर्फमेन्स बेस्ड बजेटरी सिस्टम’को बारेमा नेपालमा कसैले सोचेन ।

लगानी गरेपछि त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भनेर निश्चित आधार बनाएर मात्रै बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । साधारण खर्चको कुरै छोडौँ । हाम्रा आयोजनाहरुको प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । अनावश्यक रुपमा खर्च बढाउने चलन हरेक वर्ष घट्दै जानुपर्ने थियो । तर विडम्बना, हरेक वर्ष सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा खासै उपलब्धि भएको छैन । 

डरलाग्दो चालु खर्च 

हाम्रो चालु खर्चको अवस्था डरलाग्दो छ । यहाँ जिडिपीको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा बर्सेनि चालु खर्च भइरहेको छ । यो संसारका कमै देशमा मात्र हुन्छ होला । चालु खर्चको लागि कयौँ मापदण्ड हुनुपर्थ्यो । चाहिने ठाउँमा मात्र खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएको छैन । कसैलाई मन लाग्यो भने खर्चको प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिने चलनले चालु खर्चको अवस्था भयावह बनेको छ । यसले फलानो काममा बजेट दिने, यो कारणले नदिने र खर्च गरेपछि यस्तो परिमाण आउँछ भन्ने सामान्य मापदण्ड पनि बनेको छैन ।

बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँका हजारौँ गाडी किनिएको छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि पनि लाखौँ रुपैयाँ पर्ने टेबल कुर्सीले कोठा सजिसजाउ बनाइएको छ ।  हजारौँ कर्मचारी अनावश्यक रुपमा पालिएको छ । एक जना कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा १० जनासम्म राखिएको छ । यसरी चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।  

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाऔँ

ठूलो पुनर्संरचनामा जाने हो भने हामीले केन्द्रमा जम्मा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएका थियौँ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय हुने र त्यहाँबाट पनि काम हुने भएपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिन्न भनेर हामीले बताएका थियौँ । 

यस्तै अनावश्यक विभागहरु पनि छन् । हामीले अध्ययन गर्दा ७० वटाजति विभाग थिए । तिनलाई ३० वटामा झार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि केन्द्रमा ७० वटा विभाग किन चाहिन्छ ?

विभिन्न समितिका नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यस्ता समितिको काम छैन । हामीले अध्ययन गर्दा झण्डै तीन सय समिति थिए । अधिकांशको खासै काम थिएन । काम लाग्ने केही समिति छन् भने प्रदेशमा पठाउने नत्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर समिति खारेज भएका छैनन् । नयाँ नयाँ समिति थपिएका छन् । 

कोषको खर्चको अवस्था उस्तै डरलाग्दो छ । बजेटमा फलानो कोष बनाइने छ भनिन्छ अनि बनाइन्छ । त्यसको लागि कानुन पनि बनाउन नपर्ने । पछि उनीहरुले गर्ने खर्चको खासै छानबिन या अध्ययन भएको मैले थाहा पाएको छैन । कामबिनाका कोषमा मान्छे थुपार्ने र जागिर दिने काम भइरहेको छ । 

थुप्रै सरकारी संस्थालाई खारेज र एकीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा ४० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ ।  कर्मचारी कटौती नगरे अरु कुरामा सरकारले चुस्त भएर काम गर्ने हो भने वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने हाम्रो निष्कर्ष थियो । 

संस्थानमा सरकार डुब्दै 

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले गरेको लगानी डुब्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्छ तर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । एकआधा संस्थानबाहेक अरु संस्थानले सरकारलाई दायित्व थप्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् । 

सुरक्षा भत्तामा सुधारको खाँचो

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उत्तिकै विकृत्ति छन् । ठोस हिसाबले, दोहोरोपन नआउने ढङ्गले र एकीकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । एकै जनाले अनेकौँ भत्ता पाउने अवस्था छ । मरेका मान्छे र हुँदै नभएका मान्छेका नाममा पनि भत्ता गइरहेको छ । अर्को, भत्ता भनेको निम्न आय भएका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएकाहरुले पाउने हो । तर यहाँ करोडपतिले पनि राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन् । बरु निर्वाह नचल्नेले पाएका छैनन् होला । धनीमानीले भत्ता छुटाउँदैनन् । आवश्यक परेकाहरुलाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था भएमा करोडौंँ रुपैयाँ बचत हुन्छ । 

बेला यही नै हो

कुनै पनि सङ्कटले पाठ सिकाउँछ । खर्च कटौती गर्न सरकारलाई कोरोना भाइरसले पाठ सिकाइरहेको छ । विदेशबाट अब रेमिट्यान्सको ठाउँमा बेरोजगार युवा आउँदैछन् । उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिनु छ । कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदैछ । सरकारलाई आउने राजस्वमा ठूलो गिरावट हुनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च कटौतीको अवसर आएको छ ।

कर्मचारी कटौती नगरीकनै पनि हामीले चुस्त ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गर्न सके ४ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देश आत्मनिर्भर बन्ने र हजारौँलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । 

(अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
https://ujyaaloonline.com/story/36900/2020/5/10/corona-lockdown-government-needs-reforms