स्थायी सरकारको साख-नागरिक सम्पादकिय

स्थायी सरकारको साख

आइतबार, २४ भदौ २०७५, १० : ४८ |  नागरिक

• निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। निर्वाचित भई आउने सरकार प्रत्येक पाँच वर्षमा फेरिन्छ। स्थायी सरकारले यसरी निर्वाचित भई आउने सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छ। नियम–कानुन र मान्य परम्पराबारे स्थायी सरकार जति जानकार निर्वाचित भई आउने सरकार पनि हुन सक्दैन । त्यसमा पनि हामीले अंगीकार गरेको कर्मचारीतन्त्र ‘स्पोइल्स् सिस्टम’ (प्याट्रोनेज सिस्टमसमेत भनिने यो प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन जित्ने पार्टीले कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला पदहरू आफ्ना समर्थक, साथी र नातेदारलाई दलमा काम गरिरहन प्रेरित गर्दै बाँड्ने गरिन्छ) होइन। हामीले अपनाएको भने ‘मेरिट सिस्टम’ हो।

• लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्त हुने यस्ता कर्मचारीलाई नयाँ आउने सरकारले हटाउँदैनन्। तैपनि हामीकहाँ प्रणालीगत केही विकृति आइसकेका छन्। नयाँ सरकार आउनासाथ कर्मचारी कुन दल निकट हो भनी छुट्याउने चलन सुरु भइसकेको छ। त्यसैले एउटा सरकारको पालामा महत्वपूर्ण ठाउँमा काम गर्ने मौका पाएको कर्मचारीले अर्को सरकारको पालामा त्यहाँ पुग्ने मौका नपाउन सक्छ। तथापि कर्मचारीतन्त्रमा चर्चित ‘चाचुचा’ अर्थात् चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसीका आधारमा आकर्षक पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै पीडादायी अवस्थाबाट अघि बढेको देखिन्छ। यसप्रतिको विश्वास कम हुँदो छ। जनसेवा नगर्ने, समय कटनी गर्ने ‘जुम्सो’ प्रवृत्तिले आक्रान्त संस्थाका रूपमा कर्मचारीतन्त्र रहेको छ। यहाँ उत्कृष्ट काम गर्ने र नगर्नेबीच खासै ठूलो अन्तर छैन। राजनीतिक नेतृत्व दाहिना भयो भने कामै नगरे पनि उसले उत्कृष्ट ठाउँ पाउँछ। र, कर्मचारीतन्त्रमा आफूले जनसेवाभन्दा पनि कसरी शुभलाभ गर्न सकिन्छ त्यसमै ध्याउन्न हुन्छ।

स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रमा समयानुकूल सुधार नगरी न त सेवा प्रवाहको स्तर र प्रभावकारिता नै बढ्नेछ, न त सुशासनको संकेत नै देखिनेछ ।  

कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा दुःखद अवस्था अहिले देखिन थालेको छ। यसप्रति कसैको विश्वास छैन । स्वयं सरकार पनि यसलाई विश्वास गरेर अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। हुँदाहुँदा निजामती दिवसका दिन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिन समेत उसले आफ्ना ८६ हजार कर्मचारीको बीचबाट एकजना कर्मचारी पाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । यो शृंखला केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नपाएपछि सरकारले शुक्रबार १० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार मात्रै दिएको छ । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीले २ लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउँछन्। उत्कृष्ट र निजामती पुरस्कार पाउनेले क्रमशः एक लाख र ५० हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ। सरकारले २०६१ सालदेखि दिन थालेको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार अहिलेसम्म चारजनालाई मात्र प्राप्त भएको छ । यत्रो ठूलो कर्मचारीतन्त्र र लामो इतिहासका बाबजूद पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी यो संस्थाले उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैँमा लज्जास्पद अवस्था हो । यसका निम्ति तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुन नसकेपछि यसका दाबेदार फेला नपर्नु स्वाभाविक हो । सेवालाई गुणस्तरीय नबनाई त्यसभित्र काम गर्ने कर्मचारीमा सवोत्कृष्ट बन्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन । वास्तवमा निजामती सेवाको अवस्था कति खस्किएको छ भन्ने महसुस राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका नेताहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ।

निजामती कर्मचारीलाई धरासायी बनाउने सबैभन्दा पहिलो कारक यसभित्र घुसेको राजनीति हो । कुनै एउटा दल निकट भएपछि उसले आफ्नो कार्यक्षमताले भन्दा राजनीतिक प्रभावले जागीर खान सक्छ । कुनै बेला हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा रहेका व्यक्तिप्रति समाजमा समेत सम्मान थियो । ती उत्कृष्ट कर्मचारीले आफ्नो विशेषज्ञ सेवाका हिसाबले योगदान गरेको देखिन्थ्यो । दलहरूले यसमा राजनीतीकरण गरेपछि कर्मचारीबाट उल्लेख्य सेवा प्राप्त हुन छाडेको छ । त्यसैको प्रभाव अहिले सरकारमा समेत देखिन थालेको छ । कुनै पनि विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, सम्पन्न भए पनि गुणस्तरी नहुनु, त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्नुजस्ता समस्या कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतामा निर्भर गर्छन्। कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अनुगमन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए सरकारले मुलुकमा रहेको बेथिति पनि कम गर्न सक्ने थियो । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई अत्यन्तै बेथितिका हिसाबले सञ्चालन गरेको छ । एउटा पत्र दर्ता गर्ने, त्यसमा तोक लगाउने, टिप्पणी उठाउने, फाइल वरबाट पर सार्नेजस्ता सामान्य प्रक्रियामा प्रत्येक कार्यालयमा दर्जनभन्दा बढी कोठा र टेबुल उपयोग भएका छन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कुनै काम गर्नका निम्ति भन्दा पनि यो यो कारणले काम हुन सक्दैन भन्नका निम्ति मात्र हो। जतिवटा बढी यस्ता टेबुल र कर्मचारी खडा गर्न सक्यो, काम नहुने सम्भावना त्यतित्यति नै बढ्दै जान्छ। कुनै पनि ठाउँमा विना घुसकमिसन काम नहुने हुनाले सर्वसाधारणमा पनि कर्मचारीतन्त्र पनि नकारात्मक भावना छ । आखिर सरकारको अनुहार भनेका यिनै कर्मचारी हुन् । यिनले राम्ररी काम गर्न सक्दा मात्र सरकारप्रति आम भावना राम्रो हुँदै जान्छ । स्थायी सरकारका अहिलेको खस्किदो साखमा सुधार ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।