के–के समेट्ने निजामती सेवा ऐनमा ? -प्रकाश दाहाल

तीनै तहको निर्वाचन भई राजनीतिक संरचना क्रियाशील भएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नयाँ व्यवस्थाअनुरूप पुनर्संरचना गर्न समयमै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न नसक्दा लोकतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा यसले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको ।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफल र परामर्श गरी पुनः पेस गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको अवस्था छ । खासगरी सो मस्यौदाले राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित तहबीच विभेद गरेको, माथिल्ला पदमा छड्के प्रवेश बन्द गरेको, आन्तरिक प्रतियोगितालाई खुम्च्याएको, सेवा समूहलाई भत्काएको, विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि भएको क्लस्टर हटाएकोजस्ता असन्तुष्टि यत्रतत्र सुनिएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेट्नुपर्ने मूलभूत विषय

सार्वजनिक सेवाका निर्देशक सिद्धान्त : संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र अन्य सरकारी सेवा ऐनसमेतका लागि आधार ऐन हुने भएकाले यसले सार्वजनिक सेवाका निर्देशक सिद्धान्तलाई परिभाषित गर्नुपर्छ, ता कि तिनै मूलभूत सिद्धान्तबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाहरू निर्देशित हुन सकून् । यस्ता सिद्धान्तलाई निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य–मान्यताका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्छ ।
पूर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणाली : बढुवा कर्मचारी उत्प्रेरणाको प्रमुख आधार हो । निजामती सेवामा बढुवा प्रणाली सधैँ अस्थिर र असमान रहँदै आयो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन कर्मकाण्डी बन्दा बढुवालाई कार्यक्षमतासँग आबद्ध गर्न सकिएन ।

निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी : निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको हितलाई मात्र ध्यान दिने तर उनीहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई उच्चारण नै नगरेको धरैको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई हाँक्ने संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न बन्न लागेको यस ऐनले निजामती कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रस्टसँग किटान गर्नु आवश्यक छ ।

समायोजित कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा : नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप कर्मचारी समायोजनको तयारी भइरहेको छ । हालसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गरेका केन्द्रको कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवा भई संघीय निजामती सेवामा आउन नपाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ, हाल निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाकै मानेर कर्मचारी स्वयंले प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामै स्थायी रूपमा समायोजन भई जान चाहेको अवस्थामा बाहेक उनीहरू सबैलाई संघमै पुल दरबन्दीमा राखी निश्चित अवधिका लागि कामकाज गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुको विकल्प छैन ।

राजपत्रांकित र अनंकितबीच अविभेद : संघीय निजामती सेवा ऐनले आधारभूत सेवा, सुविधा, अवसर र आत्मसम्मानमा राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित कर्मचारीबीच विभेद नहुने स्पष्ट व्यवस्था राखिनुपर्छ ।अर्थात् थप जिम्मेवारी, नेतृत्व तथा चुनौती वहन र वरिष्ठता तथा अनुभवको सम्मानबापत तलबमान र केही विशिष्ट सुविधामा माथिल्लो तह तल्लो तहभन्दा भिन्न हुन सक्छ, तर आधारभूत सुविधामा फरक गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनले यो व्यवस्थामा सुधार गर्न नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत पदलाई सेवा प्रवेशको पद मानी तिनको रिक्त पदमा सत्तरी प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने र उपसचिव तथा सहसचिवको रिक्त पदमध्ये पच्चीस प्रतिशत पदमा ठीक तल्लो तहमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिमध्येबाट आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा र बाँकी सबै तहका पदमा नकारात्मक सूचीमा नपरेका तथा बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका बढुवा हुने पदभन्दा ठीक तल्लो तहको पदका सबै कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हरेक श्रेणीभित्र दुईवटा स्तर कायम गरी प्रथम स्तरमा खुला, आन्तरिक तथा बढुवाबाट र द्वितीय स्तरमा प्रथम स्तरमा पाँच वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई निरन्तर पदोन्नतिको अनुभूति गराई उनीहरूमा कार्य उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ ।

विभिन्न सेवा समूहबीच पदोन्नतिका अवसर समान नहुँदा निजामती सेवाको मुख्य सचिवबाहेकको उच्चतम पद मानिने सचिवको पदमा पदोन्नति हुने अवसर सबै सेवा समूहलाई दिन सचिव बढुवाको हालको क्लस्टर प्रणाली निजामती सेवालाई पूर्ण विशिष्टीकृत नबनाएसम्मका लागि यथावत् राखिनुपर्छ।

पूर्वानुमानयोग्य सरुवा व्यवस्थाः सरुवा फरक–फरक क्षेत्र, स्थान, वस्तुस्थिति र प्रकृतिको कामको अनुभवद्वारा कर्मचारीमा परिपक्वता, परिस्थितिजन्य समायोजन सीप र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यम हो । यो निश्चित वस्तुगत आधारमा पूर्वानुमानयोग्य ढंगले स्वचालित रूपमा हुनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले सरुवालाई व्यक्तिको रुचि र हितभन्दा पनि संगठनको आवश्यकता र लाभमा आधारित बनाउन यसको व्यवस्थापनमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकलाई स्थान नदिने गरी यसलाई प्रणालीबद्ध गर्नुपर्छ ।

लक्षित वर्गमुखी आरक्षण व्यवस्था : हामीकहाँ आरक्षणको अभ्यास गरिएको दशक पूरा भएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट आरक्षणले निजामती सेवाको सामाजिक वैधता, प्रशासनिक समावेशिता, अन्तर्सांस्कृतिक सक्षमता र विविधताको लाभ बढाएको मान्न सकिन्छ ।

तर, यो व्यवस्थाबाट आरक्षित समुदायका टाठाबाठाले मात्र फाइदा उठाएको, एकै व्यक्तिले पटकपटक अवसर लिएको, आर्थिक–सामाजिक रूपले दोहोरो वञ्चितिमा परेकालाई प्राथमिकता नदिइएको, कतिपय व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्ने जस्ता आलोचना सुनिने गरेका छन् ।

नयाँ ऐनले यस्ता कमजोरी समाधान गर्न एक व्यक्तिले एक समूहबाट एकपटक मात्र आरक्षण पाउने र सम्बन्धित समूहभित्र पनि आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

वस्तुगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन : कर्मचारीको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित भएर हरेक पदअनुसार फरक–फरक विशिष्ट आधार र सूचकका आधारमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनका आधार तथा सूचक सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित कर्मचारीसँगै छलफल गरेर सहमतिमा तय गर्नुपर्छ र मूल्यांकनको सम्पूर्ण अधिकार सुपरिवेक्षकलाई दिइनुपर्छ ।

तर, सुपरिवेक्षकले आफूले गरेको मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई प्रतिक्रियाको मौका दिनुपर्छ र सुपरिवेक्षकले गरेको मूल्यांकन चित्त नबुझेमा विभागीय प्रमुखबाट पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकलाई अति उत्तम, उत्तम, सन्तोषजनक र असन्तोषजनक गरी चार खण्डमा विभक्त गरेर बढुवाका लागि नकारात्मक सूचीमा नपर्न कम्तीमा पनि हालको पदमा काम गरेको अवधिभरको मूल्यांकनमा औसतमा सन्तोषजनक स्तरको कार्यसम्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सामूहिक हितमा केन्द्रित ट्रेड युनियन : कर्मचारीको सामूहिक हित रक्षा एवं प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवादको अधिकारसहितको ट्रेड युनियन आवश्यक छ । यस्तो ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीले विद्युतीय मतदानद्वारा तीन वर्षका लागि नेतृत्व चुन्ने र एकै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालको जस्तो राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि तिनीहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसँगै स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको सुरक्षा : संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीले आफू र परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सम्बन्धमा निश्चिन्त भई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्न पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालको सेवामा विस्तार, विशिष्टीकरण र सुधार गरी कर्मचारी र उसको परिवारका लागि पूर्णतः निःशुल्क सेवा प्रदान, कर्मचारीका सन्ततिका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था वा शैक्षिक वृत्ति, कर्मचारी एवं उसको आश्रित परिवार रहेसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी चारजनाको परिवारलाई बस्न पुग्ने आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले एकातर्फ कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउँछ भने अर्कातर्फ निजामती सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

निचोड : समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको सोचलाई साकार तुल्याउन नवीन दृष्टिकोण र नैतिक मूल्य तथा व्यवहारयुक्त व्यावसायिक, विशिष्टीकृत र उत्प्रेरित निजामती सेवाबेगर सम्भव छैन । र, निजामती सेवामा यी चरित्र स्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनका व्यवस्था कामयाब हुनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवालसँगको बृहत् छलफल र विज्ञहरूको पर्याप्त राय–परामर्शमा मात्र यो ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुनुपर्छ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/23/97480/

नागरिक सम्पादकिय

• अवकाश उमेर ५८ बनाउने कि ६०, बाहिरका अनुभवी र दक्ष व्यक्तिलाई निजामतीमा भि-याउन भनी राखिएको उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्ने, निजामती प्रशासनको सबैभन्दा असफलताको कारण मानिएको दलैपिच्छेका ट्रेडयुनियनहरु कायम राख्ने, केन्द्रमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने, सचिवको पदावधि थप्नेलगायतका खेलमा लाग्दा समग्र प्रशासन सुधारको समय नै खेर गइरहेको छ।
• आफ्नो स्वार्थ र सुविधाबाहेक काम नगर्ने, गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्ने जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेजस्ता आलोचना पनि कर्मचारीप्रति छन्। कर्मचारी जनताका सेवक नभई शासक हुन् भन्ने भावना देखिन्छ ।
• कर्मचारीको व्यवहार संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । 
• कर्मचारी सरकारको प्रतिबिम्ब हो । कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा अलमलिने र जिम्मेवार भएर काम नगर्ने हो भने न पद्धतिको विकास हुन्छ न सुशासन नै कायम हुन्छ । परिवर्तन नीतिमा मात्रै भएर हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । सरकारको नेतृत्व लिने राजनीतिक नेताले पनि कर्मचारीतन्त्रको दोष देखाएर मात्र उम्किन मिल्दैन। नेतृत्व सही भयो भने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थ साधना गर्नेगरी नीति परिवर्तन गराउन खोजे पनि रोक्न सकिन्छ।