थिंक ट्यांक-नेपाल साप्ताहिक

• ओली सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नयाँचाहिँ होइन, यो पुरानैको निरन्तरता हो । ०६९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशमा पहिलो पटक ठीक यही प्रकृतिको प्रतिष्ठान बनाएका थिए, अहिलेजस्तै गठन आदेश जारी गरेर । त्यसको अध्यक्ष अर्थशास्त्री श्रीराम पौडेल र सदस्यहरूमा श्रीपुरुष ढकाल तथा महेन्द्र सिंह चयन भएका थिए । प्रतिष्ठानको कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै खडा गरिएको थियो । 

• विकसित देशहरूमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत आवश्यकता अनुसार थिंक ट्यांक गठन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता थिंक ट्यांकमा स्वतन्त्र विषयविज्ञ हुन्छन । उनीहरूले अध्ययन गरेर दिएका सुझाव तथा सिफारिसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने गर्छन् ।

• ०४६ पछि हावी भएको यो प्रवृत्तिलाई तत्कालीन प्रधानममन्त्री बाबुराम भट्टराईले ०६९ मा चुनौती दिए, थिंक ट्यांकको अवधारणा ल्याएर । उनको प्रयास बीचमै तुहिए पनि अहिले त्यही अवधारणालाई ओलीले पुनर्जीवन दिएका छन् । 

थिंक ट्यांकको काम

• विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) समूहका रूपमा काम गर्ने
• मुलुकले लिने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिबारे अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने
• नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने
• मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने
• निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिने
• भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानी तथा स्वार्थ बाझिने कार्य (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्ेरस्ट) जस्ता विषयको निवारण एवं नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन वा पेसागत आचरणको पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने
• सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न क्षेत्रगत नीति र प्रशासनको पर्यवेक्षण (अब्जरभेसन) गर्ने र त्यस्ता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारको नीति तथा उपायको प्रस्तावसहित सुझाव दिने
• सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने
• समितिको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सूची तयार गर्ने
• मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान तथा समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने ।

स्रोत : नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, ०७५
http://nepal.ekantipur.com/news/2018-09-30/20180930161303.html