खारेजयोग्य न्याय परिषद् -बलराम केसी
- निष्कर्षको नाम हो निर्णय । कानुनी शासनमा कुनै निकाय, बोर्ड वा सञ्चालक समिति वा परिषद्ले भागबन्डा जान्दैन, चिन्दैन । केबल आ–आफ्नो स्वतन्त्र विचारमा आधारित निर्णयमात्र जान्दछ, चिन्दछ र निर्णय लिइन्छ । एकभन्दा बढी सदस्य बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढी हुन्छ। तापनि राज्यमा बोर्ड, समिति, परिषद्हरू गठन हुन्छन् । यसको कारण राम्रो नतिजा आओस् भनेर हो ।
- भागबन्डा र कानुनी शासन एकअर्काका शत्रु हुन् । जसलाई अंग्रेजीमा ‘स्वर्न इनिमी’ भनिन्छ । भागबन्डामा साँठगाँठ र मिलेमतोको खतरा हुन्छ र सम्भावना पनि हुन्छ । भागबन्डाले हाम्रो मान्छे खोज्छ । संयोगवश हाम्रो मान्छेभित्र राम्रो मान्छे पर्न पनि सक्छ । तर यसमा हाम्रो मान्छे नै प्राथमिकतामा पर्छ । भागबन्डामा कानुनको अगाडि सबै समान हुने मौलिक हक संविधानको पानाबाट बाहिर आउँदैन । यसमा आधार र कारण हुँदैन, देखाएपनि स्वार्थपूर्ण हुन्छ । भागबन्डामा स्वेच्छाचारीपन नदेखिए पनि लुकेको हुन्छ । पारदर्शी हुँदैन । त्यसैलेभागबन्डा दुषित प्रशासन (माल एडमिनिस्ट्रेसन)हो ।
- एक अर्को समान अधिकार र हैसियतमा एक अर्कोबीच खुला, पारदर्शी र तर्कपूर्ण आधारमा छलफलबाट सर्वसम्मत वा बहुमतको निष्कर्ष,सुशासन, संविधानवाद र कानुनी शासनको विशेषता हो ।
- सोमबार, १५ असोज २०७५, १० : २४ |
No comments:
Post a Comment