शासनको अवधारणा स्पष्ट गर्दै यसका आधारभूत विषेशताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (६+४)=१०
-शासनकाे अवधारणा
शासन एक सर्वव्यापी र अन्तरक्षेत्रगत विषय हो । राज्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालना गर्ने गराउने प्रक्रिया हो । अर्थात् यो विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्य हो ।
यस्तो शक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गर्नुपर्छ । शासनमा सरकारले एक्लै नभई निजी तथा गैरसारकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्दछ ।
शासनका राष्ट्रिय, उपराज्यीय र स्थानीय गरी तीनवटा तह हुन्छन् । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय शासन हो भर्ने उपराज्यीय तहमा प्रादेशिक/क्षेत्रीय शासन र स्थानीय शासन पर्दछन् ।
पराराज्यीय तहमा विभिन्न क्षेत्रीय संगठन तथा सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित क्षेत्रीय शासन र विश्वव्यापी सदस्यता र कार्यक्षेत्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित विश्व शासन गरी दुई तहहरू हुन्छन् ।
शासनका यस्ता क्षेत्र र तहहरू कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि आ–आप्mनो सफलता एवं असफलतामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यिनीहरू बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र साझेदारीमा मात्र शासनले सार्थकता पाउँछ ।
शासनको मापन यसका संस्था तथा कार्यविधिका आधारमा मात्र नभई परिणामका आधारमा गरिन्छ । जनसहभागिता तथा उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायीत्व एवं हिंसारहित समाज, प्रभावारी सेवा प्रवाह र नियमन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता सूचकमा सकारात्मक उपलब्धिले शासनको राम्रो अवस्थालाई जनाउँछन् ।
यस्तो अवस्थाका लागि सरकारको सक्षमता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सामाजमा मानिस व्यवस्थित रूपमा बसोवास गर्न सुरु गरेसँगै विकास भएको शासनको अवधारणा समयको परिवर्तनसँगै परिवर्तित हुँदै आएको पाइन्छ ।
परम्परागत सोचमा सरकारलाई नै शासनका रूपमा बुझ्ने गरिएकोमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको उदय, विकेन्द्रित शासन पद्धतिको अभ्यासजस्ता कुराले शासनको क्षेत्रलाई सरकारभन्दा बाहिरसम्म र राष्ट्रिय सीमाभन्दा परसम्म विस्तारित गरिदिए । फलस्वरूप पछिल्लो समयमा शासन बहुपात्र, बहुतह र बहुक्षेत्रबीचको पारस्परिक सहयोग र सहकार्यमा आधारित बृहत् र जटिल प्रणालीका रूपमा विकास हुन पुग्यो ।
शासनका विशेषता
सरकार नै शासन हो भन्ने विगतको मान्यतामा आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र सरकारको भूमिकाको पुनर्परिभाषासँगै परिवर्तन आएपछि शासनलाई सरकारभन्दा बृहत् र अलग विषयका रूपमा हेर्न थालिएको हो । यसै पृष्ठभूमिमा आधारित भएर शासनका मूलभूत विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
१. लोकतान्त्रिक सरकार र विधिको शासन
२. संविधानवाद र सीमित सरकारको मान्यता
३. बहुपात्र संलग्नता र पात्रहरूबीचको अन्तरनिर्भरता
४. बहु तह तथा बहुक्षेत्र
५. सहजकर्ता र नियामकको रूपमा
सरकारको भूमिका
६. शक्तिको विभाजन र नियन्त्रण तथा सन्तुलन
७. शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण
८. समावेशी एवं सहभागितामूलक कार्यशैली
९. वार्ता तथा सम्झौतामा आधारित निर्णय प्रक्रिया
१०. विकास एवं सेवा प्रवाहमा नेटवर्कहरूको उपयोग
११. साझेदारी र सहउत्पादनको कार्यढाँचा
१२. लचकता एवं ग्रहणशीलता
१३. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
१४. नैतिकता र सदाचारिता
२. संविधानवाद र सीमित सरकारको मान्यता
३. बहुपात्र संलग्नता र पात्रहरूबीचको अन्तरनिर्भरता
४. बहु तह तथा बहुक्षेत्र
५. सहजकर्ता र नियामकको रूपमा
सरकारको भूमिका
६. शक्तिको विभाजन र नियन्त्रण तथा सन्तुलन
७. शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण
८. समावेशी एवं सहभागितामूलक कार्यशैली
९. वार्ता तथा सम्झौतामा आधारित निर्णय प्रक्रिया
१०. विकास एवं सेवा प्रवाहमा नेटवर्कहरूको उपयोग
११. साझेदारी र सहउत्पादनको कार्यढाँचा
१२. लचकता एवं ग्रहणशीलता
१३. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
१४. नैतिकता र सदाचारिता
सार
मुलुकको व्यवस्था र विकासका लागि नियमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न तह र क्षेत्रका पात्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा गर्ने क्रियाकलाप र सोका लागि प्रयोग गर्ने संरचना एवं नियमको समष्टी शासन हो । विधिमा आधारित लोकतान्त्रिक सत्ता, लचक तथा ग्रहणशील संस्था संरचना र पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नैतिक व्यवहार शासनका प्रमुख चरित्र हुन् ।
No comments:
Post a Comment