पेन्सनमाथि वृद्धभत्ताः नीतिगत लुट -जैनेन्द्र जीवन
- विदेशबाट पेन्सन पाउनेहरूमा भारतीय सेनाबाट सेवा निवृत्तहरूको संख्या सबभन्दा धेरै छ। उनीहरूलगायतबेलायती सेना वा सिङ्गापुर, ब्रुनाइ जस्ता देशका प्रहरी फोर्समा सेवा गरीअथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा काम गरी मासिक २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँभन्दा बढीसम्मपेन्सन बुझ्नेलाई पनि सिद्धान्ततः केही पनि आम्दानी नहुने वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता दिने निर्णय गर्नु, त्यो पनि उनीहरूले मागै नगरिकन,भोटब्यांक राजनीति हो।
- विदेशी पेन्सन पाइरहेकाहरूको वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ४५ हजार व्यक्ति पहिचान गरी तिनको नाम वृद्धभत्ता पाउने सूचीबाट काटिसकेको रहेछ। जसबाट (यो निर्णय नभएको भए) प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड राष्ट्रको बचत हुन्थ्यो।१ लाखभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिको नामसूचीबाट काटिने क्रममा रहेछ। जसबाट तनेपाली जनताले तिरेको कर रकमको ३ अर्बै जोगिने थियो बर्सेनि।
- हाल मुलुकमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षामा मासिक ४ सयदेखि ३ हजारसम्म भत्ता पाउनेको संंख्या करिब २६ लाख छ। जसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४१ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
- कुरा जुनसुकै वादको गरे पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएपनि हामीले अवलम्बन गरेको अर्थप्रणाली भनेको संसारैभर प्रचलित पुँजीवादी प्रणाली नै हो। हो, पुँजीवादमा असमानता कम गर्न सकिँंदैन तर बढाउने काम कम्युनिस्टको सरकारले गर्न हुन्थेन नि।
- राजस्वबाट तलबभत्ता जस्ता चालु खर्चका लागि छुट्टयाएर बचत हुने जुन रकम हुन्छ, त्यो बर्सेनि झन् झन खिँइदै गएको छ।
- संविधानले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षादेखि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको हक, बेरोजगार सहायता(भत्ता)को हकदेखि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्म हरेक कुरालाई राज्यमाथि व्ययभार हुने मौलिक हक मानेको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62879/
No comments:
Post a Comment