न्यायिक पद्धतिका विचलन-विनोदमोहन आचार्य

• भनिन्छ, विधिको शासन लोकतन्त्रको धमनी हो, न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवन बुटी हो । संविधान, मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धनमा न्यायपालिकाको भूमिका अहम् रहन्छ ।

• त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानवादको एक पूर्वसर्तका रूपमा लिइने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को आआफ्नै भूमिका र महत्त्व छ । यी अंगमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहनु उत्तिकै अपरिहार्य मानिन्छ ।  

• राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायापालिकालाई सङ्‍लो, सबल र सक्षम तुल्याउने दायित्व र कर्तव्य सरकार एवं राजनीतिकर्मीको पनि हो ।

• स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको स्थापना र न्यायिक सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । न्यायपालिकासँग आबद्ध कुनै अवयव असफल हुनु भनेको समग्र न्यायपालिका असफल हुनु हो । न्यायपालिका असफल हुनु हाम्रो न्याय प्रणाली नै हार्नु हो । न्याय प्रणाली हारे अन्ततोगत्वा संविधान फेल खान्छ, लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/25/154311141052247214.html