अराजक शब्दहरु: अख्तियारको इच्छाशक्ति -

Thursday, November 1

चुनाव लड्नुपूर्व इमान बेचेर टिकट किन्नुपर्ने, इमान बेचेरै कार्यकतालाई आर्थिक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने र मतदातासमेत किन्नुपर्ने थितिले हाम्रो लोकतन्त्र नै बेथितिको व्यवस्था बन्दै गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय, न्यायालय, नेपाली सेना र निजी क्षेत्रजस्ता पाटोमा कानुनत: अख्तियारले हात हाल्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ । यिनै क्षेत्रमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार ठूलै स्केलमा हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचार गर्ने छिद्र देखाउने कर्मचारी नै हुन् । तर, राजनीतिक तहमै हात हाल्न नसक्दासम्म आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहन्छ ।

सत्ताको माध्यमद्वारा राजनीतिक शक्तिले राज्यको स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व कायम राख्ने स्वार्थ राख्दासम्म सुशासन सम्भवै छैन । राज्यका निकाय कमजोर तर तिनका सञ्चालक बलिया अनि नागरिक सचेतनाको स्थितिमा सुधार नआएसम्म आयोगलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । आयोगले आत्मविश्वास देखाउन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार शिक्षामा गुणस्तर, सुशासनमैत्री प्रणाली र नेतृत्वमा आवश्यक इच्छाशक्ति नै हो । सँगै, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न प्रभावकारी कानुन निर्माण पनि अनिवार्य सर्त हो ।

नेपाल सन् २०११ बाट भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्र बनेको हो । सार्वजनिक सदाचारविपरीत, कर्तव्यविमुखता, कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्नेजस्ता व्यक्तिलाई कानुन र प्रविधि अपनाई कारबाही गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने विषयमा महासन्धिले दायित्व निर्धारण गरेको छ ।

अराजक शब्दहरु