हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं। यस्तो अवस्थामा अन्योल उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। तर हामीसँग संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउनुको विकल्प छैन। यही संरचनाको मर्म बुझेर अघि बढ्दा स्थिरता हुन्छ। समृद्धिको ढोका खुल्छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम भई न्यायिक समाज स्थापना हुन्छ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकल्पमा हामीले स्वायत्ततामा आधारित संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका हौं। लोकतन्त्रलाई समावेशीमूलक बनाइएको छ। शासकीय संरचनाका दृष्टिले योभन्दा उचित विकल्प हुन सक्दैन। न संरचनालाई दोष दिने ठाउँ छ, न त शासन प्रणालीलाई। यो संरचना असफल भयो भने हाम्रै कारणले हुनेछ। जोजो हामी जिम्मेवारीमा छौं, राज्यसत्तामा छौं हाम्रो अयोग्यता, असक्षताका कारणले यो व्यवस्था असफल हुने हो। हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्यौं भने संघीय व्यवस्था सफल हुनेछ।
हामी संघीय शासन प्रणालीमा किन गएको ? संसारभरमा जहाँजहाँ द्वन्द्व सिर्जना भए र द्वन्द्वपश्चात् जारी भएका नयाँ संविधानमा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गरिएको देखिन्छ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा असफल भएको छ। तर धेरै ठाउँमा सफलै भएको पाइन्छ। हाम्रो देशमा विविधताको बीचमा एकता कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? शदीयौंदेखि उत्पीडित, उपेक्षित भएका समुदायलाई राज्यको भावधारामा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? भनेरै संघीय शासन प्रणाली उचित ठहर्याएका हौं। दरिलो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेरै अवलम्बन गरिएको हो।
संघीयताका अनेक मोडेल छन्। त्यसमध्ये हामीले भारत र क्यानडाको जस्तो मिश्रित विधि र प्रक्रियाबाट संघीयता ल्याएका छैनौं। न त अमेरिका या पूर्वसोभियत संघको जस्तो ल्याएका छौं। अमेरिकामा फिलाडेल्फिया भेलाका सहभागीले भनेका थिए, ‘हामी १३ वटा राज्य छुट्टाछुट्टै बस्यौं भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नहुन सक्छ, आर्थिक समृद्धि नहुन सक्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लुज फेडेरेसनमा बसौं।’ त्यसलाई हामी ‘कमिङ टुगेदर फेडेर्यालिज्म’ भन्छौं। यस्तो संघीयतामा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको चित्त नबुझेमा छुट्टिन पाउने अधिकार हो। धेरै राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाले नेपालमा पनि यस्तैखालको संघीयता हुनुपर्छ भनेर वकालत गरेका थिए। तर हाम्रो संघीय प्रणालीमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टिने अधिकार होइन, त्यो स्वायत्ततामा आधारित अधिकार हो।
द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी विविधताबीचको एकता कायम राखेर अघि बढ्ने भनेरै संघीय व्यवस्थामा गएका हौं। सिंगो राष्ट्र र जनतालाई एकै ठाउँमा बाँधेर राख्न र सबैलाई राज्यसत्तामा स्वामित्व र अधिकारको प्रत्याभूत गरेर मात्रै राष्ट्रिय एकताको भावना कायम राख्न सकिन्छ भनेरै संघीयतामा गएका हौं। राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन संघीय प्रणालीमा गएका हौं। कुनै एउटा क्षेत्र र समुदायलाई अझै संशय र अहंकारका दृष्टिले हेरेर संघीय शासन प्रणाली अगाडि बढ्न सक्दैन।
प्रदेश सरकारका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजान सकिन्छ। जनतालाई सही तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न पनि स्थानीय तहलाई अझ सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकार सफल भयो भने संघीय सरकार सफल हुन्छ। हामी कताकता मधेस वा केहीकेही जनजातिको आन्दोलनबाट त्रसित भएर प्रदेशलाई अधिकार कम दिएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्यौं। यसैको संकट हामीले भोगिरहेका छौं। स्थानीय तहलाई प्रदेशलाई भन्दा बढी अधिकार दिइएको छ। संघीय सरकारसँग हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनमा जस्तै धेरै अधिकार छ। अहिल्यै संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा संघीय सरकार तयार देखिँदैन। अब कानुन निर्माण गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, जनशक्तिको बाँडफाँट या व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत बाँडफाँट र प्रशासनिक अधिकार बाँडफाँटका विषयमा धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकार सफल भए मात्र संघीयता सफल हुने हो। काठमाडौंकेन्द्रित सरकारले समस्या समाधान गरेन भनेरै सातवटा प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको हो। विकास निर्माण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। यसले शान्ति सुव्यवस्था गर्ने काम पनि गर्न सक्छ।
हामीसँग निश्चित अधिकार छैन। प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने भनेको कृषि आयमा कर भनेको छ। जहाँ सबै जमिन बाँझो भएर कुनै व्यवसाय छैन। कृषि आयमा प्रदेश सरकारले कर उठाउने भनिएको छ। यही अधिकार पाएकाले नै कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भनेका हौं। गर्छौँ पनि।
राजस्वमा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ र संघले ५० प्रतिशत राख्ने भनेको छ। भ्याट, अन्तशुल्क, कस्टमलगायत ठूला विषयमा १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशलाई भनेको छ। ७५३ वटा सरकारलाई १५ प्रतिशत र माथि केन्द्रमा बस्ने एउटा सरकारलाई चाहिँ ७० प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा हामीमाथि रहेका मान्छेको मानसिकताले काम गरिरहेको छ। हिजोकै जस्तो गरेर सरकार चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ। यो संघीय संरचनामाथिको गम्भीर समस्या हो। यसलाई सुधार नगरी अगाडि बढ्न सकिन्न। वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय कानुन संशोधन गरेर हुन्छ कि प्रदेशलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाएर हुन्छ समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। होइन भने प्रदेश सरकार चल्न सक्दैन। प्रदेश सरकार चलेन भने हामी सबै डुब्छौं।
वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय कानुन संशोधन गरेर हुन्छ कि प्रदेशलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाएर, समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। होइन भने प्रदेश सरकार चल्न सक्दैन। प्रदेश सरकार चलेन भने हामी सबै डुब्छौं।
सरकार भनेको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने मात्रै होइन। प्रशासन चलाउन, बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी चाहिन्छ। कर्मचारी जबसम्म उसको निर्देशनमा र नियन्त्रणमा रहँदैन त्यो सरकार सरकारै होइन। आजसम्म प्रदेशले कर्मचारी सम्बन्धको अधिकार पाएको छैन। यसरी संघीय शासनले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्ला ? आफैं कर्मचारी राख्न र संघबाट आएका कर्मचारीलाई निर्देशन तथा नियन्त्रणमा राख्न नसकेसम्म प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दैन। प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मा पनि छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी चाहिन्छ। हामीलाई पनि प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिनुपर्यो। नभए प्रदेश प्रहरी नेपाल सरकारले चाँडै दिनुपर्यो। शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्न को आउँछ ? लगानी गर्न आउनोस् भन्ने र उसको सम्पत्तिको सुरक्षै गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने हुन्छ कसरी ?
मुलुक संघीयतामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मकै रह्यो। भइरहेको जे व्यवस्था छ, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर मात्रै हामी लागिरहेका छौं। मुख्य न्यायाधिवक्ताले निर्वाह गर्ने भूमिकामा यो प्रदेशमा रहेको न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जोडिनुपर्छ कि पर्दैन ? समन्वय र सम्बन्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कि मुख्य न्यायाधिवक्ता रविन्सन क्रुसोजस्तै अलग टापुमा बसेको जीव हो ? आजको दिनमा पनि महान्यायाधिवक्ताप्रति उत्तरदायी हुने मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छ कि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छ ? हामीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यकर्ता होइन, प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चाहिएको हो। त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा, कानुनमा कसरी गर्ने हो गर्नुपर्छ। के मुद्दा भनेको नेपाल सरकारलाई मात्रै पर्छ ? प्रदेश सरकारलाई पर्दैन ? केहीकेही नमिलेका कुरालाई मिलाउनुपर्छ। कानुन एकातिर, सुरक्षा प्रबन्ध एकातिर, कर्मचारीको प्रबन्ध अर्काेतिर गरेर प्रदेश कसरी चल्छन् ?
चाँडै नेपाल प्रहरी ऐनमा संशोधन गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्यो। हाम्रो प्रदेशको ११ जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्यो। यसो भन्दा काठमाडौं बस्नेले हैन, तपाईं त ठीकै हुनुहुन्थ्यो अर्काेचाहिँ ठीक छैन भन्ने खालको कुरा आउँछ। जसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ, त्यो किन डराउँछ ? जोसँग शक्ति छ, त्यो किन डराउँछ ? त्यो केवल मानसिकताको कमजोरी हो। हाम्रो संकीर्णता हो, अहंकार हो। हामी आफूभन्दा अरूलाई राष्ट्रवादी नै देख्दैनौं। आफूलाई भन्दा अरूलाई शान्तिप्रिय देख्दैनौं। कतिपय राजनीतिक दलको कार्यशैलीलाई आम नागरिकसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा बढीमा ६ महिना निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले वा अरू कुनै प्रदेश सरकारले त्यस्तो कार्य गर्यो भने सचेत गराउन, निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार भएको संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी दियो भने के गर्छ भन्न सुहाउँछ ? यस्तो मानसिकताले चल्दैन। काठमाडौंमा बसेको शासकको मानसिकतामा सुधार आउनुपर्छ।
स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समिति प्रदेश कानुनबमोजिम भनिएको छ, तर कानुन बनाउन किन सकिएको छैन। जिल्ला अदालत र न्यायिक समितिबीच पनि एउटा संस्था हुनुपर्छ भनेर संविधानमा केही घुसेको छ। संघीय कानुन पहिला बनोस् भनेर हामीले कानुन बनाउन हिम्मत गरेका छैनौं। संघीय कानुन पर्खेर बसेका छौं, संघीय व्यवस्थापन पर्खेर बस्या छौं। न्यायिक समिति प्रभावकारी भयो भने पनि संघीय प्रणालीले हामीलाई यति सुविधा दियो है भनेर जनताले भन्ने थिए।
२०४६ पछि हामीले ल्याएको व्यवस्था र संविधान नराम्रो थियो र ? समावेशी थिएन र तल्लो सरकारको अधिकार कमजोर थियो। १५/१६ वर्षभित्र त्यो संविधान किन फाल्नुपर्यो ? पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामा न्याय प्रणाली र मुलुकी ऐनमा परिवर्तन भएन। जनतामा महसुस हुने परिवर्तन भएन। अहिले नयाँ देवानी र फौजदारी संहिता आएको छ। यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्यवन गर्न सकियो भने संघीय प्रणालीमाथि उठिरहेका धेरै प्रश्नले उत्तर पाउनेछन्।
हाम्रो स्वायत्तता कुन प्रकारको भन्ने व्याख्या छैन। जानेकाले व्याख्या गरेका छैनौं, या जानीजानी अपव्याख्या गरेका छौं या बोलेकै छैनौं। हाम्रो स्वायत्तता ‘इथनिक’ होइन। जातीयता, क्षेत्रीयता, सांस्कृतिक र स्वायत्तताको कुरा गरेका छैनौं हामीले। हिजो संघीय शासन प्रणाली ल्याउने भन्दाको डिस्कोर्समा उठेका भन्दा धेरै वर आएर प्रशासनिक स्वायत्तताको व्यवस्था गरेका छौं। संविधानले प्रशासनिक स्वायत्तताको मात्रै प्रबन्ध गरेको छ, तर प्रशासन चलाउने अंगको व्यवस्था हुँदैन भने चल्छ कसरी ? हाम्रो संघीयता प्रशासनिक स्वायत्ततामा आधारित छ। तर प्रशासन चलाउने प्रहरी दिँदैन, कर्मचारी दिँदैन, यो यो कार्यालय भयो भनिँदैन। एकात्मक सत्ताले चलाएका जिल्लाजिल्लाका कार्यालयजस्तै कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने बोर्ड टाँगेर के नाटक गर्नुपरेको हो ? हाम्रो प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत रहन्छ भनेको भए हुँदैनथ्यो ? हाम्रो खुट्टा बाँध्न खोजिएको हो कि ? जनतालाई हामीले पानी खुवाउन हुँदैन भनेको हो ? संघीय सरकार दुईतिहाइको छ, तर स्थानीय तह खुसी छैन, हामी खुसी छैनौं, प्रतिपक्ष झन् प्रतिपक्ष भइहाल्यो। यो सबै कार्यशैलीका कारणले भएको हो कि घेराबन्दीमा परेर ? हो, २५० वर्षदेखि थिग्रिएको समस्या एकैपटक मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ। हामी बुझ्छौं। तर गर्नैपर्ने काम छिटो गरोस् भन्ने मात्र हो।
—गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको भेलामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।
http://annapurnapost.com/news/107208
No comments:
Post a Comment