कर्मचारीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न-नगेन्द्रराज पौडेल

• राजनीतिक एकाइ विस्तारित भइसक्दा पनि कर्मचारीमा केन्द्रमोह नै हाबी भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको सत्य हो । उता आमजनतामा कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ । कतिपय यस्ता कार्यालय पनि छन्, जहाँ हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता मिल्छ । खाइपाई आएको भत्ता कटौती भयो भनेर प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुुवाइमा समेत संघीय संसद्का कर्मचारीले ४ बजेपछि काम गर्न नमानेको उदाहरण छदैछ । 
• राजनीतिक नेतृत्व उपस्थित हुँदा कर्मचारीले एकाध घण्टा बढी समय दिन नसक्नु उनीहरूमा पलाएको भत्तामोह नै हो । 
• सचिव नै पिटिए : चारैतिरबाट कर्मचारीमाथि प्रहार भइरहेका वेला फेरि एकपटक २ नम्बर प्रदेशमा मन्त्रालयका सचिव पिटिएका छन् । यद्यपि यसअघि वनमन्त्री हुँदा मातृका यादवद्वारा ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी ट्वाइलेटमा थुनिएको र ०६६ सालमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रजिअलाई थप्पड हिर्काएको घटनाले चर्चा पाएकै हो । अहिले फेरि आफूले भनेको एनजिओलाई योजना नदिएको भन्दै २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीले सचिवलाई कुटपिट गरेको घटना चर्चामा छ । २९ पुसमा प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले वन, पर्यटन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटेको समाचार बाहिर आएको छ ।
• लोकतन्त्रमा नीति–निर्माण तहमा आवधिक सरकार र कार्यान्वयन तहमा स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) को महत्पूर्विगतमा विभिन्न रूपमा राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गर्ने तर उसको काम गर्नुपर्दा भाग्ने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूमा पनि बदलाको भाव आउनु स्वाभाविकै हो । 
• भ्रष्टाचार निवारण सहकार्यका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अनुसार भ्रष्टाचारमा नेपाल सन् २०१२ मा १३९औँ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१३ मा ११६औँ, अनि २०१७ मा १ सय ८० देशमध्ये (१०० मा ३१ अंक प्राप्त गरी) १२२औं नम्बरमा परेको छ । यस तथ्यका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा निकै माथि देखिन्छ । 
• भारतमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने क्रममा नयाँदिल्लीमा आमआदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवालले रामलीला मैदानमा २०१३ डिसेम्बर २८ मा मुख्यमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्नासाथ ‘आफू घुस लिने र दिनेको विरोधमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/3569/2019-01-18