मुलुक संघीय शासनमा गएको र प्रदेशैपिच्छे प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था भएकाले यस ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु त अपेक्षित नै हो ।
लोकसेवा आयोगका बहालवाला सदस्य अशोककुमार झाको चिन्तायुक्त टिप्पणी, जसमा भनिएको थियो– ‘यो विडम्बना नै हो कि संघीय गणतान्त्रिक परिवेशमा पनि लोकसेवा आयोग आफ्नो स्वायत्त संवैधानिक हैसियत जोगाउन संघर्षरत छ । यसलाई कार्यकारिणीको प्रभुत्वबाट उद्धार गर्न जे सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् ।’
मुलुकका अन्य अधिकांश सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो गरिमा र साख गुमाएका वेला पनि जनताको विश्वास जित्न सफल इनेगिनेका सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो, लोकसेवा आयोग ।
आफ्नो वृत्तिको प्रारम्भ र अन्त्य नै लोकसेवा आयोगमा गर्ने आधा दर्जनभन्दा कम कर्मचारी हुन्छन् भने बाँकी सबै नेपाल सरकारबाट समय–समयमा सरुवा भई आउने–जाने निजामती कर्मचारी नै हुन् ।
यो अवस्थामा आयोगको गरिमा र साख बचाइराख्ने भनेकै यसले वर्षौं लगाएर बनाएका एवं विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रिया हुन्, जसले यसको गोपनीयता, तटस्थता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रत्याभूत गर्छन् । होइन भने भागबन्डामा नियुक्त हुने त्यस्तै पदाधिकारी अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा चाहिंँ विवादित हुन्छन् भने यहाँचाहिँ किन मर्यादित हुन्छन् र अन्यत्र दागी वा गन्हाएका मानिने तिनै निजामती कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगमा आउनासाथ कसरी अचानक दूधले नुहाएजस्ता हुन्छन् ? प्रश्न उठ्छ, यससँग त्यस्तो कुन जादुको छडी छ र यो चमत्कार सम्भव हुन्छ ? वस्तुतः यसले समयको अन्तरालमा विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रियामै त्यो बल निहित छ, जसको अक्षरशः पालनले यसको विश्वसनीयता कायम छ ।
पुरानो ऐनमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यो प्रावधान हटाइएको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको यो प्रावधानको सम्बन्ध आयोगको कार्यकुशलता र स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । आयोगमा बसेर काम सिकेको कर्मचारी आयोगको कार्यकुशलताको मेरुदण्ड हुन्छ । आयोगको कुनै संवेदनशील काम गरिरहेको त्यस्तो कर्मचारी हठात् सरुवा हुनु भनेको भइरहेको काममा बाधा पुग्नु र उसको कार्यतालिका बिग्रनु हो । आयोगको संज्ञानबेगर कुनै कर्मचारीको सरुवा हुनु भनेको आयोगको स्वायत्ततामा आँच पु-याउनु हो । फेरि त्यस्ता कर्मचारीको अनुभव र संस्थागत स्मृति नयाँ आउने कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने अवस्थाबाट समेत आयोग वञ्चित हुन्छ ।
अहिले प्रचलनमा रहेको पुरानो ऐनको दफा ८ मा स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधानअन्तर्गत नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याएका विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विशेष व्यवस्था राख्नुको सम्बन्ध आयोगको कामको गोपनीयतासँग जोडिएको छ ।
वस्तुतः यस शीर्षकअन्तर्गतको रकम आयोगले दक्ष विज्ञलाई प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र सीप परीक्षणको काम लगाएबापत खर्च गर्छ । फेरि यसो गर्दा कामको शीघ्रताका लागि आयोगले समय–समयमा निर्णय गरेर पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको हुन्छ । कुन काम कुन विज्ञलाई लगाइयो, त्यो नितान्त गोप्य राख्नुपर्ने विषय हो । यदि यो विषय सार्वजनिक भयो भने काम गर्नेलाई त दबाब पर्छ नै, स्वयं आयोगको गोपनीयता र विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर असर पर्छ । परिणामस्वरूप यो खर्चका लागि अब आयोगले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको निगाहमा बस्नुपर्ने हुन्छ र कुन दक्ष विज्ञलाई के काम लगाइयो, त्यो पनि असमयमै सार्वजनिक हुने खतरा हुन्छ ।
पुरानो ऐनको दफा २१ मा थप सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधानको प्रयोजन कार्यालय समयबाहेक आयोगका सदस्य, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्दा आयोगले निर्णय गरेर थप सुविधामार्फत आयोगको कामलाई तीव्रता दिने कुरासँग जोडिएको छ । आयोगको काम छिटो छरितो गर्न साँझ–बिहान वा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत कर्मचारीलाई काम लगाउने र आफूले निर्धारित गरेबमोजिमको कार्यतालिकाअनुसार समयमै काम फत्ते गर्न यो प्रावधान राखिएको हो ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र निजामती सेवामा कार्यरत वा सिफारिस भएका नयाँ कर्मचारी आयोगमा सरुवा वा पोष्टिङ भयो भने तिम्रो कुनै सोर्स थिएन र आयोगमा फ्याँकियौ भनेर टिप्पणी हुने गर्छ । यस्तो हतोत्साही हुनुपर्ने परिवेशमा पुरस्कारको व्यवस्थाले पनि ठूलो प्रोत्साहन र उत्प्रेरक भूमिका खेल्छ । यसबाट आयोगका कर्मचारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने र तिनको कार्यकुशलतामा समेत असर पर्ने निश्चितै छ ।
हेर्दा सानातिनाजस्ता लाग्ने पुरानो ऐनमा भएका यी प्रावधानमाथिको यस्ता छेडछाड, लापरबाही वा चुकको सोझो सम्बन्ध आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । वस्तुतः यसबाट आयोग कार्यकारिणीको प्रभुत्व वा निगाहमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन समय क्रममा साह्रै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
No comments:
Post a Comment