स्थानीय सरकारका तीन वर्षः आश गर्ने ठाउँ छ है !-महेश पराजुली

• ७५३ स्थानीय सरकारहरूमा केही अब्बल देखिएका छन् त केहीको अवस्था दयनीय छ, दुर्बल छ।
• स्थानीय सरकारहरू जनतानजिक रहेर काम गर्छन्। यस कारण यिनले स्थानीय समुदायका दैनन्दिन् आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गरिदिऊन् र शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम रोजगारी जस्ता आधारभूत कुरा सरल सुलभ प्राप्त होस् भन्ने नै जनताको अपेक्षा रहन्छ।
• नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा स्थानीय सरकारसँगका अपेक्षाका बारेमा नलेखिए पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई हेर्दा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता स्थापित गरी स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी सेवाप्रवाह होस् र प्रजातन्त्रका लाभबाट सबै वर्ग, लिंग, जातजातिले फाइदा लिनसकून् भन्ने चाहना राज्यले स्थानीय सरकारसँग राखेको देखिन्छ।
• मुख्यतः प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सम्वर्द्धन होस्, शासनमा जनताको सहभागिता बढोस्, जनताले आधारभूत सेवाहरू सहजै पाऊन् र स्थानीयस्तरमा दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकासको अभियान नै सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने नै स्थानीय सरकारसँग गरिने विश्वव्यापी अपेक्षा देखिन्छन्।
• लैंगिक र समावेशी हिसाबले आशलाग्दो प्रतिनिधित्व भएको वर्तमान अवस्थालाई विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक इतिहासमा कम मानिँदैन। स्थानीय लोकतन्त्र बलियो भएको अवस्था छ।
• प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै स्थानीय नेतृत्वमा पनि निखार आइरहेको
• स्थानीय तहको नेतृत्वमा नैतिकता कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको
• जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि स्थानीय शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता बढेको छ।
• स्थानीय तहमा अधिकांश विकास योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भएकाले देशभर गठित हजारौं उपभोक्ता समिति माध्यमबाट लाखौं जनताले विकासमा सहभागिता जनाइराखेका छन्। यसमा चुनौती भनेको कसरी तिनको काम गुणस्तरीय बनाउने र सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने मात्र हो।
• स्थानीय तहले जनतालाई दिइने सेवामा केही न केही नवीनता र छरितोपन ल्याउन खोजेका छन्।
• केही कमी कमजोरीका बाबजुद कोरोना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन।
• तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कतिपय सेवा वितरण प्रणालीमा अन्यौल पक्कै देखिन्छ।
• राज्यको समग्र खर्चमा करिब एक-चौथाइ खर्च स्थानीय तहबाट भइराखेकाले पनि वित्तीय कार्यकुशलताको विषय सबैको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी भईसकेकाे छ । 
• चालीसभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न सकिराखेका छैनन्।
• स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने आधारभूत कानुन निर्माणमा गरेका प्रगति र उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा विवादको निरुपणमा देखाएको सक्रियता सकारात्मक काम हुन्।
• स्थानीयस्तरमा भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ, आफ्ना सेवासुविधा बढाउने कुरामा तँछाडमछाड, अनि 'डोजरे' र 'असारे' विकासका नाममा भइराखेका विकृतिले स्थानीय सरकारको छविमा दाग
• निश्चय नै स्थानीय सरकारमा बेइमानहरू छन्। तर त्यस्ता बेइमान राष्ट्रिय सरकारमा पनि छन्।
• खाँचो छ त मात्र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य। अनि एकअर्का प्रति इमानदारी !
• https://www.setopati.com/opinion/217970-