संघीयता : भ्रम र यथार्थ-अम्बिकाप्रसाद जोशी

• भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ । 
• नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टन (प्रदेश) छन् ।
• सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य निर्माण गर्दा सम्झौताको एकाइ व्यक्ति मात्रै हुँदैन, उस्तै भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीयता बोकेका सम्प्रदायहरू पनि हुन्छन्, जसलाई पहिचान या राष्ट्रियता भनिन्छ । संघीय गणराज्य यस्तै व्यक्ति र साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको गठबन्धन हो, जसमा व्यक्ति एकैसाथ दुई राजनीतिक समुदायहरूको सदस्य हुन्छ । यो फरक, तर आपसमा बाझिने पहिचानहरू भएका विविधतायुक्त र बहुल राजनीतिक समाजमा आइरहने आन्तरिक तनावहरू मत्थर पार्न खोजिएको राजनीतिक विकल्प हो । संघीयता व्यक्ति र अन्तरनिर्भर समुदायहरूको गठबन्धन भएको हुँदा संघीय गणराज्य समाजहरूको पनि समाज हो । यो ‘इथ्निक युनिटी’ (सम्प्रदायको विस्तार) र ‘जोग्राफिक युनिटी’ (भूगोलको सीमा) को संयोजनले दिएसम्म बहुसंख्यक समुदायको वर्चस्वबाट अल्पसंख्यक समुदायहरूको पहिचान र स्वायत्तता जोगाउँदै सहअस्तित्वमा सँगै बाँच्ने प्रयास हो ।
• राज्य सानो हुँदा विदेशीले खाइदिने डर हुन्छ भने, राज्य ठूलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने डर हुन्छ । त्यसैले ‘बेस्ट अफ द स्मल र बेस्ट अफ द लार्ज’ दुवैको लाभ लिन संघीयतामा जाने गरिन्छ । 
• स्थानीय एकताको भावना संरक्षण गर्दै प्रशासनिक सहजताका निम्ति वार्ड, पालिका र केन्द्रीय सरकार बनाएजस्तै राजनीतिक समाजको एक प्रशासनिक एकाइ हो, संघीयता । 
• राजाहरूको राज्यविस्तारका क्रममा पराजित, अपमानित, अल्पसंख्यक सम्प्रदायहरूको स्वायत्तता, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै राजनीतिक अन्तरनिर्भरताको संरक्षण गर्न, बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास र सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, उग्र राष्ट्रियता व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न, व्यक्ति र समुदायको अधिकार एकैसाथ संरक्षण गर्न संघीयता चाहिन्छ ।
• नेपाल अझै राष्ट्र–राज्य बनिसकेको छैन र यसलाई शासकको नभई जनताको र केही सीमित जनताको नभई सबै वर्ग, जाति, लिंग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताको साझा फूलबारी बनाउन इतिहासका गल्तीहरू र मौजुदा सामाजिक–आर्थिक र सम्प्रदायविशेषमा लादिएका विभेदहरू अन्त गर्नुपर्छ ।
• प्रत्येक व्यक्तिजस्तै सबै सम्प्रदायहरूको अस्तित्व समान, स्वायत्त र अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने मान्यता राख्नेबित्तिकै संघीयता जायज लाग्न थाल्छ । 
• पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा कतिपय सम्प्रदायका माग हुन सकेनन् । यसको प्रमुख कारण ‘इथ्निक युनिटी’ सित ‘जोग्राफिक युनिटी’ नमिल्नु नै थियो ।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्वले संघीयता बोझ भएको तर्क हो भने प्रतिनिधित्वको दायरा नघट्ने गरी संख्या घटाउन सकिन्छ
• कर्मचारीतन्त्र बोझ भएको हो भने ‘स्लिम एडमिनिस्ट्रेसन’ मा जान सकिन्छ । 
• काम बढ्दै जाँदा कर्मचारी बढ्नु स्वाभाविक हो । कर प्रशासन पनि परिमार्जनको विषय हो । व्ययभार संघीयताले नभई सार्वजनिक वित्तको शासककेन्द्रित दुरुपयोगले बढेको छ ।
• कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले आफैं विकास गर्दैन तर जनता र तिनका समुदायहरूको आत्मनिर्णय र स्वशासन स्थापित नगरी प्राप्त गरिएको आर्थिक वृद्धि तथा उच्च प्रतिव्यक्ति आय विकास मानिँदैन । सम्प्रदायहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णय विकासको एक मापदण्ड हो । 
• संघीयताले विविधता र आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासको आधारशिला स्थापित गरिदिन्छ । 
• प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पुरानो सत्ताको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त भएर नेपालको विविधतालाई आत्मसात् गर्नेबित्तिकै संघीयता सफल हुनेछ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/07/05/15939205107404294.html