अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चूनौतीको रुपमा रहेको छ । सीमाविहिन अपराधको रुपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचारको स्वरुप र आयाम पनि दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै एको छ । सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकासको प्रमुख वाधकको रुपमा रहेको यस विकृतिको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरुले विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वमा बिभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रुपमा स्थापित र क्रियाशिल छ ।
• संवैधानिक निकायको रुपमा सुम्पिएको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगले मूलभूत रुपमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र नियमावली, २०५९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अन्य सम्बद्ध कानुनको परिधिभित्र रही गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यका साथ आयोगले निरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रवर्दनात्मक रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएको छ ।

 अख्तियारको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।८।१५ मा जारी)

• चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६) ले हेलो सरकार, गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार विरूद्धको कार्ययोजना, विकास आयोजनाको नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता परिपालना जस्ता कार्यहरू थप प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको थियो । 
• पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोचका साथ भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवम् स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ जसको उद्देश्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी नियन्त्रणका माध्यमबाट मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने रहेको छ । यसका लागि आधारपत्रले विद्यमान नीति र कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतनामूलक, निरोधात्मक एवम् दण्डात्मक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि तथा प्रक्रिया एवम् कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही एवम् पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय एव‌ं सेवामूलक बनाउने जस्ता रणनीति अंगीकार गरेको छ । आधारपत्रले योजनाको अन्त्यमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३१ बाट ४१ मा पुगेको हुने, राज्यका हरेक तहमा सदाचार प्रवद्र्धन भएको हुने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भई “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
• नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) लाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । 
• नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६९ समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
• दगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लक्ष्य नं. १६ अन्तर्गत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानूनको शासनको प्रवद्र्धन गर्ने र न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सन्२०३० सम्ममा अवैध वित्तीय र हातहतियारहरुको प्रवाह पर्याप्त रुपमा कम गर्ने, चोरीको सम्पत्ति प्राप्त गरेर फिर्ता गर्ने कार्यलाई बलियो पार्ने तथा सबै खाले संगठित अपराधको अन्त्य गर्ने तथा सबै प्रकार/स्वरुपका भ्रष्टाचार/घूसखोरीलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य लिइएका छन्। 
• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगले गरेको सर्वेक्षण/अध्ययन अनुसार ६४ प्रतिशत नागरिकले मात्र तोकिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार समयमै सेवा प्राप्त गरेको बताएका थिए ।
• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले गरेकोस्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षण/अध्ययन अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनौट/निर्माणको क्रममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको र भ्रष्टाचारका लागि नेतृत्व बढी जिम्मेवार रहेको देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/२०७७

आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरु

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगका सुझावहरु