Monday, October 12

के नेपाल ‘डिप स्टेट’ हुँदैछ ?-उमेशप्रसाद मैनाली

  • लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताका प्रतिनिधिका रूपमा छानिएका राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माणमा आफ्ना विषयसूची (एजेन्डा) स्थापित गर्न नसक्ने र कर्मचारीतन्त्र भित्रको सञ्जालले आफ्नै स्वार्थ अनुकूलको विषयसूची प्रवेश गराउने, तर नदेखिने हेराफेरिलाई ‘डिप स्टेट’ भन्ने गरिन्छ।
  • निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनतासँगका प्रतिबद्धता अनुरूप प्रस्तुत नीति÷कार्यक्रमलाई कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रिया, परम्परा, परामर्शकै नाममा तोडमरोड गरी पूरै ध्वंस गरिदिन्छन् भन्ने गरिन्छ। त्यसैले त कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अनिर्वाचित सिनेट (नन्इलेक्टेड सिनेट)’ समेत भन्ने गरिन्छ।
  • राजनीतिक आन्दोलनकारी एलान केएस्ले त यतिसम्म भनेका छन् कि ‘कर्मचारीतन्त्र जन्मजात रूपमा अलोकतान्त्रिक हुन्छ, कर्मचारीहरूले पदको कारण शक्ति प्राप्त गर्दछन् न कि उनीहरूले सेवा दिनुपर्ने जनताबाट’ सूचनामा पहुँच, विशेषज्ञता र स्थायित्वका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई छुट्टै शक्ति समूहको रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ। यही शक्ति र सामथ्र्यले गर्दा उसले निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत चुनौती दिने गर्दछ।
  • विकासशील र अल्पविकसित मुलुकमा भने ‘साला मोडेल’को कर्मचारीतन्त्र हुन्छ। जसले नीति निर्माणदेखि जनचाहनाको पञ्जीकरण र राजनीतिक भूमिकामा समेत आफ्नो सक्रियता देखाउने गर्छ।
  • ‘विपक्षी दलहरू वास्तविक विपक्षी होइनन्, तिनीहरू निर्वासनका विपक्षी हुन्। कर्मचारीतन्त्र घरभित्रको वास्तविक विपक्षी हुन्।’ राजनीतिक नेतृत्वले यिनै जटिल सम्बन्धलाई ‘डिप स्टेट’ को संज्ञा दिने गरेको छ। कर्मचारीहरू टाउको नभएका किलाहरू हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ झिक्न सकिँदैन। यसले गर्दा समग्र प्रशासनमा उनीहरूको साम्राज्य हुन गई ‘ब्युरोक्रेटिक अफिसियलडम’ मा रूपान्तरण हुन जान्छ भन्ने राजनीतिज्ञको तर्क छ।
  • प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनताका दुई थरी प्रतिनिधि निर्वाचित (राजनीतिक नेतृत्व) र नियुक्त (कर्मचारीतन्त्र) बाट चल्ने गर्छ।
  • कर्मचारीहरूले जति वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति वफादार हुनुपर्छ त्यति नै पछि आउने नेतृत्वप्रति पनि आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यसलाई ‘क्रमिक दाम्पत्यको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी)’ भनिन्छ। यही सिद्धान्तको कारण मन्त्रीहरूका आदेश कर्मचारीतन्त्रले सोचविचार गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्छन् किनकि पछि आउने नेतृत्वलाई जवाफ दिन सकियोस्।
  • कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै जीवन हुन्छ र मन्त्रीहरूको मर्जीले पद प्राप्त गरेका हुँदैनन्। त्यसै उनीहरूको उत्तरदायित्व मन्त्रीबाहेक संविधान, कानुन र जनताप्रति पनि हुन्छ।
  • परम्परागत कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा ढाल्ने प्रयास भए पनि संस्कृतिको रूपमा संस्थाले यसलाई आन्तरिकीकरण गरिसकेकाले विकसित देशहरूमा पनि पूर्णतः यसमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन।
  • ‘जब मानिस कमजोर हुन्छ, लान्छना लगाउन रुचि राख्छ, (ह्वेन पिपुल आर लेम दे लभ टु ब्लेम)’ रोबोर्ट कावाशाकी
  • आक्रोशबाट बच्न र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पन्छ्याउन कर्मचारी र राजनीतिकर्मी एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने नराम्रो परम्परा बसेको छ। 
  • कर्मचारीतन्त्रको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा परेको राजनीतिक नेतृत्वको लाञ्छना छ। अझ प्रादेशिक सरकारहरूको ईष्र्या संघीय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति देखिएको छ।
  • संघको कर्मचारीलाई संघ र प्रदेश दुवैको आदेश मान्नुपर्ने हो भने ‘आदेशको एकता’ को सिद्धान्तको खिलाफ हुन जान्छ। संघीयता यस्तो जटिल प्रणाली हो जहाँ सञ्जालीकृत शासन (नेटवर्क गभर्नेन्स) मा काम गर्नु पर्दछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
  • राजनीतिक नेतृत्व अर्को गलत अभ्यासमा समेत प्रवृत्त हुँदैछ जुन न त सभ्य राजनीतिमा सुहाउँछ न त मानवीय नै छ। कर्मचारीहरूलाई तर्साएर (ब्युरोक्रेट्स ब्यासिङ) आफू अनुकूल यो संस्थालाई दुरुपयोग गर्न प्रयास गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। 
  • नेतृत्व परिपक्व हुन नसक्दा स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई शारीरिक र मानसिक हिंसाद्वारा तर्साएर सरकारी स्रोतसाधनमा आफ्नो रजगज गर्न चाहन्छ।
  • कर्मचारीतन्त्रको अभिभावक भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो। अभिभावक निर्दयी भएपछि कर्मचारीहरूको संरक्षण कसले गर्ने ? शारीरिक आक्रमणबाहेक अपमान गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, बेला कुबेला सरुवा गरिदिएर मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना गरी दिएर आत्मसमर्पण गराउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ जुन लोकतन्त्र र सुशासनका लागि शुभ लक्षण होइन।
  • कर्मचारीतन्त्र पवित्र संस्था पनि होइन न खराब तत्त्व नै हो। यो एउटा औजार हो। अरू औजार जस्तै मर्मत सुधार गरेर उपयोगी बनाउन सकिन्छ। अझ करौंती जस्तै हो, चलाउनेले जता चलायो उतै काटिदिन्छ।
  • कर्मचारीतन्त्रमा पनि परम्परागत रुढी जड्ता, मूल्य तटस्थता, नियम र प्रक्रियाको धुन, गोपनीयताको आवरण, तहगत उत्तरदायित्वजस्ता अवगुणहरू छन्, जसले यस संस्थालाई यथास्थितिवादी बनाइरहेको छ।
  • नागरिकहरू कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने संस्थाको रूपमा हेर्छन्, निजी संस्थाहरू बढी नियन्त्रणकारी भएको आरोप लगाउँछन्, वैज्ञानिक र विद्धानहरू अल्पज्ञान भएको संस्थाको रूपमा लिन्छन्। 
  • चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेले झन्डै दुई हजार वर्षअघि कर्मचारीहरूबारे भनेका थिए– ‘एक–एक रौं कोरेर कपाल मिलाउने, एक–एक गेडा चामल पकाएर भात पकाउने।’ कर्मचारीतन्त्र यस्तै अति प्रक्रियामुखी छ।
  • ‘हरेक चिजसँग खराबी वा कमजोरी गाँसिएको हुन्छ जसले यसलाई नष्ट गर्छ। अन्धोपनले आँखालाई, ढुसीले मकैलाई र धमिराले काठलाई नास गर्छ’, प्लेटो
  • कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र (काउन्टर ब्युरोक्रेसी)’ मात्रै हो। यसका लागि पुराना प्रणालीलाई रचनात्मक ध्वंस वा विनिर्माण गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका जे जस्ता कमजोरीहरू रहे पनि राष्ट्रिय एकीकरणमा, ठूला राजनीतिक परिवर्तनको सफल अवतरणमा, द्वन्द्वको स्थितिमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको छ।
  • राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। विपक्षीको जस्तो व्यवहार नभई दुवैको अस्तित्व रहने एकअर्काका सहयोगी रहने ‘भिलेज लाइफ मोडेल’ को सम्बन्ध हुनुपर्छ। 
  • कर्मचारीतन्त्रलाई रचनात्मक विनाशद्वारा विनिर्माण गरेर नयाँ जगमा नवनिर्माण गर्नुपर्छ। 
  • http://annapurnapost.com/news/124836

No comments:

Post a Comment