सुशासनको संकट-उमेशप्रसाद मैनाली

• सन् १९९० पछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै गएको सुशासन अवधारणाको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ।
• ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई इंगित गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। 
• सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। राम राज्य जस्तै हो, सुशासन, जहाँ सबै नागरिक सुखी, खुसी हुन्छन्।
• शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा सरकारको वैधानिकता बढाउनुलाई सुशासन भनेको छ। सुशासनको प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सक्यो भने उसको जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। विपरीत स्थितिमा वैधानिकता गुमाउँछ। सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन्, अधिकारसम्पन्न हुन्छन्। 
• जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, समता र पूर्वानुमेयता सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन्। यसका तीन मुख्य अवयवको सरल अर्थबाट यो अवधारणालाई बुझ्न सकिन्छ। पहिलो अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउने खालको छ/छैन, दोस्रो यसको अन्तर्वस्तुले समाजमा मूल्य, न्याय र समताको अभिवृद्धि हुन्छ÷हुँदैन र तेस्रो सेवा प्रदायन जसले गरिब र पछि परेकाहरूको प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी गर्दछ वा गर्दैन। यी तीन अवयवको उत्तर सकारात्मक बनाउन सक्नुमै सुशासनको प्रवद्र्धन भएको मानिन्छ।
• विश्व बैंकले भने कुनै पनि देशको सुशासनको स्थिति बुझाउन ६ वटा सूचक विकास गरेको छ – जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
•  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको स्थिति, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको स्थिति, पब्लिक इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
• World Justice Report-59th out of 126- २०१९
• Nepal: Happiness Index, 0 (unhappy) - 10 (happy)
• The latest value from 2020 is 5.14 points. For comparison, the world average in 2020 based on 150 countries is 5.48 points
• Global integrity Report
• भ्रष्टाचारलाई सुशासनको विपरीत स्थिति र कुशासनको लक्षणका रूपमा लिइन्छ।
• सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ। जनताको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’को चित्र बनाउँछ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो।
• सरकारको भयशक्तिले मात्र समाज विकास गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमै निजीक्षेत्रको आर्थिक शक्ति र नागरिक समाजको सामाजिक ऊर्जासहितको बहुपक्षीय साझेदारीको सोचाइले ‘सरकार (गभर्नमेन्ट)’लाई ‘शासन (गभर्नेन्स)’ को अवधारणाले विस्थापति गरेको हो। 
• नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध दक्षिण एसियाकै कडा कानुन छ, संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ। 
• समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरू कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूप्रति जनविश्वास कम हुँदै जानु, नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउँदै जानु, शासन सुशासनसम्बन्धी नवीन प्रवर्तन नहुनु र सबभन्दा बढी राज्यका सबै अवयव अति राजनीतिकरणबाट ग्रसित हुनु सुशासनका चुनौती हुन्।
• भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। तर यो सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एउटा पक्ष मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसका लागि सबभन्दा पहिलो प्रयास उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
• सचेत नागरिक भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासनका सबै परिसूचक सुधार हुन्छन्।
• पुरातन राज्य केन्द्रित सुशासनको ज्वरोबाट सरकारमुक्त भई ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’को अवधारणाअनुरूप बहुल बहुलवादी राज्यको अवधारणामा विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण बनेमा जनताको स्वामित्व हुने भई सबै विकृतिहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छन्। यस अवधारणामा सार्वजनिक सेवा वितरणमा मात्र होइन सेवाको उत्पादनमा नै सेवाग्राही नागरिकहरू संलग्न हुन्छन्। यसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ। त्यस्तै कुनै नीति निर्माणमा पनि उनीहरूकै संलग्नतामा ‘को कन्स्ट्रक्सन’को अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ। यी अवधारणा पश्चिमी देशहरूमा सफल रूपमा लागू भएका छन्।
• भ्रष्टाचार बढाउने यसका प्रोत्साहन (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य) र मानवीय उत्प्रेरक (व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, आदि)हरूको विश्लेषण हुनुपर्छ। यी प्रोत्साहन र उत्प्रेरक घटाउने र जोखिम बढाउने रणनीति लिइनुपर्छ। कौटिल्यले भनेका थिए, ‘जसरी पानीमा भएको माछाले पानी खाएको हो कि श्वास फेरेको थाहा हुँदैन, त्यसै गरी सरकारी राजस्व खेलाउनेहरूले कहिले राजस्व हिनामिना गर्छन्, थाहा पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले थाहा पाउनासाथ कठोर दण्ड दिइनुपर्छ।’ 
• रणनीतिक तहबाट इमानदार प्रतिबद्धतासहित स्वयं उदाहरण बन्ने, निर्णयलाई नीति हो भनी गलत व्याख्या नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सबल बनाउने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक विस्तार गर्ने, नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षामा जोड दिने, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा सबैलाई समेटने, सरकारका र बाह्य परीक्षण निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ।
• http://annapurnapost.com/news/12018