फुटाउने भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फुटाऔ-डा. खिमलाल देवकोटा

• जति पनि मन्त्री हुने व्यवस्थालाई संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर सीमित गर्‍यो । अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा लेखियो । यो हाम्रो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष पनि हो ।
• मन्त्रीको सन्दर्भमा प्रदेशमा कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने लेखियो । तर प्रदेशको सन्दर्भमा इक्वल फुटिङ्ग नियम लागू गरियो ।
• सामान्य विश्लेषणमा साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने करिब ६० प्रतिशत कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । काम तथा जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासन संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, कर्मचारी, आदि ) र वित्तीय स्रोत साधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
• राज्यका कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन हो ।
• प्रशासनिक निकायहरू अनुशासित, जनमुखी, उत्तरदायी, लगनशील, परिणाममुखी हुन सकेन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्दैन । मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुँदासमेत नेपालको प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन सकेन भन्ने आमगुनासो छ । साँच्चिकै नेपालको प्रशासन संयन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान र उत्पादनशील छैन ।

आयोग र समिति	मन्त्रालय संख्या	कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्र	कार्यान्वयन अवस्था
वि.सं ०४८ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग	मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ बनाउने	कर्मचारीको संख्या ७७ हजार गराउने लगायतको सिफारिस गरेको	अधिकांश सिफारिसको कार्यान्वयन नै भएन
०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति	मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक संरचनापश्चात् बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतको सिफारिस
०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति	संघमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने लगायत सिफारिस	प्रदेश मन्त्रालयमा संगठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीको दरबन्दी संख्या समेत निर्धारण गरेको	साँच्चिकै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने डा. खनालको प्रतिवेदन लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
डा. डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग	आयोगले संघीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट झारेर १६ वटा बनाउने लगायतको सिफारिस गरेको	केन्द्रीयस्तरका विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू, कर्मचारी संख्या आदि अत्यधिक रूपले कटौती गर्ने सिफारिस गरेको

• कर्मचारी प्रशासन, कानुन तर्जुमा, स्रोत स्राधनको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गा प्राप्ति लगायतमा प्रदेशले अपेक्षित रूपमा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
• प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशविनाको संघीयताको कल्पना नै हुन सक्दैन । जब प्रदेशसँग समन्वय गर्न सकिँदैन । 
• सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कामलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले हेर्ने गरी खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाउँदा पनि हुन्छ ।
• संविधानले प्रदेशलाई कम राजस्व अधिकार दिएको छ । अन्य भूमिका पनि खासै धेरै छैन । प्रदेशको अधिकारका बारेमा एकपटक सरकारीस्तरबाट नै बहस पैरवी गर्नु जरुरी छ । संघले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने गरी सुधार हुन जरुरी छ ।
• तीनै तहका सरकारका संगठन संरचनाहरू पुनरावलोकन आवश्यक छ । विशेष गरी संघमा बढी संगठन संरचना राखिएको छ ।
• स्थानीय र प्रदेशमा धेरै विषयमा नीतिगत अस्पष्टता छ ।
• समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो संघीयता हाम्रो आफ्नै विशेषता र मौलितकतामा छ । सरकारीस्तरबाट (क्याबिनेट) संघीयता अध्ययन केन्द्र निर्माण गरी यसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ ।
• https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899684