राष्ट्र–राज्य कि राज्य–राष्ट्र-दिनेश सापकोटा

• एसिया र अफ्रिकामा सन् १९५० को दशकतिर शुरु भएको गैरउपनिवेशीकरण प्रक्रियादेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माण, विनिर्माण र पुनर्निर्माणको क्रम झनै विश्वव्यापी सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाका रूपमा बहसमा छ । अहिले पनि धेरै राज्य राष्ट्र निर्माणको जटिल प्रक्रियामा छन् भने कैयौं राष्ट्र त्यसको संघर्षमा । राज्यले राष्ट्र र राष्ट्रले राज्य निर्माण गर्न खोज्नुको उद्देश्य एकै हो भन्ने आम सहमति राष्ट्र र राष्ट्रियता अध्येताहरूमा देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार राज्य वा राष्ट्र दुवैको अन्तिम उद्देश्य राष्ट्र—राज्य निर्माण गर्नु हो ।
• राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्य युरोपेली समाजले विकास गरेका अवधारणा हुन् । तिनको प्रयोग गैरयुरोपेली मुलुकमा औपनिवेशिक अभियानसँगै भित्रिएको हो ।
• नेपालमा राष्ट्र–राज्य निर्माणको इतिहास दुई सय ६० वर्षको भयो भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । राष्ट्र–राज्य निर्माणको अभियानलाई सही तवरले बुझ्न राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यको परिभाषा तथा ऐतिहासिक विकासक्रमलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
• बेनेडिक्ट एन्डर्सनले आफ्नो पुस्तक ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज्’मा राष्ट्रलाई एक मानव समूह भनेका छन्, जुन समूहका सदस्यमा साझा सांस्कृतिक पहिचान हुन्छ । जस्तै: भाषा, धर्म, जात आदि । उनका अनुसार साझा सांस्कृतिक पहिचान हुने मानिसले एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैनन् । तर पनि, उनीहरूमा ‘हामी’ भन्ने एक प्रकारको अपनत्व (सेन्स अफ बिलङ्गिङ) हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली भाषा एक भाषिक पहिचान हो र सोही आधारमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूमा हुने ‘हामी नेपाली’ भन्ने अनुभूति राष्ट्रियता हो । 
• राज्य भनेको सरकार हो, जसले निश्चित क्षेत्रमा शासन गर्छ । प्रशासन, सेना, प्रहरी र कानूनजस्ता कुरा मिलेर राज्यको निर्माण हुन्छ ।
• अर्नेस्ट गिल्नरले एक राज्य वा राष्ट्र ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्न आवश्यक आधारभूत कुराका सम्बन्धमा आफ्नो पुस्तक ‘नेसन एन्ड नेस्नालिजम’मा कुनै एक राष्ट्र राष्ट्र—राज्य हुनका लागि कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संस्कृतिको अभ्यास हुने र राज्यले शासन गर्ने क्षेत्र सहिष्णु हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
• अहिले पनि युरोप अतिवादी राष्ट्रवादको छायाँमा छ । राष्ट्र–राज्य निर्माणको क्रममा रोपिएको विषालु ‘एन्टिसेमिटिजम’जस्ता मनोवैज्ञानिक तर नश्लमा आधारित शत्रुताको जोखिम अझै युरोपमा विद्यमान छ । हान्स कोहेन (१९४४) ले परिभाषित गरेजस्ता ‘सिभिक’ (संविधानका अनुसार राष्ट्रियताको कल्पना गर्ने मुलुक) र ‘इथ्निक’ (जातीय आधारमा राष्ट्रियताको कल्पना गर्ने मुलुक) दुवैखाले राष्ट्रियता भएका मुलुक युरोपमा छन् ।
• नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा यी दुवै ‘सिभिक’ र ‘इथ्निक’ राष्ट्रियताको कल्पनाको माध्यमद्वारा राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्न खोज्नु वस्तुपरक हुन सक्दैन ।
• राष्ट्रियता भनेको संस्कृतिलाई आधार बनाउँदै गरिने कल्पना हो । नेपालभित्र दर्जनौं सम्भावित राष्ट्र छन् । नेपालजस्तो बहुसांकृतिक मुलुकलाई जबर्जस्ती राष्ट्र–राज्य बनाउन खोज्नु सयौं संस्कृतिको अस्तित्व समाप्त गरी एक मात्र संस्कृतिको प्रभुत्व स्थापना गर्नु हो । त्यो हिंसात्मक प्रयास हो । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने राजा महेन्द्रको पञ्चायती अभियान त्यसको उदाहरण हो ।
• नेपालको सन्दर्भमा राज्य पहिले अस्तित्वमा आउँछ । त्यसकारण नेपालको उत्पत्ति राज्य–राष्ट्रको अवधारणासँग मिल्दो छ । नेपाल राष्ट्र अझै पनि निर्माण नभएको तर्क सर्वत्र छ ।
• नेपाल उत्पत्तिको इतिहास र यसको सांस्कृतिक विविधतालाई हेर्दा राज्य–राष्ट्रको अवधारणा व्यावहारिक देखिन्छ । रेजाइ र इन्लोइ (१९६९)ले राज्य–राष्ट्रसम्बन्धी अवधारणाको विकास गर्दै यसमा राष्ट्रभन्दा पहिले राज्य अस्तित्वमा आउने बताएका छन् । नेपाल गोर्खा राज्यको विस्तारित रूप हो ।
• राज्य विस्तारको क्रममा प्राप्त नयाँ भू–भागमा बसोबास गर्ने जनताबाट भएको विद्रोहलाई सफल रूपमा दबाउन सकेका कारण नेपाली इतिहासमा नेपाल राज्यको विस्तार सबै समुदायको आम चाहनामा सम्पन्न भएजस्तो भ्रम सिर्जना गरिएको छ । तर, त्यसो नभई राज्यद्वारा प्रायोजित ‘हामी नेपाली’ भन्ने भावना राज्य एकीकरणपछि मात्रै यसका संयन्त्रहरूको प्रयोगद्वारा निर्माण गरिएको हो ।
• अक्स्फोर्ड शब्दकोशका अनुसार ‘राष्ट्र एक ऐतिहासिक रूपमा निर्मित, स्थिर मानव समुदाय हो, जुन साझा भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन, जातीय समूह अथवा मानसिक आत्मीयतामा आधारित भई एक साझा संस्कृतिको रूपमा प्रकट हुन्छ ।’ यो परिभाषाअनुसार नेपाल राज्यभित्र धेरै राष्ट्र बसोबास गर्छन् भन्ने स्पष्ट छ ।
• ‘राष्ट्र–राज्य निर्माण र लोकतन्त्रको विकास आपसमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भएका तर्क हुन् । किनकि, राष्ट्र–राज्य निर्माण एक निषेधक प्रक्रिया हो, जसले अल्पसंख्यकलाई सीमान्तकृत गर्छ ।’ गहिरो सांस्कृतिक विविधता भएको नेपालजस्तो मुलुकमा जुनसुकै बेला जुनसुकै सांस्कृतिक समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संघर्ष गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न र सबै समुदायलाई नयाँ राष्ट्रियताको कल्पनामा सहभागी गराउन राज्य–राष्ट्रको अवधारणा विकास गर्नु आवश्यक छ ।
• संविधानमाथि जेजति असन्तुष्टि भएता पनि यो मुलुकका सामुन्ने उपलब्ध एक मात्रै वैकल्पिक मार्ग हो ।
• आम नेपालीको समस्या आर्थिक परनिर्भरता र राजनीतिक अस्थिरता हो । त्यसको निवारण पुरानो पहिचान खोजेर वा खोसेर अवश्य हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व पहिचानको द्विविधाबाट मुक्त भएर विश्वव्यापी मानवताका अवधारणालाई स्वीकार्दै सन्तुलित विकासमा लाग्नु जरुरी छ ।
• http://today.annapurnapost.com/dristikod/270?fbclid=IwAR0BDUEXwwOZN-yP_RVKuSekMPpbwC0L0QWnp_7WBx5727_0yCtkkdInNQE