निजामती प्रशासन जनप्रिय नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ : उमेश मैनाली

नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै निजामती सेवा तीन वटा कालखण्डबाट गुज्रिएको छ । पहिलो कालखण्ड १९७० सम्मलाई मान्छौँ । १९ औँ शताब्दीको सुरुदेखि १९७० सम्म – जसलाई हामीले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन रिज्यूम’ भन्छौँ । त्यो भनेको प्रोफेसनलहरू अथवा ब्रिटिस सेवा क्यारियर सर्भिसमा भएका कर्मचारीहरूको राज्यको नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा व्यावसायिकताको विचारधारा त्यसले बोक्यो । ब्युरोक्रेसीलाई कसरी बलियो गराउने ? कसरी उनीहरूको मनोबल उच्च गराउने ? भन्नेतिर यो केन्द्रित भयो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन किसिमको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो त्यसमा यहीँ कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो । र, यसैको नायकत्व रह्यो ।

नेपालका सन्दर्भमा भने पहिलो कालखण्डकै अवशेषहरू बाँकी छन् । व्यवसायिकहरुलाई सेवा प्रवाहमा मुख्य भूमिका दिनुपर्छ । उनीहरूले नै नीति कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने धारणा रह्यो । तर १९७० पछि व्यवस्थापनका राम्रा पक्षको खोजी भयो । निजी क्षेत्रको जस्तो प्रशासनतर्फ आकर्षण बढ्यो । ‘सर्भिस डेलिभरी’को लागि राज्य प्रभावकारी नभए राज्यकै भूमिका खुम्च्याउनु पर्छ – भन्ने अवधारणा आयो । जसलाई व्यवस्थापनवाद अथवा ‘न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्ट’ भन्छौँ ।

र, तेस्रो २१ औँ शताब्दीको सुरुदेखि नयाँ अवधारणा आएको छ । त्यो भनेको अरूसँग मिलेर अर्थात् जसलाई हामीले सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर उनीहरूको समेत संलग्नतामा सेवाको डिजाइन र डेलिभरी गर्ने । अहिले प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् सरकारले जुन सेवा दिइरहेको छ त्यो सेवा सबैलाई एकै प्रकारको भयो । जुन प्रभावकारी हुन सकेन र उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनु पर्छ भनेर ‘नयाँ सार्वजनिक शासन’को अवधारणा आएको छ । हामी ती नयाँ अवधारणालाई लागू गर्न पनि खोज्छौँ तर पूर्णरुपमा लागू गर्न पनि सक्दैनौँ ।

१९७० सम्मको पुरातनवादी सार्वजनिक प्रशासनका शैलीहरू थिए त्यसलाई हामीले पूर्णरुपमा छोड्न सकेको अवस्था छैन जसले गर्दा प्रशासन जनप्रिय छैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन । त्यसो त हाम्रो निजामती सेवाका केही राम्रा पक्षहरू छन् । संकट व्यवस्थापनमा हामी नामी छौँ । तर कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा उपलब्धिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सेवा वितरण लाभदायी हुन सकेको छैन । तर यसमा राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?

पहिलो कुरा त जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुने ? कसरी नजिक हुने ? र दोस्रो कुरो अव हामीले नायकत्व आफ्नो मात्र हुँदैन, जसलाई सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि संलग्न गराएर त्यसको उपयोगिता मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त फाइदाहरूलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जसरी निजी क्षेत्रको एप्पल कम्पनीले युजरहरूको सिस्टम डिजाइन गरेर त्यसको भ्याल्यु बढाएको छ नि । त्यस्तै हो, सार्वजनिक निजामती सेवामा पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई नै त्यसमा संलग्न गरायौँ भने उनीहरूको ज्ञान त्यहाँ थपिन्छ । जसबाट उपयोगिता बढ्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले हामी अतीतको गौरवपूर्ण गाथाबाट माथि उठ्नु पर्‍यो । जनताको मन जित्ने गरी नयाँ सुरुवात गर्नु पर्‍यो ।

निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

विकसित देशहरुमासमेत पनि निजामती सेवा सिभिल सर्भिसलाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाका प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।

कर्मचारीका सेवा सुविधाबारे पनि बेला बेलामा अनेक थरी कुरा उठी रहन्छन् तपाईँको धारणा के हो ?

एउटा कुरा के स्पष्ट भए हुन्छ भने यो निजामती सेवा तलबी सेवा क्यारियर सर्भिस हो । क्यारियर सर्भिस भन्नासाथ के बुझ्नु पर्‍यो भने यहाँभित्र उसलाई बढी सेवा सुविधा दिएर आकर्षित गराउने यो संसारभरिका नीति हो । उनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गराउने ? भन्नेमा सधैँ सचेत रहनुपर्छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिनैपर्छ । राज्य कहाँनेर होसियार हुनुपर्छ भने अवैधरुपमा कमाउने र टेबुलमुनिबाट हुने लेनदेन रोकिनु पर्छ । त्यसैले कर्मचारीहरूले धेरै सेवा सुविधा लिए भनेर आलोचना गर्नुभन्दा सेवा सुविधा पर्याप्त दिने र सेवा सुविधा अनुसार सर्भिस दिए की दिएनन् ? अनुगमनहरू गर्नुपर्छ ।

नेपालको ब्युरोक्रेसीले नागरिक र सरकारको बिच जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

बिलकुलै छैन । किनभने नागरिकसँग सबभन्दा नजिक गएर सेवा दिने भनेका कर्मचारी हुन् । त्यसैले सरकारको अनुहार त्यहाँ देखिन्छ भन्ने उखान नै छ । यदि पपुलर ब्युरोक्रेसी रह्यो भने ब्युरोक्रेसी जनतासँग प्रिय छ भने उसले बफर रोल खेल्नुपर्थ्यो । बफर रोल भन्नाले उसले यो केन्द्रीय जनताका मागहरू नीति निर्माता राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याइदिने र राजनीतिक नेतृत्वका कुराहरू नीति निर्देशनहरू र लिइएका कार्यक्रमहरू जनतासम्म पुर्‍याइदिने । बफर रोल खेल्ने मान्छेसँग आफै प्रिय हुनुपर्‍यो यो संस्था । अहिले जनताले त्यति पत्याएको अवस्था छैन । अहिले त जनताहरूले के भन्छ भने ‘राजनीतिज्ञ पनि उही हुन् कर्मचारी पनि उही हुन् ।’ जनप्रिय हुनको लागि जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्‍यो । जनताप्रति उत्तरदायी हुन हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा र त्यसभित्रको प्रक्रियामा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो । त्यसपछि स्वतः रूपमा जनप्रिय हुँदै जान्छ यो संस्था । नागरिकहरू आफैले प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाइदिन्छन् । सल्लाहकार समिति, नागरिक परामर्श जे नाम दिए पनि हुन्छ तर यस्ता राम्रा अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्‍यो ।

पछिल्लो समय निजामती प्रशासन र राजनीति दुवै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको देखियो । यो रसातलबाट उकास्ने उपाय केही छ ?

पहिलो कुरो राजनीतिज्ञ भनौँ अथवा व्यापारी भनौँ अथवा जुनसुकै वर्ग होस्, यही समाजबाट आउने हो । पहिले यो समाज नैतिक हुनुपर्‍यो । यो समाजमा नैतिक मूल्य मान्यता स्थापित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि क्रमशः सुध्रिने हुन् । समरसेन मुनको भनाइ छ नि –पैसा छैटौँ इन्द्रिय हो । यो नभई पाँच वटा इन्द्रिय चल्दैन, अनि यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? भ्रष्टाचार रोक्न २/३ वटा उपायहरू छन् । पहिलो हामीले दिने सेवाहरूको विकल्प बढाइदिने । विकल्पहरू भयो भने मानिसले घुस खुवाउँदैन । दोस्रो नागरिक सचेतता । नागरिक सचेत भए घुस खाने कसैको हिम्मत हुँदैन । तेस्रो प्रविधिको ज्यादा प्रयोग । जस्तो अटोमेसन, अनलाइन, जहाँ सेवा दिने र सेवा लिनेको भौतिकरुपमा भेटघाट नै नहुने भो । यसो भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यसैले अब यस्ता खालका सुधारका उपायहरू पनि साथसाथै लान सक्यो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

स्थायी सरकारसमेत भनेर चिनिने कर्मचारीमा सदाचार, नैतिकता, कर्तव्यपरायण, इमानदारिता भन्ने कुरा त एकादेशको कथाजस्तै भए । भोलिको दिन कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

अहिलेकै परिस्थिति हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने निकै नराम्रो अवस्था आउने निश्चित छ । निजामती सेवा भनौँ अथवा अरू अर्गानहरु भनौँ । संवैधानिक निकायहरू भन्नुस् अथवा न्यायालय भन्नुस् । अथवा एनजिओ भन्नुस् । यहाँ सम्मकी ट्रान्सपरेन्सी नेपालले निकालेको नेसनल इन्टिग्रीटी सर्भे हेर्नुस् त । सांसददेखि लिएर कर्मचारीसम्म, प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । चेतनाको स्तर बढाएर तत्काल यसलाई रोक्नु पर्छ ।

एउटा उदाहरण हामीले जुन बेलामा जागिर खान्थ्यौँ, भर्खरै अफिसर भइएको थियो । त्यो बेलामा दूरसञ्चारको एउटा लाइन लिनलाई की मन्त्रीको आदेश चाहिन्थ्यो की एक दुई लाख पैसा दिनुपर्थ्यो । नियमपूर्वक लिनको लागि दशौँ वर्ष कुर्नु गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा चरम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । जब दूरसञ्चारमा अन्य सेवा प्रदायकहरू आए, सेवा बढ्यो र भ्रष्टाचार घट्यो । अहिले कसैले घुस खुवाउनु पर्छ त ? पर्दैन । हो, के बुझिदिनु पर्छ भने त्यति ठुलो त्यो बेलामा एक लाखले घरै बन्थ्यो । एउटा ल्यान्ड लाइन लिनको लागि लाखौँ रुपैयाँ घुस खुवाउनुपर्थ्यो । यो वास्तविकता हो । सेवा प्रदायकहरू बढेपछि त्यो रोकियो । त्यसैले हामीले सबै सरकारी सेवाका विकल्प दिए हुँदैन ? जहाँ विकल्प छैन त्यसमा सेवा प्राप्त गर्ने वर्ग कै सहभागिता गराउन थाल्नुपर्‍यो । विकल्प बढाउने र जनसहभागिता गराएर भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ ।

दोस्रो, प्रशासनिकका नेतृत्वमा हुने मान्छेहरू नै आदर्शको रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्‍यो । उहाँहरूको आदर्श व्यक्तित्वले मातहतकाहरुलाई स्वच्छ बनाओस् । इथिकल अर्गनाइजेसन बनाउनलाई उहाँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । भनिन्छ नि लिडरसिप डज वन्डर अर्थात् नेतृत्वले चमत्कार गर्छ । नेतृत्वले केही गर्न खोज्यो भने ठुलो काम हुन्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा पनि कर्मचारीतन्त्र समयानुकूल हिँड्न नसकेको हो ? संघीयता कार्यान्वयनमा यस्तै देखियो नि हैन ? 

ठिकै हो, मैले बेला बेलामा भन्ने पनि गर्‍या छु । अब नेपालको राजनीति नसोचिएको रफ्तारमा अगाडि आयो । जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । हामीले त्यसलाई अङ्गीकार गर्‍यौँ । तर त्यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि प्रशासनिक रूपमा ठुलो परिवर्तन त्यसै गरी हुन सक्नु पर्थ्यो तर त्यो भएन । त्यति ठुलो आन्दोलनपछि एउटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगसमेत बनेन । २०४७ सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्यो । तर २०६३ सालपछि त्यस्तो केही भएन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको सुधार नगरीकन हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरू र हामीले गरेको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुँदैन भन्ने नै सोचेन । जसको फल अहिले देखिँदै छ । जतिसुकै राम्रा नीति ल्याए पनि ती कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

सङ्घीयताको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । यो सिस्टम राम्रो होस् नराम्रो होस् । तर जनताको नजिक पुग्ने व्यवस्था त हो नि । जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने व्यवस्था हो । तर प्रशासनिकरुपमा सहयोग भएको देखिँदैन । त्यसैको उदाहरण हो – कर्मचारीहरू प्रदेशमा, स्थानीय तहमा जान नखोज्नु । केन्द्रले पनि आफ्ना अधिकारहरू छोड्न चाहेन । जसका कारण केन्द्रमा दरबन्दी बढ्दै गयो । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरर्‍यो । फेरि केन्द्रले आफ्नो एम्पावर ब्युल्डिङ् गर्दै गयो । पहिले दिइसकेका अधिकार पनि फेरि खिचेर केन्द्र मातहत राख्न थाल्यो । जस्तै स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी पहिले दिइसकेको अवस्था थियो तर मन्त्रालयले निर्णय गर्दै खिच्यो । जनस्वास्थ्य पनि चाहिन्छ, यो पनि चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ । त्यसैले जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था होस्, त्योसँग लय मिलाउने कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । कर्मचारी राजनीतिक इच्छाहरूको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले यो संयन्त्रतिर ध्यान नदिएको सत्य हो । त्यसको कारणले अहिलेसम्म पनि हामी त्यसको फल भोक्दै छौँ ।

हरेक वर्ष नयाँ नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ । यस पटक पनि ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ नारा दिइएको छ । निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम बनाउने कुरा त नारामै सीमित भयो होइन ? 

स्वच्छता हुनको लागि दुई थरी स्वच्छता हुन्छ एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य । आन्तरिकरुपमा स्वच्छता भनेको भित्र पनि स्वच्छ हुनुपर्‍यो । त्यही संयन्त्रभित्र बस्नेले पनि यहाँ कुनै गडबड छैन, यहाँ कुनै अनियमितता छैन भनी देख्नुपर्‍यो । त्यहाँ कुनै भेदभाव छैन भनेर देख्नुपर्‍यो । बाह्य भनेको बाह्य जगतले हेर्दा त्यो संयन्त्रभन्दा बाहिरका नागरिकहरूले र राजनीतिज्ञहरूले हेर्दा यो निजामती सेवा ठिक छ है भनेर देखिनुपर्‍यो । स्वच्छता भनेको त्यही हो । त्यो स्वच्छताले यति धेरै अर्थ बोकेको छ की त्यहाँ कुनै भेदभाव, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुनु भएन ।

जहाँसम्म सक्षमताको कुरो छ । हामीले पहिले पहिले भन्ने गथ्र्यौं नेपालको कर्मचारीतन्त्र सक्षम छ । तर अहिले हाम्रो निजामती प्रशासन सक्षम छ भनेर पत्याउने अवस्था छैन । किनभने सक्षमता केलाई भन्ने ? किताबी ज्ञानलाई त सक्षम भन्न सकिँदैन । हाम्रो समाजको ग्रामीण भेगसम्मको वास्तविकता नै नबुझेपछि के ज्ञान छ त्यहाँ । जब हामी हाम्रो समाजमा घुलमिल गर्छौँ । समाजका अप्ठेराहरू, समाजका आकाङ्क्षाहरू, त्यहाँका अनुभवहरू, ती सबै बुझ्न सकेपछि मात्रै सक्षम हुन्छ । प्राविधिक ज्ञान हुँदैमा, प्रविधि विश्वसँग अभ्यस्त हुँदैमा कुनै सैद्धान्तिक कुरो पढ्नासाथै सक्षम होइँदैन । सक्षम हुन हाम्रो वास्तविकता, समाजको आवश्यकता, समाजभित्र रहेको ज्ञानको जानकारी हुनुपर्‍यो । त्यसको लागि तालिम, अभिमुखीकरण हुनुपर्‍यो । उनीहरूको वृत्ति यसरी विकास गर्नुपर्‍यो की समाजमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरू, चाहानाहरू थाहा पाउन । त्यो भयो भने मात्रै सक्षम हुने हो । अहिले धेरैसँग डिग्री छ तर ग्राउन्ड रियालिटी छैन ।

अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा बाहिर अध्ययन गरेर, तालिम लिएर आएका कर्मचारीहरू भएकाले पोलिसी डकुमेन्टहरूमा त्यहाँका शब्दहरूको चयन र त्यहाँ अवलम्बन गरिएका नीतिहरू राख्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसले हाम्रो वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

कोरोना कहरकाबिच अग्रपङ्क्तिमामै रहेर कर्मचारीले सेवा दिइरहेको छ, यो विषम परिस्थितिमा कर्मचारीको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

क्राइसिसको समयमा यसभन्दा पहिलेको कर्मचारीतन्त्रले पूर्वतयारी नभए पनि राम्रै काम गरेका हुन् । अहिले पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई त्यति दोष दिन मिल्दैन । निजामती कर्मचारी हुन् अथवा त्यही भित्रका सार्वजनिक सेवा भित्रका चिकित्सक हुन् अथवा सुरक्षाकर्मी हुन् । आफ्नो ज्यान बाजी राखेर, आफू सङ्क्रमित भएर पनि सेवा दिइरहेका छन् । त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा दोष लगाउन सकिँदैन । तर पनि जे जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन । केही कसैले अनियमितता पनि गरेका होलान् । त्यसको छानबिन होला नै । तर कोरोना कहरमा समग्र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई दोष लगाउन मिल्दैन ।

https://www.prasashan.com/2020/11/15/206185/