किन हुन्छ जनप्रतिनिधि–प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद ?-

• २०७७, ३ मंसिरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हस्ताक्षर गराएको १६ बुँदे प्रतिबद्धताको एउटा बुँदामा भनिएको छ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछु ।
• २०७४ मा स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीचको विवाद छताछुल्ल भएपछि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालय अघि सरेको हो ।
• लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीहरूलाई समेत मन्त्रालयले ‘राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनेछु’ भनेर प्रतिवद्धता जनाउने अवस्था आउनुले स्थितिको गम्भीरता देखाउँछ ।
• मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २० प्रतिशतमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच राम्रो सम्बन्ध देखिएको छैन ।

मिलेर काम गर्न नसक्नुको पछाडि अनेक कारण

• २०५९ सालपछि लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा कर्मचारीको हालीमुहाली रह्यो । डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीहरूमा सर्वेसर्वा भएर काम गर्ने लत बसिसकेको थियो ।
• ‘जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि हामी नै ठूला भन्ने भावना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा देखियो’, पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘व्यवस्था फेरिँदा पनि कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन नआएपछि द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो ।’
• स्थानीय तह स्थानीय निकायको निरन्तरता होइन । २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा पनि संविधानमै उल्लेख छ । प्रशासकीय अधिकृतहरूले भने २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन सम्झेर काम गरेको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ ।
• असमझदारीको अर्को कारण– संविधानले स्थानीय सरकारलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी छन् । त्यही भएर संघीय मन्त्रालयले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको हो । बृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमार्फत हुने भएपछि कर्मचारीले आफूहरूलाई नटेरेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
• आयोजना छनोटमा प्रशासकीय अधिकृत हावी हुन खोज्ने, आफूले चाहे जस्तो नहुँदा कागजपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने, आफ्नो आस्था भन्दा फरक पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत बन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि स्थानीय तहको काममा बाधा सिर्जना भएको बताउँछन् ।
• पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित जनप्रतिनिधिको भावना अनुसार काम नगर्नुलाई पनि द्वन्द्वको कारण मान्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्व जनभावना अनुसार काम गर्न चाहन्छ, कर्मचारीहरू प्रक्रिया अनुसार’, उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा अन्तरविरोध देखापर्‍यो ।’

समस्याग्रस्त जनप्रतिनिधि

• ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसँग द्वन्द्व भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा भए । हाल रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा कार्यरत पन्थी आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘ऐन, कानून नबुझेका जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।’
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेयर र उपमेयरको द्वन्द्वको चेपुवामा पनि पर्ने गरेको पन्थीको भनाइ छ । ‘उपमेयरले आयोजना छनोटमा ६०–४० को अनुपात खोज्ने, मेयरले उपमेयरलाई जनप्रतिनिधि नै नगन्ने द्वन्द्वमा पनि कर्मचारी पर्ने रहेछ’, उनी भन्छन् ।
• कतिपय जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुल कर्मचारीलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको एउटा कारण यो पनि हो । निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता–समर्थकको काम प्रक्रिया नपुर्‍याई गर्न खोजेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
• ‘कानूनी प्रक्रिया नपुगेको निर्णयमा कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न दवाव दिनु सही होइन’, पूर्वमन्त्री पण्डित भन्छन् ।

कसरी हुन्छ समाधान ?

• हिजोका स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहमा आकाश जमिनको अन्तर छ । अधिकार मात्रै होइन साधनस्रोतको हिसाबले पनि स्थानीय तह धेरै बलिया छन् ।
• यस्तो बलियो स्थानीय तहको अभ्यास गरेको केही वर्ष मात्रै भएको छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेको र प्रणाली समेत विकास भइनसकेकाले यो विवादलाई ‘आकाशै खस्यो’ भन्ने तरिकाले बुझ्न नहुने पूर्वमन्त्री पण्डित बताउँछन् ।
• जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच देखिएको विवादबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । आफ्नो काममा कम र अरुको जिम्मेवारीमा बढी ध्यान दिने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।’
• जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ दुबै पक्ष कानूनद्वारा परिभाषित जिम्मेवारीमा केन्द्रित भए समाधान निस्किने उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको व्यवहारिक बाध्यता र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको प्रक्रियागत बाध्यता बुझ्ने हो भने समाधान निस्किहाल्छ’, उनी भन्छन् ।
• https://www.onlinekhabar.com/2020/11/911695?fbclid=IwAR15oqk0V88bACNmMAkCqi2EYH1_FGUkRfKdSKfhJmj2OKy8jx9skL3x6gg